Thursday, 19 October 2023

हिमोग्लोबिन वाढविण्यासाठी उपयुक्त वरई

 हिमोग्लोबिन वाढविण्यासाठी उपयुक्त वरई

            वरईच्या धान्यापासून 'भगरबनविली जाते. आपल्या राज्यात उपवासासाठी मोठ्या प्रमाणात भगरचा आहार घेतला जातो. पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 मध्ये ऑक्टोबर महिना हा नवरात्री महोत्सवाला वरईसाठी समर्पित केला आहे.

             वरई पिकाचे महत्व : वरईत ग्लुटेन नसल्याने तसेच प्रथिने व तंतूमय पदार्थांचे प्रमाण अधिक असल्याने पचायला हलकी असते. वरईत स्निग्ध पदार्थलोह जास्त प्रमाणात आढळतात म्हणूनच शरीरातील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण वाढवण्यासाठी उपयुक्त आहे. वरईत असलेल्या व्हिटॅमिन बी-3सीए व इ जास्त प्रमाणात असतात. वरईत पोटॅशियमलोहजस्त व कॅल्शियम हि खनिजे उपलब्ध असतात. ज्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. वरई धान्याचा आहारात वापर केल्याने हृदयाशी निगडित व्याधी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी लाभ होतो. शरीरात साठलेल्या चरबीचे प्रमाण कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. वरई मध्ये अॅण्टीऑक्स‍िडन्टचे प्रमाण भरपूर असते. त्यामुळे त्वचाकेस यांचे आरोग्य राखण्यास मदत होते. वरईतील सर्व पौष्टिक घटकांचा विचार केल्यास रक्तातील कोलेस्टेरोलशर्करा प्रमाणपोटाचे व पचनाचे विकार कमी करण्यास मदत होते.

              वरी/ वरई /कुटकी(Little millet) : हे गवतवर्गीय कुळातील पीक असून या पिकाचे शास्त्रीय नाव [Panicum sumatrense] असे आहे. या पिकाची लागवड प्रमुख्याने जास्त पाऊस पडणाऱ्या पश्चिम घाट विभागउप-पर्वतीय विभाग व कोकण विभाग या कृषी हवामान विभागातील डोंगराळ भागात केली जाते. वरी हे महाराष्ट्रात खरीप हंगामात लागवड केल्या जाणाऱ्या पिकांपैकी महत्वाचे तृणधान्य पीक आहे. या भागातील आदिवासी व स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी हे प्रमुख पौष्टिक तृणधान्य पीक आहे.

          पौष्टिक भरडधान्य पिकांचे लागवडीच्या दृष्टीने महत्व : कमी  पक्वता कालावधी असणारी पिकेहलक्या जमिनीत उत्तम वाढ होते. वाढीच्या काळात कमीत कमी निविष्ठा वापरून वाढ पूर्ण करतात. सुधारित तंत्रज्ञानानुसार लागवड केल्यास उत्तम प्रतिसाद देणारी व अधिक उत्पादन देणारी पिके आहेत. बदलत्या हवामानात तग धरणारी पिके व तसेच आकस्मिक शेतीकरिता नियोजन केले जाऊ शकते. उत्तम प्रकारचे पौष्टिक गुणधर्म असल्याने आरोग्याच्या दृष्टीने फायदेशीर व भविष्यात मागणी वाढणारी पिके आहेत. या पिकांपासून उत्तम प्रतिचे धान्य व जनावरांसाठी सकस चारा मिळतो.

वरी/ वरई /कुटकी पौष्टिक गुणधर्म :

अ) प्रथिने व खनिज पदार्थ :

या पिकांमध्ये खालील प्रमाणे पौष्टिक तत्वे असतात. दैनंदिन मानवी आहाराच्या दृष्टीने हे एक अत्यंत महत्वाचे पौष्टिक तृणधान्य आहे. यामध्ये पौष्टिक घटकांबरोबरच चांगल्या प्रतीचे पोषक तंतूमय पदार्थ असल्याने बध्दकोष्ठता होत नाही. या पिकाच्या धान्यामध्ये स्निग्ध पदार्थाचे प्रमाण  भात आणि गहू धान्यापेक्षा जास्त असते. तसेच कॅल्शियम मॅग्नेशियम व लोह  या खनिजाचे प्रमाण अधिक आहे.

ब) जीवनसत्वे : भरडधान्य पिकांचा आणखी वैशिष्ट्यपूर्ण गुणधर्म म्हणजे या पिकांमध्ये मुबलक असलेले जीवनसत्वाचे प्रमाण. वरी/ वरई धान्यामध्ये थायमिन बी-१  व फॉलिक असिड  याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. 

            नित्य सेवन करणाऱ्या लोकांमध्ये पचनाचे विकारहृदयरोग आणि मधुमेहाचे प्रमाण कमी करता येऊ शकते. या धान्यापासून भगरडोसाभाकरीमाल्टनूडल्सपापडआंबिलइडलीबिस्क‍िटे यासारखे खाद्यपदार्थ तयार करता येतात.

      सुधारित लागवड तंत्रज्ञान : जमीन व हवामान : या पिकाच्या लागवडीसाठी हलकी ते मध्यमपाण्याचा उत्तम निचरा होणारी जमीन उत्तम आहे. या पिकाची लागवड प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील सह्याद्री पर्वत रांगेतील अतिपावसाच्या उप-पर्वतीय विभागपश्चिम घाट विभाग आणि कोकण विभागातील डोंगर उताराच्या जमिनीवर केली जाते.

            पूर्वमशागत : जमिनीची खोल नांगरट करुन उभ्या आडव्या कुळवाच्या दोन पाळ्या देऊन ४ ते ५ टन शेणखत/कंपोस्ट खत याचवेळी शेतात मिसळून जमीन भुसभुशीत करावी. पूर्वी घेतलेल्या  पिकाचे धसकटेकाडीकचरा व बहुवार्षिक गवताचे अवशेष वेचून शेत स्वच्छ करावे.

सुधारित वाण 1. फुले एकादशी हे वाण 120 ते 130 दिवसांमध्ये परिपक्व होते. याची उत्पादकाता हेक्टरी 11 ते 12 क्विंटल असते. हे उशीरा पक्व होणारे व उंच वाढणारे वाण आहे.

2.         कोकण सात्विक हे वाण 115 ते 120 दिवसांमध्ये परिपक्व होते. याची उत्पादकाता हेक्टरी 18 ते 20 क्विंटल असते. हे मध्यम पक्वता व अधिक उत्पादकता देणारे पिक आहे.

            बियाणे व पेरणीची पद्धत पेरणीची/लावणीची वेळ : या पिकाचा खरीप हा प्रमुख हंगाम आहे. बियाणे पेरणी पावसाचे आगमन होताच अथवा पाण्याची सुविधा असल्यास जूनच्या पहिल्या पंधरवाड्यात करावी. पिकाची लागवड मुख्यत्वे रोप लागण पद्धतीने केली जाते. रोप लागण पद्धतीने लागवड करायची असल्यास ४ ते ५ किलो बियाणे/हेक्टरी वापरावे. रोपवाटिका करताना गादीवाफे तयार करून त्यावर बियाणे ओळीमध्ये पेरून घ्यावे. बियाणे १.०० ते १.५ से. मी. पेक्षा जास्त खोल जाणार नाहीत याची काळजी घ्यावी म्हणजे उगवण चांगली होते.

            बीज प्रक्रिया : बियाणे पेरणीपूर्वी अझोस्पिरिलम ब्रासिलेंस’ आणि अस्पर्जीलस अवामोरी’ या जिवाणू संवर्धकाची प्रति किलो बियाण्यास २५ गॅम प्रमाणे करावी.

        रोप लावणी पध्दत : गादी वाफ्यावर रोपे २० ते २५ दिवसांची झाल्यानंतर शेतामध्ये रोपांची पुनर्लागण करावी. रोपलागण करताना दोन ओळीमधील अंतर ३०.० से.मी. (एक फूट) व दोन रोपामंधील अंतर १०.० से.मी. ठेवावे.

        खत व्यवस्थापन : पेरणीपूर्वी एक महिना अगोदर शेणखत अथवा कंपोष्ट खत ५ ते १० टन प्रति हेक्टर या प्रमाणे जमिनीत मिसळून द्यावे. या पिकासाठी रासायनिक खताची मात्रा ४० किलो नत्र२० किलो स्फूरद आणि २० किलो पालाश प्रति हेक्टर याप्रमाणे द्यावे. अर्धे नत्र व संपूर्ण पालाश व संपूर्ण स्फुरद मात्रा पेरणी करताना द्यावी व उरलेले अर्धे नत्र पेरणी नंतर एक महिन्याने द्यावे.

        आंतरमशागत : पीक वाढीच्या सुरुवातीच्या काळात पिकाची वाढ संथ गतीने होत असल्याने तणे पिकाशी स्पर्धा करतात.त्यामुळे तण नियंत्रणासाठी एक कोळपणी करुन गरजेनुसार एक महिन्याच्या आत एक खुरपणी करावी.

            आंतरपिके शिफारस : पिकाचे अधिक धान्य उत्पादन आणि निव्वळ नफा मिळविण्यासाठी उप-पर्वतीय विभागात वरी/ वरई  पिकामध्ये कारळा ४:१ या प्रमाणात आंतरपीक घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

        पीक संरक्षण : कीड व्यवस्थापन : खोडमाशी : पेरणीनंतर पीक  आठवड्याचे असताना खोडमाशीचा प्रादुर्भाव सुरु होतो. या किडीच्या अळीद्वारे मुख्य खोडाचे नुकसान होऊन मर होते. त्यामुळे  फुटव्यावर परिणाम होतो. सर्वाधिक नुकसान जुलै महिन्याच्या शेवटी व ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला जाणवते.

        उपाययोजना : पावसाळा सुरु होताच ७ ते १० दिवसांच्या आत पेरणी करावी. तसेच पेरणीकरीता जास्त बियाणे वापरावे.

        काढणी व मळणी : पिकाच्या विविध वाणानुसार पक्वता कालावधी वेगळा असू शकतो. साधारणपणे १०० ते १२० दिवसांत पीक काढणीस सुरुवात करावी. काढणीस उशीर झाल्यास कणसातील/बोंडातील दाणे झडण्याची शक्यता असते. पिकाची काढणी करताना कणसे/बोंडे विळ्याने कापून करावी. दोन-तीन दिवस उन्हात चांगली वाळल्यानंतर कणसे बडवून मळणी करावी. धान्य उन्हात चांगले वाळवून हवेशीर जागी साठवण करुन ठेवावे.

        उत्पादन : वरी/ कुटकी पीक हे लागवड करताना वापरण्यात येणाऱ्या सुधारित निविष्ठा व तंत्रज्ञानास उत्तम प्रतिसाद देणारे C4 वर्गातील पीक आहे. या पिकापासून सरासरी हेक्टरी १३ ते १५ क्विंटल प्रति हेक्टर धान्य उत्पादन घेता येते.

दत्तात्रय कोकरे

विभागीय संपर्क अधिकारी

००००

महाराष्ट्र शासनाचे ११ वर्षे मुदतीचे २ हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे ११ वर्षे मुदतीचे

२ हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

मुंबईदि. १९ : महाराष्ट्र शासनाचे ११ वर्षे मुदतीच्या २ हजार कोटी रुपयांच्या शासकीय रोख्यांची ७.४७ टक्के दराने विक्री अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईलअशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्रएका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. २३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईलतर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसाररिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्ट‍िमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २५ ऑक्टोबर 2023 रोजी करण्यात येईल.          

            यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी रोखीनेबँकर्स धनादेश/प्रदान आदेशडिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी ११ वर्षांचा असूनरोख्यांचा कालावधी १३ सप्टेंबर, २०२३ पासून सुरू होईलतर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १३ सप्टेंबर २०३४ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर ७.४७ टक्के दर शेकडा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी १३ मार्च आणि १३ सप्टेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतीलअशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.


महाराष्ट्र शासनाचे दहा वर्षे मुदतीचे २ हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे दहा वर्षे मुदतीचे

२ हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

मुंबईदि. १९ : महाराष्ट्र शासनाच्या दहा वर्षे मुदतीच्या २ हजार कोटी रुपयांच्या शासकीय रोख्यांची ७.४६ टक्के दराने विक्री अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईलअशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्रएका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. २३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईलतर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसाररिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्ट‍िमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २५ ऑक्टोबर 2023 रोजी करण्यात येईल.          

            यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी रोखीनेबँकर्स धनादेश/प्रदान आदेशडिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १० वर्षांचा असूनरोख्यांचा कालावधी १३ सप्टेंबर, २०२३ पासून सुरू होईलतर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १३ सप्टेंबर २०३३ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर ७.४६ टक्के दर शेकडा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी १३ मार्च आणि १३ सप्टेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतीलअशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

प्रवेश नियामक प्राधिकरणाच्या ऑनलाईन पुनर्विलोकन अर्ज प्रणालीचे

 प्रवेश नियामक प्राधिकरणाच्या ऑनलाईन पुनर्विलोकन अर्ज प्रणालीचे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

            मुंबई, दि. 19 : राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष व प्रवेश नियामक प्राधिकरणामार्फत ऑनलाईन पुनर्विलोकन अर्ज प्रणाली (Admissions Regulating Authority MODULE) ची निर्मिती करण्यात आली आहे. या अर्ज प्रणालीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते आज मंत्रालयात करण्यात आले.

            या प्रसंगी मुख्य सचिव मनोज सौनिकउच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगीराज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष आयुक्त महेंद्र वारभुवनसामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगेवस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंगउद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळेमाजी सनदी अधिकारी जे.पी.डांगे, तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांमधील प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया राबविणाऱ्या राज्य सीईटी कक्षामार्फत दरवर्षी साधारणतः पावणेतीन ते तीन लाख विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. यामधून प्रवेशित उमेदवारांच्या प्रवेशास मान्यता देण्याचे काम प्रवेश नियामक प्राधिकरण करत असते. प्रवेश नियामक प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आलेल्या अशा प्रस्तावांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया जलद आणि सुलभ गतीने होण्यासाठी सदर प्रक्रिया ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विकसित करण्यात आली आहे.

            या ऑनलाईन प्रणालीच्या माध्यमातून उमेदवार तसेच महाविद्यालय यांना पुनर्विलोकन याचिका सादर करण्याची प्रक्रिया अतिशय सुलभ करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही ऑनलाइन प्रणाली महाविद्यालयउमेदवार आणि  पालक यांना उपयुक्त ठरणार आहे.

0000

कुशल आणि रोजगारयुक्त महाराष्ट्र

 विशेष लेख :

कुशल आणि रोजगारयुक्त महाराष्ट्र

 

          राज्यातील प्रत्येक नोकरी इच्छूक उमेदवाराला रोजगार मिळवून देणेयुवक-युवतीमहिलाविद्यार्थी यांना कौशल्य प्रशिक्षण देणेनवनवीन संकल्पनांना जन्म देणाऱ्या स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन आणि चालना देणेउद्योगांमधील बदलत्या तंत्रज्ञानास अनुसरून आयटीआयमधील अभ्यासक्रमांचे तसेच आयटीआयचे आधुनिकीकरण करणे यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार  यांच्या नेतृत्वाखाली कौशल्यरोजगारउद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाने पुढाकार घेतला आहे. 

मंत्री मंगलप्रभात लोढा कौशल्यरोजगारउद्योजकता व नाविन्यता विभाग

         कुशल महाराष्ट्र आणि रोजगारयुक्त महाराष्ट्र घडविण्याच्या उद्देशाने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत विद्यार्थीयुवक-युवतींसाठी राज्यातील ३६ जिल्ह्यात जिल्हास्तरावर तसेच राज्यातील सर्व 288 मतदारसंघात 6 मे ते 6 जून 2023 या कालावधीत छत्रपती शाहू महाराज युवाशक्ती करिअर शिबीरांचे आयोजन करण्यात आले. या करिअर शिबीरांच्या माध्यमातून विद्यार्थीयुवक-युवतींना विविध क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन देण्यात  आले याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ झाला आहे.

           विभागामार्फत त्याचबरोबर राज्यात सध्या मोठ्या प्रमाणात पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येत आहे. ठिकठिकाणी हजारो विद्यार्थी या मेळाव्यात सहभागी होत असून नोकरीसाठी विविध कंपन्यांकडे मुलाखती देत आहेत.याशिवाय महास्वयंम वेबपोर्टल आणि विभागाच्या इतर विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात विविध कंपन्याकॉर्पोरेट संस्थाउद्योगांमध्ये एप्रिल २०२३ मध्ये १३ हजार ०८२ बेरोजगार उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला.विभागाने https://rojgarmahaswayam.gov.in हे वेबपोर्टल सुरू केले आहे. नोकरीइच्छुक उमेदवारांनी या वेबपोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. विभागाकडे तसेच महास्वयम वेबपोर्टलवर आतापर्यंत १ लाख ४ हजार ०८७ इतक्या सार्वजनिक व खासगी उद्योजकांनी नोंदणी केली आहे.

       तर जानेवारी ते सप्टेंबर २०२३ पर्यंत २९० ऑनलाईन आणि ऑफलाईन  विविध मेळावे घेण्यात आले असून  यामध्ये १ लाख ४० हजार ११० युवक आणि युवतींना रोजगार प्राप्त झाला आहे.आतापर्यंत विभागीय रोजगार मेळाव्यासाठी १ लाख रुपयेतर जिल्हास्तरावरील रोजगार मेळाव्यासाठी ४० ते ६० हजार रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची मर्यादा होती.सन २०२३ पासून मेळावे अधिक प्रभावीरित्या राबविण्यासाठी ५ लाख रूपयांची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे.

          राज्यातील युवक-युवतींना रोजगाराची उपलब्धता व्हावीयासाठी विभागामार्फत  विविध  १ हजार १७५ नामांकित उद्योजककॉर्पोरेट संस्थाऔद्योगिक संघटनाप्लेसमेंट एजन्सिज यांच्यासमवेत सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. या करारामार्फत राज्यातील ६ लाख ८६ लाख युवकयुवतींना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.

               जागतिक बँकेच्या तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्यातून विभागात विविध प्रकल्पउपक्रम राबवण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान १ मॉडेल आयटीआय आणि राज्यात मुलींसाठी १७ मॉडेल आयटीआय असे एकूण ५३ मॉडेल आयटीआय निर्माण करण्यात येणार आहेत.त्याचबरोबर सर्व सुविधांनी युक्त असे जागतिक स्किल सेंटर उभारण्यात येणार आहे. एकात्मिक कौशल्य भवन उभारण्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले आहे. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाकडून 'सुचवा तुमच्या आवडीचेकौशल्य अभ्यासक्रमही राज्यस्तरीय स्पर्धा घेण्यात आली.

             कौशल्य विकासाच्या कार्यक्रमाला अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले आहे. या विद्यापीठात नवनवीन अभ्यासक्रम सुरु होत आहेत. विद्यापीठासाठी पनवेल येथे इमारत उभारण्यात येणार असून नुकतेच त्याचे भूमीपूजन करण्यात आले आहे. विद्यापीठ आणि रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआय) यांच्या दरम्यान बॅचलर ऑफ बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) या अभ्यासक्रमासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना या उपक्रमाद्वारे बिझनेस आणि रिटेलचे आवश्यक ज्ञान आणि उद्योगाचा अनुभव मिळेल.

           महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग कुशल कर्मचा-यांच्या वाढत्या जागतिक मागणीची पूर्तता करण्यासाठी आणि आयटीआय च्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना चांगल्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आय.टी.आय.च्या विद्यार्थ्यांना परदेशात देखील नोक-या मिळत आहेत.यावर्षी राज्यातील आय.टी.आय.च्या विद्यार्थ्यांना जपानमध्ये ३ आणि जर्मनीमध्ये ५५ अशा एकूण  58  नोकऱ्या परदेशात मिळाल्या आहेत.परदेशात रोजगार प्राप्त करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र इंटरनॅशनल या आंतरराष्ट्रीय सुविधा केंद्रा मार्फत  लाभ होणार आहे.राज्यात पाच ठिकाणी  हे सुविधा केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे.

         युवकांमधील नवनवीन संकल्पनांवर आधारित स्टार्टअप्सयुनिकॉर्न्स यांना चालना देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र ही देशाची स्टार्टअप कॅपिटल आहे. देशात नव्याने सुरू झालेल्या ४२ यूनिकॉर्नपैकी ११ युनिकॉर्न महाराष्ट्रातील आहेत. स्टार्टअपविषयक कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत राज्याने मोठी आघाडी घेतली आहे. भारत सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाद्वारे (DPIIT) मान्यताप्राप्त असलेल्या देशातील एकूण ८८ हजार १३६ स्टार्टअपपैकी सर्वाधिक १६ हजार २५० स्टार्टअप (१८ टक्के) महाराष्ट्रातील आहेत.

           राज्याचा सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प विधीमंडळात सादर करण्यात आला.स्टार्टअप्स सुरू करण्याकरिता आवश्यक प्रशिक्षणासाठी कळंबोलीनवी मुंबई येथे निवासी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था उभारण्यात येणार आहे.गावांतून शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबावे यासाठी स्थानिक पातळीवरील रोजगार व स्वयंरोजगाराकरिता ५११ ग्रामपंचायतींमध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहे.

            व्यवसाय शिक्षण व  प्रशिक्षण संचालनालयमहाराष्ट्र राज्य यांच्यामार्फत स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्यात ७५  व्हर्चुअल क्लासरूमचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन झाले संपूर्ण राज्यातील आय.टी.आय.मध्ये अशा प्रकारच्या व्हर्चुअल क्लासरूम भविष्यात असतील. या व्हर्चुअल क्लासरूममध्ये इंटरॲक्टीव्ह पॅनल,संगणक सेवाउत्तम बैठक व्यवस्था असणार आहे.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील 'स्कील इंडियाव 'डिजिटल इंडियाया उपक्रमातंर्गत राज्यातील  ४१९ या सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) मध्ये  हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.राज्यातील ४१९ शासकिय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाचे बळकटीकरण व ५४७ खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना सहकार्य करून राज्यात युवक व युवतींना रोजगाराभिमुख कौशल्य  विकास  करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

             लहान मुलांमध्ये कौशल्य शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी म्हणून शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून मुंबईतील २०० शाळांमध्ये प्रशिक्षणाची सुरुवात करण्यात येईल. कौशल्यवर्धनाद्वारे युवकांना रोजगारक्षम बनविण्याकरिता पुढील तीन वर्षात २ हजार ३०७ कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक करून राज्यातील  औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ करण्यात येईल.

            अर्थसंकल्पात चतुर्थ अमृत रोजगार निर्मिती : सक्षमकुशल-रोजगारक्षम युवा’ यासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता एकूण ११ हजार ६५८ कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. राज्यातील युवकशेतकरीमहिला अशा सर्व घटकांना सामावून घेत त्यांना कौशल्याबरोबरच शाश्वत रोजगार मिळण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासन आणि कौशल्यरोजगारउद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग कटिबद्ध आहे.

 

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या आरएन्आय कडून सुलतानी फतवा

 माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या आरएन्आय कडून सुलतानी फतवा


निर्णयाचा फेरविचार करावा - आप्पासाहेब पाटील


सांगली - अंक प्रकाशित झालेनंतर 48 तासात अंक RNI आणि PIB कार्यालयात पाठवने बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास प्रति अंकास 2000 प्रमाणे दंड लागू होऊन सातत्याने अंक प्रकाशित न केल्यास अंकाची मान्यता रद्दही होऊ शकते. असा सुलतानी फतवा माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या आर एन आय ने काढला आहे. प्रिंटिंग मीडियासाठी हे अडचणीचा आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा गळा दाबणारा निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया असोसिएशन स्मॉल अँड मिडीयम न्यूज पेपर ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आप्पासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.


माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत चालणाऱ्या भारताच्या रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स ऑफ इंडिया, नवी दिल्लीच्या कार्यालयाने नुकताच सोमवार, 25 सप्टेंबर रोजी एक नवीन आदेश जारी केला आहे. ज्यामध्ये देशभरातील दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आणि मासिक वृत्तपत्रे आणि मासिके प्रकाशनाच्या 48 तासांच्या आतच त्यांची कागदपत्रे जमा करण्याची परवानगी दिली जाईल. असे परिपत्रकात म्हटलेले आहे.


प्रकाशनांच्या प्रती 24 तासांच्या आत प्रेस रजिस्ट्रार आणि भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या आर एन् आई कार्यालयात जमा कराव्या लागतील. सर्व प्रकाशकांसाठी RNI ने जारी केलेल्या 25 सप्टेंबर, सोमवारच्या सल्लागार क्रमांक 2/23 मध्ये, असे सांगण्यात आले आहे की, प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक ऍक्ट 1867 आणि सेंट्रल रुल्स ऑफ वृत्तपत्र नोंदणी कायदा 1956 च्या कलम 11B अन्वये, 48 तासांच्या आत हे बंधनकारक आहे. प्रकाशनाची प्रत प्रेस रजिस्ट्रारला ३० दिवसांच्या आत पाठवावी, अन्यथा रु २०००/- दंडाव्यतिरिक्त, शीर्षक निलंबित आणि रद्द करण्याची कारवाई देखील केली जाऊ शकते. वास्तविक आरएनआयचे कार्यालय आणि पीआयबीचे कार्यालय हे अंतर जास्त आहे. महाराष्ट्रातील अनेक प्रकाशाकांना गैरसोयीचे व दूर अंतराचे असल्यामुळे सदर परिपत्रकानुसार कार्यवाही करणे, शक्य नाही‌. याचा पुनर्विचार केला जावा. अशी आप्पासाहेब पाटील यांनी अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे.


13 व्या PRB कायदा आणि सार्वजनिक विश्वस्त कायदा 2023 अंतर्गत PRB च्या कलम 12 नुसार, वर्तमानपत्रे आणि मासिकांची प्रकाशने वितरित करण्यात अयशस्वी झाल्यास कलम 11A आणि 11B चे पालन करून नोंदणी निलंबित आणि रद्द केली जाईल. परिपत्रकात सांगितले गेले आहे वास्तविक हा प्रकाशकांच्यावर फार मोठा अन्याय आहे.


डिलिव्हरी. निर्णय देखील घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे, या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, सर्व प्रकाशकांना त्यांच्या प्रकाशनाची प्रत पोस्टाने किंवा त्यांच्या कोणत्याही संदेशवाहकाद्वारे 48 तासांच्या आत प्रेस रजिस्ट्रार आणि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या जवळच्या प्रादेशिक कार्यालयात जमा करणे बंधनकारक असेल. अन्यथा आरएनआयच्या नोंदणीकृत वृत्तपत्रे आणि मासिके यांच्यावर कठोर कारवाई करू शकतात. आत्तापर्यंत वार्षिक रिटर्न न पाठवणाऱ्या वृत्तपत्रांकडून 1000 रुपये वार्षिक दंड आकारण्याची तरतूद होती. परंतु आता नवीन नियमांनुसार वृत्तपत्रांची नोंदणीही रद्द केली जाऊ शकते. हा प्रिंट मीडियातील वृत्तपत्रांच्यावर अन्याय आहे याचा पुनर्विचार करावा अशी विनंती आप्पासाहेब पाटील यांनी केली आहे.


आप्पासाहेब पाटील

उपाध्यक्ष

असोसिएशन स्मॉल अँड मिडीयम न्यूज पेपर ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय, कानपुर

रा.सांगली 


मोबाईल - 8855915588

समुद्री व्यापार क्षेत्र के निवेशकों के लिए भारत में बड़ा अवसर

 समुद्री व्यापार क्षेत्र के निवेशकों के लिए भारत में बड़ा अवसर

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

राज्य में बंदरगाह क्षेत्र में तेजी से विकासनिवेशकों का स्वागत

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

तीसरी ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट (GMIS) 2023 का उद्घाटन

 

            मुंबईदि. 17: दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर भारत बढ़ रहा है। समुद्री व्यापार की इसमें प्रमुख भूमिका होगी। वैश्विक निवेशकों के लिए भारत में बंदरगाहोंजहाज निर्माण क्षेत्र में निवेश करने का एक बड़ा अवसर है। आने वाले समय में समुद्री व्यापार के क्षेत्र में भारत का नाम अग्रणी देश के तौर पर शुमार किया जाएगा। ऐसा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न उपक्रमों का भूमिपूजन किया।

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों टेलिकांफ्रेंस प्रणाली के माध्यम से ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया (GMIS) 2023 का उद्घाटन किया गयावे इस अवसर पर बोल रहे थे। आज मुंबई के एमएमआरडीए ग्राउंड में शुरू हुआ यह सम्मेलन 19 अक्टूबर तक चलेगा। इस मौके पर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैसमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेकेंद्रीय बंदरगाह और जल परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवालगोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतफिक्की के अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में राज्य के बंदरगाह मंत्री संजय बनसोडे और स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर मौजूद थे।

23 हजार करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट

            इस समारोह में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हिंद महासागर नील अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक ब्लू प्रिंट यानी 'अमृत काल विजन 2047का अनावरण किया। इस ब्लू प्रिंट में बंदरगाहों की सेवा- सुविधाओं को बढ़ाने सहित स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतिक उपाय शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 23 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी दी।

            इसमें गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में 4 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले टूना टेक्रा ऑल-वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला का अनावरण भी प्रधानमंत्री ने किया। इस मौके पर समुद्री क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय साझेदारी को लेकर 7 लाख करोड़ से ज्यादा के 300 से ज्यादा एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए।

            इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कोविड के बाद पूरी दुनिया बदल गई। दुनिया भारत को अलग-अलग उम्मीदों से देख रही है। जल्द ही भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा अर्थव्यवस्था में है। यह सम्मेलन उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 9 वर्षों से समुद्री नीति को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

             उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष में लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में काफी सुधार हुआ है। आईएनएस विक्रांत देश की ताकत का प्रतीक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम जल्द ही देश को जहाज निर्माण में सबसे आगे ले जाएंगे। हमने मेक इन इंडिया पर जोर दिया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी  कि आने वाले समय में देश के विभिन्न स्थानों पर जहाज निर्माण और मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा।

            भारत के पास विशाल समुद्री तटमजबूत इको सिस्टमसांस्कृतिक विरासत है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा शुरू की है। हम मुंबई में एक आधुनिक क्रूज टर्मिनल भी शुरू कर रहे हैं। भारत के पास डेवलपमेंट डेमोक्रेसी डिमांड जैसी महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसलिए इस क्षेत्र में अग्रणी देश बनने की पूरी क्षमता भारत के पास है। ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया।

            हम देश की विरासत को संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से लोथल डॉकयार्ड में एक राष्ट्रीय मेरी टाइम कंपलेक्स बनाया जाएगा। ऐसी घोषणा इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने की। 

             राज्यपाल श्री बैस ने कहा कि महाराष्ट्र का समुद्री इतिहास रहा है। मुंबई को वित्तीय केंद्र बनाने में समुद्री व्यापार ने प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि बंदरगाह और जहाज निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदानकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि भाग लेने वाले देशों को इस क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और सुरक्षा के कारकों पर ध्यान देकर व्यापार आदान-प्रदान बढ़ाने की आवश्यकता है।

बंदरगाहों का त्वरित विकास

            मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने अपने भाषण में कहा कि आने वाले वर्षों में हाइड्रोजन हबएलएनजी बंकरिंग आदि की स्थापना के कारण राज्य में बंदरगाहों का विकास एक नए स्तर पर पहुंचेगा। हमारा ध्यान मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी विकसित करने पर है जो रेलसमुद्र और जलमार्ग को एकीकृत करती है। हम पीएम गति शक्ति योजना के तहत लॉजिस्टिक्स दक्षता और कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

माल ढुलाईयात्री यातायात में वृद्धि

             मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 720 किमी लंबी समुद्री  तटरेखा2 प्रमुख बंदरगाह14 से अधिक प्रमुख और मध्यवर्ती बंदरगाह और कई खाड़ियां भारत के समुद्री व्यापार की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। वर्ष 2022-23 मेंमहाराष्ट्र में कार्गो मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यात्री परिवहन सेवाओं के लिए नए मार्ग शुरू किए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बंदरगाहों में से एक है और शीर्ष 30 वैश्विक बंदरगाहों में से एक हैजबकि मुंबई पोर्ट अथॉरिटी दुनिया भर में सबसे अच्छा लेकिन सबसे कम क्रूज़ टैरिफ प्रदान करता है।

अगले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल

            वर्ष 2024 में महाराष्ट्र के मुंबई में अंतरराष्ट्रीय क्रम टर्मिनल शुरू हो रहा हैइसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस स्थान पर सालाना 200 क्रूज जहाज और एक  मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी। महाराष्ट्र विकास में हमेशा अग्रणी रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी बंदरगाहों के लिए सड़क और रेल बुनियादी सुविधाओं के विकास के अलावा हमारी समुद्री नीति समुद्री पर्यटनजहाज निर्माणमरम्मत और रीसाइक्लिंग उद्योगों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण वैश्विक समुद्री क्षेत्र में भारत की स्थिति को ऊंचाई मिली है।

            मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने अपने भाषण में कहा कि आगामी दिनों में बंदरगाहों पर हाइड्रोजन हब की स्थापनाएलएनजी इंबंकरिंग जैसी सुविधाओं के कारण राज्य का बंदरगाह विकास एक ऊंचाई पर पहुंचेगा। हमारा ध्यान मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी विकसित करने पर है जो रेलसमुद्र और जलमार्ग को एकीकृत करती है। हम पीएम गति शक्ति योजना के तहत लॉजिस्टिक्स दक्षता और कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

            इस अवसर पर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट और प्रोपेलिंग इंडियाज मैरीटाइम विजन  (Propelling India's Maritime vision) पुस्तक का विमोचन राज्यपाल श्री बैसमुख्यमंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया।

0000

Major opportunities in the maritime trade sector in India

- Prime Minister Narendra Modi

Swift development in the port sector, welcoming investors 

- Chief Minister Eknath Shinde

Inauguration of the Third Global Maritime India Summit (GMIS) 2023

 

      Mumbai, 17th: India is turning its attention towards the third-largest economy in the world. Maritime trade plays a significant role in this shift. There are immense opportunities for global investors in the ports and shipping sector in India. In the coming times, India will be recognized as a leading country in the maritime trade sector, said Prime Minister Narendra Modi today. The foundation for various projects was laid remotely by the Prime Minister Narendra Modi.

      Through the video conference system, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Third Global Maritime India Summit (GMIS) 2023. This conference, which began today at MMRDA grounds in Mumbai, will continue until the 19th October. Maharashtra Governor Ramesh Bais, Chief Minister Eknath Shinde, Union Port and Water Transport Minister Sarbananda Sonowal, Goa's Chief Minister Dr. Pramod Sawant, FICCI chairman Subhrakant Panda, and representatives from various countries were present. Maharashtra's Port Minister Sanjay Bansode and School Education Minister Deepak Kesarkar were also present.

Projects worth more than Rs 23,000 crores

      During the event, Prime Minister Shri Modi unveiled the long-term blueprint for the Indian Maritime Blue Economy, called 'Amrit Kaal Vision 2047'. This blueprint includes enhancing facilities at ports, sustainable practices, and boosting international cooperation. Projects worth more than Rs 23,000 crores were inaugurated by the Prime Minister, including the unveiling of the foundation stone for the Tuna Tekra All-Weather Deep Draft Terminal at Deendayal Port Authority in Gujarat, valued at over Rs 4,500 crores. Also, more than 300 MoUs worth over Rs 7 lakh crores with international and national stakeholders were signed.

      Prime Minister Shri Modi said that post-COVID, the world has changed. The world is looking at India with new expectations. India will soon be one of the top three economies in the world. Maritime trade holds significant importance in the economy. This summit is vital in that context. He emphasized that efforts have been underway for the past nine years to strengthen maritime policy.

      He added that in the past nine years, the logistics performance index has drastically improved. INS Vikrant symbolizes the nation's capability. We will soon lead in shipbuilding, there's no doubt about it. We have emphasized 'Make in India'. He also mentioned that shipbuilding and repairs are underway in various places in the country.

      India has a vast coastline, a robust ecosystem, and a cultural heritage. We have launched the world's largest river cruise service. We're also inaugurating a state-of-the-art cruise terminal in Mumbai. India has development, demography, democracy, and demand, which are essential. India has the full capability to emerge as a leading country in this sector, he clarified.

      He announced the establishment of a National Maritime Complex at Lothal Dockyard to preserve the country's heritage.

      Governor Ramesh Bais said that Maharashtra has a maritime history. Mumbai plays a pivotal role as an economic center, with maritime trade significantly contributing to it. He highlighted the substantial contribution of the ports and shipping sector to the economy. Participating countries should increase trade by focusing on modern technology and security in this sector, he suggested.

Acceleration in Port Development

      Chief Minister Eknath Shinde said that in the upcoming election future, ports in the state will reach new heights with facilities like hydrogen hubs and LNG bunkering. Our focus is on developing multi-modal connectivity that integrates railways, sea, and waterways. We're working to enhance logistic capabilities and connectivity under the Prime Minister Gati Shakti Yojana.


 

Increase in Goods and Passenger Transport

      The Chief Minister said that Maharashtra's 720 km coastline, 2 major ports, over 14 large and intermediate ports, and countless minor ports play a crucial role in India's maritime trade growth. In 2022-23, there was a notable increase in cargo transportation in Maharashtra, and new routes have been initiated for passenger transport services. Jawaharlal Nehru Port Authority is one of the top-performing ports in India and ranks amongst the top 30 global ports. Mumbai Port Authority offers the world's best cruise services at the lowest tariff.

International Cruise Terminal Next Year

      In 2024, an international cruise terminal will be inaugurated in Mumbai, Maharashtra, the Chief Minister Shri Shinde announced, which will have the capacity to handle 200 cruise ships and 1 million passengers annually. Maharashtra has always been at the forefront of development. Apart from building roads and railway infrastructure for private ports, our maritime strategy will also give importance to maritime tourism, shipbuilding, repairs, and recycling industries. The Chief Minister said that due to the efforts of Prime Minister Narendra Modi, India's position in the global maritime sector has been elevated.

      On this occasion, as Mumbai Port Trust completed 150 years, a commemorative stamp and the book "Propelling India's Maritime Vision" were launched by Governor Ramesh Bais, the Chief Minister, and other dignitaries.

0000


Featured post

Lakshvedhi