Sunday, 8 October 2023
माणुस स्वता:च्या नजरेत चांगला पाहीजे* *🙏🏻😌🌹🙏🏻*
*माणुस स्वता:च्या नजरेत चांगला पाहीजे*
*🙏🏻😌🌹🙏🏻*
*जीवनात*
*उत्तम मित्र,*
*योग्य रस्ता,*
*चांगले विचार,*
*उच्च ध्येय आणि*
*अंगी नम्रता या पाच*
*गोष्टी पाच बोटाप्रमाने असतात आणि सर्वच छानपैकी जुळून आल्या तर वज्रमुठ तयार* *होते* .
*याच वज्रमुठीची ताकद माणसाला यशाकडे घेऊन* *जाते* .
चांगले काम करताना बदनामी झाली तरी घाबरू नका.
कारण बदनामीची भिती त्या लोंकाना असते ज्यांच्या मनामध्ये आत्मविश्वास आणि हिंमत नसते.
जो निसर्ग रात्री झाडांवर बसलेल्या पक्ष्यांना झोपेतही कधी पडू देत नाही,तो निसर्ग माणसाला कसा निराधार सोडू शकेल ?
*माणुस स्वता:च्या नजरेत चांगला पाहीजे लोकांच काय ,लोक तर देवात पण चुका काढतात.*
*🙏🏻😌🌹🙏🏻*
Saturday, 7 October 2023
दिल्ली भेटीत मुख्यमंत्र्यांकडून ठाणे रिंग मेट्रो प्रकल्पाचा पाठपुरावा ठाणेकरांच्या वेगवान,सुलभ प्रवासासाठी रिंग
दिल्ली भेटीत मुख्यमंत्र्यांकडून ठाणे रिंग मेट्रो प्रकल्पाचा पाठपुरावा
मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान” च्या माध्यमातून
मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान” च्या माध्यमातून
महिलांच्या योजना प्रभावीपणे राबवणार
:महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे
मुंबई, दि.7: राज्यातील महिलांविषयक असणाऱ्या सर्व लोकभिमुख शासकीय योजनांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी राज्यात 'मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण आभियान' राज्यात दि.02 ऑक्टोबर, 2023 ते दि.01 ऑक्टोबर, 2024 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. 'मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण आभियान' बाबत याआधी महिला बालविकास विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये बदल करुन सुधारित शासन निर्णय 6 ऑक्टोंबर रोजी निर्गमीत केला आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महिलांचे सक्षमीकरण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. केंद्र व राज्य शासनाद्वारे महिलांविषयी राबविण्यात येणाऱ्या योजना एका छताखाली, विविध सर्व शासकीय यंत्रणा एकत्र येऊन योजनांचे लाभ लाभार्थ्यांना देणे आणि लाभार्थ्यांचा सन्मान सोहळा देखील या अभियान अंतर्गत करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्यामध्ये विविध प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था, उद्योग विभागाचे सचिव, बँकेचे अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, ऑनलाईन बाजाराच्या संबधित तज्ञ व्यक्ती व चेंबर ऑफ कॉमर्सचे प्रतिनिधी असतील. दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी या समितीची बैठक महिला व बाल विकास मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली होईल. त्याचा अहवाल मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना सादर करण्यात येईल. या अभियानाचे राज्य समन्वयक म्हणून मुख्यमंत्री कार्यालयाचे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी काम पाहतील. जिल्हास्तरावरील यंत्रणेचे जिल्हाधिकारी हे प्रमुख म्हणून काम पाहतील. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामीण भागाकरिता, शहरी भागाकरिता सहआयुक्त ( नगरपालिका प्रशासन), महापालिका क्षेत्रासाठी महापालिकेचे आयुक्त हे काम पाहतील. दर सोमवारी या अभियानाबाबतचा सर्व तपशील मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षाला पाठविण्यात येईल.
या अभियानांतर्गत शक्ती गटाच्या आणि महिला बचत गटांच्या माहितीचे संकलन करून, राज्यातील एक कोटी महिलांना शक्ती गटाच्या व बचत गटाच्या प्रवाहात जोडण्यात येणार असून महसुली भागात किमान 20 लक्ष महिलांना या बचत गटांच्या माध्यमातून जोडता येणार आहे. जिल्ह्यात अडीच लाख, प्रत्येक तालुक्यात तीस हजार आणि प्रत्येक गावात 200 या महिला बचत गटांच्या माध्यमातून जोडल्या जातील. शासनाचे विभाग, प्रशिक्षण संस्था आणि सेवाभावी संस्था यांच्या माध्यमातून 10 लक्ष महिलांना रोजगार व तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून ही प्रशिक्षणे दिली जातील. सद्यस्थितीतील असलेल्या उद्योगाच्या विस्तारासाठी आणि नव्याने उद्योग सुरू करणाऱ्या महिलांसाठी वित्तीय भांडवल उपलब्ध करून दिले जाईल.
उद्योग वाढीसाठी प्रशिक्षित महिलांना इतर स्थानिक उद्योगासंबंधी लिंकेज करणे, प्रशिक्षित सदस्यांना स्थानिक व जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, कमी दरामध्ये कच्चामाल उपलब्ध होईल यासाठी समन्वय साधणे, थेट ग्राहकापर्यंत वस्तू सेवांचा पुरवठा करणारी प्रणाली विकसित करणे, महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवणे, महिला रोजगार मेळावे, विविध शासकीय व महामंडळाच्या योजनांच्या माहितीचे स्टॉल, नवीन शक्ती गटांची व महिला बचत गटांची नोंदणी व प्रशिक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व अंतर्गत गरजूंना वैयक्तिक लाभ देणे, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, प्रोत्साहन पर पारितोषिक वाटप करणे आदी बाबी अभियानादरम्यान करण्यात येणार आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी आणि माहिती प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी जनजागृती मोठ्या प्रमाणात करण्यात येणार आहे.
या योजनेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार यापूर्वी 50 लक्ष रुपयापर्यंत होते, ते 1 कोटी पर्यंत वाढविण्यात आले आहेत. या धोरणामुळे आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत आमदार महोदयांच्या स्वेच्छाधिकारात 20 लाख रुपयांचा निधी महिला विकासाच्या योजनांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2023-24 अंतर्गत मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरणासाठी जिल्ह्याच्या नियतव्ययाच्या 1 टक्का निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.
देशाच्या सर्वांगीण विकासामध्ये महिलांचे योगदान खूप महत्त्वाचे आहे. संघटित करून, प्रशिक्षण देऊन महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे, महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांमध्ये समन्वय साधून त्या एकाच छत्राखालीच राबविण्याकरिता हे अभियान अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे, अशी माहितीही मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.
0000
आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे हृदयरोग निदान व उपचार क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल
आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे हृदयरोग निदान व उपचार क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल
: राज्यपाल रमेश बैस
मुंबईत हृदयविकार विषयक जागतिक परिषदेला सुरुवात
मुंबई दि. 7 : कार्डियाक इमेजिंग सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे हृदयरोग निदान व उपचारामध्ये क्रांतिकारी बदल झाले असून लाखो लोकांना त्यामुळे जीवनदान मिळत आहे तसेच रुग्णांच्या जीवनाची गुणवत्ता सुधारत आहे. मात्र 20 - 30 वयाच्या युवकांमध्ये दिसून येणारे हृदयविकार ही चिंतेची बाब असून, ते थांबविण्यासाठी हृदयविकार तज्ज्ञांनी समाजाला मार्गदर्शन करावे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.
'कार्डियाक इमेजिंग व क्लिनिकल कार्डिओलॉजी' या विषयावरील तिसऱ्या जागतिक परिषदेचे उदघाटन राज्यपाल बैस यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी (दि. 6) हॉटेल ग्रँड हयात, सांताक्रुझ मुंबई येथे पार पडले, त्यावेळी ते बोलत होते.
उदघाटन सत्राला अणुऊर्जा नियामक मंडळाचे अध्यक्ष आणि अणुशास्त्रज्ञ दिनेश कुमार शुक्ला, कार्डियाक इमेजिंग वर्ल्ड काँग्रेसचे अध्यक्ष डॉ सी एन मंजुनाथ, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ कार्डियाक इमेजिंग अँड क्लिनिकल कार्डिओलॉजीचे अध्यक्ष डॉ जी एन महापात्रा, इंदूरच्या श्री अरबिंदो इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसचे संस्थापक डॉ विनोद भंडारी तसेच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्यपाल रमेश बैस पुढे म्हणाले, इमेजिंग सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पद्धती सामान्य रुग्णांकरिता खर्चिक असतात. अशा चाचण्यांसाठी लागणारी वैद्यकीय उपकरणे बहुतांश विदेशात तयार होतात व ती महागडी असतात. त्यामुळे आधुनिक वैद्यकीय उपकरणे देशात तयार झाली, तर इमेजिंग चाचण्यांचा खर्च कमी होईल. तसेच हृदयरोग व त्यासाठी लागणारा रोगनिदान खर्च आयुष्मान भारत सारख्या योजनेतून मिळाला तर त्याचा गरीब कुटुंबांना मोठा फायदा होईल.
वीस - तीस वर्षांचे तरुण जिममध्ये व्यायाम करताना किंवा कामाच्या ठिकाणी अचानक कोसळल्याचे बातम्यांमध्ये पाहतो, तेंव्हा अतिशय दुःख होते, असे सांगून हृदयविकार नियंत्रणात आणण्यासाठी तज्ज्ञांनी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन राज्यपाल श्री. बैस यांनी केले.
इमेजिंग तंत्रज्ञानातील प्रगती, कृत्रिम प्रज्ञा व आयुष्मान भारत सारख्या सर्वसमावेशक योजनांमुळे लाखो लोकांचे जीवनमान उंचावेल असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.
संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीच्या ताज्या अहवालानुसार सन 2050 पर्यंत भारतात वरिष्ठ नागरिकांची संख्या 34.7 कोटी इतकी असेल. या दृष्टीने नागरिकांना पुरेशा प्रमाणात हृदयरोग चिकित्सा सुविधा देण्यासाठी तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन करावे. तसेच ग्रामीण भागातील रुग्णांनादेखील आधुनिक चिकित्सेचा लाभ होईल. यादृष्टीने टेली मेडिसिन व टेली रेडिओलॉजीचा कसा वापर करता येईल, याबाबत विचार विनिमय करावा, अशी सूचना राज्यपाल श्री. बैस यांनी केली.
हवेतील प्रदूषण, ताणतणावांमुळे हृदयरोग वाढत आहे : डॉ मंजूनाथ
जीवनशैली आजारांच्या बाबतीत भारतात गंभीर परिस्थिती असून हृदयविकार रोग, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग व अलीकडच्या काळात स्क्रीन ऍडिक्शन वाढत आहे. हृदयरोगांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंपैकी एक- तृतीयांश चाळीशीच्या आतील व्यक्तींचे होत आहेत. वाढत्या हृदय विकारांमागे हवेतील प्रदूषण हे देखील एक कारण असल्याचे समोर आले आहे, असे वर्ल्ड काँग्रेसचे अध्यक्ष व हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ सी आर मंजूनाथ यांनी यावेळी सांगितले.
पूर्वी शहरातील व विशेषतः संपन्न लोकांना होणारे हृदयविकार आज गरीब, कामगार व गावकऱ्यांनादेखील होत आहे. लहान मुलांची झोप नीट व्हावी व मुलांची तयारी करताना पालकांचासुद्धा ताणतणाव कमी व्हावा, यासाठी मुलांच्या शाळा साडेदहा पासून सुरु करणे चांगले होईल, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
यावेळी राज्यपाल रमेश बैस यांच्याहस्ते 'कार्डियाक इमेजिंग अपडेट - 2023' या पुस्तकाचे तसेच परिषदेच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
0000
Maharashtra Governor inaugurates 3rd World Congress
On Cardiac Imaging in Mumbai
Mumbai 7 October: Maharashtra Governor Ramesh Bais inaugurated the 3rd World Congress in Cardiac Imaging and Clinical Cardiology (WCC ICC 2023) in Mumbai on Fri (6 Oct). The Governor released the book 'Cardiac Imaging Update - 2023' and a souvenir on the 3rd World Congress on the occasion.
Chairman of Atomic Energy Regulatory Board (AERB) and Nuclear Scientist Er Dinesh Kumar Shukla, President of the World Congress Dr C N Manjunath, Executive President of the World Congress and President of World Federation of Cardiac Imaging and Clinical Cardiology Dr G N Mahapatra, Founder and Chairman of Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences Indore Dr Vinod Bhandari, and national and international delegates were present.
नॅक मूल्यांकन प्रक्रियेत सुधारणा करण्याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण
नॅक मूल्यांकन प्रक्रियेत सुधारणा करण्याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण
मंत्री श्री. पाटील यांची केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांना पत्राद्वारे विनंती
मुंबई, दि. 7: उच्च शैक्षणिक संस्थांनी राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रमाणन परिषदेकडून (नॅक) अधिकाधिक मुल्यांकन करून घ्यावे यासाठी नॅक प्रक्रियेत काही सुधारणा करण्यात याव्यात, अशी विनंती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पत्राद्वारे केली आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री श्री. प्रधान पुणे येथील एका कार्यक्रमासाठी आले होते, त्यावेळी त्यांचे स्वागत करून मंत्री श्री. पाटील यांनी त्यांना या संदर्भातील पत्र दिले.
उच्च शिक्षण संस्था या बिगर-व्यावसायिक आणि विना-अनुदान/स्वयं-वित्तीय तत्त्वावर कार्यरत असणे गरजेचे आहे. एकूण विद्यार्थी संख्या 500 पेक्षा कमी, 10 हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागातील संस्था असणे, एकच अभ्यासक्रम असणारे महाविद्यालय, अधिसूचित आदिवासी जिल्ह्यात असावे किंवा फक्त पदवी अभ्यासक्रम चालविणारे महाविद्यालय यापैकी कोणतेही दोन निकष देखील पूर्ण करणे गरजेचे असेल.
या महाविद्यालयांसाठी कोणतेही श्रेणी नसावी, तर केवळ प्रमाणन झालेले किंवा प्रमाणन न झालेले असाच उल्लेख असावा. मूल्यांकन शुल्क कमी केले जावे आणि एकूण खर्चाची मर्यादा 1 लाख 50 हजार रुपये असावी. मुल्यांकन समितीचे सदस्यांची संख्या राज्याच्या लगतच्या विद्यापीठ क्षेत्रातून फक्त 2 असतील. सुमारे 30 टक्के मेट्रिक्स वैकल्पिक केले जाऊ शकतील आणि त्यासाठीचे वेटेज योग्यरित्या पुनर्विनियोजित केले जाऊ शकेल.
पीअर टीमचे सदस्य नॅक भेटीच्या वेळी क्वालिटेटीव्ह मेट्रिक्स (क्यूआयएम)ची पडताळणी करू शकत असल्याने मेट्रिकबाबत प्राचार्यांच्या मेट्रिक संबंधी प्रतिज्ञापत्राशिवाय कोणतीही माहिती सादर (अपलोड) करणे आवश्यक नसावे. नॅकद्वारे मेट्रिक-निहाय सूचना/वेटेजचे पुनर्विनियोजन करण्याची व्यवस्था असावी.
उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया सोपी आणि परवडणारी केल्यास अधिकाधिक संस्थांकडून मूल्यांकन करून घेण्यास गती मिळेल. तसेच प्रक्रियेतील गैरप्रकार टाळता येण्यास मदत होईल. प्रक्रियेला गती देण्याचा अनुषंगाने आवश्यक असल्यास आर्थिक प्रोत्साहन/शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाही केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांद्वारे सामायिकरण आधारावर प्रस्तावित केली जाऊ शकते, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
1994 मध्ये स्थापित 'नॅक' ही केवळ उच्च शिक्षण संस्थांचे (एचआयई) मूल्यांकन आणि प्रमाणन करत नाही तर या संस्थांमध्ये सतत गुणवत्ता सुधारणा उपाय सुचवते आणि त्यासाठी प्रोत्साहन देते. नॅक मुल्यांकनात विशिष्ट मानकांचे होत असलेले पालन आणि एकूणच या प्रक्रियेची गुणवत्ता लक्षात घेता भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांसाठी ते महत्त्वाचे मानले आहे. विद्यार्थी आणि पालकांना उच्च शिक्षणासाठी संस्था निवडण्याबाबत माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास हे मूल्यांकन मदत करते.
सर्वोत्कृष्ट प्रयत्नांनंतरही, राष्ट्रीय स्तरावर आतापर्यंत केवळ 20 टक्के उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन होऊ शकले आहे. पायाभूत सुविधांच्या समस्यांव्यतिरिक्त नॅक मूल्यांकनाची जटिल रचना आणि त्यासाठीचा खर्च आदी बाबीदेखील या प्रक्रियेसाठी शैक्षणिक संस्थांच्या उदासीनतेला कारणीभूत ठरू शकतात. उच्च शिक्षणबाबत अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआयएसएचई) अहवाल 2021 नुसार एकूण 61.4 टक्के महाविद्यालये देशाच्या ग्रामीण भागात आहेत, ही बाबदेखील विचारात घेतली पाहिजे, असेही श्री. पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य हे 'नॅक' द्वारे मूल्यांकन आणि प्रमाणिकरण झालेल्या उच्च शिक्षण संस्थांच्या (एचआयईएस) संख्येबाबत देशातील अग्रगण्य राज्यांपैकी एक आहे. विहित कालावधीत राज्यातील सर्व उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन व प्रमाणन व्हावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विशेष मोहिम हाती घेतली आहे. या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी कुलगुरू, मुख्याध्यापक आणि इतर भागधारकांसोबत बैठकांच्या अनेक फेऱ्या आयोजित करण्यात आल्या. राज्य शासनाने लहान महाविद्यालयांना या प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि सहाय्य करण्यासाठी 'परीस स्पर्श' योजना सुरू केली आहे. समस्यांचे विश्लेषण आणि निराकरण करण्यासाठी काही समित्यादेखील स्थापन करण्यात आल्या आहेत. असेही मंत्री श्री.पाटील यांनी नमुद केले.
0000
सप्तश्रृंगी गडाच्या 81 कोटी 86 लाखाच्या पर्यटन विकास आराखड्यास मंजूरी देणार
सप्तश्रृंगी गडाच्या 81 कोटी 86 लाखाच्या पर्यटन विकास आराखड्यास मंजूरी देणार
कळवण-सुरगाणा तालुक्यातील 494 कोटींच्या विविध विकासकामांचे भूमिपूजन
नाशिक, दिनांक: 7 ऑक्टोबर, 2023 (जिमाका वृत्तसेवा): कळवण तालुक्यातील सप्तश्रृंगी गडाच्या विकासासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या 81 कोटी 86 लाखाच्या पर्यटन विकास आराखड्यास शासनस्तरावर मंजूरी देण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. आज कळवण येथे कळवण व सुरगाणा तालुक्यातील विविध विकास कामांचे भूमिपूजन प्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर विधासभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, खासदार सुनिल तटकरे, आमदार माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, नितिन पवार, हिरामण खोसकर, डॉ. रावसाहेब शिंदे, कळवण प्रकल्प अधिकारी विशाल नरवाडे, नगराध्यक्ष कौतिक पगार, माजी जि.प. अध्यक्ष जयश्री पवार यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, नाशिक जिल्ह्यातील सप्तश्रृंगी गड देवस्थान हे महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक आहे. येथे येणाऱ्या भाविकांच्या सोयीसाठी व पर्यटनाच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या 81 कोटी 86 लाखाच्या पर्यटन विकास आराखड्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत होणाऱ्या बैठकीत मंजूरी देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून योजनांची अमंजबजावणी शासनस्तरावर करण्यात येत आहे. विविध विकास कामांवरील असलेली स्थगितीही शिथिल झाली असून येणाऱ्या काळात प्रस्तावित विकासकामांनाही मंजूरी देण्यात येवून आर्थिक तरतूद केली जाईल. शेतकऱ्यांच्या हितास प्राधान्य देवून कळवण तालुक्यातील ओतूर धरणासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस मंजूरी देण्यात येणार असून हा प्रश्न निकाली निघणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी शासनाने शुन्य टक्के व्याजदराने 3 लाखांपर्यंत कर्ज देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला असून शेतकऱ्यांना याचा निश्चितच लाभ होत असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना वित्त पुरवठा करणारी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस उर्जितावस्थेसाठी शासनस्तरावर तोडगा काढला जाईल. परंतु यासाठी सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या हस्ते कळवण व सुरगाणा तालुक्यातील 494 कोटींच्या विविध विकासकामांचे भूमिपूजन करण्यात आले. चणकापूर धरण परिसरात माजी मंत्री स्वर्गीय ए.टी. पवार यांचे स्मारक उभारण्यासाठी सकारात्मक विचार करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी यावेळी सांगितले. गुजरात राज्यातील सापुतारा पर्यटन स्थळाच्या धर्तीवर आदिवासी जनतेला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी सुरगाणा व कळवण तालुक्यात पर्यटनास चालना देण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करण्यात येईल. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील प्रमुख रस्त्यांचा विकासाच्या दृष्टीने आराखडा तयार करण्यात येईल.
राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून येणाऱ्या काळातही शेतकऱ्यांच्या अडचणी प्राधान्यक्रमाने सोडविल्या जातील. कळवण व सुरगाणा तालुक्याच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न शासनस्तरावर करण्यात येणार असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या अश्वासनाचे स्वागत आहे. कळवण व सुरगाणा तालुक्यातील आदिवासींच्या विकास कामे, वनपट्टे प्रश्न यावर सकारात्मक भूमिका शासनस्तरावर घेण्यात यावी अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.
याप्रसंगी आमदार नितिन पवार यांनी आपल्या मनोगतात कळवण व सुरगाणा तालुक्यात झालेल्या विविध विकास कामांची माहिती दिली तसेच भविष्यात करावयाच्या कामांना शासनस्तरावर मंजूरी देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. यावेळी खासदार सुनिल तटकरे यांनीही मनोगत व्यक्त केले.
Subscribe to:
Posts (Atom)
-
एक सुट्टी घ्या ... लोक सुट्ट्या का घेत नाहीत याची कारणे काय असावीत बरे...? एक म्हणजे सुट्टी घेणारा माणूस हा गृहपाठ चुकवणाऱ्या मुला प्र...
-
मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामांबाबत. महाराष्ट्र शासन ग्राम ...
-
गुडघे दुखी / ढोपर दुखी कारणे - व्यायामाचा अभाव , वाढलेले जास्त वजन , बद्धकोष्ठता , थंड पाणी / पेय उभ्याउभ्याने ...