राज्यातील 52 लाख शेतकऱ्यांसाठी 1 हजार 690 कोटी रुपयांचे पीकविम्याचे वितरण

 राज्यातील 52 लाख शेतकऱ्यांसाठी

1 हजार 690 कोटी रुपयांचे पीकविम्याचे वितरण

- मंत्री धनंजय मुंडे

            नागपूर, दि. 11 : राज्यातील 24 जिल्ह्यांमध्ये खरीप हंगामात पावसाचा खंड यासह विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले, त्याबाबत प्रधानमंत्री पीकविमा योजना अंतर्गत 24 जिल्ह्यातील सुमारे 52 लाख शेतकऱ्यांना 2216 कोटी रुपये इतका अग्रीम पीकविमा 25 टक्के प्रमाणे मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी 1690 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले असून उर्वरित रुपयांचे वितरण वेगाने सुरू आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली आहे.

             24 जिल्ह्यात स्थानिक जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून झालेल्या नुकसानीला अनुसरून संबंधित विमा कंपन्यांना 25 टक्के अग्रीम पीक विमा देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाच्या स्तरावरून अधिसूचना काढण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्या विरोधात काही कंपन्यांनी जिल्हा प्रशासन व विभागीय स्तरावर अपील केले होते. ते फेटाळून लावल्यानंतर काही पीक विमा कंपन्यांनी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील केले होते.

            यादरम्यान राज्य शासनाच्या वतीने हवामान तज्ज्ञ, कृषी विद्यापीठांमधील तज्ज्ञ व्यक्तींचे सहकार्य घेऊन 21 दिवसांच्या पावसाच्या खंडाच्या नियमाला अनुसरून तसेच विविध तांत्रिक बाबींच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान कंपन्यांच्या पुढे सिद्ध करून कंपन्यांना विमा देण्यास भाग पाडले.

            काही विमा कंपन्यांचे अपील अद्याप सुनावणी स्तरावर आहेत, ते अपील निकाली निघाल्यानंतर मंजूर पीक विम्याच्या रकमेत आणखी मोठी वाढ होणार आहे, असेही कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी  स्पष्ट केले आहे.

            विविध जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांना एक हजार रुपये पेक्षा कमी विमा रक्कम मिळाल्याच्या बाबी काही सदस्यांनी उपस्थित केल्या. त्यावर ज्या शेतकऱ्यांना मिळणारी विमा रक्कम एक हजार पेक्षा कमी असेल, त्या शेतकऱ्यांना किमान एक हजार रुपये पीक विमा दिला जाईल. याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचे  मंत्री श्री. मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

            पीक विम्यासंदर्भात विधानपरिषदेत आमदार सर्वश्री शशिकांत शिंदे, विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, अरुण लाड, जयंत आसगावकर, प्रा. राम शिंदे, प्रवीण दरेकर, अमोल मिटकरी यांसह विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनीही प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न उपस्थित केला होता.

            आमदार एकनाथ खडसे यांनी ही केळी पीक विमा व आमदार जयंत पाटील यांनी भात शेतीचे झालेले नुकसान याविषयावरील चर्चेत सहभाग घेतला.  

000

महिलांना राजकीय आरक्षणामुळे समाजात सकारात्मक बदल दिसतील

 महिलांना राजकीय आरक्षणामुळे समाजात सकारात्मक बदल दिसतील

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

            नागपूर, दि. 12 :- समाजकारण व राजकारणामध्ये महिला आपला वेगळा ठसा उमटवत आहेत. राजकीय आरक्षणामुळे महिलांना समाजकारण व राजकारण  या क्षेत्रात अधिकची संधी निर्माण होणार आहे. या आरक्षणामुळे  समाजात सकारात्मक बदल दिसू लागतील असा विश्वास विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला.

            विधान भवनात आयोजित राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यास वर्गात “संसदीय लोकशाही व महिला धोरण” या विषयावर अभ्यास वर्गासाठी सहभागी झालेल्या विविध विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना डॉ.गोऱ्हे बोलत होत्या. यावेळी विधानमंडळ सचिव विलास आठवले, दैनिक सकाळच्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक संदीप भारंबे, विधिमंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी निलेश मदाने उपस्थित होते.

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, महिला आज सर्व क्षेत्रात अग्रेसर आहेत. त्यांनी आयएएस, आयपीएस, न्यायाधीश यासह  क्रीडा  क्षेत्रात आपला वेगळा ठसा उमटवला आहे. आजच्या समाज माध्यमांच्या क्षेत्रातही त्या उत्कृष्टपणे काम करीत आहेत. या विविध क्षेत्रातील सहभागामुळे समाजात महिलांबद्दल अधिक आदर निर्माण होत आहे.  महाराष्ट्र राज्य हे महिलांना संधी देण्यात नेहमीच अग्रेसर राहिले आहे. यामुळे राज्यातील महिलांनी शिक्षण,राजकारण, क्रीडा प्रशासन अशा सर्वच क्षेत्रात आपली वेगळी छाप उमटवली आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांनी, महिला प्रश्नांचा अजेंडा अधिक समोर आणण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही  डॉ. गोऱ्हे यांनी केले.

            डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, 1990 साली तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्यासोबत महिला आघाडीची बैठक झाली. त्यामध्ये महिला आरक्षणाचा मुद्दा मांडण्यात आला. त्यानंतर राष्ट्रीय महिला आयोग तयार करण्यात आला. घटना दुरुस्ती नंतर  स्थानिक स्वराज्य संस्थात महिलांना आरक्षण लागू झाले. मात्र हे आरक्षण लोकसभा राज्यसभा निवडणुकीत लागू नव्हते. संसदेच्या 2023 च्या पावसाळी अधिवेशनाची महिला सक्षक्तीकरणाच्यादृष्टीने ऐतिहासिक पर्व म्हणून नोंद झाली आहे. 'नारी शक्ती वंदन अभियान' या नावाने सादर केलेल्या 128 व्या घटना दुरूस्ती विधेयकावर संमतीची मोहोर उमटल्याने यापुढे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये किमान 33 टक्के महिला आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भात घेतलेला पुढाकार निश्चितच आश्वासक ठरला असल्याचेही डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या.

            या संसदीय अभ्यास वर्गातील अनमोल मार्गदर्शनामुळे सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांचे अनुभवविश्व निश्चितच विस्तारेल. तसेच महिला सबलीकरण आणि महिलांच्या राजकीय सहभागाबाबत त्यांचा दृष्टीकोन अधिक सकारात्मक आणि आश्वासक होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

            प्रारंभी दैनिक सकाळच्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक संदीप भारंबे यांनी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचा परिचय करून दिला. कार्यक्रमाच्या शेवटी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा विद्यार्थी शंतनू अहिर यांनी आभार प्रदर्शन केले.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या

 अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या

रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या लोगोचे अनावरण

 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची ग्वाही

 

            नागपूर दि. 12 : समाजातल्या प्रत्येक घटकाला न्याय देत महाराष्ट्राचा सर्वांगिण विकास करण्याची सरकारची भूमिका आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना समाजातल्या गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी आज दिली.

            नागपूर विधान भवनातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने तयार करण्यात आलेल्या लोगोचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते आज अनावरण करण्यात आले. यावेळी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, आमदार अतुल भातखळकर, प्रमोद हिंदुराव उपस्थित होते.  

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, समाजाच्या उन्नत्तीसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. या योजना समाजाच्या गरजू लाभार्थ्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे. एकही पात्र लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहू नये याची काळजी घेण्याच्या सूचना सुद्धा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.  

0000

राज्यात १७ ठिकाणी ‘स्वयंचलित वाहन परवाना तपासणी मार्ग’

 राज्यात १७ ठिकाणी ‘स्वयंचलित वाहन परवाना तपासणी मार्ग’

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            नागपूर दि. १२: रस्ते अपघात रोखण्यासाठी असलेल्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असून त्याचे दृश्यस्वरूपात बदल दिसून येतील, अशी ग्वाही देतानाच राज्यात १७ ठिकाणी स्वयंचलित वाहन परवाना तपासणी मार्ग, २३ ठिकाणी स्वयंचलित वाहनयोग्यता प्रमाणपत्र केंद्र उभारण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

            सदस्य अशोक चव्हाण यांनी राज्यात होत असलेल्या वाहन अपघाताबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, समृद्धी महामार्गावर वाहनांसाठी वेग मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. आतापर्यत किमान ६० ते ७० लाख वाहनांनी प्रवास केला असून समृद्धी महामार्गावर होणारे अपघात रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये प्रत्येक दहा किमी अंतरावर रम्बलर बसविण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय) या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा देखील वापर करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            वाहन चालक परवाना स्वयंचलित पद्धतीने देण्यासाठी राज्यात १७ ठिकाणी ऑटोमॅटीक ड्रायव्हिंग टेस्ट ट्रॅक उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू आहे. ट्रॅकसाठी दोन महिन्यात कार्यादेश देण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. २३ ठिकाणी ऑटोमॅटीक फिटनेस सेंटर्स देखील करण्यात येत असून वाहनांचे फिटनेस प्रमाणपत्राची मदत संपण्यापूर्वी संबंधितांना पूर्वकल्पना देण्याबाबत यंत्रणा तयार करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य श्रीमती वर्षा गायकवाड, देवयानी फरांदे यांनी भाग घेतला

.

००००

पिंपरी चिंचवड प्राणीसंग्रहालयातील ३६ प्राण्यांच्या मृत्यूची

 पिंपरी चिंचवड प्राणीसंग्रहालयातील ३६ प्राण्यांच्या मृत्यूची

 नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांमार्फत चौकशी

                                                            -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            नागपूर, दि. १२ : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या संभाजीनगर येथील निसर्गकवी बहिणाबाई चौधरी प्राणीसंग्रहालयातील ३६ प्राण्यांच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांमार्फत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत जाहीर केला. हे प्राणीसंग्रहालय वन विकास महामंडळाकडे हस्तांतरीत करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेला दिले आहेत.

            यासंदर्भात सदस्या श्रीमती अश्विनी जगताप यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

            या प्राणीसंग्रहालयाच्या नुतनीकरण व सुशोभिकरणासाठी केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाने आराखडा मंजूर केला आहे. त्यानुसार काम करण्यासाठी २०१७ पासून प्राणिसंग्रहालय बंद आहे. केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या नियमाप्रमाणे काही कामे करावयाची असल्याने प्राणी संग्रहालय खुले करण्यात आलेले नाही.

            दरम्यान, २०१७ ते सन २०२३ या कालावधीत एकूण ३६ प्राणी मृत्युमुखी पडले आहेत. सदर प्राण्यांचा मृत्यू नैसर्गिक असून औंध येथील शासकीय रूग्णालयामार्फत शवविच्छेदन करून प्राधिकरणाला महानगरपालिकेमार्फत कळविण्यात आलेले आहे. ३६ प्राण्यांचा मृत्यू ही गंभीर बाब असून त्याची प्रधान सचिव नगरविकास यांच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य नाना पटोले, योगेश सागर यांनी भाग घेतला.

 

पापलेट माशांचे जतन व संवर्धनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

 पापलेट माशांचे जतन व संवर्धनाला

प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

- वने व मत्सव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

            नागपूर, दि 11 : पापलेट हा मासा वैशिष्ट्यपूर्ण निवडक प्रजातीचा असल्याने शाश्वतता, संवर्धन आणि वाढीसाठी त्याला राज्य शासनाने "राज्य मासा" म्हणून घोषित केला आहे. जेणेकरून या माध्यमातून पापलेटचे जतन व संवर्धन, सागरी पर्यावरण, जीवसाखळी आणि मच्छिमारांची आर्थिक उपजिविका टिकवून ठेवता येईल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही याला प्रोत्साहन दिले आहे. मासेमारी हा रोजगार देणारा व्यवसाय असून पर्ससिन, एलईडी पद्धतीने मासेमारीबाबत कडक कारवाई करण्यात येत असल्याचे वने, सांस्कतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य रमेश पाटील यांनी पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी येथील पापलेट माशाला विशिष्ट मानांकन देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. वन मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, मच्छिमारांना पारंपरिक पध्दतीने मासेमारी करताना आवश्यक असलेल्या मासेमारी साधनांच्या खरेदीसाठी अनुदान देण्याची योजना शासनाकडून राबविण्यात येत असून ही योजना राबविण्यासाठी मासेमारीचे जतन, संवर्धनासाठी शासन प्रयत्नशील असून मासेमारी करण्यावर कोणतीही बंदी घालण्यात आली नसल्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

            पापलेट जातीच्या लहान माश्यांच्या मासेमारीला प्रतिबंध घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र       २ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन १९८१ अंतर्गत पापलेट माशाला वाणिज्यिकदृष्ट्या महत्वाच्या प्रजातीमध्ये समावेश करून १३५ टी. एल. इतके परिपक्वतेचे किमान आकारमान निश्चित करून त्यापेक्षा कमी आकाराचे पापलेट मासे पकडल्यास महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन १९८१ व सुधारित कायदा २०२१ अन्वये नियंत्रण ठेवण्यासाठी शास्तीचे प्रयोजन ठेवले आहे.

            सातपाटी येथील सिल्वर पापलेट माशाला महत्त्व अधोरेखित होण्यासाठी राज्य माशाचे संरक्षण, संवर्धन करण्यासाठी भौगोलिक संकेत व्हावे  या कारणाने या माशाची निर्यात करताना मदत होईल. डिझेल तेलावरील विक्रीवरची प्रतिपूर्ती 70 कोटींवरून 161 कोटी रुपये वाढवली आहे.

            मासेमारी धोरण निर्मितीसाठी माजी केंद्रीय मंत्री राम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमली असून यामध्ये विधानसभा, विधानपरिषदेचे सदस्य आहेत. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर मसुदा अंतिम केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. या प्रश्नाच्या वेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री विक्रम काळे, जयंत पाटील, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.

०००००

कला केंद्रांच्या नियंत्रणासाठी एसओपी बनवण्यात यावी

 कला केंद्रांच्या नियंत्रणासाठी एसओपी बनवण्यात यावी

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

            नागपूर दि. 11 :-  कला केंद्रावर अल्पवयीन मुली असू नयेत यासाठी या कला केंद्रांची नियमित तपासणी होणे आवश्यक आहे. पोलीस, महसूल, आरोग्य, महिला व बालकल्याण व कामगार  विभागाच्या सहकार्याने कला केंद्रांच्या नियंत्रणासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) बनवण्यात यावी, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

            कला केंद्रांबाबत एसओपी तयार करणे संदर्भात विधान भवनात उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीस छत्रपती संभाजीनगरचे पोलीस महानिरीक्षक ज्ञानेश्वर चव्हाण व पोलीस अधीक्षक मनीष कलवानीया प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बीडचे पोलीस अधीक्षक  नंदकुमार ठाकूर, नाशिक ग्रामीण पोलीस अधीक्षक शहाजी उमप, अहमदनगर पोलीस अधीक्षक  राकेश ओला, लातूर पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, कलाताई शिंदे, सुनीताताई मोरे उपस्थित होते.

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, कला केंद्रावर काम करणाऱ्या महिलांच्या समस्या सोडविण्यासाठी भरोसा सेल, महिला दक्षता समितीसह पोलीस, महसूल, आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी या केंद्रांना नियमित भेटी देऊन त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात. कला केंद्राच्या ठिकाणी महिला राहत असलेल्या ठिकाणीची जागा सुरक्षित आहे का यासह केंद्रावर कोणताही अनुचित प्रकार घडत नसल्याची खात्री करावी. याबरोबरच कला केंद्रांवर कोणतेही अवैध व्यवसाय होत नाही याची खातरजमा करावी. कला केंद्रावर काम करणाऱ्या महिलांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाची मदत घ्यावी सूचना उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या.

            डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, कोविड मध्ये  विधवा महिलांना मदत करण्यासाठी समिती केली होती. त्याच धर्तीवर कला केंद्रातील मुलींसाठी समिती नेमून त्या दृष्टीने त्या मुलींचे पुनर्वसन  करण्यावर भर देता येईल. कला केंद्रावर काम करणाऱ्या महिलांच्या अल्पवयीन मुलींना शिक्षण देण्यासाठी त्यांच्या पालकांना विश्वासात घेऊन त्या दृष्टीने कार्यवाही करावी. तसेच कला केंद्रांवर काम करणाऱ्या कलाकारांच्या सामाजिक पुनर्वसनासाठी त्यांची नोंदणी असणे आवश्यक आहे. यासाठी कामगार विभागामध्ये जशी कामगारांची नोंदणी केली जाते त्याच पद्धतीने कला केंद्रावरील कलाकारांची नोंदणी कामगार विभागाने करावी. यामधे तमाशा, लोक कलावंत, कला केंद्रावरील महिलांचा समावेश करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

            बैठकीत संबंधित जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांनी आपापल्या जिल्ह्यातील कला केंद्राच्या सद्य:स्थितीची माहिती दिली.

००००