घर घर लागली

 *घरे गेली अंगणे गेली*

*नाती गोती फाटत गेली..*

*प्रेम, जिव्हाळा,माया, ममता*

*सारी सारी लुप्त झाली.*

*चार-चार बेडरूम्सची घरे झाली!*

*पण आई वडिल,वृद्धाश्रमी गेली..*

*आई-वडिलांचे कष्टं.. ऋणं..*

*सारे मुले विसरून गेली..*

*आजीआजोबांची नातवंडं*

*पाळणाघरातली children झाली*

*सोडायला बाई, आणायला बाई*

*घरच्या मायेला पारखी झाली..*

*सारी 'extremely busy' झाली*

*विचारपूस करी ना कोणी..😷*

*रक्ताचीही नाती आता*

*WhatsApp मध्ये बंद झाली..!*

*प्रत्येकाची वेगळी खोली*

*प्रत्येकाला स्पेस झाली*

*घरातल्याच माणसांमधल्या*

*संवादांची होळी झाली..*

*हॉटेलिंगची फॅशन आली*

*घरची जेवणे बंद झाली..*

*Modular च्या kitchen मध्ये*

*सगळी..बाहेरच जेवुन आली !*

*खोल्यांची संख्या वाढत गेली*

*माणसे मात्र कुढत गेली..*

*मी, मला, माझे माझे*

*स्वार्थामुळे ममता गेली*

*चिमुकल्यांची मनेच तुटली..*

*पैशामुळे नीती गेली..*

*नीतीमुळे मती गेली..*

*अहो पैशासाठी माणसाने*

*माणुसकी सोडून दिली*

*फेसबुक, गुगल, सगळे असून*

*का डिप्रेशन ची पाळी आली?*

*प्रत्येकाला शुगर, बीपी ..*

*हार्ट चीही गोळी आली !*

*इंटरनेट ने क्रांती केली !*

*मोबाईल ने जादू केली !*

*स्वत:च्याच कोषामध्ये*

*माणसे आता मग्न झाली..*

*माणसे जाऊन यंत्रे आली !🖥*

*यंत्रांची मग तंत्रे आली ! 🤕*

*यंत्रे-तंत्रे सांभाळताना*

*माणुसकीची फरफट झाली..*

*सुखं सांगायला कोणी नाही..*

*दु:ख ऐकायला कोणी नाही..*

*'Sharing' च्या या जमान्यात*

*माणुसकी मात्र उरली नाही*

*चला यंत्र थोडी बाजूला ठेवूया*

*विचारपूस करण्या घरी जाऊया*

*नाती गोती सांभाळुनी*

*आपण थोडे जवळ येऊया..🙏*

 हिरे, दागिने उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण

- उद्योगमंत्री उदय सामंत

हिरे उद्योग गुजरातेत स्थलांतर होत असल्याच्या बातमीत तथ्य नाही

राज्याच्या इतर भागात हिरे उद्योग वाढीसाठी लवकरच धोरण

            मुंबई, दि. 1 : मुंबईतील हिरे उद्योग गुजरातमध्ये स्थलांतर होत असल्याच्या बातम्यांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही. हिरे आणि दागिने उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचेच राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळेच देशातील सर्वात मोठे ज्वेलरी पार्क आपण नवी मुंबई येथे करत आहोत. तसेच राज्यात मुंबई शिवाय इतर ठिकाणी या उद्योगाच्या वाढीसाठी काय करता येईल, यासंदर्भात समिती नेमून दोन महिन्यात निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

            मंत्री श्री. सामंत यांनी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील भारत डायमंड बोर्स तसेच जेम्स अँड ज्वेलरी निर्यात आणि प्रबंधन कौन्सिलच्या (जीजेईपीसी) कार्यालयाला भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, या उद्योग क्षेत्रातील मंडळींनी हिरे उद्योग मुंबईच्या बाहेर जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांना राज्य शासन आवश्यक ते सर्व सहकार्य करत आहे. त्यांना उद्योग वाढीसाठी ज्या गोष्टींची आवश्यकता आहे, त्या राज्य शासन उपलब्ध करून देत आहे. व्यवसाय वाढीसाठी काही मंडळींनी दुसरीकडे जाण्याचा निर्णय घेतला याचा अर्थ येथील व्यवसाय त्यांनी बंद केला असा होत नसल्याचेही मंत्री श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

            नवी मुंबई येथील महापे येथे आपण देशातील सर्वात मोठे ज्वेलरी पार्क बनवत आहोत. त्याठिकाणी किमान एक लाखाहून अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. राज्यात इतर ठिकाणी व्यवसाय विस्तारीकरण करण्याची भूमिका उद्योजकांनी मांडली आहे. निश्चितपणे त्यांना त्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल. त्यासाठीचे धोरण बनवले जाईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

            जेम्स अँड ज्वेलरी उद्योगाला मोठी ताकद शासन देत आहे.  अनुदान आणि प्रोत्साहनाच्या माध्यमातून उद्योजकांना जी मदत लागेल ती केली जाईल. एखाद्या व्यवसायाचे विस्तारीकरण म्हणजे स्थलांतर नव्हे, अशी स्पष्ट भूमिका यावेळी मंत्री श्री. सामंत यांनी मांडली.

            यावेळी  जेम्स अँड ज्वेलरी निर्यात आणि प्रबंधन कौन्सिलच्या(जीजेईपीसी) चे चेअरमन विपुल शाह, अध्यक्ष अनुप मेहता, भारत डायमंड बोर्सचे उपाध्यक्ष मेहुल शाह, किरीट भन्साळी, सब्यासाची राय आदी यावेळी उपस्थित होते.

            यावेळी श्री. शाह यांनीही राज्य शासनाकडून हिरे उद्योगाला पूर्ण सहकार्य मिळत असल्याचे सांगितले.

 तांत्रिकतांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी

टेक्स फ्यूचर परिषद एक प्रगतीशील पाऊल

- वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील

विविध वस्त्रोद्योग घटकातील 33 कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार, ५ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक

 

            मुंबई, दि. 1 : वस्त्रोद्योग विभागाने एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्र धोरण २०२३-२०२८ घोषित केले आहे. केंद्र सरकारच्या ५ एफ (फार्म,फायबर,फॅब्रिक,फॅशन आणि फॉरेन एक्स्पोर्ट) या भविष्यकालीन धोरणाशी सुसंगत, असे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या माध्यमातून संपूर्ण वस्त्रोद्योग व्यवसायाची एक दर्जेदार शृंखला निर्माण करणे, ती एकत्रित करणे आणि वस्त्रोद्योगासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे हा या धोरणाचा  उद्देश आहे. आर्थिक विकासाला चालना, रोजगार निर्मिती, कापड उत्पादनात महाराष्ट्राला अग्रेसर राहण्यासाठी टेक्स फ्यूचर गुंतवणूक परिषद एक प्रगतीशील पाऊल आहे. या परिषदेत विविध वस्त्रोद्योग घटकांतील 33 कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार करण्यात आले असून या माध्यमातून ५ हजार  ५०० कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे, असे उच्च तंत्र शिक्षण व वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

            वस्त्रोद्योग विभाग आणि सीआयआय (कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘टेक्स फ्यूचर 2023’ गुंतवणूकदारांची एकदिवसीय परिषद हॉटेल ताजमहल पॅलेस येथे आयोजित करण्यात आली होती.  त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

            या परिषदेला केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर,केंद्र शासनाच्या वस्त्र मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, वस्त्रोद्योग आयुक्त गोरक्ष गाडिलकर, सीआयआयचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष के. नंदकुमार, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीचे (CII) प्रादेशिक संचालक डॉ. राजेश कपूर, रेमंड ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यातील तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात 45 टक्के तांत्रिक वस्त्रोद्योग घटकांना भांडवली अनुदान (सबसिडी) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कोविड काळातील काही वस्त्रोद्योग घटकांचे  भांडवली अनुदान  प्रलंबित राहिले आहे. त्याबाबत आर्थिक तरतूद करून  भांडवली अनुदान लवकरच देण्यात येईल.

            शाश्वत उत्पादनासाठी पर्यावरणास अनुकूल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भांडवली सबसिडी देऊन विविध युनिट्सला प्रोत्साहन दिले आहे.  तसेच सहा तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क उभारण्याचे प्रस्तावित आहे, असे सांगून वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या  व्यावसायिक बांधवांचा या परिषदेतील सहभाग हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाची नांदी आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

तांत्रिक वस्त्रोद्योग वाढीसाठी फाइव्ह एफ व्हिजन - केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश

            वस्त्रोद्योग वाढीसाठी फाइव्ह एफ व्हिजन (म्हणजे फार्म, फायबर, फॅब्रिक, फॅशन आणि फॉरेन एक्स्पोर्ट) व्हिजनची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. यामध्ये तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला अधिक  चालना देण्यात आली आहे, असे केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांनी सांगितले.

            जागतिक पातळीवरील भारतीय वस्त्रोद्योग उत्पादनांचा वाटा वाढविण्यासाठी धागा ते कापड या  मूल्य-साखळीला प्रोत्साहन देऊन वस्त्रोद्योगाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी एकात्मिक कार्यपद्धती राबविली पाहिजे.  तसेच स्थानिक कारागिरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हातमाग कारागीर, कच्चा माल, गुंतवणूक आणि बाजारपेठ यांची एकत्रित साखळी तयार करणे आवश्यक आहे. तांत्रिक वस्त्रोद्योगाबरोबरच प्रक्रियेच्या आधुनिकीकरणासह वस्त्रोद्योगातील रोजगार, गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना व कार्यक्रम राबवित आहे, असेही श्रीमती जरदोश यांनी यावेळी सांगितले.

वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे रोजगांराच्या संधी निर्माण होणार

- विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर

            देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे.             राज्यातील वस्त्रोद्योग क्षेत्र वित्त, निर्यात आणि रोजगार निर्मिती यांसारख्या घटकांवर थेट परिणाम करत असते. देशातील कापड उत्पादनात राज्याचा सर्वात मोठा वाटा असून कापड उद्योगातून रोजगार निर्मितीत राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत वस्त्रोद्योग क्षेत्राची  मोठी भूमिका आहे.

            वस्त्रोद्योग क्षेत्रात मोठे प्रकल्प गुंतवणुकीसाठी या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणामुळे येतील  आणि त्यातून  रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील, असेही विधानसभा अध्यक्ष श्री. नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितले.

            वस्त्रोद्योग विभागाच्या लोगोचे यावेळी अनावरण करण्यात आले. वस्त्रोद्योग धोरणाच्या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. वस्त्रोद्योग विभागाने जाहीर केलेल्या एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्र धोरण २०२३-२०२८ चे चित्रफीत दाखविण्यात आली. वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग यांनी महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगासाठी उप याबाबत प्रास्तावित भाषण करून विभागाचे सादरीकरण तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी

टेक्स फ्यूचर परिषद एक प्रगतीशील पाऊल

- वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील

विविध वस्त्रोद्योग घटकातील 33 कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार, ५ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक

 

            मुंबई, दि. 1 : वस्त्रोद्योग विभागाने एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्र धोरण २०२३-२०२८ घोषित केले आहे. केंद्र सरकारच्या ५ एफ (फार्म,फायबर,फॅब्रिक,फॅशन आणि फॉरेन एक्स्पोर्ट) या भविष्यकालीन धोरणाशी सुसंगत, असे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या माध्यमातून संपूर्ण वस्त्रोद्योग व्यवसायाची एक दर्जेदार शृंखला निर्माण करणे, ती एकत्रित करणे आणि वस्त्रोद्योगासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे हा या धोरणाचा  उद्देश आहे. आर्थिक विकासाला चालना, रोजगार निर्मिती, कापड उत्पादनात महाराष्ट्राला अग्रेसर राहण्यासाठी टेक्स फ्यूचर गुंतवणूक परिषद एक प्रगतीशील पाऊल आहे. या परिषदेत विविध वस्त्रोद्योग घटकांतील 33 कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार करण्यात आले असून या माध्यमातून ५ हजार  ५०० कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे, असे उच्च तंत्र शिक्षण व वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

            वस्त्रोद्योग विभाग आणि सीआयआय (कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘टेक्स फ्यूचर 2023’ गुंतवणूकदारांची एकदिवसीय परिषद हॉटेल ताजमहल पॅलेस येथे आयोजित करण्यात आली होती.  त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

            या परिषदेला केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर,केंद्र शासनाच्या वस्त्र मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, वस्त्रोद्योग आयुक्त गोरक्ष गाडिलकर, सीआयआयचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष के. नंदकुमार, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीचे (CII) प्रादेशिक संचालक डॉ. राजेश कपूर, रेमंड ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यातील तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात 45 टक्के तांत्रिक वस्त्रोद्योग घटकांना भांडवली अनुदान (सबसिडी) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कोविड काळातील काही वस्त्रोद्योग घटकांचे  भांडवली अनुदान  प्रलंबित राहिले आहे. त्याबाबत आर्थिक तरतूद करून  भांडवली अनुदान लवकरच देण्यात येईल.

            शाश्वत उत्पादनासाठी पर्यावरणास अनुकूल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भांडवली सबसिडी देऊन विविध युनिट्सला प्रोत्साहन दिले आहे.  तसेच सहा तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क उभारण्याचे प्रस्तावित आहे, असे सांगून वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या  व्यावसायिक बांधवांचा या परिषदेतील सहभाग हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाची नांदी आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

तांत्रिक वस्त्रोद्योग वाढीसाठी फाइव्ह एफ व्हिजन - केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश

            वस्त्रोद्योग वाढीसाठी फाइव्ह एफ व्हिजन (म्हणजे फार्म, फायबर, फॅब्रिक, फॅशन आणि फॉरेन एक्स्पोर्ट) व्हिजनची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. यामध्ये तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला अधिक  चालना देण्यात आली आहे, असे केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांनी सांगितले.

            जागतिक पातळीवरील भारतीय वस्त्रोद्योग उत्पादनांचा वाटा वाढविण्यासाठी धागा ते कापड या  मूल्य-साखळीला प्रोत्साहन देऊन वस्त्रोद्योगाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी एकात्मिक कार्यपद्धती राबविली पाहिजे.  तसेच स्थानिक कारागिरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हातमाग कारागीर, कच्चा माल, गुंतवणूक आणि बाजारपेठ यांची एकत्रित साखळी तयार करणे आवश्यक आहे. तांत्रिक वस्त्रोद्योगाबरोबरच प्रक्रियेच्या आधुनिकीकरणासह वस्त्रोद्योगातील रोजगार, गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना व कार्यक्रम राबवित आहे, असेही श्रीमती जरदोश यांनी यावेळी सांगितले.

वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे रोजगांराच्या संधी निर्माण होणार

- विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर

            देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे.             राज्यातील वस्त्रोद्योग क्षेत्र वित्त, निर्यात आणि रोजगार निर्मिती यांसारख्या घटकांवर थेट परिणाम करत असते. देशातील कापड उत्पादनात राज्याचा सर्वात मोठा वाटा असून कापड उद्योगातून रोजगार निर्मितीत राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत वस्त्रोद्योग क्षेत्राची  मोठी भूमिका आहे.

            वस्त्रोद्योग क्षेत्रात मोठे प्रकल्प गुंतवणुकीसाठी या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणामुळे येतील  आणि त्यातून  रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील, असेही विधानसभा अध्यक्ष श्री. नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितले.

            वस्त्रोद्योग विभागाच्या लोगोचे यावेळी अनावरण करण्यात आले. वस्त्रोद्योग धोरणाच्या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. वस्त्रोद्योग विभागाने जाहीर केलेल्या एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्र धोरण २०२३-२०२८ चे चित्रफीत दाखविण्यात आली. वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग यांनी महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगासाठी उपलब्ध सोयी सुविधा याबाबत प्रास्तावित भाषण करून विभागाचे सादरीकरण केले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

 

.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

 

 वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी

टेक्स फ्यूचर परिषद एक प्रगतीशील पाऊल

- वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील

विविध वस्त्रोद्योग घटकातील 33 कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार, ५ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक

 

            मुंबई, दि. 1 : वस्त्रोद्योग विभागाने एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्र धोरण २०२३-२०२८ घोषित केले आहे. केंद्र ) या भविष्यकालीन धोरणाशी सुसंगत, असे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या माध्यमातून संपूर्ण वस्त्रोद्योग व्यवसायाची एक दर्जेदार शृंखला निर्माण करणे, ती एकत्रित करणे आणि वस्त्रोद्योगासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे हा या धोरणाचा  उद्देश आहे. आर्थिक विकासाला चालना, रोजगार निर्मिती, कापड उत्पादनात महाराष्ट्राला अग्रेसर राहण्यासाठी टेक्स फ्यूचर गुंतवणूक परिषद एक प्रगतीशील पाऊल आहे. या परिषदेत विविध वस्त्रोद्योग घटकांतील 33 कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार करण्यात आले असून या माध्यमातून ५ हजार  ५०० कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे, असे उच्च तंत्र शिक्षण व वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

            वस्त्रोद्योग विभाग आणि सीआयआय (कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘टेक्स फ्यूचर 2023’ गुंतवणूकदारांची एकदिवसीय परिषद हॉटेल ताजमहल पॅलेस येथे आयोजित करण्यात आली होती.  त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

            या परिषदेला केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर,केंद्र शासनाच्या वस्त्र मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, वस्त्रोद्योग आयुक्त गोरक्ष गाडिलकर, सीआयआयचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष के. नंदकुमार, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीचे (CII) प्रादेशिक संचालक डॉ. राजेश कपूर, रेमंड ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यातील तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात 45 टक्के तांत्रिक वस्त्रोद्योग घटकांना भांडवली अनुदान (सबसिडी) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कोविड काळातील काही वस्त्रोद्योग घटकांचे  भांडवली अनुदान  प्रलंबित राहिले आहे. त्याबाबत आर्थिक तरतूद करून  भांडवली अनुदान लवकरच देण्यात येईल.

            शाश्वत उत्पादनासाठी पर्यावरणास अनुकूल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भांडवली सबसिडी देऊन विविध युनिट्सला प्रोत्साहन दिले आहे.  तसेच सहा तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क उभारण्याचे प्रस्तावित आहे, असे सांगून वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या  व्यावसायिक बांधवांचा या परिषदेतील सहभाग हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाची नांदी आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

तांत्रिक वस्त्रोद्योग वाढीसाठी फाइव्ह एफ व्हिजन - केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश

            वस्त्रोद्योग वाढीसाठी फाइव्ह एफ व्हिजन (म्हणजे फार्म, फायबर, फॅब्रिक, फॅशन आणि फॉरेन एक्स्पोर्ट) व्हिजनची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. यामध्ये तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला अधिक  चालना देण्यात आली आहे, असे केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांनी सांगितले.

            जागतिक पातळीवरील भारतीय वस्त्रोद्योग उत्पादनांचा वाटा वाढविण्यासाठी धागा ते कापड या  मूल्य-साखळीला प्रोत्साहन देऊन वस्त्रोद्योगाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी एकात्मिक कार्यपद्धती राबविली पाहिजे.  तसेच स्थानिक कारागिरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हातमाग कारागीर, कच्चा माल, गुंतवणूक आणि बाजारपेठ यांची एकत्रित साखळी तयार करणे आवश्यक आहे. तांत्रिक वस्त्रोद्योगाबरोबरच प्रक्रियेच्या आधुनिकीकरणासह वस्त्रोद्योगातील रोजगार, गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना व कार्यक्रम राबवित आहे, असेही श्रीमती जरदोश यांनी यावेळी सांगितले.

वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे रोजगांराच्या संधी निर्माण होणार

- विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर

            देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा मो   राज्यातील वस्त्रोद्योग क्षेत्र वित्त, निर्यात आणि रोजगार निर्मिती यांसारख्या घटकांवर थेट परिणाम करत असते. देशातील कापड उत्पादनात राज्याचा सर्वात मोठा वाटा असून कापड उद्योगातून रोजगार निर्मितीत राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत वस्त्रोद्योग क्षेत्राची  मोठी भूमिका आहे.

            वस्त्रोद्योग क्षेत्रात मोठे प्रकल्प गुंतवणुकीसाठी या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणामुळे येतील  आणि त्यातून  रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील, असेही विधानसभा अध्यक्ष श्री. नार्वेकर यांनी यावेळी सांगि        वस्त्रोद्योग विभागाच्या लोगोचे यावेळी अनावरण करण्यात आले. वस्त्रोद्योग धोरणाच्स्च प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. वस्त्रोद्योग विभागाने जाहीर केलेल्या एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्र धोरण २०२३-२०२८ चे चित्रफीत दाखविण्यात आ

काशीबाई थोरात/विसं

तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी

टेक्स फ्यूचर परिषद एक प्रगतीशील पाऊल

- वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील

विविध वस्त्रोद्योग घटकातील 33 कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार, ५ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक

 

            मुंबई, दि. 1 : वस्त्रोद्योग विभागाने एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्र धोरण २०२३-२०२८ घोषित केले आहे. केंद्र सरकारच्या ५ एफ (फार्म,फायबर,फॅब्रिक,फॅशन आणि फॉरेन एक्स्पोर्ट) या भविष्यकालीन धोरणाशी सुसंगत, असे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या माध्यमातून संपूर्ण वस्त्रोद्योग व्यवसायाची एक दर्जेदार शृंखला निर्माण करणे, ती एकत्रित करणे आणि वस्त्रोद्योगासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे. आर्थिक विकासाला चालना, रोजगार निर्मिती, कापड उत्पादनात महाराष्ट्राला अग्रेसर राहण्यासाठी टेक्स फ्यूचर गुंतवणूक परिषद एक प्रगतीशील पाऊल आहे. या परिषदेत विविध वस्त्रोद्योग घटकांतील 33 कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार करण्यात आले असून या माध्यमातून ५ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे, असे उच्च तंत्र शिक्षण व वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

            वस्त्रोद्योग विभाग आणि सीआयआय (कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘टेक्स फ्यूचर 2023’ गुंतवणूकदारांची एकदिवसीय परिषद हॉटेल ताजमहल पॅलेस येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

            या परिषदेला केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर,केंद्र शासनाच्या वस्त्र मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, वस्त्रोद्योग आयुक्त गोरक्ष गाडिलकर, सीआयआयचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष के. नंदकुमार, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीचे (CII) प्रादेशिक संचालक डॉ. राजेश कपूर, रेमंड ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यातील तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात 45 टक्के तांत्रिक वस्त्रोद्योग घटकांना भांडवली अनुदान (सबसिडी) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कोविड काळातील काही वस्त्रोद्योग घटकांचे भांडवली अनुदान प्रलंबित राहिले आहे. त्याबाबत आर्थिक तरतूद करून भांडवली अनुदान लवकरच देण्यात येईल.

            शाश्वत उत्पादनासाठी पर्यावरणास अनुकूल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भांडवली सबसिडी देऊन विविध युनिट्सला प्रोत्साहन दिले आहे. तसेच सहा तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क उभारण्याचे प्रस्तावित आहे, असे सांगून वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या व्यावसायिक बांधवांचा या परिषदेतील सहभाग हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाची नांदी आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

तांत्रिक वस्त्रोद्योग वाढीसाठी फाइव्ह एफ व्हिजन - केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश

            वस्त्रोद्योग वाढीसाठी फाइव्ह एफ व्हिजन (म्हणजे फार्म, फायबर, फॅब्रिक, फॅशन आणि फॉरेन एक्स्पोर्ट) व्हिजनची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. यामध्ये तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला अधिक चालना देण्यात आली आहे, असे केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांनी सांगितले.

            जागतिक पातळीवरील भारतीय वस्त्रोद्योग उत्पादनांचा वाटा वाढविण्यासाठी धागा ते कापड या मूल्य-साखळीला प्रोत्साहन देऊन वस्त्रोद्योगाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी एकात्मिक कार्यपद्धती राबविली पाहिजे. तसेच स्थानिक कारागिरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हातमाग कारागीर, कच्चा माल, गुंतवणूक आणि बाजारपेठ यांची एकत्रित साखळी तयार करणे आवश्यक आहे. तांत्रिक वस्त्रोद्योगाबरोबरच प्रक्रियेच्या आधुनिकीकरणासह वस्त्रोद्योगातील रोजगार, गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना व कार्यक्रम राबवित आहे, असेही श्रीमती जरदोश यांनी यावेळी सांगितले.

वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे रोजगांराच्या संधी निर्माण होणार

- विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर

            देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे. राज्यातील वस्त्रोद्योग क्षेत्र वित्त, निर्यात आणि रोजगार निर्मिती यांसारख्या घटकांवर थेट परिणाम करत असते. देशातील कापड उत्पादनात राज्याचा सर्वात मोठा वाटा असून कापड उद्योगातून रोजगार निर्मितीत राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत वस्त्रोद्योग क्षेत्राची मोठी भूमिका आहे.

            वस्त्रोद्योग क्षेत्रात मोठे प्रकल्प गुंतवणुकीसाठी या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणामुळे येतील आणि त्यातून रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील, असेही विधानसभा अध्यक्ष श्री. नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितले.

            वस्त्रोद्योग विभागाच्या लोगोचे यावेळी अनावरण करण्यात आले. वस्त्रोद्योग धोरणाच्या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. वस्त्रोद्योग विभागाने जाहीर केलेल्या एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्र धोरण २०२३-२०२८ चे चित्रफीत दाखविण्यात आली. वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग यांनी महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगासाठी उपलब्ध सोयी सुविधा याबाबत प्रास्तावित भाषण करून विभागाचे सादरीकरण केले.

0

 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणार

 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना

सामावून घेण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणार

- आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत

कर्मचाऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्याचे आरोग्य मंत्र्यांचे आवाहन

            मुंबई दि. ३१ : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी - अधिकारी यांना शासन सेवेत नियमित पदावर समायोजन करण्याबाबत शासनातर्फे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तसेच परीक्षेच्या माध्यमातून पद भरती करताना  शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभवाच्या गुणांकनानुसार 30 टक्के पदे राखीव ठेवण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी केले.

            राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री डॉ. सावंत  बोलत होते. बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरज कुमार आदी उपस्थित होते.

            मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की,  राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत शहरी, ग्रामीण व एनयूएसएम अंतर्गत कार्यरत तसेच एनएचएम कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित रिक्त पदांवर समायोजनासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल.  रिक्त पदांची भरती करताना  कंत्राटी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांमधून 30 टक्के राखीव भरती करण्यात येईल. ही भरती  टप्प्या-टप्प्याने पुढील तीन ते चार वर्षात करण्यात येईल. किमान  १० वर्षे सेवा झालेल्यांना प्राधान्य देण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मंत्री डॉ. सावंत यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

            यावेळी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी समायोजन कृती समितीचे दिलीप उटाणे, पवन वासनिक यांच्यासह प्रतिनिधी उपस्थित होते.

०००

सरदार पटेल आणि महात्मा गांधीमधील पत्रव्यवहार मार्गदर्शक

 सरदार पटेल आणि महात्मा गांधीमधील पत्रव्यवहार मार्गदर्शक

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

दार्शनिका विभागाकडून सरदार पटेल आणि महात्मा गांधी यांच्यातील पत्रव्यवहार ग्रंथरुपात प्रकाशित

            मुंबई, दि. 31 : सरदार वल्लभभाई पटेल आणि महात्मा गांधी यांच्यातील पत्रव्यवहार म्हणजे देशाला प्रेरणा देणारा ऐतिहासिक वारसा आहे. एकमेकांच्या विचारांचा आदर, एकमेकांप्रती संवेदनशीलता जपत तितक्याच ताकदीने विचारांची स्पष्ट मांडणी करणारा हा पत्रव्यवहार  सर्वांना उपयुक्त आणि मार्गदर्शक ठरेल, असे प्रतिपादन वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय  मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

            सरदार पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त महाराष्ट्र दार्शनिका विभागाने (गॅझेटिअर) सरदार पटेल आणि महात्मा गांधी यांच्यात झालेला पत्रव्यवहार ग्रंथरुपाने  संपादित केला आहे. त्याचे प्रकाशन आज  मंत्री श्री.  मुनगंटीवार यांच्या हस्ते मंत्रालयात झाले. आमदार डॉ. पंकज भोयर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे,  दार्शनिका विभागाचे कार्यकारी संपादक आणि सचिव डॉ. दिलीप बलसेकर यावेळी उपस्थित होते. दार्शनिका विभागाच्या हीरक महोत्सवी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आज या ग्रंथाचे प्रकाशन करण्यात आले.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, देशाच्या इतिहासात सरदार पटेल यांच्या बद्दलचा आदर चिरंजीव राहणार आहे. देशातील 565 संस्थाने त्यांनी विलीनीकरण केले आणि कणखरपणा दाखवून दिला. देशाच्या एकात्मता आणि अखंडतेत त्यांची महत्वाची भूमिका आहे. गॅझेटिअर विभागाने महात्मा गांधीजी आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यातील पत्रव्यवहार प्रकाशित केला आहे. मोठ्या नेत्यातील संवादाची भाषा कशी होती हे या पत्रव्यवहारातून कळून येते, असे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

            ते म्हणाले की, महात्मा गांधींनी या पत्रव्यवहारातून सत्य आणि अहिंसा यापासून डगमगू नका, असा संदेश दिला आहे. अहिंसा हा जगाने मान्यता दिलेला विचार आहे. मतभेदही किती संवेदनशीलपणे मांडता येतात, एकमेकांप्रती आदर याविषयी महात्मा गांधी आणि सरदार पटेल यांच्यातील पत्रव्यवहारातून स्पष्ट होते. कोणतीही भूमिका ही तर्कसंगत पद्धतीने मांडली गेली पाहिजे. भावनेवर नाही तर भविष्याचा वेध घेत त्याचे नियोजन करत पुढे जायला हवे हे त्याकाळात या पत्रव्यवहारातून दिसून येते. या ग्रंथाद्वारे हा पत्रव्यवहार सर्वांसाठी उपलब्ध झाल्याचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

            दार्शनिका विभागाने यापुढील काळातही अशा प्रकारचा ऐतिहासिक वारसा अभ्यासासाठी सर्वांना उपलब्ध व्हावा, यासाठी कार्यरत राहावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. 

000

सामाजिक न्याय विभागाच्या महामंडळांच्या धर्तीवर आदिवासी विकास विभाग महामंडळामार्फत योजना राबविणार

 सामाजिक न्याय विभागाच्या महामंडळांच्या धर्तीवर

आदिवासी विकास विभाग महामंडळामार्फत योजना राबविणार

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

 

             मुंबई, दि. 31 : सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ आणि महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ या महामंडळांच्या योजनांच्या धर्तीवर शबरी आदिवासी वित्त विकास महामंडळ व  आदिवासी  विकास महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

            सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या महामंडळांच्या योजनांची कार्यप्रणाली व स्वरूप याबाबतचा आढावा मंत्री डॉ. गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

                 मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत प्रक्रिया उद्योगांसाठी आदिवासी उद्योजकांना आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून दिले जाते. तसेच महामंडळामार्फत अल्प व्याजदरात कर्ज योजनाही राबविण्यात येते. आदिवासी दुर्गम भागात प्रक्रिया उद्योगाला संधी आहे. या उद्योगांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या महामंडळांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या बीजभांडवल योजना, थेट कर्ज योजना आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या महामंडळांमार्फत राबविण्यात येतील. आदिवासी बांधवांचे आर्थिकदृष्ट्या सक्षमीकरण होईल.

               या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे उपसचिव विजेंद्रसिंग वसावे, उपसचिव र. तु. जाधव, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाचे सहाय्यक व्यवस्थापक दत्तराज शिंदे, अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाचे उपमहाव्यवस्थापक य. रा. पवार, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार महामंडळाचे उपव्यस्थापक नागनाथ पवार उपस्थित होते.

****

राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत जम्मू व काश्मीर तसेच लडाख

 राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत जम्मू व काश्मीर तसेच लडाख

केंद्रशासित प्रदेश स्थापना दिवस साजरा

            मुंबई, दि. 31 : राज्यपाल रमेश बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जम्मू व काश्मीर तसेच लडाख केंद्रशासित प्रदेशाचा स्थापना दिवस राजभवन येथे समारंभपूर्वक साजरा करण्यात आला.

            केंद्र शासनाच्या ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ उपक्रमांतर्गत विविध राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांचे स्थापना दिवस साजरे करण्याच्या उपक्रमाचा भाग म्हणून मंगळवारी (दि. ३१) जम्मू व काश्मीर तसेच लडाख केंद्र शासित प्रदेशाचा स्थापना दिवस साजरा करण्यात आला.

            गेल्या दोन वर्षांत काश्मीर शांतता आणि समृद्धीच्या दिशेने सातत्याने प्रगती करत आहे. देशातून आणि विशेषतः महाराष्ट्रातून मोठ्या संख्येने पर्यटक जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला जात आहेत. महाराष्ट्रात देखील जम्मू, काश्मीर आणि लडाखमधून अनेक विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी येतात. विकास व व्यापार वृद्धीचे नवीन मार्गही वेगाने उघडत आहेत. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या युवकांसाठी नव-नव्या संधी निर्माण होत आहेत. ही सकारात्मक बाब असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. केंद्रशासित प्रदेश स्थापना दिनानिमित्त सर्वांनी सुसंवादी आणि सर्वसमावेशक भारताच्या निर्मितीसाठी एकजूट झाले पाहिजे, असे आवाहन राज्यपालांनी केले.

            जम्मू आणि काश्मीरच्या संस्कृतीत संगीत, नृत्य, सण, साहित्य, पाककृती यांना महत्वाचे स्थान आहे. हिंदू धर्म, सूफी आणि बौद्ध धर्माचा सांस्कृतिक वारसा असलेला हा अद्वितीय प्रदेश आहे. येथे सर्व धर्माचे लोक सर्व सण समान उत्साहाने साजरे करतात, असे राज्यपालांनी सांगितले.

            केंद्रशासित प्रदेशाचा स्थापना दिवस हा औपचारिक उत्सव न राहता तो राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी समर्पित होण्याचा दिवस असला पाहिजे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

            यावेळी लडाख येथील पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाच्या वतीने आलेल्या कलाकारांच्या चमूने तसेच मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थी व युवा कलाकारांनी जम्मू व काश्मीर तसेच लडाखच्या लोक संस्कृतीचे दर्शन घडविणारा कार्यक्रम सादर केला. लडाखचे जाब्रो लोकनृत्य, हाफिजा नृत्य, कव्वाली, माता वैष्णोदेवी गीत, लोकवाद्य संगीत आदी कार्यक्रम यावेळी सादर करण्यात आले.

            राज्यपालांच्या प्रभारी सचिव श्वेता सिंघल यांनी प्रास्ताविक केले, तर राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक अरुण आनंदकर यांनी आभार प्रदर्शन केले.

            कार्यक्रमाला राज्यपालांचे विशेष सचिव विपीनकुमार सक्सेना, मुंबई विद्यापीठाचे अधिकारी, निमंत्रित तसेच राजभवनातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.  

**

Jammu and Kashmir and Ladakh UT Formation Day

celebrated in Maharashtra Raj Bhavan

               Mumbai, 31^st Oct : The Foundation Day of the Union Territories of Jammu and Kashmir, and Ladakh was celebrated in Maharashtra Raj Bhavan in the presence of Maharashtra Governor Ramesh Bais on Tue (31 Oct).

               The Union Territory Formation Day of Jammu and Kashmir, and Ladakh was celebrated as part of the 'Ek Bharat Shreshtha Bharat' initiative of Government of India.

               Speaking on the occasion,  Governor Ramesh Bais said, Kashmir has been steadily progressing towards peace and prosperity during the last two years.  He said, a large number of tourists from Maharashtra are visiting Jammu and Kashmir and Ladakh and employment opportunities are opening for the people. The Governor said, new avenues of development and trade growth are  opening in the region.

               He said, the Foundation Day of Union Territories is not just a formal event, but it is a celebration of the unity in diversity of the nation.

               A cultural programme depicting the rich culture and traditions of Jammu and Kashmir and Ladakh was presented on the occasion. Students and artists of University of Mumbai and the student- artists sent by the Department of Tourism and Culture, Ladakh presented the cultural programme.

               Folk dance and folk music of Ladakh, the Hafiza dance, Jobro Folk Dance, Mata Vaishno Devi song, Kawwali and other cultural programs were presented.

               Special Secretary to the Governor Vipin Kumar Saxena, Secretary to Governor (I/C) Shweta Singhal, Comptroller of the Governor's Households Arun Anandkar, invitees and officers and staff of Raj Bhavan were present.