Sunday, 17 September 2023

गरजू रुग्णांच्या उपचारासाठी शासनाचे भरीव योगदान

 गरजू रुग्णांच्या उपचारासाठी शासनाचे भरीव योगदान

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            छत्रपती संभाजीनगरदि. 16 ): सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी आणि समाजातील गरजू रुग्णांच्या उपचारासाठी शासनाचे भरीव योगदान आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मागील एक वर्षात शासनाने सुमारे 112 कोटी रुपये गरजू रुग्णांच्या उपचारासाठी दिले असल्याचेमुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

            शहरातील गॅलेक्सी मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालयाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते आज झाले. त्यावेळी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

            मुख्यमंत्री म्हणाले की,  मराठवाडयाच्या विकासासाठी 46 हजार कोटीहून अधिक विकास कामांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मराठवाड्याच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही.  मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या माध्यमातून अनेक रुग्णांना चांगल्या प्रकारचे उपचार मिळाले आहेत. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य विमा योजनेमध्ये रुपये पाच लाखांपर्यंत विमा संरक्षण देण्यात आले आहे.  सर्वसामान्यांच्या प्रगतीसाठी काम करणारे हे शासन आहे.

            दरम्यानजालना जिल्ह्यातील अंतरवाल सराटी येथे लाठीचार्जमध्ये जखमी झालेल्या काही रुग्णांवर गॅलक्सी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. यावेळी मुख्यमंत्री यांनी जखमी रुग्णांची भेट घेऊन त्यांची सहानुभूतीपूर्वक चौकशी केली.

            कार्यक्रमास केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराडपालकमंत्री संदिपान भुमरेआमदार हरीभाऊ बागडेआमदार संजय शिरसाटआमदार प्रदीप जैस्वाल आदी मान्यवर उपस्थित होते.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठक : छत्रपती संभाजीनगर

 राज्य मंत्रिमंडळ बैठक : छत्रपती संभाजीनगर

दिनांक : १६ सप्टेंबर २०२३

(जलसंपदा विभाग)

1.         मराठवाडयात मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन होणार. 11 जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता१३ हजार ६७७  कोटींचा सुधारित  वाढीव खर्च मंजूर.

(पशुसंवर्धन विभाग)

2.         अंबाजोगाई तालुक्यात लाल कंधारीदेवणी देशी गोवंशाचे जतन करणार

3.         छत्रपती संभाजीनगर येथे फिरत्या भ्रुण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळेची स्थापना

         (ग्रामविकास विभाग)

4.         ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूदमराठवाड्यातील १२ लाखांपेक्षा जास्त महिलांना    लाभ.

         (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)

5.         हिंगोलीत नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय४८५ कोटी खर्चास मान्यता

6.         राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्सना ८५ हजार रुपये दरमहा मानधन.१२.८५ कोटी खर्च.

7.         धाराशिव येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा

(सार्वजनिक आरोग्य विभाग)

8.         २००५ पूर्वी नियमित पदावर अस्थायी सेवेतील कार्यरत आणि २००९ मध्ये नियमित सेवेत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मॅटच्या आदेशाचा लाभ

            (वन विभाग)

9.         सौर ऊर्जा कुंपणासाठी रक्कम थेट हस्तांतरित होणार

(शालेय शिक्षण विभाग)

10.       समग्र शिक्षामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात १० टक्के वाढ.

11.       राज्यातील शाळा आता दत्तक घेता येणार गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी निर्णय.

(विधी व न्याय विभाग)

12.       सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय

कृषी विभाग)

13.       परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय

14.       परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय

15.       परळी वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्रसोयाबीन उत्पादनास गती येणार

16.       सोयगाव तालुक्यात शासन अनुदानित कृषी महाविद्यालय

17.       नांदेड येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय

कौशल्य विकास)

18.       जालना येथे आयटीआय इन्क्युबेशन सेंटर स्थापणार१० कोटीस मान्यता

(नगर विकास विभाग )

19.       गोर (बंजारासमाज भवनासाठी नवी मुंबई येथे भूखंड देणार

(महिला  बाल विकास )

 20.      राज्यात मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान राबविणार

समग्र शिक्षामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्यामानधनात १० टक्के वाढ

 समग्र शिक्षामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्यामानधनात १० टक्के वाढ

            समग्र शिक्षा अंतर्गत व्यवस्थापन व कार्यक्रमातंर्गत करार पध्दतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात 10 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

 राज्य स्तरावरील कार्यालयात ६४ व जिल्हा स्तरावरील कार्यालयात ६१८७ असे एकूण ६२५१ कर्मचारी यांना याचा लाभ मिळेलअतिरिक्त निधी राज्य शासनाच्या निधीतून उपलब्ध करून देण्यात येईल.

या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनापोटी २२९ कोटी ५६ लाख एवढा वार्षिक खर्च येतोमानधनात १० टक्के वाढ केल्यामुळे2५२ कोटी ५२ लाख इतका खर्च येईल.

-----0-----

राज्यातील शाळा आता दत्तक घेता येणारगुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी निर्णय

 राज्यातील शाळा आता दत्तक घेता येणारगुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी निर्णय

राज्यातील शासकीयतसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी ‘दत्तक शाळा योजना’ राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेत रकमेच्या स्वरुपात देणगी देता अथवा स्वीकारता येणार नाही. कॉर्पोरेट ऑफिसेसना सीएसआरच्या माध्यमातून अशा प्रकारची देणगी देता येईल. पायाभूत व भौतिक सुविधा ज्यामध्ये स्थापत्य व विद्युत कामकाळानुरूप आवश्यक असणारे शैक्षणिक साहित्यडिजीटल साधनेआरोग्य सुविधारेन वाटर हार्वेस्टिंगसॅनिटरी पॅड व्हेंडीग मशिन्स यासारख्या नाविन्यपूर्ण बाबींसाठी वस्तू व सेवांच्या स्वरुपात देणगी देता येईल. देणगीदारास पाच वर्षे अथवा दहा वर्षे कालावधीसाठी शाळा दत्तक घ्यावी लागेल.

राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागामध्ये समाजातील दानशूर व्यक्तीस्वयंसेवी संस्थाकॉर्पोरेट ऑफिसेस आदींच्या सहकार्यातून शाळांसाठी पायाभूत सुविधा व आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता वाढवून त्यायोगे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षणाचा प्रसार करण्याचा या  योजनेचा मुळ उद्देश आहे. यात समाजातील दानशूर व्यक्तीस्वयंसेवी संस्थाकॉर्पोरेट ऑफिसेस यांना विशिष्ट शाळा दत्तक घेता येईल. या शाळेच्या गरजेनुसार त्यांना आवश्यक वस्तू व सेवांचा पुरवठा करता येईल. त्याचप्रमाणे अतिरिक्त वर्ग खोल्यांचे बांधकामइमारतींची दुरुस्तीदेखभाल व रंगरंगोटी या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यास मुभा असेल.

दत्तक शाळा योजने अंतर्गत सर्वसाधारण पालकत्व व नामकरण आधारित विशिष्ट पालकत्व अशा दोन पद्धतीने देणगी देता येईल. ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी पाच वर्ष कालावधीसाठी देणगीचे मूल्य 2 कोटी व 10 वर्ष कालावधीसाठी 3 कोटी रुपये इतके राहील. तर ‘क’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी हे मुल्य अनुक्रमे 1 कोटी व 2 कोटी रुपये तसेच, ‘ड’ वर्ग महानगरपालिकानगरपरिषदा व ग्रामीण भागातील शाळांसाठी हे मूल्य अनुक्रमे 50 लाख व 1 कोटी रुपये इतके होत असेल तर देणगीदाराच्या इच्छेनुसार त्याने सुचविलेले नांव शाळेस त्या विशिष्ट कालावधीकरिता देता येईल.

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल. 1कोटी व त्याहून अधिक मूल्याचे प्रस्ताव या समितीस सादर करण्यात येतील. क्षेत्रीय स्तरावर महानगरपालिकानगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या शाळांकरिता अनुक्रमे आयुक्तमहानगरपालिकासंबंधित जिल्हाधिकारी व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारीजिल्हा परिषद यांच्या स्तरावर समन्वय समिती स्थापन करण्यात येतील. या समितीस 1 कोटीहून कमी मूल्यांच्या प्रस्तावांची छाननी करून त्यास मान्यता देण्याचे अधिकार असतील.

आगामी काळातील सार्वजनिक सण, उत्सव मंगलमय वातावरणात, शांततेत साजरा करा

 आगामी काळातील सार्वजनिक सणउत्सव

मंगलमय वातावरणातशांततेत साजरा करा

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नागरिकांना आवाहन

 

            छत्रपती संभाजीनगरदि. 16 : सार्वजनिक गणेशोत्सव हा राज्यातील मोठा उत्सव आहे. आगामी  काळातील येणारे सर्व सणउत्सव जल्लोषातगुण्यागोविंदानेभक्तिभावाने मंगलमय वातावरणात कोणतेही गालबोट न लागता साजरे करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते श्री गणेश महासंघ उत्सव समितीच्या निराला बाजार येथील संपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराडरोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संदिपान भुमरेआमदार प्रदीप जैस्वालउत्सव समितीचे संस्थापक अध्यक्ष पृथ्वीराज पवारमाजी उपमहापौर तथा अध्यक्ष राजेंद्र जंजाळ आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले कीश्री गणेश महासंघ हा ९९ वर्षांपूर्वी स्थापन झाला असून याला एक ऐतिहासिक परंपरा आहे. आज हा महासंघ इतकी वर्ष जल्लोषाने गणेशोत्सव साजरा करीत आहे. सलग ९९ वर्ष गणेशोत्सव साजरा करत असून आपली संस्कृतीपरंपरा पुढे नेण्याचे काम या माध्यमातून होत आहेयाबद्दल महासंघाचे मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले.

            ‘स्वातंत्र्यपूर्व काळात लोकमान्य टिळक यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरे करण्यास सुरुवात केली. आपले सरकार आल्यानंतर सार्वजनिक गणेशोत्सव निर्बधमुक्त साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर बैठक घेत या वर्षीपासून गणेशोत्सवात शासन नियमांचे व कायद्यांचे पालन करणाऱ्यामंगलमय वातावरणात गणेशोत्सव साजरा करणाऱ्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना पुढील पाच वर्षांकरिता परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वर्षीपासून दहीहंडी खेळाला साहसी खेळाचा दर्जा देण्यात आला आहे. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवी सांगता वर्ष साजरा करीत असून याबद्दल आपल्याला मनापासून शुभेच्छा देतो. आज आपल्या शहराचे  छत्रपती संभाजी नगर असे अधिकृत नामकरण झाले आहे’असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.

            यावेळी नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

००००

ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही, कोणताही अन्याय होणार नाही

 ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही, कोणताही अन्याय होणार नाही


– उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


नागपुरात सुरु असलेल्या साखळी उपोषणस्थळी उपमुख्यमंत्र्यांची भेट


            नागपूर, दि. 16 : ओबीसी समाजाला असलेल्या आरक्षणात कोणतेही नवीन वाटेकरी येणार नाहीत आणि ते कमी देखील होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपुरात दिली.


            राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि सर्वशाखीय ओबीसी कुणबी ओबीसी महासंघाच्या वतीने नागपुरात सुरु असलेल्या साखळी उपोषणस्थळी आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट देऊन त्यांच्या मागण्या समजून घेत त्यांना संबोधित केले. आ. प्रवीण दटके, आ. समीर मेघे, बबनराव तायवाडे, सुधाकरराव कोहळे, परिणय फुके, आशीष देशमुख व इतर नेते मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित होते.


            यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आज संभाजीनगर येथील उपोषणकर्त्यांची सुद्धा भेट घेतली. ओबीसींच्या आरक्षणात नवीन वाटेकरी येणार नाहीत किंवा ते कमी होऊ देणार नाही. ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, ही राज्य सरकाची ठाम भूमिका आहे. मराठा समाजाची जी अपेक्षा आहे, ती मी मुख्यमंत्री असताना जे आरक्षण दिले होते, ते परत मिळावे, ही आहे. यासाठी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली असून, न्या. भोसले समितीने सूचविलेल्या उपाययोजना सुद्धा हाती घेण्यात आल्या आहेत.


            आता न्या. शिंदे समिती गठीत करण्यात आली. ज्यांचे मत आहे की ते आधी कुणबी होते आणि त्यांना नंतर मराठा ठरविण्यात आले, त्याची तपासणी करण्यासाठी ही समिती आहे. एक महिन्यात त्यांचा अहवाल येईल. दोन समाज एकमेकांसमोर उभे ठाकावे, अशी परिस्थिती नाही किंवा तशी सरकारची भावना नाही. प्रत्येक समाजाचे प्रश्न स्वतंत्रपणेच सोडविले पाहिजे, या मताचे आम्ही आहोत, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.


            ओबीसी समाजासाठी 26 विविध जीआर आम्ही काढले होते. त्यातील अनेक निर्णय अंमलात आले आणि काहींवर अंमलबजावणी होते आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृहाबाबत परवाच बैठक झाली. काही ठिकाणी जागा किरायाने घेण्याची सुद्धा तयारी केली आहे. शिष्यवृत्तीचे प्रश्न सोडविण्यात आले आहेत. आता तर ओबीसींसाठी 10 लाख घरांची मोदी आवास योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तुमच्या ज्या अन्य मागण्या आहेत, त्याबाबत येत्या आठवडाभरात मुंबईत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि अन्य संघटनांची एकत्रित बैठक घेतली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. उद्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे विश्वकर्मा योजनेचा शुभारंभ करणार आहे, ती ओबीसींच्या हिताची योजना आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.


कंत्राटी भरती ही तात्पुरतीच!


            कंत्राटी भरतीसंदर्भात जाणिवपूर्वक अफवा पसरविल्या जात आहेत. एक बाब स्पष्टपणे सांगतो की, नियमित आस्थापनेवरील कोणत्याही जागा कंत्राटी पद्धतीने भरल्या जाणार नाहीत. 75 हजार पदभरतीचा निर्णय आम्ही घेतला आणि कार्यवाही सुरु केली. आता ती भरती दीड लाखांच्या घरात जात आहे. ती कायमस्वरुपी भरती प्रक्रिया पूर्ण होईस्तोवर कंत्राटी पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरूपात पदभरती करावी लागते, कारण काम थांबू शकत नाही. कायमस्वरुपी भरतीला वर्ष-दीड वर्ष लागतात. राज्यात ही पद्धत फार पूर्वीपासून आहे. कंत्राटी भरतीचा हा निर्णय सुद्धा गेल्या सरकारनेच घेतलेला आहे, त्यात आम्ही केवळ कामगारांना थेट त्यांच्या खात्यात पैसे मिळतील, अशी सुधारणा केली. कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेऊ नका. ही केवळ तात्पुरती व्यवस्था आहे. युवकांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूदमराठवाड्यातील १२ लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ

 ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूदमराठवाड्यातील १२ लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ


            उमेदच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूद करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. स्वयं सहायता समूहांसाठी फिरत्या निधीत तसेच कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स (समुदाय संसाधन व्यक्तींच्या) मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यामध्ये एक लाख २४ हजार गटांना रुपये २४८.१२ कोटी वितरीत करण्यात येणार आहेत. मराठवाड्यातील १२ लक्ष ४५ हजार महिलांना आणि मराठवाड्यातील ८ हजार ८३३ समुदाय संसाधन व्यक्तींना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ होणार आहे.


            स्वयं सहाय्यता गटांना देण्यात येणा-या 15 हजार रुपये फिरता निधीमध्ये वाढ करुन ती रक्कम 30 हजार रुपये करण्यात आली आहे. सर्व स्वयंसहाय्यता गटांसाठी रुपये ९१३ कोटी खेळते भांडवल म्हणून राज्य शासनाकडून देण्यात येतील.


            त्याचप्रमाणे समुदाय संसाधन व्यक्तींना दरमहा देण्यात येणारे तीन हजार रुपये मासिक मानधनात वाढ करुन दरमहा सहा हजार रुपये मासिक मानधन करण्यात आलेले आहे. यासाठी राज्य शासनाने वाढीव 163 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.


            राज्यात एकूण सहा लाख आठ हजार स्वयंसहाय्यता गटांची स्थापना करून साधारण ६० लाखापेक्षा जास्त महिलांना या कार्यक्रमात सामावून घेतलेले आहे. यापैकी मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये एक लाख २४ हजार स्वयंसहाय्यता गटांमध्ये साधारणपणे १२ लाख २३ हजार महिलांचा समावेश आहे. अभियानांतर्गत गटांना सुरवातीच्या टप्प्यात दिले जाणारे खेळते भांडवल केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे महाराष्ट्रातील तीन लाख ८८ हजार गटांना रुपये ५८२ कोटी वितरीत केलेले आहेत, त्यापैकी मराठवाड्यामध्ये ८३ हजार ५९३ गटांना रुपये १२५ कोटी रकमेचे वितरण करण्यात आलेले आहे. यामध्ये अधिकचे खेळते भांडवल महिलांना उपलब्ध होऊन जास्तीत जास्त रोजगार व स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे.

Featured post

Lakshvedhi