मुंबईतील कोळीवाड्यांचा विकासासाठी सीमांकन प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करणार

 मुंबईतील कोळीवाड्यांचा विकासासाठी

सीमांकन प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करणार

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई, दि. ११ : मुंबई शहर जिल्ह्यात १२ आणि  मुंबई उपनगर मध्ये २९ असे एकूण ४१ कोळीवाडे आहेत.  त्यापैकी ३१ कोळीवाड्यांच्या बाहेरील हद्दीचे सर्वेक्षण व सीमांकन करण्यात आलेले आहे.मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील २३ कोळी वाड्यांचे सीमांकन पूर्ण झाले असून ६ कोळीवाड्यांच्या जागेवर मूळ आदिवासी लोक राहत आहेत. आदिवासी पाडे व लोकवस्ती आहे. याठिकाणी स्थानिक नागरिकांनी सीमांकनास विरोध केला आहे. राहिलेल्या कोळीवाड्यांचे सीमांकन प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करण्यात येईल, असे  महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

            याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य भारती लव्हेकर यांनी मांडली होती. त्यावेळी मंत्री श्री. विखे पाटील बोलत होते.

            मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, मुंबई शहर जिल्ह्यातील कोळीवाडा सीमांकन हद्दीमध्ये समाविष्ट मिळकतीच्या मिळकतपत्रिका मूळ भूमापना वेळी व त्यानंतर सर्वेक्षण झाले, त्या त्यावेळी उघडण्यात आल्या असून त्यावर खासगी व्यक्ती, संस्था, प्राधिकरण यांची नोंद दाखल असल्याचे निदर्शनास आले. मुंबई शहर जिल्ह्यातील कोळीवाडा सीमांकनामध्ये येत असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका,म्हाडा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, तटरक्षक दल, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प इत्यादी प्राधिकरणांच्या मिळकती व खासगी मालकी असलेल्या मिळकती सीमांकनात येत असल्याने त्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांस अनुसरून संबंधितांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी संधी देण्याकरिता सुनावणी घेण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांच्यास्तरावर सुरू आहे.

            तसेच गाव नकाशा आणि सिटी सर्वे नकाशांमध्ये नमूद कोळीवाडा, गांवठाण हद्द, विकास आराखडा 2034 च्या जीआयएस प्रणालीवर बसून देण्याबाबतचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यामधील एकूण 64 गावठाणे व 22 कोळीवाडे यांचा हद्दी विकास आराखडा -2034 वर परावर्तित केल्याचे उपअभियंता (विकास नियोजन)  मुंबई महानगरपालिका यांनी कळविले आहे.

            कोळीवाडा क्षेत्रातील समस्या व इतर क्षेत्रापेक्षा वेगळ्या आहेत. कोळी बांधवांच्या गरजा विचारात घेऊन कोळीवाड्यांचा विकास सुनियोजित पद्धतीने होईल, या दृष्टीने नियमावली तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव  शासनाच्या विचाराधीन आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य मनीषा चौधरी, भास्कर जाधव यांनी सहभाग घेतला.