मुंबई विद्यापीठाच्या जलतरण तलावाची तातडीने दुरुस्ती करावी

 मुंबई विद्यापीठाच्या जलतरण तलावाची

तातडीने दुरुस्ती करावी

- उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

            मुंबई, दि. 12 : मुंबई विद्यापीठाच्या कालिना कॅम्पसमधील जलतरण तलाव आवश्यक त्या दुरुस्ती करून घेत तातडीने खुला करावा, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिले.

            मंत्री श्री. पाटील यांच्या दालनात आज सायंकाळी मुंबई विद्यापीठातील जलतरण तलावाच्या कामाचा आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, प्र. कुलगुरू डॉ. अजय भामरे, विद्यापीठाच्या अभियंता छाया नलावडे आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले की, जलतरण तलावाच्या पूर्णत्वासाठी तांत्रिक आणि जलतरण क्षेत्रातील तज्ज्ञाची मदत घ्यावी. तेथे आवश्यक सोयीसुविधांची उपलब्धता करून द्यावी. जेणेकरून जलतरण तलावाचा वापर होऊ शकेल. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव श्री. रस्तोगी यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी अभियंता श्रीमती नलावडे यांनी जलतरण कामाच्या सद्यस्थितीची माहिती दिली.

अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवनासाठी भूखंड

 अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवनासाठी भूखंड

            उत्तर प्रदेशमधील अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवनासाठी भूखंड उपलब्ध करून घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            हा भूखंड 9420.55 चौ. मीटर एवढा असून याची किंमत 67 कोटी 14 लाख इतकी आहे.  हा भूखंड उत्तर प्रदेश आवास व विकास परिषदेमार्फत सेक्टर 8 डी, भूमी विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना, शहानवाजपूर माझा येथे आहे.  या ठिकाणी महाराष्ट्र भवनाचे बांधकाम झाल्यावर महाराष्ट्रातील भाविकांना प्रभू श्रीरामाचे दर्शन घेणे सोयीचे आणि आरामदायी होईल तसेच त्यांची माफक रकमेत निवासाचीही व्यवस्था होईल.

-----०-----

पिंपरी चिंचवडमधील शेतकऱ्यांना 6.25 टक्के दराने जमीन परतावा

 पिंपरी चिंचवडमधील शेतकऱ्यांना

6.25 टक्के दराने जमीन परतावा

            पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकरिता संपादित करण्यात आलेल्या संपादित जमिनींकरिता संबंधित जमीन मालकांना 6.25% प्रमाणे जमीन परतावा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकरिता या प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून म्हणजेच 14 मार्च 1972 ते 31 मार्च 1983 या कालावधीत ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत अशा संपादीत जमिनींकरिता संबंधित जमीन मालकांना 6.25% प्रमाणे जमीन परतावा करण्यात येणार आहे. तसेच अशा जमिनीचा परतावा करताना सदर भूखंडाकरिता अनुज्ञेय असलेला 2.00 चटई क्षेत्र निर्देशांक विनामूल्य मंजूर करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

एमएमआरडीएला केएफडब्ल्यूकडून कर्ज घेण्यास मान्यता

 एमएमआरडीएला केएफडब्ल्यूकडून

कर्ज घेण्यास मान्यता

            मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला जर्मनीच्या केएफडब्ल्यू या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेकडून 850 कोटी रुपयांचे कर्ज व 18 कोटी 77 लाखांचे अनुदान घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            मुंबई प्रादेशिक नागरी पायाभूत सुविधा सुधार कार्यक्रमासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास केएफडब्ल्यू (KFW), जर्मनी या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेकडून 100 दशलक्ष युरो (अंदाजे रू. 850 कोटी)  रकमेचे अल्प व्याज दरातील कर्ज घेता येणार आहे. तसेच त्यापोटी या कार्यक्रमासाठी केएफडब्ल्यूकडून 2.2 दशलक्ष युरो (अंदाजे रू.18.77 कोटी) इतके अनुदान मिळणार आहे.

-----०-----

एमएमआरडीएच्या 24 हजार कोटींच्या कर्जास हमी

 एमएमआरडीएच्या 24 हजार कोटींच्या

कर्जास हमी

            मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास २४ हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यास शासन हमी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            मुंबई प्रादेशिक नागरी पायाभूत सुविधा सुधार कार्यक्रमासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने हाती घेतलेले महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकरणामार्फत उभारण्यात येणाऱ्या कर्जापैकी दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात प्रत्येकी 12 हजार कोटी रुपये अशा एकूण 24 हजार कोटी रक्कमेची शासन हमी देण्यात येईल.

-----०-----

छत्रपती संभाजीनगरला राज्याचे अल्पसंख्याक आयुक्तालय, प्रत्येक जिल्ह्यात अल्पसंख्याक कक्ष

 छत्रपती संभाजीनगरला राज्याचे अल्पसंख्याक आयुक्तालय,

प्रत्येक जिल्ह्यात अल्पसंख्याक कक्ष

            राज्यात छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय स्थापन करण्यास तसेच जिल्हास्तरावर अल्पसंख्याक कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली हे आयुक्तालय असेल. तसेच त्या-त्या जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली अल्पसंख्याक कक्ष निर्माण करण्यात येईल. या अल्पसंख्याक आयुक्तालय कार्यालयासाठी एकूण ३६ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली अल्पसंख्याक कक्ष निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन अधिकारी हे जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक कक्षाकरिता एकूण ८५ पदे निर्माण करण्यात येतील.

            नव्याने निर्माण करण्यात येणाऱ्या अल्पसंख्याक आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील ३६ पदांच्या वेतनासाठी वार्षिक २ कोटी २० लाख रुपये व कार्यालयीन खर्चासाठी दरवर्षी ४० लाख रुपये खर्चास तसेच ३६ जिल्हास्तरावरील अल्पसंख्याक कक्षांच्या एकूण ८५ पदांच्या वेतनासाठी दरवर्षीच्या २ कोटी २५ लाख रुपयांच्या खर्चास तसेच कार्यालयीन खर्चासाठी ३ कोटी ६० लाख रुपये अशा एकूण ८ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

राज्य व विभागीय स्तरावर हातभट्टी दारू मुक्त ग्राम सन्मान योजनेचा आराखडा तयार करावा

 राज्य व विभागीय स्तरावर हातभट्टी दारू मुक्त ग्राम सन्मान

योजनेचा आराखडा तयार करावा

- राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई

 

            मुंबई, दि. 12 : अवैध दारू निर्मिती व विक्री व्यवसाय विरोधात स्थानिकांचा सहभाग वाढविण्यात यावा, यासाठी हातभट्टी दारू मुक्त ग्राम सन्मान योजना सुरू करण्यात यावी. या योजनेचा सविस्तर आराखडा तयार करून शासनाच्या मान्यतेस सादर करावा, असे निर्देश उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज दिले.

            राज्य उत्पादन शुल्क भवन येथे आयोजित विभागाच्या आढावा बैठकीत मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. बैठकीस उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, अप्पर आयुक्त यतीन सावंत, सह आयुक्त सुनील चव्हाण, श्री इंदिसे , संचालक प्रसाद सुर्वे, उपायुक्त सुभाष बोडके, प्रदीप पवार आदी उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने विभागीय उप आयुक्त, अधीक्षक चर्चेत सहभागी झाले होते.

             मंत्री श्री. देसाई आढावा घेताना पुढे म्हणाले, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग राज्याच्या महसुलासाठी अत्यंत महत्वाचा विभाग आहे. विभागाने दिलेल्या महसुलामुळे शासनाला विकास कामे करता येतात. यावर्षी विभागाला २५ हजार ५०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. फेब्रुवारी अखेर १९ हजार ५१७ कोटी रुपयांचा महसूल वसूल करण्यात आला आहे. विभागाने दिलेल्या महसूल प्राप्तीची उद्दिष्टपूर्ती करावी.

            ज्या जिल्ह्यांची कामगिरी समाधानकरक नाही, त्या जिल्ह्यांनी अवैध मद्य विक्री व निर्मिती व्यवसायांवर प्रभावीपणे कारवाई करावी. यामुळे अधिकृत मद्य विक्रीत वाढ होऊन महसुलात वृद्धी होईल. दारूबंदी गुन्हे अन्वेषण, सराईत गुन्हेगारांवर महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम आणि एमपीडीए कायद्यान्वये प्रतिबंधात्मक  कारवाई करण्यात यावी. आंतरराज्य अवैध मद्याची आवक राज्यात होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या.  अवैध मद्य विक्रीची ठिकाणे महामार्गालगतचे ढाबे या ठिकाणी कारवाया करून परवाना कक्ष अनुज्ञप्ती घेण्याबाबत संबंधितांना सूचित करावे. अवैध गावठी दारू निर्मिती व विक्रीवर परिणामकारक उपाययोजना करण्याचेही त्यांनी सांगितले.

             दरम्यान, विभागातील रिक्त पदांची भरती, इमारती बांधकाम, हातभट्टी दारू निर्मूलन मोहिमेचे फलित आदींचा आढावाही घेण्यात आला. विभागात विधी सल्लागार व विधी अधिकारी यांच्या नेमणुक आदेशांचे प्रतिनिधिक स्वरूपात चार उमेदवारांना वाटप करण्यात आले. आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांनी विभागाचे सादरीकरण केले.

००००