वनहक्क धारकांना सर्व योजनांचा लाभ देणार

 वनहक्क धारकांना सर्व योजनांचा लाभ देणार

            राज्यातील वनहक्क धारकांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            वनहक्क धारकांमध्ये ते ज्या शासकीय योजनांच्या लाभास पात्र आहेत त्याबाबत जनजागृती करण्यात येईल.

            ज्या योजनांचे लाभ वनहक्कधारकांना त्यांच्या मागणीनुसार वैयक्तिक रित्या देणे शक्य आहे,अशा योजनांचा लाभ विनाविलंब वनहक्क धारकांना देण्यात येईल. सामुहिकरित्या शासकीय योजनांचे लाभ वनहक्क  धारकांना मिळण्याच्या दृष्टीने वनपट्टे दिलेल्या वनहक्क धारकांचे क्षेत्रनिहाय समूह (Cluster) तयार करण्यात येईल. क्षेत्रनिहाय समूह तयार केल्यावर वनहक्क धारकांच्या मागणीनुसार ज्या योजनांचा लाभ एकत्रितरित्या वनहक्क धारकांना देणे शक्य आहे, त्याबाबत कालबद्ध आराखडा तयार करून विविध शासकीय योजनांचे लाभ  अभिसरणाच्या माध्यमातून वनहक्क धारकांना देण्यात येईल.

            सामुहिक वनहक्कांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या तालुका स्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीने कालबद्ध आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी घ्यावयाची आहे.  जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीने आराखड्यास मान्यता द्यावयाची आहे.

            वनहक्क धारकांना ज्या शासकीय योजनांचे लाभ देण्यास काही अडचणी उद्भवत असतील,अशा प्रकरणी अडचणींचे निराकरण जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीने त्वरीत करुन अशा योजनांचे लाभ वनहक्क धारकांना मिळतील याची खातरजमा करावयाची आहे.

-----०-----

राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला मान्यता

 राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला मान्यता

            महाराष्ट्र राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग, कौशल्य व उद्योजकता विभाग, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,  आदिवासी विकास विभाग, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण विभाग. शालेय शिक्षण विभाग, ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग, अल्पसंख्याक विभाग, रोजगार हमी योजना प्रभाग आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग  इ.विभागांच्या योजना विहित निकषांनुसार पात्र तृतीयपंथी लाभार्थ्यांना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

जिल्हा बँक संचालकांवर दोन वर्षांत अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही

 जिल्हा बँक संचालकांवर दोन वर्षांत

अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही

            जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या संचालकावर दोन वर्षांच्या आत अविश्वास प्रस्ताव दाखल करता येणार नाही अशा सहकार विभागाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याविषयीचे विधिमंडळातील मांडलेले गेले विधेयक मागे घेण्यास देखील या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 73 (1ड)(2) दुसऱ्या परंतुकात सहकारी संस्थेच्या निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव  सहा महिन्यांच्या आत सादर केला जाणार नाही अशी तरतूद होती. या तरतुदीमुळे समिती स्थापन झाल्यानंतर निवडून आलेल्या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांविरूद्ध सहा महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतर अविश्वासाचा ठराव घेवून व्यव‍स्थापकीय समितीचा कालावधी सुरक्षित राहण्यास अडचण निर्माण होत आहे. अशा पद्धतीने सहा महिन्यांच्या कालावधीत अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यास व्यवस्थापनासाठी पुरेसा कालावधी न मिळाल्याने निर्णय घेण्यास अडचणी निर्माण होतात. ही बाब विचारात घेवून 15 जानेवारी2024 रोजीच्या अध्यादेशाद्वारे दोन वर्षांची तरतूद करण्यात आली. त्यानुषंगाने सन 2024 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक सादर करण्यात आले. पण हे विधेयक विधान सभेत संमत झाले. परंतु, विधान परिषदेत संमत होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे सन 2024 चा अध्यादेश व मांडले गेलेले विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या बाबतीत दोन वर्षांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 चे कलम 73(1ड)(2)  मध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या अधिकाऱ्यापैकी कोणत्याही अधिकाऱ्याने ज्या तारखेस त्याचे पद धारण केले असेल, त्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या कालावधीत विशेष सभेसाठी कोणतेही मागणीपत्र सादर करण्यात येणार नाही. तसेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले गेलेले विधेयक मागे घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

सामाजिक न्याय विभाग

राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला मान्यता

            महाराष्ट्र राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग, कौशल्य व उद्योजकता विभाग, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,  आदिवासी विकास विभाग, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण विभाग. शालेय शिक्षण विभाग, ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग, अल्पसंख्याक विभाग, रोजगार हमी योजना प्रभाग आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग  इ.विभागांच्या योजना विहित निकषांनुसार पात्र तृतीयपंथी लाभार्थ्यांना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

गुढीपाडवा, आंबेडकर जयंती निमित्त ‘आनंदाचा शिधा’

 गुढीपाडवा, आंबेडकर जयंती निमित्त ‘आनंदाचा शिधा’

            राज्यात गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आदी सणानिमित्त ‘आनंदाचा शिधा’ वितरणाचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या निर्णयानुसार अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब तसेच छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व आणि नागपूर विभागातील वर्धा अशा 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्र्य रेषेवरील (एपिएल) केशरी शेतकरी शिधापत्रिकाधारकांना प्रत्येकी 1 किलो या परिमाणात रवा, चणाडाळ, साखर व 1 लिटर या परिमाणात सोयाबीन तेल हे शिधाजिन्नस समाविष्ट असलेला “आनंदाचा शिधा” प्रतिशिधापत्रिका 1 शिधाजिन्नस संच याप्रमाणे वितरित करण्यात येईल.

            राज्यातील सुमारे 25 लक्ष अंत्योदय अन्न योजना, 1.37 कोटी प्राधान्य कुटुंब व 7.5 लक्ष शेतकरी योजनेतील शिधापत्रिकाधारक अशा सुमारे 1.69 कोटी शिधापत्रिकाधारकांना “आनंदाचा शिधा”देण्यात येईल.

            यासाठी येणाऱ्या 550 कोटी 57 लाख रुपये इतक्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.   

-----०-----

सारथी संस्थेसाठी अमरावतीतील जमिनीच्या आरक्षणात बदल

 सारथी संस्थेसाठी अमरावतीतील जमिनीच्या आरक्षणात बदल

            छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था - सारथी संस्थेसाठी मागणी करण्यात आलेल्या मौजे नवसारी येथील जमिनीवरील क्रीडांगणाचे आरक्षण बदलण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील मौजे नवसारी येथील सर्व्हे क्र.29 मधील 1.44 हेक्टर व सर्व्हे क्र.133 मधील 0.81 हेक्टर क्षेत्र सारथी, पुणे या संस्थेस देण्यात येणार आहे. या जागेवर सारथी संस्था 500 मुलांचे व 500 मुलींचे स्वतंत्र वसतिगृह व जिल्हास्तरावर मुले व मुलींचे प्रत्येकी 250 क्षमतेचे निवासी वसतिगृह, 500 विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका व ग्रंथालय, कौशल्य विकास केंद्र, सैन्य भरती व पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, ज्येष्ठ नागरिक समुपदेशन कक्ष, महिला सक्षमीकरण केंद्र इत्यादी सुविधा उभी करणार आहे. या जागेवर अमरावती शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेत प्राथमिक शाळा, वाचनालय, व सुधारित विकास योजनेत क्रीडांगणांचे आरक्षण होते.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे सातारा जिल्ह्यातील वाटोळे येथे प्रशिक्षण केंद्र

 राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे सातारा जिल्ह्यातील

वाटोळे येथे प्रशिक्षण केंद्र

            सातारा जिल्ह्यातील तालुका पाटण येथील मौजे वाटोळे येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकरीता स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या प्रशिक्षण केंद्राकरीता सर्व्हे नं. 67 मधील 14.30 हे.आर व सर्व्हे नं. 75 मधील 4.86 हे.आर अशी एकूण 19.16 हे.आर. मधील प्रस्तावित जमीन महसूल व वन विभागाच्या संमतीच्या अधीन राहून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येईल.

            राज्य उत्पादन शुल्क विभाग हा शासनास महसूल देणाऱ्या प्रमुख विभागांपैकी एक आहे. या विभागाद्वारे शासनास 2022-23 या आर्थिक वर्षात सुमारे 21 हजार 550 कोटी इतका महसूल जमा करण्यात आलेला आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षाकरिता 25 हजार 200 कोटी इतके महसुली उद्दिष्ट आहे. तर पुढील आर्थिक वर्ष सन 2024-25 साठी 30 हजार 500 कोटी उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. विभागाकडे आकृतीबंधानुसार अधिकारी, कर्मचारी यांची मंजूर संख्या 3842 इतकी आहे.

         राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला राज्यासाठी मोठा महसूल मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट देण्यात येते.  दरवर्षी या उद्दिष्टात वाढ करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने विभागातील अधिकारी/कर्मचारी त्यांना देण्यात आलेले उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अवैध मद्यावर नियंत्रण मिळविण्याचे प्रयत्न करत असतात. त्याकरिता मोठ्या प्रमाणावर प्रतिबंधात्मक  कारवाया व गुन्हे नोंद करण्यात येतात. हे गुन्हे नोंदविणे, त्याचा तपास करुन गुन्हे सिद्ध करण्यास्तव कायदेशीर तरतुदीचे तसेच तपासकामी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे इ. बाबींचे ज्ञान आवश्यक असते. यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांची शारीरिक क्षमता वृध्दिंगत करण्याकरीता शारीरिक व कायदेविषयक प्रशिक्षण देण्याकरीता विभागाचे अद्ययावत प्रशिक्षण केंद्र उभारणी करणे गरजेचे होते.

सावळी-सदोबा येथे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

 सावळी-सदोबा येथे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

            यवतमाळ जिल्ह्यातील  आर्णी तालुक्यातील सावळी-सदोबा येथील शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा केंद्र या संस्थेचे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये रुपांतरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या संस्थेकरीता लागणाऱ्या ३४ पदांनाही बैठकीत  मान्यता देण्यात आली. संस्थेकरीता लागणाऱ्या आवर्ती व अनावर्ती खर्चापोटीच्या  ४ कोटी ५९ लाखांच्या तरतुदीस देखील मान्यता देण्यात आली.