कोल्हापुर जिले के बाढ़ की परिस्थिति में लोगों को हरसंभव मदद करें प्रशासन ऑनफिल्ड सज्ज रहें लोगों का सुरक्षित स्थान पर स्थलांतरण, निवारा केंद्रों में सुविधा उपलब्ध कराएं 'अलमट्टी' के पानी की निकासी को लेकर कर्नाटक प्रशासन से समन्वय रखकर नियोजन करें

 कोल्हापुर जिले के बाढ़ की परिस्थिति में लोगों को हरसंभव मदद करें

प्रशासन ऑनफिल्ड सज्ज रहें 

 

लोगों का सुरक्षित स्थान पर स्थलांतरण, निवारा केंद्रों में सुविधा उपलब्ध कराएं 

 

'अलमट्टी' के पानी की निकासी को लेकर कर्नाटक प्रशासन से समन्वय रखकर नियोजन करें

 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कोल्हापुर जिलाधिकारियों को सूचना

 

            मुंबई, दि. २७ : कोल्हापुर जिले के बाढ़ की परिस्थिति और बारिश को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कोल्हापुर जिलाधिकारी से चर्चा कर जानकारी ली और आपदा पीड़ितों को तत्काल मदद उपलब्ध कराने की सूचना दी. बचाव कार्य की आवश्यकता पड़ने पर वहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को भेजा जाए. जरुरत पड़ने पर सेनादल की भी मदद ली जाए. साथ ही अलमट्टी तालाब के पानी की निकासी को लेकर कर्नाटक प्रशासन से समन्वय रखकर नियोजन करने की सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने दी अवसर पर दी.   

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे नीति आयोग की बैठक के लिए अभी दिल्ली में है. बैठक में जाने से पहले वहीँ से उन्होंने कोल्हापुर के जिलाधिकारी अमोल येडगे से चर्चा कर बाढ़ की परिस्थिति, बारिश की सद्य:स्थिति और मदद और बचाव कार्य के संदर्भ में जानकारी ली. 

            पंचगंगा नदी खतरे का निशान पार करते हुए बह रही है और गत शुक्रवार को तालाब (धरणक्षेत्र) क्षेत्र में हुई बारिश को ध्यान में रखते हुए पंचगंगा नदी के पानी स्तर में वृद्धि होने की संभावना है. उसके अनुसार प्रशासन ने सतर्क और ऑन फील्ड रहने की सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने दी. लोगों का सुरक्षित स्थान पर स्थलांतरित करना, आश्रय केंद्रों में सभी सुविधा उपलब्ध करना इस ओर प्रशासन ध्यान दें. जिलों में एनडीआरएफ की दो टीमें और भारतीय सेना की टीमें भी मदद के लिए उपलब्ध कराई गई है. समूचे जिले की बाढ़ की परिस्थिति पर ध्यान रखें. तालाबों से हो रहीं पानी की निकासी को ध्यान में रखते हुए अलमट्टी तालाब (धरण) प्रशासन के संपर्क में रहकर आवश्यक कार्यवाही करने की सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने दी. सभी ने सतर्क रहकर लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इस बात का ध्यान रखने की सूचना भी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने संबंधितों को की. 

 

0000

Extend all possible assistance to the people of Kolhapur in the flood situation

Chief Minister Eknath Shinde directs Kolhapur District Magistrate

·       Administration should be ready on field

·       Shift the people to safer places, provide facilities in shelter homes

·       Plan about discharge of water from Almatti dam in coordination with Karnataka administration

Mumbai, July 27:- Chief Minister Eknath Shinde discussed the rainfall and flood situation in Kolhapur district with the District Magistrate of Kolhapur and directed to immediately provide relief to the people affected in this disaster. He said that if need arises, the teams of NDRF and SDRF should be sent to Kolhapur and if necessary, the assistance of the Army should also be taken. He instructed the administration to plan the discharge of Almatti Dam water in coordination with the Karnataka administration.

बेलापुर इमारत हादसे के आपदा पीड़ितों को आवश्यक वह सभी मदद तत्काल उपलब्ध कराएं

 बेलापुर इमारत हादसे के आपदा पीड़ितों को आवश्यक वह सभी मदद तत्काल उपलब्ध कराएं 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नवी मुंबई मनपा आयुक्त को सूचना

 

मुंबई, दि. 27 : शहाबाज गांव, सेक्टर 19, बेलापूर में एक इमारत गिरने से आज सुबह हुए हादसे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सुबह नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त से चर्चा करके जानकारी ली. इमारत हादसे के आपदा पीड़ितों को तत्काल आवश्यक वह सभी मदद उपलब्ध कराने की सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने  महापालिका आयुक्त को दी.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे नीति आयोग की बैठक के लिए अभी दिल्ली में है. बैठक में जाने से पहले  वहीँ से ही उन्होंने महानगरपालिका आयुक्त श्री. कैलास शिंदे से फोन के द्वारा चर्चा की और इस इमारत हादसे के संदर्भ में जानकारी ली.

            इमारत हादसे के बाद प्रशासन के जरिये तत्काल बचावकार्य शुरू किया गया. इन सभी आपदापीड़ितों को तत्काल उपचार, स्वास्थ्य सुविधा, खादय पदार्थ, पानी,  कपडे, अस्थायी निवारा आदि आवश्यक वह सभी सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जाए. महानगरपालिका और अन्य सभी संबंधित प्रशासकीय विभागों ने इन आपदापीड़ितों को आवश्यक वह सहायता तत्काल उपलब्ध करने की सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने दी है.    

000

 Provide all necessary assistance to the victims of Belapur building mishap with immediate effect

Chief Minister Eknath Shinde directs Municipal Commissioner of Navi Mumbai

Mumbai, July 27:- Chief Minister Eknath Shinde today morning called upon the municipal commissioner of Navi Mumbai Municipal Corporation and took updates about the building collapse in Shahbaz village, Sector- 19 Belapur, in the wee hours. He directed the Commissioner to provide all possible assistance to the victims of this mishap.

The chief minister is presently in New Delhi to attend the meeting of Niti Aayog. Before going for the meeting, he called upon the municipal commissioner of Navi Mumbai Kailash Shinde and had a telephonic discussion. He took the updated information about the building collapse incident.

The relief and rescue operation was started by the administration soon after the incident. The chief minister directed to provide medical treatment with immediate effect and other health facilities. He said that water, food, clothes, temporary shelters and all necessary facilities should be extended to the victims of the mishap. He also directed all other responsible administrative departments to assist the victims in coordination with the municipal corporation administration.

000

 

 

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2024 ची 8.98 टक्के दराने परतफेड

 महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2024 ची 8.98 टक्के दराने परतफेड

 

            मुबंई, दि. 27 - महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या  8.98 टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, 2024 अदत्त शिल्लक रकमेची परतफेड दि.26 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह  दि. 27 ऑगस्ट, 2024 रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल, असे वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा), सचिव श्रीमती शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे. 

 

            "परक्राम्य संलेख अधिनियम, 1881" अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. 27 ऑगस्ट, 2024 पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

 

       सरकारी प्रतिभूती विनियम, 2007 च्या उप-विनियम 24(2) व 24(3) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/ त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

            तथापि, बँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, 8.98 टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, 2024 च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात 20 दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस " प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.", असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

            भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केलें जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.  रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक  ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील.

विधानपरिषदेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांचा 28 जुलै रोजी शपथविधी उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे नवनिर्वाचित सदस्यांना देणार शपथ

 विधानपरिषदेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांचा 28 जुलै रोजी शपथविधी

उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे नवनिर्वाचित सदस्यांना देणार शपथ

 

            मुंबई 27 - विधानपरिषद निवडणुकीत निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित सदस्यांचा 28 जुलै रोजी शपथविधी होणार आहे. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे नवनिर्वाचित सदस्यांना शपथ देणार आहेत.

            विधानपरिषदेच्या 11 जागांसाठी  दि. 12 जुलै 2024  रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. यामध्ये योगेश टिळेकर, पंकजा मुंडे, परिणय फुके, अमित गोरखे, सदाभाऊ खोत, भावना गवळी, कृपाल तुमाने, शिवाजीराव गर्जे, राजेश विटेकर, मिलिंद नार्वेकर, प्रज्ञा सातव या निवडून आलेल्या  नवनिर्वाचित सदस्यांचा रविवार दि. 28 जुलै, 2024 रोजी विधानभवनातील सेंट्रल हॉल  येथे सकाळी 11 वाजता  शपथविधी होणार आहे.

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेला उदंड प्रतिसाद महिन्याभरात 1 कोटी महिलांकडून ऑनलाईन अर्ज दाखल 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेसाठी अर्थसंकल्पातच 35 हजार कोटींची तरतूद असल्याने निधीची जराही कमी नाही

 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेला उदंड प्रतिसाद

महिन्याभरात 1 कोटी महिलांकडून ऑनलाईन अर्ज दाखल

                      

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेसाठी अर्थसंकल्पातच

35 हजार कोटींची तरतूद असल्याने निधीची जराही कमी नाही

                                                  --उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे स्पष्टीकरण                                                  

            मुंबई, दि. 27 :- “महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचा अर्थ व नियोजन मंत्री म्हणून यंदाच्या 2024-25 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात मी जाहीर केलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेला राज्यातल्या माता-भगिनी-कन्यांचा उदंड प्रतिसाद मिळत असून महिना पूर्ण होण्याच्या आतच 1 कोटींहून अधिक भगिनींनी ऑनलाईन अर्ज दाखल केले आहेत.

            प्रसारमाध्यमांमध्ये तद्दन खोट्या, निराधार बातम्या पसरवून ‘फेक नॅरेटीव्ह’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. ‘फेक नॅरेटीव्ह’ निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांनाला राज्यातील जनता, माता-भगिनी बळी पडणार नाहीत. त्या आमच्यासोबतंच आहेत आणि राहतील,” असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज व्यक्त केला.

            राज्यातील काही वर्तमानपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांवर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला वित्त विभागाचा विरोध’ आणि ‘योजनेसाठी निधी कुठून आणणार?’ अशा आशयाच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या बातम्या तद्दन खोट्या, कपोलकल्पित, वस्तुस्थितीशी विसंगत, ‘फेक नॅरेटीव्ह’ निर्माण करण्यासाठी राजकीय हेतूने पसरवण्यात आल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला आहे. यासंदर्भात अधिक स्पष्टीकरण देताना ते पुढे म्हणाले की, “महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचा अर्थ व नियोजन मंत्री म्हणून यंदाच्या 2024-25 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात मी स्वतःच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना जाहीर केली आहे. वित्त व नियोजन, संबंधित विभाग तसेच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर या योजनेची घोषणा राज्याच्या अर्थसंकल्पात केली. चालू आर्थिक वर्षातील उर्वरीत नऊ महिन्यांसाठी आवश्यक एकूण 35 हजार कोटी रुपयांच्या संपूर्ण रकमेची तरतूद यावर्षीच्याच अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यामुळे योजनेसाठी पैसा कुठून आणणार ?, हा प्रश्नच उद्भवत नाही. महाराष्ट्रासारख्या आर्थिक संपन्न राज्याला एवढी रक्कम खर्च करणे शक्य आहे. राज्यातील माता-भगिनी-मुलींच्या आर्थिक स्वातंत्र्य, स्वावलंबन, पोषण व सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी, मान, सन्मान, स्वाभिमान वाढवण्यासाठी ही रक्कम खर्च करण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना जाहीर झाल्यानंतर तिला राज्यभर उदंड प्रतिसाद मिळत आहे. शासकीय यंत्रणा, राजकीय-सामाजिक-स्वयंसेवी संघटनांकडून शहरात आणि गावोगावी शिबिरं आयोजित करुन अर्ज भरुन घेतले जात आहेत. योजना जाहीर झाल्यानंतर गेल्या महिनाभरात राज्यात फिरताना गावागावातल्या लाभार्थी माता-भगिनींकडून मिळणारा प्रतिसाद, प्रेम आश्चर्यचकित करणारं आहे. या योजनेचं हे यश बघून विविध माध्यमातून खोट्या बातम्या पेरल्या जात आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला. 

            ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’योजनेसारखी कुठलीही नवीन योजना जाहीर करत असताना त्या योजनेची अंमलबजावणी, कार्यान्वयन चांगल्या पद्धतीने व्हावं. प्रशासकीय खर्च कमी होऊन अधिकाधिक निधी लाभार्थी घटकांसाठी उपयोगात यावा, असा वित्त विभागाचा प्रयत्न असतो. त्यासाठी काही उपाययोजना सूचवल्या जातात. त्या सूचनांचा संदर्भ बदलून, चुकीचा अर्थ काढून माध्यमांमध्ये वित्त विभाग आणि राज्य शासनाबद्दल गैरसमज पसरवण्याचा, ‘फेक नॅरेटीव्ह’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून सुरु आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना राज्यातील सुज्ञ जनता आणि पहिल्यांदाच अशा महत्वकांक्षी योजनेचा लाभ होणार आहे त्या माझ्या माता-भगिनी बळी पडणार नाहीत, याची खात्री आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. 

            'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'ला वित्त विभागासह राज्यातील कुणाचाही विरोध असण्याचे कारण असूच शकत नाही. उलट या योजनेसाठी लागेल तो निधी देण्यास वित्त विभाग कटीबद्ध आहे. प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या कपोलकल्पित, वस्तुस्थितीशी, विसंगत, राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. प्रसार माध्यमांनी अशा नकारात्मक बातम्या देणे कृपया थांबवावे. राज्यातील कुणाचाही अशा बातम्यांवर विश्वास बसणार नाही, याची मला खात्री आहे. 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या यशस्वीतेसाठी अधिकाधिक भगिनींना यात सहभागी करून घेण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करूया, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

००००

 

दि. 27 जुलै, २०२४

सामाजिक दायित्व तरतुदीमुळे दहा वर्षात विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य देशाला विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रमांनी योगदान द्यावे :

 सामाजिक दायित्व तरतुदीमुळे दहा वर्षात विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य

देशाला विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रमांनी योगदान द्यावे :

-राज्यपाल रमेश बैस

 

            खाजगी व उद्योग क्षेत्रासाठी कायद्याद्वारे आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वामुळे गेल्या दहा वर्षांमध्ये सामाजिक दायित्व निधीतून शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य, पर्यावरण संवर्धन, महिला सक्षमीकरण अशा विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य झाले आहे. राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांची स्थिती सुधारणे आवश्यक असून या क्षेत्राकडे देखील  उद्योग व सार्वजनिक उपक्रमांनी तातडीने लक्ष द्यावे असे सांगताना भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रमांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.  

            सामाजिक दायित्व तरतूद अंमलात येण्यास दहा वर्षे पूर्ण झाल्याचे औचित्य साधून सामाजिक दायित्व निधीतून विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणारे उद्योग समूह तसेच सार्वजनिक उपक्रमांचा राज्यपाल रमेश बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राजभवन मुंबई येथे 'सीएसआर एक्सलन्स' पुरस्कार देऊन सत्कार करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते.  

            कार्यक्रमाला नोबेल पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थी, भारतीय सीएसआर दशकपूर्ती समारोह समितीचे अध्यक्ष डॉ हुझेफा खोराकीवाला, निवृत्त भाप्रसे अधिकारी डॉ भास्कर चटर्जी तसेच विविध उद्योग व सार्वजनिक उपक्रमांचे प्रमुख व सीएसआर प्रतिनिधी उपस्थित होते.      

            उद्योगांनी आपल्या लाभांशाच्या दोन टक्के निधी सामाजिक कार्यावर खर्च करण्याची कायदेशीर तरतूद जरी एक दशकापूर्वी कायद्यात अंतर्भूत करण्यात आली असली तरी उद्योगांच्या माध्यमातून समाजकार्य करण्याची परंपरा देशात फार जुनी असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. टाटा, बिर्ला, बजाज व अनेक उद्योग समूहांनी उद्योग स्थापनेपासूनच सामाजिक कार्य देखील सुरु केले असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.  

            मुंबईतील दानशूर लोकांच्या दातृत्वातून अनेक सार्वजनिक संस्था, हॉस्पिटल, वाचनालये व स्मशान भूमी निर्माण झाल्या असल्याचे सांगून ही परंपरा पुढेही सुरु ठेवण्याची जबाबदारी उद्योग समूहांची असल्याचे सांगून खाजगी सामाजिक दायित्वासोबतच लोकांनी वैयक्तिक सामाजिक दायित्व केल्यास समाजातील सर्व वर्गाच्या लोकांचा जीवनस्तर उंचावण्यास मदत होईल, सामाजिक उपक्रम राबविण्यासाठी खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रांना प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज आहे विद्यापीठांनी कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करावे, असेही राज्यपालांनी यावेळी सांगितले

कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूर परिस्थितीत लोकांना सर्वतोपरी मदत करा; प्रशासनाने ऑनफिल्ड सज्ज राहावे लोकांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतरण, निवारा केंद्रांमध्ये सुविधा उपलब्ध कराव्यात 'अलमट्टी'तील पाण्याच्या विसर्गाबाबत कर्नाटक प्रशासनाशी समन्वय ठेवून नियोजन करा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना

 कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूर परिस्थितीत लोकांना सर्वतोपरी मदत करा;

प्रशासनाने ऑनफिल्ड सज्ज राहावे

 

लोकांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतरण, निवारा केंद्रांमध्ये सुविधा उपलब्ध कराव्यात

 

'अलमट्टी'तील पाण्याच्या विसर्गाबाबत कर्नाटक प्रशासनाशी समन्वय ठेवून नियोजन करा

 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना

 

            मुंबई, दि. 27 : कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती आणि पावसाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा करुन माहिती घेतली आणि आपत्तीग्रस्त लोकांना तातडीने मदत उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना दिल्या. बचाव कार्याची आवश्यकता वाटल्यास तिथे एनडीआरएफ, एसडीआरएफच्या तुकड्या पाठविण्यात याव्यात. आवश्यकता वाटल्यास सेनादलाची मदत घेण्यात यावी. त्याचबरोबर अलमट्टी धरणातील पाण्याच्या विसर्गाबाबत कर्नाटक प्रशासनाशी समन्वय ठेवून नियोजन करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिल्या. 

 

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे हे निती आयोगाच्या बैठकीसाठी सध्या दिल्ली येथे आहेत. बैठकीला जाण्यापूर्वी तेथूनच त्यांनी कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्याशी चर्चा करुन पूर परिस्थिती, पावसाची सद्य:स्थिती आणि मदत व बचाव कार्यासंदर्भात माहिती घेतली.

 

            पंचगंगा नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. तसेच काल धरणक्षेत्रात झालेला पाऊस लक्षात घेता पंचगंगा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार प्रशासनाने सतर्क आणि ऑन फील्ड राहण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी  दिल्या. लोकांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करणे, निवारा केंद्रांमध्ये सर्व सुविधा पुरविणे याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे. जिल्ह्यामध्ये एनडीआरएफची दोन पथके तसेच भारतीय सेनेचे पथकही मदतीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. संपूर्ण जिल्ह्यातील पूर परिस्थितीवर लक्ष ठेवावे. धरणांमधून होणारा विसर्ग लक्षात घेवून अलमट्टी धरण प्रशासनाशी संपर्कात राहून आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिल्या. सर्वांनी सतर्क राहून लोकांना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी निर्माण होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

0000