Tuesday, 13 February 2024

एचएसएनसी’ समूह विद्यापीठाचा दुसरा पदवीप्रदान समारंभ विद्यार्थ्यांनी उद्योजक बनून विकसित भारत निर्माण प्रक्रियेत योगदान द्यावे


‘एचएसएनसी’ समूह विद्यापीठाचा दुसरा पदवीप्रदान समारंभ

विद्यार्थ्यांनी उद्योजक बनून विकसित भारत निर्माण प्रक्रियेत योगदान द्यावे

- राज्यपाल रमेश बैस

            मुंबई, दि. १२ : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० लागू करत असताना आपण राजभाषा आणि मातृभाषेचा प्रचार - प्रसार करावयास हवा. इतर देशातील नागरिक त्यांच्या देशाची भाषा अभिमानाने बोलतात त्याचप्रमाणे आपणही आपल्या भाषांचा जास्तीत जास्त वापर करावयास हवा. सन २०४७ पर्यंत भारताला विकसित भारत करण्याचे उद्द‍िष्ट असूनपदवीधारक विद्यार्थ्यांनी नवोन्मेषी उद्योजक बनून विकसित भारत निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत योगदान द्यावेअसे आवाहन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

            ‘एचएसएनसी’ समूह विद्यापीठाचा दुसरा वार्षिक दीक्षान्त समारंभ राज्यपाल तथा विद्यापीठाचे कुलपती रमेश बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विद्यापीठाच्या के.सी.महाविद्यालय सभागृहात संपन्न झालात्यावेळी ते बोलत होते.  दीक्षांत समारंभात ३२ स्नातकांना सुवर्णपदके प्रदान करण्यात आली.

            राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले कीहैदराबाद सिंध नॅशनल कॉलेजिएट मंडळाचा इतिहास धैर्यवान व्यक्ती आणि त्यांच्या दृढ संकल्पावर आधारित आहे. देशाच्या फाळणीनंतर सिंध प्रांतातील लोक भारतात आले. त्यापैकी काही प्राध्यापक - शिक्षकांनी इतर शिक्षकांना रोजगार  मिळावा तसेच विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरु राहावे यासाठी शैक्षणिक संस्था सुरू केल्या. आज या संस्था शिक्षण आणि सेवा क्षेत्रात उत्तम कार्य करीत आहेत.

            राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण भारतीय परंपरा आणि सांस्कृतिक मूल्यांच्या आधारावर तयार करण्यात आले आहे. हे धोरण २१ व्या शतकातील शिक्षणाच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांसह शिक्षण व्यवस्थेच्या नियमन आणि प्रशासनासह सर्व पैलूंमध्ये सुधारणा आणि पुनर्रचना करण्यासाठी असल्याचे सांगून ‘एचएसएनसी’ विद्यापीठाने  राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची  प्रभावी अंमलबजावणी करुन इतर विद्यापीठांसाठी मापदंड प्रस्थापित करावे असे आवाहन राज्यपाल श्री. बैस यांनी केले.  विद्यापीठाने आपल्या माजी विद्यार्थ्यांना देखील विद्यापीठ विकास व विस्तार कार्याशी जोडण्याची सूचना राज्यपालांनी यावेळी केली. 

            आत्मनिर्भर राष्ट्र बनविण्यासाठी भाषेबाबत देखील आत्मनिर्भर झाले पाहिजे असे सांगून युवकांनी मातृभाषेचा आणि राष्ट्रभाषेचा जास्तीत जास्त वापर करावयास हवाअसे राज्यपालांनी सांगितले. मात्र त्यासोबतच  ज्ञान वाढवण्यासाठी इंग्रजीसह इतर देशांच्या भाषा देखील शिकाव्या असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले. 

            प्रामाणिकपणासत्यनिष्ठता आणि नैतिकता या मूल्यांमुळे भारत विश्व गुरू बनला असूनविद्यार्थ्यांनीही ही मूल्ये जोपासत आपल्या क्षेत्रात देशसेवा करावी असे राज्यपालांनी सांगितले.

            कार्यक्रमाला ‘एचएसएनसी’ समूह विद्यापीठाचे प्रमुख डॉ. निरंजन हिरानंदानी‘एचएसएनसी’ मंडळाचे अध्यक्ष अनिल हरीशसचिव दिनेश पंजवानीविद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ. हेमलता बागलापरीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. जयेश जोगळेकरमंडळाचे माजी अध्यक्ष किशु मनसुखानीकुलसचिव भगवान बालानीविद्यापीठ व्यवस्थापन परिषद सदस्यअधिष्ठाताप्राध्यापकस्नातक आदी उपस्थित होते.

०००

Maha Governor presides over Convocation of HSNC University

      Mumbai - Governor and Chancellor of universities Ramesh Bais presided over the Second Annual Convocation of the HSNC Cluster University at the K C College Auditorium, Mumbai. Degrees were awarded to 32 graduating students. 

Provost of HSNC University Dr Niranjan Hiranandani, President of HSNC Board Anil Harish,  Secretary Dinesh Panjwani, former President of the Board Kishu Mansukhani, Vice Chancellor of HSNC University Dr. Hemlata Bagla, Heads of Department,  graduating students, teachers and parents were present.

0000


कोयना प्रकल्प बाधितांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवावे

 कोयना प्रकल्प बाधितांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवावे

- मदत व पूनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

 

            मुंबईदि. १२ :- कोयना प्रकल्प बाधितांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवाअशा सूचना मदत व पुर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी आज दिल्या. कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे येत्या काही महिन्यात १०० टक्के पूनर्वसन करण्याबाबत मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

            बैठकीस पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवारजिल्हाधिकारी सांगली डॉ. राजा दयानिधीसातारा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्यासह संबधित विभागाचे अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. पुनर्वसन विभागाचे उप सचिव डॉ. श्रीनिवास कोतवालश्रमिक मुक्ती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर हे प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितलेकोयना प्रकल्प पुनर्वसित लाभार्थीस देय जमीन वाटप करताना न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करावे.  पात्र लाभधारकास जमीन देण्याबाबतचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनास सादर करावेत. सातारा जिल्हाधिकारी यांनी पात्र लाभार्थींच्या याद्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना द्याव्यात.

            कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या महसूलवन, ऊर्जा या विभागाकडील प्रलंबित प्रश्नाबाबत संबंधित विभागाने तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच पुनर्वसितांच्या वसाहतीमध्ये नागरी सुविधा देणे व गावठाण संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी त्यांच्या स्तरावर बैठकीचे आयोजन करून हे प्रश्न प्राधान्याने सोडवावेतअशा सूचना मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.

००००

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत समावेशासाठी विशेष मोहीम

 प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत समावेशासाठी विशेष मोहीम

           

            मुंबईदि. १२ : शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत समावेश व लाभासाठी ई-केवायसी प्रमाणिकरण आवश्यक असून त्याअनुषंगाने २१ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिले आहेत.

            या मोहिमेंतर्गत ईकेवायसी प्रमाणिकरण करणेयोजनेसाठी नव्याने नोंदणी करणेबँक खाती आधार क्रमांकास जोडणे आदी बाबींची पूर्तता करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी समक्ष हजर राहणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी ईकेवायसी प्रमाणिकरण करण्यासाठी मोबाईलवरील ओटीपीसामाईक सुविधा केंद्रपी.एम.किसान फेस ऑथेंटिकेशन ॲप यापैकी एका सुविधेचा वापर करावा. बँक खाती आधार संलग्न नसलेल्या शेतकऱ्यांनी नजीकच्या पोस्ट कार्यालयामध्ये आधार संलग्न खाते उघडावे.

            पी. एम. किसान योजनेच्या १६ व्या हप्त्याचा लाभ फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात वितरीत करण्यात येणार आहे. मोहिमेत योजनेच्या निकषांच्या अधिन राहून आवश्यक बाबींची पूर्तता करून घ्यावी. या योजनेचा लाभ अदा केलेल्या लाभार्थींनाच राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ अदा करण्यात येईलयाची नोंद घ्यावी.

            यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या ६ डिसेंबर २०२३ ते १५ जानेवारी २०२४ या ४५ दिवसांच्या मोहिमेदरम्यान १ लाख ४ हजार शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी प्रमाणिकरण तसेच ३ लाख १ हजार स्वयंनोंदणीकृत शेतकऱ्यांची नव्याने नोंदणी करण्यात आली. ही मोहीम क्षेत्रीय स्तरावर प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारीमुख्य कार्यकारी अधिकारीजिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना कृषी आयुक्तांनी निर्देश दिले आहेत.

            अधिक माहितीसाठी संबंधित गावातील कृषी सहायककृषी पर्यवेक्षकमंडळ कृषी अधिकारीतालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावाअसे आवाहन कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) दिलीप झेंडे यांनी केले आहे.


शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे तातडीने भरणार

 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे तातडीने भरणार

- शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मानले मंत्री श्री.केसरकर यांचे आभार

 

            मुंबईदि. 12 – संचमान्यता सुधारित करून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे तातडीने भरण्यात येतीलअसे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळच्या शिष्टमंडळाने मंत्री श्री.केसरकर यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांच्या विविध मागण्यांबाबत मंत्री श्री.केसरकर यांनी शालेय शिक्षण विभागाला निर्देश देऊन यापूर्वीच कार्यवाही सुरू केल्याबद्दल महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचे आभार मानले.

            राज्यातील शिक्षकांची पदभरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्याचप्रमाणे संचमान्यता सुधारित करून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे देखील तातडीने भरण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री.केसरकर यांनी सांगितले. कर्मचाऱ्यांना वाढीव मानधन लागू करण्यात आले आहे. अर्धवेळ ग्रंथपालांचे पूर्णवेळ ग्रंथपालपदी उन्नयन करण्यात आले आहे. शिक्षण सेवकांच्या मानधनात देखील भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. अन्य मागण्यांबाबत देखील शासन सकारात्मक असल्याचे मंत्री श्री.केसरकर यांनी सांगितले.

मराठी भाषा संवर्धनाच्या अनुषंगाने संशोधनासाठी यापुढे शासनाकडून अनुदान मराठी ही ज्ञानभाषा, अर्थार्जनाची भाषा होण्यासाठी पुढाकार घ्यावा

 मराठी भाषा संवर्धनाच्या अनुषंगाने संशोधनासाठी यापुढे शासनाकडून अनुदान

मराठी ही ज्ञानभाषाअर्थार्जनाची भाषा होण्यासाठी पुढाकार घ्यावा

- मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर

 

            मुंबईदि. 12 : मराठी भाषेच्या संवर्धनाच्या अनुषंगाने विविध विषयांची वर्गवारी करून ते विषय विद्यापीठांना द्यावेतया विषयावर संशोधन करणाऱ्या संशोधक आणि त्यांच्या मार्गदर्शकांना शालेय शिक्षण विभागामार्फत अनुदान देण्यात यावेतसेच ते संशोधन शाळा महाविद्यालयांमधून संदर्भ ग्रंथ म्हणून वापरण्यात यावेअसे निर्देश शालेय शिक्षण आणि मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले. याअनुषंगाने उच्च शिक्षण विभागासोबत करार करण्याची सूचना त्यांनी केली. राज्य मराठी विकास संस्थेची बैठक दर तीन महिन्यांनी आयोजित करुन या बैठकीस सर्व विद्यापीठांच्या मराठी भाषा विभाग प्रमुखांना निमंत्रित सदस्य म्हणून उपस्थित राहण्यास सांगावे असेही त्यांनी सांगितले. पुस्तकांचे गाव विस्तार योजनेत जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेरचा तर कवितेचे गाव योजनेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील उभादांडाचा समावेश करून ही योजना तातडीने राबविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

            राज्य मराठी विकास संस्थेच्या कार्यकारी समितीची बैठक मंत्री श्री. केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झाली. यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओलमराठी भाषा विभागाचे उपसचिव हर्षवर्धन जाधवकार्यकारी समिती सदस्य डॉ.गणेश चंदनशिवेराज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक डॉ. शामकांत देवरेप्रशासकीय अधिकारी तथा सदस्य सचिव गिरीश पतके आदी उपस्थित होते.

            मराठी भाषेचा प्रचारप्रसारसंवर्धन व्हावे हे विभागाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या अनुषंगाने विविध विषयांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. मंत्री श्री.केसरकर म्हणालेशिक्षण विभागाच्या विविध ग्रंथालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळेल अशी पुस्तकेग्रंथ वाचनासाठी उपलब्ध करून द्यावेत. ग्रंथ तयार करताना शेवटच्या पानावर वाचकांच्या सोयीसाठी ग्रंथाबाबतचे संक्षिप्त वर्णन द्यावे. तसेच विश्वकोशमध्ये ग्रंथसूची खंडाची नोंद घ्यावी. मराठी ग्रंथसूचीचे खंड सर्व ग्रंथालयात संग्रही ठेवावेत. दुर्मिळ ग्रंथांचे संगणकीकरणाद्वारे जतन करून उत्कृष्ट साहित्य महाजालावर उपलब्ध करून द्यावे. विद्यार्थ्यांमध्ये अवांतर वाचनाची गोडी निर्माण होण्यासाठी प्रत्येक शनिवारी आनंददायी शनिवार उपक्रम राबविला जाणार आहेयादरम्यान त्यांना उत्कृष्ट वाचन करायला लावावे तसेच मराठी गाणी ऐकवावी. मराठीबाबतच्या विविध ऐतिहासिक बाबींची विद्यार्थ्यांना माहिती करून द्यावी.

बोलीभाषेच्या प्रसारासाठी विशेष प्रकल्प

            महाराष्ट्रात तसेच इतर राज्यांमध्ये मराठीच्या विविध बोली बोलल्या जातात. त्यांचा भाषा वैज्ञानिक अभ्यास करून बोलीभाषेच्या प्रसारासाठी विशेष प्रकल्प राबविण्याचे निर्देश मंत्री श्री.केसरकर यांनी दिले. सर्व कार्यालयांमध्ये महाराष्ट्रातील रहिवाशांसोबत मराठीतच बोलले पाहिजेअसे आवाहन करून बोलीभाषा संवर्धनासाठी पारितोषिक देण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

            महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील 860 गावांमध्ये मराठी भाषेसंदर्भातील विविध उपक्रम राबविण्यासाठी अनुदान देण्याचे निर्देश देऊन मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या संस्थांच्या प्रतिनिधींना मराठी भाषा गौरव दिनाच्या कार्यक्रमात अनुदानाचे वितरण करण्याची सूचना मंत्री श्री.केसरकर यांनी केली. मुंबईसह महाराष्ट्रात मराठी भाषा युवक मंडळे स्थापन करण्याला प्राधान्य द्यावेअसेही त्यांनी सांगितले.

            मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळविण्याकरिता पाठपुरावा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देऊन राज्याबाहेर वाराणसीपानिपत आदी ठिकाणी मराठी भाषा उपकेंद्र स्थापन करण्याची सूचना मंत्री श्री.केसरकर यांनी केली.

अमळनेर होणार पुस्तकांचे गाव तर उभादांडा या कवितेच्या गावाच्या कामाला गती

            पुस्तकांचे गाव योजनेचा विस्तार करून राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे काम तातडीने सुरू करून तेथे वाचकांना सर्वोत्कृष्ट पुस्तके उपलब्ध करून द्यावीत. जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर येथे पुढील टप्प्यात ही योजना तात्काळ सुरू करावी. त्याचप्रमाणे कवितांचे गाव योजनेंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील उभादांडा येथील कामाला गती द्यावीअसे निर्देश मंत्री श्री.केसरकर यांनी दिले. मराठी कवींच्या दर्जेदार रचना सर्वांपर्यंत पोहोचाव्यात यादृष्टीने त्यांचे हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत कवितांसारखेच रुपांतर करण्याची सूचना त्यांनी केली. मराठी भाषा सर्वांच्या तोंडी रुळावी या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आकर्षक जिंगल्स तयार करून सर्वत्र ऐकवाव्यातअसेही त्यांनी सांगितले.

00000

दि. चिल्ड्रेन्स एड् सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू करावेत

 दि. चिल्ड्रेन्स एड् सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांना

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू करावेत

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

दि. चिल्ड्रेन्स एड् सोसायटीची नियामक परिषद बैठक

 

            मुंबईदि. 12 : बालकांचे हितविकास व कल्याण करण्याच्या हेतूने दि. चिल्ड्रेन्स एड् सोसायटी कार्यरत आहे. बालकांचे हित व विकासासाठी कार्यरत असणाऱ्या या सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांकरिता संस्थेच्या घटनेप्रमाणे मुंबई नागरी सेवा नियम 1959 मंजूर आहे. मात्र हे नियम 64 वर्षापूर्वीचे असून कालबाह्य आहेत. त्यामुळे सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू करण्याची कार्यवाही करून प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणावाअसे निर्देश उपमुख्यमंत्री  तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे दि. चिल्ड्रेन्स एड् सोसायटीच्या नियामक परिषदेच्या बैठकीवेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस आढावा घेताना बोलत होते. बैठकीस महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरेविभागाचे सचिव अनुपकुमार यादवमुंबई शहर पोलीस आयुक्त लखमी गौतममहिला व बालविकास आयुक्त प्रशांत नारनवरे,  दि चिल्ड्रेन्स एड् सोसायटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष तथा नियामक परिषदेचे सदस्य मिलींद तुळसकरजिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी बी. एच. नागरगोजे आदी उपस्थित होते.  

            सोसायटीच्या मानखुर्द येथील जागेवर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला विकास आराखडा तयार करण्याबाबत सूचना करण्यात आली होतीत्यांनी आराखडा केलेला असल्यास या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करावीअसे सूचीत करीत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेमानखुर्द येथे सोसायटी संचलीत मंदबुद्धी बालगृह आहे. या बालगृहाचे नाव दिव्यांग मुलांचे विशेष बालगृहतसेच डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम दिव्यांग मुलांचे बालगृह करण्याची कार्यवाही करावी. 

            सोसायटीचे पेट्रनआजीव सभासद असून यामधील काही सदस्य मृत्यू पावले आहेत. तसेच बऱ्याच सभासदांचे पत्ते मिळून येत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत धर्मादाय कायद्यानुसार सर्व बाबी तपासून अशा सभासदांची नावे कमी करण्याबाबत व सोसायटीचा सर्व अभिलेख अद्ययावत करण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. अशा सभासदांबाबत प्रसिद्धी देवून नंतरच त्यांची नावे कमी करण्याची कार्यवाही करावीअसेही निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले. बोर्ला येथील सोसायटीच्या जमिनीवर उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने विभागाने योजना तयार करावी. या योजनेच्या माध्यमातून विकास साधावाअसे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी बोर्ला येथील जमिनीच्या सद्यस्थितीबाबत अवगत केले. विभागाने अतिक्रमण थांबविण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करून सोसायटीच्या जमिनीवर महिला व बालविकास विभागाचे सर्व कार्यालये एकाच छताखाली आणण्याच्या दृष्टीने विकास करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

            बैठकीत सचिव अनुपकुमार यादवआयुक्त श्री. नारनवरे यांनी माहिती दिली. संबंधित विभागाचे अधिकारी याप्रसंगी उपस्थित होते.

आरोग्य विभागातील भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडावी

 आरोग्य विभागातील भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडावी

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत

 

            मुंबईदि. १२ : आरोग्य विभागातील ‘क’ आणि ‘ड’ संवर्ग तसेच वैद्यकीय अधिकारी गट ‘अ’ पद भरतीची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. भरती प्रक्रिया युद्ध पातळीवर राबवून ठरवून दिलेल्या नियमानुसारच भरती करावी. त्यात कोणत्याही प्रकारची तडजोड करता कामा नये व गैरप्रकार होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. ही भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडावीअशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी  सावंत यांनी आज दिल्या.

            सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राज्यातील जनतेला पुरविल्या जाणाऱ्या विविध आरोग्य सेवांचा तसेच विभागातील पद भरती प्रक्रियेचा आढावा डॉ. सावंत यांनी पुणे येथून दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून आयोजित बैठकीत घेतला. बैठकीस अतिरिक्त संचालक (कुटुंब कल्याण) डॉ. नितीन अंबाडेकरतर दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक धीरज कुमार,  आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकरसंचालक (वित्त) श्री. मेननअतिरिक्त संचालक (आरोग्य सेवा) स्वप्निल लाळे,  विभागीय उपसंचालकसर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारीजिल्हा शल्य चिकित्सकवरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            राष्ट्रीय आरोग्य अभियानहिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखानाराष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांचाही मंत्री डॉ. सावंत यांनी आढावा घेतला. माता आणि भगिनींसाठी राज्यात राबविण्यात आलेल्या माता सुरक्षित तर घर सुरक्षितबालकांच्या आरोग्यासाठी राबविण्यात आलेल्या जागरूक पालक - सुदृढ बालकपुरुषांच्या आरोग्यासाठी राबविण्यात आलेल्या ‘निरोगी आरोग्य तरुणाईचे - वैभव महाराष्ट्राचे’ या अभियानांची अधिकृत आणि वयोगटानुसार सविस्तर माहिती सादर करावीअसे आदेशही त्यांनी दिले.

            राज्यात ७०० आपला दवाखाना स्थापन करण्याचे विभागाचे लक्ष्य असून आतापर्यंत ३४७ आपला दवाखान्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. उर्वरित लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी वेगाने पावले उचलावीतअसे निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले. त्याचप्रमाणे बांधकाम झालेली रुग्णालये जनतेच्या सेवेसाठी उपलब्ध होतील यासाठी प्रयत्न करावेत तसेच रुग्णालयात औषधांची उपलब्धता राहील याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी. प्रत्येक तालुक्यात फिरता दवाखाना कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही करावी. राज्यात विभागाच्या अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध रुग्णालयांची बांधकामे पूर्ण करावीतअसेही मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi