Tuesday, 9 July 2024

महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची 116 वी बैठक कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली

 महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची 116 वी बैठक

कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली

 

            मुंबई दि.9 : महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची 116 वी बैठक कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात दूरदृष्य प्रणालीद्वारे पार पडली.

            यावेळी कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक रावसाहेब भागडे, कृषी परिषदेतील संचालक डॉ.हरिहर कौसडीकर राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि परिषदेचे सदस्य दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

            यावेळी श्री. मुंडे म्हणाले कीकृषी महाविद्यालयाचा शैक्षणिक दर्जा वाढविण्यासाठी कृषी महाविद्यालयांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सोयी सुविधा देण्यासाठी प्रयत्नशील असणे आवश्यक आहे. यासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल. विद्यापीठांनी आवश्यकतेनुसार सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना ही मंत्री श्री मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

            या बैठकीमध्ये एकूण ५४ विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये शिक्षण विभागसंशोधन विभाग,  विस्तार शिक्षण व साधनसामग्री विकास विभाग आणि प्रशासन या विषयासोबतच कृषी विद्यापीठ आणि कृषी महाविद्यालय यांच्या प्रलंबित विषयांवरही चर्चा करण्यात आली.

00000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/


 

निम्न पैनगंगा प्रकल्प परिसरातील गावकऱ्यांच्या समस्या सोडवाव्यात

 निम्न पैनगंगा प्रकल्प परिसरातील

गावकऱ्यांच्या समस्या सोडवाव्यात

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. ९ : निम्न पैनगंगा प्रकल्प परिसरातील गावकऱ्यांना कोणत्याही समस्या येणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. प्रकल्प उभारताना गावे बाधित न करता पाणी साठवणीच्या विविध उपाययोजना सुचवाव्यात. तसेच त्यासंदर्भात अहवाल सादर करावा. अंतिम निर्णय होईपर्यंत प्रकल्प कामाची कार्यवाही करू नयेअसे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            आज विधान भवन येथे यवतमाळ जिल्ह्यातील निम्न पैनगंगा प्रकल्पासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आमदार डॉ. संदीप धुर्वेनामदेव ससाणेभीमराव केरामविभागाचे अधिकारीपैनगंगा प्रकल्प विरोधी संघर्ष समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीपैनगंगा प्रकल्प उभारणे आणि उपसा सिंचनाने होणारे फायदे यासाठी पर्यायी मार्गाबाबत सकारात्मक विचार करावा. गावांना बाधित न करता कोणत्या पद्धतीने पाणी अडवता येईल यासाठी सर्वोतोपरी विचार करून अहवाल सादर करावा.   विविध उपाययोजनांचा अभ्यास करून अंतिम निर्णय होईपर्यंत तसेच जनतेला कोणत्याही समस्यांना सामोरे जावे लागू नये यासाठी प्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भात कार्यवाही न करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

            भविष्यात उद्भवणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या समस्यांचा विचार करून स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी सकारात्मक निर्णय करावाअशी सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केली.

            यावेळी संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींनी त्यांचे म्हणणे मांडले.

000

राज्यात १० नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्याचे प्रयत्न

 राज्यात १० नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये

या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्याचे प्रयत्न

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

 

            मुंबईदि. ९ : राज्यात १० नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्याचे शासनाचे  प्रयत्न आहेत. मुंबई येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास राष्ट्रीय वैद्यक परिषदेने ५० (एम.बी.बी.एस.विद्यार्थी क्षमतेची परवानगी दिलेली आहे.

            उर्वरीत ९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अर्ज राष्ट्रीय वैद्यक परिषदेमार्फत दर्शविण्यात आलेल्या त्रुटी पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री.मुश्रीफ म्हणाले, की शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ करिता जिल्हा गडचिरोलीजालनावाशीमहिंगोलीबुलढाणाअमरावतीनाशिकभंडाराअंबरनाथ (जिल्हा ठाणे) आणि मुंबई (१० संस्था) येथे १०० (एम.बी.बी.एस.विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याकरिता राष्ट्रीय वैद्यक परिषदनवी दिल्ली यांना अर्ज सादर करण्यात आले होते.

            त्रुटींची पूर्तता करण्याची कार्यवाही शासन व संचालनालयस्तरावर सुरु आहे. अध्यापकांची पदे भरण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे सुरु असून वैद्यकीय महाविद्यालयाची इमारत आणि संलग्नित रुग्णालय या संदर्भातील कार्यवाही पूर्ण झालेली आहे. तसेच काही अध्यापकांची पदे कंत्राटीमानधनावर भरण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

            त्रुटी दर्शविलेल्या प्रस्तावित ९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांकरिता राष्ट्रीय वैद्यक परिषदनवी दिल्ली यांच्याकडे शासनामार्फत अपील दाखल करण्यात येणार आहे.

            या अपिलाच्या सुनावणीस शासनाकडून त्रुटी पूर्ततेसंदर्भातील हमीपत्र सादर करुन या महाविद्यालयांना परवानगी प्राप्त करण्याच्या अनुषंगाने योग्य ते प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

            सध्या नीट-यूजी-२०२४ ची परीक्षा पुढे गेली असल्यामुळे सदर ९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी प्राप्त करुन घेऊन या शैक्षणिक वर्षी एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्षाचे प्रवेश करण्यासाठी शासनस्तरावरुन प्रयत्न सुरु आहेतअशी माहिती  मंत्री श्री मुश्रीफ यांनी दिली आहे.

00000

अनधिकृत पॅथॉलॉजी लॅबवर कारवाईसाठी लवकरच कायदा

 अनधिकृत पॅथॉलॉजी लॅबवर 

कारवाईसाठी लवकरच कायदा

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबईदि. 9 : अनधिकृत पॅथॉलॉजी लॅबवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य शासन लवकरच कडक कायदा आणेल. यामध्ये विना नोंदणी लॅब सुरू असतील, तर त्यांना शिक्षेची तरतूद या कायद्यात असेलअशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली. जिल्हास्तरावर बोगस डॉक्टर शोध मोहिमेप्रमाणेच बोगस लॅब शोध मोहीम हाती घेण्यात येईलअसेही त्यांनी सांगितले.

            सदस्य सुनील राणे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले कीराज्यात महाराष्ट्र पॅरामेडिकल कौन्सिलकडून सन २०१९ पासून आतापर्यंत ७ हजार ८५ उमेदवारांनी प्रमाणपत्र घेतली आहेत. मुंबईमध्ये सध्या १९७ हॉस्पिटलशी संलग्न ठिकाणी लॅब आहेत. मात्रलॅब सुरू करण्याची आवश्यक परवानगी नसताना ज्या ठिकाणी अनधिकृत लॅब सुरू असेलत्या बंद करण्यात येतील. यासंदर्भात राज्य शासन लवकरच नवा कायदा आणत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            सध्या राज्यभरात भरारी पथक नेमून अशा बोगस लॅब शोधण्याची कार्यवाही केली जाईल.  नगरविकाससार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाशी निगडित विषय यामध्ये आहेत. त्यामुळे या विभागांची एकत्रित बैठक घेण्यात येईल. कायद्याचा मसुदा तयार आहे. याबाबत अधिकच्या सूचना घेऊन कडक कायदा आणण्यात येईलअशी माहितीही मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

            यावेळी सदस्य अजय चौधरीआशिष शेलारराजेश टोपेप्रकाश आबिटकरयोगेश सागरनाना पटोले यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

बीड शहरात नागरी दलितेतर वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत १९ कामांना मंजुरी

 बीड शहरात नागरी दलितेतर वस्ती 

सुधार योजनेअंतर्गत १९ कामांना मंजुरी

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबईदि. ९ : बीड शहरात नागरी दलितेतर वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत पायाभूत सोयी सुविधांची कामे करण्यात येत आहेत. शहरात ५ कोटी ५ लाख ७१ हजार रुपयांची १९ कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. ही कामे पूर्ण करण्यात येतीलअशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            याबाबत सदस्य बच्चू कडू यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

              मंत्री श्री. सामंत म्हणाले कीमागील काळात आचारसंहिता असल्यामुळे बीड शहरातील कामांना कार्यादेश देता आले नव्हते. त्यामुळे कामे सुरू होण्यास उशीर झाला. बीड शहरातील कामे  आराखड्याच्या निर्देशानुसार मंजूर करण्यात आली आहेत.

            कुठे नियमानुसारशासन निर्णयानुसार कामे झाली नसल्यास किंवा निकृष्ट दर्जाची झाली असल्यास,  तेथील कामांची तक्रार द्यावी. तक्रारीवरून या कामांची चौकशी करण्यात येईलअसेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

००००

भगवती रुग्णालयाच्या विस्तारीकरणाचे काम पूर्ण करणार

 भगवती रुग्णालयाच्या विस्तारीकरणाचे 

काम पूर्ण करणार

- मंत्री उदय सामंत

 

            मुंबईदि. 9 : बोरिवली येथे महानगरपालिकेच्या भगवती रुग्णालयाच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरू आहे. सुरुवातीला या जागेवर निवासी इमारती होत्या. या इमारतींचे पुनर्वसन करण्यात आले. त्यानंतर काम सुरू झाले. या रुग्णालय विस्तारीकरणाचे काम ऑक्टोबर 2024 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईलअशी माहिती, मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            याबाबत सदस्य मनीषा चौधरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य असलम शेखसुनील राणे यांनी भाग घेतला.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले कीरुग्णालय विस्तारीकरण कामाच्या दर्जाबाबत चौकशी करण्यात आली आहे. या चौकशीचा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल.  विस्तारीकरण कामात एखाद्या मेडिकल स्टोअरला जागा देण्यात आली असल्यास त्याचीही पडताळणी करण्यात येईल. मालाड येथील रुग्णालय सुरू करण्याबाबत सूचना देण्यात येतील. तसेच मुंबई शहरातील, उपनगरमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शताब्दी रुग्णालयभगवती रुग्णालय व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले रुग्णालयातील समस्या व प्रश्नाबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात येईलअसेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांची फी भरण्याच्या निर्णयाची २०१७ पासून अंमलबजावणी

 बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांची

फी भरण्याच्या निर्णयाची २०१७ पासून अंमलबजावणी

- उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

           

            मुंबईदि. ९ : बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या केवळ मुलींचीच नाही तर मुलांचीही १०० टक्के फी भरण्याबाबत शासनाने यापूर्वीच निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार दि. ७ ऑक्टोबर२०१७ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे दिली.

            महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या ज्या मुलींच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा सर्व मुलींची १०० टक्के फी शासन भरेलअशी घोषणा करुन त्याची अंमलबजावणी होण्याबाबत अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा केली. त्यानुसार मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत रितसर मान्यता घेऊन शासन निर्णय निर्गमित केला. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची मुलींची १०० टक्के फी सरकार भरेल, यावर अनेकांनी आनंद व्यक्त करताना बिगर व्यावसायिक (Non Professional) अभ्यासक्रमांचीही (कलावाणिज्यविज्ञान इ.) १०० टक्के फी शासनाने भरावीअसा मुद्दा उपस्थित केला. त्या अनुषंगाने मंत्री श्री.पाटील यांनी स्पष्टीकरण केले.

            राज्यात मुलींचे व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील प्रवेशाचे प्रमाण एकूण विद्यार्थी लोकसंख्येमध्ये ३६ टक्के असून प्रगतीशील राज्यामध्ये हे प्रमाण वाढण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन मुलींची शिक्षण फी  १०० टक्के माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

00000

Featured post

Lakshvedhi