महिला सशक्तीकरण अभियानातून 2 कोटी महिलांच्या आयुष्यात क्रांतिकारी बदल

 महिला सशक्तीकरण अभियानातून 2 कोटी महिलांच्या आयुष्यात क्रांतिकारी बदल

                                               -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

▪️कोल्हापूर जिल्हयासाठी 4 हजार 50 कोटी रूपयांच्या विविध विकासकामांची घोषणा

 

▪️ महिला मेळाव्यात 15 कोटींच्या विकासकामांचे ऑनलाईन लोकार्पण

 

            कोल्हापूर, दि.08 : राज्यात ‘माविम’ अंतर्गत 10हजार 500 गावात, 295 शहरात एकुण 1 लाख 65 हजार बचत गटांमार्फत 20 लाख महिला जोडल्या असून राज्य शासनाने सुरू केलेले मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान 2 कोटी महिलांच्या आयुष्यात क्रांतीकारी बदल घडवणारे अभियान ठरले आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

             कोल्हापूर जिल्हयातील हातकणंगले तालुक्यातील कोरोची येथे 35 हजारहून अधिक उपस्थिती असलेल्या महिला मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार संजय मंडलिक, खासदार धैर्यशील माने, आमदार प्रकाश आवाडे, राजेंद्र पाटील (यड्रावकर), माजी आमदार सुरेश हाळवणकर, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, ‘उमेद’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुचेश जयवंशी, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, कोल्हापूर महानगरपालिका आयुक्त के.मंजूलक्ष्मी, इचलकरंजी महानगरपालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे व पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित, महाव्यवस्थापक माया पाटोळे यांच्यासह 600 महिला सरपंच तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते. 

          मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, महाराणी ताराबाई यांनी आपल्या अतुलनीय शौर्यातून माताभगिनींचे रक्षण केले. जनसेवेत आदर्श निर्माण करून अहिल्याबाई होळकर यांनी आपला ठसा उमटवला तर सावित्रीबाईंनी स्त्री शिक्षणाचा पाया रचला आणि आपण त्यांचेच वारसदार आहोत याचा सार्थ अभिमान आहे. सर्वच क्षेत्रात महिला भक्कमपणे उभ्या आहेत. आता शासनाने महिला धोरणही जाहीर केले आहे. राज्यातील महिला अधिक सक्षम होत असून महिला बचतगट हे 100 टक्के कर्जांची परतफेड करणाऱ्या महिलांचा गट आहे. म्हणूनच महिला बचतगटांचे खेळतं भांडवल दुप्पट केले. सीआरपींचे मानधनही दुप्प्पट केले. अंगणवाडी व मदतनीसांची रिक्त पदे भरली जात आहेत. त्यांचे मानधन वाढीसह अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल दिला जात आहे. आशा सेविकांनाही लवकरच न्याय मिळेल. महिला व बालविकास विभागासाठी 3 हजार कोटी रूपयांची तरतूद केल्याचे सांगून महिलांसाठी एसटी प्रवासासाठी 50 टक्के सूट देणारे आपले पहिले राज्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

          महिला धोरणातून महिलांना प्रशासकीय व अर्थिक पाठबळ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. महिला शेतकरी, शेतमजूर, उत्पादक संस्थांची स्थापना करून उत्पादक ते ग्राहक अशी एक मूल्य साखळी निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हा प्रशासनाला महिलांनी तयार केलेल्या वस्तूंसाठी उत्पादन, ब्रँडींग, विक्रीसाठी मदत करण्याच्या सूचना देऊन महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी व पीडीतांसाठी समुपदेशन याबाबत निर्णय घेतले असल्याचे श्री.शिंदे यांनी सांगितले. सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत 4 कोटी महिलांच्या सर्व आरोग्य तपासण्या केल्या. महिलांना समानतेच्या वाटेवर आणण्याचे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले. केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजनातून महिलांना सक्षम केले जात आहे. तसेच मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजनेतून 35 टक्के अनुदानाच्या योजनेतून जास्तीत महिलांना लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

 

            उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, महिलांना बसमधे 50 टक्के सवलत, आनंदाचा शिधा, लेक लाडकी योजना, येत असलेली मोफत शिक्षणाची योजना यातून शासन महिलांसाठी भरीव कार्य करीत आहे. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात महिलांमधे संघर्षाचे संस्कार केले. त्यातूनच अन्यायाविरूद्ध वचक निर्माण झाला महाराष्ट्रात महिला सुरक्षित आहेत. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मनोगतात मागील काही वर्षांपासून महिलांच्या राहणीमानात बदल झाला असून आता त्या पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करीत असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, भारताला महासत्ता बनविण्यासाठी महिलांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. प्रधानमंत्री तसेच राज्यात मुख्यमंत्री यांनी महिलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी अनेक योजना हाती घेतल्या असल्याचे सांगितले. खासदार धैर्यशील माने यांनीही यावेळी मनोगत व्यक्त केले. तर जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी प्रास्ताविकात कोल्हापूर जिल्हयातील महिलांसाठी राबविलेल्या योजनांची माहिती दिली.  

 

कोल्हापूर जिल्हयासाठी 4 हजार 50 कोटी रूपयांच्या विविध विकासकामांची घोषणा

 

            जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने पंचगंगा पूर नियंत्रणासाठी 3200 कोटींचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. यातील निधीची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. तसेच पंचगंगा प्रदूषणमुक्तीसाठी 750 कोटी रूपयांचा प्रकल्प आराखडा सादर झाल्याचे त्यांनी सांगितले. नगरोत्थानमधून इचलकरंजी शहरातील रस्त्यांसाठी 100 कोटी रूपये देण्याची घोषणा त्यांनी केली. इचलकरंजीमधील साध्या यंत्रमागांसाठी 1 रूपया व ऑटोलूमसाठी 75 पैसे वीजबिलात सूट देण्याचा निर्णयही त्यांनी यावेळी घोषित केला. तर कोल्हापूर मधील शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या 200 पट पाणीपट्टीच्या वाढीला त्यांनी स्थगिती दिली. कोल्हापूर येथे खंडपीठही लवकरच सुरू करणार असून त्यासाठी उच्चस्तरावर बोलणी सुरू असल्याचे सांगितले. मागणी केल्यानूसार कोल्हापूर मधील उर्वरीत एसटी वाहतूकीतही महिलांसाठी 50 टक्के सवलतीची घोषणा त्यांनी केली. कार्यक्रमात हाकणंगले येथे एमआयडीसी जाहीर झाली आहे त्यांचा परवाना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी खासदार धैर्यशील माने यांचेकडे सुपूर्द केला. कोल्हापूर मधील 4050 कोटी रूपयांच्या विकासकामांची घोषणा त्यांनी यावेळी केली.

            मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत जिल्हास्तरीय महिला मेळाव्याचे आयोजन जागतिक महिला दिनानिमित्त कोल्हापूर जिल्हयात करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांचे हस्ते विविध महिला लाभार्थींना साहित्याचे व अनुदानाचे वाटप करण्यात आले. तसेच मुख्यमंत्री यांच्याहस्ते विविध विकासकामांचे उद्घाटन व लोकार्पण झाले. महिला मेळाव्यात मुख्यमंत्री यांचे स्वागत उपस्थित महिलांनी टाळयांच्या गजरात केले.

             राजमाता जिजाऊ, सावित्रीबाई फुले यांच्यासह थोर महिलांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करून कार्यक्रमाची सुरूवात झाली. 35 हजारहून अधिक महिलांच्या विराट महामेळाव्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जागतिक महिला दिनाच्या व महाशिवरात्रीच्या शुभेच्छा दिल्या.

                                                       

15 कोटी रूपयांच्या विकासकामांचे महिला मेळाव्यात ऑनलाईन लोकार्पण

 

            कोल्हापूर जिल्हयातील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, इचलकरंजी (MH-51) या कार्यालयाचा आरंभ मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याहस्ते ऑनलाईन पद्धतीने झाला. तसेच एकूण 13.50 कोटी रूपयांच्या इचलकरंजी येथील इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालयाच्या नुतनीकरणाचे ऑनलाईन उद्घाटन झाले. एकूण रू. 1.44 कोटी किंमतीच्या जिल्ह्यातील महसूल विभागातील उप विभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांना 14 वाहनांचे वाटप करण्यात आले. तसेच श्री. भैरवनाथ शिक्षण व सेवाभावी संस्था संचालित येथील नवीन इमारत व मोफत उपचार योजनेचे ऑनालाईन उद्घा

टन एकनाथ शिंदे यांच्याहस्ते झाले.

***

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीमुळे प्राण वाचलेल्या ‘दुवा’ चा वाढदिवस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत साजरा

 मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीमुळे प्राण वाचलेल्या ‘दुवा’ चा वाढदिवस

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत साजरा

 

        कोल्हापूर, दि.8 (जिमाका): मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीतून मागील वर्षी वेळेत अर्थसहाय्य झाल्यामुळे प्राण वाचलेल्या "दुवा" या चिमुकलीचा महिलादिनी पहिला वाढदिवस हातकणंगले येथे झालेल्या 'शिवराज्य भवन' कोनशिला अनावरण कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत केक कापून करण्यात आला.

            यावेळी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, खासदार संजय मंडलिक, खासदार धैर्यशील माने, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, जिल्हा वैद्यकीय समन्वयक प्रशांत साळुंखे, साई स्पर्श हॉस्पिटलचे डॉक्टर विजय गावडे तसेच विविध मान्यवर उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीतून वेळेत अर्थसहाय्य मिळाल्यामुळे प्राण वाचलेल्या चिमुकलीच्या आईने कोल्हापूर मध्ये 13 जून 2023 मध्ये तपोवन मैदान येथे झालेल्या 'शासन आपल्या दारी' कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटून आभाराचे पत्र दिले होते. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे ऋण व्यक्त करण्याच्या भावनेने त्यांनी मुलीचे नाव ' दुवा ' असे ठेवल्याचे तिची आई फरिन मकुबाई यांनी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांना सांगितले होते.

            आज याच "दुवा" चा पहिला वाढदिवस मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत साजरा झाल्यामुळे खूप आनंद झाल्याची भावना तिची आई फरिन मकुबाई यांनी व्यक्त केल्या.

**

राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संयुक्त स्मारकासाठी 199 कोटींची निधी देणार

 राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या

संयुक्त स्मारकासाठी 199 कोटींची निधी देणार

                                                              -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मुंबईतील इंदूमिल येथील स्मारक जगाला हेवा वाटेल असे करणार

        कोल्हापूर, दि. 08 (वि. मा. का.) : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वास्तव्य करीत असलेली लंडन मधील वास्तू शासनाने आपल्याकडे घेतल्याचा अभिमान आहे, त्याचीच प्रतिकृती माणगाव येथे साकार करण्यात आली आहे. राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची एैतिहासिक परिषद माणगाव येथेच झाली होती. या दोघांचे संयुक्त स्मारक माणगाव येथे उभारण्याचा आपला संकल्प असून त्यासाठी 199 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

            माणगाव येथील माणगाव परिषदेच्या 15 ठरावांच्या शिलालेखाचे उद्घाटन, होलाग्राफिक शो व माणगाव येथे साकारलेल्या लंडन हाऊस प्रतिकृती इमारत लोकार्पण सोहळा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाला. यावेळी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, खासदार धनंजय महाडिक,खासदार धैर्यशील माने, खासदार संजय मंडलीक, आमदार राजूबाबा आवळे, आमदार प्रकाश आवाडे, राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षिरसागर, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, महापालिका आयुक्त के.मंजुलक्षी, माणगावचे सरपंच राजू मगदूम आदी मान्यवर उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, छत्रपती शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या माणगाव येथील संयुक्त स्मारकाबरोबरच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मुंबईतील इंदू मिल येथील स्मारकही संपूर्ण जगाला हेवा वाटेल अशा पद्धतीने करणार आहे. राजर्षी शाहू महाराज महान समाजसुधारक होते. शिक्षणात आणि नोकरी मध्ये बहुजनांना आरक्षण देणारे व शिक्षणासाठी वसतिगृहाची उभारणी करणारे ते पहिले राजे होते. तर बहिष्कृत समाजाला स्वाभिमानाची आणि स्वत:ची जाणीव करुन त्यांचा उध्दार करणारे महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते.  डॉ. आंबेडकरांनी शाहू महाराजांच्या उपस्थितीत जगातील पहिली बहिष्कृत वर्गाची एैतिहासिक माणगाव परिषद घेतली त्यामुळे ही पावन भूमी आहे. या भूमीला मी वंदन करतो,  असे श्री. शिंदे म्हणाले.

             माणगाव या ठिकाणी साकारण्यात आलेला होलोग्राफिक शो पाहताना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रत्यक्ष आपल्याशी बोलत आहेत असे दुर्मिळ क्षण आपल्याला अनुभवण्यास मिळत आहेत, हे आपल्या सर्वांचे भाग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            केंद्र व राज्य शासनही गोरगरीब जनतेच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राबवित आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाच्या उन्नतीसाठी कल्याणकारी योजना सुरु आहेत. यामधून कष्टकरी, कामगार,महिला, तरुण युवा वर्गासह सर्वांनाच विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कटिबध्द आहे. बार्टी, सारथी, महाज्योती, आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था सक्षमपणे समाजाच्या उध्दारासाठी काम करीत आहे. असे सांगून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महिला दिन व महाशिवरात्री निमित्त सर्वांना शुभेच्छा दिल्या.

राज्याचं चौथं महिला धोरण ही जागतिक महिला दिनाची भेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून जागतिक महिला दिनाच्या शुभेच्छा

 राज्याचं चौथं महिला धोरण ही जागतिक महिला दिनाची भेट

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून जागतिक महिला दिनाच्या शुभेच्छा

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्री आदितीताई तटकरे यांचे केले विशेष अभिनंदन

                                                          

            मुंबई, दि. 8 :- यंदाच्या जागतिक महिला दिनी राज्याचं चौथं महिला धोरण अंमलात आणून महाराष्ट्रानं राज्यातील महिलाशक्तीला नवी ऊर्जा, नवी उमेद, नवं बळ दिलं आहे. स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार दृढ केला आहे. महिलांचे आरोग्य, महिलांना पोषक आहार, महिलांचे शिक्षण व कौशल्यवृद्धी, महिलांची सुरक्षा, महिलांसाठी रोजगारनिर्मिती, निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग, महिला खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य, सांस्कृतिक क्षेत्रात सहभाग वाढविण्यासारख्या निर्णयांच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकासाची मजबूत पायाभरणी केली आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणाचे स्वागत केले असून जागतिक महिला दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

            राज्याचे नवीन महिला धोरण जाहीर केल्याबद्दल राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदितीताई तटकरे यांचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विशेष अभिनंदन केले आहे. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती, त्यानंतर महिला व बाल विकासमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वेगळी समिती, जिल्हास्तरीय अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती काम करणार आहे. या समित्यांच्या संपर्क, संवाद, समन्वयातून महिला धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी प्रभावी होईल, महिलांच्या सक्षमीकरणाला गती मिळेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

            राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणामुळे महिलांना सर्वक्षेत्रात समान संधी, शासन-प्रशासनात योग्य स्थान, अर्थसंकल्पात योग्य तरतूद, रोजगार-स्वयंरोजगारात समान संधी, कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण, संपत्तीत समान वाटा, उद्यमी महिलांसाठी मार्गदर्शन व बाजारपेठ, आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा मिळणार आहेत. यापुढे अधिकृत कागदपत्रांवर आईचे नाव लावणे बंधनकारक होणार आहे.  निमशासकीय तसेच खाजगी कंपन्यांनीही मातृत्व आणि पितृत्व रजा द्यावी, असा प्रस्ताव आहे. सरकारी व खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गर्भवती महिलांसाठी घरून कामाला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस धोरणात करण्यात आली आहे. राज्याचे चौथे महिला धोरण राज्यातील महिलाशक्तीसाठी यंदाच्या जागतिक महिला दिनाची आगळीवेगळी भेट असून ही भेट कायम स्मरणात राहिल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

०००००

 

40 टक्के कृषीफिडर सौरऊर्जेवर येवून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणार

 40 टक्के कृषीफिडर सौरऊर्जेवर येवून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 9000 मे.वॉट सौरऊर्जेसाठी विकासकांना देकारपत्र

 40,000 कोटींची गुंतवणूक, 25 हजार रोजगार

            मुंबई, दि. 7 : राज्यातील कृषी क्षेत्रासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. सुमारे 9000 मे. वॉट सौरऊर्जेसाठी विकासकांना देकारपत्र (लेटर ऑफ अवॉर्ड) आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. यातून 40,000 कोटी रुपये गुंतवणूक होणार असून, 25 हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. पुढच्यावर्षी 40 टक्के कृषीफिडर हे सौरऊर्जेवर येणार असून, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणे शक्य होणार आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून हे देकारपत्र आज सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या एका कार्यक्रमात प्रदान करण्यात आले. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी, यासाठी 2016 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना प्रारंभ केली होती. त्यानंतरच्या काळात 2000 मे.वॉट पर्यंत निर्मिती करण्यात आली. आता 9000 मे.वॉट सौरऊर्जा तयार करण्यात येणार आहे, त्यामुळे 40 टक्के कृषीफिडर हे सौरऊर्जेवर येतील.

            यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. राज्यातील असंख्य शेतकऱ्यांची दिवसा वीजेची सातत्याने मागणी होती. ही मागणी आता पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे हा दिवस महाराष्ट्राच्या कृषी जगतात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल. अतिशय कमी कालावधीत प्रकल्पासाठी जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाचे कार्यान्वयन शक्य होणार आहे.  सर्वांत आधी सौर ऊर्जेवरील ही संकल्पना प्रायोगिक तत्वावर राळेगणसिद्धी जि. नगर येथे साकारण्यात आली. ती कमालीची यशस्वी झाली. आता जागा उपलब्धतेसाठी महसूल यंत्रणेने केलेल्या भरीव कार्यामुळे हे शक्य झाले. विकासकांना यापुढेही सर्व शासकीय यंत्रणा मदत करतील. कुठेही अडचण आल्यास त्या सोडविण्यासाठी शासन कायम पाठीशी असेल.

            राज्यात 3600 मेगॅवॉट सौर ऊर्जा क्षमता आतापर्यंत स्थापित आहे. पण, आता अवघ्या 11 महिन्यात 9000 मेगॅवॉटची प्रक्रिया राबवून सरकारने एक नवा विक्रम घडविला आहे. सरकारने कमीत कमी कालावधीत जागा उपलब्ध केल्याने हा प्रकल्प कार्यान्वित करणे शक्य झाले आहे. या प्रकल्पामुळे शासनावरील विविध वीज सवलतींमुळे पडणारा आर्थिक भारही कमी होणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले. हा प्रकल्प 18 महिन्यात पूर्ण करायचा असला तरी सोबत काम केले तर 15 महिन्यातच तो पूर्ण होऊ शकतो. आता हा प्रकल्प सुरू होणार म्हणून अधिकाऱ्यांनी थांबू नये. उर्वरित 50 टक्के कृषी फिडर सौरऊर्जेवर आणण्यासाठी नियोजनाच्या तयारीला तत्काळ लागावे. पुढील दोन ते तीन वर्षात 8 लाख सौर ऊर्जा पंपसुद्धा शासनाला द्यावयाचे आहेत, त्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

            मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत शेतकऱ्यांना 1.25 लाख रुपये प्रतिहेक्टर वार्षिक भाडे दिले जाते. यावेळी हुडकोसोबत एक सामजंस्य करार सुद्धा करण्यात आला. यामधून 5 हजार कोटी रूपये प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मिळणार आहेत. रिलायन्ससोबत ग्रीन हायड्रोजन ऊर्जा निर्मितीसाठी सामजंस्य करारसुद्धा करण्यात आला. या करारामुळे राज्यात ग्रीन हायड्रोजन ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात बुस्ट मिळणार आहे. या कार्यक्रमाला राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते, तर सभागृहात अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास संस्थेच्या महासंचालक कादंबरी बलकवडे, मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार मनोज सौनिक, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी आदींसह विकासक उपस्थित होते.

००००

कल्याण डोंबिवली २७ गावे, नवी मुंबई १४ गावांतील नागरिकांना मुख्यमंत्र्यांचा दिलासा उल्हासनगरची अनधिकृत बांधकामे नियमाकुल करण्याबाबत आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

 कल्याण डोंबिवली २७ गावे, नवी मुंबई १४ गावांतील नागरिकांना मुख्यमंत्र्यांचा दिलासा

उल्हासनगरची अनधिकृत बांधकामे नियमाकुल करण्याबाबत

 आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. ७ : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील २७ गावातील नागरिकांना २०१७च्या दरानुसार कर भरण्यासंदर्भात दिलासा देतानाच १४ गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला. उल्हासनगर येथील अनधिकृत बांधकामे नियमाकुल करण्याबाबत येत्या मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्याचे जाहीर करतानाच संत सावळाराम स्मारकासाठी जागा देण्याची कार्यवाही गतिमान करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            वर्षा निवासस्थानी कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर, नवी मुंबईतील १४ गावे यासंदर्भात सविस्तर आढावा बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार राजू पाटील, डॉ. बालाजी किणीकर यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.

            या बैठकीत २७ गावे, कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील पुनर्विकास, १४ गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश, उल्हासनगर येथील अनधिकृत बांधकामे नियमाकुल करणे, संत सावळाराम स्मारकासाठी जागा आदी विषयांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

            कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील २७ गावांमध्ये मालमत्ता कराचा विषय प्रलंबित होता. त्यावर मार्ग काढत २०१७ च्या दराप्रमाणे आता कराची आकारणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या गावातील जी अनधिकृत बांधकामे आहेत ती संरक्षीत करण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. नवी मुंबई महापालिका हद्दीत १४ गावांचा समावेश करण्याची भूमिपुत्रांची मागणी मान्य केली असून त्याबाबत अधिसूचना काढण्यात आली आहे. आता या गावांमध्ये नवी मुंबई महापालिकेप्रमाणे विकास कामे होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

            उल्हासनगर येथील अनधिकृत बांधकामे नियमाकुल करण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. जीर्ण झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्याबाबतचा निर्णय येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            वास्तविशारद संघटनेची देखील यावेळी बैठक घेण्यात आली. त्यानुसार ठाण्याच्या धर्तीवर इमारतींच्या उंचीबाबतचा नियम कल्याण डोंबिवली हद्दीत देखील लागू करावा असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील टेकडीवर संत सावळराम स्मारकासाठी जागा देण्याचा निर्णय झाला असून त्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण करावी असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

००००

 

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (MTDC) मार्फत आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त महिलांसाठी विविध उपक्रम

 महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (MTDC) मार्फत

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त महिलांसाठी विविध उपक्रम

 

            मुंबई, दि. ७ : महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (MTDC) राज्यात पर्यटनाच्या दृष्टीने विविध उपक्रम राबवीत असते. सध्या महामंडळ रिसॉर्ट्स, उपहारगृह, जल पर्यटन, अजिंठा व वेरूळ अभ्यागत केंद्र, कलाग्राम,जबाबदार पर्यटन (Responsible Tourism) समुदाय आधारित पर्यटन (Community Based Tourism) हे यशस्वीरित्या राबवीत आहे.

            पर्यटकांच्या पसंतीस उतरलेले पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या “आई” महिला केंद्रित / लिंग समावेशक पर्यटन धोरण अंतर्गत महिलांसाठी विविध उपक्रम पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली महामंडळ राबवीत आहे. एमटीडीसी हे भारतातील एकमेव पर्यटन महामंडळ आहे की जे “आई” महिला केंद्रित / लिंग समावेशक पर्यटन धोरण प्रथम अंमलात आणुन महिलांचे पर्यटनात योगदान वाढविण्याचा यशस्वी प्रयत्न करत आहे.

            “आई” महिला केंद्रित / लिंग समावेशक (Gender Inclusive) पर्यटन धोरणांतर्गत महिलांसाठी महामंडळामार्फत पोषक असे वातावरण पर्यटन सचिव, जयश्री भोज व  व्यवस्थापकीय संचालक, मपविम, श्रीमती श्रद्धा जोशी शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आखले जात आहे. महाराष्ट्रात पर्यटनासाठी येणाऱ्या जगभरातील महिला पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एमटीडीसीने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

            “’आई’ धोरणाचा भाग म्हणून आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर 1 ते 8 मार्च 2024 हे 8 दिवस 50% सूट देण्यात आली होती, या कालावधीत महिला पर्यटकानी प्रचंड प्रतिसाद देत 1500 हून अधिक महिला पर्यटकांनी भेट दिली आहे, तसेच 8 मार्च रोजी सुट्टी तसेच लॉंग वीकेंड असल्या कारणाने अधिक 200-300 पर्यटकांनी भेट देण्याची शक्यता आहे,” असे मत एमटीडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती श्रद्धा जोशी शर्मा यांनी व्यक्त केले आहे.

            या धोरणांतर्गत महामंडळामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात आले आहे व महामंडळास भरघोस प्रतिसाद मिळतो आहे. महामंडळाद्वारे 3 पर्यटक निवास संपूर्णपणे महिला संचलीत  आहेत. महामंडळाद्वारे नागपूर, छत्रपती संभाजी नगर व खारघर, नवी मुंबई येथील पर्यटक निवास, उपहारगृहे आणि कार्यालयीन कर्मचारी हे सर्व महिलांद्वारे संचलीत करण्यात आले आहे. या ठिकाणी रिसॉर्ट मॅनेजर पासून ते हाऊस किपींग, फ्रंट ऑफीस, फुड ॲन्ड बेवरीजेस, लेखा सहाय्यक, शिपाई, मदतनीस, चौकीदार, टॅक्सी चालक इ. सर्व अर्हता प्राप्त महिला असुन संपूर्णपणे महिला संचलीत करण्यात आले आहे. यानुषंगाने 40 महिलांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे.पर्यटक निवसांमध्ये महिलांसाठी 50% इतकी सूट: “आई” धोरणाचा भाग म्हणून आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर 1 ते 8 मार्च 2024 हे 8 दिवस, आणि 1 ते 6 जून 2024, 1 ते 5 ऑगस्ट 2024 व 1 ते 5 ऑक्टोबर 2024 असे वर्षातील इतर 22 दिवस असे एकूण 30 दिवस महिलांकरिता महामंडळाच्या सर्व पर्यटक निवासांमध्ये महिलांसाठी 50% इतकी सूट देण्यात आली आहे.एक दिवसीय सहल, शहरी सहल आयोजन, साहसी सहल आणि ट्रेकिंग टूर इ. चे आयोजन: त्यामध्ये हेरीटेज वॅाक, अनुभवात्मक पर्यटन (Experiential Tourism), शैक्षणिक सहल, 1 व 2 दिवसीय टुर्ससाठी महिलांना पर्यटक मार्गदर्शक (Tour guide) म्हणून मपविमद्वारे संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. याचप्रमाणे जल पर्यटनासाठी महिला प्रशिक्षक देखील उपलब्ध आहे. पर्यटनाच्या क्षेत्रात सर्व टुर्स हे प्रशिक्षित महिलांमार्फत राबवित आहे. या टुर्समध्ये क्युरेर्टस, गाईड महिला असणार आहे.एमटीडीसी मालमत्तेच्या ठिकाणी महिला बचत गटांना विविध स्टॉल्ससाठी जागा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य आहे.विशेष खेळ व मनोरंजन कार्यक्रमांचे आयोजन पाच वर्षांपर्यंतची मुले असलेल्या महिला पर्यटकांसाठी पाळणाघर, या आंतराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्ताने सर्व उपक्रम महिलांना पर्वणी ठरतील. या उपक्रमामुळे एकट्या महिला प्रवासी (solo women traveller) व महिला ग्रुप टूर यांना पर्यटनासाठी वातावरण निर्मिती होऊन महाराष्ट्रातील विविध पर्यटन स्थळांना भेट देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. तसेच खऱ्या अर्थाने मोठ्या प्रमाणात महिलांचा सहभाग नोंदवला जाईल आणि महिला पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होईल.महिलांना त्यानुषंगाने महिला चालवत असलेले उपक्रम, महिला पर्यटक व महिला उद्योजक असा सर्वांकडून भरघोस प्रतिसाद मिळेल.

0000