Thursday, 26 October 2023

स्टार्टअप इनक्यूबेटर्सच्या वार्षिक परिषदेचे मुंबई येथे २६ ते २८ ऑक्टोबर आयोजन

 स्टार्टअप इनक्यूबेटर्सच्या वार्षिक परिषदेचे

मुंबई येथे २६ ते २८ ऑक्टोबर आयोजन

 

            मुंबईदि. 25 : देशातील स्टार्टअप इन्क्यूबेटरची अग्रणी संस्था असलेल्या इस्बा - (ISBA इंडियन स्टेप अॅण्ड बिझनेस इनक्यूबेटर असोसिएशन) या संस्थेच्या इस्बाकॉन २०२३ (ISBACON2023) या  १५ व्या  वार्षिक परिषदेचे आयोजन मुंबई येथे  २६ ते २८ ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत होणार असूनया कार्यक्रमासाठी देशभरातील २०० पेक्षा अधिक स्टार्टअप्स इन्क्यूबेटर्सचे प्रतिनिधी एकत्र येणार आहेत.मुख्य कार्यक्रमाचे उदघाटन २७ ऑक्टोबर रोजी आयटीसी (ITC) ग्रॅण्ड सेंट्रलपरळमुंबई येथे कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या हस्ते होणार आहे.

            ‘इस्बा’ची वार्षिक परिषद ही भारतातील स्टार्टअप इनक्यूबेटर्सची सर्वात मोठी सभा आहे. यात गुंतवणूकदारसरकारी प्रतिनिधीतज्ञ सहभागी होतात. स्टार्टअप्स इकोसिस्टिम करीता महत्वाच्या असलेल्या या परिषदेचे मुंबईमध्ये प्रथमच आयोजन होत असूनही परिषद महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या (Maharashtra State Innovation Society ) सहकार्याने होणार असून या कार्यक्रमाची सुरुवात 26 ऑक्टोबर रोजी  महत्वच्या विषयावर प्री-कॉन्फरन्स कार्यशाळेने होईल. त्यानंतर 27 आणि 28 ऑक्टोबर रोजी दोन दिवसांत १७ परिषद सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. 26 ऑक्टोबर रोजी परिषदपूर्व कार्यशाळा होईल. यामध्ये  1. उत्पादक इनक्यूबेटर व्यवस्थापन 2. सीड फंड /गुंतवणूक व्यवस्थापन 3. प्रदीप युवराज यांचे लीडर्ससाठी व्यवसाय कथाकथन या सत्रांचा समावेश असेल. तर मुख्य कार्यक्रमाचे उदघाटन  २७ ऑक्टोबर रोजी आयटीसी ग्रॅण्ड सेंट्रलमुंबई येथे होणार असूनया कार्यक्रमाच्या उदघाटनासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना आमंत्रित केले आहे. कौशल्य विकास, रोजगारउद्योजकता व नाविन्यता मंत्री श्री. लोढा, कौशल्य विकास  विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंगमहाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रामस्वामी एन.उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंग कुशवाह प्रमुख अतिथी असतील. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत समारोप कार्यक्रम  होईल.

            दोन दिवसीय परिषदेमध्ये 27 ऑक्टोबरला पुढील विषयावर चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

            आयडिया ते आयपीओ- प्रवास,बिझनेस इनक्यूबेशनची कल्पना करणे- बदलत्या काळाशी संबंधित राहणे, समावेशकता आणि टिकाऊपणाच्या संदर्भात इन्क्यूबेशनमधील संधी, ग्राउंड झिरो आणि क्लस्टर उपक्रमांवर राज्य स्टार्टअप मिशन-योगदानावर सत्र, पॉवर कनेक्ट - सांची कनेक्ट, क्लस्टर उपक्रमांद्वारे इन्क्यूबेशन क्षमता वाढवणे, बायोटेक स्टार्टअपसाठी निधी सक्षम करण्यासाठी  बायोटेक इनक्यूबेटर माध्यमातून सर्जनशील उपाय,बिझनेस इनक्यूबेटरच्या चांगल्या पद्धती, अद्वितीय इन्क्यूबेशन कार्यक्रमाचे अनुभव या विषयी चर्चासत्र होणार आहेत तर  28 ऑक्टोबर रोजी नेतृत्व गुण कसे विकसित करावे, डीप टेक इनक्यूबेशन-संधी आणि आव्हाने, सीएसआरच्या पलीकडे कॉर्पोरेट /  संलग्नता, भारतीय स्टार्टअप्स आणि इनक्यूबेटर्ससाठी संरक्षण क्षेत्रातील संधी, इनक्यूबेटर-इंडस्ट्री कनेक्ट, आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाकडून स्टार्टअप्स / इनक्यूबेटर्ससाठी पुढाकार. या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून स्टार्टअप्स इकोसिस्टिम करिता कॅपसीटी बिल्डिंग प्रोग्रॅम आयोजित करण्यात आला आहे.

            संपूर्ण कार्यक्रम तपशील आणि नोंदणीसाठीविभागाचे अधिकृत संकेतस्थळ www.isbacon.in  वर भेट द्यावी, असे आवाहन इस्बा संस्थेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

मत्स्य व्यवसायाला मत्स्य शेतीचा दर्जा देण्याबाबत सकारात्मक - मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 मत्स्य व्यवसायाला मत्स्य शेतीचा दर्जा देण्याबाबत सकारात्मक

- मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 

            मुंबईदि. 25 : मत्स्य व्यवसायाला मत्स्य शेतीचा दर्जा देण्याबाबत मत्स्य विभाग अनुकूल आणि सकारात्मक भूमिका घेईल. मात्रयाबाबत इतर विभागांशी निगडित बाबींचा विचार करावा लागेल. त्यासंदर्भात निश्चितपणे प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईलअसे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

            मत्स्य व्यवसायाला मत्स्य शेतीचा दर्जा देण्यासंदर्भातील मागणी संदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. त्यावेळी मंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. आमदार प्रवीण दरेकरआमदार महेश बालदीमत्स्य व्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. अतुल पाटणेउप सचिव (मत्स्य) कि. म. जकातेसहआयुक्त (मत्स्य - सागरी) महेश देवरेरवींद्र वायडामहाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य अभियंता आर.एम. गोसावी आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले कीमत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा मिळाला तर निश्चितपणे मच्छ‍िमार बांधवांना शेतीसाठी असणाऱ्या सुविधांचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे. वीजपाणीकोल्ड स्टोरेज आदी सुविधाही त्यांना मिळू शकतील. मात्रया व्यवसायाला शेतीचा दर्जा दिल्यावर आणखी काय बाबी अंतर्भूत होऊ शकतातइतर विभागांशी निगडित परवानगी त्यासाठी आवश्यक आहेत कायाचाही विचार केला जाईल. तसेचराज्य मंत्रिमंडळासमोर याबाबतचा प्रस्ताव ठेवला जाईलअसे त्यांनी सांगितले.

रोजगाराशी निगडित ही बाब आहे. त्याचा अनुकूल आणि सकारात्मक परिणाम यावर होईल. त्यामुळे मच्छिमार बांधवांसाठी हा निर्णय महत्वाचा आहे. अतिशय गांभीर्याने यावर निर्णय होईलअसे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले. 

घेरावाडी आदिवासी पाड्यामध्ये आवश्यक मूलभूत सुविधांसह पुनर्वसनाबाबत 7 दिवसांत बैठक घेऊन कार्यवाही करावी

 घेरावाडी आदिवासी पाड्यामध्ये आवश्यक मूलभूत सुविधांसह पुनर्वसनाबाबत

7 दिवसांत बैठक घेऊन कार्यवाही करावी

- मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 

            मुंबईदि. 25 : कर्नाळा (जि. रायगड) पक्षी अभयारण्यातील घेरावाडी या आदिवासी पाड्यामध्ये आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत आणि पुनर्वसनाबाबत वन विभागाने 7 दिवसांत बैठक घेऊन कार्यवाही करण्याच्या सूचना   वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या.

            कर्नाळा पक्षी अभयारण्यातील घेरावाडी आदिवासी पाड्याचे पुनर्वसनकर्नाळा पक्षी अभयारण्याचा निसर्ग पर्यटन आराखडा आदींच्या संदर्भात आज वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार महेश बालदी,  वन विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डीप्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महीप गुप्ता यांच्यासह वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि घेरावाडी ग्रामस्थ उपस्थित होते.

            यावेळी मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले कीघेरावाडी येथील आदिवासी बांधवांच्या मागणीनुसार तेथे रस्तेवीजपाणी या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. याशिवाय या आदिवासी बांधवांना पुनर्वसनाचे अन्य पर्याय समजावून सांगावेत. त्यापैकीजो पर्याय स्थानिक नागरिक निवडतीलत्या पर्यायाची उपयुक्तता तपासावी. यासाठी वन विभागाच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि स्थानिक जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्र बैठक घेऊन यासंदर्भात काय पर्याय स्थानिकांना उपयुक्त ठरेलयाबाबत आढावा घ्यावाअसे सांगितले.

कर्नाळा पक्षी अभयारण्यात निसर्ग पर्यटनाच्या अधिक संधी

            कर्नाळा पक्षी अभयारण्याचा विकास होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निसर्ग पर्यटन आराखड्याची अंमलबजावणी चांगली होणे आवश्यक आहे. या आराखड्यात प्रस्तावित केलेली कामे ही दर्जेदार असणे अपेक्षित आहे. ही कामे वेळेवर पूर्ण होणे तितकेच गरजेचे असल्याचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

0000

Wednesday, 25 October 2023

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन शिष्यवृत्ती अर्जाबाबत कार्यवाही करण्याचे आवाहन

 मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन शिष्यवृत्ती

अर्जाबाबत कार्यवाही करण्याचे आवाहन

 

            मुंबईदि. 25 : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांतील अनुसूचित जातीविमुक्त जाती व भटक्या जमातीइतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महाडीबीटी प्रणालीवर शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क योजनेकरीता नवीन (Fresh) व नूतनीकरणाच्या (Renewal)  ऑनलाइन अर्जाची स्वीकृती सुरू झाली आहे.

            ऑनलाइन अर्जाची स्वीकृती शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता ११ ऑक्टोबर २०२३ पासून सुरु झाली आहे. महाडिबीटी ऑनलाइन शिष्यवृत्ती अर्जाबाबत सर्व महाविद्यालयांनी कार्यवाहीचे आवाहन सहायक आयुक्तसमाजकल्याणमुंबई उपनगर प्रसाद खैरनार यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये केले आहे.

*

पणन संचालनालयाकडून बाजार समित्यांची क्रमवारी जाहीर

 पणन संचालनालयाकडून बाजार समित्यांची क्रमवारी जाहीर

लासलगाव आणि बारामती बाजार समितीचा प्रथम क्रमांक

 

            मुंबईदि. 25 : राज्यातील बाजार समित्यांची सन २०२२-२३ ची  वार्षिक क्रमवारी पणन संचालनालयामार्फत जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव आणि पुणे जिल्ह्यातील बारामती बाजार समितीने संयुक्तरित्या पहिला क्रमांक पटकावला आहे.

            बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्पांतर्गत राज्यभरातील बाजार समित्यांची सन 2022 -23 या आर्थिक वर्षाच्या कामगिरीच्या आधारावर वार्षिक क्रमवारी पणन संचालनालयाकडून जाहीर करण्यात आली आहे. राज्यातील एकूण ३०५ बाजार समित्यांपैकी लासलगाव आणि बारामती बाजार समिती संयुक्तरीत्या पहिल्या क्रमांकावर असून वाशीम जिल्ह्यातील कारंजा (लाड) बाजार समिती दुसऱ्या तर अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर बाजार समिती तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याची माहिती, पणन संचालक डॉ. केदारी जाधव यांनी दिली.

            स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत राज्यामध्ये मागील वर्षापासून अशा प्रकारे बाजार समितीची वार्षिक क्रमवारी जाहीर करण्यात येत आहे. बाजार समितीची क्रमवारी जाहीर झाल्यामुळे इतर बाजार समिती यांच्या तुलनेत शेतकरी शेतमाल नेत असलेल्या बाजार समितीचे स्थान शेतकऱ्यांना समजणार आहे. तसेच यामुळे शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी अधिकाधिक सुविधा देण्याची निकोप स्पर्धा बाजार समितीमध्ये निर्माण होण्यास चालना मिळणार आहे.

            जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राज्यात बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन अर्थात स्मार्ट प्रकल्प सुरु आहे. बाजार समित्यांची क्रमवारी निश्चित करण्यासाठी पणन संचालनालय कार्यालयाकडून जागतिक बँकेच्या सूचनेनुसार शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेसाठी

            बाजार समितीत असलेल्या पायाभूत व इतर सुविधाआर्थिक व वैधानिक कामकाजयोजना / उपक्रम राबविण्यातील सहभाग यानुसार एकूण ३५ निकष तयार करण्यात आलेले होते. या निकषाशी संबधित माहितीची संबधित तालुका व जिल्हास्तरीय समित्यांनी तपासणी करून एकूण २०० गुणांपैकी गुण देण्यात आलेले आहेत. या गुणांच्या आधारावर राज्यातील बाजार समित्याची सन २०२२-२३ या वर्षाची क्रमवारी (रॅकिंग) निश्चित करण्यात आली आहे.

0

जनतेशी सुसंवाद कार्यक्रमांतर्गत पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते विविध दाखल्यांचे वितरण

 जनतेशी सुसंवाद कार्यक्रमांतर्गत

पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते विविध दाखल्यांचे वितरण

           

            मुंबईदि. 25 : मुंबई शहर जिल्ह्यातील नागरिकांना जिल्हा प्रशासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध दाखल्यांचे वितरण शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. नागरिकांची कामे प्रलंबित ठेऊ नकाअसे निर्देश मंत्री श्री.केसरकर यांनी प्रशासनाला दिले.

            जनतेशी सुसंवाद’ या कार्यक्रमांतर्गत मंत्री श्री.केसरकर हे दर बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे नागरिकांच्या समस्या जाणून घेत आहेत. त्याचप्रमाणे नागरिकांना पाहिजे असलेल्या दाखल्यांचे वितरण तातडीने केले जात आहे. विविध दाखले नियोजित वेळेत मिळत असल्याबद्दल उपस्थित नागरिकांनी यावेळी आनंद व्यक्त केला.

            आज आयोजित जनतेशी सुसंवाद’ कार्यक्रमप्रसंगी जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागरनिवासी उपजिल्हाधिकारी जयराज कारभारीजिल्हा नियोजन अधिकारी जी. बी. सुपेकर आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.केसरकर यांच्या हस्ते जात प्रमाणपत्रउत्पन्नाचे दाखलेमिळकत प्रमाणपत्र आदींचे वितरण करण्यात आले. त्याचप्रमाणे उपस्थित नागरिकांचे संजय गांधी निराधार योजनाअंत्योदय योजना आदी योजनांमधून लाभ मिळावा यासाठी अर्ज स्वीकारण्यात आले.


विद्यार्थ्यांच्या सहभागातून नशा मुक्तीसाठी जनजागृती करू या - शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर ‘ड्रग्ज फ्री मुंबई’ करण्यासाठी ‘स्टुडंट्स प्रहरी क्लब’चा शुभारंभ

 विद्यार्थ्यांच्या सहभागातून नशा मुक्तीसाठी जनजागृती करू या

- शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

‘ड्रग्ज फ्री मुंबई’ करण्यासाठी ‘स्टुडंट्स प्रहरी क्लब’चा शुभारंभ

 

            मुंबईदि. 25 : व्यसनांमुळे असंख्य तरुणांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होणे ही गंभीर बाब आहे. व्यसनांच्या विळख्यातून युवा पिढीला बाहेर काढण्यासाठी ड्रग्ज फ्री मुंबई’ अभियानांतर्गत 'स्टुडंट्स प्रहरी क्लब'चा शुभारंभ करण्यात आला आहे. या माध्यमातून मुंबईसह राज्यभरातून ड्रग्ज हद्दपार करण्याचा संकल्प करण्यात आला असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री. केसरकर यांच्या हस्ते 'स्टुडंट्स प्रहरी क्लबचा शुभारंभ करण्यात आला. यानिमित्त यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आयोजित कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागरवरिष्ठ पोलीस अधिकारी डॉ. रवींद्र सिंघलनशाबंदी मंडळाचे कार्याध्यक्ष आर. के. गायकवाडसरचिटणीस वर्षा विद्या विलासजिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. केसरकर म्हणालेमुंबई शहर स्वच्छ आणि सुंदर करण्यासाठी राज्य शासन विविध उपक्रम राबवीत आहे. त्याबरोबरच आंतरिक स्वच्छता देखील आवश्यक आहे. विद्यार्थी संवेदनशील असतातत्यांच्या सहभागातून शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून स्वच्छता अभियान यशस्वीरित्या राबविले जात आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. त्याच पद्धतीने विद्यार्थ्यांच्या सहभागामुळे ड्रग्ज मुक्त मुंबई अभियान यशस्वी होईलअसा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

            समाज हा पोलीस यंत्रणेचे डोळे असल्याचे सांगून मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले कीसमाजाने नशा मुक्तीसाठी पोलिसांना सहकार्य करावे. समाजातील विविध प्रकारच्या दुष्प्रवृत्ती रोखण्यासाठी सर्वांनी मिळून वाटा उचलू याअसे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

            जिल्हाधिकारी श्री.क्षीरसागर यांनी शासनाने नशामुक्तीसाठी विविध पावले उचलली असल्याची माहिती दिली. विद्यार्थी नशेसारख्या सवयींना लवकर बळी पडण्याची शक्यता असल्याने मंत्री श्री.केसरकर यांच्या संकल्पनेतून ‘ड्रग्ज फ्री मुंबई’ अभियान सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थी वाईट सवयींना बळी पडू नयेत ही समाजातील प्रत्येकाची जबाबदारी असून सर्वांनी या अभियानाला साथ देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

            यावेळी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते ‘ड्रग्ज फ्री मुंबई’ अभियानांतर्गत स्टुडंट्स प्रहरी क्लबच्या लोगोचे तसेच सहसाहित्याचे अनावरण करण्यात आले. मुंबईतील 450 शाळांमध्ये हे अभियान राबविण्यात येणार असून केंद्र सरकारच्या ‘नशा मुक्त भारत’ अभियानाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक शाळेत दहा मुले व दहा मुली यांचा स्टुडंट्स प्रहरी क्लब स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. एक युद्ध नशे के विरूद्ध’ ही या अभियानाची घोषणा असणार आहे.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/


 


Featured post

Lakshvedhi