Thursday, 14 March 2024

पदरवाडी गावच्या पुनर्वसनसाठी तत्वतः मान्यता

 पदरवाडी गावच्या पुनर्वसनसाठी तत्वतः मान्यता 

- मंत्री अनिल पाटील

 

            मुंबईदि. 14 :- खेड तालुक्यातील पदरवाडी गावाचे पुनर्वसन करण्यासाठी तत्वतः मान्यता देण्यात येत असून या गावच्या पुनर्वसनासाठी   जिल्हा प्रशासनाने आवश्यक कार्यवाही  करावीअसे निर्देश मदत व पुनर्वसनआपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिले.

            पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील पदरवाडी गावचे पुनर्वसन करणेबाबत मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयातील दालनात बैठक झाली. आमदार दिलीप मोहितेपुणे विभागीय उपायुक्त रामचंद्र शिंदेनिवासी उपजिल्हाधिकारी पुणे ज्योती कदमउपविभागीय अधिकारी जोगेंद्र कट्यारे तहसिलदार प्रशांत बेडसे हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारेसहसचिव सत्यनारायण बजाजअपर तहसीलदार स्नेहा शिंदे आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले कीपदरवाडी गावाच्या कायम स्वरुपी पुनर्वसनास भूसंपादन व अन्य बाबींसाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. या गावाचे पुनर्वसन होईपर्यंत पावसाळा व आपत्तीच्या काळात जिल्हा प्रशासनाने ग्रामस्थांचे तात्पुरते स्थलांतरासह आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यातअशा सूचनाही मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.

००००

शाळा परिसरातील बार व मद्य विक्रीवर कारवाई करा

 शाळा परिसरातील बार व मद्य विक्रीवर कारवाई करा

                                              - राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई

 

            मुंबईदि. 14 : पनवेलकल्याणडोंबिवली या शहरांत काही ठिकाणी शाळा परिसरात बार व मद्य विक्री सुरू असल्यास संबंधीत ठिकाणी तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज दिले.

            मंत्रालयातील दालनात राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री श्री. देसाई यांनी ठाणेडोंबिवलीकल्याण व पनवेलसह रायगड येथील स्थितीचा आढावा घेतला. या बैठकीस विभागीय उपआयुक्त प्रदीप पवारठाणे जिल्हा अधीक्षक निलेश सांगडेरायगड जिल्हा अधीक्षक श्री. कोल्हे उपस्थित होते.

              शैक्षणिक संस्थाधार्मिक स्थळेबस स्थानकराष्ट्रीय महामार्गाच्या 75 मीटर अंतराच्या परिसरात हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये मद्य विक्रीस बंदी असल्याचा नियम आहे. या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत बेकायदेशीरपणे मद्य विक्री होऊ देऊ नये. विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन पाहणी करावी आणि बेकायदेशीरपणे व नियम डावलून सुरू असणाऱ्या बार व हॉटेलवर तातडीने कारवाई करावी, अशा सूचना मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी दिल्या. तसेच, कामात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली जाईलअसेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

            निर्देश दिल्यानंतर तत्काळ ठाणे व रायगड जिल्ह्यात उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन कारवाई करत असून यातून राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री श्री. देसाई यांची कार्यतत्परता व संवेदनशीलता दिसून आली.

००००

पशुसंवर्धन व दुग्धविकास व्यवसाय विभागाच्या पुनर्रचनेमुळे पशुपालक ते उद्योजक होण्यास संधी

 पशुसंवर्धन व दुग्धविकास व्यवसाय विभागाच्या पुनर्रचनेमुळे

पशुपालक ते उद्योजक होण्यास संधी

- सचिव तुकाराम मुंढे

'दिलखुलास', 'जय महाराष्ट्रकार्यक्रमात विशेष मुलाखत

            मुंबईदि. 14 : राज्य शासनाने पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची पुनर्रचना करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी तसेच पशुपालकांना पशुपालन व्यवसायात रोजगार निर्मिती होऊन उद्योजक होण्यास संधी उपलब्ध होणार असल्याचेपशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी 'दिलखुलासआणि 'जय महाराष्ट्रकार्यक्रमातून सांगितले आहे.

            पशुपालन व दुग्धव्यवसाय हा कृषीपूरक व्यवसाय न राहता तो शेती एवढाच मुख्य व्यवसाय म्हणून विकसित करण्यासाठी शासनस्तरावर सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने पशुसंवर्धन आयुक्तालय व दुग्धव्यवसाय आयुक्तालयाचे एकत्रिकरण करुन पुनर्रचनेनंतर "आयुक्तपशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय" असे नामाभिधान करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            या बदलामुळे शेतकरीपशुपालक व दुग्धव्यवसायिक यांच्या समोरील आव्हाने विचारात घेवून पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची वाटचाल पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय उद्योजकतेच्या दिशेने होण्यासाठी चालना मिळणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे व त्याद्वारे त्यांची आर्थिक उन्नती साधणे तसेच पशुपालक ते उद्योजक होण्यासाठी मिळणारा लाभयाबाबत सचिव श्री.मुंढे यांनी 'दिलखुलासआणि 'जय महाराष्ट्रकार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

            माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित  'दिलखुलासकार्यक्रमात श्री. मुंढे यांची मुलाखत शुक्रवार दि. 15आणि शनिवार दि.16 मार्च 2024 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व न्यूज ऑन एआयआरया मोबाईल ॲपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे, तर जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत शुक्रवार दि. 15 मार्च 2024 रोजी दुपारी 4.00 वाजता महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक शिबानी जोशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स - https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

0000

खासगी मान्यताप्राप्त शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना

 खासगी मान्यताप्राप्त शाळांमधील

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना

 

            मुंबईदि. 14 : शालेय शिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील खासगी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मान्यताप्राप्त प्राथमिकउच्च प्राथमिकमाध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना 1 जानेवारी 2024 पासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या 11 मार्च 2024 रोजी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येऊन आज याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. ही योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहणार नाही. तसेच थकबाकी देय होणार नाहीअसेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

            वित्त विभागाच्या 1 एप्रिल 2010 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेमध्ये सुधारणा करुन शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात आली आहे. याद्वारे 12 वर्षे व 24 वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ अनुज्ञेय करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले.

            तसेच ही योजना 5 जुलै 2010 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांमधील एकाकी पदांना लागू करण्यात आली आहे. तथापिराज्यातील मान्यताप्राप्त शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ही सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना आपोआप लागू होत नसल्याने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासंदर्भात सातत्याने मागणी होत होती. तसेच उच्च न्यायालयाने 19 ऑगस्ट 2014 रोजी राज्यातील खासगी संस्थांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबतची कार्यवाही सत्वर करण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने राज्यातील खासगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मान्यताप्राप्त प्राथमिकउच्च प्राथमिकमाध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत 10 कोटी 68 लाखांचा बाह्यवळण रस्ता मंजूर

 जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत

10 कोटी 68 लाखांचा बाह्यवळण रस्ता मंजूर

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबईदि. 14 :- श्रीक्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत जेजुरी येथील बाह्यवळण रस्त्याचा समावेश करण्यासही मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची मंजुरी प्राप्त झाली असून त्यासाठी अधिकचा 10 कोटी 68 लाख 75 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यासंबंधीचा शासन निर्णयही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने निर्गमित केला आहे.

            उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. पवार यांनी 17 फेब्रुवारी 2024 रोजीच्या जिल्हास्तरीय बैठकीत श्रीक्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत जेजुरी येथील बाह्यवळण रस्त्याचा समावेश करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या तसेच त्यासंदर्भातील कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार प्रस्ताव तयार करुन त्यास 11 मार्च 2024 रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीची आणि 13 मार्च 2024 रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची मान्यता घेण्यात आली.  त्यानुसार काल नवीन कामांचा व निधी मंजुरीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला.  श्रीक्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 20 जून 2022 रोजी मंजूर करण्यात आलेल्या 109 कोटी 57 लाख रुपयांच्या कामांमध्ये अधिकचे 10 कोटी 68 लाख रुपये मंजूर करुन हा नवीन बाह्यवळण रस्ता समाविष्ट करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या सूचनेनुसार प्रस्ताव सादर करुन आवश्यक मंजुरी मिळवण्यासह शासन निर्णय जाही करण्याची ही कार्यवाही अवघ्या दीड महिन्यात पूर्ण करण्यात आली.

            जेजुरीच्या श्री खंडोबा देवाच्या व जेजुरी शहरविकासासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सुमारे 349.45 कोटी रकमेचा श्रीक्षेत्र जेजुरीगड तीर्थक्षेत्र विकास आराखाडा एकूण तीन टप्प्यांत राबविण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यातील विकास कामासाठी 109 कोटी 57 लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. त्यात आता  10 कोटी 68 लाख रुपये अधिकचे मंजूर करुन हा नवीन बाह्यवळण रस्ता समाविष्ट करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात मंजूर 109 कोटी 57 लाख रुपयांच्या निधीतून,  मंदिर व संपूर्ण तटबंदीचे जतन व दुरुस्तीसाठी 11 कोटी 23 लाख रुपयेदीपमाळांचे जतन व दुरुस्तीसाठी 11 कोटी 25 लाख रुपयेउत्तर-पूर्व व पश्चिम पायऱ्या13 कमानीसहायक संरचना जतन आणि दुरुस्तीसाठी 12 कोटी 22 लाख रुपयेऐतिहासिक होळकर व पेशवे तलाव आणि इतर जलकुंडांचे जतन व दुरुस्तीसाठी 12 कोटी 56 लाख रुपयेमल्हार गौतमेश्वर मंदिरलवथळेश्वर व बल्लाळेश्वर मंदिरांचे जतन व दुरुस्तीसाठी 2 कोटी 2 लाख रुपयेकडेपठार मंदिर दोन पायरी मार्गांचे जतन व दुरुस्तीसाठी 10 कोटी 73 लाख रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली. तसेच मूलभूत पायाभूत सुविधेअंतर्गत 12 कोटी रुपयेभूदृशे विकसित करण्यासाठी 18 लाख रुपये आदी कामांचा समावेश आहे.

            प्रत्यक्षात जुलै 2023 मध्ये कामाला सुरुवात झाली. 7 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. सप्टेंबरमध्ये मुख्य मंदिरातील गाभाऱ्यात डागडुजीचे काम सुरू करण्यात आले. सध्या तटबंदीची दुरुस्ती व जतनसज्ज्यावरील आतील भागात वॉटरप्रुफिंगप्रदक्षिणा मार्गावर दगडी पायऱ्या बसविणेपूर्व दरवाजा व पश्चिम दरवाजाबाहेरील दगडी पायरी मार्ग तयार करणे ही कामे सुरू आहेत. पिंपळ वेशी परिसरात पायरी मार्ग दुरुस्तीकठडेकमान सुशोभिकरणबानूबाई मंदिरहेगडे प्रधान मंदिराबाहेरील कामे सुरू आहेत. मुख्य मंदिरातील गाभारासभागृहातील दगडी फरशी तसेच सभागृहातील दगडी खांबांच्या दुरुस्तीचे काम अद्याप बाकी आहे. होळकर व पेशवे तलावाच्या तटबंदीची दुरुस्तीनवीन दगडी कामे प्रगतिपथावर आहेत.

---------०००००००------------

सांगलीतील शिराळा येथील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मृतीस्थळ विकासासाठी 13 कोटी 46 लाखांचा निधी मंजूर

 सांगलीतील शिराळा येथील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या

स्मृतीस्थळ विकासासाठी 13 कोटी 46 लाखांचा निधी मंजूर

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबईदि. 14 :- स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन अशा सांगली तालुक्यातील शिराळा येथील स्मृतीस्थळ विकास आराखड्यास राज्य शासनाच्या शिखर समितीची मान्यता मिळाली असून उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या नियोजन विभागाने त्यासाठी 13 कोटी 46 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यासंबंधीचा शासन निर्णय नियोजन विभागाने निर्गमित केला आहे. स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांना कोकणात अटक करुन पुण्याला नेत असतानामोगलांच्या ताब्यातून  त्यांची सुटका करण्यासाठी स्वराज्याच्या मावळ्यांनी शिराळा येथे दिलेल्या धाडसी लढ्याची माहिती यानिमित्ताने भावी पिढीपर्यंत पोहचेलअसा विश्वास उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

            पुणे जिल्ह्याच्या शिरुर तालुक्यातील वढू-बुद्रूक येथील स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधीस्थळ स्मारकाचे तसेच हवेली तालुक्यातील मौजे तुळापूर येथील बलिदानस्थळ आणि परिसराच्या विकासकामांचे भूमीपूजन नुकतेच करण्यात आले. त्याच धर्तीवर सांगली तालुक्यातील शिराळा स्मृतीस्थळ विकासासाठी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार आग्रही होते. आमदार मानसिंगराव नाईक यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधींसमवेत सातत्याने बैठका घेऊन त्यांनी यासंदर्भातील कार्यवाही त्वरेने करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार स्मृतीस्थळ विकास आराखडा तयार करुन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची त्यास मान्यता घेण्यात आली व 13 कोटी 46 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सांगलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली असून 31 मार्च 2026 पर्यंत त्यांना सर्व विकास कामे पूर्ण करायची आहेत.

            सांगली जिल्ह्याच्या शिराळा तालुक्यातील स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या या स्मृतीस्थळाचे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या स्वराज्यरक्षणाच्या लढ्यात अनन्यसाधारण महत्व आहे. छत्रपती संभाजी महाराजांना कोकणातील संगमेश्वर येथे कैद करुन पुण्याकडे नेले जात असताना त्यांची मोगलांच्या ताब्यातून सुटका करण्याचा साहसी प्रयत्न शिराळ्यातल्या भुईकोट किल्ला परिसरात झाला होता. स्वराज्याच्या मावळ्यांना त्यात यश आले नसले तरी स्वराज्याच्या लढ्यातला तो दैदिप्यमान अध्याय आहे. तो अध्याय जपण्याचात्या लढ्याची माहिती पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न शिराळा स्मृतीस्थळ विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीतून करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यात निश्चित यश मिळेलअसा विश्वासही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी व्यक्त केला आहे

लोक सेवा हक्क कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी

 लोक सेवा हक्क कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी

- मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव

मुंबई शहर जिल्हा कार्यालयात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अंमलबजावणीचा आढावा

 

            मुंबईदि. 14 : लोकसेवा हक्क कायद्याने नागरिकांना सेवा देण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी सेवा देणे आपले कर्तव्य आहे. या भावनेने वेळेत नागरिकांना सेवा उपलब्ध करून देत या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावीअसे आवाहन महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी केले.

            मुंबई शहर जिल्ह्यातील नियोजन भवन येथे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अंमलबजावणी संबंधित आयोजित आढावा बैठकीत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकारी संजय यादव यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

            श्री. श्रीवास्तव म्हणाले कीसेवा घेणे नागरिकांचा हक्क आहे. तसेच सेवा देणे अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. सेवा देण्यास विलंब झाला तर लोक सेवा देण्यात कसूर करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद आहे. तसेच चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रशस्तीपत्र व प्रोत्साहनपत्र देण्याचीही तरतूद आहे. त्यामुळे नागरिकांना कायद्याने मिळणे अपेक्षित असलेली सेवा पारदर्शक पद्धतीनेतत्परतेने आणि त्याचबरोबर विहित केलेल्या कालमर्यादेत उपलब्ध करुन दिली पाहिजे. असे सांगून लोकसेवा हक्क कायद्याविषयी मार्गदर्शक सादरीकरणाच्या माध्यमातून सविस्तर माहिती दिली.

            जिल्हाधिकारी श्री. यादव म्हणाले कीमुंबई शहर जिल्ह्यातील शासनाच्या विविध योजना व सेवांचा लाभ नागरिकांना सुलभरित्या व तत्परतेने घेता यावा यासाठी अधिकतम सेवा ऑनलाइन करण्याचा प्रयत्न आहे. काही तांत्रिक सुधारणा करून या सेवा ऑनलाइन आणि वेळेत देण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न असतील, असे त्यांनी सांगितले.

००००

Featured post

Lakshvedhi