Friday, 1 March 2024

दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडून शुभेच्छा आत्मविश्वासाने आणि तणावमुक्त राहून परीक्षांना

 दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडून शुभेच्छा

आत्मविश्वासाने आणि तणावमुक्त राहून परीक्षांना सामोरे जावे

- मंत्री दीपक केसरकर

 

            मुंबईदि. 29 - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने घेतल्या जाणाऱ्या इयत्ता 10 वीच्या लेखी परीक्षांना उद्या शुक्रवार दि. 1 मार्च 2024 पासून सुरूवात होत आहे. परीक्षा सुरळीत पार पडाव्यात यासाठी शासन विविध उपाययोजना करीत असून विद्यार्थ्यांनी आत्मविश्वासाने परीक्षा द्याव्यातअसे आवाहन करून शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

            राज्यातील पुणेनागपूरछत्रपती संभाजीनगरमुंबईकोल्हापूरअमरावतीनाशिकलातूर आणि कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमध्ये इयत्ता 10 वी साठी एकूण 5086 केंद्रांवर परीक्षा आयोजित करण्यात आली आहे. या परीक्षेसाठी 23 हजार 272 शाळांमधून एकूण 16 लाख 09 हजार 445 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असल्याची माहिती, शिक्षण मंडळामार्फत देण्यात आली आहे.

            परीक्षा सुरळीत व्हाव्यात यासाठी तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी शासनामार्फत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांनी तणावमुक्त आणि भयमुक्त वातावरणात परीक्षा द्यावीअसे आवाहन मंत्री श्री.केसरकर यांनी केले आहे.

00000

विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र प्रथम

 विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र प्रथम

मंत्री उदय सामंत

            मुंबईदि. 29 : दाओस येथील आंतरराष्ट्रीय उद्योग प्रदर्शनामध्ये मागील वर्षी सहभागी होत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाने विविध आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी केलेल्या एक लाख 37 हजार कोटी रुपये इतक्या करारांपैकी 73 टक्के प्रकल्पांची आत्तापर्यंत राज्यात प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली आहे. गेले 16 महिने महाराष्ट्र विदेशी गुंतवणुकीत देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याची माहितीउद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. 

            विधानपरिषदेत नियम 260 अन्वये उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या चर्चेत उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत हाते. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेप्रवीण दरेकर यांच्यासह विविध सदस्यांनी सहभाग घेतला.

            राज्यामध्ये जेम्स व ज्वेलरी संबंधित उद्योगांमध्ये 50 हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले आहेत. उद्योग विभागासह नगर विकासपर्यावरणगृहनिर्माणतलाठी भरतीदुग्ध व्यवसाय विकास आदी विभागांशी संबंधित मुद्द्यांवर मंत्री श्री.सामंत यांनी माहिती दिली.

            मुंबईकरांचा प्रवास वेगवान करणारा कोस्टल रोडचे काम अंतिम टप्प्यात असून पहिल्या टप्प्याचे लवकरच लोकार्पण करण्यात येईल. मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध प्रश्नांवर बोलताना त्यांनी रस्ते विकासगिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्नजुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकाससीआरझेडरिक्त पदे भरती आणि मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी मुंबई शहरात सुरू केलेल्या स्वच्छता (डीप क्लिनिंग ड्राइव्ह) मोहिमेमुळे मुंबईतील प्रदुषणाची पातळी कमी झाली आहे. ही मोहीम राज्यातील इतर शहरातही राबविण्यात येणार आहे. इमारतींचा पुनर्विकास करताना प्रथमत: मालकाची जबाबदारी असून त्यानंतर भाडेकरूंनी पुनर्विकासाची कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. हे झाले नाही तर नंतर यंत्रणांकडून कार्यवाही केली जाईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री. सामंत विविध विभागांशी संबंधित बाबींवर बोलताना म्हणालेतलाठी भरती बाबत न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही होत असून नेमण्यात आलेल्या टीसीएस या एजन्सीद्वारे पारदर्शकपणे भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. महानंदाशी संबंधित कामगारांच्या पगाराच्या प्रश्नासह विविध बाबी निकालात काढण्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल. महानंदाच्या एसआरए स्कीममध्ये काही अनियमिता झाली असेल तरचौकशी करून कारवाई करण्यात येईलअसे मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी मंत्री उदय सामंत यांनी गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी चांगले काम होत असून नोंद झालेल्या पात्र गिरणी कामगारांपैकी 15 हजार कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तर उर्वरित कामगारांना घरे देण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रात विविध ठिकाणी जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार असून त्यापैकी ठाणे येथे 22 हेक्टर जागा उपलब्ध केली असल्याचेही मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले.

0000

लोकराज्य’ फेब्रुवारी 2024 चा अंक प्रकाशित

 ‘लोकराज्य’ फेब्रुवारी 2024 चा अंक प्रकाशित

 

            मुंबईदि. 29 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित लोकराज्य मासिकाचा  फेब्रुवारी 2024 चा अंक प्रकाशित करण्यात आला आहे.

            नुकताच विधानसभेमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. समाजातील सर्व घटकांना न्याय आणि विकासाची संधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न गेल्या अर्थसंकल्पात केला आहे.या अर्थसंकल्पाचा आढावा या अंकात घेण्यात आला आहे. याचबरोबर राज्य सरकारने या दीड वर्षात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले या निर्णयांचा आढावाही या अंकात  घेण्यात आला आहे.   तसेच मराठी भाषा  गौरव दिनाच्या निमित्ताने तज्ज्ञ मान्यवरांचे लेख या अंकात समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

            हा अंक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या  https://dgipr.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर तसेच https://mahasamvad.in/ या पोर्टलवर मोफत उपलब्ध आहे.


दुष्काळामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदतीपोटी दोन हजार कोटींवर निधी वितरणास मान्यता दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी केलेल्या आश्वासनाची शासनाने केली पूर्तता

 दुष्काळामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदतीपोटी 

दोन हजार कोटींवर निधी वितरणास मान्यता

दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी केलेल्या आश्वासनाची शासनाने केली पूर्तता

- मंत्री अनिल पाटील

            मुंबई दि. २९ :-  नैसर्गिक आपत्तीत राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहत असून खरीप हंगाम-२०२३ मध्ये दुष्काळामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानासाठी बाधित शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीपोटी २ हजार ४४३ कोटी २२ लाख ७१ हजाराचा निधी  वितरणास राज्य शासनाने मान्यता  दिली आहे.  याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

            दुष्काळामुळे बाधित शेतकऱ्यांना हा निधी उपलब्ध होणार असल्याने या शेतकऱ्यांना मदत व दिलासा मिळेल. तसेच या निर्णयामुळे राज्य शासनाने आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीच्या दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केली असल्याचा विश्वास, मदत व पुनर्वसन आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी व्यक्त केला.

            मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले,  राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये खरीप हंगाम २०२३ मध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता.  या तालुक्यातील बाधित शेतकरी खातेदारांना कृषीविषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान अनुज्ञेय करण्यात आले. त्यानुसार दुष्काळ घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांमधील खातेदारांना कृषी विषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान वाटप करण्याकरिता ३३ टक्केपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना ही मदत होणार आहे.  हा शासन  निर्णय निर्गमित झाल्यामुळे दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात मिळाला असल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

            खरीप हंगाम-२०२३ मध्ये दुष्काळामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानासाठी हा निधी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य शासनाच्या निधीमधून नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानासाठी २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत देण्यास मान्यता दिली असल्याचेही मदत व पुनर्वसनआपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.


विज्ञान, व्यापार, तंत्रज्ञान, स्त्री सक्षमीकरणासह हवामान बदल या विषयांवर एकत्रित कामाची गरज -

 विज्ञान, व्यापार, तंत्रज्ञान, स्त्री सक्षमीकरणासह हवामान बदल या

विषयांवर एकत्रित कामाची गरज  

- विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

            मुंबई दि. 29 : आज विधानभवनात वेल्स देशाच्या शिष्टमंडळाने भेट दिली. भारत-वेल्स संबंधसांस्कृतिक देवाणघेवाणउद्योगव्यापार यामध्ये सहकार्य वाढविण्याबाबत आणि संबंध अधिक वृद्धिंगत होण्याविषयी चर्चा झाली.

            यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर आणि विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. याप्रसंगी आमदार रईस शेखअमित साटमअमीन पटेलसत्यजित तांबेजयकुमार रावलअसलम शेखगीता जैनपत्रकार चैतन्य मारपकवार उपस्थित होते.

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्यानुकतीच भारतात जी 20 परिषद झाली यामध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी विज्ञान, तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक वापर आदी विषयावर भर देण्यात आला. जागतिकीकरण युगात शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काही विषयांवर प्राधान्याने काम करणे गरजेचे आहे. शाश्वत विकासाच्या अनुषंगाने झालेल्या कामांची माहिती आणि यशोगाथा उदा. नैसर्गिक आपत्ती, जागतिक तापमानमहिला सक्षमीकरण, लैंगिक समानता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कृषीउद्योग व व्यापारात वापर याची देवाणघेवाण व्हावी. विविध देशांसोबत विविध क्षेत्रात झालेल्या करारांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करण्यात यावेत.

            प्रत्येक देशामध्ये कामगार, महिला हक्काकरिता सहकार्य व सामूहिक जबाबदारी बाबत उपाययोजना करण्यात याव्यात. भारतात लैंगिक समानतेत महिलांच्या शिक्षणात विशेषतः उच्च शिक्षणात पुरुषांपेक्षा जास्त प्रमाण आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

            भारतामध्ये वेल्स देशाचे कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून भारत आणि वेल्स दोन्ही देश मिळून सांस्कृतिकसामाजिकपर्यटनरोजगार आणि अन्य क्षेत्रातही विकासात्मक कार्य केले जाईल, असा विश्वास वेल्स देशाच्या शिष्टमंडळाने यावेळी व्यक्त केला.

वेल्स शिष्टमंडळातील सहभागी व्यक्ती :

            डेरेक वॉलकरफ्यूचर जनरेशन्स कमिशनर डॉ. शोन ह्यूजकुलगुरू कार्यालयातील मुख्य अधिकारी डॉ. जेरेमी स्मिथइन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन अँड ह्युमॅनिटीजचे डीन वेल्स विद्यापीठ ट्रिनिटी सेंट डेव्हिडमिस बॅरोनेस एल्युनेड मॉर्गनआरोग्य आणि सामाजिक सेवा मंत्रीकार्विन वायचर्लेआंतरराष्ट्रीय संबंध उपसंचालक मिशेल थेकर वेल्स सरकारचे भारताचे प्रमुख जॉन निकेल, राजकारण आणि द्विपक्षीय व्यवहार प्रमुख केट मानविकी स्पेन्सर-फ्रान्सिस ब्रिटिश उप उच्चायुक्त मुंबई यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.

------


 

ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांचा सर्वांगीण विकास करणार

 ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांचा सर्वांगीण विकास करणार

- ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन

तीर्थक्षेत्र विकास योजनेसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल

वारकऱ्यांकडून मुख्यमंत्रीउपमुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्र्यांचा सत्कार

            मुंबईदि. 29 : ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांचा सर्वांगीण विकास करणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

            अखिल भारतीय वारकरी मंडळाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ह.भ.प. प्रकाश महाराज बोधले व यांच्या समवेत सर्व ह. भ. प. महंत शिवाजी महाराजलक्ष्मण दशरथ मेंगडेपरमेश्वर गणपत बोधलेलक्ष्मण् बाबुराव तकीकविरुपाक्ष शिवाचार्य महास्वामीराधाबाई ज्ञानोबा सानप यांच्यासह महाराष्ट्रातील अनेक संत महंतकीर्तनकार आदिंनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांचा विधीमंडळात सत्कार केला व आभार व्यक्त केले.

            ग्रामविकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या 'वर्गातील तीर्थक्षेत्रांचा पायाभूत विकास होण्याकरिता शाश्वत वाढीव निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनेला नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मंजुरी देण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून तीर्थक्षेत्रांना सुमारे 2000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन दिला जात आहे. तसेच पर्यटन विभागामार्फत देखील प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत सुमारे 1000 कोटी रुपयांचा निधी  तीर्थक्षेत्रांच्या पर्यटन विकासासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे.

            प्रधानमंत्री नरेंद मोदी यांच्या ‘भव्य काशी दिव्य काशी’बद्री केदार देवस्थान विकासउज्जैन येथील महाकाल कॉरिडॉरअयोध्यास्थित प्रभू श्रीराम जन्मभूमी मंदिर विकास या संकल्पनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील महत्वपूर्ण अशा ‘ब’ वर्गातील तीर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनेस मंजुरी देण्यात आली. आता ‘ब’ वर्गातील तीर्थक्षेत्रांना दोन कोटी ऐवजी पाच कोटींचा विकासनिधी उपलब्ध होत आहे.

            ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी भाविक आणि यात्रेकरुंना विविध सोयीसुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या तुटपुंज्या उत्पन्नामुळे या सोयीसुविधा पुरविणे शक्य होत नाही. म्हणून शासनाने ग्रामीण भागातील तिर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी पाच कोटींचा निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय नागपूर येथे झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने घेतला. १६ नोव्हेंबर २०१२ नंतर २ कोटी या मर्यादेत निधी मंजूर केलेल्या तिर्थक्षेत्रांना नविन प्रस्तावित निकषाप्रमाणे ३ कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात येत आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

            तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी मंदिरापर्यंत रस्तेपाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करणेस्वच्छतागृहशौचालयवाहनतळभक्त निवासरस्त्यावरील दिवे आणि संरक्षण भिंतवृक्ष लागवड करणे इत्यादी सुविधा या निधीतून उपलब्ध करुन दिल्या जातील.

४८० तीर्थक्षेत्रांना होणार लाभ

            राज्यात ‘ब’ वर्ग दर्जा असलेली एकूण ४८० तीर्थक्षेत्र आहेत. या तीर्थक्षेत्रांना वाढीव निधीचा लाभ होणार आहे. तीर्थक्षेत्रास भेट देणाऱ्या भाविकांची संख्या 4 लाख असल्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

.............

पाणीपुरवठा योजनेतील खंडित विद्युत जोडण्या तातडीने सुरू कराव्या

 पाणीपुरवठा योजनेतील खंडित विद्युत जोडण्या तातडीने सुरू कराव्या

- मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 

            मुंबई, दि. 29 : अहमदनगर जिल्ह्यातील टंचाई काळात पाण्याची समस्या निर्माण होऊ नये यासाठी महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी अधिवेशन काळात विधान भवनात तातडीची टंचाई आढावा बैठक घेतली व जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजनेतील खंडित विद्युत जोडण्या तातडीने सुरू करून पाणी पुरवठा पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले. 

            यावेळी जिल्ह्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यामुळे बाधित झालेल्या विविध पाणी पुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यात आला. महावितरण विभागाने महापालिका क्षेत्रातील वीज देयक प्रलंबित असल्यामुळे काही जोडण्या खंडीत करण्यात आल्या असल्याची तर ग्रामीण भागात जिल्हापरिषदेच्या थकित देयकामुळे वीज जोडण्या खंडित करण्यात आल्याची माहिती दिली. यामुळे  पाणी पुरवठ्याच्या योजना बाधित होत असल्याचे सांगितले.  

            पालकमंत्री श्री. विखे पाटील यांनी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेला तातडीने महावितरण विभागाचे थकित देयके देण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भात तातडीने शासनाकडे अहवाल सादर करण्याचे जिल्हाधिकारी यांना सांगितले. शासनाकडून आवश्यक ती मदत करण्याचे आश्वासन यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिले. त्याच बरोबर विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यामुळे बंद झालेल्या पाणी पुरवठा योजनांची पाहणी करून बाधित झालेला पुरवठा तात्काळ पूर्ववत करून नागरिकांना दिलासा देण्यास सांगितले. टंचाई काळात जिल्ह्यात पाण्याची समस्या निर्माण होणार नाही असेही पालकमंत्री म्हणाले.

            या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री दादाजी भुसे, महावितरणचे मुख्य अभियंता संजय पाटील तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठमहानगरपालिका आयुक्त पंकज जावळेमहावितरण नाशिकचे मुख्य अभियंता दीपक कुमटेकर उपस्थित होते.

Featured post

Lakshvedhi