सेमी कंडक्टरमुळे भारत ग्लोबल हब बनेल

 सेमी कंडक्टरमुळे भारत ग्लोबल हब बनेल

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा विश्वास

प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते देशातील तीन सेमी कंडक्टरच्या सुविधांचा पायाभरणी समारंभ 

            मुंबई, दि. 13 : माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात इलेक्ट्रॉनिक चिप खूप महत्वाचे ठरत आहे. भारताचे 1960पासूनचे स्वप्न आता पूर्ण होत असून भारताला सेमी कंडक्टरच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर बनवून ग्लोबल हब बनविण्याचा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला.

            प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते दूरदृश्य सवांद प्रणालीद्वारे गुजरातमधील दोन आणि आसामधील एका सेमी कंडक्टर सुविधेचा रिमोटद्वारे शुभारंभ करण्यात आला, त्याप्रसंगी श्री. मोदी बोलत होते. यावेळी गुजरातमधून केंद्रीय रेल्वे तथा माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्वनी वैष्णव, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, आसामचे मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा, टाटा ग्रुपचे नटराजन चंद्रशेखरन, सीजी पॉवरचे वेलायन सुबिह तर मुंबईतून उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील उपस्थित होते.

            प्रधानमंत्री श्री. मोदी म्हणालेकी, आजचा दिवस ऐतिहासिक असून येणाऱ्या उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. प्रत्येक सेक्टरला सेमी कंडक्टरची आवश्यकता आहे. देशातील युवकांच्या स्वप्नांचा हा कार्यक्रम असून लाखो युवकांना सेमी कंडक्टरमुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. तंत्रज्ञानाचे पूर्ण सेक्टर खुले केल्याने प्रगतीच्या वाटा निर्माण होतील. पहिल्या ते तिसऱ्या औद्योगिक क्रांतीच्यावेळी भारत विविध कारणाने मागे होता. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीने भारत आत्मविश्वासाने पुढे जात आहे. दोन वर्षात सेमी कंडक्टरचे स्वप्न होत आहे. भारत सेमी कंडक्टरचे व्यावसायिक उत्पादन करणारा वैश्विक शक्ती (ग्लोबल पॉवर) बनेल. देशात गुंतवणूकदार येण्यासाठी परकीय थेट गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) नियमात बदल केले. इज ऑफ डुईंग बिझनेस वाढविला. इलेक्ट्रॉनिक इको सिस्टीमला प्रोत्साहन दिले. भारत स्टार्ट अप इको सिस्टीममध्ये जगातील तिसरा देश बनल्याचा अभिमान आहे.

            देशातील गरिबी कमी करण्यासोबत आधुनिक पायाभूत सुविधा देण्यास प्राधान्य देण्यात येत असून संशोधनासाठी लाखो रूपये खर्च केले जात आहेत. युवा पिढीने एआयच्या माध्यमातून भाषांतरकार तयार केल्याने माझे भाषण आपल्याला हव्या असलेल्या भाषेत ऐकू शकता. युवकांच्या सामर्थ्याला संधीमध्ये रूपांतर करण्याची ताकद निर्माण करीत आहे, विकसित भारताच्या निर्माणामध्ये सेमी कंडक्टरचे योगदान लाभणार असल्याचा विश्वास प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी व्यक्त केला.

            यावेळी केंद्रीय मंत्री श्री. वैष्णव, गुजरातचे मुख्यमंत्री श्री. पटेल, आसामचे मुख्यमंत्री श्री. सरमा, टाटाचे श्री. चंद्रशेखरन, सीजी पॉवरचे श्री. सुबिह यांनी विचार व्यक्त केले. गुजरामध्ये ढोलेरिया, सानंद तर आसाममध्ये मोरीगाव येथे सेमी कंडक्टर उत्पादन होणार आहे. भारतातून 60 हजार महाविद्यालये, विद्यापीठ, शैक्षणिक संस्थांचे विद्यार्थी सामील झाले होते तर महाराष्ट्रातून 4892 महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्थांचे 6 लाख 86 हजार 972 विद्यार्थी सामील झाले होते.

००००

स्वयंम'च्या धर्तीवर दर्जेदार अभ्यासक्रमासाठी पोर्टलची निर्मिती करावी

 'स्वयंम'च्या धर्तीवर दर्जेदार अभ्यासक्रमासाठी पोर्टलची निर्मिती करावी

- मंत्री चंद्रकांत पाटील

पाच विद्यापीठांसमवेत सामंजस्य करारावर आज स्वाक्षरी

सुरुवातीच्या टप्प्यात कमी क्रेडिट चे अभ्यासक्रम विद्यार्थांना उपलब्ध करणार

           

            मुंबई, दि. 12 : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण आवश्यक आहे. त्यासाठी विद्यापीठांनी उत्तम आणि दर्जेदार अभ्यासक्रमांसह पोर्टलची निर्मिती करावी, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

            आज मंत्रालयात मंत्री श्री. पाटील यांच्या उपस्थितीत  यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर आणि श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ मुंबई या 5 विद्यापीठांसमवेत सामंजस्य करार करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ.विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर, उपसचिव अशोक मांडे, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा.रवींद्र कुलकर्णी, प्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ.अजय भामरे, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.सुरेश गोसावी, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.संजीव सोनवणे, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ प्रतिनिधी डॉ.जयश्री शिंदे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. शिवाजी विद्यापीठचे कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

            राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये ४० टक्के अभ्यासक्रम ऑनलाईन शिकणे या मुद्दा समाविष्ट असून यासाठी केंद्र शासनाने स्वयंम हे पोर्टल सुरू केले आहे. तथापि त्याचे शुल्क अधिक असल्याने राज्यातील विद्यार्थ्यांना परवडणाऱ्या शुल्कात आणि त्यांच्या शैक्षणिक आणि औद्योगिक गरजा लक्षात घेऊन कमी क्रेडिटचे ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठासह मुंबई विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ आणि एसएनडीटी विद्यापीठ यांनी त्यासाठी ऑनलाईन पोर्टल तयार करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याचे समन्वयन मुक्त विद्यापीठ करणार आहे. चारही विद्यापीठातील तज्ज्ञ यासाठीचा अभ्यासक्रम तयार करून तो पोर्टल वर उपलब्ध करून देणार आहेत. दृकश्राव्य स्वरूपातही हा उपलब्ध असेल. त्याच अनुषंगाने आज या विद्यापीठात सामंजस्य करार करण्यात आला.

            सुरुवातीला भारतीय ज्ञान प्रणाली वरील कमी कालावधीचे आणि कमी क्रेडिटचे अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार असे अभ्यासक्रम शिकवणे बंधनकारक आहे.  विद्यार्थ्यांनी हे अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर त्यांना क्रेडिट दिले जाईल आणि त्याची नोंद त्यांच्या बँक क्रेडिट मध्ये घेतली जाणार आहे.

0000

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भारतीय रेल्वेच्या विविध प्रकल्पांचा शुभारंभ रेल्वेला आधुनिक बनवून देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवणार

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भारतीय रेल्वेच्या विविध प्रकल्पांचा शुभारंभ

रेल्वेला आधुनिक बनवून देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवणार

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

रेल्वेच्या एकता मॉल प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 12 : नवनवीन योजनांच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांचा विकास होत असून आपण विकसित भारताच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करीत आहोत. आज 85 हजार कोटींहून अधिकचे प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण होत असून रेल्वेला आधुनिक बनवून देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवणार असल्याचे प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले.

            प्रधानमंत्री श्री.मोदी यांच्या हस्ते आज दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे अहमदाबाद-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेसच्या शुभारंभासह रेल्वेच्या विविध उपक्रमांची पायाभरणी आणि राष्ट्राला लोकार्पण करण्यात आले. या कार्यक्रमासाठी मुंबई सेंट्रल स्थानकावर राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा आदी उपस्थित होते.

            प्रधानमंत्री श्री.मोदी म्हणाले, 2024 या वर्षात सुमारे 11 लाख कोटींहून अधिक योजनांचे भूमिपूजन अथवा उद्घाटन झाले असून विकासाची ही गती कमी होऊ दिली जाणार नाही. मागील काही वर्षात रेल्वे अपघातांचे प्रमाण कमी झाले असून विजेवर चालणाऱ्या रेल्वेंची संख्या वाढली आहे. वंदे भारत एक्सप्रेसची संख्या वाढून विस्तार देखील होत आहे. रेल्वे स्थानकांचा कायापालट होत आहे. भारतातील सेमी हायस्पीड रेल्वेची मागणी इतर देशात वाढून भारतातील रेल्वेच्या कारखान्यांना अधिक काम मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. एकता मॉलच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार असून तरुणांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, जीवनवाहिनी ठरलेल्या रेल्वेच्या देशभर पसरलेल्या जाळ्यामुळे सर्वसामान्यांच्या जीवनात जगातील सर्वात मोठा ऐतिहासिक बदल होत आहे. देशात दररोज 15 कि.मी.चे नवीन रेल्वे ट्रॅक तयार होत आहेत. रेल्वे गाडी प्रमाणेच देशाच्या विकासाची गाडी वेगाने धावत आहे. वन स्टेशन वन प्रॉडक्ट योजना आणि एकता मॉलच्या माध्यमातून स्थानिक कारागिरांच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळत आहे. लातूर येथील कारखान्यात तयार होत असलेल्या वंदे भारत ट्रेनची राज्यातील संख्या सात वर पोहोचली असून राज्याच्या विकासात केंद्र सरकारचे मोठे सहाय्य मिळत असल्याचे त्यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले. स्थानिकांना लाभ होणाऱ्या विविध योजना सुरू केल्याबद्दल त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.

            केंद्रीय मंत्री श्री.राणे यांनी जगाच्या प्रगतीत भारताचा मोठा वाटा असल्याचे सांगून 2047 पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.

            मंत्री श्री.लोढा यांनी राज्यपाल श्री.बैस आणि मुख्यमंत्री श्री.शिंदे हे दोघेही सर्वसामान्यांच्या विकासाचा विचार करणारे कॉमन मॅन असल्याचा उल्लेख केला. रेल्वे ही सर्वसामान्यांसाठी अतिशय उपयुक्त सिद्ध होत असून रेल्वेमार्फत सुरू होत असलेल्या विविध उपक्रमांचा मुंबई आणि महाराष्ट्राला लाभ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एकता मॉल विषयी

            केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्यात एकता मॉल स्थापन करण्याची योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रात नवी मुंबईतील उलवे येथे एकता मॉल उभारण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. राष्ट्रीय एकात्मता, ‘मेक इन इंडिया’, जिल्हा एक उत्पादन (ओडीओपी) संकल्पनेला चालना देण्यासाठी  तसेच ग्रामीण कारागिरांना त्यांची उत्पादने विकण्यास मदत करण्यासाठी हा मॉल उपयुक्त ठरणार आहे. सिडकोला यासाठी अंमलबजावणी एजन्सी म्हणून नेमण्यात आले. नियोजन विभागाने उलवे सेक्टर मधील प्लॉट क्रमांक पाच येथे एकता मॉलसाठी भूखंड निश्चित केला आहे हा भूखंड 5200 चौरस मीटर एवढा आहे. देशभरातील 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची संस्कृती देशभरातील 36 जिल्ह्यांमध्ये मॉलच्या माध्यमातून प्रदर्शित केली जाणार आहे. अठरा महिन्यात या मॉलचे बांधकाम पूर्ण करण्यात येणार आहे.

            आज भूमिपूजन आणि लोकार्पण झालेल्या प्रकल्पांमध्ये राज्यातील एकूण 506 प्रकल्पांचा समावेश आहे. यामध्ये 150 वन स्टेशन वन प्रॉडक्ट स्टॉल्स, 170 इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, 130 सौर पॅनेल, 18 नवीन रेल्वेमार्ग/ रेल्वे मार्गांचे दुहेरीकरण/ गेज रुपांतरण, 12 गुड्स शेड, सात स्वयंचलित सिग्नलिंग प्रणाली, चार गती शक्ती कार्गो टर्मिनल, तीन विद्युतीकरण प्रकल्प, लातूर येथे कोच कारखान्याचे लोकार्पण, बडनेरा येथे वॅगन दुरूस्ती कार्यशाळा, पुणे येथील वंदे भारत चेअर कार मेंटेनन्स कम वर्कशॉप डेपो, पाच जनऔषधी केंद्रांचे उद्घाटन, चार रेल कोच रेस्टॉरंटचे उद्घाटन आदींचा समावेश असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

            प्रास्ताविकाद्वारे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक निरज वर्मा यांनी अहमदाबाद-मुंबई मार्गावर सुरू होत असलेली वंदे भारत एक्सप्रेस आठवड्यातून सहा दिवस चालणार असल्याची माहिती दिली.

००००

जलसिंचन ग्राहकांना वीज दर सलवत योजनेस मुदतवाढ

 जलसिंचन ग्राहकांना वीज दर सलवत योजनेस मुदतवाढ

            अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनांमधील ग्राहकांना ३१ मार्च २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            अतिउच्चदाब व उच्चदाब ग्राहकांना 1.16 पैसे प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये 25 रुपये प्रति केव्हीए इतकी सवलत मिळेल.  तर लघुदाब उपसा जलसिंचन ग्राहकांसाठी 1 रुपया प्रति युनिट व स्थिर आकारात 15 रुपये प्रति महिना अशी सवलत मिळेल.

-----०-----

राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासाला चालना देणार

 राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासाला चालना देणार

            राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी जागतिक बँक सहाय्यित महाराष्ट्र जिल्हास्तरीय विकासास चालना देण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प (Maharashtra Strengthening Institutional Capabilities in Districts for Enabling Growth Project MahaSTRIDE) राबविण्यास तत्वतः मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या प्रकल्पाचा अंमलबजावणी कालावधी हा पाच वर्षांचा राहील

            या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च रु. २,२३२ कोटी (USD २६८.९७ मिलियन) इतका असून सदर प्रकल्पाच्या कार्यान्वयासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण निधीपैकी ७०% (अंदाजित र १,५६२ कोटी / USD १८८.२८ मिलियन) निधी जागतिक बँकेकडून कर्जाद्वारे व उर्वरित ३०% (अंदाजित र ६७० कोटी / USD ८०.६९ मिलियन) निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

            अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने जागतिक बँकेकडून कर्जरुपाने एकूण USD १८८.२८ मिलियन (₹ १,५६२ कोटी) अर्थसहाय्य प्राप्त होणार आहे. त्यापैकी USD १७८.२८ मिलियन (₹ १,४७९ कोटी) फलश्रुतीधारित (Pfork) विविध घटकांसाठी आणि USD १० मिलियन (र ८३ कोटी) प्रकल्प गुंतवणूकीसाठी वित्त पुरवठा (IPF) यासाठी उपलब्ध होणार आहेत. त्यापैकी प्रकल्प गुंतवणूकीसाठी वित्त पुरवठा घटकाच्या २० टक्के (USD १० मिलियन /र ८३ कोटी पैकी USD २ मिलियन /₹ १६ कोटी) इतकी पूर्वलक्षी वित्त पुरवठ्याची (retroactive finance) मर्यादा आहे. या तरतुदीमधून अंमलबजावणी यंत्रणांच्या मार्फत या प्रकल्पावर होणारा खर्च पूर्वगामी वित्त पुरवठा पद्धतीने उपलब्ध होणार आहे.

            राज्याच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी जिल्हा हा केंद्रबिंदू मानून सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि सार्वजनिक सेवा वितरणात सुधारणा करण्यासाठी जिल्ह्यांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने संस्थात्मक व्यवस्था, डेटा व्यवस्थापन, समन्वय व संनियंत्रण प्रणाली आणि प्लॅटफॉर्मसह राज्यस्तरीय नियोजन यंत्रणा सक्षम करणे ही या प्रकल्पाची उद्दिष्ट्ये असून चार परिणाम क्षेत्रेही निश्चित करण्यात आली आहेत.

७५ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार

 ७५ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार

            पुढील दोन वर्षात पूर्ण होऊ शकतील असे ७५ सिंचन प्रकल्प, तसेच पूर्ण झालेल्या १५५ प्रकल्पांचे कालवे व वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी एकत्रित १५ हजार कोटींपैकी पहिल्या टप्प्यात ७ हजार ५०० कोटींचे कर्ज नाबार्डकडून घेण्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            यापैकी ५ हजार कोटी रुपये अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांपैकी पहिल्या टप्प्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणि २ हजार ५०० कोटी सिंचन प्रकल्पांपैकी प्रथम टप्प्यातील कालवे व वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी खर्च करण्यात येतील

सोयाबीन दुधाचा पोषण आहारात समावेशासाठी प्रयत्नशील

 सोयाबीन दुधाचा पोषण आहारात समावेशासाठी प्रयत्नशील

- कृषीमंत्री धनंजय मुंडे

सोयाबीन प्रक्रियादारांची गोलमेज परिषद

 

            मुंबई, दि. 11 : सोयाबीन या पिकात शेतकऱ्याला आर्थिक आधार देऊन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे सोयाबीनचा सर्वसामावेशक वापर करण्याच्या अनुषंगाने धोरण ठरविण्यात येईल. तसेच छत्तीसगडच्या धर्तीवर सोया मिल्क सर्व विभागांच्या पोषण आहारात घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

            सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आणि प्रक्रियादारांची गोलमेज परिषद कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

            यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (MITRA) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प व्यवस्थापक परिमल सिंह, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प संचालक डॉ. हेमंत वसेकर आणि सोयाबीन प्रक्रियादारांचे प्रतिनिधी फूड चेनच्या चिन्मयी देऊळगावकर, चेतन भक्कड, अमोल धवन उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले, राज्यातील सोयाबीन हे मुख्य पीक असून त्यापासून माफक दरात खाद्य तेल व प्रथिने उपलब्ध होतात. मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्ह्यांना स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत सीबीओ निवडीचे लक्षांक शिथिल केलेले आहे. या विभागातील जिल्ह्यांमधून शेतकरी उत्पादक कंपन्याचे सोयाबीन प्रक्रिया- सोयाबीन दूध, सोयाबीन टोफू, इत्यादीचे प्रस्ताव सादर केल्यास प्रकल्पाच्या निकषाप्रमाणे मान्यता देण्यात येईल. सद्य:स्थितीत सोयाबीन दूध- दही- टोफू उत्पादन युनिट 100 किलो प्रती तास या मशनरीचे मापदंड 30 लाख रुपये आहे. सोयाबीन पिकाच्या प्रक्रिया केलेल्या पदार्थाला स्थानिक तसेच जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.

            यावेळी या गोलमेज परिषदेमध्ये सोयामिल्क छत्तीसगडच्या धर्तीवर सर्व विभागांच्या पोषण आहारात घ्यावे, पॅकेजिंग कॉस्ट मोठी आहे. त्यामुळे प्लास्टिक पाऊच आणि नियमित पुरवठा सुरु केला पाहिजे, जीएसटी 12 टक्के आहे त्याचा विचार व्हावा, अंडी, दूध जसे पोषक आहे तसेच सोयाबीन पोषक तत्वानी भरपूर असल्यामुळे त्याचे मार्केटिंग व्हावे, सोशल मीडिया प्रचारक, आहारातज्ञ यांच्या मार्फत प्रसार व्हावा, आदी विषयांवर चर्चा झाली.