ऑटोरिक्षा-टॅक्सी संवर्गातील वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण विलंब शुल्क आकारण्यास स्थगिती

 ऑटोरिक्षा-टॅक्सी संवर्गातील वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र

नूतनीकरण विलंब शुल्क आकारण्यास स्थगिती

- मंत्री दादाजी भुसे

 

            मुंबई, दि. ११ : ऑटो रिक्षा-टॅक्सी, विविध संवर्गातील वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणास विलंब झाल्यास प्रति दिवस ५० रुपये एवढे विलंब शुल्क आकारण्यात येत होते. या विलंब शुल्क आकारण्यास स्थगिती देण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

            मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की, ऑटो रिक्षा-टॅक्सी चालक संघटना तसेच विविध परिवहन संवर्गातील वाहनधारकांच्या संघटनांकडून याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले होते.मोटार वाहन नियमामधील राज्य शासनास प्राप्त अधिकारांच्या आधारे योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण विलंबास विलंब शुल्क आकारण्यात येते. योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी येणाऱ्या १५ वर्षाच्या आतील सर्व परिवहन वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणास विलंब झाल्यानंतर प्रति दिवस ५० रुपये विलंब शुल्क आकारण्यात येते. या कार्यवाहीस स्थगिती देण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे ऑटो रिक्षा-टॅक्सी, विविध परिवहन संवर्गातील वाहनधारकांना दिलासा मिळणार असल्याचे मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

फलटण नगरपरिषदेतील गैरव्यवहार प्रकरणी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविणार

 फलटण नगरपरिषदेतील गैरव्यवहार प्रकरणी

संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविणार

– मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 11 : मिळकतीचे तात्पुरते रेखांकन मंजूर करण्याप्रकरणी फलटण नगरपरिषदेतील तत्कालिन मुख्याधिकारी, सहायक नगररचनाकार, लि‍पिकांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. याशिवाय, मंत्रालयस्तरावर त्यांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्यात येईल. तोपर्यंत संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येत आहे, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, सन 2020 मधील या मिळकतीचे तात्पुरते रेखांकन मंजुरीसंदर्भाच्या अनुषंगाने सातारा जिल्हाधिकारी यांनीही चौकशी सुरु केली आहे. यासंदर्भातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फतही चौकशी करण्यात येऊन अहवाल आल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास फौजदारी गुन्हा  दाखल करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.    

पुणे जिल्ह्यातील वडगाव शेरी येथील जमीन फेरफार तक्रारी संदर्भात लवकरच बैठक

 काशीबाई थोरात/विसंअ/

पुणे जिल्ह्यातील वडगाव शेरी येथील

जमीन फेरफार तक्रारी संदर्भात लवकरच बैठक

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई, दि. ११ : पुणे जिल्ह्यातील वडगाव शेरी येथील फेरफार नंबर ७२६ अन्वये दि मॅच्युअल इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड यांच्या नावे खरेदी झालेल्या क्षेत्राच्या नोंदी सन १९५० च्या आहेत. या प्रकरणासंदर्भात लवकरच बैठक घेण्यात येईल. असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

 सदस्य महेश शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. विखे पाटील बोलत होते.

            महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील तरतुदीनुसार या नोंदीला आव्हान देण्याचा कालावधी संपुष्टात आलेला आहे. ज्या अभिलेखाच्या आधारे फेरफार क्रमांक ७२६ ची नोंद घेण्यात आलेली आहे. त्याबाबतची अभिलेखे अभिलेख कक्षात उपलब्ध नाहीत. सातबारा पाहता फेरफार क्रमांक ७२६ खरेदीखतान्वये नोंदविलेला आहे. त्यानुसार जमीन मालकाची नावे कमी झाली आहेत.  ७४  वर्षानंतर नोंदी पुनर्विलोकन घेण्याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मध्ये तरतूद नाही. परंतु जमीन मालकाला मानवतेच्या दृष्ट‍िकोनातून न्याय देण्यासंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन यावर काही सकारात्मक निर्णय घेता येईल का याचा शासन विचार करेल, असेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू यांनी सहभाग घेतला.

माटुंगाच्या (पूर्व) अनियमित बांधकामाबाबत विकासक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार

 माटुंगाच्या (पूर्व) अनियमित बांधकामाबाबत

विकासक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. ११ : माटुंगा (पूर्व) येथील मे.प्रेम डेव्हलपर्स या विकासकांनी प्रेमगिरीच्या नामक नवीन इमारतीच्या विकासाकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारतीचा  प्रस्ताव आराखड्यासह सादर केला होता.  त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले. परंतु त्यानंतर या इमारतीमध्ये  अनियमित बांधकाम झाल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून विकासक आणि  संबंधित अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी  विधानसभेत सांगितले.

             सदस्य सुभाष धोटे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना  मंत्री श्री. सामंत बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सक्षम अधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली आहे. या इमारतीचा चौथा मजला हा वाहनतळासाठी आरक्षित असून चारचाकी वाहनांकरिता असलेल्या उद्धवाहनावरती सेवा मजला हा उद्धवाहनाच्या यंत्रसामग्रीसाठी वापरण्यात येत आहे. या इमारतीमध्ये इतरत्र ठिकाणी अंदाजे १ मीटर ते १.५ मीटर उंचीचे बीमा गर्डर आढळून आले.

            तसेच इमारतीच्या ४ थ्या मजल्यावर १.५ मीटर उंचीचा सेवा मजला आढळून आला नाही.  त्यानुसार इमारतीच्या ४ थ्या मजल्यावरील वाहनतळाची उंची ही मुख्य इमारतीच्या भागात २.५ मीटर इतक्या पूर्व मान्य उंची इतकी न करता त्याऐवजी या वाहन मजल्याची उंची ४.० मीटर इतकी अनियमितपणे विकासकाद्वारे करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.

            या इमारतीच्या बांधकामाची वस्तुनिष्ठ तपासणी न करता संबंधित विकासकास  भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.  याबाबत संबंधित अधिकारी यांची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

000

जळगाव जिल्ह्यातील जलसिंचन प्रकल्पांसाठी

 जळगाव जिल्ह्यातील जलसिंचन प्रकल्पांसाठी

केंद्राने दिले आर्थिक मदतीचे आश्वासन

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

 

            नवी दिल्ली, 11 : जळगाव जिल्ह्यातील प्रलंबित जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक मदतीचे आश्वासन दिले असून, आता जिल्ह्यातील महत्वाचे प्रकल्प कार्यान्वित होण्यास मदत होईल व लोकांना या प्रकल्पाचा लाभ होईल, अशी आशा राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी येथे आज व्यक्त केली.

            राजधानीतील अंत्योदय भवन येथे केंद्र सरकार पुरस्कृत जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन या दोन योजनांबाबत आज आढावा बैठक घेण्यात आली. या सोबतच जळगाव जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी सकारात्मक चर्चा झाली. या बैठकीत केंद्रीय जल शक्ती मंत्री  सी.आर पाटील, केंद्रीय राज्यमंत्री वी. सोमण्णा व सचिव विनी महाजन यांच्यासह केंद्र व राज्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील यांनी बैठकीनंतर महाराष्ट्र सदनात प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, जळगाव जिल्ह्यातील निम्मतापी (पाडळसे धरण), गिरणा नदी आणि तापी खोरे पुनर्भरण अशा तीन सिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडे एकूण 19 हजार 344 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.

            निम्नतापी (पाडळसे धरण) या प्रकल्पाविषयी माहिती देताना, मंत्री श्री पाटील यांनी सांगतिले की या प्रकल्पातंर्गत ८०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित ४ हजार ५५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. यासाठी केंद्रीय मंत्री यांना आर्थिक निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली. या प्रकल्पामुळे जळगावातील अमळनेर, जामनेर, चाळीसगाव, पाचोरा, रावेर आणि बोदवड तालुक्यातील एकूण 25,692 क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळेल. तसेच, या प्रकल्पाला प्रधानमंत्री किसान सिंचन योजनातंर्गत समावेश करण्याची विनंती केल्याची माहिती दिली.

            गिरणा नदीवरील सात गुब्बारा धरण प्रकल्पाचीही मंजुरी आणि निधी उपलब्धतेसाठी त्यांनी केंद्राकडे मागणी केल्याचे सांगितले. या प्रकल्पामुळे चाळीसगाव, भडगाव, पचोरा आणि जळगाव अशा चार तालुक्यांना सिंचनाचा लाभ मिळेल. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत तीन हजार ३०० कोटी रुपये असल्याची माहिती देत, त्यांनी, हा निधी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेतंर्गत उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या मागणीबद्दलची माहिती दिली.

            यासोबतच, श्री पाटील यांनी तापी खोरे पुनर्भरण योजनेसाठी केंद्र सरकारकडे निधी मंजूर करण्याची विनंती केल्याचे नमूद करत, त्यांनी हा प्रकल्प महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांकडून राबविण्यात येत असल्याची माहिती दिली. या योजनेसाठी एकूण रक्कम १९ हजार २४४ (60:40) कोटी रुपयांची केंद्रीय तरतूद (वर्ष 2022-23) करण्यात आली आहे. या रकमेपैकी, महाराष्ट्र राज्याचा वाटा रुपये 11 हजार 544 कोटी असून, या प्रकल्पाचा रावेर, यावल आणि चोपडा तालुक्यातील भूजल पातळी वाढवण्याचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगतिले.

            मंत्री श्री. पाटील यांनी या तीनही सिंचन प्रकल्पांमुळे जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ होईल आणि त्यांच्या उत्पादनात वाढ होईल. त्यांनी केंद्र सरकारला या प्रकल्पांना त्वरित मंजुरी आणि निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे. या सर्व प्रकल्पांना कार्यान्वित होण्याकरिता केंद्र सरकारकडून सर्व आवश्यक मदत करण्याचे आश्वासन, केंद्रीय मंत्री श्री. पाटील यांनी दिले असल्याचे, पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रकल्पाच्या कामास विलंब करणाऱ्या विकासकांवर कारवाई

 झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रकल्पाच्या कामास

विलंब करणाऱ्या विकासकांवर कारवाई

-          गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. ११ : मुंबईतील वेगवेगळ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांची कामे अपेक्षित वेळेत गतीने पूर्ण न करणाऱ्या विकासकांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात आली असून निकषांची पूर्तता करणाऱ्या नवीन विकासकांना प्रकल्पांचे काम देण्यात आले आहे. लवकरच प्रकल्पांचे काम पूर्ण केले जाईल, असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

मुबंईतील १६६ झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रकल्प प्रलंबित असल्याबाबत सदस्य भाई गिरकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मंत्री श्री. सावे बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, मुबंईत झोपडपट्टी पुनवर्सनाचे १६६ प्रकल्प हे विकासकाकडे अर्थसहाय्य उपलब्ध होत नसल्याने रखडलेले आहेत.शासनाने घेतलेल्या धोरणात्मक उपाययोजनानुसार या योजनांमध्ये कलम १३(२) अन्वये विकासक निष्कासनाबाबत आजपर्यंत ९० प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यात आलेला असून त्यानुसार योजनेसेंबधी पुढील परवानग्या जारी करण्यात येत आहेत. उर्वरित प्रकरणांमध्ये कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. 'महारेरा'ने २१२ प्रकल्पांची यादी 'महारेरा' च्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेली आहेत. तसेच कामात कुचराई करत असलेल्या विकासकांची बॅंक खाती गोठवण्याचे आदेश संबंधित बॅकांना देण्यात आले असून जिल्हा निबंधकांना त्यांचे प्रकल्पांतील गाळे / सदनिका नोंदणी न करण्याबाबत कळवण्यात आले आहे. सर्व झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रकल्पांची कामे तातडीने पूर्ण होण्यासाठी विकासकांना सूचित करण्यात आले असून त्यांची आर्थिक स्थिती तपासूनच त्यांना कामांची  परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच पुनवर्सन प्रकल्पाचे काम पूर्ण होईपर्यंत रहिवाश्यांसाठी पर्यायी सुविधांयुक्त निवास व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारीही प्राधान्याने देणे विकासकांना बंधनकारक आहे. यामध्ये हयगय करत असलेल्यांवर सक्त कारवाई केली जाईल.

तसेच रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनवर्सन योजना संयुक्त भागीदारी तत्वावर राबवण्याकरिता एकूण १२ झोपडपट्टी पुनवर्सन योजना असून त्या योजना पूर्ण करण्याकरिता अंदाजपत्रक अहवाल तयार करुन झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनांचे महामंडळे/प्राधिकरण/स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वाटप करण्याकरिता शासनस्तरावर कार्यवाही सुरु आहे.तसेच उर्वरित प्रकल्प सुरु करण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहे, असे मंत्री श्री.सावे यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रवीण दरेकर, सचिन अहीर, भाई जगताप आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

००००

/

 

सर्वसामान्य ग्राहकांकडे प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावणार नाही

 विधानपरिषद लक्षवेधी :

सर्वसामान्य ग्राहकांकडे प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावणार नाही

-         उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ११ : केंद्र सरकारच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत  महावितरणतर्फे सिस्टिम मीटरिंग अंतर्गत सर्व सर्व फीडरवर वितरण रोहित्रांवर (Distribution Transformer) आणि सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत आहेत. यामध्ये सामान्य ग्राहकांकडे प्रीपेड (Prepaid) स्मार्ट मीटर लावले जात नाहीत, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

मुंबई शहरात बी.ई.एस.टी.च्या मार्फत स्मार्ट मीटर लावण्याबाबतचा निर्णय रद्द करण्यासंबधी करावयाची कार्यवाही व उपाययोजनांसंदर्भात सदस्य भाई जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

केंद्र सरकारने सुधारित वितरण क्षेत्र (RDSS) योजनेअंतर्गत स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RECL) द्वारे दिलेल्या सुधारित (Standard Bidding Document) धोरणाप्रमाणे बेस्ट प्रशासन व महावितरण मार्फत ई-निविदा प्रकाशित करण्यात आल्या होत्या. बेस्ट प्रशासनाने या योजनेअंतर्गत स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम या निविदा प्रक्रियेव्दारे मे. अदानी (AESL) यांना प्रदान केले आहेत. महावितरणच्या ई-निविदा प्रक्रियेमध्ये ६ निविदाधारकांनी भाग घेतला होता. त्यापैकी निविदेतील अटी व शर्तीनुसार पात्र ४ निविदाधारकांना कार्यादेश देण्यात आले आहेत. निविदेतील तरतुदीनुसार पारदर्शकरित्या कार्यवाही करून स्पर्धात्मक पद्धतीने निविदा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत (RDSS) सर्व कामांच्या निविदा प्रक्रियेपासून ते अंमलबजावणीपर्यंत केंद्र सरकारची 'RECPDCL' ही त्रयस्थ संस्था (Project Management Agency)  म्हणून काम पाहत आहे. तसेच सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (HDSS) प्रकल्पाला महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडून आवश्यक मंजुरी प्राप्त आहे.

स्मार्ट मीटर ग्राहकाला कोणतेही शुल्क न आकारता मोफतच लावण्यात येणार असून, त्यामध्ये बिघाड झाल्यास तो दुरुस्त करुन पूर्ववत करण्याची जबाबदारी ही पुढील १० वर्षांसाठी संबंधित कंत्राटदाराची असणार आहे. स्मार्ट मीटर बसविण्याकरिता ग्राहकांकडून कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येत नाही. तसेच सद्यःस्थितीत स्मार्ट मीटरमुळे घरगुती/व्यावसायिक वीज दरामध्ये बदल होणार नाहीत. त्यामुळे स्मार्ट मीटर बसविण्याचे धोरण अवलंबविल्याने गरीब वीज ग्राहकांवर व जनतेवर अन्याय होणार नाही.

स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी लागणारा खर्च केंद्र सरकार, बेस्ट उपक्रम व महावितरण यांच्यामार्फत संयुक्तपणे केला जाणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून बेस्ट उपक्रम व महावितरणला ग्राहक मीटरसाठी रु.९०० प्रति मीटर, रोहित्र मीटरसाठी रु. ३,४५० प्रति मीटर व वाहिनी मीटरसाठी रु.६,३०० प्रति मीटर इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. स्मार्ट मीटर बसविल्यामुळे वाणिज्यिक हानी कमी होऊन, प्राप्त होणाऱ्या अतिरिक्त महसुलातून स्मार्ट मीटर वसविण्यासाठी लागणारा खर्च भागविण्यात येणार आहे.

स्मार्ट मीटरसाठी महावितरणद्वारे दिलेल्या निविदांचे दर इतर राज्याच्या तुलनेत वाजवी आहेत. स्मार्ट मीटरचा दर केवळ स्मार्ट मीटरची किंमत नसून, यामध्ये स्मार्ट मीटर प्रणाली यशस्वी होण्यासाठी लागणाऱ्या हेड एन्ड सिस्टम, मीटर बसविण्यासाठी लागणारे इतर साहित्य, ९३ महिने मीटर रिडिंग व देखभालीचा खर्च तसेच यासाठी लागणाऱ्या तांत्रिक प्रणालीची किंमत यामध्ये समाविष्ठ आहे. यामध्ये निविदाधारकांना कोणतेही आगाऊ रक्कम अदा होणार नाही. निविदा टोटेक्स मॉडेल (Totex Model) (Capital Expenditure+Operation and Maintenance) वर आधारित असून, मीटर लावुन पुढील १० वर्षापर्यंत दुरुस्ती देखभालाची जबाबदारी निविदाधारकाची आहे. दर महा प्रति मीटर देयक सेवा कराराप्रमाणे महावितरण तर्फे निविदाधारकाला देण्यात येणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सतेज पाटील, प्रवीण दरेकर यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.

०००