भगवान से माँगना नहीं चाहिए और अगर माँगना ही है तो माँगना आना चाहिए।

 *‼️🙏जय श्रीहरि 🙏‼️*

हरे कृष्ण 🙇‍♂️🙏🙇‍♂️🙏

भगवान से माँगना नहीं चाहिए और अगर माँगना ही है तो माँगना आना चाहिए। 

मांगना भी एक कला है जैसे -------- 

प्रहलादजी ने भगवान से माँगा: "हे प्रभु मैं यह माँगता हूँ कि मेरी माँगने की इच्छा ही ख़त्म हो जाए।"

महारानी कुंती ने भगवान से माँगा: "हे प्रभु मुझे बार बार विपत्ति दो ताकि आपका स्मरण होता रहे।"

महाराज पृथु ने भगवान से माँगा: "हे प्रभु मुझे दस हज़ार कान दीजिये ताकि में आपकी पावन लीला गुणानुवाद का अधिक से अधिक रसास्वादन कर सकूँ।"

और सुग्रीवजी तो बड़ा ही सुंदर कहते हैं: "अब प्रभु कृपा करो एही भाँती।सब तजि भजन करौं दिन राती॥"

अथार्त हे प्रभो अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन-रात मैं आपका भजन ही करूँ। 

भगवान से माँगना दोष नहीं मगर साथ में क्या माँगना ये हमें आना चाहिए

*🚩जय श्री कृष्ण🚩*

मुख्यमंत्री कार्यालयात आलेला एकही रुग्ण मदतीविना वंचित राहता कामा नये

 मुख्यमंत्री कार्यालयात आलेला एकही रुग्ण मदतीविना वंचित राहता कामा नये

                                                                             :- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

 मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षामार्फत अवघ्या १ वर्ष ५ महिन्यांमध्ये तब्बल १५६ कोटींपर्यंत अर्थसहाय्य वाटप

                               १९ हजार हुन अधिक रुग्णांचे वाचले प्राण

 

                मुंबई दि. 10 : मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाने रुग्णसेवेत उत्कृष्ट कामगिरी करुन राज्यातील हजारो रुग्णांच्या जीवनात निरायम आरोग्याचा प्रकाश आणला आहे.या योजनेमुळे अनेक रुग्णांना अक्षरशः जीवनदान मिळत असल्याने ही योजना आता महाराष्ट्र राज्य सरकारची महत्वाकांक्षी योजना ठरत असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे. गोरगरीब - गरजू रुग्णांना दुर्धर आणि महागड्या शस्त्रक्रियांसाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षातून थेट अर्थसहाय्य केले जात आहे. या योजनेमुळे रुग्णांचे प्राण वाचत असल्याने मुख्यमंत्री कार्यालयात आलेला एकही रुग्ण हा मदतीविना वंचित राहता कामा नये याची दक्षता घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले आहेत.

 

                आपल्या सातत्यपूर्ण कामगिरीचा आलेख कायम राखत या कक्षाने अवघ्या १७ महिन्यात १९ हजार पेक्षा अधिक गोरगरीब -गरजू रुग्णांना एकूण १५६ कोटी ६० लाख रुपयांची आर्थिक मदत वितरित केली आहे.

                 मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा कार्यभार स्विकारताच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बंद पडलेला मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष तात्काळ सुरू केला. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाची मूळ संकल्पना मांडणाऱ्या मंगेश नरसिंह चिवटे यांची विशेष कार्य अधिकारी म्हणून नियुक्ती करून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी या कक्षाची जबाबदारी दिली होती.

                मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मागील जुलै महिन्यात १७८ रुग्णांना ७६ लाखांची मदत देण्यात आली.ऑगस्ट महिन्यात २४४ रुग्णांना १ कोटी १ लाख, सप्टेंबर महिन्यात ३१९ रुग्णांना १ कोटी ८६ लाख, ऑक्टोबर महिन्यात २७६ रुग्णांना २ कोटी ३५ लाख, नोव्हेंबर महिन्यात ५२७ रुग्णांना ४ कोटी ५० लाख, डिसेंबर महिन्यात १०३१ रुग्णांना ८ कोटी ५२ लाख, जानेवारी २०२३ मध्ये १०३२ रुग्णांना ८ कोटी ९० लाख तर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये १२७४ रुग्णांना १० कोटी ५९ लाख, मार्च २०२३ मध्ये १४६९ रुग्णांना ११ कोटी ९३ लाख, एप्रिल मध्ये ११९० रुग्णांना ९ कोटी ९१ लाख, मे मध्ये १३२९ रुग्णांना ११ कोटी २५ लाख, तर जून मध्ये १७२८ रुग्णांना १४ कोटी ६२ लाख, जुलै १४८८ रुग्णांना १२ कोटी ७२ लाख, ऑगस्ट मध्ये १५६७ रुग्णांना १३ कोटी १४ लाख, तर सप्टेंबर मध्ये विक्रमी १४०८ रुग्णांना ११ कोटी ७७ लक्ष रुपयांची वैद्यकीय मदत देण्यात आली आहे.तसेच मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता मदत मिळवण्यासाठी मंत्रालयात जाण्याची ही गरज नाही पूर्णपणे ऑनलाईन प्रोसेस करून वैद्यकीय मदत मिळणार असल्याचे कक्ष प्रमुख मंगेश चिवटे यांनी सांगितले. यासाठी 8650567567 या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करून थेट आपल्या मोबाईलवर अर्ज मिळविता येईल.

                मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या सूचनेनुसार मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी मध्ये विविध आजारांचा समावेश देखील करण्यात आला असल्याची माहिती यावेळी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष प्रमुख मंगेश नरसिंह चिवटे यांनी दिली आहे.यामध्ये अँजिओप्लास्टी, बायपास सर्जरी ,  कर्करोगावरील शस्त्रक्रिया , केमोथेरपी,  डायलिसिस, जन्मतः मूकबधिर लहान मुलांच्यासाठी अत्यावश्यक असणारी कॉकलीयर  इनप्लांट शस्त्रक्रिया,सर्व प्रकारचे अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया,रस्ते अपघात ,विद्युत अपघात ,भाजलेले रुग्ण ,जन्मतः लहान मुलांच्या हृदयशस्त्रक्रिया आदींचा समावेश आहे.

 

रेशीम संचालनालयाची गट-क व गट-ड संवर्गातील भरती प्रक्रिया रद्द

 रेशीम संचालनालयाची गट-क व गट-ड संवर्गातील भरती प्रक्रिया रद्द

                 मुंबई दि.१० : रेशीम संचालनालयाने जाहिरात क्रमांक ०१/२०२० नुसार दि. १३ मार्च २०२० अन्वये गट-क व गट-ड संवर्गातील अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील वरिष्ठ तांत्रिक सहायक-२ व प्रयोगशाळा परिचर-१ सरळसेवेची पदे भरण्यासाठी पात्र व इच्छुक उमेदवारांकडून ऑफलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्याकरीता दि. १३ मार्च  २०२० रोजी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती.  ही भरती प्रक्रिया कोवीड २०१९ व प्रशासकीय कारणामुळे राबविण्यात आली नाही. रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील १२४ रिक्त असलेली पदे भरण्याचे प्रस्तावित आहे. या रिक्त पदांमध्ये वरील जाहिराती मधील अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे पदे समाविष्ठ असल्याने जाहिरात क्रमांक ०१/२०२० दि. १३ मार्च २०२० अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली भरती पक्रिया रद्द करण्यात येत आहे असे नागपूर येथील रेशीम संचालक गोरक्ष गाडीलकर यांनी परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे.                                                

पालघर जिल्ह्यातील अधिक रकमेच्या वीज देयकांची तपासणी करून सुधारित बिले देणार

 पालघर जिल्ह्यातील अधिक रकमेच्या वीज देयकांची तपासणी करून

सुधारित बिले देणार

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

          मुंबई, दि. 8 : पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम भागात काही ठिकाणी अतिरिक्त वीज देयके दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याठिकाणी सुधारित देयके देऊन ते भरण्यासाठी टप्पे तयार करून देण्यात आले आहेत. अजूनही काही रहिवाश्यांना अतिरिक्त देयके आल्याची तक्रार आल्यास त्यांनाही वीज मीटरचे प्रत्यक्ष फोटो घेऊन सुधारित देयक देण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. चुकीचे देयक देणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.

 

सदस्य विनोद निकोले यांनी या अनुषंगाने प्रश्न उपस्थित केला होता.

 

          उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, मागील वर्षाच्या तुलनेत चुकीची देयके देण्याचे प्रमाण अर्ध्यावर आले असून ते आणखी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जानेवारी 2022 पर्यंत फोटो रिजेक्शनचे 45 टक्क्यांपर्यंत असलेले प्रमाण आता तीन टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. राज्यात स्मार्ट मीटर लावण्याची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. वीज वितरण प्रणाली सुधारण्याच्या कामांना गती देण्यात येणार असून वीज चोरी रोखण्यासाठी एबी केबलचा वापर करण्यात येईल. वीज देयक थकित राहिल्याने वीज पुरवठा कायमस्वरूपी खंडित केला जातो, त्यानंतर पुन्हा जोडणीची प्रक्रिया सोपी करण्यात येईल, असे सांगून वीज देयके समजण्यास सोपी असावीत याबाबत एमईआरसीला सूचना करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

 

          या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुनील भुसारा, राजेश टोपे, ॲड.आशिष जयस्वाल आदींनी सहभाग घेतला.

मीरा भाईंदर क्षेत्रात कॅन्सर रुग्णालयासाठी निधी कमी पडू देणार नाही

 मीरा भाईंदर क्षेत्रात कॅन्सर रुग्णालयासाठी निधी कमी पडू देणार नाही

                                                         - मंत्री उदय सामंत

          नागपूर,दि.९ : मुंबई महानगर क्षेत्रातील रुग्णांसाठी मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात कर्करोग रुग्णालय उभारण्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

          मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात कर्करोग रुग्णालयाचे काम पूर्ण करण्याबाबत सदस्य प्रताप सरनाईक यांनी लक्षवेधी सूचना केली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.

          मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, मुंबई महानगर क्षेत्रातील मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात कर्करोग रुग्णालय उभारण्याची घोषणा केली होती. त्याचे भूमिपूजन करण्यात आले. मात्र, जागा आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित झाला. यात भूखंड क्रमांक २१० हा रुग्णालय आणि प्रसूतीगृहासाठी आरक्षित आहे. तर भूखंड क्रमांक २११ हा वाचनालय आणि सामाजिक सभागृहासाठी आरक्षित आहे. त्यामुळे कर्करोग रुग्णालयासाठी अधिवेशन संपण्यापूर्वी आरक्षण बदलण्याचा प्रस्ताव मागवण्यात येईल. तसेच जागा आरक्षण बदलाबाबत अधिवेशनात निर्णय घेतला जाईल. हे आरक्षण पूर्णपणे बदलण्याच्या प्रक्रियेला तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. मीरा भाईंदर मनपा क्षेत्रात कर्करोग रुग्णालयासाठी यापूर्वी निधी देण्यात आला असून निधी कमी पडू देणार नाही, असे मंत्री श्री.सामंत यांनी स्पष्ट केले.

मीरा भाईंदरचा विकास आराखडा लवकरच

          मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचा विकास आराखडा अद्याप अंतिम झाला नाही. या आराखड्याबाबत सदस्य आशिष शेलार यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देतांना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचा विकास आराखडा राज्य शासनाकडे आलेला आहे. या आराखड्याबाबत हरकती, सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरू असून हा आराखडा लवकरच पूर्ण होईल, अशी माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.

          मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात कर्करोग रुग्णालय उभारण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक पावले उचलत आहे. कर्करोग रुग्णांना उपचारासाठी मुंबईतील रुग्णालयात जावे लागते. त्यामुळे ती सुविधा लवकरच मुंबई महानगर क्षेत्रातील आणि मीरा भाईंदरमधील नागरिकांना उपलब्ध होणार असल्याचे सांगून सदस्य गीता जैन यांनी शासनाचे आभार व्यक्त केले. 

ऑनलाइन गेमींगसंदर्भात करचोरी करण्याच्या गेमचालकांच्या वृत्तीला पायबंद बसणार

 ऑनलाइन गेमींगसंदर्भात करचोरी करण्याच्या गेमचालकांच्या वृत्तीला पायबंद बसणार

                                                           - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

ऑनलाईन गेमिंग, अश्वशर्यतींची व्याख्या व इतर कलमांमध्ये व्यापकता, स्पष्टता आणणारे जीएसटी सुधारणा विधेयक मंजूर

 

          नागपूर, दि. 8 :- जीएसटी कायद्यातील ऑनलाईन गेमिंग, घोड्यांच्या शर्यतींची (अश्वशर्यती) व्याख्या तसेच इतर कलमांमध्ये व्यापकता, स्पष्टता आणण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडलेले जीएसटी सुधारणा विधेयक आज मंजूर करण्यात आले.

 

          जीएसटी सुधारणा विधेयक सभागृहात मांडताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जीएसटी लागू झाल्यानंतर कराच्या संदर्भातील निर्णय जीएसटी कौन्सिलकडून घेतला जातो. त्यानुसार राज्यांना अधिनियमात सुधारणा करावी लागते. ऑनलाईन गेमिंग आणि घोड्यांच्या शर्यती (अश्वशर्यती) याबाबतीत आणि इतर काही छोट्या कलमांमध्ये अधिक व्यापकता आणण्याची गरज होती.

 

          उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, अलीकडेच 18 ऑगस्ट, 2023 ला केंद्र सरकारने केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा, 2017 मध्ये उपसमितीच्या शिफारशीनुसार दुरुस्त्या केल्या. आता केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा यात समानता आणण्याची गरज होती. त्यामुळे महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमात आपण सुधारणा करीत आहोत. ही सुधारणा तातडीने करण्याची गरज होती. पण त्यावेळी अधिवेशन सुरु नव्हते. त्यामुळे सरकारने अध्यादेश काढला. (दि.26 सप्टेंबर, 2023 – महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा अध्यादेश, 2023). आता या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी आपण हे विधेयक आणलेले आहे.

 

          उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेल्या जीएसटी सुधारणा विधेयकाची पार्श्वभूमी पुढीलप्रमाणे आहे. ऑनलाइन गेमींगच्या संदर्भात पळवाटा शोधून कमी कर भरण्याची वृत्ती या गेमचालकांची होती. त्याला पायबंद घालण्यासाठी ऑनलाइन गेम ‘कौशल्याचे गेम’ (गेम ऑफ स्किल) असल्यामुळे आकारलेल्या शुल्कावर 18 टक्केच कर ते भरत होते. हे सर्व गेम 28 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणण्याची आवश्यकता होती. त्यामुळे यासंदर्भात नियुक्त अभ्यास समितीने हे खेळ “गेम ऑफ स्किल” नसून “गेम ऑफ चान्स” आहेत, असा निष्कर्ष काढला.    

 

          यासंदर्भातील उपसमितीने एकूण टर्नओव्हरच्या रकमेवर 28 टक्के कर आकारण्याची शिफारस जीएसटी कौन्सिलला केली होती. कौन्सिलनेही ही शिफारस मान्य केली, त्यानंतर मागच्या अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी त्याप्रमाणे कायदा दुरुस्ती मंजूर केली. आज आपल्या राज्याच्या कायद्यात बदल करण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले आहे.

००००००

 

ऑनलाइन फसवणुकीबाबत जलद प्रतिसादासाठी 'डायनॅमिक प्लॅटफॉर्म' तयार करणार

 ऑनलाइन फसवणुकीबाबत जलद प्रतिसादासाठी 'डायनॅमिक प्लॅटफॉर्म'  तयार करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

          नागपूर, दि. ८ : राज्यामध्ये ॲप, संकेतस्थळे, विविध समाज माध्यम ॲपच्या माध्यमातून ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार घडत आहेत. यामध्ये बरेचसे ॲप विदेशातून संचालित करण्यात येत आहे. अशा ऑनलाइन फसवणुकीच्या प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी सर्वंकष असा 'डायनॅमिक (गतिमान) प्लॅटफॉर्म' तयार करण्यात येत आहे. या माध्यमातून जलद प्रतिसाद मिळण्याची व्यवस्था होणार आहे. ही सर्व व्यवस्था एका ॲपमध्ये असेल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. 

    

          याबाबत अधिकची माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ए. एस. ट्रेडर्स व त्यांच्या अन्य कंपन्यांनी केलेल्या फसवणुकीबाबत दाखल गुन्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या राज्यांशी समन्वय करून तपास सुरू आहे. गुंतवणुकीचा पैसा विदेशात गेला असल्यास आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यान्वये अंमलबजावणी संचालनालयाची मदत घेण्यात येईल. या गुन्ह्यामध्ये पहिले दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर तपास पुढे जाईल त्यानुसार पुढील दोषारोप पत्रामध्ये आरोपींचा सहभाग वाढेल. याप्रकरणी संशयित आरोपींना विदेशात पळून जाण्यास कुठलीही मदत करण्यात आलेली नाही. 

   

          उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, याप्रकरणी आजस्थितीत तपासात एकूण ३५ आरोपी निष्पन्न झाले आहे. त्यापैकी १३ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.  विदेशातून संचालित करण्यात येणाऱ्या  ॲपच्या माध्यमातून आर्थिक फसवणूक करण्यात येत आहे.  याबाबत केंद्र शासनही त्यांच्या आयटी कायद्यामध्ये बदल करत आहे. तसेच राज्य शासनाने 'डायनॅमिक प्लॅटफॉर्म' तयार करण्यासाठी निविदा काढल्या आहेत. त्याला अनेक जागतिक कंपन्यांचा प्रतिसादसुद्धा मिळाला आहे. आर्थिक फसवणुकीच्या गुणांवर आळा घालण्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेत 'फायनान्शिअल इंटेलिजन्स' ची व्यवस्था करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात काही पोलीस परिक्षेत्र व  आयुक्तालय अंतर्गतही व्यवस्था उभारण्यात येईल. त्यानंतर प्रतिसाद बघून व्यवस्थेचा विस्तार करण्यात येईल. आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये मुख्य आरोपीसह अन्य सहभागी लोकांना सहआरोपी करण्यात येते. त्यामुळे कुणालाही सोडण्यात येत नाही. 

  

          ते पुढे म्हणाले की, लोकप्रतिनिधींसोबत अनेक नागरिक छायाचित्रे काढत असतात. त्याला लोकप्रतिनिधी विरोधही करू शकत नाहीत. राज्यात लोकप्रतिनिधींसोबत छायाचित्रे काढून फसवणूक करण्याचे प्रकारही वाढत आहेत. अशा प्रकारे लोकप्रतिनिधींसोबतचे छायाचित्र दाखवून पैसे मागितल्यास नागरिकांनी सहकार्य करू नये, असे आवाहन यावेळी उपमुख्यमंत्री                श्री. फडणवीस यांनी केले.  

 

          या चर्चेत विधानसभा सदस्य आशिष शेलार, जयंत पाटील, नाना पटोले, गणपत गायकवाड, विकास ठाकरे यांनी सहभाग घेतला.

000

 

 

वृत्त क्र. 10