अतिरिक्‍त दूधाचा प्रश्‍न सोडविण्‍यासाठी प्रक्रिया केंद्रानी अतिरिक्‍त 20 लाख लिटर दूधाचे संकलन करावे

 अतिरिक्‍त दूधाचा प्रश्‍न सोडविण्‍यासाठी प्रक्रिया केंद्रानी अतिरिक्‍त 20 लाख लिटर दूधाचे संकलन करावे

दूग्‍ध व्‍यवसाय विकासमंत्री राधाकृष्‍ण विखे पाटील

            मुंबई, दि.17 :- राज्‍यातील अतिरिक्‍त दूधाचा प्रश्‍न सोडविण्‍यासाठी अमुल उद्योग समुहासह इतरही प्रक्रिया केंद्रानी अतिरिक्‍त 20 लाख लिटर दूधाचे संकलन करावे, असे आवाहन दूग्‍ध व्‍यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्‍ण  विखे पाटील यांनी केले आहे. या प्रक्रिया केंद्रानी सहकार्य केल्‍यास राज्‍यातील दूध उत्‍पादकांना 35 रुपये भाव देणे शक्‍य होईल असा विश्‍वासही त्‍यांनी व्‍यक्‍त केला.

        राज्‍य सरकारने दूधाच्‍या दरासंदर्भात घेतलेला निर्णय राज्‍यात तातडीने लागू करता यावा, यासाठी राज्याचे महसूल, पशूसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री विखे पाटील यांनी विशेष प्रयत्‍न  सुरु केले आहेत. त्‍यामध्‍ये प्रामुख्‍याने राज्‍यासह बाहेरच्‍या राज्‍यात जाणा-या दूधाला सुध्‍दा शासनाने लागू केलेले दर मिळावेत, यासाठी मंत्री विखे पाटील यांच्‍या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात दूध व्‍यवसायिक आणि सर्व प्रक्रिया केंद्राच्‍या प्रमुखांच्‍या बैठकीचे आयोजन करण्‍यात आले होते. या बैठकीला अमूल, पंचमहाल, युनियन, कैरा युनियन, वलसाड, सुमूल आणि भरुज येथील युनियनचे प्रतिनिधी यांच्‍यासह दूग्‍ध व्‍यवसाय विकास विभागाचे आयुक्त प्रशांत मोहोड आणि विभागाचे आधिकारी उपस्थित होते.

        मंत्री विखे पाटील यांनी या सर्व प्रतिनिधींशी संवाद साधताना दूध उत्‍पादक शेतक-यांना 3-5, 8-5 फॅटसाठी शासनाने ठरवून दिलेला 35 रुपयांचा दर लागू करावा असे आवाहन केले. दर लागू करण्‍यासाठी काही अडचणी असल्‍यास विभागाकडून सोडविण्‍यासाठी निश्चित पुढाकार घेतला जाईल, अशी ग्‍वाही त्‍यांनी दिली. ज्‍याप्रमाणे राज्‍यातील प्रक्रिया केंद्राना दूध पावडर उत्‍पादनासाठी दिले जाणारे अनुदान परराज्‍यातील प्रक्रिया केंद्रानाही मिळावे, अशी मागणी उपस्थित प्रतिनिधींनी केल्‍यानंतर याबाबत सरकार सकारात्‍मकतेने विचार करेल, असे त्‍यांनी सांगितले.

       सद्य परिस्थितीत राज्‍यात अतिरिक्‍त दुधाचा प्रश्‍न निर्माण झाल्‍याने यावर तोडगा काढण्‍यासाठी प्रक्रीया केंद्रानी 20 लाख लिटर दूधाचे संकलन करण्‍यासाठी सहकार्य करावे, त्‍यामुळे शेतक-यांच्‍या दूधाचा प्रश्‍न  मार्गी लागला जाईल. यामुळे होणारे आर्थिक नुकसानही टळेल अशी अपेक्षा व्‍यक्‍त करतानाच दूधाला हमीभाव मिळावा, यासाठी राज्‍य  सरकारने केंद्र सरकारकडे प्रस्‍ताव पाठविला असून,केंद्र सहकार मंत्री अमीत शाह यांची आपण  व्‍यक्तिगत भेट घेवून याबाबत लवकरच धोरणात्‍मक निर्णय घेण्‍याची विनंती  केली असल्‍याचे श्री.विखे पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.

       राज्‍यातील दूध उत्‍पादक शेतक-यांच्‍या हितासाठी सरकार आतिशय संवेदनशिल असून, दूधाला जास्‍तीत जास्‍त भाव देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्‍न केले जात आहेत. दूध उत्‍पादक शेतक-यांच्‍या प्रश्‍नासाठी सर्व पातळीवर उपाय योजना करण्‍याचे काम सुरु असल्‍याचे दूग्‍ध व्‍यवसाय विकास मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले.

०००००

 

मातंग समाजाच्या विकासाकरिता अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) ची स्थापना

 मातंग समाजाच्या विकासाकरिता

अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) ची स्थापना

       मुंबई दि. 17 : राज्यातील मातंग समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय असा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे या संस्थेच्या धर्तीवर मातंग समाजासाठी अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था(आर्टी) संस्था कंपनी नोंदणी कायदा, 2013 अंतर्गत नियम 8 नुसार स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या बाबतचा सामाजिक न्याय विभागाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

       सन 2024-25 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये बार्टी च्या धर्तीवर  मातंग समाजासाठी अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी)स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळाच्या दि. 11 जुलै 2024 रोजी झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार अनुसूचित जाती अंतर्गत मातंग व तत्सम जाती (मांग, मातंग, मिनीमादीग, दखनी-मांग, मांग-म्हशी, मदारी, गारुडी, राधेमांग, मांग- गारोडी, मांग-गारूडी, मादगी, मादिगा) या समाजाच्या विकासाकरिता आर्टी संस्था स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

       या संस्थेकरीता व्यवस्थापकीय संचालक व निबंधक अशा दोन पदांनादेखील मान्यता देण्यात आली आहे. सदर संस्थेअंतर्गत संशोधन, प्रशिक्षण, योजना, विस्तार व सेवा, लेखा आणि आस्थापना विभाग हे कार्यरत असतील. या संस्थेचे कामकाज हे चिरागनगर, घाटकोपर, मुंबई येथील स्मारक इमारतीमधून करण्यात येईल. या प्रस्तावित इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) या संस्थेला भाड्याची इमारत घेऊन कामकाज सुरू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

            तसेच संस्थेला आवश्यक मनुष्यबळ हे सेवा करार पद्धतीने बाह्य यंत्रणेद्वारे तसेच अतिरिक्त पदभार देऊन उपलब्ध करून घेण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.   या संस्थेच्या माध्यमातून शिक्षण, उच्चशिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधन, कौशल्य विकास, रोजगार व रोजगार प्रशिक्षण, स्टार्टअप, रोजगार निर्मिती, प्रचार, प्रसिद्धी, प्रसार, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय व सांस्कृतिक विकास करण्यासाठी व त्यांच्याशी निगडित विविध योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच परंपरागत व्यवसायांना चालना देणे व आर्थिक मदत करणे ही देखील उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत.

००००

दिव्यांगांच्या उपक्रम अनुदानासंबंधी शासनाचे धोरण जाहीर

  

दिव्यांगांच्या उपक्रम अनुदानासंबंधी शासनाचे धोरण जाहीर

    मुंबई दि. 17 : राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, संलग्न वसतीगृहे, कार्यशाळा (प्रशिक्षण केंद्र), आणि अनाथ मतिमंद यांची बालगृहे ही कायमस्वरूपी विनाअनुदान /विना अनुदान तत्त्वावर चालवली जातात. त्यांच्या अनुदानाबाबत प्रचलित असलेले शासन निर्णय कालबाह्य झालेले आहेत. तसेच दिव्यांगांच्या उपक्रमांना अनुदान तत्त्वावर आणण्यासाठी पुरेशा नाहीत. ही बाब लक्षात घेता शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या सर्व संस्थांना/ उपक्रमांना शासन अनुदानसंबधी धोरण जाहीर केले आहे. याबाबतचा दिव्यांग कल्याण विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

     या धोरणामुळे विशेष कार्यशाळा अनुदान तत्त्वासंबधी अन्य बाबतचे इतर शासन निर्णय याद्वारे अधिक्रमित करण्यात आले आहेत. या धोरणानुसार 15 वर्षे पूर्ण झालेल्या 'अ' श्रेणीतील विनाअनुदानित संस्थांना अनुदानित तत्त्वावर मंजुरी देण्यासाठी विचार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हास्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा मूल्यांकन समिती गठीत करण्यात आली असून त्याचा विहित कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे आयुक्त, दिव्यांग कल्याण विभाग, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली देखील छाननी समिती आहे. सदर  समितीला  संस्थांचे प्रस्ताव राज्य समितीकडे सादर करावे लागणार आहेत.

            राज्यातील दिव्यांगांच्या उपक्रमासंदर्भात विविध दिव्यांगत्व असलेल्या दिव्यांगाची संख्या विचारात घेऊन राज्यासाठी दिव्यांगांचा बृहत आराखडा सदरच्या धोरणाअंतर्गत तयार करण्यात येणार आहे. सदर धोरणामध्ये सर्व संस्थांच्या स्वयंमूल्यांकनासाठी विविध नमुनेदेखील शासनाने निश्चित करून दिले आहेत. त्यानुसार त्यांना गुणांकन देण्यात येणार आहे व दिलेल्या गुणांकनांवरून संस्थांची श्रेणी अ,ब, क निश्चित होणार आहे. सदर धोरणामुळे ज्या संस्थांना अनुदान मिळणार आहे. त्या संस्थांवर संपूर्णपणे नियंत्रण शासनाचे असणार आहे. सदर संस्थांच्या भरती, कर्मचारी मान्यता, अनुदान व इतर उपक्रम याबाबतदेखील संपूर्ण नियंत्रण या धोरण अंतर्गत ठेवण्यास मदत होणार आहे. तसेच बंद पडलेल्या दिव्यांग उपक्रमाच्या संस्था यांचे हस्तांतर व स्थलांतर करणे याबाबतचादेखील समावेश सदर धोरणात करण्यात आला आहे.                                                          0000

एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांना जवाहरलाल नेहरू प्राधिकरणाकडून संगणक व टॅब्स

 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांना जवाहरलाल नेहरू

प्राधिकरणाकडून संगणक व टॅब्स

            मुंबई, दि.17: राज्यातील 38 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये कॉम्पुटरायझेशन प्रकल्प राबविण्याकरिता आपला सामाजिक दायित्व निधि उपलब्ध करून दिल्याबद्दल राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे कौतुक केले.  प्राधिकरणाच्या आर्थिक मदतीमुळे राज्यातील एकलव्य मॉडेल निवासी विद्यालयांचा शैक्षणिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल. तसेच तेथील आदिवासी विद्यार्थी आजच्या स्पर्धात्मक युगात आत्मविश्वासाने सामोरे जाऊ शकतील, असे राज्यपालांनी सांगितले.

             राज्यपाल बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बुधवारी (दि. 17) प्राधिकरणाच्या कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधीतून राबवावयाच्या या प्रकल्पासंदर्भात एका सामंजस्य करारावर राजभवन मुंबई येथे स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या, त्यावेळी ते बोलत होते. जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी सीड्रोम एजुकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष विजय वासेकर यांचेसोबत सामंजस्य कराराचे हस्तांतरण केले. तसेच प्रातिनिधिक स्वरूपात धनादेश दिला.

             जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने आपल्या सामाजिक दायित्व निधीतून या प्रकल्पासाठी 3.50 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले असून त्यातून एकलव्य मॉडेल विद्यालयांना 1000 संगणक व शिक्षकांसाठी 76 टॅब्स देण्यात येणार आहे.

            आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली CDROME एजुकेशन सोसायटी या प्रकल्पाचे कार्यान्वयन करणार आहे. यावेळी प्राधिकरणाच्या महाव्यवस्थापक (प्रशासन) आणि सचिव मनीषा जाधव, आदिवासी विकास मंत्रालयातील उपसचिव डॉ. राजी एन.एस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी नितीन एम. बोरवणकर, जी. वैद्यनाथन, कॅप्टन बाळासाहेब पवार, गिरीश थॉमस, तसेच प्राधिकरणाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

००००

JNPA to gift 1000 computers & Tabs to Eklavya Schools

               Mumbai,17: A Memorandum of Understanding (MoU) was signed in presence of Maharashtra Governor Ramesh Bais for the computerization of Eklavya Model Residential Schools in the State at Raj Bhavan Mumbai on Wed (17 July).

                Under the project Jawaharlal Nehru Port Authority will fund the purchase of 1000 computers and 76 Tabs for 38 Eklavya Model Residential Schools in the State. Complimenting JNPA for its thoughtful decision to fund the computerization of Eklavya Model Residential Schools, Governor Bais said the project will elevate the standards of instructions at the Eklavya Schools and prepare tribal students for the competitive world.

                The MoU was inked by the Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA) and the CDROME Education Society for the implementation of the computerization project of JNPA under its Corporate Social Responsibility. Chairman of JNPA Unmesh Wagh handed over a symbolic cheque and exchanged the MoU with President of CDROME Education Society Vijay Vaasekar.

                General Manager (Admn.) & Secretary, JNPA, Manisha Jadhav, CGM (M&EE) & CEO-SEZ, JNPA Niteen M. Borwankar, CGM (PP&D) JNPA G. Vaidyanathan, Deputy Conservator, JNPA Capt. Balasaheb V. Pawar, GM (Traffic) JNPA Girish Thomas, Deputy Secretary, Ministry of Tribal Affairs, Govt. of India Dr. Raji N. S., Head of ERDC, Chandigarh Chetan Sahore and Officers from JNPA and the Department of Tribal Affairs were present.

0000000

 

तीर्थक्षेत्र पंढरपूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध

 तीर्थक्षेत्र पंढरपूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध

                                                            -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

          सोलापूर, दि. 17 : आषाढी एकादशी निमित्त राज्यातील लाखो भाविक विठुरायाच्या दर्शनासाठी पंढरपुरात दाखल झाले असून पंढरपूर नगरी भक्ती रसात न्हाऊन निघाली आहे. वारकऱ्यांना सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि पंढरपूर तीर्थ क्षेत्र  सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

        पंढरपुरातील भक्ती मार्गावर बांधण्यात येणाऱ्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज सांस्कृतिक भवनच्या भूमिपूजन प्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. तानाजी सावंत, खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, आमदार भरत गोगावले, समाधान आवताडे,  जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, पंढरपूर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत जाधव, उपमुख्याधिकारी सुनील वाळुंजकर आदी उपस्थित होते.

        मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना, एक रुपयात शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना, साडे सात हॉर्स पॉवर पंपासाठी मोफत वीज, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत 3 सिलेंडर मोफत, मुलींना मोफत शिक्षण, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत कर्ज योजना, बेरोजगार तरुणांना  12 वी नंतर 6 हजार, डिप्लोमा नंतर 8 हजार व पदवीधर साठी 10 हजार प्रशिक्षण भत्ता आदी योजना राबविल्या जात आहेत.

        राज्यातील शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने आतापर्यंत 7 हजार 200 कोटी रुपये अदा केले आहेत. वयोश्री योजनेअंतर्गत वृद्ध व्यक्तीसाठी 3 हजार रुपये देण्यात येत आहेत. एकूणच शासन शेतकरी, कामगार, कष्टकरी, वारकरी अशा सर्वसामान्य जनतेच्या पाठीशी उभे असून त्यांच्यासाठी  शासन अनेक महत्वपूर्ण योजना राबवित आहे.

        राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज मराठा सांस्कृतिक भवनासाठी शासनाने 5 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यासाठी आणखीन 10 कोटी रुपये मंजूर करण्यात येतील. निधीची कमतरता भासू देणार नाही. विकास आणि कल्याणकारी योजनांची सांगड घालून शासन सर्व घटकांसाठी काम करत आहे. आषाढी वारी नंतर पंढरपूर शहर स्वच्छ, निर्मळ आणि सुंदर ठेवून वारकऱ्यांनी परतीचा प्रवास सुरक्षित करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केले.

स्वच्छ वारी, निर्मल वारी बरोबरच सुरक्षित वारी ही संकल्पना राबवावी

 स्वच्छ वारी, निर्मल वारी बरोबरच सुरक्षित वारी ही संकल्पना राबवावी

            -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

पंढरपूर, दि. १७:- आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात येत असलेले स्वच्छ वारी निर्मल वारी सारखे उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचे असून यातून लोकांमध्ये स्वच्छतेविषयी जनजागृती निर्माण होत आहे. पुढील काळात स्वच्छ वारी निर्मल वारी बरोबरच सुरक्षित वारी ही संकल्पना राबविण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

         पंढरपूर पंचायत समिती परिसरात आयोजित स्वच्छ वारी निर्मल वारी कार्यक्रमाच्या समारोपप्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मार्गदर्शन करत होते. यावेळी आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल जाधव, कृषी भूषण गोविंदराव पवार, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी मीनाक्षी वाकडे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

        मुख्यमंत्री श्री. शिंदे पुढे म्हणाले, की स्वच्छ वारी निर्मल वारी सारख्या उपक्रमामधून स्वच्छतेबरोबर पर्यावरण संवर्धनाचे कामही होणे गरजेचे आहे. पर्यावरणाच्या असमतोलामुळे ‘सन स्ट्रोक हिट स्ट्रोक’ अशा घटनांचे प्रमाण वाढले आहे. याला पर्याय म्हणून जास्तीत जास्त वृक्ष लागवड करण्याकडे सर्वांनी गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. बांबू लागवड केल्याने मोठ्या प्रमाणावर ऑक्सिजन मिळत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी बांबू लागवडीला महत्त्व द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

         पर्यावरणाचे महत्त्व ओळखून आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही एक झाड आपल्या आईच्या नावाने लावण्याचे आवाहन देशातील नागरिकांना केलेले आहे. त्याप्रमाणे राज्यातील प्रत्येक नागरिकांनी वृक्ष लागवडीस प्राधान्य द्यावे. तसेच राज्यातील प्रत्येक महानगरपालिकेला एक लाख वृक्ष लागवड करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात येणार असून या माध्यमातून अर्बन फॉरेस्ट ही संकल्पना राज्यभरात राबवली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

        पंढरपूर शहरात आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाच्यावतीने चार महाआरोग्य शिबिरे घेण्यात आली. यामध्ये आतापर्यंत दहा लाख नागरिकांनी लाभ घेतला आहे. ही आरोग्य शिबिरे वारकरी भाविकांसाठी आरोग्यवर्धिनी ठरत आहेत. ६५ एकर येथे अतिदक्षता विभाग स्थापन करून या माध्यमातून वारकरी भाविकांना उत्कृष्ट आरोग्य सेवा देण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. तसेच राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या माझी लाडकी बहीण योजना बरोबरीने अन्य महत्वपूर्ण योजनांची माहिती दिली.

कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मान्यवरांच्या हस्ते जिल्हा परिषदेच्या ग्रामविकास विभागाने स्वच्छ वरील निर्मल वारीच्या पार्श्वभूमीवर 'वारी महाराष्ट्र धर्म' या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच ग्राम स्वच्छता विभागाच्या लोगोचे अनावरण ही झाले.

जिल्हा परिषदेच्या कला पथकाचा गौरव

            स्वच्छ वारी निर्मल वारी कार्यक्रमात कला पथकाच्या वतीने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या जनजागृतीचे काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर सादर करण्यात आले. या काल पथकाच्या वेगळ्या सादरीकरणाच्या पद्धतीमुळे मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेची राज्यभरात प्रसिद्धी करण्याचे काम जिल्हा परिषदेच्या या कला पथकाला देऊन या कला पथकाच्या कामाचा गौरव करीत  त्यांची आर्थिक उन्नती साधण्याचा प्रयत्न केला.

      स्वच्छ वारी निर्मल वारी या उपक्रमाची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी आपल्या प्रस्ताविकात दिली. यावर्षी ग्रामविकास विभागाने आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेला दहा कोटीचा भरीव निधी दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यामुळे वारकऱ्यांना आवश्यक सुविधा देणे जिल्हा परिषदेला शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले. या समारोप कार्यक्रमास नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

 

एडीस डासांद्वारे होणारा झिका विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी आरोग्य विभाग सज्ज

 एडीस डासांद्वारे होणारा झिका विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी आरोग्य विभाग सज्ज

 

      मुंबई, दि. 17 :  झिका हा डासांमार्फत पसरणारा एक विषाणूजन्य आजार आहे. झिका विषाणू हा मुख्यत्: एडीस डासांद्वारे प्रसारीत होणाऱ्या विषाणूमुळे होतो. हा डास दिवसा चावत असतो. या विषाणूच्या प्रसार रोखण्यासाठी आरोग्य विभाग सज्ज असून एकात्मिक किटक व्यवस्थापन अंतर्गत एडीस डास प्रतिबंधात्मक उपाय योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे.

            प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमध्ये जलद ताप सर्वेक्षण मोहिमेतंर्गत रूग्णाच्या 3 ते 5 किलोमीटर भागामध्ये सर्वेक्षण करून रक्तजल नमुन्यांचे संकलन करण्यात येत आहे. गर्भवती महिलांचे रक्तजल नमुन्यांचे संकलन व तपासणी, सर्व रूग्णांना लक्षणांवर आधारीत उपचार, गर्भवती महिला व जननक्षम जोडप्यांना या आराजारातील धोक्यांबाबत मार्गदर्शन, एडीस डासांच्या प्रतिबंधासाठी प्रभावी किटक शास्त्रीय उपाय योजना करण्यात येत आहे.

            राज्यामध्ये झिका या आजाराचे जानेवारी 2024 पासून 16 जुलै 2024 पर्यंत एकूण 25 रूग्ण आढळलेले आहेत. यामध्ये 21 रूग्ण पुणे शहरात आढळून आले आहे. तर एक रूग्ण सासवड (जि. पुणे) येथे, एक भूगांव (ता. मुळशी जि. पुणे) येथे आणि मे 2024 मध्ये एक कोल्हापूर व एक संगमनेर येथे आढळून आला आहे.

            या आजारामध्ये रूग्णालयात भरती होण्याची गरज नाही. मृत्यूचे प्रमाणही अत्यंत नगण्य असल्यामुळे घाबरून जाण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. ताप आल्यास जवळच्या शासकीय रूग्णालयामध्ये दाखवावे. कोणताही ताप अंगावर काढू नये. या आजारासाठीचे सर्वोत्तम निदान व उपचार शासकीय रूग्णालयांमध्ये मोफत उपलब्ध आहे. खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांनीसुद्धा त्यांचेकडे अशाप्रकारचे रूग्ण दिसून आल्यास त्यांनी रूग्णाचा रक्तजल नमुना शासकीय यंत्रणेमार्फत एनआयव्ही, पुणे येथून तपासून घ्यावा.

      गावातील सर्व पाणी साठे वाहते करण्यात यावेत. पाण्याची भांडी कापडाने झाकून घ्यावीत, जे घरातील पाणीसाठे रिकामे करता येत नाही, त्यामध्ये गप्पीमासे किंवा टेमिफोस या अळीनाशकांचा वाप करावा. निरूपयोगी टायर नष्ट करावे, रात्री तसेच दुपारी झोपताना मच्छरदाणीचा उपयोग करावा. दिवसा पूर्ण कपड्यांमध्ये रहावे. कोणत्याही परिस्थितीत डासांसाठी पोषक वातावरण निर्माण होऊ देवू नये, असे आवाहन आरोग्य विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.