हवामान खात्याने दिला इशारा

 भारतीय हवामान खात्याने आपल्या जिल्ह्यात अति मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. तरी नागरिकांनी सतर्क राहावे व स्थानिक शासकीय यंत्रणेकडून देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे. मंत्रालय, मुंबई.

अग्निपथ योजना 24 जूनपासून सैन्य नोंदणीसाठी आणि ऑनलाइन परीक्षा 25 जुलैपासून सुरू होईल ही माहिती आजूबाजूच्या मुलांपर्यंत पोहोचवा.

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02iS1bAsbPA4CKGa78Y4WMKifQyAUHBe7S86LEkL2MujifkiwSmkAoGSZgUmTpgfqNl&id=100081508882716&sfnsn=wiwspwa&mibextid=6aamW6

2300000 लाख रुपयांची अग्निपथ योजना 24 जूनपासून सैन्य नोंदणीसाठी आणि ऑनलाइन परीक्षा 25 जुलैपासून सुरू होईल ही माहिती आजूबाजूच्या मुलांपर्यंत पोहोचवा.

 ही माहिती तुमच्या मित्रांना आणि नातेवाईकांना नक्कीच पाठवा.

 तयारी कोणासाठी केली जात आहे हे तुम्ही समजून घेत असाल, त्यामुळे वेळ असताना आपणही भरतीची तयारी सुरू केली पाहिजे

 पहिले वर्ष- 21,000×12= 2,52,000

 दुसरे वर्ष - 23,100×12= 2,77,200

 तिसरे वर्ष- 25,580×12= 3,06,960

 चौथे वर्ष- 28,000×12= 3,36,000

 चार वर्षांत एकूण 11 लाख 72 हजार 160 रुपये, त्यानंतर सेवानिवृत्तीवर 11 लाख 71 हजार रुपये दिले जातील.

 सैन्यात नोकरी, जेवण, उपचार वगैरे सर्व मोफत आहे, म्हणजे जे वय चहा-सिगारेटमध्ये घालवलं जातं, त्यात 23 लाख 43 हजार 160 रुपये कमावण्याची सुवर्णसंधी आहे. ती 4 वर्षे.

 तुम्ही 17 ते 23 वयोगटातील मुलांनी अग्निपथ योजनेअंतर्गत भारतीय सैन्यात भरती होणे आवश्यक आहे.  समजून घ्या मोदी जी तुम्हाला सरकारी पैशाने 4 वर्ष सैन्य प्रशिक्षण देणार, सोबत एवढ्या पैशात नोकरी नाही, 12वी किंवा ग्रॅज्युएशन करून थेट अग्निपथच्या वाटेवर जा, हे तुमचे भविष्य आहे आणि आमचेही.

 त्यानंतर वयाच्या 24-25 व्या वर्षी सेवानिवृत्तीनंतर या पैशातून व्यवसाय सुरू करा, नाहीतर भारतीय लष्कराच्या प्रशिक्षणासोबतच लष्कराची शिस्तही तुम्हाला खूप उपयोगी पडेल.  जीवन आता ज्या मार्गाने जात आहे त्यापेक्षा नक्कीच चांगले आहे.  त्यामुळे अग्निपथ योजनेच्या निषेधाचा भाग बनू नका, तर समजून घ्या की सैन्यात मोठ्या प्रमाणात पोहोचू नये म्हणून तुमच्यासाठी असलेले आरक्षण आता संपले आहे.

  आणि विचार करा वयाच्या 24 व्या वर्षी सैन्याचे प्रशिक्षण घेऊन एकूण 0 ते 11 लाख रुपये, पगार म्हणून मिळणारे सगळे पैसे संपवले तरी निवृत्तीच्या वेळी मिळणारे 11 लाख 71 हजार रुपये कमी नाहीत.

 जास्तीत जास्त मुलांना सांगा 🏃🏃🏃सदस्यांना फॉरवर्ड करा

कांदा, कापूस, सोयाबीन संदर्भात दिलासा मिळणार राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांची माहिती

 कांदा, कापूस, सोयाबीन संदर्भात दिलासा मिळणार

राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांची माहिती

 

            नवी दिल्ली, दि. 12 : कांदा, कापूस आणि सोयाबीन संदर्भात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना लवकरच दिलासा मिळणार असल्याची माहिती राज्याच्या कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष तसेच पर्यावरण संतुलन टास्क फोर्स अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली.

             केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. बैठकीनंतर श्री. पटेल यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, कापूस, सोयाबीन आणि कांदा पिकांच्या विषयासंदर्भात केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि वाणिज्य मंत्री श्री. गोयल यांच्यासमवेत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

            श्री. पटेल यांनी बैठकीत कापूस, सोयाबीन आणि कांदा या पिकांसंदर्भात वस्तुस्थिती श्री. गोयल यांच्यासमोर मांडली.

            शेतमालाचे आयात-निर्यात धोरण व अनुषंगिक बाबी याबाबत लवकरच ठोस निर्णय घेण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले. या बैठकीमध्ये विविध मुद्द्यांवर तपशीलवार चर्चा झाली असून लवकरच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल," असे श्री. पटेल यांनी सांगितले.

शिक्षकांसाठीच्या टप्पा अनुदानाची अंमलबजावणी जून पासून

 शिक्षकांसाठीच्या टप्पा अनुदानाची अंमलबजावणी जून पासून

- शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर

 

मुंबई, दि. १२ : शालेय शिक्षण विभागाच्यावतीने शिक्षकांना देण्यात येणा-या  टप्पा अनुदानाचा अमंल हा  जून महिन्यापासून सुरु होईल. असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. 

 या संदर्भात निवेदन करताना मंत्री श्री.केसरकर बोलत होते.  

            जून ते डिसेंबरचा फरक हा ज्या वेळी टप्पा अनुदान दिला जाईल,  त्यावेळी या फरकासह ते देण्यात येईल. त्याचबरोबर  शाळांची पटसंख्या बघून उर्वरित शाळा स्वयं अर्थसहाय्यितामध्ये टाकत आहेत. हे करत असताना ही  डोंगरी  भागातील शाळांसाठीची २० ची अट शिथिल करुन १५ विद्यार्थी संख्या करत आहोत. त्याचप्रमाणे अल्पसंख्याकांची संख्या खूप कमी असल्याने अल्पसंख्याकांच्या शाळांमध्ये पुरेश्या प्रमाणात विद्यार्थी संख्या मिळत नसल्याने त्यांची ३० ही संख्या २० वर करण्यात येत असल्याची माहिती, मंत्री श्री. केसरकर यांनी निवेदनाद्वारे दिली

0000

 

नगरपरिषद व नगरपंचायतीमधील रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी 11 ऑगस्टला मतदान

 नगरपरिषद व नगरपंचायतीमधील रिक्तपदांच्या

पोटनिवडणुकीसाठी 11 ऑगस्टला मतदान

 

            मुंबई, दि. 12 : विविध नगरपंचायती व एका नगरपरिषदेतील एकूण 11 सदस्य पदांच्या रिक्त जागांसाठी आणि हातकणंगले (जि. कोल्हापूर) नगरपंचायतीच्या थेट अध्यक्षपदाच्या रिक्त जागेच्या पोटनिवडणुकीसाठी 11 ऑगस्ट 2024 रोजी मतदान होणार आहे, असे राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे.

            खालापूर, पाली (जि. रायगड), निफाड, सुरगाणा (जि. नाशिक), बोदवड (जि. जळगाव), धडगाव-वडफळ्या-रोषमाळ बु. (जि. नंदुरबार), कवठेमहांकाळ, खानापूर (जि. सांगली), चंदगड (जि. कोल्हापूर) आणि बाभूळगाव (जि. यवतमाळ) या नगरपंचायतींच्या सदस्यपदांच्या प्रत्येकी एका रिक्त जागेसाठी मतदान होईल. त्याचबरोबर कन्हान-पिपरी (जि. नागपूर) नगरपरिषदेच्या सदस्यपदाच्या एका रिक्त जागेसाठी देखील मतदान होणार आहे.

            नामनिर्देशनपत्रे 18 ते 24 जुलै 2024 या कालावधीत स्वीकारली जातील. रविवारी सुटीच्या दिवशी नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येणार नाहीत. 25 जुलै 2024 रोजी नामनिर्देशनपत्रांची छाननी होईल. 11 ऑगस्ट 2024 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान होईल. 12 ऑगस्ट 2024 रोजी मतमोजणी होईल, असेही राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे

खानोटा येथील उर्वरित घरांचे पुनर्वसन करण्यात येणार

 खानोटा येथील उर्वरित घरांचे पुनर्वसन करण्यात येणार

- मंत्री  हसन मुश्रीफ

            मुंबई, दि. 12: उजनी धरणाच्या क्षेत्रात येणाऱ्या खानोटा (ता. दौंड जि. पुणे) येथील 128 घरांचे पुनर्वसन करण्यात येईल, असे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या उत्तरात सांगितले.

             यासंदर्भात सदस्य राहूल कुल यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

            मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, खानोटा येथील एकूण 287 घरांपैकी 500 तलांकाखाली 89 घरांचे पुनर्वसन सन 1975-76 मध्ये करण्यात आले आहे. उर्वरित 198 घरांपैकी 500 ते 504 तलांकामधील 70 घरांच्या पुनर्वसनासही मान्यता देण्यात आली आहे. उर्वरित 128 ओलावा येत आहे. त्यामुळे या घरांचेही पुनर्वसन तातडीने करण्यात येईल..

खासगी विद्यापीठांना ऑफ कॅम्पस स्थापन करण्यासाठी शासनाची परवानगी घ्यावी लागेल

 खासगी विद्यापीठांना ऑफ कॅम्पस स्थापन करण्यासाठी

शासनाची परवानगी घ्यावी लागेल

- उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

          मुंबई, दि. १२ : खासगी विद्यापीठांना ऑफ कॅम्पस स्थापन करण्यासाठी राज्य शासनाच्या परवानगी बरोबरच ज्या विद्यापीठ क्षेत्रात ऑफ कॅम्पस सुरू करणार आहेत त्या विद्यापीठाचीही परवानगी घ्यावी लागेल, असे उत्तर उच्च  व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

          राज्यात खाजगी विद्यापीठांना ऑफ कॅम्पस स्थापन करण्याबाबतच्या कोणत्या अटी लागू केल्या आहेत याबाबत सदस्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

         श्री.पाटील म्हणाले, खाजगी विद्यापीठांनी जर कॉलेज सुरू केली तर त्यामध्ये आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांसाठी १० टक्के आरक्षणाची अट आहे. तसेच शासनाची व ज्या विद्यापीठ क्षेत्रात ऑफ कॅम्पस सुरू करणार त्यांना ही परवानगी घ्यावी लागेल. २००१ च्या आधीची जीच्या ७८ महाविद्यालयांना अनुदान देणे बाकी आहे या अनुदानाचा आर्थिक भार किती येतो त्याचा पूर्ण अभ्यास करून हा प्रश्न लवकरच सोडविणार आहे असेही श्री.पाटील यांनी सांगितले.

            या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.