राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी पाशा पटेल यांची नियुक्ती

 राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या

अध्यक्षपदी पाशा पटेल यांची नियुक्ती

 

            मुंबई, दि. 18 : शेतकरी नेते सय्यद पाशा उस्मानसाहब पटेल उर्फ पाशा पटेल यांची आज राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.

            श्री. पटेल हे या पूर्वीही राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष राहिलेले आहेत. शेतीविषयक अभ्यासू नेतृत्व व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे उत्कृष्ट जाणकार  म्हणून त्यांची ओळख आहे.

            श्री. पटेल यांचे कृषी क्षेत्रात महत्वपूर्ण योगदान आहे. बांबू लागवड, बांबूवरील संशोधन तसेच बांबूपासून विविध वस्तू निर्मिती याबाबतचा औसा येथील त्यांचा प्रकल्प पारदर्शी आहे. राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या माध्यमातून श्री. पटेल पुन्हा एकदा आपल्या कार्याचा ठसा उमटवत शेतकऱ्यांच्या हितार्थ निर्णय घेतील, असा विश्वासही मंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.

अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविकांना मिळणार "भाऊबीज भेट"

 अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी

सेविकांना मिळणार "भाऊबीज भेट"

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

            मुंबई, दि.१८ : बालकांच्या आरोग्य व पोषणाची काळजी  घेणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांना यावर्षीही दिवाळीला भाऊबीज देण्याचा निर्णय घेतला असून यासाठी सदतीस कोटी तेहतीस लाख दोन हजार रुपये एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

            मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांचे पोषण, स्तनदा माता, गरोदर महिलांना घरपोच पोषण आहार देणे, त्यांना मार्गदर्शन करणे, शासन व जिल्हा परिषदेच्या विविध योजना व उपक्रम राबविण्यात अंगणवाडी सेविकांचा मोठा सहभाग असतो. हेच लक्षात शासन त्यांच्यासाठी विविध निर्णय घेण्यात येत आहेत. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत  सन २०२३- २४ या आर्थिक वर्षाकरिता कार्यरत अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका या मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना "भाऊबीज भेट" वितरित करण्यात येणार आहे.  भाऊबीज भेट साठी सदतीस कोटी तेहतीस लाख दोन हजार रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या बाबतचा शासन निर्णय महिला व बालविकास विभागाकडून निर्गमित करण्यात आला आहे. ही मदत लवकरात लवकर जिल्ह्यात वितरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.  

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/

वृत्त क्र. 3478

 

राज्य कृषी मूल्य 

कोयना प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या जमिनींचा सर्वंकष आढावा घ्यावा

 कोयना प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या जमिनींचा सर्वंकष आढावा घ्यावा

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

रायगड जिल्ह्यात पुनर्वसित 22 गावांना नागरी सुविधा द्याव्यात

            मुंबई, दि. 18 :- कोयना प्रकल्पग्रस्तांना सात जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आलेल्या जमीन वाटपाचा सर्वंकष आढावा घेण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. तसेच या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित विविध मागण्या, विशेषतः रायगड जिल्ह्यात पुनर्वसन झालेल्या 22 गावांच्या नागरी सुविधांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तत्काळ कार्यवाही करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देशित केले.

            कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आढावा बैठक झाली. या बैठकीत ते बोलत होते.  बैठकीस ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, आमदार महेंद्र थोरवे तसेच महसूल, मदत व पुनर्वसन यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी तसेच प्रकल्पग्रस्त, शेतकरी आदी उपस्थित होते.

            कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन वाटपाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची माहिती या बैठकीत देण्यात आली. या आदेशानुसार प्रधान सचिव मदत व पुनर्वसन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्त कोकण व पुणे तसेच जिल्हाधिकारी सातारा, रायगड, पुणे, ठाणे आणि सोलापूर यांचा या समितीत सदस्य म्हणून समावेश आहे. या समितीची उद्या बैठक होणार आहे.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्तांच्या पात्र अपात्र याबाबतची पडताळणी केली जावी. जेणेकरून अजूनही जमीन न मिळालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना जमिनींचे वाटप करता येईल. सातही जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाला अहवाल द्यावा. काही प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींवर त्या विना वापर असूनही त्यांचा सातबारा बंद झालेला असेल, तर त्या परत देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            रायगड जिल्ह्यातील खोपोली तालुक्यात कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या २२ गावांचे पुनर्वसन केले आहे. पण त्यांना अजूनही नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. याकडे लक्ष वेधण्यात आले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाला प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले.

            तत्पूर्वी, बैठकीत सातारा जिल्ह्यातील तापोळा (ता. महाबळेश्वर) येथील जिल्हा परिषदेच्या बोटी व बार्जद्वारे जलवाहतूक करणाऱ्या १४ कामगारांच्या सेवेबद्दल चर्चा झाली. यात या कामगारांना मदत व पुनर्वसन विभागाने सेवेत सामावून घेण्यासाठी यापूर्वीच्या सूचनांनुसार कार्यवाही केल्याची माहिती देण्यात आली.

0000

दिव्यांगांसाठी ६६७ पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकाने खरेदीस मान्यता दिव्यांगांच्या सेवेसाठी महामंडळाचे बळकटीकरण करणार

 दिव्यांगांसाठी ६६७ पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकाने खरेदीस मान्यता

दिव्यांगांच्या सेवेसाठी महामंडळाचे बळकटीकरण करणार

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक संपन्न

            मुंबई, दि. १८ : राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी करण्यासाठी ६६७ हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकानांची खरेदी करण्यास तसेच महामंडळाच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मान्यता दिली, दरम्यान, दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ देऊन त्यामाध्यमातून त्यांची सेवा करण्याकरिता कार्यरत दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाचे बळकटीकरण करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक, वार्षिक सर्वसाधारण बैठक संपन्न झाली, त्यावेळी महामंडळाच्या विविध विषयांना मंजुरी देण्यात आली.  दिव्यांग कल्याण सचिव अभय महाजन, दिव्यांग वित व विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय करगुटकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            दिव्यांग व्यक्तींसाठी ६६७ हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकानांची खरेदी फरिदाबाद येथील कंपनीकडून करण्यात येणार असून जानेवारी २०२४ पर्यंत दिव्यांग लाभार्थींना याचे वाटप करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिल्या. संबंधित कंपनीने लाभार्थींच्या दिव्यांग प्रकाराप्रमाणे ही वाहने सुधारित करुन द्यावीत, यासाठी महामंडळाने पाठपुरावा करावा. शिवाय लाभार्थी निवडीची कार्यवाही लवकर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

दिव्यांग लाभार्थी निवड प्रक्रियेसाठी नवीन पोर्टल

            दिव्यांग बांधवांच्या कल्याणाच्या विविध योजनांची माहिती, लाभार्थी निवड प्रक्रियेसाठी वेब पोर्टल तयार करुन जागतिक दिव्यांग दिनी ३ डिसेंबर रोजी ते सुरु करण्यात यावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या.

रोजंदारी, बाह्ययंत्रणेद्वारे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ

            दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या विविध कार्यालयांमध्ये रोजंदारी तत्त्वावर आणि बाह्य यंत्रणेद्वार कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सहायक, लिपिक-टंकलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक, वाहनचालक, लिपिक-टंकलेखक/वसुली निरीक्षक आणि शिपाई या पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात अडीच हजार ते ५ हजार रुपयांपर्यंतची वाढ होणार आहे.

दिव्यांग कल्याण विभागातील पदनिर्मिती प्रस्तावाला मान्यता देण्याचे निर्देश

            दिव्यांग कल्याण विभागातील पदनिर्मितीच्या प्रस्तावाला वित्त, नियोजन विभागाने तातडीने मान्यता देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. बैठक सुरु असतानाच वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांना दूरध्वनीवरुन हे निर्देश दिले. लवकरच दिव्यांग कल्याण आयुक्तांचे पद भरण्यात येणार असल्याचे सांगून दिव्यांगांना विविध योजनांचा लाभ देण्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यक्रम आयोजनासाठी प्रति जिल्हा २५ लाख रुपये निधी देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्लीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक नवीन शहा यांची महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या पदसिद्ध संचालकपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. यावेळी बैठकीत महामंडळाच्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

०००००

 

शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावा

 शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावा

- कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

राज्यस्तरीय रब्बी हंगामपूर्व आढावा बैठक

 

            पुणे, दि. 17 : शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरणाचा प्रभावी उपयोग करावा. कर्ज, नापिकी आदी बाबींमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होणार नाही यासाठी शेतकऱ्यांच्या सहाय्यासाठी कृषी विभागाने अधिकाधिक प्रयत्न करावेत, असे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

            कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय रब्बी हंगामपूर्व आढावा बैठक २०२३-२४ साखर संकुल येथे आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, कृषी विभागाचे सहसचिव गणेश पाटील, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक रावसाहेब भागडे, स्मार्टचे प्रकल्प संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, ‘महाबीज’चे व्यवस्थापकीय संचालक सचिन कलंत्रे, महाराष्ट्र राज्य कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. मंगेश गोंदवले यांच्यासह सर्व कृषी संचालक आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, ज्वारी, बाजरीसारख्या तृणधान्य, डाळवर्गीय पिकांचे महत्व आज लक्षात येत आहे. त्यामुळे या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. रब्बी हंगामात उत्पादनात वाढ होईल याबाबत अधिकाऱ्यांनी आत्मविश्वासाने काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

            यंदा काही विभागात धरणांतील पाणीसाठ्याची परिस्थिती गंभीर असल्याने उन्हाळी आवर्तने देणे कठीण आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र रब्बी पिकांच्या, चारा पिकांच्या उत्पादनाकडे वळविण्यासाठी प्रयत्न करावा. करडई, जवस, तीळ, मोहरी, पिवळी ज्वारी आदी कमी लागवड असलेल्या तृणधान्य, गळीत धान्याच्या लागवडीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांना या उत्पादनांना चांगला भाव मिळेल याची हमी दिली पाहिजे. त्या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार करावा, असे निर्देश कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिले.

            राज्यातील भरडधान्य उत्पादनांना व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध करण्यासाठी कृषी उद्योग महामंडळाने त्यांचे ब्रॅण्डिग करुन ऑनलाइन प्लॅटफार्म उपलब्ध करावा तसेच ॲमेझॉनसारख्या ई-बिझनेस प्लॅटफॉर्मशी जोडणी करावी, असेही ते म्हणाले.

            यावेळी कृषी सहसंचालकांकडून विभागनिहाय रब्बीची पेरणी, पाण्याची परिस्थिती, बियाणे उपलब्धता, खते उपलब्धता याबाबत आढावा घेतला. खतांचे लिंकिंग होणार नाही याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे, असे कृषी मंत्री म्हणाले.

            राज्यातील सर्व ठिकाणचे पिकांचे उत्पादन, खर्च, खते उपलब्धता आदी बाबी रोज अद्ययावत होऊन डॅशबोर्डवर दिसतील, अशी यंत्रणा तयार करावी, असेही मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले.

            यावेळी त्यांनी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचाही आढावा घेतला. यांत्रिकीकरणअंतर्गत राष्ट्रीय कृषी विकास योजना उप अभियानाच्या किमान ७५ टक्के निधी वितरणाचे उद्दिष्ट २ आठवड्यात पूर्ण करुन केंद्र शासनाकडून पुढील टप्प्याची मागणी करावी. मोठ्या ट्रॅक्टरसारख्या यंत्राशिवाय कमी खर्चात नाविन्यपूर्ण औजारे बनविणाऱ्यांचे प्रयोग पाहून अशी औजारे उपलब्ध करता येतील का याबाबतही प्रयत्न करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

            अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार म्हणाले की, शेतकऱ्यांना मिळणारा भाव आणि ग्राहकाला प्रत्यक्ष पडणारी किंमत यात मोठी तफावत असून त्यामध्ये बदल करण्यासाठी मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पामध्ये तसेच स्मार्ट प्रकल्पात या बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.

            यावेळी कृषी आयुक्त श्री. चव्हाण यांनी सादरीकरण केले. ते म्हणाले की, रब्बी पिकांच्या सरासरी ५३ लाख ९८ हजार हेक्टरच्या तुलने यंदा ५८ लाख ७६ हजार हेक्टरवर लागवडीचे उद्दिष्ट आहे. ज्वारीचे क्षेत्र २० लाख हेक्टर, गहू १० लाख हेक्टर, मका ५ लाख हेक्टर, हरभरा २१ लाख ५२ हजार  हेक्टर, गळीत धान्यांचे ८७ हजार हेक्टरवर लागवडीचे उद्दिष्ट आहे. रब्बी ज्वारीचे बियाणे मिनी किट २०० ग्रॅमवरुन २ किलोग्रॅम करुन ३ लाख ३० हजार किटचे वितरण प्रभावी केल्यामुळे ज्वारी पेरणीला प्रोत्साहन मिळाले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

            सहकार आयुक्त श्री. कवडे यांनी रब्बी हंगामातील पीक कर्ज वितरणाची माहिती दिली. रब्बी हंगामात २० हजार ७८२ कोटी रुपये कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट असून डिसेंबरपर्यंत ते गाठले जाईल असे त्यांनी सांगितले.

            बैठकीस कृषी विद्यापीठांचे संशोधन संचालक, सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, ‘आत्मा’चे प्रकल्प संचालक, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी आदी उपस्थित होते.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

 

सिल्लोड - सोयगाव मतदारसंघातील पाणी पुरवठा योजनांना गती द्यावी

 सिल्लोड - सोयगाव मतदारसंघातील

पाणी पुरवठा योजनांना गती द्यावी

- मंत्री गुलाबराव पाटील

            मुंबई, दि. १७ : जल जीवन मिशनअंतर्गत सिल्लोड, सोयगाव मतदारसंघातील योजनांचा आढावा घेऊन प्रलंबित कामांना गती देऊन ही कामे तातडीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. तसेच अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या उपस्थित वॉटर ग्रीडबाबत स्वतंत्र बैठक घ्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

            सिल्लोड, सोयगाव मतदारसंघातील पाणीपुरवठा योजनेची आढावा बैठक पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व अल्पसंख्यांक विकास मंत्री श्री. सत्तार यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.

            यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, जलजीवन मिशनचे संचालक अमित सैनी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सहसंचालक अभिषेक कृष्णा, पाणीपुरवठा विभागाच्या मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे, संभाजीनगरचे मुख्य अभियंता आर. एस. लोलापोडे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता दीपक कोळी, अधीक्षक अभियंता बी. के. वानखेडे, पाणीपुरवठा विभागाचे वासुदेव पाटील, छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता अजित वाघमारे, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक छत्रपती संभाजीनगरचे जीवन बडेवाल आदी उपस्थित होते.

            सिल्लोड सोयगाव मतदारसंघातील जलजीवन अंतर्गत कामाची भौतिक प्रगती, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्थांच्या कामाची सद्य:स्थिती, नेमण्यात आलेल्या त्रयस्थ तपासणी संस्थांच्या कामाची सद्य:स्थिती, तालुकानिहाय योजनांच्या खर्चाचा तपशील, सिल्लोड मतदारसंघातील योजनांची सद्य:स्थिती याबाबत यावेळी चर्चा झाली.

            मंत्री श्री पाटील म्हणाले की, सिल्लोड - सोयगाव मतदारसंघातील जलजीवन अंतर्गत सिलोडमध्ये 117 व सोयगाव 31 अशा एकूण 148 योजनांचे काम काम प्रगतीपथावर आहे. यासाठी अंदाजित रक्कम 117 कोटी रुपये नियोजित करण्यात आली आहे. ‘हर घर नल से जल’अंतर्गत केलेल्या कामाच्या गावांची संख्या 24 असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            अजिंठा गावचे जुने जलशुद्धीकरण केंद्र जिल्हा परिषदेमार्फत दुरुस्ती करून घ्यावा, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली. फर्दापूर पाणीपुरवठा योजना व अजिंठा पाणीपुरवठा योजना या दोन्ही योजनांचे पुनर्जीवीकरण तातडीने करून करून या योजनेचे लोकार्पण लवकरच करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री सत्तार यांनी मतदारसंघातील वॉटर ग्रीड अंतर्गत गावांच्या सद्य:स्थितीबाबत माहिती दिली. तसेच पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत जलवाहिनी खोदकामामुळे होणारे नुकसान कामात होणारी दिरंगाई या अनुषंगाने मंत्री श्री. पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिले. रस्त्याची कामे व्यवस्थितरित्या करून दिले पाहिजे. तसेच रस्त्याचे खोदकाम झाले आहे तो अर्धवट न सोडता तयार करुन द्यावा, असेही मंत्री श्री. पाटील म्हणाले.

प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांचे गुरुवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन

 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांचे

गुरुवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन

- मंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

            मुंबई दि.१७- 'प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र'ही संकल्पना राज्यातील तरुणांच्या रोजगार संधीसाठी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गुरुवार १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी राज्यातील ५०० ग्रामपंचातींमध्ये ही केंद्र सुरु करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.

            मंत्रालयातील मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर कक्ष येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री श्री.लोढा बोलत होते. यावेळी व्यवसाय  शिक्षण व प्रशिक्षण  संचालनालयाचे संचालक दिगांबर दळवी  उपस्थित होते.

            मंत्री श्री लोढा म्हणाले की, "राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये एकही कौशल्य विकास केंद्र नव्हते. कौशल्य विकास हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे, त्या अनुषंगाने त्यांच्या संकल्पनेनुसार ५०० ग्रामपंचातींमध्ये कौशल्य विकास केंद्रे सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रकल्प पूर्ण झाला असून येत्या १९ ऑक्टोबर रोजी प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन होणार आहे.

            रोजगारासाठी तरुणांचे गावातून शहरात स्थलांतर होऊ नये, त्या दृष्टीने कौशल्य विकास केंद्रांची संकल्पना महत्वाची असून भविष्यात राज्यातील या केंद्रांची संख्याही वाढविण्यात येईल. हा कार्यक्रम राज्यस्तरावर होणार असल्याने कौशल्य विकास, उद्योग यांच्याबरोबरच महसूल, ग्रामविकास यांच्यासह महिला व बालविकास विभागांचा यामध्ये सहभाग असणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ज्या- ज्या गावांत हे केंद्र सुरु होणार आहे. त्याच्या आजूबाजूच्या गावातील नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि विविध घटकांचा कार्यक्रमात सहभाग वाढावा यासाठीचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

            लोकप्रतिनिधींसह आशा व अंगणवाडी सेविका आदीं या कौशल्य विकास केंद्राच्या उद्घाटनात सहभाग नोंदवतील. विश्वकर्मा योजनेशी संबंधित लाभार्थी आणि अन्य घटकांनाही या कार्यक्रमात सहभागी करून घेण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत, असेही मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.

****