आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रसूतीपूर्व कक्ष स्थापन करावा

 आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रात

प्रसूतीपूर्व कक्ष स्थापन करावा

                                                          - उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

 

            नागपूर दि. 18 : नंदुरबार, पालघर, धुळे अशा आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र असलेल्या ठिकाणी प्रसूती पूर्व केंद्र स्थापन करावे. या कक्षात आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात अशा सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या. 

            विधान भवनात आज उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत नंदुरबार जिल्ह्यातील कुपोषण व आदिवासी समाजाच्या समस्या या विषयी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आमदार आमषा पाडवी, आरोग्य विभागाचे आयुक्त धीरज कुमार, महिला व बालकल्याण विभागाच्या सचिव रुबल अग्रवाल आणि दृकश्राव्य संवाद प्रणालीद्वारे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार यांसह आरोग्य विभागाचे उच्च अधिकारी उपस्थित होते.

            आदिवासी भागामध्ये माता व बाल मृत्यचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तसेच त्यांच्या आरोग्याची चांगली काळजी घेता यावी यासाठी प्रसूती पूर्व कक्ष उपयुक्त असल्याचे सांगून उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, गरोदर महिलांना प्रसूती पूर्वी किमान 10 दिवस आधी या कक्षामध्ये दाखल करावे. गरोदर मातांसह त्यांच्या नातेवाईकांची राहण्याची व जेवणाची सोय असावी. प्रत्येक गावामध्ये अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून ज्या ठिकाणी प्रसूतीपूर्व कक्ष आहे त्याची माहिती पोहचवावी. प्रसूतीमध्ये माता मृत्यू होण्याची जास्त शक्यता असलेल्या गावांची यादी तयार करून त्या गावांवर लक्ष केंद्रित करावे अशा सूचना त्यांनी दिल्या. 

            डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही तात्काळ सुरू करावी. येणाऱ्या अडचणी आणि लागणाऱ्या सुविधा यांचा सविस्तर अहवाल सादर करावा. आयुर्वेदिक डॉक्टरांची पद भरती करावी. कंत्राटी भारतीचा प्रस्तावही लवकर सादर करावा. त्यास आरोग्य खात्याने तातडीने मंजुरी द्यावी. आरोग्य सेविका भरती प्रक्रिया जिल्हा परिषदेने लवकरात लवकर पूर्ण करावी. तसेच रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांची पूर्ण वेळ कर्मचारी भरती होण्यापूर्वी खाजगी तत्वावर भरती करून त्यांना काम करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी. यामध्ये ज्यांना अनुभव नसेल त्यांना जवळच्या रुग्णालयात प्रशिक्षण देण्यात यावे.प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्राला ज्या महिला दक्षता समिती आहेत त्या अद्ययावत करून त्याची दर महिन्याला आढावा बैठक घेतली जावी.बोट रुग्णवाहिका अद्ययावत आणि सुस्थितीत ठेवाव्यात त्याची वेळोवेळी पाहणी करावी. अक्कलकुवा येथील 30 बेड चे हॉस्पिटल लवकरात लवकर 50 बेड चे करावे. महिलांचे रुग्णालय तात्काळ सुरू करावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. 

00000

राज्यातील बळीराजाला दीड वर्षांत ४४ हजार २७८ कोटी रुपयांची विक्रमी मदत धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये

 राज्यातील बळीराजाला दीड वर्षांत

४४ हजार २७८ कोटी रुपयांची विक्रमी मदत

धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

 

            नागपूर, दि. १८ : दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, पूर, गारपीट अशा प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीत आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे राहिले आहे. गेल्या दीड वर्षांत आम्ही विविध योजनांच्या माध्यमातून बळीराजाला तब्बल ४४ हजार २७८ कोटी रुपयांची आतापर्यंतची विक्रमी मदत केली असून राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचे पुनर्गठन करण्याचा, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना यावर्षी प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली.

            महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन करण्यात आल्याचे जाहीर करतानाच ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये ४४ लाख शेतकऱ्यांना १८ हजार ७६२ कोटी इतका कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. मात्र सॉफ्टवेअरमध्ये त्रुटी निर्माण झाल्याने ६ लाख ५६ हजार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात केली.

कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना तब्बल १५ हजार ४० कोटींचा लाभ

            अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि एकंदरच बळीराजाच्या समस्यांसंदर्भात विधानसभेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अल्पकालिन चर्चा उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले, कृषी विभागाच्या प्रमुख योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जुलै २०२२ पासून तब्बल १५ हजार ४० कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. शेतकरी हा विषय फक्त कृषी खात्याशी संबंधित नाही. तर, अनेक खात्यांशी समन्वय साधून बळीराजाला सर्वोतोपरी शाश्वत मदत करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

          नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील अनुदान देण्यास सुरुवात केली असून आतापर्यंत १४ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे ५ हजार १९० कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक

          महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन केली आहे. आजच या प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर हे यासाठी मदत करत आहेत. न्यूक्लिअर तंत्रज्ञानाचा वापर करून कांदा इरॅडिशनचा हा पथदर्शी प्रकल्प कांदा उत्पादकांच्या समस्येवर कायमस्वरुपी उपाय ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करीत समृद्धी महामार्गालगत १३ कृषी समृद्धी केंद्रांच्या उभारणीचे काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कांदा निर्यातबंदीबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा झाली असून याबाबतही लवकरच तोडगा निघेल, असेही त्यांनी सांगितले.

             ‘सहकार से समृद्धी’ हा मंत्र वास्तवात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याची ग्वाही देतानाच इथेनॉल निर्मितीवर घातलेले निर्बंध राज्याच्या मागणीला मान देऊन शिथील केले, त्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांचे आभारही मुख्यमंत्र्यांनी मानले.

 

          मुख्यमंत्री श्री. शिंदे  म्हणाले, शेतकरी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून त्यांच्यासाठी जुलै २०२२ पासून म्हणजे गेल्या १८ महिन्यांत शेतकऱ्यांसाठी जो भरीव निधी खर्च करीत आहोत त्यामध्ये मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माध्यमातून १४ हजार ८९१ कोटी रुपये, कृषी विभागाच्या माध्यमातून १५ हजार ४० कोटी रुपये,       सहकार ५ हजार १९० कोटी रुपये, पणन ५ हजार ११४ कोटी रुपये, अन्न व नागरी पुरवठा ३ हजार ८०० कोटी रुपये,पशुसंवर्धन २४३ कोटी रुपये अशा रीतीनं तब्बल ४४ हजार कोटीं रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्यासाठी प्रयत्न

            कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्यासाठी यापेक्षाही जास्त निधी लागला तरी त्याची तरतूद केली जाईल आणि तो खर्चही केला जाईल, याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. अशा विविध मार्गांनी शेतकऱ्यांना खंबीरपणं उभे करण्याचा आमचा सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे. शासनाच्या या प्रयत्नांना साथ द्या. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांमध्ये राजकारण आणू नका. त्याऐवजी चर्चा करू, संवाद साधू, समन्वय राखू यातून आपल्या राज्याचा कृषी विकास दर कसा वाढेल असे प्रयत्न करू यातच आपल्या बळीराजाचं आणि आपल्या राज्याचं हित आहे. तुम्ही आणि आम्ही एकत्र येऊ. आपल्या शेतकऱ्यांचे घर सावरू या. त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास आहेच. तो जागा करण्याचा निर्धार करू या, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना केले.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचे पुनर्गठन

            महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी आत्महत्या हा अतिशय गंभीर विषय आहे. एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या केली तरी ती दुख:द असते, असे सांगत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी नव्याने टास्क फोर्सचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतीला शाश्वत शेतीकडे कसे नेता येईल, राज्यातील शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी काय करता येईल, अवकाळी पाऊस आला किंवा दुष्काळ पडला तरी शेतीचं नुकसान होणार नाही, असे शेतीचं मॉडेल कसे विकसित करता येईल, यासाठी हा टास्क फोर्स काम करील. त्याचबरोबर कृषी पर्यटनाला चालना देऊन अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कृषी पर्यटन विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन आणि मार्गदर्शन करण्याबाबतही हा टास्क फोर्स काम करील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी  सांगितले.

वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन अधिक सक्षम करणार

            वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनला अधिक सक्षम करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा, कर्ज परतफेडीचा तगादा त्यामुळे निर्माण होणारा ताण-तणाव आदी कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या करतात. त्यासाठी याविषयावर काम करणारे समुपदेशक, ज्येष्ठ संपादक, निवृत्त पोलिस अधिकारी, कृषी विद्यापीठांचे प्राध्यापक, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, कीर्तनकार अशा सर्वांची मदत घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकरी बांधवांनो धीर सोडू नका.. खचून जाऊ नका.. शासन सदैव तुमच्या पाठिशीच नव्हे, तर तुमच्या सोबत आहे.. आत्महत्या करून आपल्या कुटुंबाला वाऱ्यावर सोडू नका, असे भावनिक आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

केंद्राच्या पथकाकडून दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी

            राज्यात यंदा सरासरीच्या ९० टक्के असमान पाऊस झाल्यामुळे पाण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. केंद्राच्या पथकाने नुकतेच दुष्काळग्रस्त जाहीर केलेल्या तालुक्यांना भेटी देऊन पाहाणी केली आहे. ४० तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना २ हजार ५८७ कोटी इतक्या रकमेची मदत देण्याबाबत केंद्र सरकारला मागणी पत्र पाठवलं आहे.केंद्राच्या इंटरमिनिस्ट्रीअल को-आर्डिनेशन टीमने १५ पैकी नऊ जिल्ह्यांना भेटी दिल्या. शासनाच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची त्यांच्यासोबत बैठकही झाली. ही मदत लवकर प्राप्त करून घेण्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे बैठक होणार आहे त्यामुळे केंद्राकडून लवकरात लवकर निधी मिळेल, असा विश्वास असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            केंद्राच्या निकषात न बसलेल्या, परंतु कमी पाऊस झालेल्या १ हजार २१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या मंडळांमधील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचं पुनर्गठन, चालू वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी आदी सर्व उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. रोजगार हमीच्या निकषांमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता देण्यासह ८ वेगवेगळ्या सवलती लागू केल्या गेल्या आहेत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता एनडीआरएफच्या दराच्या दुप्पट दराने शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेतला, २ हेक्टरची मर्यादा ३ हेक्टर केली. एनडीआरएफने आता दर काही प्रमाणात वाढवले आहेत, तरीही त्यांच्यापेक्षा अधिक दराने आपण नुकसान भरपाई देणार आहोत. गेल्या वेळेस शेतकरी बांधवांना जितकी नुकसान भरपाई मिळाली त्यापेक्षा अधिकच मिळेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

            जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२३ या काळात झालेली अतिवृष्टी, अवकाळी आणि पुरामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीकरिता १७५७ कोटी रुपये वितरित करण्यात येणार असून त्यापैकी ३०० कोटीपेक्षा जास्तीचे वाटप देखील झालं आहे.

            ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी केंद्राच्या सहा हजार रुपयांसोबत आपल्याकडील ६ हजार रुपयांची भर घालण्याचा निर्णय घेतला. ८५ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात राज्याच्या हिश्श्याचा पहिला टप्पा म्हणून १ हजार ७२० कोटी रुपये जमा देखील झाले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            केवळ एक रुपयात पीक विमा योजना राज्य शासनाने तयार केली. त्यामुळे पीक विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत तब्बल १७७ टक्के वाढ झाली, हे अभिमानाने नमूद करतो असे सांगत २०२३ च्या खरीप हंगामात राज्यातील १ कोटी ७० लाख व रब्बी हंगामात ६६ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत विक्रमी सहभाग नोंदवल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            एक रुपयात पीक विमा देऊन थांबलो नाही तर पूर्वी शेतकऱ्यांची जी तक्रार असायची की, विमा कंपन्या नुकसान भरपाई देत नाहीत, त्याबाबतीतही कठोर भूमिका घेतल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना नुकसान भरपाईपोटी योग्य तो मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यास सांगितलं. त्यामुळे या खरीपात झालेल्या नुकसानीपोटी विमा कंपन्यांकडून २ हजार १२१ कोटी इतकी नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. या कंपन्यांकडून १ हजार २१७ कोटी रुपये एवढं अग्रीम वाटप झालं आहे.

            भूविकास बँकांकडून ३४ हजार ७८८ शेतकऱ्यांनी घेतलेलं ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांचं कर्ज आम्ही माफ केलं ते यापूर्वी कधी झालं नव्हते यामुळे सुमारे ६९ हजार हेक्टर जमिनीवरील भूविकास बँकांच्या कर्जाचा बोजा कमी झाला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. २०२१ मध्ये पीक कर्ज वाटपाचं जे प्रमाण ७३ टक्के होतं, ते आता ८५ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. २०२३ च्या खरीप हंगामात सप्टेंबरअखेर ४१ हजार २२१ कोटी रुपयांचं कर्ज वाटप झाले असून रब्बी हंगामासाठीही ३.५५ लाख शेतकऱ्यांना ३५१६ कोटींचं पीक कर्ज वाटप सुरू आहे. बँकांनी ६४ टक्के उद्ष्टि पूर्ण केलं आहे.

            डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत ३ लाखांपर्यंत पीक कर्जाची संपूर्ण परतफेड केली तर शेतकऱ्यास ३ टक्के व्याज सवलत अनुदान दिले जाते. या वर्षासाठी ७२ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत.     अटल अर्थ सहाय्य योजनेस मुदतवाढ दिली असून ४२८ प्रस्तावांना कर्ज आणि अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी ७२ कोटी ४२ लाख रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली आहे. बुलडाणा, परळी-वैजनाथ, तसेच नांदेड आणि सोयगांव येथे शासकीय कृषी महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. नागपूर येथे शेती व कृषी उद्योग आणि कृषी संलग्न उद्योगासाठी आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णयही घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            शेतीच्या शाश्वत प्रगतीसाठी काही महत्वाच्या योजनांना वेग दिला आहे. त्यामध्ये नदीजोड प्रकल्प आणि जलयुक्त शिवारचा दुसरा टप्पा राबवून महाराष्ट्राला  दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा साडे पाच हजार गावांत सुरू केला आहे.

            कोकणातील विशिष्ट परिस्थिती व आव्हाने विचारात घेता या पूर्ण क्षेत्राचा एकत्रित विकास विकास होण्यासाठी  सर्व यंत्रणांच्या कामांमध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा आमचा मानस आहे. याकरिता यावर्षी पुरवणी मागण्यांमध्ये ५०० कोटी रुपयांची तरतूद ठेवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्य शासनामार्फत शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी राबविण्य़ात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली आणि त्यासाठी करण्यात आलेल्या निधींच्या तरतुदींची माहितीही त्यांनी दिली.

            सभागृहात गेल्या आठवड्यात ३ दिवस सविस्तर झालेल्या या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, रणधीर सावरकर, संजय सावकारे, बालाजी कल्याणकर, अनिल देशमुख, राजेंद्र शिंगणे, भास्कर जाधव, नारायण कुचे, बच्चू कडू, प्रकाश सोळंकी, विश्वजित कदम,समीर कुणावार, आशिष जयस्वाल, राजेश टोपे, प्रशांत बंब, श्रीमती सुमनताई पाटील, उदयसिंह राजपूत, विनोद अग्रवाल, अशोक चव्हाण,हरिभाऊ बागडे, दीपक चव्हाण, रमेश बोरनारे, सुरेश वरपूरकर, श्रीमती श्वेता महाले,  प्राजक्त तनपुरे, सुहास कांदे,  अमित झनक, बबनराव लोणीकर, दिलीप बनकर, कैलाश पाटील, जितेश अंतापूरकर, श्रीमती प्रणिती शिंदे आदी सदस्यांनी भाग घेतला

०००००

 

बाधित शेतकरी अनुदानापासून वंचित नाही

 बाधित शेतकरी अनुदानापासून वंचित नाही

- अनिल पाटील

 

            नागपूर दि. 18 : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील सन 2022 च्या पावसाळ्यात झालेल्या सततच्या पावसामुळे बाधित झालेल्या पिकांच्या नुकसानीकरीता पात्र बाधित शेतकऱ्यांपैकी एकही शेतकरी अनुदानापासून वगळला नसल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

            वैजापूर (जिल्हा छत्रपती संभाजी नगर) तालुक्यातील पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची नावे लाभार्थ्याच्या यादीतून वगळण्यात आल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री पाटील बोलत होते. या चर्चेत सदस्य सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.

            यावेळी मंत्री श्री पाटील म्हणाले की, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील ई-केवायसी न केलेल्या 14165 शेतकऱ्यांनी तसेच जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी करण्याकरीता त्यांच्यामध्ये जागृती करण्यासाठी गाव पातळीवरील क्षेत्रीय यंत्रणेद्वारे कार्यवाही करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर यांना सूचना दिलेल्या आहेत.

0000

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना 1 लाखाच्या मदतीची कार्यवाही सुरु

 आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना 1 लाखाच्या

मदतीची कार्यवाही सुरु

- मंत्री अनिल पाटील

 

            नागपूर दि. १८ : शेतकरी आत्महत्याप्रकरणी नियमानुसार पात्र ठरलेल्या संबंधित शेतक-यांच्या वारसांना रुपये 1 लाख याप्रमाणे मदत देण्याची कार्यवाही जिल्हास्तरावर सुरू आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्याच्या दृष्टीने प्रामुख्याने कृषी विभाग व विविध विभागामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

            मराठवाडा तसेच अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य रमेश कराड यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन अंतर्गत शेतकऱ्यांना समुपदेशनाची व प्रबोधनाची आवश्यकता विचारात घेऊन विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत.  विशेष मदतीच्या कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी “कृषी समृध्दी” योजनेच्या अनुषंगाने विविध विभागांकडून उपाययोजना करण्यात येत आहेत.   शेतमालाला हमीभाव, पीएम किसान सारख्या योजनांमार्फत शेतकऱ्यांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसेच महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात आली.

            शेतकऱ्यांना केवळ रुपये 1 भरून पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याकरिता "सर्वसमावेशक पीक विमा योजना" सन २०२३-२४ पासून राबविण्यास २३ जून, २०२३ रोजीच्या कृषी  विभागाच्या   शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य शासनाकडून प्रतिवर्ष रुपये ६०००/- शेतक-यांना देण्यासाठी ‘नमो किसान शेतकरी महासन्मान’ निधी योजना कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.  नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून अथवा वेळ प्रसंगी राज्य शासनाच्या निधीतून मदत दिली जाते, असेही त्यांनी सांगितले.

00000

न्या. संदीप शिंदे समितीचा दुसरा अहवाल शासनास सादर

 न्या. संदीप शिंदे समितीचा दुसरा अहवाल शासनास सादर

            नागपूर, दि. 18 : राज्यातील मराठा- कुणबी, कुणबी -मराठा जातीच्या नोंदीसाठी आवश्यक पुराव्यांची तपासणी करणे व प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे ( निवृत्त) समितीने तयार केलेला अहवाल आज राज्य शासनास सादर करण्यात आला.  विधानभवनाच्या मंत्रिमंडळ कक्षात हा अहवाल न्या. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला.

            यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास व पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, आमदार भरत गोगावले, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव डॉ. सुमंत भांगे आदी उपस्थित होते. यापूर्वी न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल ३१ ऑक्टोबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला होता. त्यानंतर न्या. शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल आज सादर केला.

            राज्यातील कुणबी- मराठा व मराठा- कुणबी जातीचा शोध घेऊन प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत निश्चित करण्यासाठी नियुक्त न्या. शिंदे समितीने अभिप्रेत असे कामकाज केले मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव डॉ. भांगे यांनी समितीने आतापर्यंत केलेल्या कामकाजाची माहिती दिली.

०००००

अवकाळी’मुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्‍यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मदत

 ‘अवकाळी’मुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्‍यांना

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मदत

 

            नागपूर दि. 18 : अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटपास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते प्रारंभ करण्यात आला. नोव्हेंबर मध्ये हा अवकाळी पाऊस झाला होता. या पावसामुळे झालेल्या पिकाच्या नुकसानातून दिलासा म्हणून बाधित शेतकऱ्यांना आज प्रतिनिधिक स्वरुपात धनादेश देण्यात आले.

            विधानभवनातील मंत्रीमंडळ सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार,

            राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री  शंभूराज देसाई, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            आज झालेल्या मदत वाटप कार्यक्रमात धान पिकासाठी मौदा तालुक्यातील गोविंदा गोपाळ डांगरे (बाबदेव), राघू सदाशिव आखरे  (बाबदेव), सूर्यभान विठोबा डांगरे  (बाबदेव)  श्रीकांत जागो किरपान (चिरव्हा) योगेश यादवराव पत्रे  (धानला) अंकित मनोहर चामट  (गोवरी)  धर्मपाल नागोजी तेलंगराव  (मारोडी), शरद सुमदेव किरपान  (पिपरी), श्रीनिवास शामशिवराव देवानेनी (पिपरी), सुदेश मोडकू चव्हाण (पिपरी), नथू काशिराम चकोले (सिंगोरी), कवडू सिताराम नाकाडे (बोरी सिंगोरी), प्रभाकर भोपाल नागपुरे  (बोरी सिंगोरी) आणि सुरेश महादेव पोटभरे  (बोरी कांद्री) यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रातिनिधिक स्वरूपात मदतीचे धनादेश हस्ते वितरित करण्यात आले.

            नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अवेळी पावसामुळे झालेल्या पिकाच्या नुकसानाची मदत संबधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ऑनलाईन (डीबीटी) पद्धतीने जमा केली जाईल. ३ हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत जिरायत पिकासाठी १३६०० रुपये प्रति हेक्टर. बागायत पिकासाठी २७००० रुपये प्रति हेक्टर, बहुवार्षिक पिकासाठी ३६००० रुपये प्रति हेक्टर मदत केली जात असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

००००

नाफेड' आणि 'एनसीसीएफ' महाराष्ट्राकडून दोन लाख मेट्रिकटन कांदा खरेदी करणार

 'नाफेड' आणि 'एनसीसीएफ' महाराष्ट्राकडून

 दोन लाख मेट्रिकटन कांदा खरेदी करणार

            नवी दिल्ली, दि. १८ : एनसीसीएफ (NCCF) आणि 'नाफेड'च्या (NAFED) माध्यमातून महाराष्ट्रातून दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय, केंद्र सरकारने घेतला असल्याची माहिती, 'एनसीसीएफ' च्या व्यवस्थापकीय संचालिका अनिस जोसेफ चंद्रा यांनी नाशिकमध्ये दिली.

देशातील ६५ ते ७० टक्के कांदा नाशिक जिल्ह्यातून खरेदी करणार असल्याचे श्रीमती चंद्रा यांनी सांगितले. नाशिकसह अहमदनगर, धुळे, पुणे, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतून कांदा खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 'एनसीसीएफ' आणि नाफेडमार्फत अंदाजे पाच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे. 'एनसीसीएफ'ने दोन लाख ८९ हजार ८४८ मेट्रिक टन कांदा खरेदी केल्याचे त्यांनी सांगितले. नाशिकमध्ये नाफेड आणि 'एनसीसीएफ'कडून कांदा खरेदीसाठी केंद्रांची संख्या वाढवणार असल्याचेही  श्रीमती चंद्रा यांनी सांगितले.

'एनसीसीएफ'च्या वतीने ग्राहकांच्या हितासाठी दिल्ली, कोलकाता, पाटणा, बंगळुरू, मुंबई आणि नाशिक अशा ११४ शहरांमध्ये १ हजार १५५ मोबाइल व्हॅनद्वारे २५ रुपये प्रति किलोने कांदा विक्री सुरू केली आहे.  कांदा, गव्हाचे पीठ, डाळींपाठोपाठ 'एनसीसीएफ'तर्फे मूगडाळ आणि तांदूळदेखील अत्यल्प दरात  विक्री करणार असल्याची माहिती श्रीमती चंद्रा यांनी यावेळी दिली.