परभणी येथे ‘शासन आपल्या दारी’ ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; 8 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना लाभ
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांची उपस्थिती
जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी निधी उपलब्ध करुन देणार- मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
परभणी, दि.27: परभणी जिल्ह्यात पायाभूत विकासाचे अनेक प्रश्न असून, ते सोडविण्यासाठी शासन कटिबध्द आहे. शहरात ‘अमृत’ योजनेतून भूयारी गटार, काँक्रिटचे रस्ते, औद्योगिक वसाहत, नाट्यगृह, पाणीपुरवठा योजना आदी कामांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिली.
परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाच्या मैदानावर आज ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमाचा जिल्हास्तरीय शुभारंभ झाला, यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार हेमंत पाटील, आमदार सर्वश्री विक्रम काळे, अब्दुल्लाह खान अ. लतीफ खान उर्फ बाबाजानी दुर्राणी, विप्लव बाजोरिया, मेघना साकोरे-बोर्डीकर, सुरेश वरपुडकर, रत्नाकर गुट्टे, बालाजी कल्याणकर, माजी मंत्री अर्जून खोतकर, विभागीय आयुक्त मधुकर राजेअर्दड, जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, जिपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून, पोलीस अधीक्षक रागसुधा आर, महानगरपालिका आयुक्त तृप्ती सांडभोर आदी उपस्थित होते. प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विविध योजना, सेवांच्या लाभाचे प्रातिनिधीक स्वरुपात लाभार्थ्यांना वितरण करण्यात आले.
परभणीसाठी आपले सरकार आता पर्वणी म्हणजे सुवर्णसंधी घेऊन आले आहे. विकास केवळ मुंबई – पुणे - नागपूर एवढाच मर्यादित असता कामा नये, तो चौफेर असला पाहिजे म्हणूनच अगदी गडचिरोलीपासून ते सिंधुदुर्गापर्यंत म्हणजे चांद्यापासून बांद्यापर्यंत विकासाची गंगा आल्याशिवाय राहणार नाही. राज्याचा समतोल विकास झाला पाहिजे या भूमिकेतून आम्ही काम करीत आहोत, असे सांगून ‘शासन आपल्या दारी’ ही या देशातील क्रांतीकारी योजना ठरत आहे. करोडो रुपयांचे लाभ देऊन या अभियाने देशात विक्रम केला असून आतापर्यंत १ कोटी ४० लाखांपेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना लाभ दिला आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
परभणी जिल्ह्यात 8.75 लाख लाभार्थ्यांना लाभ
एकट्या परभणी जिल्ह्यात 8 लाख 75 हजार लाभार्थ्यांची नोंदणी केली आहे, त्यांना सुमारे १ हजार 464 कोटींचे लाभ आपण देत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
या अभियानाच्या माध्यमातून राज्य शासन सर्वसामान्याच्या घरापर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील लाभार्थ्यांना 22 हजार ट्रॅक्टर, 4 हजार पॉवर टिलर, 22 हजार 500 रोटाव्हिटर तसेच 4 लाख लाभार्थ्यांना 1351 कोटी रुपयांचा लाभ डिबीटीच्या माध्यमातून देण्यात आल्याचे सांगून या अभियानाच्या यशस्वीतेसाठी जिल्हा प्रशासनातील सर्व अधिकारी-कर्मचारी घेत असलेल्या परिश्रमाबद्दल त्यांचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले.
शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही
– मुख्यमंत्री
सध्या राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने दडी मारल्याने खरीपाचे पिक धोक्यात आले आहे. मात्र, अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊ नका, काळजी करु नका, हे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही अशी ग्वाहीदेखील मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली.
पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत अजून 6 हजार रुपयांची भर घालणारी ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजना राज्याने सुरु केली असून आता पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांना दरवर्षी 12 हजार रुपये मिळणार आहेत. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत आता शेतकऱ्यांना विविध पिकांचा केवळ एका रुपयात विमा काढून भविष्यात येणाऱ्या आपत्तींपासून संरक्षित केले आहे. महिलांना महिला बचतगटाच्या माध्यमातून अर्थिक मदत करुन महिलांचे शक्तीगट तयार करण्याचे काम राज्य सरकार करणार आहे. राज्य शासनाने 75 हजार नोकऱ्या देण्याचे जाहीर केले होते. परंतू प्रत्यक्षात दीड लाखापेक्षा जास्त नोकऱ्या देण्याचे काम सुरु आहे. 'लेक लाडकी' योजना सुरू केली आहे. सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात चांगले दिवस आणण्याचं काम हे सरकार करीत असल्याचा पुनरुच्चारही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला.
