सामाजिक दायित्व तरतुदीमुळे दहा वर्षात विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य देशाला विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रमांनी योगदान द्यावे :

 सामाजिक दायित्व तरतुदीमुळे दहा वर्षात विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य

देशाला विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रमांनी योगदान द्यावे :

-राज्यपाल रमेश बैस

 

            खाजगी व उद्योग क्षेत्रासाठी कायद्याद्वारे आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वामुळे गेल्या दहा वर्षांमध्ये सामाजिक दायित्व निधीतून शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य, पर्यावरण संवर्धन, महिला सक्षमीकरण अशा विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य झाले आहे. राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांची स्थिती सुधारणे आवश्यक असून या क्षेत्राकडे देखील  उद्योग व सार्वजनिक उपक्रमांनी तातडीने लक्ष द्यावे असे सांगताना भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रमांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.  

            सामाजिक दायित्व तरतूद अंमलात येण्यास दहा वर्षे पूर्ण झाल्याचे औचित्य साधून सामाजिक दायित्व निधीतून विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणारे उद्योग समूह तसेच सार्वजनिक उपक्रमांचा राज्यपाल रमेश बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राजभवन मुंबई येथे 'सीएसआर एक्सलन्स' पुरस्कार देऊन सत्कार करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते.  

            कार्यक्रमाला नोबेल पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थी, भारतीय सीएसआर दशकपूर्ती समारोह समितीचे अध्यक्ष डॉ हुझेफा खोराकीवाला, निवृत्त भाप्रसे अधिकारी डॉ भास्कर चटर्जी तसेच विविध उद्योग व सार्वजनिक उपक्रमांचे प्रमुख व सीएसआर प्रतिनिधी उपस्थित होते.      

            उद्योगांनी आपल्या लाभांशाच्या दोन टक्के निधी सामाजिक कार्यावर खर्च करण्याची कायदेशीर तरतूद जरी एक दशकापूर्वी कायद्यात अंतर्भूत करण्यात आली असली तरी उद्योगांच्या माध्यमातून समाजकार्य करण्याची परंपरा देशात फार जुनी असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. टाटा, बिर्ला, बजाज व अनेक उद्योग समूहांनी उद्योग स्थापनेपासूनच सामाजिक कार्य देखील सुरु केले असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.  

            मुंबईतील दानशूर लोकांच्या दातृत्वातून अनेक सार्वजनिक संस्था, हॉस्पिटल, वाचनालये व स्मशान भूमी निर्माण झाल्या असल्याचे सांगून ही परंपरा पुढेही सुरु ठेवण्याची जबाबदारी उद्योग समूहांची असल्याचे सांगून खाजगी सामाजिक दायित्वासोबतच लोकांनी वैयक्तिक सामाजिक दायित्व केल्यास समाजातील सर्व वर्गाच्या लोकांचा जीवनस्तर उंचावण्यास मदत होईल, सामाजिक उपक्रम राबविण्यासाठी खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रांना प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज आहे विद्यापीठांनी कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करावे, असेही राज्यपालांनी यावेळी सांगितले