दुर्बल, वंचित, उपेक्षित, मागास, अल्पसंख्याक घटकांच्या विकासावर भर देणारा लोककल्याणकारी अर्थसंकल्प

 दुर्बल, वंचित, उपेक्षित, मागास, अल्पसंख्याक घटकांच्या

विकासावर भर देणारा लोककल्याणकारी अर्थसंकल्प

-उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार

            मुंबई, दि. 23 :-“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या एनडीए सरकारचा अर्थसंकल्प महाराष्ट्र आणि देशवासियांची मने जिंकणारा अर्थसंकल्प ठरला आहे. मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाच्या आशा-आकांक्षा-अपेक्षांची पूर्तता करणारा, शेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, सहकार, रोजगार, स्वयंरोजगार, विज्ञान, संशोधन, कौशल्यविकास, सामाजिक न्याय, महिला सक्षमीकरण अशा सर्व क्षेत्रांच्या विकासाला बळ देणारा, मजबूत-विकसित भारताची पायाभरणी करणारा, देशाला विश्वशक्ती बनवण्याच्या मार्गावर नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शहरी व ग्रामीण विकासाचा समतोल साधणारा, समाजातील दुर्बल, वंचित, उपेक्षित, मागास, अल्पसंख्याक घटकांच्या विकासावर भर देणारा एक चांगला, दूरदृष्टीपूर्ण, लोककल्याणकारी अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन करतो, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.

            केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, देशाला विकसित राष्ट्र, विश्वशक्ती बनविण्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सवाआधी हे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे. या स्वप्नपूर्तीसाठी दूरदृष्टीने हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. 1) शेती क्षेत्रात उत्पादकतावाढ, 2) रोजगार, स्वयंरोजगार, कौशल्यविकासावर भर, 3) मनुष्यबळ विकास व सामाजिक न्यायाकडे विशेष लक्ष, 4) उत्पादन व सेवाक्षेत्राचा विकास 5) शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासावर भर, 6) ऊर्जासंरक्षण 7) पायाभूत सुविधांचा विकास 8) संशोधन व विकासाला प्राधान्य, 9) नव्या पिढीसाठी सुधारणा या नऊ क्षेत्रांना दिलेले प्राधान्य देशाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा, देशाला सर्व क्षेत्रात पुढे घेऊन जाणारा निर्णय आहे.

            शेती व संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटींची केलेली तरतूद महत्वाची आहे. त्यातून शेती क्षेत्रासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यात येणार आहे. कमी खर्चात, अधिक उत्पादन देणाऱ्या शास्त्रशुद्ध शेतीचा प्रचार-प्रसार देशाच्या शेतीक्षेत्राला आणि शेतकऱ्यांना बळ देणारा ठरेल. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची मुदत पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे देशातील 80 कोटी नागरिकांना अन्नसुरक्षा मिळणार आहे.

            युवकांना शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी 1.48 लाख कोटींची तरतूद केली आहे. त्यातून येणाऱ्या 5 वर्षात 20 लाख युवकांना कौशल्यविकासाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. ‘ईपीएफओ’मधील नोंदणीवर आधारित योजनेंतर्गत, पहिल्यांदाच रोजगारासाठी तयार झालेल्या युवकांना एक महिन्याचा भत्ता पहिल्या महिन्यात दिला जाणार आहे. 21 कोटी युवकांना याचा फायदा होणार आहे. पुढील पाच वर्षात देशातील 500 कंपन्यांमध्ये किमान 1 कोटी युवकांना इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. देशात 12 इंडस्ट्रीयल पार्क उभारण्यात येणार आहेत. त्याचा फायदा महाराष्ट्रालाही होईल असा मला विश्वास आहे, असेही अर्थमंत्री श्री. पवार म्हणाले.

            रुग्णांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या काही औषधांना अबकारी शुल्कातून वगळण्याचा निर्णय असेल, मोबाईल चार्जर आणि इतर गोष्टींवरील अधिभार 15 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय असेल, लिथियम बॅटरी स्वस्त करण्याचा निर्णय असेल, पीएम आवास शहरी योजनेंअंतर्गत शहरात राहणाऱ्या एक कोटी गरीब नागरिकांना 10 लाख कोटी रुपये खर्चून बांधून देण्याचा निर्णय व त्यासाठी  पुढील पाच वर्षात 2.5 लाख कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणारे ठरतील, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.

            प्राप्तीकराअंतर्गत तीन लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गासाठी महत्वाचा आहे. यातून त्यांची किमान  17 हजार 500 रुपयांची बचत होणार आहे. स्टॅण्डर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50 हजारांवरून 75 हजारांपर्यंत वाढवणे. पेन्शनची मर्यादा 15 हजारांवरून 25 हजारांपर्यंत वाढवणे. हेही निर्णय महत्वाचे असून चार कोटी पगारदार आणि पेन्शनधारकांना याचा फायदा होणार आहे, मी या निर्णयाचेही स्वागत करतो, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.