नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणी कामगारांच्या मागण्यांबाबत मानवी दृष्टिकोनातून विचार

 नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणी कामगारांच्या

मागण्यांबाबत मानवी दृष्टिकोनातून विचार करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 9 :- नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणी मर्यादित या नोंदणी रद्द झालेल्या सूतगिरणीच्या कामगारांना सानुग्रह अनुदानासाठी मानवी दृष्टिकोनातून विचार करण्यात येईल. यासाठी वस्त्रोद्योग विभागाने प्रस्ताव सादर केल्यावर तो मंत्रिमंडळ समितीसमोर सादर करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            विधानभवनात उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या दालनात आज नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या जमीन विक्रीमधून प्राप्त रकमेतील ५० टक्के रकमेतून या सूतगिरणीतील कामगार व कर्मचाऱ्यांना थकीत रक्कम सानुग्रहक अनुदान स्वरूपात मिळण्याबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आमदार विकास कुंभारे, आमदार प्रवीण दटके, वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव विरेंद्र सिंह, वस्त्रोद्योग आयुक्त अविशांत पंडा यांच्यासह वस्त्रोद्योग विभागाचे अधिकारी, सूतगिरणीचे कामगार व कर्मचारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सूतगिरणी कामगारांची आर्थिक स्थिती आणि आकस्मिक सूतगिरणी बंद केल्यामुळे कामगार व कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचा विचार मानवी दृष्टिकोनातून करण्यात येईल. सानुग्रह अनुदानासाठीचा प्रस्ताव वस्त्रोद्योग विभागाने तयार केल्यावर तो मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येईल. आमदार श्री. कुंभारे, आमदार श्री. दटके यांनी कामगारांच्या मागण्यांबाबत सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घ्यावा, अशी सूचना केली. 

हातमाग महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसमवेत बैठक

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्यादित, नागपूर येथील कर्मचाऱ्यांच्या सहावा वेतन आयोगाच्या थकबाकीसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या कर्मचाऱ्यांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करीत वस्त्रोद्योग विभागाने प्रस्ताव सादर करावा. तो मंत्रिमंडळाच्या समितीसमोर सादर करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

००००

अर्थसंकल्पात प्रत्येक विभागासाठी भरीव तरतूद

 अर्थसंकल्पात प्रत्येक विभागासाठी भरीव तरतूद

- मंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई, दि. 9 : देशाच्या एकूण उत्पन्नात महाराष्ट्राच्या स्थूल उत्पन्नाचा 14 टक्के वाटा असून लोकसंख्या विचारात घेता इतर राज्यांच्या तुलनेत राज्याचे उत्पन्न अधिक असल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले. राज्याच्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मागील वर्षाच्या तुलनेत प्रत्येक विभागासाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. 

            विधान परिषदेत अतिरिक्त अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री श्री.केसरकर बोलत होते.

            ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेविषयी माहिती देताना मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत जुलै आणि ऑगस्ट 2024 या महिन्यांचा लाभ एकत्रित देण्यात येणार असून त्यानंतर प्रत्येक महिन्यात हा लाभ बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

            उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीसंदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, राज्यात 2,25,481 कोटींची गुंतवणूक झाली असून एक लाख 77 हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. दावोस येथे 2023 मध्ये 1.37 लाख कोटींचे 19 सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून एक लाख इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे. 2024 मध्ये तीन  लाख 233 कोटी रुपयांचे 24 करार करण्यात आले आहेत. विदेशी थेट गुंतवणुकीत देशातील 30 टक्के गुंतवणुकीसह महाराष्ट्र देशात पहिल्या स्थानावर असल्याची माहिती त्यांनी दिली. नवी मुंबईत इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी पार्क प्रकल्प उभारण्यात येणार असून अशा प्रकारचा देशातील एकमेव प्रकल्प असणार आहे. या माध्यमातून एक लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे.

            विद्यार्थ्यांना यावर्षी दोन मोफत गणवेश देण्यात येणार असून यापैकी एक गणवेश स्काऊट आणि गाईडचा गणवेश असेल. याबरोबरच एक जोडी बूट आणि दोन जोडी सॉक्स देखील देण्यात येणार आहेत. गणवेश शिलाईचे काम महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या स्थानिक बचतगटांमार्फत करण्यात येत असून यामुळे बचत गटातील सुमारे एक लाख महिलांना रोजगार उपलब्ध होत आहे. हे गणवेश 30 जुलै पर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना मिळतील, असे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत भरीव वाढ करण्यात आली आहे.

            शाळा दत्तक घेण्याची योजना राबविण्यात येत असून यामध्ये दत्तक घेणाऱ्याचे नाव शाळेला देण्यात येणार आहे. याचबरोबर दहा वर्षांसाठी शाळांची देखभाल दुरुस्ती दत्तक घेणाऱ्यांमार्फत करण्यात येईल. महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा भागातील ऐतिहासिक मराठी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी 50 कोटींची तरतूद करण्यात येत आहे. शिवभोजन योजनेअंतर्गत मिळणारा प्रतिसाद पाहता ही योजना बंद करण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

            शेतकऱ्यांबाबतच्या योजनांविषयी माहिती देताना मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी समुपदेशन करण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना मदत दिली जात आहे. पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येत आहे. एक रुपयात पीक विमा योजना राबविली जात आहे. अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात राज्यात चांगले काम होत असून कृषी पंपांसाठी सौरऊर्जेच्या वापरावर भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सिंचनावरही भर देण्यात येत असून 3.65 लक्ष हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. यामुळे कृषी दर वाढण्यास मदत होणार आहे. विजेची उपलब्धता वाढण्यासाठी सहा कंपन्यांसोबत दीर्घकालीन करार करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            याव्यतिरिक्त अन्य योजनांची माहिती देताना मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. महिलांना एसटी प्रवासात 50 टक्के सवलत देण्यात आली आहे. आरोग्य सेवेअंतर्गत मूत्रपिंडावरील उपचारांसाठी रुग्णालयांच्या संख्येमध्ये वाढ, राज्यात बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखानाची संख्या वाढविण्यात येणार, सहकारी पतसंस्थांना विमा कवच देणार, इंद्रायणी नदी स्वच्छ ठेवण्यात येणार, विविध विकास महामंडळांना निधीची तरतूद, तृतीय पंथीयांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. इंदू मिलमधील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

आरक्षण मुद्द्यावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली सर्वपक्षीय बैठक राजकीय पक्षांनी आरक्षणाबाबत आपली भूमिका लेखी कळवावी

 आरक्षण मुद्द्यावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी 

घेतली सर्वपक्षीय बैठक

राजकीय पक्षांनी आरक्षणाबाबत 

आपली भूमिका लेखी कळवावी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. 9 : राज्यात मराठा आणि ओबीसी समाजात तेढ निर्माण होऊ नये, पुरोगामी महाराष्ट्राची परंपरा अबाधित राखतानाच राज्य शासन कुठल्याही समाज घटकावर अन्याय होवू देणार नाही, अशी ग्वाही देऊन आरक्षणाबाबत राजकीय पक्षांनी आपली लेखी भूमिका, अभिप्राय शासनाला कळवावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मंत्री सर्वश्री चंद्रकांत पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, छगन भुजबळ, रवींद्र चव्हाण,  शंभूराज देसाई, दादाजी भुसे, अतुल सावे, धनंजय मुंडे यांच्यासह खासदार अशोक चव्हाण, सुनील तटकरे, ज्येष्ठ नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर, आमदार सर्वश्री प्रवीण दरेकर,  गोपीचंद पडळकर, बच्चू कडू, भरत गोगावले, महादेव जानकर आदी उपस्थित होते.

            आरक्षणासंदर्भात विविध राजकीय पक्ष, संघटनांची भूमिका महत्वपूर्ण असून राज्यात मराठा, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत चर्चेतून मार्ग निघाला पाहिजे. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखली जातानाच जातीय सलोखा देखील कायम राहिला पाहिजे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी मांडली.

            मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तो कायद्याच्या चौकटीत टिकण्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. हा निर्णय घेतल्यापासून शिक्षण, पद भरतीमध्ये मराठा समाजातील उमेदवारांना लाभ झाला आहे.  मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देतानाच अन्य समाज घटकांवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. गॅझेटच्या तपासणीसाठी हैदराबाद येथे ११ जणांचे पथक पाठविण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही, तर त्यातून सामाजिक सलोखा अबाधित रहावा यासाठी शासनाची प्रामाणिक भुमिका आहे. त्या दिशेने शासनाची सकारात्मक प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. राज्यात सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम रहाव, यासाठी सर्वपक्षीय सदस्यांना विश्वासात घेऊन चर्चेतून मार्ग काढण्याबाबत आजची बैठक बोलावण्यात आली होती. मराठा आणि ओबीसी समाजातील कटुता दूर करण्यासाठी आजची बैठक होती. यापूर्वीही १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अशाच प्रकारे सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली होती, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनीही मनोगत व्यक्त केले. त्याचबरोबर मंत्री श्री. भुजबळ, श्री. मुंडे, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. झिरवाळ, सर्वश्री दरेकर, प्रकाश शेंडगे, अशोक चव्हाण, बच्चू कडू, सदाभाऊ खोत, ॲड. आंबेडकर, सुरेश धस, ॲड. मंगेश ससाणे, कपिल पाटील, प्रशांत इंगळे आदी मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले.

००००

अर्थसंकल्पात प्रत्येक विभागासाठी भरीव तरतूद

 अर्थसंकल्पात प्रत्येक विभागासाठी भरीव तरतूद

- मंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई, दि. 9 : देशाच्या एकूण उत्पन्नात महाराष्ट्राच्या स्थूल उत्पन्नाचा 14 टक्के वाटा असून लोकसंख्या विचारात घेता इतर राज्यांच्या तुलनेत राज्याचे उत्पन्न अधिक असल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले. राज्याच्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मागील वर्षाच्या तुलनेत प्रत्येक विभागासाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. 

            विधान परिषदेत अतिरिक्त अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री श्री.केसरकर बोलत होते.

            ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेविषयी माहिती देताना मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत जुलै आणि ऑगस्ट 2024 या महिन्यांचा लाभ एकत्रित देण्यात येणार असून त्यानंतर प्रत्येक महिन्यात हा लाभ बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

            उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीसंदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, राज्यात 2,25,481 कोटींची गुंतवणूक झाली असून एक लाख 77 हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. दावोस येथे 2023 मध्ये 1.37 लाख कोटींचे 19 सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून एक लाख इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे. 2024 मध्ये तीन  लाख 233 कोटी रुपयांचे 24 करार करण्यात आले आहेत. विदेशी थेट गुंतवणुकीत देशातील 30 टक्के गुंतवणुकीसह महाराष्ट्र देशात पहिल्या स्थानावर असल्याची माहिती त्यांनी दिली. नवी मुंबईत इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी पार्क प्रकल्प उभारण्यात येणार असून अशा प्रकारचा देशातील एकमेव प्रकल्प असणार आहे. या माध्यमातून एक लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे.

            विद्यार्थ्यांना यावर्षी दोन मोफत गणवेश देण्यात येणार असून यापैकी एक गणवेश स्काऊट आणि गाईडचा गणवेश असेल. याबरोबरच एक जोडी बूट आणि दोन जोडी सॉक्स देखील देण्यात येणार आहेत. गणवेश शिलाईचे काम महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या स्थानिक बचतगटांमार्फत करण्यात येत असून यामुळे बचत गटातील सुमारे एक लाख महिलांना रोजगार उपलब्ध होत आहे. हे गणवेश 30 जुलै पर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना मिळतील, असे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत भरीव वाढ करण्यात आली आहे.

            शाळा दत्तक घेण्याची योजना राबविण्यात येत असून यामध्ये दत्तक घेणाऱ्याचे नाव शाळेला देण्यात येणार आहे. याचबरोबर दहा वर्षांसाठी शाळांची देखभाल दुरुस्ती दत्तक घेणाऱ्यांमार्फत करण्यात येईल. महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा भागातील ऐतिहासिक मराठी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी 50 कोटींची तरतूद करण्यात येत आहे. शिवभोजन योजनेअंतर्गत मिळणारा प्रतिसाद पाहता ही योजना बंद करण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

            शेतकऱ्यांबाबतच्या योजनांविषयी माहिती देताना मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी समुपदेशन करण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना मदत दिली जात आहे. पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येत आहे. एक रुपयात पीक विमा योजना राबविली जात आहे. अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात राज्यात चांगले काम होत असून कृषी पंपांसाठी सौरऊर्जेच्या वापरावर भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सिंचनावरही भर देण्यात येत असून 3.65 लक्ष हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. यामुळे कृषी दर वाढण्यास मदत होणार आहे. विजेची उपलब्धता वाढण्यासाठी सहा कंपन्यांसोबत दीर्घकालीन करार करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            याव्यतिरिक्त अन्य योजनांची माहिती देताना मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. महिलांना एसटी प्रवासात 50 टक्के सवलत देण्यात आली आहे. आरोग्य सेवेअंतर्गत मूत्रपिंडावरील उपचारांसाठी रुग्णालयांच्या संख्येमध्ये वाढ, राज्यात बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखानाची संख्या वाढविण्यात येणार, सहकारी पतसंस्थांना विमा कवच देणार, इंद्रायणी नदी स्वच्छ ठेवण्यात येणार, विविध विकास महामंडळांना निधीची तरतूद, तृतीय पंथीयांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. इंदू मिलमधील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सृजन ट्रस्टला ३० लाख रुपयांचा धनादेश!

 उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी

सृजन ट्रस्टला ३० लाख रुपयांचा धनादेश!

- कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा

 

            मुंबई, दि. ९ : कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या हस्ते आज कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत सृजन ट्रस्टला ३० लाख रुपयांचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला.

            सृजन संस्था डिपेक्स या कार्यक्रमाचे आयोजन करते. या कार्यक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांच्या सृजशीलतेला मंच मिळतो. सृजनशीलतेला वाव मिळतो आणि रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतात. डिपेक्ससारखे विविध उपक्रम मोठ्यास्तरावर आयोजित व्हावेत, नवीन संकल्पनांना प्रोत्साहन मिळावे आणि त्याचा विद्यार्थ्यांना लाभ व्हावा, या उद्देशाने सृजन संस्थेला आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. यावेळी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या आयुक्त निधी चौधरी,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगांबर दळवी  उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, "आत्मनिर्भर भारतासाठी तरुण आत्मनिर्भर झाला पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक आत्मविश्वास तरुणांना डिपेक्ससारख्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून मिळतो. आज त्यांच्या अविष्कारांना प्रोत्साहन देणारा मंच उपलब्ध आहे, त्यांच्या जिद्दीला वाव देणारी स्पर्धा आहे. यातूनच विद्यार्थ्यांचा विकास घडतो, त्यांना मार्गदर्शन मिळते आणि पुढे वाटचाल करण्याची दिशा मिळते. योग्य दिशेने वाटचाल करणारे महत्वाकांक्षी युवक हीच आपल्या देशाची संपत्ती आहे. त्यामुळे सरकार त्यांच्या विकासासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. सृजन संस्थेमार्फत विविध उपक्रम आयोजित व्हावेत, विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा व्हावा आणि नवीन संधींचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी त्यांना आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. "

            २०२४ मध्ये डिपेक्स कार्यक्रमाच्या आयोजनाला ३३ वर्षे पूर्ण झाली. दरवर्षी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून इंजिनियरिंग, पॉलिटेक्निक, टेक्नॉलॉजी, कृषी विज्ञान इत्यादी शाखांच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या आविष्कारांचे प्रदर्शन भरते. तसेच त्यांच्यात स्पर्धा देखील भरवली जाते. यावर्षी शासकीय औद्योगिक संस्थांचा या कार्यक्रमातील सहभाग उल्लेखनीय ठरला. धनादेश स्वीकार करताना सृजन ट्रस्टचे संकल्प फळदेसाई, अमित ढोमसे, निधी गाला, गिरीश पाळधे व प्राची सिंग हे सदस्य उपस्थित होते.

****

मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महानगरपालिका क्षेत्रात वॉर्डस्तरीय समिती

 ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी

महानगरपालिका क्षेत्रात वॉर्डस्तरीय समिती

 

            मुंबई, दि. 9 : ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महानगरपालिका क्षेत्रात वॉर्डस्तरीय समिती गठित करण्यात येत आहे. याबाबतचा शासन आदेश महिला व बालविकास विभागाने निर्गमित केला आहे. या समितीमुळे या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीला मदत होणार आहे.

            राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्यासह पोषणात सुधारणा करण्यासाठी आणि कुटुंबातील त्यांच्या निर्णायक भूमिकेच्या बळकटीकरणासाठी राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजना कार्यान्वित केली आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आता वॉर्डस्तरावर समिती गठित करण्यात येणार आहे. नागरी भागात वॉर्ड अधिकारी स्तरावर लाभार्थी महिलांचे अर्ज स्वीकृती, तपासणी, पोर्टलवर अपलोड करण्यात येणार आहेत ‘अ+’, ‘अ’, ‘ब’ वर्ग महानगरपालिकांमध्ये वॉर्डस्तरीय संरचना आहे. त्यानुसार वॉर्डस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे.

            या महानगरपालिकांमध्ये वॉर्डस्तरीय समितीत अशासकीय सदस्य हे अध्यक्ष असतील. याशिवाय समाजकल्याण अधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी (शहर) (ज्येष्ठतम), एक अंगणवाडी पर्यवेक्षिका (बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या मान्यतेने), संरक्षण अधिकारी (कनिष्ठ), दोन अशासकीय सदस्य हे सदस्य असतील, तर संबंधित वॉर्ड अधिकारी हे सदस्य सचिव असतील.

            या समितीत एकूण तीन अशासकीय सदस्य असतील. त्यापैकी एक जण हे अध्यक्ष असतील. या समितीचे अध्यक्ष आणि अन्य दोन अशासकीय सदस्यांची निवड संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या मार्फत करण्यात येणार आहे. या समितीची आवश्यकतेनुसार बैठक होईल. तसेच समितीकडे योजनेची देखरेख व सनियंत्रण करणे, योजनेच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेणे, योजनेपासून कोणताही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेणे, प्राप्त झालेले अर्ज, त्यांची छाननी, तपासणी करणे, अर्जासमवेत जोडलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करणे आदी कामे असतील. वॉर्डस्तरीय समितीने त्यांच्याकडील प्राप्त अर्जांची छाननी करून तात्पुरती यादी प्रसिद्ध करावयाची आहे. तसेच त्यावर प्राप्त झालेल्या हरकती, आक्षेपांचे निराकरण करून तात्पुरती सुधारित पात्र, अपात्र लाभार्थ्यांची यादी अंतिम मान्यतेसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील गठित जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.

मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभासाठी बँकेत खाते असणे आवश्यक

 ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या

लाभासाठी बँकेत खाते असणे आवश्यक

 

            मुंबई, दि. ९ : ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ या योजनेचे निकष जाहीर करण्यात आले असून योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र महिलेचे बँकेत बचत खाते असणे आवश्यक आहे.

        या योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता अशी : लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परितक्त्या आणि निराधार महिला तसेच त्या कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला, किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

        या योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे : योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा, लाभार्थ्याचे आधार कार्ड असावे, महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र (लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल, तर त्याऐवजी त्या महिलेचे १५ वर्षांपूर्वीचे रेशनकार्ड, १५ वर्षांपूर्वीचे मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र व जन्मदाखला यापैकी कोणतेही एक ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.), परराज्यात जन्म झालेल्या महिलेने महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल, तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा अधिवास प्रमाणपत्र यापैकी कोणतेही एक प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपर्यंत असणे अनिवार्य आहे.) मात्र, पिवळे व केशरी रेशन कार्डधारकांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट मिळणार आहे. बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत अनिवार्य नाही. पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र आणि योजनेच्या अटी- शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे लाभार्थ्याचे स्वाक्षरीसह हमीपत्र आवश्यक आहे.

            योजनेच्या लाभार्थ्यांची अपात्रता : ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे. कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा निवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत मात्र अडीच लाख रुपये उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी पात्र ठरतील. लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे दरमहा १५०० रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा लाभ घेतला असेल, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार, आमदार आहेत, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड, कॉर्पोरेशन, बोर्ड, उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सदस्य आहेत, ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.