आयुष्मान भव’ अभियान में महाराष्ट्र उत्कृष्ट काम करके दिखाएगा

 आयुष्मान भव’ अभियान में महाराष्ट्र उत्कृष्ट काम करके दिखाएगा

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ग्वाही

            मुंबई, दि. १३ : स्वस्थ जीवन के लिए हमारे यहाँ 'आयुष्मान भव्' ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है. इसी भावना से देशवासियों के स्वस्थ जीवन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना से साकार ‘आयुष्मान भव’ अभियान की शुरुआत राज्यभर में की जाएगी. महाराष्ट्र देश में उत्कृष्ट काम करने के साथ-साथ लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, यह ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज पर दी.

            आज से 'आयुष्मान भव' अभियान की शुरुआत देश में हुई है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस देश व्याप्ती अभियान का शुभारंभ किया है. इस दौरान राज्य के अभियान का शुभारंभ सह्याद्री अतिथिगृह में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथो किया गया, इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोल रहे थे. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत उपस्थित थे.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कक्ष के माध्यम से नागरिकों को आधार दिया गया है. पिछले सालभर में १०० करोड से अधिक रुपयों की मदद दी गई है. सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त में चिकित्सा सेवा देने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा महात्मा जोतिराव फुले जनस्वास्थ्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत एकत्रित रूप से २ करोड कार्ड का वितरण भी किया जाएगा. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने कहा कि अब ५ लाख रुपये तक की स्वास्थ सुरक्षा मिलेगी. महाराष्ट्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में अग्रसर है और आम लोगों को केंद्र स्थान पर रखते हुए स्वास्थ्य विषयक योजनाए और उपक्रम चलाए जा रहे है.

            आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आम लोगों को समय पर इलाज करवाना संभव होगा और इसके लिए "आयुष्मान भव" यह महत्वांकाक्षी अभियान १७ सितम्बर से ३१ दिसंबर २०२३ तक चलाया जाएगा. इस अभियान में पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड पंजीकरण कर कार्ड का वितरण भी किया जाएगा.

विविध उपक्रमों का शुभारंभ

            इस अवसर पर मुख्यमंत्री के हाथो राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम में उल्लेखनीय काम करनेवाले "निक्षय मित्र" व जिलों को गौरवान्वित किया गया. महात्मा ज्योतिराव फुले जन स्वास्थ्य योजना व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य इस एकत्रित योजना के कार्ड वितरण की शुरुआत भी इस अवसर पर की गई. राज्य में इस योजना के २ करोड कार्ड का वितरण किया गया है.

 इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य आधार ॲप, महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲप, और राज्य के स्वास्थ्यवर्धिनी केंद्र के अधिकारियों के लिए "समुदाय आरोग्य अधिकारी ॲप " का भी शुभारंभ किया गया.

केंद्र स्थान पर आम नागरिक

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने कहा कि यह अभियान चलाते समय गांव स्तर गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवा देना जरुरी है. राज्य के आम नागरिक को केंद्र स्थान पर रखकर ही आयुष्मान सभा, आयुष्मान समारोह, अंगणवाडी व प्राथमिक शालाओं के बच्चों की स्वास्थ जाचं, रक्तदान अभियान, अवयवदान जनजागरण अभियान, स्वच्छता अभियान, १८ वर्ष के आयु के ऊपर के पुरुष के लिए स्वास्थ जाचं, ऐसे अभियान चलाए जाएंगे. राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को चिकित्सा सेवा, जाचं नि:शुल्क करने का निर्णय भी लिया गया है. मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कक्ष के जरिये पिछले सालभर में ११२ करोड से अधिक रुपये की मदद किए जाने की जानकारी भी उन्होने इस दौरान दी.

२ अक्तूबर को आयुष्यमान ग्रामसभा

            २ अक्तूबर को आयुष्यमान ग्रामसभा होगी और वह आयुष्मान भारत स्वास्थ योजना के जनजागरण के लिए महत्त्वपूर्ण साबित होगी. आयुष्मान ग्रामसभा में पात्र लाभार्थियों की सूची के साथ-साथ इसके पहले जिन लाभार्थियों ने आयुष्मान भारत जन स्वास्थ योजना का लाभ लिया है, ऐसे लाभार्थियों की सूची और प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत संलग्नित अस्पतालों की सूची अद्ययावत हो, ऐसी सूचना भी दिये जाने की बात मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कही.

अवयवदान को महत्त्व

            अवयव दान यह सबसे बडा और पुण्य का कार्य है, यह कहते हुए मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने कहा कि आयुष्मान सभा में इस पर जनजागरण किया जाए. क्षय बीमारी के मरिजों को पोषक आहार देने के लिए ‘निक्षय मित्र’ बनाने का उपक्रम भी राज्य के आम नागरिकों को सास्थ्य विषयक सेवा उपलब्ध कराने के लिए उपयोगी साबित होगा.

0

00

पाणलोट क्षेत्र विकासाकरिता सुधारित मापदंडास मान्यता

 पाणलोट क्षेत्र विकासाकरिता सुधारित मापदंडास मान्यता

- मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड

            मुंबई, दि. 13 : ‘मृदसंधारणाच्या उपाय योजनांद्वारे जमिनीचा विकास’ योजनेंतर्गत जुने मंजूर पाणलोट व नवीन पाणलोटांना मंजूरी देऊन पाणलोट पूर्ण करण्याकरिता, इतर क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.२२,०००/- व डोंगराळ क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु. २८,०००/- मापदंड निश्चितीस मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.

            या योजनेचा उद्देश राज्यातील अपूर्ण पाणलोट गतिमान पद्धतीने पूर्ण करणे हा असून प्रत्येक तालुक्यातील ५०० ते १००० हेक्टरचे अपूर्ण पाणलोट निवडून ते प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येणार आहे. या योजनेतून सलग समतल चर, ढाळीचे बांध, कम्पार्टमेंट बंडींग, मजगी शेततळे, जुनी भातशेती दुरुस्ती, बोडी दुरुस्ती व नूतनीकरण इत्यादी क्षेत्र उपचाराची कामे केली जातात. तसेच, नाला उपचारांतर्गत माती नाला बांध, सिमेंट नाला बांध, वळण बंधारे, अनघड दगडी बांध (लुबो), अस्तित्वातील सिमेंट नाला बांधचे खोलीकरण करणे व खोलीकरणासह नवीन सिमेंट नाला बांध इत्यादी कामे केली जातात.

            महाराष्ट्रात एकूण जीएसडीएचे 1531 मेगा पाणलोट आहेत. 57849 सूक्ष्म पाणलोट असून त्यापैकी 44185 सुक्ष्म पाणलोट मृद संधारणाचे कामासाठी योग्य आहेत. विविध योजनांतर्गत 41962 पाणलोटांना मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी 38220 सूक्ष्म पाणलोट पूर्ण झाले आहेत, अशी माहिती मंत्री श्री. राठोड यांनी दिली.

            मृद व जलसंधारणाची कामे मृद संधारणाच्या उपाय योजनांद्वारे जमिनीचा विकास योजनेंतर्गत डोंगराळ क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.22,०००/- व इतर क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.12,०००/- असे सध्याचे मापदंड आहेत.

            केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन विकास घटक २.० च्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये डोंगराळ क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.२८,०००/- व इतर क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.२२,०००/- मापदंड निश्चित केलेले आहेत. त्या धर्तीवर मृद संधारणाच्या उपाय योजनांद्वारे जमिनीचा विकास योजनेंतर्गत जुने मंजूर पाणलोट व नवीन पाणलोटांना मंजूरी देऊन पाणलोट पूर्ण करण्याकरिता, डोंगराळ क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.२८,०००/- व इतर क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.२२,०००/- मापदंड निश्चितीस राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. नवीन निकषानुसार कामे तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. राठोड यांनी दिले आहेत.

000

आयुष्मान भव’ मोहिमेत महाराष्ट्र उत्कृष्ट काम करून दाखवेलअवयवदानाला महत्व

‘आयुष्मान भव’ मोहिमेत महाराष्ट्र उत्कृष्ट काम करून दाखवेल

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

 

            मुंबई, दि. १३ : आपल्याकडे निरोगी आयुष्यासाठी 'आयुष्मान भव्' असा आशीर्वाद दिला जातो.  या भावनेतून देशवासियांच्या निरोगी आयुष्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या ‘आयुष्मान भव’ मोहिमेची सुरूवात राज्यभर करणार आहोत. या मोहिमेत महाराष्ट्र देशामध्ये उत्कृष्ट काम करून नागरिकांना उत्तम आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिली.

            आजपासून देशात ‘आयुष्मान भव’ मोहिमेस सुरुवात झाली असून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी देशपातळीवर या मोहिमेचा शुभारंभ केला. यावेळी राज्याच्या मोहिमेचा शुभारंभ सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्यपाल रमेश बैस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यावेळी उपस्थित होते. 

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून नागरिकांना भक्कम आधार देण्यात आला. गेल्या वर्षभरात १०० कोटींपेक्षा जास्त मदत देण्यात आली आहे. सर्व सरकारी हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना मोफत वैद्यकीय सेवा देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजनेअंतर्गत एकत्रितपणे २ कोटी कार्डांचे वाटप करण्यात येणार आहे. आता ५ लाखांपर्यंत आरोग्य संरक्षण मिळणार आहे. महाराष्ट्र आरोग्याच्या क्षेत्रात देशात अग्रेसर असून सर्वसामान्य नागरिकाला केंद्रबिंदू ठेवून आरोग्यविषयक योजना आणि उपक्रम राबविले जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            आयुष्मान कार्डच्या माध्यमातून सामान्यांना वेळेवर वैद्यकीय उपचार घेणे शक्य होणार असून  यासाठी "आयुष्मान भव" ही महत्वाकांक्षी मोहीम १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत राबविली जाणार आहे. मोहिमेत पात्र लाभार्थ्यांचे आयुष्मान कार्ड नोंदणी करून त्याचे वितरण करण्यात येणार आहे.

विविध उपक्रमांचा शुभारंभ

            याप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमात  उल्लेखनीय काम केलेल्या "निक्षय मित्र" व जिल्ह्यांना देखील गौरविण्यात आले. तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य या एकत्रित योजनेच्या कार्ड वाटपास सुरुवात करण्यात आली. राज्यात या योजनेचे  २ कोटी कार्डांचे वाटप करण्यात येणार आहे.

आज या समारंभात आरोग्य आधार अॅप, महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अॅप, तसेच राज्यातील आरोग्यवर्धिनी केंद्रातील अधिकाऱ्यांसाठीचे "समुदाय आरोग्य अधिकारी अॅप" यांचा शुभारंभ करण्यात आला.

सर्वसामान्य नागरिक केंद्रबिंदू 

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, ही मोहीम राबवताना  गावपातळीपर्यंत गुणवत्तापूर्वक आरोग्य सेवा देणे गरजेचे आहे. राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक केंद्रबिंदू ठेवून आयुष्मान सभा, आयुष्मान मेळावा, अंगणवाडी व प्राथमिक शाळांमधील मुलांची तपासणी, रक्तदान मोहीम, अवयवदान जागृती मोहीम, स्वच्छता मोहीम, १८ वर्षांवरील पुरुषांची आरोग्य तपासणी अशा मोहिमा राबविण्यात येतील. राज्य शासनाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व शासकीय रूग्णालयात रुग्णांना वैद्यकीय सेवा, तपासणी  नि:शुल्क करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षामार्फत गेल्या वर्षभरात ११२ कोटीपेक्षा जास्त  मदत केली आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

२ ऑक्टोबरला आयुष्यमान ग्रामसभा

            २ ऑक्टोबर रोजी आयुष्यमान ग्रामसभा होणार असून ती आयुष्मान भारत आरोग्य योजनेच्या जाणीवजागृतीसाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे. आयुष्मान ग्राम सभेमध्ये पात्र लाभार्थ्यांची यादी त्याचबरोबर यापूर्वी ज्या लाभार्थ्याने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजनेचा लाभ घेतला आहे, अशा लाभार्थ्यांची यादी आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत संलग्नित असेलल्या रुग्णालयांची यादी अद्ययावत असावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

अवयवदानाला महत्व

            अवयव दान हे सर्वात मोठे आणि पुण्याचे कार्य आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, आयुष्मान सभेमध्ये याविषयीही जागृती करण्यात यावी. क्षयरुग्ण यांना पोषण आहार देण्यासाठी ‘निक्षय मित्र’ बनविणे हा उपक्रमही राज्यातील सामान्य नागरिकांच्या आरोग्यविषयक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.

दिलखुलास’ आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमांमध्येपर्यटन संचालक डॉ. बी.एन. पाटील यांची मुलाखत

 दिलखुलास’ आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमांमध्येपर्यटन संचालक डॉ. बी.एन. पाटील यांची मुलाखत

            मुंबई, दि. 13 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमांमध्ये पर्यटन संचालनालयाचे संचालक डॉ. बी.एन. पाटील यांची मुलाखत प्रसारित करण्यात येणार आहे.

             राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटन आणि व्यवसायाच्या संधी वाढविण्यासाठी पर्यटन संचालनालयाने धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. पर्यटन स्थळांची माहिती पर्यटकांपर्यंत पोहचावी यासाठी विविध उपक्रम आणि योजना राबविण्यात येत आहेत. यंदाच्या गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून संस्कृती, सण, उत्सव, भाषा, परंपरा जगभरात पोहोचावी यादृष्टीने परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पर्यटनस्थळी कोणत्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत, पर्यटनातून रोजगार निर्मिती आणि महिला सक्षमीकरण याबाबत डॉ. पाटील यांनी ‘दिलखुलास’ आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

            ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत गुरुवार दि.14, शुक्रवार दि. 15 आणि शनिवार दि.16 सप्टेंबर 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. तसेच ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत गुरुवार, दि. 14 सप्टेंबर, 2023 रोजी सायंकाळी 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक पल्लवी मुजुमदार यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

ट्विटर - https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

०००

पाणलोट क्षेत्र विकासाकरिता सुधारित मापदंडास मान्यता

 पाणलोट क्षेत्र विकासाकरिता सुधारित मापदंडास मान्यता

- मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड

        मुंबई, दि. 13 : ‘मृदसंधारणाच्या उपाय योजनांद्वारे जमिनीचा विकास’ योजनेंतर्गत जुने मंजूर पाणलोट व नवीन पाणलोटांना मंजूरी देऊन पाणलोट पूर्ण करण्याकरिता, इतर क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.२२,०००/- व डोंगराळ क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु. २८,०००/- मापदंड निश्चितीस मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.

            या योजनेचा उद्देश राज्यातील अपूर्ण पाणलोट गतिमान पद्धतीने पूर्ण करणे हा असून प्रत्येक तालुक्यातील ५०० ते १००० हेक्टरचे अपूर्ण पाणलोट निवडून ते प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येणार आहे. या योजनेतून सलग समतल चर, ढाळीचे बांध, कम्पार्टमेंट बंडींग, मजगी शेततळे, जुनी भातशेती दुरुस्ती, बोडी दुरुस्ती व नूतनीकरण इत्यादी क्षेत्र उपचाराची कामे केली जातात. तसेच, नाला उपचारांतर्गत माती नाला बांध, सिमेंट नाला बांध, वळण बंधारे, अनघड दगडी बांध (लुबो), अस्तित्वातील सिमेंट नाला बांधचे खोलीकरण करणे व खोलीकरणासह नवीन सिमेंट नाला बांध इत्यादी कामे केली जातात.

            महाराष्ट्रात एकूण जीएसडीएचे 1531 मेगा पाणलोट आहेत. 57849 सूक्ष्म पाणलोट असून त्यापैकी 44185 सुक्ष्म पाणलोट मृद संधारणाचे कामासाठी योग्य आहेत. विविध योजनांतर्गत 41962 पाणलोटांना मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी 38220 सूक्ष्म पाणलोट पूर्ण झाले आहेत, अशी माहिती मंत्री श्री. राठोड यांनी दिली.

            मृद व जलसंधारणाची कामे मृद संधारणाच्या उपाय योजनांद्वारे जमिनीचा विकास योजनेंतर्गत डोंगराळ क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.22,०००/- व इतर क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.12,०००/- असे सध्याचे मापदंड आहेत.

            केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन विकास घटक २.० च्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये डोंगराळ क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.२८,०००/- व इतर क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.२२,०००/- मापदंड निश्चित केलेले आहेत. त्या धर्तीवर मृद संधारणाच्या उपाय योजनांद्वारे जमिनीचा विकास योजनेंतर्गत जुने मंजूर पाणलोट व नवीन पाणलोटांना मंजूरी देऊन पाणलोट पूर्ण करण्याकरिता, डोंगराळ क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.२८,०००/- व इतर क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.२२,०००/- मापदंड निश्चितीस राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. नवीन निकषानुसार कामे तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. राठोड यांनी दिले आहेत.

000

विकासप्रकल्प निधी किंवा प्रशासकीय मान्यतेअभावी प्रलंबित राहू नयेत

 विकासप्रकल्प निधी किंवा प्रशासकीय मान्यतेअभावी

प्रलंबित राहू नयेत

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            मुंबई, दि. 13 : "राज्यातील महत्वाचे विकासप्रकल्प निधी किंवा प्रशासकीय मान्यतेअभावी प्रलंबित राहणार नाहीत. पुणे मेट्रो, पुणे रिंगरोड, पुणे नाशिक हायस्पिड रेल्वे, सातारा, अलिबाग येथील वैद्यकीय महाविद्यालये, ‘सारथी’संस्थेचे पुण्यातील मुख्यालय, औंध, नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावतीतील ‘सारथी’च्या विभागीय उपकेंद्रांचे बांधकाम युद्धपातळीवर पूर्ण करावे," असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात, उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रकल्प सनियंत्रण कक्षाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी बैठकीत पुण्यासह राज्यातील महत्वाच्या विकासप्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. विकासप्रकल्पांना आवश्यकतेनुसार राज्य आणि केंद्र शासनाची मंजूरी मिळवणे, निविदा प्रक्रिया गतिमान करणे, विकासकामांच्या आड येणारी अतिक्रमणे तातडीने हटवणे, आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध करणे, प्रशासकीय तसेच प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करणे आदी बाबी प्राधान्याने करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, पुणे मेट्रो रेल्वेच्या तिन्ही प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरु आहेत. पुणे बाह्य रिंगरोडसाठी भूसंपादनाचे काम पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. पुणे नाशिक हायस्पिड रेल्वेच्या कामाने वेग घेतला आहे. सातारा वैद्यकीय महाविद्यालयाचे बांधकाम वर्षभरात पूर्ण होईल. अलिबागच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामांसाठी टेंडरप्रक्रिया सुरु झाली आहे. वढू-तुळापूर येथील छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारकाचे कामही मार्गी लागले आहे. ‘सारथी’संस्थेचे कामकाज अधिक व्यापक, गतिमान करण्यासाठी ‘सारथी’चे पुण्यातील मुख्यालय, औंध, कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर येथील विभागीय केंद्रांची बांधकामे वेळेत पूर्ण करण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली आहे. राज्यातील विकासकामांची ही गती अशीच कायम राहिल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

            पुणे येथील कृषीभवन, शिक्षण आयुक्तालय, कामगार कल्याण भवन, सहकार भवन, नोंदणीभवन, साखर संग्रहालय, इंद्रायणी मेडिसिटी, शिरुर-खेड-कर्जत मार्गाचं चौपदरीकरण, वढू-तुळापूर येथील छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक, सातारा, अलिबाग येथील वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे तसेच मुंबईतील जीएसटी भवन, कोकणातील 93 पर्यटन केंद्रांना जोडणाऱ्या कोकण सागरी महामार्ग, रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग, पंढरपूर शहर आणि विठ्ठल मंदिर परिसराचा विकास आदीं विकासकामांच्या प्रगतीचा तसेच निधी उपलब्धतेचा आढावा घेण्यात आला. रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्ग किनाऱ्यालगतंच गेला पाहिजे, अशी सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत केली.

            गणेशोत्सवानिमित्त कोकणवासियांसाठी मुंबई-गोवा महामार्गाची एक मार्गिका सुस्थितीत करण्यात आल्याने, उपमुख्यमंत्र्यांनी त्याबद्दल समाधान व्यक्त करुन मुंबई-गोवा महामार्गाचे बांधकाम लवकर पूर्ण होईल, यादृष्टीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

            मुख्यमंत्री महोदयांच्या माध्यमातून राज्य आणि केंद्र यांच्यात समन्वय, सहकार्य ठेवून राज्यातील पायाभूत आणि विकास प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणं हीच शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. त्याअनुषंगाने सर्व अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी मंत्रालयात आयोजित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिले.

 

            महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे (व्हीसीद्वारे), वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिव आश्विनी जोशी, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे, पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे उपसचिव गजानन पाटील, पुणे विभागीय आयुक्त, पुणे तसेच पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त, पुणे मेट्रो, पीएमआरडीए, तसेच संबंधित जिल्ह्यांचे आणि विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व्हिसीद्वारे 

उपस्थित होते.

००००

राज्य बाल धोरणात सोशल मीडियासह, अंमली पदार्थांपासून बालकांना परावृत्त कार्यक्रमाचा समावेश करा

 राज्य बाल धोरणात सोशल मीडियासह, अंमली पदार्थांपासून

बालकांना परावृत्त कार्यक्रमाचा समावेश करा

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

            मुंबई, दि. 12 : बालके व शाळेतील विद्यार्थ्यांमध्ये मोबाईल, सोशल मीडिया आणि अंमली पदार्थाचे व्यसन जडल्याचे निदर्शनास येत आहे. या व्यसनांपासून मुलांना परावृत्त करण्यासाठीच्या (डीटॉक्स) कार्यक्रमाचा समावेश करून, बाल धोरणाचा मसुदा जलदगतीने तयार करावा, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

            बालविवाह प्रतिबंधासाठी उपाययोजना, महाराष्ट्र बाल धोरण, महिला धोरण, पाळणाघर योजना, अंगणवाडी सेविकांच्या कामकाजाचा आढावा बैठकीचे आयोजन आज करण्यात आले होते. यावेळी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल उपस्थित होत्या.

            मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, मोबाईल, सोशल मीडियाचे व्यसन आणि ड्रग्जचे व्यसन जडलेल्या मुलांसाठी डीटॉक्स कार्यक्रम राबविण्याबाबत बालधोरणात  समावेश करण्यात यावा. आरोग्य आणि शिक्षण विभागाच्या मदतीने हा डीटॉक्स कार्यक्रम शाळांमध्ये राबविल्यास मुलांची मानसिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. शासकीय वसतिगृहांच्या तपासणीसाठी नियुक्त कृतीदलाचा अहवाल तत्काळ सादर करावा. तसेच, ज्या गावांमध्ये पात्र महिलांच्या अभावी अंगणवाडी सेविकांची पदे रिक्त आहेत, अशा गावांत महसूल क्षेत्रातील महिलांची अंगणवाडी सेविका पदावर नेमणूक करण्यासाठी अटी शिथिल करण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करावी.

            केंद्र पुरस्कृत पाळणाघरांची संख्या आणि मागणी असलेल्या पाळणाघरांची संख्या, लाभ घेतलेल्या महिलांची सामाजिक प्रवर्गनिहाय संख्या तसेच गर्भधारणा आणि प्रसुतीपश्चात नैराश्य या समस्येसाठी मानसोपचारतज्ज्ञ सेवा, कुटुंबासाठी विशेष समुपदेशन सुविधेसंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही मंत्री कु. तटकरे यांनी यावेळी दिले. ग्राम बाल संरक्षण समित्यांमध्ये प्रशिक्षण देऊन गावांत एकही बाल विवाह होऊ नये या उद्देशाने कार्यवाही करण्यात यावी असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

बालकांसाठी पुन्हा १०९८ हेल्पलाईन सुरू

            बंद अवस्थेत असलेली १०९८ ही हेल्पलाईन मंत्री कु. तटकरे यांच्या पुढाकाराने पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आली असल्याचे आयुक्त डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले. या हेल्पलाईनवर येणाऱ्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करण्यात येत असूनही,  प्रकरणे २४ तासांत निकाली काढण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            बाल धोरणात बालकांचे आरोग्य, शिक्षण आणि विकास, बाल संरक्षण, बालकांचा सहभाग, आर्थिक, सामाजिक आणि इतर असुरक्षितता या बाबींमुळे वागलेली बालके, अनुसूचित जाती व जमाती, विभक्त भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व अल्पसंख्यांक समाजातील बालके, शहरी भागातील गरीब बालके, रस्त्यावर राहणारी बालके, हंगामी स्थलांतरित व दुर्लक्षित बालके, दिव्यांग बालके, समलैंगिक, तृतीयपंथी, नैसर्गिक आपत्तीमुळे व नैसर्गिक बदलामुळे बाधित बालके, अनाथ, हरवलेली, अनैतिक व्यापारातील, बाल कामगार, लैंगिक अत्याचार पीडित, कैद्यांची मुले, देहविक्री करणाऱ्या महिलांची बालके, एचआयव्हीसारख्या दुर्धर आजाराने बाधित मुले, बालगृहातील, सुधारगृहातील बालके, विविध यंत्रणा, तसेच बालकांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. बाल धोरण अधिक लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचेही आयुक्त डॉ. नारनवरे यांनी यावेळी सांगितले.