Thursday, 14 December 2023

पोलीस विभागाचे नवीन आकृतिबंध तयार

 पोलीस विभागाचे नवीन आकृतिबंध तयार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            नागपूर, दि. 13 : गृह विभागातील 1976 पासून आकृतीबंध नुसार पदभरती केली जात होती. आता लोकसंख्यनुसार किती अंतरावर पोलिस स्टेशन, कर्मचारी, युनिट असले पाहिजे याबाबत नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला असून याअंतर्गत 23 हजार 628 पोलिस शिपाई पदे भरली असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            गृह विभागातील पोलीस शिपाई भरती तातडीने करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी मांडली होती. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

            नवीन आकृतीबंधानुसार मोठ्या प्रमाणात पोलीस भरती करण्यात येणार आहे. यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 8 हजार 400 लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता होतीती वाढवण्यात आली आहे. कोरोना काळात अनेक उमेदवारांची वयोमर्यादा संपत आल्याने उमेदवार निराश झाले होते. यासंदर्भात गृह विभागाशी चर्चा करून निर्णय घेऊ, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            पोलीस शिपायाची परीक्षा एजन्सीकडे दिली असून यात अनुचित प्रकार होऊ नये म्हणून जॅमर बसवण्याचा प्रायोगिक तत्त्वावर वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी सायबर प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात येत असून यामध्ये सोशल मीडिया साईट,गेम सॉफ्टवेअरचा अंतर्भाव केला जाणार आहे. सायबर गुन्ह्याचे प्रमाण कमी करण्याकरिता ठोस पावले उचलण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            सीसीटीव्हीसंदर्भात नियमावली तयार करण्याबाबत गृह विभागाला सूचना देण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने एक हजार लोकांना प्रशिक्षित करून त्याचा उपयोग सायबर गुन्ह्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केला जाणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            या लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी भाई जगताप यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.


राज्यात एक लाख २७ हजार कोटींचे उद्योग प्रकल्प मंजूर एक लाख ६० हजार बेरोजगारांना रोजगार मिळणार

 राज्यात एक लाख २७ हजार कोटींचे उद्योग प्रकल्प मंजूर

एक लाख ६० हजार बेरोजगारांना  रोजगार मिळणार

विदर्भात ४१ हजार २२० कोटींचे उद्योग प्रकल्प मंजूर

 

            नागपूरदि. १२ :  राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक वाढीसाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमिती केली होती. या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये तीन टप्प्यात एक लाख २७ हजार कोटींची उद्योग प्रकल्प मंजूर झाले. या प्रकल्पामुळे राज्यातील १ लाख ६० हजार बेरोजगार युवक-युवतींना रोजगार मिळणार असल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

            उद्योगऊर्जा व कामगार विभागाच्या पुरवणी मागण्यावरील चर्चेस उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.

            उद्योगमंत्री श्री. सामंत पुढे म्हणाले,  औद्योगिक गुंतवणूक वाढीसाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमिती केली. पहिल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये २६ हजार ४१८ कोटींचे उद्योग प्रकल्प मंजूर केले. दुसऱ्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये ६३ हजार कोटींचे प्रकल्प मंजूर केले आणि तिसऱ्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये ३९ हजार कोटींचे प्रकल्प मंजूर केलेअसे एकूण १ लाख २७ हजार कोटींची प्रकल्प मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये मंजूर झाले. या प्रकल्पामुळे राज्यातील १ लाख ६० हजार बेरोजगार युवकयुवतींना रोजगार मिळणार आहे. तसेच या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये विदर्भातील ४१ हजार २२० कोटींचे उद्योग प्रकल्प मंजूर झाले. यातून ३२ हजार रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे उद्योगमंत्री श्री सामंत यांनी सभागृहात सांगितले.

            लॉईड मेटल कंपनीला एमआयडीसीने पास थ्रू पद्धतीने जमीन दिली आहे. त्यातून पहिल्या टप्प्यात १४ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून १५ हजार रोजगार निर्माण होणार आहे. त्यापैकी दुसऱ्या टप्प्यात ५ हजार ७०० कोटींची गुंतवणूक होणार असून २ हजार रोजगार निर्माण होणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही याची जबाबदारी उद्योग विभागाची असेलअसे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहात आश्वस्त केले.

            बारा बलुतेदारासाठी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सुरु केली आहे. त्यातून प्रत्येकाला रोजगार देणे शक्य होणार आहेअसेही उद्योगमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प आमच्या सरकारमुळे गेले नाही

            वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प आमच्या सरकारमुळे गेले नाही. उद्योग विभागामध्ये एक प्रणाली आहे. ज्यात मंत्रिमंडळ उपसमिती असते. या उप समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतात आणि उपमुख्यमंत्रीउद्योग मंत्रीऊर्जा मंत्री या समितीचे सदस्य असतात. उद्योगांबाबत मागच्या अधिवेशनात श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. ही श्वेतपत्रिका काढताना वेदांता फॉक्सकॉन कंपनीविषयी १८ महिने मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठकच घेतली नव्हती असे स्पष्ट केले होते. उद्योगांना अनुदानपाणी आणि विद्युत सबसिडीजीएसटीचा किती देण्यात येणार आहेयाचा निर्णय ही उपसमिती घेत असते. गुंतवणूक किती येणार आहे हे या उपसमितीमध्ये कळते. या उपसमितीची बैठक १८ महिने झाली नाही.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा यासाठी कंपनीच्या मालकांशी चर्चा केली. त्यांनी १८ महिने राज्य सरकारकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सांगितलेअसेही उद्योगमंत्री श्री सामंत यांनी उत्तरात स्पष्ट केले.

            या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवारसदस्य नाना पटोले यांच्यासह १५ सदस्यांनी सहभाग घेतला होता.

0000

ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्धतेसाठी मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यातीवर प्रतिबंध लागू

 ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्धतेसाठी

 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यातीवर प्रतिबंध लागू

 

नवी दिल्ली, 12 देशातील ग्राहकांना  परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध होण्यासाठी केंद्र सरकारने 31 मार्च 2024 पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. ग्राहकांना रास्त दरात कांदा उपलब्ध व्हावायासाठीकेंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून मूल्य स्थिरिकरण निधी अंतर्गत सातत्याने कांद्याची खरेदी करत आहे.

खरीपाचे पीक येण्यास होणारा विलंब लक्षात घेऊनतसेचनिर्यात होणाऱ्या कांद्याची गुणवत्ता,जागतिक परिस्थिती, तुर्कीयेइजिप्त आणि इराण या देशांनी घातलेले व्यापार आणि बिगर व्यापारी निर्बंधया सर्व बाबींचा विचार करत सरकारने हा निर्णय घेतल्या असल्याची माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी दिली. या घडामोडींचा फटका शेतकऱ्यांना बसू नयेयासाठीकेंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून मूल्य स्थिरिकरण निधी अंतर्गत कांदा खरेदी करत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. त्यांनी सांगतिले कीबाजारपेठेत कांद्याची उपलब्धता पुरेशी रहावी यासाठी केंद्र सरकार 2 लाख टन कांदा खरेदी करणार आहे. देशभरातील ग्राहकांना पुरेशा प्रमाणात व रास्त दरात कांदा उपलब्ध असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

या आर्थिक वर्षातसरकारने एनसीसीएफ आणि नाफेड या दोन्ही संस्थांनासात लाख टन कांदाराखीव साठा म्हणून खरेदी करण्यास सांगितले आहेअसे सांगत श्री सिंह यांनी आतापर्यंत सुमारे 5.10 लाख टन खरेदी करण्यात आली असून उर्वरित खरेदीचे काम सुरू असल्याचे सांगितले. साठ्यामधून काढण्यात आलेल्या 2.73 लाख टन कांद्यापैकी सुमारे 20,700 मेट्रिक टन कांद्याची विक्री 2,139 किरकोळ केंद्रांद्वारे 213 शहरांमधील किरकोळ ग्राहकांना करण्यात आली असल्याची त्यांनी माहिती दिली. केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळेकांद्याची अखिल भारतीय पातळीवरील सरासरी किरकोळ किंमत 17 नोव्हेंबर रोजी असलेल्या प्रति किलो 59.9 रुपयांवरून 8 डिसेंबर रोजी प्रति किलो 56.8 रुपयांपर्यंत कमी झाली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगतिले.

००००


मुंबईतील दामोदर हॉलच्या पुनर्विकासाबाबत शासन सकारात्मक

 मुंबईतील दामोदर हॉलच्या पुनर्विकासाबाबत शासन सकारात्मक

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर दि. 13 : मुंबईतील हक्काचे मनोरंजन केंद्र असलेले व बऱ्याच कलाकारांना संधी देणारे परळ येथील दामोदर हॉल हा ऐतिहासिक वारसा आहे. त्याच्या पुनर्विकासासाठी विशेष तरतूद करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असून  याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            मुंबईतील दामोदर हॉल संबंधीच्या समस्याबाबत सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीनाट्यगृहे वाढली पाहिजे. मराठी सिनेमा अपेक्षित वेळेपेक्षा जास्त चालली पाहिजे. यासाठी विशेष सवलत देण्यात येईल. नाटकासाठी विजेचा खर्च जास्त असल्याने सोलरचा वापर करण्याची योजना आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे ही त्यांनी यावेळी सांगितले. 

            महानगरपालिकेतील नाट्यगृहांसाठी या अर्थसंकल्पामध्ये निधी ठेवण्यात आला आहे. तसेच जुन्या नाट्यगृहांसाठी सुद्धा निधी ठेवण्यात आला आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबाबत आराखडा तयार केला आहे. जी नाट्यगृहे बंद पडली आहेत ती सुस्थितीत आणणेज्या ठिकाणी नाट्यगृह नाही त्या ठिकाणी बांधणे ही उद्दिष्टे असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले कीदामोदर हॉल हा मराठी माणसाचा सांस्कृतिक केंद्र आहे. त्याचा आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यामध्ये आठ मजली इमारतीमध्ये पार्किंगरिहर्सलसाठी जागा याचा समावेश केला आहे. कुठल्याही कामगारावर अन्याय होणार नाही. पुनर्विकासाबाबत ठेकेदार व संस्था यांच्या समन्वयाने मार्ग काढावा लागेल. अधिवेशन संपल्यानंतर पुनर्विकासांच्या प्रश्नाबाबत संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलून बैठक घेतली जाईल, असेही श्री सामंत म्हणाले.

            या लक्षवेधी सूचनेच्या वेळेस सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसेप्रसाद लाड, कपिल पाटील, जयंत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.

00000

दिंडोरी येथील ब्लॅकमेलिंग प्रकरणाची सत्यता तपासून कारवाई करणार

 दिंडोरी येथील ब्लॅकमेलिंग प्रकरणाची सत्यता तपासून कारवाई करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर दि13 : दिंडोरी येथे बलात्काराचा गुन्हा दाखल करून व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्याची धमकी प्रकरणाचा तपास पोलीस करत आहेत. या प्रकरणी पैसे घेताना पकडलेल्या महिलेची झडती घेण्यात आली असून याप्रकरणी पेन ड्राइव्ह सापडले आहे. या व्हिडीओपेन ड्राइव्हची सत्यता तपासण्यासाठी ते फॉरेन्सिककडे पाठवण्यात आले असून त्याचा अहवाल आल्यानंतर सविस्तर सत्यता तपासून कारवाई केली जाईलअसे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना सदस्य विलास पोतनीस यांनी मांडली होती. त्यास उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

            सेक्सट्रॉक्शन बाबत तक्रार करण्यासाठी पुढे कोणी येत नाही. याबाबत ज्या काही तक्रारी आल्या आहेतत्यावर कार्य केली जाईलअसे त्यांनी यावेळी सांगितले. डीप फेक हा एक चिंतेचा विषय आहे. यामुळे कोणाचाही चेहराआवाज सहज बदलून बदनामी केली जाते. याबाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दखल घेतली असून याबाबत केंद्र सरकार कायदा आणणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            बलात्काराचा गुन्हा दाखल करून व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्याची धमकी देत दिंडोरी (जि.नाशिक) येथील श्री स्वामी समर्थ आध्यात्मिक पिठाच्या विश्वस्तांकडून खंडणी मागणाऱ्या कृषी सहाय्यक महिलेस 10 लाख रुपये घेताना दि. 19 नोव्हेंबर2023 रोजी पोलिसांनी केलेली अटक करण्यात आली असून या प्रकरणी पोलीस पुढील तपास करत आहेत. या लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेसदस्य विक्रम काळे यांनीही सहभाग घेतला.

पर्यटन संकुलामुळे मॉरिशसबरोबर सांस्कृतिक संबंध वृद्धिंगत होतील

 पर्यटन संकुलामुळे मॉरिशसबरोबर सांस्कृतिक संबंध वृद्धिंगत होतील

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मॉरिशसला बहुउद्देशीय पर्यटन संकुल उभारणीसाठी 8 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत

 

            नागपरदि. 13 : मॉरिशसमध्ये मूळचे मराठी बांधव वास्तव्यास आहेत. मॉरिशस आणि महाराष्ट्राच्या संस्कृतीत साम्य आहे. तेथे उभारण्यात येणाऱ्या बहुउद्देशीय पर्यटन संकुलाच्या माध्यमातून मॉरिशसबरोबरचे संबंध वृद्धिंगत होतील. त्याबरोबरच या संकुलाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील पर्यटनाला चालना मिळेलअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे केले.

            विधानभवनाच्या आवारातील कक्षात आज दुपारी मॉरिशस येथे बहुउद्देशीय पर्यटन संकुल उभारण्याकरीता आठ कोटी रुपयांचा निधी वितरण सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी मॉरिशसचे मंत्री ॲलन गानूराज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री अजित पवारपर्यटन मंत्री गिरीश महाजनमृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोडमुख्य सचिव मनोज सौनिकमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगेवित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीरसार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकरनियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजयपर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोजपर्यटन विकास महामंडळाचे संचालक डॉ. बी. एन. पाटील,मॉरिशसचे हसन गानूउपमुख्यमंत्री  श्री. फडणवीस यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले कीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाची जगात नवी ओळख निर्माण होत आहे. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाबरोबर पर्यटन क्षेत्राचा विकास होण्यास मदत होत आहे. मॉरिशसमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या पर्यटन संकुलामुळे तेथे येणाऱ्या पर्यटकांना महाराष्ट्रातील विस्तीर्ण सागरी किनाऱ्यांसह ऐतिहासिकसांस्कृतिकधार्मिक स्थळांची माहिती होईल. यापुढेही मॉरिशसला आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल. या केंद्राच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे मॉरिशसबरोबरचे मैत्रीपूर्ण संबंध दृढ होतील आणि मैत्रीचा नवा अध्याय लिहिला जाईल.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीभारत आणि मराठी संस्कृतीची जोपासना करणारा सुंदर असा मॉरिशस हा देश आहे. तेथे महाराष्ट्रातील संस्कृती रुजली आहे. मॉरिशसच्या दौऱ्यावर असताना बहुउद्देशीय पर्यटन संकुलाची संकल्पना पुढे आली. त्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. त्यानुसार या संकुलासाठी ८ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येत आहे. मॉरिशस हा पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असा देश आहे. या संकुलामुळे राज्यातील पर्यटन विकासाला चालना मिळणार आहे.

            मॉरिशसचे मंत्री श्री. गानू यांनी सांगितले कीमॉरिशस आणि महाराष्ट्रातील संस्कृतीत साम्य आहे. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज आमचे प्रेरणास्त्रोत आहे. मॉरिशसमधील मराठी मंडळी फेडरेशनचे कार्य कौतुकास्पद आणि अनुकरणीय आहे. मॉरिशसमधील बहुउद्देशीय पर्यटन संकुलाच्या माध्यमातून मॉरिशस आणि महाराष्ट्रातील सांस्कृतिकसामाजिककला क्षेत्रातील संबंध आणखी दृढ होतील. मॉरिशसमध्ये गणेशोत्सवशिवजयंतीसह विविध सण मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. मॉरिशसमधील बहुउद्देशीय पर्यटन संकुल वेळेत पूर्ण होण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केले जातील. त्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल. महाराष्ट्रातून मॉरिशसमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांना विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेतअसेही त्यांनी सांगितले. पर्यटन विभागाच्या सचिव श्रीमती भोज यांनी प्रास्ताविकात बहुउद्देशीय पर्यटन संकुलाची माहिती दिली. पर्यटन विकास महामंडळाचे संचालक डॉ. पाटील यांनी आभार मानले. यावेळी राज्य आणि मॉरिशसचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

००००

महिलांनी ट्रोलिंगला सामोरे जाऊन प्रतिकार करावा -

महिलांनी ट्रोलिंगला सामोरे जाऊन प्रतिकार करावा - उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे महिला लोकप्रतिनिधींसाठी ई सुरक्षा मिशन कार्यक्रम नागपूर, दि. 13 : सोशल मीडियाचा वापर हा प्रचार, प्रसिद्धी आणि चांगल्या कामासाठी होण्याऐवजी त्याचा गैरवापर वाढत आहे. सोशल मीडिया आपली प्रत्येक हालचाल टिपत असतो. या माध्यमातून सायबर क्राईममध्ये वाढ होवू लागली आहे, याचे बळी पुरूषांसोबत महिला जास्त प्रमाणात पडत आहेत. सोशल मीडियावर महिलांचे खच्चीकरण करण्यासाठी ट्रोलिंगची पद्धत आली आहे, मात्र महिलांनी कोणत्याही प्रकारच्या ट्रोलिंगला न घाबरता सामोरे जावून प्रतिकार करण्याचे आवाहन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले. राज्य महिला आयोग, उपसभापती कार्यालयाच्या वतीने आयोजित विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील महिला सदस्यांना सायबर सुरक्षित करणाऱ्या 'मिशन ई-सुरक्षा' कार्यक्रमात डॉ.गोऱ्हे बोलत होत्या. यावेळी महिला व बाल विकास मंत्री कुमारी आदिती तटकरे, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, सचिव माया पाटोळे यांच्यासह दोन्ही सभागृहातील महिला सदस्या उपस्थित होत्या. डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून महिलांच्या छळांचे प्रमाण वाढत आहे. पुरूषांच्या वाईट नजरा, कामाच्या ठिकाणी विविध प्रकारचा लैंगिक छळ याबाबत आलेल्या कायद्याचा महिलांनी वापर करावा. महिला लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील सायबर क्राईमबाबत आवाज उठविणे आवश्यक असून सायबर क्राईम पोलीस स्टेशनमध्ये काम कसे चालते याची माहिती घ्यावी. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये महिला तक्रार समित्या असून याचा आढावा कोणी घ्यावा, याबाबत स्पष्टता नसल्याने बैठका होत नाहीत, यावरही आवाज उठविला जावा. महिलांच्या छळवणूक, तक्रारीचा प्रत्येक विभागाचा अहवाल महिला व बालविकास विभागाकडे येत असल्याने या विभागाचे सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे. या विभागासाठी असणारा निधी, पदांची शासनाने दखल घेण्याची त्यांनी सूचना केली. संसदेप्रमाणे महिलांनी प्रत्येक गावातील अडचणी सोडविण्यासाठी 33 टक्के महिला आणि 33 टक्के अधिकाऱ्यांनी मिळून बैठका घेवून महिलांच्या समस्या, अडचणी सोडविणे आवश्यक आहे. शिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस महानिरीक्षक, महिला आमदार, महिला आयोग सदस्य यांचीही बैठक घेऊन महिलांच्या समस्या सोडविताना येणाऱ्या अडचणीविषयी चर्चा करून सोडवणूक करण्याचे आवाहनही डॉ. गोऱ्हे यांनी केले. ग्रामीण आणि शहरी भागातील सायबर क्राईमबाबत महिलांच्या तक्रारी येतात, मात्र पुरावा मिळत नसल्याने आरोपी सापडत नाही, अशावेळी सायबर तज्ज्ञांची मदत घेवून अशा तक्रारींचा निपटारा करणे शक्य होणार आहे. महिलांनी अश्लिल संदेश, घाणेरडे बोलणे याबाबत 112 नंबरवर तक्रार करता येते, अशावेळी पोलिसांची मदत घेणे हिताचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सोशल मीडिया हे प्रचाराचे प्रभावी माध्यम...पण जपून करा - कु. आदिती तटकरे सध्या प्रचार, प्रसाराची माध्यमे बदलली आहेत. आपले काम जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विविध माध्यमे आली आहेत. सोशल मीडिया हा प्रचार, प्रसिद्धीसाठी प्रभावी माध्यम असून याचा महिलांनी जपून वापर करण्याचे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री कुमारी तटकरे यांनी केले. सोशल मीडियाचे खाते हॅक होणे, अश्लिल कमेंट, योग्य की अयोग्य याबाबत सोशल मीडियाचा वापर करताना काळजी घ्यावी, यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायद्याची आवश्यकता आहे. याबाबत शासन योग्य दखल घेणार आहे. महिलांनी डीप फेक व्हिडीओ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) याबाबत सायबर तज्ज्ञांकडून जाणून घेवून सावधानता बाळगणे आवश्यक आहे. महिलांच्या सायबर सुरक्षेसाठी महिला आयोग, उपसभापती कार्यालयाच्या उपक्रमाचे त्यांनी कौतुक केले. प्रास्ताविकात श्रीमती चाकणकर यांनी महिला आयोगामार्फत महिलांची सुरक्षा, अडचणी, समस्या कशा पद्धतीने सोडविते याबाबतची माहिती दिली. महिलांसंदर्भात सायबर क्राईमच्या तक्रारी वाढत असून याला आळा घालण्यासाठी सायबर तज्ज्ञांची मदत आवश्यक आहे. सायबरमध्ये गुन्हेगारी वाढत असून त्याच्या सुरक्षेबाबत राज्यभर महिलांसाठी कार्यक्रम घेणार आहे. मानवी तस्करीचा विळखा दूर करण्यासाठीही महिला आयोग काम करणार असल्याचेही श्रीमती चाकणकर यांनी सांगितले. सायबर तज्ज्ञ संदीप गादिया यांनी सायबर गुन्हेगारीबाबत विस्तृत माहिती दिली. मोबाईल हा आपला डिटेक्टिव्ह असून सर्व हालचाली तो टिपत असतो. सर्व सोशल मीडियाला वैयक्तिक माहिती मोबाईलद्वारे प्राप्त होत असते. एकही व्यक्ती सायबर क्राईमपासून वाचू शकत नाही, यासाठी तंत्रज्ञाचा वापर योग्य आणि काळजीपूर्वक करण्याचे आवाहन श्री. गादिया यांनी केले. ०००० धोंडिराम अर्जुन/ससं/

Featured post

Lakshvedhi