दररोज 200 - 400 टाळ्या वाजवा आणि कायम स्वरुपी स्वास्थ्य मिळवा.....*

 *दररोज 200 - 400 टाळ्या वाजवा आणि कायम स्वरुपी स्वास्थ्य मिळवा.....*

रोज ४०० टाळ्या वाजवल्याने संधिवात, गाउट, आमवात, बरा होतो. टाळ्या वाजवल्याने हाताचे रक्ताभिसरण जलद होते. Blood flow वाढतो. ज्याने थेट नसा active होउन गाउट बरा होतो.

Hand paralysis  म्हणजे हाताचा लकवा, हात थरथर कापणे, हे सर्व सकाळ, संध्याकाळ  ४०० टाळ्या वाजवल्याने ५ - ६ महिन्यातच बरा होतो.

internal organs ह्रुदयरोग, फुफ्फुसांचे, आजार, यक्रुताचा आजार, रोज सकाळ, संध्याकाळ ४०० टाळ्या वाजवल्याने बरे होतात.

immune system/रोग प्रतिकार शक्ती वाढते, कारण रक्तसंचार वाढल्याने प्रत्येक  अवयव प्रभावित होतो.

टाळ्या वाजवल्याने डोकेदुखी, अस्थमा, मधुमेह, नियंत्रणात राहतो, clapping सर्व प्रकारच्या आरोग्यविषयक समस्या नियंत्रणात ठेवतात.

Hair fall  व सर्व प्रकारच्या केसांसंबंधित विकार बरे होतात. कारण, हाताचा अंगठा, व बोटांच्या शिरा, नसा, या डोक्याशी जोडलेल्या असतात.

रोज जेवणानंतर ४०० टाळ्या वाजवल्याने सर्व आजार बरे होतात. फालतू चर्बी, मेद झडतो, Obesity  दूर होते. टाळ्या वाजवल्याने स्मरणशक्ति वाढते.

शरिराचे सर्व जोडबिंदू हे हाताच्या बोटांशी जोडलेले असल्याने, टाळ्या वाजवल्याने Healthy body, fit mind शरीर स्वस्थ, निरोगी राहते.

*टाळ्या कशा व कधी वाजवाव्यात...*

टाळ्या वाजवणाच्या आधी हाताला बदामाचे, देशी गाईचे तूप, किंवा खोबरेल तेल  लावावे. रोज सकाळी २०० व संध्याकाळी २०० टाळ्या वाजवाव्या.

२०० टाळ्या हात वर करून वाजवा आणि २०० टाळ्या सामान्य स्थितित उभे राहून वाजवा.

आपले पूर्वज हे ज्ञानी, हुशार होते, त्यांना माहित होते की मनुष्य हा धर्माशी जोडलेले प्रत्येक काम नक्की करतो, म्हणून मग देवपुजेनंतर आरती करतांना टाळ्या वाजवण्याची प्रथा सुरू झाली.

 

*👏👏 मग करा चालू आत्ताच*

*-------------------------*

*अधिक माहिती आणि नॅचरल औषधासाठी संपर्क:-* 

*पद्मावती हेल्थ केअर*

   *9594881581*

   *8799853299*

    *Online seva*

*कुरिअर मार्फत घरपोच नॅचरल औषधे मिळण्याची सुविधा उपलब्ध..*

*--------------------------------*

*सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया|*

*सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुःख भागभवेत्||*

*------------------------------*

         *दवा ना खाना*

*सही समय पर सही खाना, खाना.....*

*👉🏻मो*

*8208426494*

*वरील नंबर सर्वांनी सेव करावा*

ग्रुप जॉईन करण्यासाठी या नंबर *नमस्कार* असे पाठवा.

*-------------------------* 

 ग्रुप लिंक...

नैसर्गिक व घरगुती आरोग्य विषयावरील, 

दैनंदिन *आरोग्य टिप्स* 

तसेच उपचार 

याविषयी विषयावरील अधिक माहितीसाठी... 

खालील लिंक ओपन करून "व्हाट्सअपग्रुप" मध्ये सहभागी व्हा... 👇

https://chat.whatsapp.com/CJnVgzqLq6R1vFJnY3XK2L

*टीप -* ही ग्रुप लिंक वर दोन वेळा क्लिक करा. तुमचे मित्र, नातेवाईक आणि इतर ग्रुपवर जरूर शेअर करा... 🙏🏻

*----------------------------*

*आरोग्य दृष्ट्या कोणीही हा मेसेज शेअर करू शकता💐*

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र विकास का लिया जायज़ापरळी वैजनाथ, घृष्णेश्वर और सप्तशृंगी देवी तीर्थक्षेत्रों के

 मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र विकास का लिया जायज़ा

परळी वैजनाथ, घृष्णेश्वर और सप्तशृंगी देवी तीर्थक्षेत्रों के

531 करोड़ रुपये के सुधारित प्रारूप को दी मंजूरी

श्रद्दालुओं को अच्छी सुविधाएं देने के लिए जिला प्रशासन सतर्कता बरतें: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            मुंबई, दि. 9 : राज्य के तीर्थक्षेत्रों के विकास प्रारूप को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में शिखर समिति की आज बैठक हुई. इस बैठक में श्री क्षेत्र परळी वैजनाथ ज्योर्तिलिंग विकास के 286.68 करोड़ रुपये के सुधारित विकास प्रारूप, श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर तीर्थक्षेत्र के सुधारित 163 करोड़ और श्री क्षेत्र सप्तश्रृंगी देवी इस तीर्थक्षेत्र के 81.86 करोड़ रुपये के सुधारित प्रारूप को मंजूरी दी गई. तीर्थक्षेत्र में आनेवाले श्रद्धालुओं को अच्छी सेवा-सुविधाएं देने के लिए जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतने और परिसर में पर्यटन वृद्धि के लिए भी प्रयास करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने इस दौरान संबंधितों को दिए.

            मंत्रालय में हुई शिखर समिति की बैठक में उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषि मंत्री धनंजय मुंडे, विधायक प्रशांत बंब, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, नगरविकास विभाग के प्रधान सचिव डॉ. गोविंदराज, ग्रामविकास विभाग के प्रधान सचिव एकनाथ डवले, बीड जिलाधिकारी दीपा मुधोळ आदि उपस्थित थे. साथ ही छत्रपति संभाजीनगर के पालकमंत्री संदिपान भुमरे, जिलाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय आभासी पटल के द्वारा सहभागी हुए थे.

श्री क्षेत्र परळी स्थित तीर्थक्षेत्र विकास प्रारूप

            श्री क्षेत्र परळी स्थित तीर्थक्षेत्र विकास प्रारूप में 92 कामों को नए से प्रशासकीय मंजूरी दी गई है. इस दौरान प्रारूप के अनुसार किये जानेवाले कामों का प्रस्तुतिकरण किया गया. मंदिर की पीछेवाली जगह पर लाइट और साऊंड शो किया जाएगा. लेजर शो करते समय नागरिकों की आँखों को परेशानी नहीं होगी, इस बात का ध्यान भी रखना जरुरी होने की बात उन्होंने कही.

श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर विकास प्रारूप

           उन्होंने बताया कि श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर विकास प्रारूप में डायवर्जन सड़क प्रस्तावित की है. लेणी क्रमांक एक से महादेव मंदिर यह नई सड़क 1.650 किमी लम्बाई की है और उसके लिए 27.58 करोड़ रुपये खर्च अपेक्षित है. साथ ही निर्माणकार्य के लिए 16 करोड़ रुपये अधिक का निधि, इसके अनुसार 163 करोड़ रुपये के सुधारित प्रारूप को मंजूरी दी गई है.

श्री सप्तशृंगी देवी विकास प्रारूप

            इस बैठक में श्री सप्तशृंगी देवी विकास प्रारूप को लेकर भी चर्चा की गई. नाशिक जिलाधिकारी ने इस तीर्थक्षेत्र विकास के लिए 81.86 करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. यह सुधारित प्रारूप 25 करोड़ से अधिक होने की वजह से वह ग्रामविकास विभाग की ओर से नियोजन विभाग की ओर हस्तांतरित किये जाने को लेकर निर्णय भी इस बैठक में लिया गया. सुधारित प्रारूप में स्वच्छतागृह का निर्माणकार्य, डोम लगाने, भूस्सखलन से बचने के लिए संरक्षणात्मक जाली लगाने आदि विविध काम शमिल है. यहाँ पर दो दिन पहले ही भेट देने की बात उपमुख्यमंत्री श्री. पवार ने इस बैठक में बताई.

००००

 

Push for Pilgrimage Site Development by the Chief Minister and Deputy Chief Minister

Approval of the revised estimate of 531 crores for the pilgrimage sites of Parli Vaijnath, Grishneshwar, and Saptashrungi Devi

The district administration should take care to provide good facilities to the devotees

- Chief Minister Eknath Shinde

 

            Mumbai, Date 9: A meeting of the apex committee under the chairmanship of Chief Minister Eknath Shinde was held today to approve the development budget for the state's pilgrimage sites. During this meeting, approval was granted for the revised development budget of 286.68 crores for Shri Kshetra Parli Vaijnath Jyotirling, 163 crores for Shri Kshetra Grishneshwar pilgrimage site, and 81.86 crores for Shri Kshetra Saptashrungi Devi pilgrimage site. The district administration should ensure good facilities for the devotees visiting the pilgrimage sites and also work towards boosting tourism in the area, as directed by the Chief Minister on this occasion.

            In the apex committee meeting held in the Ministry, Deputy Chief Minister Ajit Pawar, Agriculture Minister Dhananjay Munde, MLA Prashant Bamb, Chief Secretary Manoj Saunik, Additional Chief Secretary of Finance Department Dr. Nitin Kareer, Principal Secretary of Urban Development Department Dr. Govindraj, Principal Secretary of Rural Development Department Eknath Dawale, Beed District Collector Deepa Mudhol and others were present. Guardian Minister of Chhatrapati Sambhajinagar, Sandipan Bhumre, and District Collector Astik Kumar Pandey participated via video conferencing.

Shri Kshetra Parali Development Budget

            Administrative approval has been given for 92 new works in the development budget of Shri Kshetra Parli. The presentation of the works to be done according to the budget was made at this time. A light and sound show is to be organised in the area behind the temple. The Chief Minister emphasized that care should be taken to ensure that the laser show does not harm the eyes of the citizens.

Shri Kshetra Grishneshwar Development Budget

            A proposal for a ring road is included in the development budget of Shri Kshetra Grishneshwar. This new route from cave number one to the Mahadev temple is proposed to be 1.650 km long and is expected to cost 27.58 crores. Along with this, an additional fund of 16 crores has been approved, making the total revised budget 163 crores.

Shri Saptashrungi Devi Development Budget

            Discussion was held about the development budget of Shri Saptashrungi Devi in this meeting. The Nashik District Collector has proposed a budget of 81.86 crores for the development of this pilgrimage site. As this revised budget is more than 25 crores, the decision was made to transfer it from the Rural Development Department to the Planning Department. The revised budget includes the construction of toilets, installation of domes, protection from stone erosion, installation of protective nets, and various other tasks. Deputy Chief Minister Mr. Pawar mentioned that h

e had visited this place just two days ago.

0000

 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शैलेश टेंभुर्णीकर यांचीदिलखुलास’ कार्यक्रमामध्ये मुलाखत

 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शैलेश टेंभुर्णीकर यांचीदिलखुलास’ कार्यक्रमामध्ये मुलाखत

 

            मुंबई, दि. 9 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमात प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा वनबल प्रमुख शैलेश टेंभुर्णीकर यांची मुलाखत प्रसारित करण्यात येणार आहे.

            नामशेष होत चाललेल्या वन्य पशुपक्षांबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी वन विभागाच्या वतीने राज्यात दरवर्षी 1 ते 7 ऑक्टोबर दरम्यान ‘वन्यजीव सप्ताह’ साजरा केला जातो. या कालावधीत वन्य जीवविषयी निबंध, चित्रकला स्पर्धा घेणे, वन्यजीव तज्ज्ञ, पक्षी मित्र यांचे व्याख्यान आयोजित करणे, वन्यजीवविषयी माहिती व चित्र प्रदर्शन दाखवणे, पक्षी निरीक्षण करणे इत्यादी उपक्रम वन विभागामार्फत राबविण्यात येतात. या उपक्रमांमध्ये नागरिकांचा सहभाग कसा होता, या उपक्रमांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करण्यात आली याबाबत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा वनबल प्रमुख श्री. टेंभुर्णीकर यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

            ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत मंगळवार दि. 10, ऑक्टोबर 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. निवेदक शंतनू ठेंगडी यांनी ही मुलाखत घेतली 

आहे.

0000

राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कामकाजाचा राज्यपालांकडून आढावा

 राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कामकाजाचा राज्यपालांकडून आढावा

 

            मुंबई, दि. 9 : केंद्र व राज्य शासन कौशल्य विकासाला सर्वाधिक चालना देत आहे. सर्वसाधारण पदवीपेक्षा कौशल्य विकासातील पदवीला महत्व आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास विद्यापीठाने राज्यात विद्यार्थ्यांसाठी विविध आधुनिक कौशल्य अभ्यासक्रम राबवावे, अशी सूचना राज्यपाल तथा कुलपती रमेश बैस यांनी केली.

            राज्यपाल श्री. बैस यांनी सोमवारी (दि. ९) महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कामकाजाचा राजभवन येथे आढावा घेतला त्यावेळी ते बोलत होते.

            पनवेल येथे आयटीआय पनवेलच्या जागेवर विद्यापीठाची इमारत तसेच आयटीआयची नवी वास्तू उभारण्याच्या कामाचे मार्च महिन्यात भूमिपूजन झाले असून पुढील वर्षी जून पर्यंत विद्यापीठाच्या इमारतीचे पहिल्या टप्प्याचे बांधकाम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे, असे कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ. अपूर्वा पालकर यांनी यावेळी सांगितले.    

            कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांची आवश्यकता लक्षात घेऊन विद्यापीठाने खारघर येथे एक इमारत भाडेतत्त्वावर घेऊन यावर्षीपासूनच कौशल्य विकासाचे १५ पदव्युत्तर, पदवी व प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबविण्यास सुरुवात केली आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.  यासाठी विद्यापीठाने अनुभवी प्राध्यापक देखील नेमले असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुणे येथे देखील यावर्षीपासून कौशल्य विकास अभ्यासक्रम सुरु करीत असल्याचे त्यांनी राज्यपालांना सांगितले.

            विद्यापीठाने तयार केलेल्या अभ्यासक्रमांमध्ये कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी, इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बॅचलर ऑफ व्होकेशनल ट्रेनिंग, बॅचलर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन (रिटेल),  आदरातिथ्य, डिजिटल मार्केटिंग, बिझनेस अनॅलिटिक्स आदी अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. विद्यापीठाने आपले अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी विविध नामवंत कंपन्यांशी सहकार्य करार केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

Governor reviews the work of State Skills University

 

      Maharashtra Governor and Chancellor of the public universities in the State Ramesh Bais reviewed the working of the newly created Maharashtra State Skills University (MSSU) at Raj Bhavan Mumbai.

      Vice Chancellor of MSSU Dr Apoorva Palkar made a presentation on the university's new campus and its activities. She apprised the Governor of the various Post Graduate, Under Graduate and Certificate programmes started by the University.

0000

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा आरोग्य यंत्रणेचा संपूर्ण कायापालट करण्यासाठी व्हिजन २०३५

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा

आरोग्य यंत्रणेचा संपूर्ण कायापालट करण्यासाठी व्हिजन २०३५

आरोग्यावरील खर्च दुप्पट करणार, गुंतवणूक वाढविणार

३४ जिल्ह्यांत सुसज्ज, सुपर स्पेशालिटी जिल्हा रुग्णालये उभारण्याचे निर्देश

दोन आठवड्यांत आराखडा तयार करणार

औषधे खरेदी, रिक्त पद भरती तातडीने पूर्ण करणार

            मुंबई, दि. 9 : राज्यातील एकूणच आरोग्य यंत्रणेचा संपूर्ण कायापालट होण्याच्या दिशेने आज राज्य शासनाने मोठे पाऊल टाकले आहे. सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च दुप्पट करणे, सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्व सुविधांयुक्त स्पेशालिटी रुग्णालये उभारणे तसेच ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी युद्धपातळीवर पाऊले टाकण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. येत्या १५ दिवसांत सचिवांच्या समितीने नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या जोडीने राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये सर्व सुविधांयुक्त जिल्हा रुग्णालये उभारण्याबाबत आराखडा तयार करण्याचे सांगतानाच वर्ष २०३५ पर्यंत आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणाचा विचार करून राज्यासाठी एक आरोग्याचे सर्वंकष व्हिजन तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती नेमण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.

            राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबाबत आज मंत्रालयात घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील यावेळी आरोग्यावरील गुंतवणूक, पदभरती याबाबत सूचना दिल्या. बैठकीस कृती दलाचे अध्यक्ष डॉ. दीपक सावंत, आरोग्य मंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, संचालक वैद्यकीय शिक्षण डॉ. दिलीप म्हैसेकर, वैद्यकीय आयुक्त राजीव निवतकर, आयुक्त आरोग्य सेवा धीरजकुमार तसेच इतर सचिवांची उपस्थिती होती.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी औषध खरेदी, उपकरणे तत्काळ खरेदी करावेत

            जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा नियोजनमधून औषध खरेदीचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे त्यांनी वेळ न गमावता आपापल्या जिल्ह्यांतील औषध खरेदी, वैद्यकीय उपकरण खरेदी दरपत्रकानुसार तत्काळ करून घ्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जीवरक्षक, अत्यावश्यक औषधांची खरेदी वेगळी दरपत्रक मागवून करावी असेही ते म्हणाले. कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही जिल्ह्यातून रुग्णालयांमधून औषधे नाहीत अशी तक्रार येणार नाही हे कटाक्षाने पाहावे असे ते म्हणाले.    

जिल्हा रुग्णालये अद्ययावत करणार

            वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न झाल्याने १३ जिल्हा रुग्णालये बंद झाली आहेत तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे १२ जिल्हा रुग्णालये हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत हे लक्षात घेता २५ जिल्ह्यांमध्ये नवीन अद्ययावत आणि सर्व सुविधा असलेली जिल्हा रुग्णालये उभारण्याचे तसेच सध्या वैद्यकीय महाविद्यालयांशी जोडलेल्या जिल्हा रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण सचिव यांच्या समितीने पुढील १५ दिवसांत हा आराखडा तयार करावा असे ते म्हणाले. १४ जिल्ह्यातील स्त्री रुग्णालयांना देखील पुरेसे बळकट करावे, असे त्यांनी निर्देश दिले. मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांत सुविधा असल्या पाहिजेत, असेही ते म्हणाले. प्राथमिक उपकेंद्र, उपजिल्हा रुग्णालये, सक्षम झाल्यास शहरातील शासकीय आरोग्य यंत्रणांवर ताण येणार नाही, असेही ते म्हणाले. 

आरोग्यावरील खर्च वाढवा

            राज्यात सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च वाढविणे गरजेचे आहे. आरोग्य क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक देखील आली पाहिजे. 15व्या वित्त आयोगाने दिलेला निधी पुढील मार्चपर्यंत खर्च झालाच पाहिजे. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांवरील अपेक्षित खर्च देखील झाला पाहिजे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्देश दिले. रुग्णवाहिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य संस्थांचे बांधकाम, वैद्यकीय उपकरणे आदींसाठी ८३३१ कोटी निधी पुरवणी मागणीसह मंजूर करण्यात येत असून १२६३ कोटी अतिरिक्त निधी देखील लागणार आहे. हुडकोकडून १४१ आरोग्य संस्थांच्या बांधकामासाठी ३९४८ कोटी निधी मंजूर झाला असून तो देखील वेळेत खर्च झाला पाहिजे. आशियाई विकास बँकेकडून ५१७७ कोटींचे कर्ज नवीन आरोग्य संस्थांसाठी मिळणार आहे. केंद्र सरकार पाहिजे तेवढं निधी द्यायला तयार आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण यांनी मिळालेला निधी जास्तीतजास्त खर्च ३१ मार्च पर्यंत करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.

प्राधिकरणावर तातडीने अधिकारी नेमावा

            महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणावर तातडीने भारतीय प्रशासन सेवेतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच इतर ८ पदांवर अधिकारी नेमण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. याशिवाय आवश्यक ४५ पदांची निर्मिती करण्यासाठी विभागाने वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवावा, असेही ते म्हणाले.

पद भरतीला वेग द्यावा

            सध्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात १९ हजार ६९५ पदे रिक्त असून ती भरण्याची कार्यवाही टीसीएसमार्फत सुरु आहे. पुढील महिन्यापर्यंत ही पदे भरली जातील हे पाहावे अशी सूचनाही त्यांनी केली. ३८ हजार १५१ पदे यापूर्वीच भरण्यात आली आहेत, अशी माहिती यावेळी बैठकीत देण्यात आली.

अनुकंपाची पदे लगेच भरावीत

            प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील आरोग्य विभागातील तांत्रिक पदांसाठीची अनुकंपा पदे तत्काळ भरण्याची कार्यवाही करावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

आणखी नऊ परिमंडळ निर्माण करणार

            राज्यात आरोग्य विभागाची ८ सर्कल्स आहेत. वाढती लोकसंख्या आणि रुग्णांचा ताण लक्षात घेता आणखी नवी ९ परिमंडळ निर्माण करण्याचा प्रस्ताव तातडीने देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

ग्रामीण भागात टेलिमेडिसिन यंत्रणा

            ग्रामीण आणि दुर्गम भागात टेलिमेडिसीनचा उपयोग वाढविल्यास इतर ठिकाणच्या आरोग्य यंत्रणांवर येणारा ताण कमी होईल, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केली. त्याला अनुसरून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी अशी यंत्रणा जिथे आवश्यक असेल तिथे तत्काळ कार्यान्वित करावीत, असे निर्देश दिले.

स्वच्छता, पिण्याचे पाणी यावर भर द्यावा

            जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: जिल्हा रुग्णालये तसेच आपल्या अधिकाऱ्यांमार्फत ग्रामीण व इतर शासकीय रुग्णालये यांना नियमित भेटी देणे सुरु केले आहे. त्याविषयी समाधान व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, यामुळे निश्चितच फरक पडणार असून रुग्णालयात उत्तम स्वच्छता राहील, पिण्याचे पाणी, शौचालय आदींची सोय असेल याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे.

डासांचा प्रादुर्भाव रोखावा

            राज्यात डासांमुळे वाढता मलेरिया, डेंग्यू याबाबतीत देखील प्रशासनाने योग्य ती काळजी घ्यावी रक्तदान शिबिरे घ्यावीत, ब्लड बँकेस भेटी द्याव्यात आणि जनजागृती करावी, 

असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी आज दिले.

००००

 

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून तीर्थक्षेत्र विकासाचा आढावा परळी वैजनाथ, घृष्णेश्वर आणि सप्तशृंगी देवी तीर्थक्षेत्रांच्या

 मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून तीर्थक्षेत्र विकासाचा आढावा

परळी वैजनाथ, घृष्णेश्वर आणि सप्तशृंगी देवी तीर्थक्षेत्रांच्या

५३१ कोटी रुपयांच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता

भाविकांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने दक्षता घ्यावी :

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. ९ : राज्यातील तीर्थक्षेत्रांच्या विकास आराखड्यास मान्यता देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची आज बैठक झाली. या बैठकीत श्री क्षेत्र परळी वैजनाथ ज्योर्तिलिंग विकासाच्या २८६.६८ कोटी रुपयांच्या सुधारित विकास आराखड्यास, श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर तीर्थक्षेत्राच्या सुधारित १६३ कोटी आणि श्री क्षेत्र सप्तश्रृंगी देवी या तीर्थक्षेत्राच्या ८१.८६ कोटी रुपयांच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तीर्थक्षेत्री येणाऱ्या भाविकांना चांगल्या सोयीसुविधा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने दक्षता घ्यावी आणि परिसरात पर्यटन वाढीसाठी देखील प्रयत्न करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

            मंत्रालयात झालेल्या शिखर समितीच्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, आमदार प्रशांत बंब, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. गोविंदराज, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, बीड जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ आदी उपस्थित होते. छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदिपान भुमरे, जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय दूरदृष्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

श्री क्षेत्र परळी येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा

            श्री क्षेत्र परळी येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यामध्ये ९२ कामांना नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यावेळी आराखड्यानुसार करण्यात येणाऱ्या कामांचे सादरीकरण करण्यात आले. मंदिराच्या मागील बाजूच्या जागेवर लाइट आणि साऊंड शो करण्यात येणार आहे. लेझर शो करताना नागरिकांच्या डोळ्यांना इजा होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले.

श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर विकास आराखडा

            श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर विकास आराखड्यामध्ये वळण रस्ता प्रस्तावित करण्यात आले आहे. लेणी क्रमांक एक ते महादेव मंदिर हा नवीन रस्ता १.६५० किमी लांबीचा असून त्यासाठी २७.५८ कोटी खर्च अपेक्षित असल्याचे यावेळी सांगितले. त्याचबरोबर बांधकामासाठी १६ कोटींची वाढीव निधी यानुसार १६३ कोटी रुपयांच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

श्री सप्तशृंगी देवी विकास आराखडा

            या बैठकीत श्री सप्तशृंगी देवी विकास आराखड्याबाबत चर्चा झाली. नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी या तीर्थक्षेत्र विकासासाठी ८१.८६ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. हा सुधारित आराखडा २५ कोटींपेक्षा अधिक असल्याने तो ग्रामविकास विभागाकडून नियोजन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. सुधारित आराखड्यात स्वच्छतागृह बांधणे, डोम बसविणे, दरड कोसळण्यापासून संरक्षणात्मक जाळी बसविणे आदी विविध कामांचा समावेश आहे. याठिकाणी दोन दिवसांपूर्वीच भेट दिल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले.

०००००

अन्न व औषध प्रशासन विभागाचामंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी घेतला आढावा

 अन्न व औषध प्रशासन विभागाचामंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी घेतला आढावा

 

          मुंबई, दि. ९ : अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा आढावा मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी आज मंत्रालयात घेतला. विभागातील प्रलंबित असलेली कामे तातडीने मार्गी लावावीत, असे निर्देश मंत्री श्री. आत्राम यांनी यावेळी दिले.

            वैद्यकीय शिक्षण व औषधे द्रव्य विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, सहआयुक्त (औषधे) भूषण पाटील, सहआयुक्त रावसाहेब समुद्रे, सहआयुक्त (औषधे) डी. आर. गहाणे, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, र.शी.राठोड, उपसचिव वैशाली सुळे, अवर सचिव हेमंत महाजन आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.आत्राम म्हणाले की, अन्न व औषध प्रशासन विभागातील पदभरती टप्याटप्याने करण्यात यावी. मागील वर्षभरात भेसळयुक्त अन्नपदार्थाची दखल घेऊन तेथे छापे टाकून कारवाई करण्यात येत आहे. यामुळे भेसळ करणाऱ्यांवर वचक निर्माण झाला आहे. तालुकास्तरावर प्रशासनाच्या अन्न विभागासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे वाढवण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे.

            लिपिक टंकलेखक व नमुना सहाय्यक ही व्यपगत घोषित करण्यात आलेली पदे पुनर्जीवित करण्याबाबत कार्यवाही करावी. अन्न व औषध प्रशासन बाह्य संपर्क व संवाद योजनेस मान्यता व निधी मिळण्याबाबत प्रस्तावावर मान्यता घेणे, अन्न व औषध प्रशासनाच्या प्रयोगशाळा चालवण्यासाठी पीपीपी मॉडेल राबविण्याबाबत कार्यवाही तातडीने करावी. प्रशासनाच्या हेल्पलाईनसाठी महाआयटी खासगी यंत्रणेकडून तांत्रिक सोयी- सुविधा-सह नियंत्रण कक्षात मनुष्यबळ उपलब्ध करावे. प्रशासनाच्या गुप्त सेवा निधीमध्ये वाढ करणे. बाह्ययंत्रणेद्वारे पदभरती, अन्न सुरक्षा कार्यप्रणाली बळकटीकरण करणे. गडचिरोली तसेच इतर जिल्ह्याच्या कार्यालयाकरिता इमारत बांधकामाची सद्य:स्थिती, अधिकारी कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण शिबिरं अशा विविध विषयांचा आढावा मंत्री श्री. आत्राम यांनी यावेळी घेतला.