मातंग समाजाच्या विकासाकरिता अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) ची स्थापना

 मातंग समाजाच्या विकासाकरिता

अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) ची स्थापना

       मुंबई दि. 17 : राज्यातील मातंग समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय असा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे या संस्थेच्या धर्तीवर मातंग समाजासाठी अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था(आर्टी) संस्था कंपनी नोंदणी कायदा, 2013 अंतर्गत नियम 8 नुसार स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या बाबतचा सामाजिक न्याय विभागाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

       सन 2024-25 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये बार्टी च्या धर्तीवर  मातंग समाजासाठी अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी)स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळाच्या दि. 11 जुलै 2024 रोजी झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार अनुसूचित जाती अंतर्गत मातंग व तत्सम जाती (मांग, मातंग, मिनीमादीग, दखनी-मांग, मांग-म्हशी, मदारी, गारुडी, राधेमांग, मांग- गारोडी, मांग-गारूडी, मादगी, मादिगा) या समाजाच्या विकासाकरिता आर्टी संस्था स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

       या संस्थेकरीता व्यवस्थापकीय संचालक व निबंधक अशा दोन पदांनादेखील मान्यता देण्यात आली आहे. सदर संस्थेअंतर्गत संशोधन, प्रशिक्षण, योजना, विस्तार व सेवा, लेखा आणि आस्थापना विभाग हे कार्यरत असतील. या संस्थेचे कामकाज हे चिरागनगर, घाटकोपर, मुंबई येथील स्मारक इमारतीमधून करण्यात येईल. या प्रस्तावित इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) या संस्थेला भाड्याची इमारत घेऊन कामकाज सुरू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

            तसेच संस्थेला आवश्यक मनुष्यबळ हे सेवा करार पद्धतीने बाह्य यंत्रणेद्वारे तसेच अतिरिक्त पदभार देऊन उपलब्ध करून घेण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.   या संस्थेच्या माध्यमातून शिक्षण, उच्चशिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधन, कौशल्य विकास, रोजगार व रोजगार प्रशिक्षण, स्टार्टअप, रोजगार निर्मिती, प्रचार, प्रसिद्धी, प्रसार, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय व सांस्कृतिक विकास करण्यासाठी व त्यांच्याशी निगडित विविध योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच परंपरागत व्यवसायांना चालना देणे व आर्थिक मदत करणे ही देखील उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत.

००००