स्वातंत्र्यासाठी हौतात्म्य पत्करणाऱ्या शहीद राजगुरू यांचे स्मारक प्रेरणादायी ठरणार

 स्वातंत्र्यासाठी हौतात्म्य पत्करणाऱ्या

शहीद राजगुरू यांचे स्मारक प्रेरणादायी ठरणार

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

           

            मुंबई, दि. 11 : हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु यांचे स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान अतुलनीय आहे; भारतमातेच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी पत्करलेल्या  हौतात्म्याचे  स्मरण नव्या पिढीला सातत्याने होत राहावे या दृष्टीने राजगुरूनगर येथे निर्माण होणारे स्मारक देशातील नागरिकांसाठी ऊर्जा केंद्र होईल, असा विश्वास व्यक्त करत राजगुरुनगर जन्मस्थळ परिसर विकास 31 मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचा मानस विकास आराखड्यासंदर्भातील प्रगती अहवाल सादर करताना सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला.

            या स्मारकासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही याबाबत आश्वस्त करत मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भात 13 मार्च 2023 ला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून स्मारक विकासाचे कार्य प्रगतीपथावर आहे. यासंदर्भात सर्वकष अभ्यास करून करून अभ्यास करण्यासाठी विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली काही सदस्यांसह समिती गठित करण्यात आल्याचे सांगितल. या कामाला गती मिळण्याच्या दृष्टीने सातत्याने आढावा बैठाका घेऊन जलद गतीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे सांगितले.

             मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की,  1 जुलै 2023 रोजी स्मारक स्थळास प्रत्यक्ष भेट देत सल्लागारांमार्फत तयार करण्यात आलेल्या आराखड्याचे सादरीकरण बघितले; त्याचवेळी पालकमंत्री पुणे यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीने हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू जन्मस्थळ परिसर विकास आराखड्याच्या 254 कोटी 11 लक्ष रुपयांच्या प्रस्तावास 31 जुलै 2023 रोजीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

             मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने समितीने हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू जन्मस्थळ परिसर विकास आराखड्या बाबतचा 102 कोटी 48 लक्ष किमतीच्या पहिल्या टप्प्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समिती समोर मान्यतेसाठी ठेवण्याची शिफारस केली.

            या विकास आराखड्याच्या 102 कोटी 48 लक्ष किमतीच्या पहिल्या टप्प्यास 10 जानेवारी 2024 रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या शिखर समितीने मान्यता दिली. या आराखड्यामध्ये स्मारकाचा जीर्णोद्धार,जन्म खोली, थोरला वाडा, तालीम, मुख्य दरवाजा, राम मंदिर, वाचनालय, सुविधा गृह, उपहारगृह यांसह नदी परिसर सुधारणा राम घाट चांदोली घाट व त्याकडे जाणारा दरवाजा, संरक्षित भिंत व वाहनतळ, अंतर्गत रस्ते, खुले सभागृह, पुतळे, स्मारक, प्रकाश व्यवस्था व ध्वनि शो इत्यादींसाठी 82.35 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून भूसंपादनासाठी 20.13 कोटी रुपये  इत्यादी बाबी या आराखड्याच्या कामामध्ये समाविष्ट आहेत.

            या आराखड्याच्या अंमलबजावणी व सह नियंत्रण करण्यासाठी पालकमंत्री, पुणे जिल्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती, आणि जिल्हाधिकारी, पुणे तथा सनियंत्रण अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती गठित करण्यात आली आहे.

            या आराखड्यातील मंजूर कामे 31 मार्च 2026 पूर्ण करण्यात येतील, असे नियोजन करण्यात आले आहे.

            या स्मारकाच्या विकासासाठी पुरातत्व विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील 36.45 कोटी किमतीच्या दोन कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना 14 फेब्रुवारी 2024 रोजी जिल्हाधिकार्यालय पुणे यांनी प्रशासकीय मान्यता दिलेली असून या कामांची 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी निविदा देखील प्रकाशित करण्यात आली होती.

             2024 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर सदर कामांच्या निविदा अंतिम करून 15 मार्च 2024 रोजी 31.21 कोटी इतक्या रकमेच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले आहेत, अशी माहिती देखील मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी या स्मारकाच्या प्रगती अहवालात स्पष्ट केले आहे.

मुंबईतील कोळीवाड्यांचा विकासासाठी सीमांकन प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करणार

 मुंबईतील कोळीवाड्यांचा विकासासाठी

सीमांकन प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करणार

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई, दि. ११ : मुंबई शहर जिल्ह्यात १२ आणि  मुंबई उपनगर मध्ये २९ असे एकूण ४१ कोळीवाडे आहेत.  त्यापैकी ३१ कोळीवाड्यांच्या बाहेरील हद्दीचे सर्वेक्षण व सीमांकन करण्यात आलेले आहे.मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील २३ कोळी वाड्यांचे सीमांकन पूर्ण झाले असून ६ कोळीवाड्यांच्या जागेवर मूळ आदिवासी लोक राहत आहेत. आदिवासी पाडे व लोकवस्ती आहे. याठिकाणी स्थानिक नागरिकांनी सीमांकनास विरोध केला आहे. राहिलेल्या कोळीवाड्यांचे सीमांकन प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करण्यात येईल, असे  महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

            याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य भारती लव्हेकर यांनी मांडली होती. त्यावेळी मंत्री श्री. विखे पाटील बोलत होते.

            मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, मुंबई शहर जिल्ह्यातील कोळीवाडा सीमांकन हद्दीमध्ये समाविष्ट मिळकतीच्या मिळकतपत्रिका मूळ भूमापना वेळी व त्यानंतर सर्वेक्षण झाले, त्या त्यावेळी उघडण्यात आल्या असून त्यावर खासगी व्यक्ती, संस्था, प्राधिकरण यांची नोंद दाखल असल्याचे निदर्शनास आले. मुंबई शहर जिल्ह्यातील कोळीवाडा सीमांकनामध्ये येत असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका,म्हाडा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, तटरक्षक दल, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प इत्यादी प्राधिकरणांच्या मिळकती व खासगी मालकी असलेल्या मिळकती सीमांकनात येत असल्याने त्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांस अनुसरून संबंधितांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी संधी देण्याकरिता सुनावणी घेण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांच्यास्तरावर सुरू आहे.

            तसेच गाव नकाशा आणि सिटी सर्वे नकाशांमध्ये नमूद कोळीवाडा, गांवठाण हद्द, विकास आराखडा 2034 च्या जीआयएस प्रणालीवर बसून देण्याबाबतचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यामधील एकूण 64 गावठाणे व 22 कोळीवाडे यांचा हद्दी विकास आराखडा -2034 वर परावर्तित केल्याचे उपअभियंता (विकास नियोजन)  मुंबई महानगरपालिका यांनी कळविले आहे.

            कोळीवाडा क्षेत्रातील समस्या व इतर क्षेत्रापेक्षा वेगळ्या आहेत. कोळी बांधवांच्या गरजा विचारात घेऊन कोळीवाड्यांचा विकास सुनियोजित पद्धतीने होईल, या दृष्टीने नियमावली तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव  शासनाच्या विचाराधीन आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य मनीषा चौधरी, भास्कर जाधव यांनी सहभाग घेतला.

शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

 शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

- मंत्री अब्दुल सत्तार

 

            मुंबई, दि. ११ : राज्य शासन आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजना तसेच देण्यात येणाऱ्या अनुदानासह कृषी, पणन विभागाच्या माध्यमातून शासन राज्यातील शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.

            महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम २६० अन्वये प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री श्री. सत्तार बोलत होते.

            मंत्री श्री सत्तार म्हणाले की, शेतमालाला हमीभाव घोषित करणे ही बाब केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील आहे. घोषित केलेल्या हमीभावानुसार एकूण उत्पादनाच्या 25 टक्के प्रमाणात केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार कडधान्य व तेलबियांची नाफेड या केंद्रीय नोडल एजन्सीद्वारे राज्यस्तरीय एजन्सी मार्फत खरेदी करण्यात येत आहे.

            पणन विभागाद्वारे राज्यात एकूण 6 विकिरण प्रक्रिया केंद्र सुरु असून त्यापैकी 3 केंद्रांवर कांदा प्रक्रिया करण्यात येत आहे.राज्यात समृध्दी महामार्गालगत नियोजित औद्योगिक नोडमध्ये ईरॅडिशन या उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित कांदा महाबँक, कांदा प्रक्रिया व साठवणुकीबाबत प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.

             राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण 2023 अंतर्गत निर्यातीभिमुख पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमांतर्गत कांदा प्रक्रियेवर आधारित प्रकल्प प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही उद्योग विभागामार्फत सुरु आहे.

            अर्थसंकल्पात कृषी विभागाकडून पणन हंगाम 2023-24 मध्ये सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रती हेक्टरी 5000/रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

            केंद्र सरकारने सन 2023-24 साठी तुरीचे आधारभूत दर रु.7000/- प्रति क्विंटल प्रमाणे निश्चित केले. परंतु तुरीचे बाजारभाव हे आधारभूत दरापेक्षा जास्त असल्यामुळे राज्यात तूर खरेदी करीता शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने बाजारभाव स्थिरीकरण योजनेंतर्गत (पी.एस.एफ) राज्यस्तरीय एजन्सी मार्फत तूर खरेदी करण्याचे नाफेड ला निर्देश दिले.

            त्यासाठी ॲगमार्क या वेबसाईटवरील तपशीलानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मागील 3 दिवसात प्राप्त झालेल्या आवक व दरानुसार “खरेदीचा मॉडेल दर” नाफेडद्वारा घोषित केला जात असल्याचे मंत्री श्री सत्तार यांनी सांगितले. कांदा निर्यातबाबत धोरण ठरविणे ही बाब केंद्र सरकारशी निगडित आहे.

            कांदा पिकाच्या निर्यातीवर डिसेंबर 2023 मध्ये घालण्यात आलेली बंदी उठविण्याबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री यांना विनंती करण्यात आली.

            केंद्र शासनाने बांगलादेश, यूएई, भूतान, बहारीन, मॉरिशस व श्रीलंका या  सहा देशांना एकूण 99,150 टन तसेच केंद्र शासनाने मध्य- पूर्व व युरोपियन देशांना एकूण 2,000 टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे.

            राज्य शासनाने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी फेब्रुवारी व मार्च 2023 मध्ये विक्री केलेल्या कांद्याकरीता  रु. ३५०  प्रति क्विंटल  व जास्तीत  जास्त  २००  क्विंटल  प्रति  शेतकरी  याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी एकूण रू.851 कोटी, 67 लाख इतका निधी मंजूर करण्यात आला.

            आतापर्यंत पाच टप्प्यात एकूण रू.836 कोटी, 06 लाख  इतके अनुदान वाटप करण्यात आले असून उर्वरित अनुदान वितरणाची कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            बाजारामध्ये शेतमालाला चांगला भाव, ग्राहकांना ताजी फळे व भाजीपाला वाजवी दरात उपलब्ध करुन देण्यासाठी पणन विभागाच्या माध्यमातून संत शिरोमणी श्री सावता माळी शेतकरी आठवडे बाजार अभियान” राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार राज्यात एकूण 75 आठवडी बाजारांना परवानगी देण्यात आली.  कृषी  विभागाने “ विकेल ते पिकेल” या संकल्पनेवर आधारीत कृषी विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे धोरण  निश्चित केले.  या धोरणाचा भाग म्हणून कृषी विभागाने “संत शिरोमणी सावता माळी रयत बाजार अभियान” ची सुरुवात केली.

             कृषी विभागाने पुन्हा हे शेतकरी आठवडी बाजार अभियान  सहकार विभागाकडे  हस्तांतरीत केले असल्याचे सांगितले

            नागपूर, काटोल व कळमेश्वर, जि. नागपूर, मोर्शी, जि.अमरावती तथा बुलढाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येणार असून त्याअंतर्गत रु. 40 कोटीच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांच्या एकूण किंमतीच्या 50 टक्के रक्कम  शासन अनुदान म्हणून  देण्यात येणार आहे. 

            महाराष्ट्रातील काजूच्या विकासाकरिता “महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ”ची स्थापना करण्यात आली आहे.काजू बोर्ड स्थापन करण्याचा  उद्देश - हे काजू मंडळ काजू फळाच्या  Promotional, Processing, Value Addition व Marketing संदर्भात काम करणार आहे. काजू बोर्डाचे विभागीय कार्यालय कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड येथे स्थापन करण्यास मान्यता, तर काजू मंडळाचे मुख्यालय, नवी मुंबई, वाशी ऐवजी वेंगुर्ला, सिंधुदुर्ग येथे स्थापन करण्यास  मान्यता देण्यात आली असल्याचे मंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

 

वृत्त क्र. 824

लंडनवरून येणारी वाघनखे छत्रपती

क्षयरोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी 18 वर्षावरील नागरिकांचे लसीकरण -

 क्षयरोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी

18 वर्षावरील नागरिकांचे लसीकरण

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

            मुंबई, दि. 11 : देशाला सन 2025 पर्यंत क्षयरोग मुक्त करण्याचे ध्येय केंद्र सरकारने ठेवले आहे. देशाच्या क्षयरोग मुक्तीच्या लढ्यात महाराष्ट्र राज्यही मागे नाही. राज्यातही क्षयरोग निर्मुलनाबाबत प्रभावी कार्यवाही करण्यात येत आहे. क्षयरोगाच्या उच्चाटनासाठी केंद्र सरकारने 11 राज्यांमध्ये 18 वर्षावरील नागरिकांना क्षयरोगाची लस देण्याची मोहीम सुरू केली आहे. यामध्ये राज्याचाही समावेश आहे. लस घेण्यासाठी नागरिकांचे समुपदेशन करून जास्तीत जास्त नागरिकांना लस देण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. 

             याबाबत विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश टोपे, मनीषा चौधरी, आशिष शेलार, डॉ. नितीन राऊत, प्राजक्त तनपुरे, रोहित पवार यांनी भाग घेतला.

              आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, मुंबई शहरात दाट लोकसंख्येमुळे क्षयरोगाचे प्रमाण जास्त आहे. मुंबई शहरातील क्षय रुग्णांचे प्रमाण कमी करणे, क्षयरोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी आरोग्य संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती महिनाभरात अभ्यास करून अहवाल सादर करेल.   राज्यात 2022 मध्ये क्षयरोग रुग्ण संख्या 2 लाख 33 हजार 872, तर मुंबईत 65 हजार 435 होती. 2023 मध्ये राज्यात 2 लाख 27 हजार 646, मुंबईत 63 हजार 887, जून 2024 अखेर राज्यात 1 लाख 10 हजार 896, तर मुंबई शहरात 30 हजार 519 रूग्ण आहेत. राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मुंबई शहरात 27 टक्के रुग्णसंख्या आहे. त्यामुळे राज्य क्षयरोगमुक्त करण्यासाठी मुंबई शहरातून क्षयरोग हद्दपार करणे गरजेचे आहे.

             मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, राज्यात क्षयरोगावरील औषधांचा पुरवठा केंद्र सरकारमार्फत करण्यात येतो. पुरवठ्यामध्ये अडचण निर्माण होण्याबाबत केंद्राने 2 फेब्रुवारी 2024 ला राज्यांना पत्र दिले. पत्र मिळताच राज्य शासनाने औषध उपलब्धततेसाठी उपाययोजना केल्या. तातडीने औषधी खरेदीसाठी जिल्हास्तरावर 1.63 कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. राज्यात कुठेही क्षयरोगावरील औषधांची कमतरता नसून 3 एफडीसी ए औषधांचा पुरेसा पुरवठा आहे.

            डीप फ्रीजर खरेदीबाबत अनियमितता आढळून आल्यास याबाबत संपूर्ण अहवाल मागविण्यात येईल. यामध्ये त्रुटी आढळल्यास निविदा प्रक्रिया थांबविली जाईल. ‘ड्रग रजिस्टंट’ (औषध प्रतिरोधक) क्षयरोगाबाबत उपचार वेळेत मिळणे महत्वाचे असते. अशा रुग्णांनी 6 महिने नियमित उपचार घेणे गरजेचे असते. यामध्ये उपचार न घेणे, व्यसनाधिनता यामुळे सदरचे उपचार 18 महिन्यांवर जातात, असे मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

            निक्षय पोर्टलवर क्षय रुग्णांची नोंदणी करण्यात येवून नियंत्रण करण्यात येते. निक्षय पोषण अहार योजनेच्या माध्यमातून क्षय रुग्णांच्या बँक खात्यात पोषण आहारासाठी दरमहा 500 रुपये टाकण्यात येतात. या योजनेसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. राज्यात 2023 मध्ये या योजनेद्वारे 74 कोटी 32 लख व जून 2024 अखेर 8 कोटी 74 लक्ष रूपयांचा निधी क्षय रुग्णांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला आहे. निधी दिला म्हणजे पोषण आहार दिला असे नाही, या निधीच्या उपयोगाबाबत आरोग्य विभाकडून आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात येतील. निक्षय मित्र होवून आपणही क्षय रुग्णांना बरे करण्यास मोलाची भूमिका बजावू शकतात. त्यासाठी सर्वांनी निक्षय मित्र होण्याचे आवाहनही आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांनी केले.

            मुंबई शहरात अन्य राज्यांमधील नागरिक मोठ्या संख्येने कामासाठी येत असतात. अशा परिस्थितीत काहींमध्ये क्षय रुग्णाचे निदान होते. त्यांच्यावर उपचार सुरू असताना ते गावाकडे निघून जातात. याबाबत संबंधित राज्याच्या आरोग्य विभागाला माहिती देवून त्यांचे पुढील उपचार त्याच ठिकाणी सुरू राहण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल. राज्यात तमिळनाडू राज्याच्या धर्तीवर वैद्यकीय वस्तू व औषधी खरेदी प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. प्राधिकरणाकडे पुरेसे मनुष्यबळ असून आवश्यकता असल्यास गरजेनुसार कंत्राटी तत्वावरसुद्धा मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यात येते. या प्राधिकरणाअंतर्गत पारदर्शक पद्धतीने औषधी व वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे, असेही मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

ग्रामीण रस्त्यांसाठी ग्रामविकास व वन विभागाची संयुक्त बैठक घेणार

 ग्रामीण रस्त्यांसाठी ग्रामविकास व वन विभागाची संयुक्त बैठक घेणार

- मंत्री गिरीश महाजन

                मुंबई, दि. 11 : ग्रामविकास विभागांतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांसाठी काही ठिकाणी वनविभागाची परवानगी घ्यावी लागते. यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावरील रस्ते तयार होण्यास विलंब होतो. यासाठी या रस्त्यांच्या कामांमधील येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी ग्रामविकास विभाग आणि वनविभाग यांच्याशी सकारात्मक चर्चा करणार. रस्ते निर्मितीच्या कामास गती देणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

                याबाबत सदस्य जयंत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य सर्वश्री नाना पटोले, बाळासाहेब पाटील, वैभव नाईक, अनिल देशमुख यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

                मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, ग्रामपंचायतीच्या रस्त्यावर होणारे अतिक्रमण याबाबत शासन कठोर कार्यवाही करणार. ग्रामपंचायतीच्या रस्त्यांवर बसविण्यात येणाऱ्या पथदिव्याचे वीज देयक राज्यशासन अदा करते. ग्रामविकास विभाग सध्या पथदिवे सोलर ऊर्जेवर चालणारे बसवत आहोत.

अंमली पदार्थांचा प्रसार रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना

 अंमली पदार्थांचा प्रसार रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 11 : समाजापुढे सध्या अंमली पदार्थांचे मोठे आव्हान असून हा चिंतेचा विषय आहे. केंद्र सरकारने देखील याअनुषंगाने बैठक घेऊन सर्व राज्यांच्या गृहमंत्र्यांना एक संयुक्त कृती आराखडा दिला आहे. त्यानुसार अंमली पदार्थांची विक्री आणि सेवन रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            सदस्य श्री.अशोक उर्फ भाई जगताप यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.

            उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, डार्कनेट, कुरियर, थेट संदेश, इन्स्टाग्राम, फेसबुक चॅट अशा विविध माध्यमातून अंमली पदार्थांची विक्री केली जाते. हे रोखण्यासाठी संबंधित विविध विभागांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. कुरियर कंपन्या, पोस्ट या यंत्रणांना कुरियरचे स्कॅन कसे करावे, याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. निर्यात होणाऱ्या मालामध्ये कंटेनरमध्ये खाली अंमली पदार्थ ठेवले जात असल्याचे आढळून आल्याने बंदरांनाही सतर्क करण्यात आले आहे. आता झिरो टॉलरन्स पॉलिसी हाती घेण्यात आली असून प्रत्येक जिल्ह्यात सर्व संबंधित विभागांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

            श्री. फडणवीस म्हणाले की, 2023 साली केलेल्या कार्यवाहीत 400 कोटी रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला. राज्यात मागील वर्षात एकूण 12,648 कारवायांमधून 897 कोटी रुपयांचा माल जप्त केला होता. या तुलनेत यावर्षी मे महिन्यापर्यंत 6529 कारवायांमधून 4131 कोटी रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला आहे. अंमली पदार्थांशी संबंधित प्रकरणात पोलिसांचा सहभाग आढळला तर आता निलंबनाऐवजी त्यांना बडतर्फ करण्यात येणार असल्याचे सांगून आतापर्यंत सहा पोलिसांना बडतर्फ केल्याचे त्यांनी सांगितले.

            मुंबईतील माहिम येथील रहेजा उड्डाणपुलावर हेरॉईन विकणाऱ्या एका तरुणाला 54 लाख रुपयांचे 270 ग्राम हेरॉईन बाळगल्याप्रकरणी शाहूनगर पोलिसांनी गुन्हा नोंद करून 31 मार्च 2024 रोजी अटक केली होती. या प्रकरणाचे धागेदोरे उत्तराखंडमध्ये आढळून आल्याने समन्वयाने पुढील कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

0000

प्रधानमंत्री सूर्यघर वीज योजनेला गती देण्यात येईल

 प्रधानमंत्री सूर्यघर वीज योजनेला गती देण्यात येईल

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 11 : ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजने’अंतर्गत घराच्या छतावर ‘सोलर रुफ टॉप’ यंत्रणा बसविण्यात येत असून या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यामध्ये महाराष्ट्र वेगाने पुढे जात आहे. या योजनेला राज्यात आणखी गती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य श्री.राम शिंदे यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, प्रवीण दरेकर, आमश्या पाडवी, अभिजित वंजारी, अशोक उर्फ भाई जगताप, शशिकांत शिंदे, डॉ.मनीषा कायंदे, विक्रम काळे, प्रवीण दटके, किरण सरनाईक आदींनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

            उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत सुमारे 14 हजार ग्राहकांना अनुदानाची 60 टक्के रक्कम डीबीटीच्या माध्यमातून देण्यात आली असून उर्वरित रक्कम लवकरच देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर तांत्रिक अडचण येत होती. या अनुषंगाने केंद्रीय मंत्र्यांसमवेत सकारात्मक चर्चा झाली असून तांत्रिक अडचण दूर केली जात आहे.

            मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील रहिवाशांना या योजनेचा लाभ पोहोचवण्याबाबतच्या उपप्रश्नाला उत्तर देताना श्री.फडणवीस म्हणाले की, वन कायद्यानुसार तेथील रहिवाशांचे स्थलांतर करणे आवश्यक आहे. तथापि ते होईपर्यंत पर्यायी मार्गाने वीज देण्यासाठी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शाळांमध्ये वीज बील न भरल्याने वीज पुरवठा बंद केल्याच्या घटना घडू नयेत यासाठी सोलारच्या माध्यमातून वीज पुरवठा करण्याबाबत योजना तयार करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

            वीज पुरवठ्याच्या अनुषंगाने मुख्य क्षेत्रापासून दूर असलेल्या रहिवाशांसाठी प्रामुख्याने ही योजना आहे. त्यामुळे मागणीनुसार या योजनेचा लाभ देण्यात येईल, असे सांगून उपमुख्यमंत्री यांनी सध्या एक कोटी ग्राहकांपर्यंत ही योजना पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट असून या योजनेला अधिक गती देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.