पापलेट माशांचे जतन व संवर्धनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

 पापलेट माशांचे जतन व संवर्धनाला

प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

- वने व मत्सव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

            नागपूर, दि 11 : पापलेट हा मासा वैशिष्ट्यपूर्ण निवडक प्रजातीचा असल्याने शाश्वतता, संवर्धन आणि वाढीसाठी त्याला राज्य शासनाने "राज्य मासा" म्हणून घोषित केला आहे. जेणेकरून या माध्यमातून पापलेटचे जतन व संवर्धन, सागरी पर्यावरण, जीवसाखळी आणि मच्छिमारांची आर्थिक उपजिविका टिकवून ठेवता येईल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही याला प्रोत्साहन दिले आहे. मासेमारी हा रोजगार देणारा व्यवसाय असून पर्ससिन, एलईडी पद्धतीने मासेमारीबाबत कडक कारवाई करण्यात येत असल्याचे वने, सांस्कतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य रमेश पाटील यांनी पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी येथील पापलेट माशाला विशिष्ट मानांकन देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. वन मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, मच्छिमारांना पारंपरिक पध्दतीने मासेमारी करताना आवश्यक असलेल्या मासेमारी साधनांच्या खरेदीसाठी अनुदान देण्याची योजना शासनाकडून राबविण्यात येत असून ही योजना राबविण्यासाठी मासेमारीचे जतन, संवर्धनासाठी शासन प्रयत्नशील असून मासेमारी करण्यावर कोणतीही बंदी घालण्यात आली नसल्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

            पापलेट जातीच्या लहान माश्यांच्या मासेमारीला प्रतिबंध घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र       २ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन १९८१ अंतर्गत पापलेट माशाला वाणिज्यिकदृष्ट्या महत्वाच्या प्रजातीमध्ये समावेश करून १३५ टी. एल. इतके परिपक्वतेचे किमान आकारमान निश्चित करून त्यापेक्षा कमी आकाराचे पापलेट मासे पकडल्यास महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन १९८१ व सुधारित कायदा २०२१ अन्वये नियंत्रण ठेवण्यासाठी शास्तीचे प्रयोजन ठेवले आहे.

            सातपाटी येथील सिल्वर पापलेट माशाला महत्त्व अधोरेखित होण्यासाठी राज्य माशाचे संरक्षण, संवर्धन करण्यासाठी भौगोलिक संकेत व्हावे  या कारणाने या माशाची निर्यात करताना मदत होईल. डिझेल तेलावरील विक्रीवरची प्रतिपूर्ती 70 कोटींवरून 161 कोटी रुपये वाढवली आहे.

            मासेमारी धोरण निर्मितीसाठी माजी केंद्रीय मंत्री राम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमली असून यामध्ये विधानसभा, विधानपरिषदेचे सदस्य आहेत. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर मसुदा अंतिम केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. या प्रश्नाच्या वेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री विक्रम काळे, जयंत पाटील, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.

०००००