भटक्या विमुक्त जाती जमातीतील नागरिकांना दाखले देण्यासाठी मोहीम राबवावी

 भटक्या विमुक्त जाती जमातीतील नागरिकांना

दाखले देण्यासाठी मोहीम राबवावी

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई, दि. 11 : भटक्या विमुक्त जाती जमातीतील नागरिकांना जन्म दाखला, आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्र, शिधापुरवठा पत्रिका, जातीचे दाखले देण्याबाबत सर्व जिल्ह्यात 30 ऑगस्टपर्यंत मोहीम राबविण्यात यावी, असे निर्देश महसूल, पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास आणि मत्स्य व्यवसाय विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

            विधानभवन येथे भटक्या विमुक्त जातीतील नागरिकांना विविध प्रमाणपत्रे देण्यासंदर्भात बैठक झाली.याप्रसंगी गृहनिर्माण तथा इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, माहिती व तंत्रज्ञान, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, भटके विमुक्त विकास परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. संजय पुरी भटके विमुक्त विकास परिषदेचे पदाधिकारी हजर होते. सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी आणि इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

            मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, भटक्या विमुक्त जातीतील नागरिक एका जागी दीर्घकाळ राहत नसून वारंवार स्थलांतरित होत असल्याने शिक्षणासह विविध शासकीय लाभापासून वंचित राहतात. त्यांना शासकीय दाखले व प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी विविध शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत. या समाजातील नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निदर्शनात आले.

             यावेळी प्रामुख्याने जन्म दाखला, आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्र, शिधापत्रिका, आयुष्यमान भारत आरोग्य पत्रिका,  जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र यांची गरज असते ते मिळताना विविध समस्या टाळण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. विभागीय आयुक्तांनी या मोहिमेबाबत दर आठवड्यात आढावा घ्यावा. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी मोहिमेसाठी समन्वय साधत शिबिरांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त दाखले देण्यासाठी कार्यवाही करावी.

            याप्रसंगी भटक्या विमुक्त जाती जमातीतील नागरीकांना शासकीय दाखले व प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी प्रामुख्याने जन्म दाखला अथवा जन्माचे नोंद उपलब्ध नसते. आधार ओळखपत्र मिळणेबाबत कागदपत्री पुराव्याच्या अडचणीची माहिती देण्यात आली. यासह विविध अडचणींवर उपाययोजना व पर्यायाबाबत चर्चा करण्यात आली.

            भटके विमुक्त समाजातील नागरिकांना मतदार ओळखपत्र, सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी किंवा अधिकृत केलेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्याचा भटके विमुक्त समाजाचा असल्याचा दाखला, शहरी भागात नगरसेवकांचा व ग्रामीण भागात सरपंच/उपसरपंच यांचा रहिवाशी दाखला यापैकी कोणतेही एक कादगपत्र असल्यास आवश्यक असलेले दाखले मिळणार आहेत.

            भटक्या विमुक्त जाती विकास परिषदेच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी  समाजाच्या अडचणी व परिस्थितीबाबत माहिती दिली.

Oooo

महाराष्ट्र कृषी क्रांतीचा जनक

 महाराष्ट्र कृषी क्रांतीचा जनक

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

·       मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्याचा पुरस्कार

·        कृषी मंत्री धनंजय मुंडे पुरस्कार सोहळ्यात उपस्थित

·       15 व्या कृषी नेतृत्व समितीचा पुरस्कार

 

            नवी दिल्ली, 11 : पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा यांच्या माध्यमातून राज्याकडून घेतल्या गेलेल्या  शाश्वत विकास धोरणांची दखल घेत, 15व्या कृषी नेतृत्व समितीचा 2024 चा प्रतिष्ठित सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य पुरस्कार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा पुरस्कार राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासोबत स्वीकारला. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंग चौहान यांच्या हस्ते हा पुरस्कार काल नवी दिल्ली येथे प्रदान करण्यात आला.

                   15 व्या कृषी नेतृत्व समितीच्या- 2024 काँनक्लेव्हचे ॲग्रीकल्चर टुडे समूहाच्या  वतीने आयोजन करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी  न्यायाधीश आणि केरळचे राज्यपाल पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखाली 15व्या कृषी नेतृत्व पुरस्कार समितीने राज्यातील पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा आणि शाश्वत विकास धोरणांची दखल दखल घेत महाराष्ट्राची सर्वोत्तम कृषी राज्य म्हणून निवड केली आहे.

            पुरस्कार वितरण सोहळ्यात केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान, ॲग्रीकल्चर टुडे समूहाचे अध्यक्ष डॉ. एम.जे. खान, राज्याच्या कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

            पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील कृषी विकासाच्या विविध योजना आणि शाश्वत विकासासाठीच्या प्रयत्नांची यावेळी माहिती दिली. श्री.शिंदे म्हणाले,  महाराष्ट्र हे कृषी क्रांतीचे जनक राज्य आहे. महाराष्ट्राला हरित क्रांतीची समृद्ध परंपरा असून कृषी व शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्याची गौरवशाली परंपरा आहे. राज्याचा प्रमुख म्हणून हा पुरस्कार स्वीकारताना  मला आनंद होत आहे. मी एक सामान्य शेतकरी कुटुंबातून आलो असून हा पुरस्कार स्वीकारताना मला मोठा अभिमान वाटतो. महाराष्ट्राला कृषी क्षेत्रात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्याच्या रूपात निवडल्याबद्दल  'ॲग्रीकल्चर टुडे' आणि परीक्षक मंडळाचे  आभार मानले, महाराष्ट्राला मिळालेला पुरस्कार राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा सन्मान आहे. शेतकऱ्यांचे कष्ट, मेहनत आणि मातीच्या प्रेमाची ही फलश्रुती आहे. आमच्या शेतकऱ्यांना 'अन्नदाता' म्हणून मान दिला जातो आणि राज्य सरकारने त्यांच्या हितांसाठी सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.

            महाराष्ट्रातील शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास उत्सुक असून राज्यातील प्रगतीशील शेतकऱ्यांचा सन्मान केला जातो, जेणेकरून अधिकाधिक शेतकरी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करतील. बदलत्या काळानुसार आणि हवामानातील बदल पाहता, आमचा शेतकरी सदैव जागरूक आहे आणि त्यामुळेच महाराष्ट्र कृषी क्रांतीत अग्रेसर असल्याची माहिती श्री.शिंदे यांनी यावेळी दिली.

            युनोचे सरचिटणीस अँण्टिवो गुट्रेस यांनी तापमान वाढीचे युग संपले असून, होरपळीचे युग सुरु झाल्याचे आणि तातडीच्या प्रयत्नांची गरज असल्याचे सांगितले होते. महाराष्ट्राने या आव्हानाला प्रतिसाद देत 21 लाख हेक्टरवर झाडे लावण्याचा आणि 5 टक्के बायोमास वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने जगातील मानव जात वाचवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. राज्य शासनाने बांबू मिशनला प्राधान्य दिले असून, बांबू ही विशेष वनस्पती असल्याचे सांगत, बांबू पासून  2000 प्रकारच्या वस्तू तयार होत आहेत. 'बांबू घास नही खास है' असे म्हणत बांबूमुळे पर्यावरण संवर्धन आणि अन्न सुरक्षा यावरही भर दिला जात असल्याचे श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी सहकार्य केलं आहे. तसेच, पीक विमा योजनेत महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे. लातूर जिल्ह्यात देशातील पहिला मायक्रो मिलेट क्लस्टर सुरू केला आहे आणि सिंचन प्रकल्पांद्वारे 17 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचा ध्येय निश्चित केले आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचं ठरवले आहे आणि कपास व सोयाबीन शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येत आहे.            राज्यातील कृषी क्षेत्रातील क्रांतिकारी निर्णयांमुळे महाराष्ट्राला सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्याचा पुरस्कार मिळाला आहे. यामध्ये मायक्रो मिलेटचे उत्पादन वाढ, पीएम किसान सन्मान निधी दुप्पट, नॅनो-तंत्रज्ञान खतांचे वितरण, तृणधान्यांना एमएसपी, हरित पट्टा निर्माण आणि सिंचन क्षमता वाढ यांचा समावेश आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडून महाराष्ट्राचे कौतूक

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाकडून  हवामान बदलाचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी सुमारे 10 लाख हेक्टर जमिनीवर बांबूची लागवड करण्यात येत आहे. या क्रांतिकारी निर्णयाचे केंद्रीय कृषिमंत्री श्री. चौहान यांनी कौतुक केले.

००००

रॉबिन शर्मा यांच एक वाक्य आहे,* *change is hard at first,*

 *रॉबिन शर्मा यांच एक वाक्य आहे,* 

 *change is hard at first,* 

 *messy in the middle* 

 *and* 

 *gorgeous at the end.* 

कुठलाही बदल हा सुरुवातीला अवघडच असतो. कारण आपलं मन, मेंदू आणि शरीर त्यासाठी तयार नसतात. 

मग त्यांना तयार करण्यासाठी आपल्याला काय करावे लागते? 

तर आपल्याला सातत्याने पाठपुरावा करावा लागतो, स्वतःला मोटिव्हेट करावे लागते , स्वतःला शिस्त लावावी लागते. 

अशा अनेक गोष्टी असतात आपण आपल्या मनात साठवून ठेवलेल्या ज्या वर्षानुवर्षे आपल्या मनावर, शरीरावर परिणाम करत असतात. 

त्या घटना, त्यांच्याशी संबंधित व्यक्ती ह्यामुळे आपण स्वतःला त्रास करून घेत असतो. 

कारण आपण बाकी सगळं काही सोडून देतो पण तो विचार करणं सोडत नाही. *विचारात परिवर्तन झाले तरच आचारनात परिवर्तन होते* 

 *आचरनात परिवर्तन झाले तर सोसायटीत परिवर्तन होते, म्हणून विचार परिवर्तन* *महत्त्वाचे* 

 *आपला दिवस चांगला जावो* 

 * 🙏🌹

विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल taliiche फायदे तर पहा

 

अचलपूर आणि चांदूर बाजार नगरपरिषदेअंतर्गत घरकुल वाटपातील दिरंगाईबाबत मंत्रालयीनस्तरावर चौकशी

 अचलपूर आणि चांदूर बाजार नगरपरिषदेअंतर्गत

घरकुल वाटपातील दिरंगाईबाबत मंत्रालयीनस्तरावर चौकशी

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. १० : अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर आणि चांदूर बाजार नगरपरिषदेअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल वाटपातील दिरंगाई झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या घरकुल वाटपातील दिरंगाईबाबत मंत्रालयीनस्तरावर चौकशी करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

             सदस्य ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य सुलभा खोडके यांनीही सहभाग घेतला.

             मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, अचलपूर नगरपरिषदेअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये घरकुलासाठी ६,०६६ अर्जापैकी १,७३८ अर्ज मंजूर करण्यात आले असून ५०८ लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे, तर ७० प्रस्तावांबाबत तांत्रिक कारणांमुळे अहवाल तयार करण्यात आलेला नाही. ११२ लाभार्थ्यांनी मागणी केलेली घरकुलांची जागा नदी पात्रात असल्याने तसेच ६३८ लाभार्थ्यांनी अर्जासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. चांदूर बाजार नगरपरिषदेतील प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये घरकुलासाठी एकूण ६०७ अर्जापैकी ४१५ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले असून १९२ घरकुलांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

            अचलपूर येथील प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरिता ९८६ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीस सादर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ३६० लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव  जिल्हास्तरीय समितीकडून तपासण्यात आले. तसेच ४०२ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीकडे मंजुरीकरीता सादर केले असता शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे पुढील निर्णयापर्यंत नियमित करण्यात येऊ नये असे निर्देश दिले आहेत.

दिव्यांग उपक्रमांच्या अनुदानाबाबतचे धोरण मंजूर

 दिव्यांग उपक्रमांच्या अनुदानाबाबतचे धोरण मंजूर

- मंत्री गुलाबराव पाटील

            मुंबई, दि. 10 : मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशास अनुसरून राज्यातील कायमस्वरूपी विनाअनुदानित, विनाअनुदानित दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, संलग्न वसतिगृहे, कार्यशाळा व अनाथ, मतिमंदांची बालगृहे यांना अनुदान मंजुरीबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी प्राप्त झाली आहे, अशी माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.

            याबाबत सदस्य ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू यांनी भाग घेतला.

                मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत दिव्यांगांचे विविध उपक्रम चालविले जातात. सद्य:स्थितीत राज्यात 932 अनुदानित उपक्रम सुरू असून त्यामध्ये 46 हजार 466 विद्यार्थी लाभ घेत आहेत. विविध शासन निर्णयांनुसार या उपक्रमांमध्ये 2464 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. मागील काळात शासनाने विशेष बाब म्हणून 17 दिव्यांगांच्या शाळांना पदमान्यता देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. मात्र 17 पैकी 4 शाळांना पदमान्यता देण्यात आली. उर्वरित 13 शाळांना पदमान्यता देण्यात आली नाही. याबाबत चौकशी करण्यात येऊन दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. या शाळांमध्ये 10 दिवसांच्या आत पदमान्यता मंजुरी देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

                दिव्यांगांच्या विविध उपक्रमांबाबत अनुदानाबाबत शासनाने धोरण ठरविले आहे. दिव्यांगासंबंधित काही उपक्रमांना धोरण लागू पडत नसल्यास अशा उपक्रमांबाबतही सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

००००

महामार्ग प्रकल्प अहवालात पाणी निचऱ्याच्या

महामार्ग प्रकल्प अहवालात पाणी निचऱ्याच्या उपाययोजना - सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण मुंबई, दि. 10 : महामार्ग निर्मितीचे काम करताना पाण्याचा निचरा होणे महत्वाचे असते. त्यामुळे रस्ते काम करतानाच पाण्याचा निचरा होण्यासाठी उपाययोजनांचा रस्त्याचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) बनविताना समावेश करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. याबाबत सदस्य डॉ. राहूल पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.यावेळी सदस्य नाना पटोले, प्रशांत बंब, सुरेश वरपुडकर, संजय सावकारे, अमित देशमुख, उदयसिंह राजपूत, संदीप क्षीरसागर यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले. मंत्री श्री.चव्हाण म्हणाले, परभणी - गंगाखेड या राष्ट्रीय महामार्गावरील पी क्यू सी पॅनल्स मध्ये भेगा पडल्याचे निदर्शनास आले. या महामार्गावर पडलेल्या भेगांबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग व केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय यांच्या मार्फत नेमलेल्या तांत्रिक सल्लागारांकडून त्रयस्थ पद्धतीने अंकेक्षण करण्यात आले. पावसाळ्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे व पाण्याचा निचरा न झाल्यामुळे ओवर फ्लडींग होऊन रस्त्याच्या सबग्रेड मध्ये पाण्याचा अंश वाढल्यामुळे काही ठिकाणी काँक्रीट पी क्यू सी पॅनेल्स मध्ये भेगा पडल्याचे निदर्शनास आले. या पॅनेल्सची दुरुस्ती कंत्राटदाराने आय.आर.सी. मानकानुसार स्व-खर्चाने पूर्ण केलेली आहे. तसेच पाण्याचा जलद गतीने निचरा होण्यासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस कच्ची गटारे व गोदावरी नदीच्या दोन्ही बाजूस काँक्रीट ड्रेन बांधण्यात आली आहेत. कंत्राटदाराने केलेल्या पी क्यू सी पॅनेल्स दुरुस्तीकामाची आय. आय. टी., रुरकी व सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता यांच्या टीममार्फत तपासणी करण्यात आली असून त्यांच्या अहवालानुसार दुरुस्तीचे काम आय. आर. सी. मानकानुसार योग्यप्रकारे झाले आहे. सद्यःस्थितीत सदर रस्ता वाहतुकीस सुस्थितीत आहे. जिंतूर- परभणी व पाथरी- परभणी या राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रलंबित कामाबाबत लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व कॉन्ट्रॅक्टर यांची बैठक घेवून उर्वरित कामाची सुरुवात करण्यात येईल, असे मंत्री श्री.चव्हाण यांनी सांगितले. ००००