फळ पिकांसाठी 20 हेक्टर लागवड क्षेत्राची अट शिथिल करण्यासाठी सकारात्मक

 फळ पिकांसाठी 20 हेक्टर लागवड क्षेत्राची अट शिथिल करण्यासाठी सकारात्मक

 - कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

 

            मुंबई दि. 24 : प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2020 आणि 2021 अंतर्गत धाराशीव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासन न्यायालयीन लढा लढत असून शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

            खरीप हंगाम 2020 मध्ये धाराशीव जिल्ह्यातील 3 लाख 98 हजार पात्र शेतकऱ्यांनी सोयाबिन पिकाचा विमा भरलेला होता. विमा कंपनी मार्फत 64 हजार शेतकऱ्यांना 87 कोटी रक्कम मंजूर करून उर्वरित शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे दावे तांत्रिक कारणास्तव फेटाळले होते. या विरोधात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याबाबतचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत कृषी विभागाचे अधिकारी पीक विमा कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते. आमदार राणा जगजित सिंह पाटील हे दूरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. यावेळी शासन सर्व शक्तीनिशी न्यायालयीन लढा लढत आहे. पात्र शेतकऱ्यांना याचा निश्चित लाभ मिळेल, अशी ग्वाही कृषी मंत्री श्री.मुंडे यांनी दिली.

फळ पीक विमा योजनेबाबत शासन सकारात्मक

            प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत कमी लागवड असलेल्या अधिसूचित फळ पिकांसाठी 20 हेक्टर लागवड क्षेत्राचे अट शिथिल करण्याची मागणी आमदार अभिमन्यू पवार यांनी केली होती.  फळ पिकांसाठी तालुका क्षेत्र निश्चित करण्याची ही त्यांची मागणी होती. याबाबत सुद्धा शासन सकारात्मक असून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची ग्वाही कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी. या बैठकीत आमदार श्री. पवार दूर दृश्य संवाद प्रणाली द्वारे सहभागी झाले होते.

साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीदिनी ‘आर्टी’ कार्यालयाचा शुभारंभ करावा

 साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीदिनी

‘आर्टी’ कार्यालयाचा शुभारंभ करावा

 - राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई

 

            मुंबई, दि. 24 : मातंग समाजाच्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शासनाकडून कार्यवाही करण्यात येत आहे. यामधील बऱ्याच मागण्या शासनाकडून पूर्णत्वास आणण्यात येत आहेत. साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) ची स्थापना करण्यात आली आहे. या संस्थेचे कार्यालय अण्णाभाऊ साठे स्मारक, चिराग नगर, चेंबूर, मुंबई येथे असणार आहे. या कार्यालयाचा शुभारंभ 1 ऑगस्ट रोजी अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीदिनी करण्यात यावा, असे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज दिले.

            मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित बैठकीत मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, ‘बार्टी’चे महासंचालक सुनील वारे उपस्थित होते.

     ‘आर्टी’ संस्थेचे प्रत्यक्ष कामकाज एका महिन्याच्या सुरूवात झाल्यास मातंग समाज बांधवांची ही  मागणी खऱ्या अर्थाने पूर्ण होईल. कार्यालयासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची कार्यवही करावी. या कार्यालयाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात यावे. याबाबत कार्यक्रमाचे यशस्वीरित्या आयोजन करण्यात यावे.  या संस्थेची कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणी करण्याची प्रक्रियाही गतीने पूर्ण करावी,  अशा सूचनाही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या.

००००

शासकीय कार्यालयाच्या आवारात महिला बचतगटांना जागा उपलब्ध करून देणार महिला बचत गटांच्या उद्योगवाढीसाठी प्रोत्साहन

 शासकीय कार्यालयाच्या आवारात

महिला बचतगटांना जागा उपलब्ध करून देणार

महिला बचत गटांच्या उद्योगवाढीसाठी प्रोत्साहन

                                         - महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

            मुंबई, दि.24 : राज्यातील महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महानगरातील शासकीय कार्यालयाच्या आवारात बचत गटांना जागा उपलब्ध करुन त्यांच्या उद्योगवाढीसाठी प्रोत्साहन द्यावे, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांना दिले.

      मंत्रालयात बचतगटांच्या दालनांना शासकीय कार्यालयाच्या आवारात जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आज आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. 

यावेळी मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी, महिला  व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव, ‘मविम’च्या व्यवस्थापकीय संचालक माया पाटोळे उपस्थित होते.

            मंत्री कु.तटकरे म्हणाले की,  महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी  महानगरांमध्ये  महिला बचत गटांच्या उद्योगवाढीसाठी अधिक प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. शासकीय

कार्यालयांच्या आवारात महिला बचत गटांचे दालन उभारण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. 

जिंदगी, सोचो तो सही

 

राष्ट्र विकासासाठी योगदान या सकारात्मक भावनेने कर भरावा - राज्यपाल रमेश बैस

 राष्ट्र विकासासाठी योगदान या सकारात्मक भावनेने कर भरावा

- राज्यपाल रमेश बैस

राज्यपालांच्या उपस्थितीत १६५ वा आयकर दिवस साजरा

            मुंबई, दि. २४ : जनतेला सरकारकडून आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, पायाभूत विकास आदी सुविधा अपेक्षित असतात. लोकांनी दिलेल्या करांच्या माध्यमातूनच सरकार या सुविधा पुरवत असते. मात्र, अनेकदा कर भरताना लोक नाखूश असतात. आपण भरत असलेला कर हे राष्ट्र  विकासासाठी आपले योगदान आहे या सकारात्मक भावनेने नागरिकांनी कर भरला पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.  

            राज्यपाल श्री. बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बुधवारी (दि. २४ जुलै) मुंबई क्षेत्राच्या आयकर विभागातर्फे आयोजित १६५ वा 'आयकर दिवस' कौटिल्य भवन, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे साजरा करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. 

            कार्यक्रमाला मुंबई विभागाचे प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त राज टंडन, आयकर विभागाच्या नॅशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटरच्या प्रधान मुख्य आयुक्त जहानजेब अख्तर, एडेल्वाइज म्युच्युअल फंडाच्या व्यवस्थापकीय संचालक राधिका गुप्ता, आयकर विभागाचे अधिकारी  तसेच व्यापार - उद्योग संस्थांचे प्रतिनिधी व करदाते उपस्थित होते.

            कोरोना महामारी, युक्रेन युद्ध आदी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देखील भारतीय अर्थव्यवस्था आज जोमाने वाढत आहे असे नमूद करून देशाला परकीय गुंतवणूकीसाठी आकर्षक स्थान बनवून जगातील तिसरी आर्थिक महासत्ता बनविण्यात कर प्रशासनाची भूमिका महत्वाची असेल, असे राज्यपालांनी सांगितले.

            गेल्या दशकात सरकारने कर भरण्याची व दाखल करण्याची प्रक्रिया सुलभ व फेसलेस केली असून करदात्यांची संख्या वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे असे सांगून करासंदर्भात विवाद सोडविण्याबाबत देखील सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. देशातील एकूण १९.५८ लाख कोटी आयकर गंगाजळीपैकी एकट्या मुंबईचे योगदान एक तृतीयांश किंवा ६.५६ लाख कोटी रुपये इतके भरीव असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.  

            कर भरणे हा उत्तम नागरिक होण्याकरिता संस्कार म्हणून मुलांमध्ये रुजवला पाहिजे असे सांगून कर साक्षरता वाढविण्यासाठी शाळा व महाविद्यालयांमध्ये ऑनलाईन टॅक्स रिटर्न दाखल करण्याबाबत वर्षातून किमान एकदा मार्गदर्शन सत्र ठेवले पाहिजे, अशी सूचना राज्यपालांनी केली.

            देश स्वतंत्र झाला त्यावेळी देशाची आर्थिक स्थिती बिकट होती. आज देशाने  कृषी, उद्योग, अवकाश तंत्रज्ञान यांसह अनेक क्षेत्रात नेत्रदीपक प्रगती केली असून देश महासत्ता म्हणून उदयास आला आहे. राष्ट्र निर्मात्यांच्या स्वप्नातील भारत साकार करण्यात आयकर विभागाचे योगदान महत्वपूर्ण असल्याचे प्रतिपादन प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री. टंडन यांनी यावेळी केले. करदात्यांचे अभिनंदन करताना प्रत्येक करदाता हा राष्ट्रनिर्माता असल्याचे त्यांनी सांगितले.  

            यावेळी मॅक्स हेल्थकेअरचे अध्यक्ष डॉ. अभय सोई, ट्रायओकेम प्रोडक्ट्स लिमिटेडचे सीईओ रामू सीताराम देवरा आणि जेएपी इंजिनिअरिंगचे एमडी सुनील पॉल निलायटिंगल यांचा श्रेष्ठ करदाते म्हणून सत्कार करण्यात आला.

            आयकर विभागाचे मुख्य आयुक्त विनय  सिन्हा यांनी प्रास्ताविक केले, तर अतिरिक्त मुख्य आयकर आयुक्त  (प्रशा.) डॉ. सौरभ देशपांडे यांनी आभार मानले.

००००

Governor attends 165th Income Tax Day Celebrations

      Mumbai Dated 24 : Maharashtra Governor Ramesh Bais presided over the 165th Income Tax Day celebrations organised by the Income Tax Department Mumbai at Kautilya Bhavan, BKC, Mumbai on Wed (24 July). 

            Raj Tandon, Principal Chief Commissioner of Income Tax, Mumbai Region, Jehanzeb Akhtar, Principal Chief Commissioner of Income Tax (National Faceless Assessment Centre), Radhika Gupta, CEO of Edelweiss Mutual Fund, representatives of business and corporate organisations, officials and tax payers were present.

            Dr Abhay Soi, Chairman, Max Healthcare, Ramu Sitaram Deora, CEO, Triochem Products Ltd and Sunil Paul Nilayattingal, MD JAP Engineering were felicitated on the occasion.

            Chief Commissioner of Income Tax Vinay Sinha delivered the welcome address while Additional CIT Dr Saurabh Deshpande proposed the vote of thanks.

0000

 

हळद उत्पादनाचे क्लस्टर करणार हळद उत्पादनातून मराठवाडा, विदर्भात सुवर्ण क्रांती

 हळद उत्पादनाचे क्लस्टर करणार

हळद उत्पादनातून मराठवाडा, विदर्भात सुवर्ण क्रांती

                   -   मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 24 : देशातील पहिले हळद संशोधन केंद्र वसमत येथे होत आहे. देश आणि जागतिक पातळीवरून हळदीला असलेली मागणी लक्षात घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांना हळद लागवडीसाठी प्रोत्साहीत करून त्याचे क्लस्टर करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. मराठवाडा, विदर्भ सारख्या दुष्काळग्रस्त भागात हळदीच्या उत्पादनाने सुवर्णक्रांती होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे हळद संशोधन केंद्राबाबत आढावा बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे अध्यक्ष, माजी खासदार हेमंत पाटील,  कृषी विभागाच्या सचिव व्ही. राधा, भाभा अणुसंशोधन केंद्राचे प्रदीप मुखर्जी, केंद्रीय स्पाईस बोर्डच्या महाराष्ट्र प्रमुख ममता रुपेलिया यावेळी उपस्थित होते.

            हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथे एकीकृत हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र तयार होत आहे. या केंद्रासाठी 800 कोटी रुपयांचा निधी आजच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. तीन वर्षांमध्ये हा प्रकल्प तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            हळदीचा वापर दैनंदिन जीवनापासून ते औषध निर्मितीसाठी केला जातो. त्यामुळे हळदीला देश आणि जगभरातून मोठी मागणी आहे. या पिकास कीड कमी प्रमाणात लागते पाण्याचा वापर कमी प्रमाणात होतो. नैसर्गिक आपत्तीस तोंड देणारे हे नगदी पीक असून त्याच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. शासकीय अभिसरण योजनांचा लाभ या केंद्रास देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. वसमत हळदीला जीआय मानांकन मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले.

            या संशोधन केंद्रामध्ये शेतकऱ्यांना गुणवत्ता असलेले उती संवंर्धीत (टिश्यू क्लचर) रोपांसाठी प्रयोगशाळा, हळद प्रक्रिया केंद्र, विकीरण केंद्र करण्यात येत आहे. देशभरात 50 लाख टन हळदीचा वापर होतो. त्यापैकी निम्मी हळद महाराष्ट्रात उत्पादित होते. जागतिक दर्जाचा देशातील हा एकमेव प्रकल्प आहे. या माध्यमातून स्थानिक शेतकऱ्यांची हळद निर्यात केली जाईल, त्याच बरोबर बेरोजगारांना रोजगार मिळण्यास मोठी मदत होईल, असे हळद केंद्राचे अध्यक्ष श्री. पाटील यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.

बंद आणि अवसायनात निघालेल्या संस्थांच्या मुद्दलाची संपूर्ण थकबाकी तर; चालू उपसा सिंचन संस्थांच्या मुद्दल थकबाकीची निम्मी रक्कम शासन भरणार --

 बंद आणि अवसायनात निघालेल्या संस्थांच्या मुद्दलाची संपूर्ण थकबाकी तर;

चालू उपसा सिंचन संस्थांच्या मुद्दल थकबाकीची निम्मी रक्कम शासन भरणार

-- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय

 

            मुंबई, दि. 24 :- राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांच्या कर्जावरील व्याजाच्या थकबाकीची संपूर्ण रक्कम संबंधित जिल्हा आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी माफ केल्यानंतर थकीत मुद्दलाची रक्कम राज्य शासनातर्फे अदा करण्यात येईल. बंद पडलेल्या आणि अवसायनात निघालेल्या संस्थांच्या मुद्दलाची संपूर्ण थकबाकी, तर कार्यरत असलेल्या संस्थांची निम्मी थकबाकी राज्य शासन भरणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणून त्यास मंजुरी घेण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत आज घेण्यात आला. राज्यातील 245 संस्थांच्या 40 हजार 245 सभासदांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या निर्णयाचा लाभ होणार असून शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज मिळवण्याचा मार्गही खुला होणार आहे.

            सांगली जिल्ह्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांचे थकीत कर्ज माफ करण्याच्या स्थानिक आमदार मानसिंगराव नाईक यांच्या मागणीसंदर्भात उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार मानसिंगराव नाईक, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, सहकार विभागाचे सहसचिव संतोष पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. सहकार आयुक्त दीपक तावरे हे पुण्याहून, तर सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक शिवाजीराव वाघ हे सांगलीहून व्हीसीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले की, राज्याच्या शेती विकासात सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांची महत्वाची भूमिका असून शासनाने वेळोवेळी या संस्थांना मदत केली आहे. राज्यातील 245 संस्थांचे 40 हजार 245 सभासद या योजनांचे लाभार्थी आहेत. काळाच्या ओघात काही सहकारी उपसा जलसिंचन संस्था बंद पडल्या. काही अवसायानात निघाल्या तरी अनेक संस्था शेतकऱ्यांच्या जीवनात आजही सकारात्मक बदल घडवत आहेत. बंद पडलेल्या, अवसायानात निघालेल्या आणि चालू स्थितीत असलेल्या सहकारी उपसा सिंचन संस्थांकडे असलेल्या बँकांच्या थकबाकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांच्या कर्जावरील व्याजाच्या थकबाकीची रक्कम संबंधित जिल्हा आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी माफ करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यांनी संपूर्ण व्याजाची थकबाकी, माफ केल्यास, उर्वरीत थकीत मुद्दलाची रक्कम राज्य शासनातर्फे अदा करण्यात यावी. बंद पडलेल्या आणि अवसायनात निघालेल्या संस्थांच्या मुद्दलाची संपूर्ण थकबाकी तर कार्यरत असलेल्या संस्थांची निम्मी थकबाकी राज्य शासन भरेल. यासंदर्भातील प्रस्ताव सहकार विभागामार्फत मंत्रिमंडळासमोर आणून त्यास मंजुरी घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी आज बैठकीत दिले. या निर्णयाचा लाभ बँकांच्या कर्जाची थकबाकी असलेल्या राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांना आणि त्यांच्या सभासदांना होणार आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ