दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू

 दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू

 

            राज्य शासनातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी ३० जून २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            गट ड ते गट अ च्या पदांमध्ये पदोन्नतीमध्ये 4 टक्के आरक्षण 30 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात येत आहे. याचा लाभ काल्पनिक पद्धतीने गट अ च्या निम्न स्तरापर्यंत मिळेल.  30 जून 2016 पासून ज्या दिनांकाला दिव्यांग अधिकारी किंवा कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरेल त्या दिनांकापासून त्यांना काल्पनिकरित्या आरक्षणाचा लाभ देण्यात येईल.  पदोन्नतीचा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ त्यांना प्रत्यक्षात पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून लागू होईल. या निर्णयामुळे पदोन्नती साखळीतील अंतर्गत ज्येष्ठतेवर परिणाम होण्याच्या शक्यतेमुळे गैरसोय टाळण्यासाठी 30 जून 2016 नंतर मान्यता देण्यात आलेल्या प्रत्येक निवडसूचीतील पद संख्येनुसार आणि 20 एप्रिल 2023 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार प्रत्येक शासकीय आस्थापनेने दिव्यांग आरक्षणाची गणणा करावी.  तसेच पात्र दिव्यांगांची संख्या पुरशी नसल्यास अधिसंख्य पद निर्माण करावे असे देखील ठरले.

यशवंतराव होळकर महामेष योजना पुढे सुरू ठेवणार मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा

  यशवंतराव होळकर महामेष योजना पुढे सुरू ठेवणार

मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा

 

            राज्यातील मेंढपाळांसाठी असलेली राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना पुढे सुरू ठेवण्याचा आणि मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            राज्यातील धनगर समाजातील मागासलेपण दूर करण्याच्या उद्देशाने ही योजना 2017 वर्षापासून सुरु होती.  या योजनेत अधिकाधिक लाभार्थींना फायदा व्हावा म्हणून काही बदलासह त्यास मान्यता देण्यात आली.  या वर्षासाठी महामंडळाकडे असलेल्या 29 कोटी 55 लाख इतका निधी चालू वित्तीय वर्षात खर्च करण्यास आणि त्यानंतर ही योजना दरवर्षी अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार पुढे चालू ठेवण्यात येईल.  पशुधन खरेदीच्याबाबतीत 75 टक्के अनुदानाची रक्कम 7 दिवसात थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रीयेतून (डीबीटी) लाभार्थीना देण्यात येईल.  तसेच चारा बियाणे व बहुवार्षिक गवत प्रजातीचे ठोंबे व बियाणे यासाठीचे अनुदान वगळता उर्वरित सर्व लाभ डीबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थींना देण्यात येतील.

-----०

ता थवडे येथील स्पाईन रस्ता, उड्डाणपूल, एसटीपी यासारख्या नियोजित नागरी सुविधा उभारणीचा उपमुख्यमंत्र्यांकडून आढावा - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

ताथवडे येथील येथील स्पाईन रस्ता, उड्डाणपूल, एसटीपी यासारख्या

नियोजित नागरी सुविधा उभारणीचा उपमुख्यमंत्र्यांकडून आढावा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

 

            मुंबई, दि. २३ :- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून शहरातील नागरी सुविधा निर्मितीचे योग्य नियोजन व्हावे यासाठी ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या जमिनीवर प्रस्तावित स्पाईन रस्ता, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) विकसित करण्यासह त्या जमिनीवर वाढीव नागरी सुविधा उभारण्यासाठीचा एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा. त्या जमिनीचा मोबदला पशुसंवर्धन विभागास देऊन महानगरपालिकेने जमीन ताब्यात घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी मंत्रालयात आज ताथवडे (जि.पुणे) येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या जमिनीवर बांधण्यात येणाऱ्या स्पाईन रस्ता आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राबाबतच्या कामांचा आढावा घेतला. या बैठकीस महसूल व पशुसंवर्धन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, पशुधन विकास मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शितलकुमार मुकणे उपस्थित होते. पुण्याचे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, पशुसंवर्धन आयुक्त कौस्तुभ दिवेगावकर आदी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, ताथवडे परिसरासह पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रात लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. या क्षेत्रात विविध उद्योग घटकांसह नवीन आयटी कंपन्याही येत आहेत. या सर्वांचा विचार करता ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या जागेवर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत स्पाईन रस्ता आणि मलनिंस्सारण प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे शहराच्या विकास आराखड्यात ताथवडे येथील जागेचा समावेश करण्यात आला आहे. या जमिनीवर नागरी सुविधांचे काही आरक्षण टाकण्यात आले आहेत. पीएमआरडीए क्षेत्राचा विचार करता ताथवडे येथील मध्यवर्ती ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध आहे. आवश्यक असणारी जागा महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्यास पशुसंवर्धन विभाग सकारात्मक आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेला आवश्यक असणाऱ्या नागरी सुविधांसाठी लागणाऱ्या जमीन हस्तांतरणासंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने पशुसंवर्धन विभागास सादर करावा. पशुसंवर्धन विभागामार्फत जमिनीचे मूल्यांकन करून मोबदला निश्चित करण्यात येईल. हा मोबदला भरून महानगरपालिकेने जमीन लवकरात लवकर ताब्यात घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.   

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, ताथवडे परिसरासह पिंपरी-चिंचवड येथील वाहतूक कोंडीतून नागरिकांची सुटका व्हावी यासाठी वाल्हेकरवाडी चौक ते औंध-रावेत रस्त्यावरील डेअरी फार्म चौक ताथवडे पर्यंतचा ४५ मीटर स्पाईन रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे. रस्त्याचे काम तातडीने सुरु करणे आवश्यक असल्याने जमीन हस्तांतर प्रक्रिया गतीने पार पाडावी. त्याचप्रमाणे येथील जमिनीवर २० एमएलडी क्षमतेचा मैला शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. भविष्यात जास्त क्षमतेचा प्रकल्प उभारावयाचा असल्यास मध्यवर्ती ठिकाणी जमीन मिळण्यात अडचणी येतील. त्यामुळे प्रकल्पाच्या भविष्यातील क्षमता वाढीच्या दृष्टीने अधिकची जमीन संपादित करून घ्यावी. या ठिकाणी स्पाईन रस्ता, उड्डाणपूल, एसटीपी आणि इतर विकास कामांसाठी १३ एकर जागेचा प्रस्ताव आहे. आवश्यकतेनुसार आत्ताच या क्षेत्रफळात वाढ करून नवीन प्रस्ताव पाठवावा. महानगरपालिकेने या जागेच्या वापराचा सविस्तर आराखडा तयार करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केल्या.

-----०००-----

        

दुर्बल, वंचित, उपेक्षित, मागास, अल्पसंख्याक घटकांच्या विकासावर भर देणारा लोककल्याणकारी अर्थसंकल्प

 दुर्बल, वंचित, उपेक्षित, मागास, अल्पसंख्याक घटकांच्या

विकासावर भर देणारा लोककल्याणकारी अर्थसंकल्प

-उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार

            मुंबई, दि. 23 :-“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या एनडीए सरकारचा अर्थसंकल्प महाराष्ट्र आणि देशवासियांची मने जिंकणारा अर्थसंकल्प ठरला आहे. मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाच्या आशा-आकांक्षा-अपेक्षांची पूर्तता करणारा, शेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, सहकार, रोजगार, स्वयंरोजगार, विज्ञान, संशोधन, कौशल्यविकास, सामाजिक न्याय, महिला सक्षमीकरण अशा सर्व क्षेत्रांच्या विकासाला बळ देणारा, मजबूत-विकसित भारताची पायाभरणी करणारा, देशाला विश्वशक्ती बनवण्याच्या मार्गावर नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शहरी व ग्रामीण विकासाचा समतोल साधणारा, समाजातील दुर्बल, वंचित, उपेक्षित, मागास, अल्पसंख्याक घटकांच्या विकासावर भर देणारा एक चांगला, दूरदृष्टीपूर्ण, लोककल्याणकारी अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन करतो, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.

            केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, देशाला विकसित राष्ट्र, विश्वशक्ती बनविण्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सवाआधी हे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे. या स्वप्नपूर्तीसाठी दूरदृष्टीने हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. 1) शेती क्षेत्रात उत्पादकतावाढ, 2) रोजगार, स्वयंरोजगार, कौशल्यविकासावर भर, 3) मनुष्यबळ विकास व सामाजिक न्यायाकडे विशेष लक्ष, 4) उत्पादन व सेवाक्षेत्राचा विकास 5) शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासावर भर, 6) ऊर्जासंरक्षण 7) पायाभूत सुविधांचा विकास 8) संशोधन व विकासाला प्राधान्य, 9) नव्या पिढीसाठी सुधारणा या नऊ क्षेत्रांना दिलेले प्राधान्य देशाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा, देशाला सर्व क्षेत्रात पुढे घेऊन जाणारा निर्णय आहे.

            शेती व संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटींची केलेली तरतूद महत्वाची आहे. त्यातून शेती क्षेत्रासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यात येणार आहे. कमी खर्चात, अधिक उत्पादन देणाऱ्या शास्त्रशुद्ध शेतीचा प्रचार-प्रसार देशाच्या शेतीक्षेत्राला आणि शेतकऱ्यांना बळ देणारा ठरेल. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची मुदत पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे देशातील 80 कोटी नागरिकांना अन्नसुरक्षा मिळणार आहे.

            युवकांना शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी 1.48 लाख कोटींची तरतूद केली आहे. त्यातून येणाऱ्या 5 वर्षात 20 लाख युवकांना कौशल्यविकासाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. ‘ईपीएफओ’मधील नोंदणीवर आधारित योजनेंतर्गत, पहिल्यांदाच रोजगारासाठी तयार झालेल्या युवकांना एक महिन्याचा भत्ता पहिल्या महिन्यात दिला जाणार आहे. 21 कोटी युवकांना याचा फायदा होणार आहे. पुढील पाच वर्षात देशातील 500 कंपन्यांमध्ये किमान 1 कोटी युवकांना इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. देशात 12 इंडस्ट्रीयल पार्क उभारण्यात येणार आहेत. त्याचा फायदा महाराष्ट्रालाही होईल असा मला विश्वास आहे, असेही अर्थमंत्री श्री. पवार म्हणाले.

            रुग्णांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या काही औषधांना अबकारी शुल्कातून वगळण्याचा निर्णय असेल, मोबाईल चार्जर आणि इतर गोष्टींवरील अधिभार 15 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय असेल, लिथियम बॅटरी स्वस्त करण्याचा निर्णय असेल, पीएम आवास शहरी योजनेंअंतर्गत शहरात राहणाऱ्या एक कोटी गरीब नागरिकांना 10 लाख कोटी रुपये खर्चून बांधून देण्याचा निर्णय व त्यासाठी  पुढील पाच वर्षात 2.5 लाख कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणारे ठरतील, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.

            प्राप्तीकराअंतर्गत तीन लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गासाठी महत्वाचा आहे. यातून त्यांची किमान  17 हजार 500 रुपयांची बचत होणार आहे. स्टॅण्डर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50 हजारांवरून 75 हजारांपर्यंत वाढवणे. पेन्शनची मर्यादा 15 हजारांवरून 25 हजारांपर्यंत वाढवणे. हेही निर्णय महत्वाचे असून चार कोटी पगारदार आणि पेन्शनधारकांना याचा फायदा होणार आहे, मी या निर्णयाचेही स्वागत करतो, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.

घुटनोका दर्द permanently close

 

लोकमान्य टिळक यांच्या जयंतीनिमित्त विधानभवनात अभिवादनाचा कार्यक्रम

 लोकमान्य टिळक यांच्या जयंतीनिमित्त

विधानभवनात अभिवादनाचा कार्यक्रम

 

            मुंबई, दि. २३ : लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या जयंतीनिमित्त आज सकाळी विधानभवनात अभिवादनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी लोकमान्य टिळक यांच्या अर्धपुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.

            महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सचिव (१) (कार्यभार) जितेंद्र भोळे, सचिव (२) (कार्यभार) विलास आठवले, उपसचिव राजेश तारवी, अवर सचिव विजय कोमटवार, सुरेश मोगल, उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांचे खासगी सचिव रवींद्र खेबुडकर,  वि. स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र आणि जनसंपर्क अधिकारी नीलेश मदाने यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

०००००

मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर ,नागपूर येथे राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२३

मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर ,नागपूर येथे राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२३ पात्र उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी मुंबई, दि.२३ :महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा परीक्षेद्वारे मुलाखतीस पात्र ठरणा-या उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी मुलाखतीच्या टप्प्यावर करण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२३ मधून मुलाखतीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी राज्यातील मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर व नागपूर या ठिकाणी आयोजित करण्यात येणार आहे. तसेच राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२३ मधून मुलाखतीकरीता पात्र ठरलेल्या दिव्यांग उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी मुंबई येथे आयोजित करण्यात येणार आहे.आयोगाकडुन उमेदवारांच्या वैद्यकीय तपासणीबाबतच्या सूचना व कार्यपध्दती तसेच वैद्यकीय तपासणीचा दिनांक व ठिकाण उमेदवारांना स्वतंत्ररित्या त्यांच्या प्रोफाईलद्वारे कळविण्यात येईल, असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने कळविले आहे.