विद्यापीठ वसतिगृहात प्रवेशासाठी नियामावली कार्यान्वित

 विद्यापीठ वसतिगृहात प्रवेशासाठी नियामावली कार्यान्वित

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

            मुंबई, दि. ३ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वसतीगृहात ओळखपत्राशिवाय विद्यार्थी तसेच अन्य कुणालाही प्रवेश करता येत नाही. ही प्रवेश नियमावली कटाक्षाने पाळण्यासाठीची  सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली (एसओपी) कार्यान्वित केली असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांकडे अमंली पदार्थ सापडल्याच्या घटनेबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री.पाटील बोलत होते.

            त्यांनी सांगितले की, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात घडलेल्या या घटनेची गांर्भीयाने नोंद घेण्यात आली असून या घटनेबाबतचा एफआयआर संबंधित पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल केलेला आहे.सदर घटनेवेळी जप्त केलेले साहित्य पोलिसांनी पंचनामा करुन ताब्यात घेतले असून त्यानुसार पोलिस यंत्रणेमार्फत याबाबतची पुढील कार्यवाही सुरु आहे.

             वसतिगृहाची सुरक्षा वाढवण्याबाबत सुरक्षा विभागाला निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच  संबंधित विद्यार्थ्याने विद्यापिठाच्या वसतिगृह नियमांचे उल्लंघन केले असल्याने याबाबत माफीनामा दिला आहे.  या विद्यार्थ्याचा वसतिगृह प्रवेश रद्द करण्यात आला असून त्याच्या पालकांना ही याबाबत समज देण्यात आली आहे. तसेच या घटनेबाबतचा योग्य तो तपास करण्यासाठी कुलगुरुंनी तज्ञांची चार सदस्यीय समिती गठित केलेली असून समितीचे कामकाज सुरु आहे. विद्यापीठ आवारात अशी घटना आधी कधीही घडलेली नाही तसेच अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत. यासाठी विद्यापीठ प्रशासन काळजी घेत आहे. तसेच आवश्यक ती सर्व कार्यवाही विद्यापीठामार्फत करण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

००००

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध देयकांचा निपटारा लवकरच करणार

 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 

विविध देयकांचा निपटारा लवकरच करणार

-  शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई, दि.३ : अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा व वाशीम जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची विविध देयके अदा करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व देयकांचा तातडीने निपटारा केला जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधान परिषदेत दिली.

            याबाबतची लक्षवेधी सदस्य किरण सरनाईक यांनी उपस्थित केली होती त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री.केसरकर बोलत होते. 

            ते म्हणाले की, संबंधितांची देयके आर्थिक तरतूद नसल्याने प्रलंबित होती. त्यासंदर्भात निधीची तरतूद करण्यात आली असून देयके अदा करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात येईल. या देयकांच्या प्रस्तावात आढळून येणा-या त्रुटींची पूर्तता लवकर होण्याच्या दृष्टीने त्रुटींची एक चेकलिस्ट तयार केली जाईल, जेणेकरुन एकदाच सर्व त्रुटींची माहिती संबंधितांना होईल.या संदर्भात प्राप्त तक्रारींचे अवलोकन करुन आवश्यकता असल्यास उचित कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच वारंवार त्रुटी काढल्या जाणार नाहीत, यासाठीची नियंत्रणात्मक व्यवस्था केली जाईल, देयकांचा लवकरात लवकर निपटारा करण्यात येईल, असे मंत्री श्री.केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.  

००००

वाई नगरपरिषदेतील कर्मचारी बदलीबाबत शासनाच्या नियमानुसार कार्यवाही करणार

 वाई नगरपरिषदेतील कर्मचारी बदलीबाबत

शासनाच्या नियमानुसार कार्यवाही करणार

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. ३ : वाई (जि. सातारा) नगरपरिषद येथील राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदलीबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे, असे उत्तर मंत्री उदय सामंत यानी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिले.

         सातारा जिल्ह्यातील वाई नगरपरिषद येथील कर्मचारी २७ वर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असल्याबाबत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते. मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, वाई नगरपरिषद येथील कर्मचाऱ्यांची बदली केली जाईल. तसेच ई निविदेमध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता नाही.

शासन सेवेतील बिंदूनामावलीबाबत विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेणार

 शासन सेवेतील बिंदूनामावलीबाबत 

विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेणार

- राज्य उत्पादन शुल्‍क मंत्री शंभूराज देसाई

            मुंबई, दि. ३ : शासन सेवेतील पदांकरिता अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांबाबत बिंदू नामावली पूर्ववत करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार कार्यवाही केली जाईल. तसेच याबाबत विधी व न्याय विभागाचा सल्लाही घेतला जाईल, असे उत्तर राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिले.

             शासनसेवेतील पदांकरिता सन १९९७ पासून प्रचलित असलेल्या बिंदू नामावलीत दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

           मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की,या मागणीच्या अनुषंगाने जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५१ व्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार बिंदू नामावली ही सन १९९७ नुसार पूर्ववत करावी, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सामान्य प्रशासन विभागास शिफारस केली आहे. परंतु, यामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाच्या २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या निर्णयाविरूध्द ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन नागपूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ येथे रिट याचिका दाखल केली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने यावर निर्णय देता येत नाही. मात्र, विधी व न्याय यांचा याबाबतीत सल्ला घेऊन याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री गोपीचंद पडळकर, अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला.

यवतमाळ नगरपरिषदेतील घनकचरा निविदा प्रक्रिया अनियमितेबाबत दोषींवर कारवाई होणार

 यवतमाळ नगरपरिषदेतील घनकचरा निविदा प्रक्रिया

अनियमितेबाबत दोषींवर कारवाई होणार

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. ३ : यवतमाळ नगरपरिषदेच्या घनकचरा निविदा प्रक्रिया अनियमितेबाबत विभागीय चौकशी सुरू आहे. यामध्ये विधी व न्याय विभागाकडून आलेल्या शिफारशीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत  यांनी  विधानपरिषदेत सांगितले.

         याबाबत सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

           मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, यवतमाळ नगरपरिषदेच्या घनकचरा निविदा प्रक्रिया अनियमितेबाबत विभागीय चौकशी सुरू आहे. विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. यामध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर विधी व न्याय विभागाकडून आलेल्या शिफारशी पाहून कार्यवाही करण्यात येईल.

अलिबाग शहराला वाढीव पाणीपुरवठा करणारी योजना

 अलिबाग शहराला वाढीव पाणीपुरवठा करणारी योजना

- मंत्री उदय सामंत

 

            मुंबई, दि. ३ : अलिबाग शहराचे वाढते नागरीकरण लक्षात घेता अलिबाग नगरपरिषदेमार्फत नगरोत्थान महाभियानांतर्गत वाढीव पाणीपुरवठा योजना तसेच अस्तित्वातील जलवाहिनीचे नूतनीकरण अशा रुपये ४९ कोटी ११ लाख रूपयांच्या कामांना लवकरच सुरूवात करून हा प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            अलिबाग शहरात काही ठिकाणी टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. अलिबागमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा बंद होवून अलिबाग नगरपरिषदेकडून पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्याबाबत प्रश्न सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केला होता.

          मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, अलिबाग येथील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. नगरपरिषदेमार्फत नगरोत्थान महाभियानांतर्गत वाढीव पाणीपुरवठा योजना तसेच अस्तित्वातील जलवाहिनीच्या नूतनीकरणासाठी ४९ कोटी ११ लाख रुपयांच्या कामांना मान्यता मिळाली आहे. या कामाला लवकरच  सुरूवात होणार आहे.

वैद्यकीय अधिकारी संवर्गाच्या पद भरतीसाठी शासन सकारात्मक

 वैद्यकीय अधिकारी संवर्गाच्या

पद भरतीसाठी शासन सकारात्मक

-    मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. ३ : राज्यातील सर्व प्रकारच्या महानगरपालिकांच्या वैद्यकीय अधिकारी संवर्गातील पदाच्या भरतीबाबत शासन सकारात्मक आहे. याबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेंतर्गत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते.

            छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेत राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी संवर्गाची ४१ पदे मंजूर असून २९ पदे भरलेली आहेत. याअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या धोरणानुसार सेवा, सेवासातत्याची सुरक्षा, ठराविक वेतन, सेवा समाप्ती तसेच इतर नियमांची अंमलबजावणी केली जाते. महानगरपालिकेकडून सन २०२३ व २०२४ मध्ये राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी पद भरतीची जाहिरात तीन वेळेस प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यामध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची निवड करुन ४१ जागांवर नियुक्ती देण्यात आली आहे.  सार्वजनिक आरोग्य विभाग/लोकसेवा आयोग यांच्यामार्फत निवड, पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेची तयारी इत्यादी वैयक्तिक कारणांमुळे राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानअंतर्गत नियुक्ती केलेल्या वैद्यकीय अधिका-यांनी राजीनामे दिल्यामुळे काही पदे रिक्त झाली असून सदर रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही महानगरपालिकेकडून पुन्हा करण्यात येत आहे.

    राज्यातील ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ अशा सर्व महानगरपालिकांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी यांची पदे भरणे तसेच त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा शासनाचा विचार आहे, लवकरच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानधन वाढवण्याबाबत ही सकारात्मक निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असे मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.  

००००