ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्धतेसाठी मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यातीवर प्रतिबंध लागू

 ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्धतेसाठी

 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यातीवर प्रतिबंध लागू

 

नवी दिल्ली, 12 : देशातील ग्राहकांना  परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध होण्यासाठी केंद्र सरकारने 31 मार्च 2024 पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. ग्राहकांना रास्त दरात कांदा उपलब्ध व्हावा, यासाठी, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून मूल्य स्थिरिकरण निधी अंतर्गत सातत्याने कांद्याची खरेदी करत आहे.

खरीपाचे पीक येण्यास होणारा विलंब लक्षात घेऊन, तसेच, निर्यात होणाऱ्या कांद्याची गुणवत्ता,जागतिक परिस्थिती, तुर्कीये, इजिप्त आणि इराण या देशांनी घातलेले व्यापार आणि बिगर व्यापारी निर्बंध, या सर्व बाबींचा विचार करत सरकारने हा निर्णय घेतल्या असल्याची माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी दिली. या घडामोडींचा फटका शेतकऱ्यांना बसू नये, यासाठी, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून मूल्य स्थिरिकरण निधी अंतर्गत कांदा खरेदी करत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. त्यांनी सांगतिले की, बाजारपेठेत कांद्याची उपलब्धता पुरेशी रहावी यासाठी केंद्र सरकार 2 लाख टन कांदा खरेदी करणार आहे. देशभरातील ग्राहकांना पुरेशा प्रमाणात व रास्त दरात कांदा उपलब्ध असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

या आर्थिक वर्षात, सरकारने एनसीसीएफ आणि नाफेड या दोन्ही संस्थांना, सात लाख टन कांदा, राखीव साठा म्हणून खरेदी करण्यास सांगितले आहे, असे सांगत श्री सिंह यांनी आतापर्यंत सुमारे 5.10 लाख टन खरेदी करण्यात आली असून उर्वरित खरेदीचे काम सुरू असल्याचे सांगितले. साठ्यामधून काढण्यात आलेल्या 2.73 लाख टन कांद्यापैकी सुमारे 20,700 मेट्रिक टन कांद्याची विक्री 2,139 किरकोळ केंद्रांद्वारे 213 शहरांमधील किरकोळ ग्राहकांना करण्यात आली असल्याची त्यांनी माहिती दिली. केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे, कांद्याची अखिल भारतीय पातळीवरील सरासरी किरकोळ किंमत 17 नोव्हेंबर रोजी असलेल्या प्रति किलो 59.9 रुपयांवरून 8 डिसेंबर रोजी प्रति किलो 56.8 रुपयांपर्यंत कमी झाली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगतिले.

००००