सोशल मीडियावरील गैरप्रकार रोखण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म

 सोशल मीडियावरील गैरप्रकार रोखण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. १४ : ‘महादेव ॲप’ या ऑनलाइन जुगार चालवणाऱ्या विरोधात विविध राज्यात दाखल गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी संचालनालयाच्या वतीने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच राज्यात दाखल गुन्ह्याप्रकरणी विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले आहे. राज्यातील अशा प्रकारचे गुन्हे आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी आता राज्य शासन डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

            सदस्य ॲड. आशिष शेलार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महादेव ॲप ही मूळ कंपनी स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर ६७ वेगवेगळ्या वेबसाइट्स तयार करण्यात आल्या. या वेबसाइटचे मालक वेगवेगळे असले तरी त्यांची भागीदारी या महादेव ॲप मध्ये असल्याचे आढलून आले. मात्र, या ॲपची नोंदणी ही दक्षिण अमेरिकेत करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले.

            राज्यातील दाखल गुन्ह्याच्या अनुषंगाने यात कोणाकोणाची गुंतवणूक आहे, हा पैसा कुठून आला आहे, याचा तपास विशेष पथक करीत आहे.  याप्रकरणी दोन महिन्यांत कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

            ऑनलाईन गेमिंग च्या जाहिराती अनेक नामांकित व्यक्ती करत असल्याचे दिसते. त्यांनी अशा जाहिराती टाळाव्यात. तसेच या ऑनलाइन गेमिंग संदर्भात काही प्रतिबंधात्मक अथवा नियंत्रण आणणारी पावले केंद्र सरकारने टाकावीत, अशी विनंती केंद्र शासनाला केली जाईल. त्यानंतर यासंदर्भात उशीर होत असेल, तर राज्य शासन राज्यापुरती अशी नियमावली निश्चितपणे करेल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            राज्य शासन सध्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म संदर्भात एकत्रित धोरण आणत आहे. त्यात तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नामवंत कंपन्यांचे सहकार्य घेतले जात आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने निविदाही प्रसिद्ध केली असून पुढील वर्षाच्या एप्रिल मे महिन्यापर्यंत हा प्लॅटफॉर्म तयार होईल. त्यामुळे ऑनलाईन गेमिंग, डीपफेक अशा आव्हानांना आपण सामोरे जाऊ शकू, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी सदस्य बच्चू कडू, पृथ्वीराज चव्हाण, नाना पटोले, ॲड. वर्षा गायकवाड आणि आदित्य ठाकरे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

वैधानिक विकास मंडळांच्या पुनर्गठनासाठी पाठपुरावा करणार

 वैधानिक विकास मंडळांच्या पुनर्गठनासाठी पाठपुरावा करणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            मुंबई, दि. १४ : विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही त्वरित करण्याबाबत केंद्र सरकारला पत्राद्वारे यापूर्वीच विनंती करण्यात आलेली आहे. कांदा निर्यात, इथेनॉल निर्मितीसह राज्याच्या इतर प्रश्नांसंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि संबंधित मंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी राज्याचे शिष्टमंडळ पुढील दोन दिवसांत दिल्लीला जाणार आहे. त्यावेळी वैधानिक विकास मंडळांचे तातडीने पुनर्गठन करण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेतील या विषयावरील लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, नागपूर करारातील तरतुदींनुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळे 1994 ला पाच वर्षांसाठी स्थापन झाली. त्यानंतर या मंडळांना आपण वेळोवेळी मुदतवाढ देत आहोत. त्यानुसार 27 सप्टेंबर, 2022 ला या मंडळांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. राज्याच्या विविध प्रश्नांसाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे दोन दिवसांत राज्याचे शिष्टमंडळ दिल्लीला जाणार आहे, त्यावेळी या विषयाबाबतचा पाठपुरावा करण्यात येईल.

            यापूर्वी वाटप करण्यात आलेल्या निधी संदर्भात माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, राज्यपालांच्या निर्देशानुसार वार्षिक योजनेतील विभाज्य नियतव्ययाच्या वाटपाकरिता विदर्भासाठी 23.03 टक्के, मराठवाड्यासाठी 18.75 टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 58.23 टक्के या प्रमाणे सूत्र निश्चित करुन देण्यात आले आहे. तथापि, 2013-14 ते 2020-21 या कालावधीत विदर्भासाठी 27.97 टक्के, मराठवाड्यासाठी 19.31 टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 54.05 टक्के इतक्या निधीचे प्रत्यक्ष वितरण करण्यात आले आहे. राज्यात वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वात नसताना सुध्दा  2020-21 ते 2023-24 या कालावधीत विदर्भ-मराठवाड्याला सूत्रापेक्षा अधिकच्या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. विदर्भ, मराठवाड्यावर कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, निधीची कमतरता भासू दिली ‍जाणार नाही. तसेच कोकणासह उर्वरित महाराष्ट्रावर अन्याय होऊ नये, याची खबरदारी घेण्यात येईल. राज्याचा समतोल विकास, अनुशेष निर्मूलन या बाबतीत सरकार गंभीर असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले.

0000

वृत्त क्र. 70

 

जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात अंतिम निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

 जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात अंतिम निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात

अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

 

             नागपूर, दि. १४ : जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिली.

            यासंदर्भात निवेदनाद्वारे माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवा निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून मुख्य सचिवांमार्फत त्याबाबतचे मत शासनाला सादर करण्यात येईल. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. शासनाला प्राप्त झालेला अहवाल व त्यावरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. त्यामुळे या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, अशी ग्वाही देतानाच अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केले.

            राज्यातील राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी समन्वय संघटनांच्या विविध मागण्यांसदर्भात बैठक घेण्यात घेण्यात आली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह आमदार, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात यापूर्वी शासनाने नेमलेल्या सुबोधकुमार समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे. त्यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अधिकारी, कर्मचारी संघटनेने ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्यावर महत्वपूर्ण असे सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहे.

            संघटनांच्या मागणी नुसार राज्य शासनाने महत्वाचे पाच निर्णय घेतले आहेत त्याची माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, ३१ मे २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या अधिसूचित केलेल्या पदांवरील नियुक्त्यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार असून त्याचा लाभ सुमारे २६ हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. यासोबतच ८० वर्षावरील निवृत्तीवेतन धारकांना केंद्राप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्तीवेतन अदा करणे, सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे वाढविणे, निवृत्तीवेतन,अंशराशीकरण पुनर्स्थापना कालावधी कमी करणे आणि वित्त व लेखा विभागातील सेवाप्रवेश नियमांबाबत बैठक झाली असून त्याचा निर्णय अंतिम टप्यात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंबंधात नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल गेल्याच आठवड्यात शासनाला सादर केला आहे. यामध्ये समितीने सूचविलेल्या तरतुदी लागू करण्याकरिता त्याचा सविस्तर अभ्यास होणे आवश्यक आहे. हा अभ्यास करण्याचे निर्देश वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांना देण्यात आले आहे. हे दोन्ही अधिकारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी विचार विनिमय करुन, आपले मत मुख्य सचिव यांच्यामार्फत शासनास सादर करतील. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. प्राप्त अहवाल व त्यावरील चर्चा व अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. त्या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल.

            संघटनेच्या मागण्यांप्रती शासन सकारात्मक असून संघटनेने सुरु केलेला संप त्वरीत मागे घ्यावा व सर्वसामान्य जनतेची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले आहे.

            यासंदर्भातील निवेदन विधानपरिषदेत मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.

००००

जागतिक स्तरावरील आर्थिक सेवा बाजारपेठेत भारत एक महत्वाचे केंद्र बनू शकते : धर्मेंद्र प्रधान

 जागतिक स्तरावरील आर्थिक सेवा बाजारपेठेत भारत एक महत्वाचे केंद्र बनू शकते : धर्मेंद्र प्रधान 

 बॅंकिंग, फ़ायनान्स आणि इन्श्युरन्समधील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करणार 

एआयसीटीई(AICTE),एनएसडीसी( NSDC) आणि बजाज फ़िन्सर्व यांच्यात भागीदारी 

  मुंबई  14 डिसेंबर, 2023 : एनएसडीसी (NSDC) आणि बजाज फ़िन्सर्व तसेच एआयसीटीई (AICTE) आणि बजाज फ़िन्सर्वमध्ये दोन एमओयु वरती भारताचा शिक्षण आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागाचे केंद्र मंत्री असलेल्या धर्मेंद्र प्रधान आणि ,कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागाचे सचिव, अतुल कुमार तिवारी, तसेच  एआयसीटीई (AICTE) चे सदस्य सचिव , प्राध्यापक राजीव कुमार आणि एनएसडीसी (NSDC) चे सीईओ आणि, एनएसडीसी (NSDC) इंटरनॅशनलचे महाव्यवस्थापक असलेले वेद मणी तिवारी तसेच बजाज फ़िन्सर्वचे अध्यक्ष आणि महाव्यवस्थापक असलेले संजीव बजाज यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी करण्यात आली. या कार्यक्रमाला क्रुष इराणी, प्रेसिडन्ट ग्रुप-सीएसआर आणि पल्लवी गंधालीकर नॅशनल हेड-बजाज फ़िन्सर्व सीएसआर देखील उपस्थित होते.

देशातील प्रमुख कौशल्य विकासाचे स्त्रोत असलेल्या एआयसीटीई(AICTE, शिक्षण मंत्रालय अंतर्गत) आणि राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (NSDC,कौशल्य विकास आणि उद्योजगता मंत्रालयांतर्गत) ,द्वारे भारतातील अग्रगण्य आणि वैविध्यपूर्ण अशा आर्थिक सेवा समूह असलेल्या,बजाज फ़िन्सर्व लिमिटेडसह एकत्र येऊन पदवीधर तरूणांना आर्थिक सेवा क्षेत्रामध्ये रोजगाराचा संधी उपलब्ध करून  देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. 

बजाज फ़िन्सर्व लिमिटेड, चे अध्यक्ष आणि महाव्यवस्थापक, संजीव बजाज म्हणाले, “ आमची एनएसडीसी( NSDC) आणि शिक्षण मंत्रालयाशी झालेली भागीदारी ही आम्हाला तरूण वर्गामध्ये बदल घडवून आणण्यात मदत करेल ज्याकरिता त्यांना उत्तम कौशल्यासह अगिणित असे यशाचे दरवाजे देखील खुले होतील. यामुळे आर्थिक लवचिकतेस एकत्रित कामाचा संधी भविष्यात उपलब्ध होतील, आणि कौशल भारत, कुशल भारत  हे वाक्य खरे करून दाखविले जाईल.”

बजाज फ़िन्सर्वचा भागीदारीमुळे, बॅंकिंग, फ़ायनान्स आणि इन्स्युरन्स सर्टिफ़िकेट प्रोग्राम (CPBFI) कौशल्य विकासाचा,  100- तासांचा एक अभ्यासक्रम विकसित केला आहे ज्याच्या माध्यमातून 20,000 उमेदवार तयार केले जातील , या अभ्यासक्रमाची  निर्मीती ही उद्योग तज्ञ, प्रशिक्षण भागीदार, शैक्षणिक संस्था आणि मानसशास्त्रीय आरोग्य संस्थांचा मदतीने करण्यात आलेली आहे. CPBFI सध्या सुमारे 350 + महाविद्यालयात 23 राज्य, 100 जिल्हे आणि 160+ गावांमधून कार्यरत आहे. यांचा हेतू हा कौशल्य, शिक्षण आणि तरूण पदवीधर आणि एमबीएचा विद्यार्थ्यांमध्ये नेमका आत्मविश्वास  निर्माण करण्याचा आहे, विशेषत: 2 आणि 3 टियर शहरांमध्ये. असे केल्याने रोजगार क्षमता निर्माण होत असतानाच आर्थिक सेवा क्षेत्रामध्ये दीर्घकालीन कामाचा टिकावा लागावा म्हणून योग्य ते निर्णय देखील ते घेऊ शकतील. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगमार्फत सन २०२४ मध्ये होणाऱ्यास्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक

 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगमार्फत सन २०२४ मध्ये होणाऱ्या

स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक जाहीर

 

मुंबई, दि.१४ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) सन २०२४ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आले आहे.

आयोगामार्फत जाहिरात प्रसिद्ध केलेल्या या अंदाजित वेळापत्रकामध्ये  दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग परीक्षांमध्ये दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ सर्व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा, व मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब व गट-क सेवा संयुक्त परीक्षामध्ये महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब व गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र अराजपत्रित गट -ब सेवा मुख्य परीक्षा, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा पूर्व परीक्षामध्ये महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा,  अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र विद्युत व यांत्रिकी, अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, निरीक्षक वैद्यमापक शास्त्र मुख्य परीक्षा, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षांचा समावेश आहे. सदर वेळापत्रक अंदाजित असून त्यामध्ये बदल होऊ शकतो. काही बदल झाल्यास त्याबाबतची माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावर वेळोवेळी प्रसिध्द करण्यात येणार आहे.

उमेदवारांनी अधिक माहितीसाठी आयोगाच्या संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे उप सचिव दे.वि. तावडे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

स्वयंम योजनेतंर्गत विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याचे आदिवासी विकास विभागाचे आवाहन ऑनलाईन प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी दूर

 स्वयंम योजनेतंर्गत विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याचे आदिवासी विकास विभागाचे आवाहन

ऑनलाईन प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी दूर

 

       मुंबई, दि.14 : आदिवासी विकास विभागांतर्गत पंडीत दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेचा लाभ घेण्याकरिता विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा 28 वरुन 30 करण्यात आली आहे. ऑनलाईन प्रणालीतील संकेतस्थळावर योग्य तो बदल केला आहे. पूर्वी तांत्रिक अडचणीमुळे सन 2023-24 करिता अर्ज न करु शकलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांनी स्वयंम योजनेंतर्गत अर्ज करण्याचे आवाहन आदिवासी विकास विभागाने केले आहे.

            आदिवासी विकास विभागाच्या 15 मे 2023 च्या शासन निर्णयान्वये पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतंर्गत विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेण्याकरिता वयोमर्यादा 28 वरुन 30 करण्यात आली आहे. त्यानुसार ऑनलाईन प्रणालीत आवश्यक ते बदल करुन सन 2022-23 करिता विद्यार्थ्यांना या योजनेकरिता लाभ घेता आला आहे. तथापि काही तांत्रिक अडचणीमुळे सन 2023-24 करिता काही विद्यार्थ्यांना स्वयंम योजनेचा अर्ज भरता न आल्याने महाआयटी लि. मुंबई यांनी ऑनलाईन प्रणालीतील संकेतस्थळावर योग्य तो बदल केला आहे, असे अपर आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय नाशिक यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

00

पुण्याच्या मनपा क्षेत्रातील विनापरवाना अनधिकृत बांधकामे रोखणार

 पुण्याच्या मनपा क्षेत्रातील विनापरवाना

अनधिकृत बांधकामे रोखणार

- मंत्री उदय सामंत

 

            नागपूर, दि. 14 : पुणे महानगरपालिका हद्दीत 2017 मध्ये 11 गावांचा समावेश झाला. तर 2021 मध्ये 23 गावे नव्याने समाविष्ट झाली आहेत. या क्षेत्रामध्ये नव्याने विनापरवाना अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत, याची दक्षता घेऊन अशी बांधकामे होतानाच ती थांबवण्याचे निर्देश पुणे महानगरपालिकेला देण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

            सदस्य सुनील टिंगरे यांनी बांधकामे पूर्णत्वास जात असताना त्यावर कारवाई करण्यात येत असल्याने नुकसान होत असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, पुणे महानगरपालिका हद्दीत नव्याने समावेश झालेल्या 11 गावांसाठी पुणे महानगरपालिका नियोजन प्राधिकरण आहे. तर, 23 गावांसाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक झाली आहे. या गावांसाठी विकास आराखडा तयार करणे, बांधकाम परवानगी देणे व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे इत्यादी बाबी नियोजन प्राधिकरणामार्फत करण्यात येतात.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीचे अनधिकृत बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार नियमान्वित करणे शक्य असल्यास सदर बांधकाम ‘प्रशमित संरचना’ म्हणून नियमान्वित करण्याची तरतूद केलेली होती. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेकडून 104 अनधिकृत बांधकामे नियमान्वित करण्यात आलेली आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम अस्तित्वात आला असून यामध्ये 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीने झालेली अनधिकृत बांधकामे व मोकळे भूखंड नियमान्वित करण्याची संधी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत पुणे शहरातील नागरिकांना उपलब्ध करून दिलेली आहे. सदर अधिनियमान्वये सन 2021 पासून पुणे महानगरपालिकेकडून 24 बांधकामे नियमान्वित करण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे शासनाच्या मान्य एकत्रित विकास नियंत्रित व प्रोत्साहन नियमावली 2020 नुसार अल्प भूखंडधारकांना बांधकाम करण्याकरिता तरतूद उपलब्ध असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.