Friday, 15 March 2024

पाणीपुरवठा सेवा विषयक तक्रारींच्या निवारणासाठी ॲप्लिकेशन व वेब पोर्टलमुळे शासन व जनता अधिक जवळ आले

 पाणीपुरवठा सेवा विषयक तक्रारींच्या निवारणासाठी

ॲप्लिकेशन व वेब पोर्टलमुळे शासन व जनता अधिक जवळ आले

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

महा-जल समाधान सार्वजनिक तक्रार निवारण प्रणालीचे अनावरण

             मुंबईदि. 13 : नागरिकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी सुरुवात होणाऱ्या मोबाईल ॲप्लिकेशन व वेब पोर्टलच्या  शुभारंभामुळे शासन व जनता अधिक जवळ आले असून नागरिकांच्या तक्रारींची वेळेत सोडवणूक होण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल आहे असे प्रतिपादन पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले.

            मुंबई येथे पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य आणि पाणी व स्वच्छता मिशनच्यावतीने ग्रामीण भागातील नागरिकांना वेब पोर्टल व मोबाईल ॲप्लिकेशनचे अनावरण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमास विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारेमिशन संचालक डॉ. अनिल सैनीअतिरिक्त मिशन संचालक श्रीमती सातपुतेअमन मित्तल, केपीएमजीचे राहुलकुमार यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रमासाठी सर्व जिल्ह्यातील भूजल सर्वेक्षण विभागाचे प्रमुख अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.

            प्रधान सचिव श्री. खंदारे म्हणाले कीराज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला पाणीपुरवठा सेवाविषयक भेडसावणाऱ्या समस्यांचे विहीत कालावधीत निवारण करण्यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या पुढाकाराने सुरुवातीच्या टप्प्यात नागरिकांना वेब पोर्टल व मोबाईल अप्लिकेशनच्या सहाय्याने तक्रार नोंदविता येणार आहे.

            मिशन संचालक डॉ. सैनी म्हणाले कीमहा-जल समाधान सार्वजनिक तक्रार निवारण प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. http://mahajalsamadhan.in या वेब लिंकवर नागरिकांसाठी प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

            ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी नळजोडणीसह पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासन पुरस्कृत जल जीवन मिशन हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्यात येत असूनसद्यस्थितीत ८४.४०% कुटुंबांना नळजोडणीद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असून सन २०२४ अखेरपर्यंत राज्यातील सर्व कुटुंबांना नळजोडणीद्वारे पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्याचे उद्द‍िष्ट ठेवण्यात आले आहे.

            नागरिकांना प्रणाली सहजपणे वापरता यावी या उद्देशाने मराठी व इंग्रजी या भाषांमध्ये विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीचे प्रमुख फायदे म्हणजे नागरिकांना तक्रार ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविता येणार असून तक्रार निवारणाबाबतची स्थिती मेसेज व ई-मेलच्या सहाय्याने अवगत होईल. नागरिकांना अभिप्राय सुद्धा नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. एकंदरीतचनागरिकांच्या समस्यांचे समाधान होऊन पाणीपुरवठा सेवा सुरळीत मिळण्यासाठी प्रणाली उपयुक्त ठरणार असून विभागाने एक सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. नागरिकांना टोल फ्री क्रमांकाच्या माध्यमातून तक्रार नोंदविण्यासाठी विभागाच्या वतीने लवकरच सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

महा-जल समाधान सार्वजनिक तक्रार निवारण प्रणाली:

            सुरुवातीच्या टप्प्यात ग्रामीण भागातील नागरिकांना वेब पोर्टल व मोबाईल ॲप्लिकेशनच्या सहाय्याने पाणी पुरवठा सेवा विषयक तक्रार नोंदविता येणार आहे.

            महा-जल समाधान सार्वजनिक तक्रार निवारण प्रणालीची वैशिष्टेः नागरिकांना पाणी पुरवठा सेवा विषयक तक्रार ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविता येणार आहे.

            तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी विभागातील संबंधित यंत्रणेच्या माध्यमातून आवश्यक उपाययोजना केल्या जावून नागरिकांची तक्रार विहित कालावधीत सोडविता येणार आहे.

            तक्रार निवारण प्रणाली अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरतालुका / उप विभाग स्तर व जिल्हा स्तरावरील संबंधित अधिकारी यांच्या माध्यमातून त्यांना निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीत तक्रार सोडविणे बंधनकारक असणार आहे.

००००

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासनाचा दिलासा शासकीय सेवेत सामावून घेण्याच्या निर्णयामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ

 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासनाचा दिलासा


शासकीय सेवेत सामावून घेण्याच्या निर्णयामुळे


हजारो कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ


- आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत


 


            मुंबई, दि. 13 : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी 10 वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष पदांवर सामावून घेण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी दिली आहे.


            कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. विविध पातळ्यांवर बैठका घेवून संबंधितांना याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी निर्देश दिले. तसेच याबाबत नियमित आढावाही घेतला. 


            या निर्णयानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी 10 वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी वयाची अट शिथिल करण्यात येणार आहे. तसेच आरोग्य विभागातील नियमित पदांकरिताचे सेवाप्रवेश नियमांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करुन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष पदांवर रिक्त पदांच्या 30 टक्के प्रमाणात समायोजन केले जाणार आहे. तर 70 टक्के पदे सरळसेवेने भरण्यात येणार आहेत.


            या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सेवा समावेश केल्यानंतर त्यांचे वेतन त्यांना लगतच्या मागील महिन्यामध्ये प्राप्त होणाऱ्या मानधना एवढया नियमित वेतन श्रेणीतील पुढील टप्प्यावर निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचना, मार्गदर्शक तत्वे यांचे काटेकोरपणे पालन करुन समायोजन करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली आहे.


*****

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पीएम-सुरज पोर्टलचे लोकार्पण वंचित आणि मागास घटकांच्या विकासावर भर - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

 वृत्त क्र. 910

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पीएम-सुरज पोर्टलचे लोकार्पण

वंचित आणि मागास घटकांच्या विकासावर भर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सफाई कामगारांना पीपीई किटचे वाटप

            मुंबईदि. 13 : वंचित व मागास घटकांचा विकास झाल्याशिवाय देश विकसित होणार नाही. त्यामुळे देशातील वंचित आणि मागास घटकांच्या विकासावर केंद्र सरकार भर देत असल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. देशातील वंचित व मागासवर्गातील जनतेच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या पीएम-सूरज पोर्टलचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. या अनुषंगाने मुंबईत आयोजित कार्यक्रमात प्रधानमंत्री नमस्ते योजनेंतर्गत सफाई कामगारांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते पीपीई-किटचे वाटप करण्यात आले.

             सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसशालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकरकौशल्य विकास उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढाखासदार राहुल शेवाळेआमदार भरत गोगावलेसामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगेमहात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अमोल शिंदे आदी उपस्थित होते, तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र सिंह यांच्यासह विविध राज्यातील लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

            पीएम-सूरजच्या माध्यमातून वंचित आणि मागासवर्ग घटकांसाठी आर्थिक सहायता तसेच उद्योगांसाठीचे कर्ज सहज उपलब्ध होणार असल्याचे सांगून प्रधानमंत्री श्री. मोदी म्हणाले कीसरकारने 2047 पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प केला आहे. देशातील सफाई कामगारांच्या आरोग्यासाठीही केंद्र सरकार काम करत असून त्यांना आज पीपीई किट वाटप करण्यात येत आहेत. तसेच त्यांना आयुष्मान भारत (आभा) कार्ड देण्यात येत आहे. आभा कार्डच्या माध्यमातून त्यांना 5 लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळणार आहेत.

            प्रधानमंत्री श्री. मोदी म्हणाले कीएससीएसटी आणि ओबीसी समुदायांना सक्षम करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. एससीएसटी आणि ओबीसी तरुणांसाठी शिष्यवृत्तीत वाढवैद्यकीय जागांच्या अखिल भारतीय कोट्यामध्ये ओबीसींसाठी 27 टक्के जागांचे आरक्षण तसेच नीट परीक्षेत ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश आणि वंचित समुदायातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती देण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना विज्ञानाशी संबंधित विषयात पीएच.डी करता यावी यासाठी नॅशनल फेलोशिपची रक्कमही वाढवण्यात आली आहे.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते मुंबईतील गणेश गुंडउदय सावंतलक्ष्मण भंडारीसग्या पवारसचिन केटकरसुधाकर पडवळसाईनाथ गिरोड या सफाई कामगारांना प्रातिनिधीक स्वरुपात पीपीई किट आणि आभा कार्डचे वाटप करण्यात आले.

             यावेळी प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील नरेश साहेबराव अवचर या उद्योजकाशी संवाद साधला. श्री. नरेश हे कृषीतील निरूपयोगी पाण्यावर प्रक्रिया करण्याबाबत काम करत आहेत. त्यांनी असिम म्हणजेच डॉ. आंबेडकर सोशल इनोव्हेशन मिशन अंतर्गत अर्थसहाय्य मिळवून हा उद्योग सुरू केल्याचे सांगितले. त्यांच्या या उद्योगाने प्रभावित झाल्याचे सांगून प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनीकृषी सोबतच पर्यावरणासाठीही चांगले काम करत असल्याबद्दल श्री. नरेश यांचे कौतुक केले. 

            यावेळी देशातील १ लाख लाभार्थ्यांना पीएम सूरजच्या माध्यमातून ७२० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ (NBCFDC), राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (NSFDC) आणि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त आणि विकास महामंडळ (NSKFDC) या तीन राष्ट्रीय महामंडळामार्फत देशातील सर्व राज्यातील अनुसूचित जातीइतर मागास वर्ग व सफाई कर्मचारी यांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी सूरज पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. समाजातील सर्वात उपेक्षित घटकांचे उत्थान करणे हे या पोर्टलचे उद्दिष्ट आहे.

0000

तोट्यात असलेले महानंद चे पुनर्ज्जीवन करण्याच्या दृष्ट‍िकोनातून निर्णय "महानंद" हा ब्रण्ड अबाधित महानंदाची मालकी राज्याचीच राहणार

 तोट्यात असलेले महानंद चे पुनर्ज्जीवन करण्याच्या दृष्ट‍िकोनातून निर्णय

"महानंद" हा ब्रण्ड अबाधित

महानंदाची मालकी राज्याचीच राहणार

पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती घेणार नियमित आढावा

महानंदाचे पुनर्वसन करतांना  सहकारी संस्थांची त्रिस्तरीय संरचना

 

            मुंबई दि. १३ : महानंद गेल्या १० वर्षापासून तोट्यात आहे. ही संस्था सहकार क्षेत्रातंर्गत स्वायत्त असली तरीमहानंद हा बॅण्ड महाराष्ट्रातील शेतकरी व ग्राहकांचा अविभाज्य भाग आहे."महानंद" हा ब्रॅण्ड अबाधित राहणार त्यामुळे महानंदचे पुनर्ज्जीवन करण्याच्या दृष्ट‍िकोनातून शासनाने विशेष बाब म्हणून राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ(एनडीडीबी )मार्फत चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून महानंद जगविणेबळकटीकरण करून ५ वर्षात सक्षम करून नफ्यात आणण्यात येईल, असे प्रतिपादन पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी केले.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने सचिव श्री. मुंढे यांना या निर्णयाची माहिती पत्रकार परिषद घेऊन माध्यमांना देण्याचे सुचित केले होते या अनुषंगाने पत्रकारांशी संवाद साधताना सचिव श्री. मुंढे बोलत होते.

            राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महानंद ही सहकारी दूध क्षेत्रातील शिखर संस्था आहे. विविध कारणांमुळे महानंद गेल्या १० वर्षापासून तोट्यात आहे. तोट्यात असलेली महानंद ही संस्था जगविणेबळकटीकरण करून सक्षम करणे अपेक्षित आहे. जरी ही संस्था सहकार क्षेत्रांतर्गत स्वायत्त असली तरीमहानंद हा ब्रॅण्ड महाराष्ट्रातील शेतकरी व ग्राहकांचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे या संस्थेचे पुनर्ज्जीवन करण्याच्या दृष्ट‍िकोनातून शासन एक विशेष बाब म्हणून निर्णय घेऊन मदत करत आहे.

            त्यादृष्टीने महानंदचे व्यवस्थापन व प्रचालन "राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (NDDB)" मार्फत ५ वर्षासाठी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (NDDB) यांनी व्यावसायिक दृष्टीकोन व सहकारी तत्त्वांचा अवलंब करून पुनर्ज्जीवन व सक्षमीकरण करणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या (NDDB) प्रकल्प अहवालानुसार पुढील ५ वर्षात महानंद ही रू.८४ कोटी इतक्या नफ्यात येणार आहे.

            सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे महानंदाची मालकी महाराष्ट्राचीच असणार आहे. एकंदरीतच "महानंद" हा ब्रॅण्ड अबाधित राहणार आहे. महानंदाच्या व्यावसायिक वृध्दीसाठी सचिव (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास)महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखालील 'सुकाणू समितीमार्फत निर्णय घेण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्या., (महानंद)मुंबई चे राष्ट्रीय दुग्धविकास महामंडळामार्फत (NDDB) पुनरूज्जीवन करण्यासाठी मा. मंत्रिमंडळाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:-

१. महानंद प्रकल्पाचे व्यवस्थापन व प्रचालन "राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ NDDB" मार्फत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

२. महानंदच्या विद्यमान प्रशासकाच्या जागी एनडीडीबी (NDDB) ला प्रशासक म्हणून सन २०२४-२५ ते

सन २०२८-२९ या ५ वर्षासाठी नियुक्त करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

३. सचिव (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास)महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली 'सुकाणू समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

४. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ कायदा१९८७ (१९८७ चा ३७) कलम १२ (१) नुसार एनडीडीबी (NDDB) "व्यवस्थापन समिती" (Management Committee) नियुक्त करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

५. उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन वचनबद्धतेसाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या व्यवस्थापकीय समितीमार्फत महानंदवर तज्ज्ञ व्यवस्थापकीय संचालकाची (Professional MD) नियुक्त करण्यात मान्यता देण्यात येत आहे. तज्ज्ञ व्यवस्थापकीय संचालकाच्या नियुक्तीस सुकाणू समितीची सहमती घेण्यात यावीयांस मान्यता देण्यात आली आहे.

६. या पुनर्ज्जीवन योजनेसाठी लागणारा एकूण रू.२५३.५७ कोटी इतका निधी महानंदला भागभांडवल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

७. महानंदाचे पुनर्वसन करतांना एनडीडीबी (NDDB) ने सहकारी संस्थांची त्रिस्तरीय संरचना राहील यासाठी प्रयत्न करावे. याकरिता गावपातळीवर "एक गावएक दुध संस्था" राहीलदूध उत्पादक शेतकरी हे या संघाचे सदस्य राहतीलयांस मान्यता देण्यात आली आहे.

८. महानंदच्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीसाठी लागणाऱ्या निधीव्यतिरीक्त उर्वरीत घटकांसाठी लागणारा निधी सचिव (पदु) यांच्या मान्यतेने वितरीत करण्यात यावायांस मान्यता देण्यात आली आहे.

९. महानंदाच्या पुनर्वसन योजनेसाठी शासन व NDDB यांच्यामध्ये आवश्यक तो करारनामा करण्यात येणार आहे.

            राज्य शासन हे पशुपालक व दुग्धव्यावसायिकांसोबत आहे. हा निर्णय दुग्धव्यवसाय व दुग्धव्यवसायातील सहकार क्षेत्राच्या वृध्दीसाठीबळकटीसाठी व सक्षमीकरणासाठी मैलाचा दगड ठरेलअसे सचिव श्री. मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

००००

किरण वाघ/विसंअ/

सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने वगसम्राट दादू इंदुरीकर यांच्या कार्याला उजाळा देण्यासाठी, नाशिक येथे परिसंवाद आणि "गाढवाचं लग्न"या वगनाट्याचे सादरीकरण

 सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने

वगसम्राट दादू इंदुरीकर यांच्या कार्याला उजाळा देण्यासाठी,

नाशिक येथे परिसंवाद आणि "गाढवाचं लग्न"या वगनाट्याचे सादरीकरण

            मुंबई, दि. १३ : वग सम्राट दादू इंदुरीकर यांच्या कार्याला उजाळा मिळण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने शनिवार १६ मार्च २०२४ रोजी नाशिक येथे त्यांच्या जीवनावर आधारित "दादू इंदुरीकर यांचे लोकरंगभूमीला योगदान"या विषयावर परिसंवाद आयोजित केला आहे. यावेळी श्री साई फ्रेंड सर्कल आणि दर्शन थिएटर निर्मित  "गाढवाचं लग्न"या वगनाट्याचे सादरीकरण होणार आहे.

            राज्यामध्ये विविध भागात विविध संस्कृतीचे दर्शन घडते. समृद्ध अशा लोक परंपरेने  नटलेले राज्य आहे. वस्त्र संस्कृतीखाद्य संस्कृतीवाद्य संस्कृती  व लोकसंस्कृती विविध प्रदेशानुसार  बदलत गेलेली दिसून येते. नमनदशावतारतमाशा, शाहिरीकलगीतुराजाखडी खेळे इत्यादी लोककला प्रकार  अस्तित्वात आहेत. यापैकी तमाशा कलेतील वगनाट्याचा बादशाह म्हणजे दादू इंदुरीकर. महाराष्ट्राला लोककलावंतांची मोठी परंपरा. आजवर अनेक सोंगाडे झाले पण एकच गाजला आणि लोकांच्या गळ्यातला ताईत बनला असा विनोदसम्राटवगसम्राट म्हणजे दादू इंदुरीकर.

            सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने दादू इंदुरीकर यांच्या जयंतीनिमित्त शनिवार १६ मार्च रोजी सकाळी ११ पासून यू. एस. जी. जिमखाना हॉलनाशिक रोडनाशिक येथे  सांस्कृतिक कार्यक्रम व परिसंवाद आयोजन करण्यात आलेले असून  "दादू इंदुरीकर यांचे लोकरंगभूमीला योगदान"  असे या परिसंवादाचे स्वरूप आहे.

            या परिसंवादामध्ये प्रा. डॉ. प्रकाश खांडगेप्रभाकर ओव्हाळप्रा. डॉ. गणेश चंदनशिवेसोपान खुडेज्ञानेश महारावअॅड. रंजना भोसलेखंडुराज गायकवाड सहभागी होणार आहेत.

            तसेच यावेळी श्री साई फ्रेंड सर्कल व दर्शन थिएटर निर्मित दादू इंदुरीकर यांचे "गाढवाचं  लग्न" या वग नाट्याचे सादरीकरण होणार आहे. नव्या पिढीसाठी असणारे हे वगनाट्य निर्माता / दिगदर्शक - संजय चव्हाणसुरेश धोत्रेराजेंद्र इंदुरीकर यांनी बसवले असून त्याची निर्मिती सकंलन - वसंत अवसरीकर यांनी केले आहे. प्रेक्षकांनी शासनाच्या या कार्यक्रमाचा लाभ घेण्याचे आवाहन मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगेसांस्कृतिक कार्य संचालक विभिषण चवरे यांनी केले आहे.

0000

मुळा व जायकवाडी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदला जमीन मागणी बाबतचे प्रस्ताव पाठवण्यासाठी कार्यवाही करावी

 मुळा व जायकवाडी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदला जमीन मागणी बाबतचे प्रस्ताव पाठवण्यासाठी कार्यवाही करावी

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबईदि. १३ : अहमदनगर जिल्ह्यातील मुळा व जायकवाडी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदला  जमीन मागणीबाबतचे विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्यात यावेत,तसेच केंद्र सरकारच्या अधिकारातील प्रकरणांचे प्रस्ताव पाठवण्यासाठी कार्यवाही करण्यात यावीअसे निर्देश महसूलपशुंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

            मुंबई मंत्रालयात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत आयोजित बैठक प्रसंगी मंत्री श्री.विखे पाटील बोलत होते. यावेळी बैठकीस मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटीलआमदार मोनिका राजळेमहसूल व वने विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. खासदार डॉ.सुजय विखे आणि अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

            मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणालेप्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतचे विविध प्रश्न विचारात घेण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांसाठी देण्यात आलेल्या जागांवर अतिक्रमण देखील झालेले आहे, तर वन विभागाच्या जमिनीवर पुनर्वसन करण्यात आले आहे. यातील काही प्रकरणातील अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांमुळे निकषांमध्ये बदल झाले आहेत. या मागण्यांच्या पूर्ततांसाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येतील. 1976 नंतर प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला जमीन देण्याबाबत कायदे झाले आहेत.  पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्यात येईल.

            मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. पाटील म्हणाले कीया प्रकरणी अहमदनगर बरोबरच विविध जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी सोडविता याव्यात. यासाठी सर्व जिल्ह्यातील अशी प्रकरणे राज्य शासनाकडे मागावून घ्यावीत. तसेच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अधिकारातील विषय सोडविण्यासाठी प्राधिकरणाचे अध्यक्षउपमुख्यमंत्री व संबंधित  मंत्री यांच्या कडे सादर करण्यात येतील व निर्णय घेऊन  प्राधिकरणासमोरील विषय सोडविण्यात येतील.

            खासदार डॉ. विखे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांबाबत माहिती दिली. तसेच टंचाईग्रस्त गावांच्या पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी प्लास्टिक टाक्यांचे सोय करणेसौर वीज पुरवठा उपलब्ध करणेबाबत  मागणी केली. आमदार श्रीमती राजळे यांनी शेवगावपाथर्डी तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मांडले.

            अहमदनगर जिल्ह्यातील मुळा व जायकवाडी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वतीने  प्रकल्पग्रस्त म्हणून मिळालेला मोबदला रक्कम शासनाकडे जमा करून जमीन मिळावीअशी मागणी करण्यात आली होती. याप्रसंगी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांचे शिष्टमंडळ प्रतिनिधी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

०००००

महावितरणने ग्राहकाभिमुख सेवेसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करावा

 महावितरणने ग्राहकाभिमुख सेवेसाठी

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करावा

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई दि. १३ :- ग्राहकाभिमुख सेवा देण्यासाठी महावितरणने नव नवीन उपक्रमयोजना राबविण्यास प्राधान्य दिले आहे. महावितरणने आपल्या ग्राहकांना गुणवत्तापूर्ण व ग्राहकाभिमुख सेवा देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करावाअशा सूचना उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्या.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते आज मंत्रालयात महाडिस्कॉमतर्फे विकसित केलेल्या चॅटबॉटचे लोकार्पणप्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत राज्यातील पाच हजार वीज ग्राहकांना एकाच वेळी मंजुरीचे संदेश पाठवणे आणि ३३०० मेगावॅट हरित ऊर्जा खरेदी संदर्भातील करार करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

            या कार्यक्रमास अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्लामहावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रउपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशीमहावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठकमहावितरणचे संचालक अरविंद भादीकरप्रसाद रेशमे आणि योगेश गडकरी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीमहावितरण राबवित असलेल्या नवनवीन उपक्रम योजनांमुळे  ग्राहकाभिमुख क्षमता तयार होऊन  ऊर्जा  विभागाचे उपक्रमयोजना अधिक लोकाभिमुख होतील. भविष्यातही ऊर्जा विभागाने ग्राहकांना तत्पर सेवा देण्यासाठी चांगले उपक्रम राबवावेत.

वीज ग्राहकांच्या सेवेसाठी ऊर्जा चॅट बॉट

            ग्राहकांना भरवशाचादर्जेदार आणि पुरेसा वीज पुरवठा या मूलमंत्रावर महावितरणचे कामकाज सुरू आहे. ग्राहकांना दर्जेदार आणि वेळेवर सेवा महावितरणच्या वीज ग्राहकांना तक्रार निवारणबिल भरणानवीन वीज जोडणी अशा विविध कामांसाठी मदत करणाऱ्या ऊर्जा चॅट बॉट उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस  यांनी व्यक्त केला. ऊर्जा चॅट बॉटमुळे ग्राहकांना कार्यालयात येण्याची गरज राहणार नाही. २४ तास सेवा उपलब्ध असल्याने त्यांना सोयीनुसार सेवेचा लाभ घेता येईल. तसेच  ग्राहकांना आता महानगर क्षेत्रामध्ये तीन दिवसांतशहरी भागात सात दिवसांत आणि ग्रामीण भागात १५ दिवसांत वीज जोडणी मिळत आहेही आनंदाची बाब असल्याचे ते म्हणाले.

            चॅट बॉट महावितरणने विकसित केले आहे. कंपनीच्या वेबसाईटवर आणि ॲपवर ते उपलब्ध आहे. महावितरणशी संबंधित ग्राहकांच्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी या चॅट बॉटमध्ये सुविधा आहे. ग्राहकांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे चॅट बॉटद्वारे दिली जातात व त्यातून ग्राहकांना मार्गदर्शन होते. ग्राहकांना त्वरित प्रतिसाद तसेच जलद आणि कार्यक्षम सुविधा प्रदान करणे ही या चॅट बॉटची वैशिष्ट्ये आहेत.

‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ जगातील सर्वात मोठी योजना होणार

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीअपारंपरिक ऊर्जा स्तोत्रातून प्रदूषणमुक्त विद्युत निर्मिती करणारी ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ भविष्यात जगातील सर्वात मोठी योजना होणार आहे. सौरऊर्जेद्वारे  वीज देणे हा उपक्रम राज्यात राबवावाअशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना सुरू केल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी प्रधानमंत्री यांचे आभार मानले.

            ज्या लाभार्थ्यांना आज मंजुरी आदेश मिळत आहेतत्यांना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी शुभेच्छा दिल्या. महावितरणतर्फे ही योजना राज्यात गतीने राबवून जास्तीत जास्त ग्राहकांना योजनेचा लाभ होण्यासाठी योजनेबद्दल जनजागृती करावीअशा सूचना त्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

            प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत केंद्र सरकारकडून छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीचे रूफ टॉप सोलर प्रकल्प बसविणाऱ्या वीज ग्राहकांना ७८ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. एक किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पाला तीस हजार रुपयेदोन किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पाला साठ हजार रुपये व तीन किलोवॅट किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या प्रकल्पाला ७८ हजार रुपये अनुदान मिळते. छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पात निर्माण झालेली वीज घरामध्ये वापरायचीप्रकल्पात गरजेपेक्षा अधिक वीज निर्माण झाल्यामुळे वीजबिल शून्य येते. तसेच अतिरिक्त वीज महावितरणला विकता येतेअशी ही योजना आहे.

            या योजनेत नोंदणी करण्यासाठी प्रधानमंत्री सूर्यघर हे अत्याधुनिक मोबाईल ॲप ग्राहकांना उपलब्ध करण्यात आले आहे. त्यावर नोंदणी केल्यानंतर छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी ग्राहकांना आपल्या पसंतीनुसार विक्रेता निवडता येतो. छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविल्यानंतर अनुदान थेट ग्राहकांच्या खात्यात जमा केले जाते.

            छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या रूफ टॉप सोलर प्रकल्पांसाठी महावितरण राज्यातील ग्राहकांना मदत करते. महावितरणच्या पुढाकाराने यापूर्वी राज्यात १,३८,००० ग्राहकांनी रूफ टॉप सोलर प्रकल्प बसविले असून त्यांची एकूण क्षमता १९०० मेगावॅट आहे. यामध्ये एक लाख घरगुती ग्राहकांचा समावेश आहे.

विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यास हरित ऊर्जा खरेदीचा करार उपयुक्त

            ३३०० मेगावॅट हरित ऊर्जा खरेदीसाठी महावितरणने सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड तसेच नॅशनल हायड्रो पॉवर कॉर्पोरेशन यांच्यासोबत केलेल्या करारामुळे राज्यातील वाढती कमाल वीज मागणी पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे. वीज खरेदीचा दर माफक असल्याने वीज खरेदी खर्चात बचत होणे अपेक्षित असून त्यामुळे विजेचा दर मर्यादित ठेवण्यास मदत होईल असे  उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले.

            महावितरणतर्फे ग्रीन एनर्जीवर भर दिला जात आहेही चांगली बाब असून पर्यावरण रक्षणासोबतच ही स्वस्त ऊर्जा महाराष्ट्राच्या ग्राहकांना उपलब्ध होणार आहे. देशातील बॅटरी स्टोरेज आधारित ग्रीन एनर्जीचा वापर मागणी वेळेत म्हणजे कमाल मागणीच्या वेळी होणार आहे त्यामुळे सौर ऊर्जा उपलब्ध नसतानाच्या कालावधीत महाग वीज खरेदीची आवश्यकता राहणार नाही. या करारांमुळे नवीनीकरणीय ऊर्जा बंधनाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यास मदत होईल.

            महावितरणचे संचालक श्री. गडकरी आणि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड चे कार्यकारी संचालक पवन वर्मा यांनी १८०० मेगावॅट नविनीकरणीय ऊर्जेसाठी करारावर, श्री. गडकरी आणि नॅशनल हायड्रो पॉवर कॉर्पोरेशनचे महाव्यवस्थापक रणजित ठाकूर यांनी १५०० मेगावॅट सौर ऊर्जेसाठी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या

            या करारांमुळे वीज खरेदीमध्ये बचत होण्यासोबत हरित ऊर्जेसाठीची जबाबदारी पूर्ण करण्यात मदत होणार आहे. त्यामुळे नेट झिरोचे उद्द‍िष्ट गाठण्यास मदत होईल. ही पर्यावरण पूरक ऊर्जा असल्यामुळे कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल.

            महावितरणची विजेची मागणी सुमारे २५,४१० मेगावॅट असून वीज पुरवठ्यासाठी करार झालेली क्षमता आता ४१,५७० मेगावॅटवर पोहोचली आहे. त्यामध्ये अक्षय ऊर्जेसाठी करार झालेली क्षमता १४,५५१ मेगावॅट आहे.

            शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा वीज पुरवठा करणे आणि उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी करणे यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या कल्पक योजनेअंतर्गत महावितरणची नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता ९ हजार १५५ मेगावॅटने वाढणार आहे.

०००००

Featured post

Lakshvedhi