काळा पैसा कमवण्याचे मार्ग बंद झाले पाहिजेत...

 *काळा पैसा कमवण्याचे मार्ग बंद झाले पाहिजेत...

 मी डॉक्टर आहे, म्हणूनच

 मी सर्व प्रामाणिक डॉक्टरांची माफी मागतो.

हृदयविकाराचा झटका आला

डॉक्टर म्हणतात - स्ट्रेप्टोकिनेज इंजेक्शन द्या... 9,000/= रु. इंजेक्शनची खरी किंमत रु. ७००/ ते ९००/= रु., तर MRP रु. ९,०००/=! तू काय करशील 

हृदयात ब्लॉकेज झाले स्टेंट टाकायचा द्या 150000,,200000,,,,

स्टेंट ची खरी किंमत 24000,,

29000, 35000 ,,,,,

तु काय करशील??

टायफॉइड झाला डॉक्टरांनी लिहिले. एकूण 14 मोनोसेफ घ्या! घाऊक किंमत रु. 25/= हॉस्पिटल केमिस्ट रु. 53/= देतात. तुम्ही काय करता??

    • ............,,,, किडनी निकामी होणे .तीन दिवसातून एकदा डायलिसिस केले जाते.. डायलिसिस केले जाते आणि इंजेक्शन दिले जाते. MRP 1800 रु.

 तुला वाटेल मी ते घाऊक बाजारातून उचलेन...! भारतभर शोधतोय पण कुठेच सापडत नाही... का?

कंपनी फक्त डॉक्टरांना पुरवते!!

इंजेक्शनची मूळ किंमत 500/= आहे, परंतु त्याच्या हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांची MRP 1,800/= आहे.

तुम्ही काय करता??

संसर्ग झाला आहे. डॉक्टरांनी लिहून दिलेले प्रतिजैविक रु. ५४०/=

150/= त्याच इतर कंपनीकडून आणि जेनेरिक रु 45/=

पण केमिस्टने नकार दिला. आम्ही कोणतेही जेनेरिक देत नाही.., फक्त डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन... म्हणजे 540/ = तुम्ही काय कराल...??

बाजारात अल्ट्रासाऊंड चाचणीसाठी रु. ७५०/=, ट्रस्ट फार्मसी रु. 240/= रु.750 डॉक्टरांच्या कमिशन पैकी 300/= रु.....!

MRI वर डॉक्टरांचे कमिशन रु. 2,000/= ते 3,000/=

 डॉक्टर आणि रुग्णालयांची ही लूट, बेधडक, बेधडक, बेधडक भारत देशात सुरू आहे...!

 औषध कंपन्यांची लॉबी इतकी मजबूत आहे की त्यांनी थेट देशाला ओलीस ठेवले आहे....!

डॉक्टर आणि औषध कंपन्यांचा सहभाग! दोघेही सरकारला ब्लॅकमेल करत आहेत...!!

मोठा प्रश्न...

माध्यमे दिवसरात्र काय दाखवतात?

खड्ड्यात पडलेला राजकुमार, ड्रायव्हर नसलेली गाडी, रॉकी सावंत, बिग बॉस, सासू, क्राईम रिपोर्ट, क्रिकेटरची मैत्रीण हे सगळं दाखवा...

पण डॉक्टर कंपन्या, हॉस्पिटल आणि औषध कंपन्या त्याचा स्पष्ट दरोडा का दाखवत नाहीत?

समाजाच्या मदतीला मीडियाच येत नसेल तर कोण करणार?

मेडिकल लॉबीची क्रूरता कशी थांबवायची?

 ही लॉबी सरकारला खाली आणत आहे का?

मीडिया गप्प का?

20 रुपये जास्त मागितल्यास ऑटोरिक्षा चालकाला फटका... तुम्ही डॉक्टरसाठी काय करता???

जर तुम्हाला हे खरे वाटत असेल तर सर्वांपर्यंत पाठवा! जागरूकता आणा आणि जनजागृतीसाठी तुमचा पाठिंबा द्या....

   

    पाच जणांना पाठवलं तर ते पाच लोक पुढच्या पाच जणांना नक्की पाठवतील! प्रत्येकाने असे पाठवले तर राष्ट्र ते पाहील आणि संघटित होईल.

    https://www.facebook.com/DrPardeep-Aggarwal-381141815344043/

    मी तुम्हा सर्वांना आवाहन करतो

    किमान पाच गटांसाठी

    पाठवा .

मच्छर, माशा,चिलट,झुरळ यांचा त्रास होतोय. मग हे करून पहा.*

 *मच्छर, माशा,चिलट,झुरळ यांचा त्रास होतोय. मग हे करून पहा.*

*कडूलिंबाच चुर्ण शंभर ग्रॅम, तमालपत्र शंभरग्रॅम, कांद्याची साले साधारण पाव किलो, पन्नास ग्रॅम भिमसेनकापूर एकत्र करून मिक्सरमध्ये फिरवून घ्या चुर्ण करा रात्री हा धुप दिवे लावतात तेव्हा घरात फिरवा या मुळे रात्री मच्छर किडे माशाचा त्रास कमी होईल तसेच श्वसनाचे आजार ही कमी होतील.

* लसूण कांदा व काळी मिरी समप्रमाणात घेऊन पेस्ट बनवा ही पेस्ट पाण्यात मिक्स करून घरात फवारा जिथे जिथे झुरळ आहेत तिथे ती गायब होतील

*लिंब अर्धा किलो मिक्सरमध्ये कापून साला सगट फिरवून घ्या त्यात नेपथीलीन बाँलचे(डांबर गोळी) साधारण मध्यम आकाराचे पाकीट पावडर करून मिक्स करा मग हे लिक्विड गाळून चांगले पिळून रस काढून घ्या ते घरात सगळीकडे पोछा ने पुसून घ्या किंवा स्प्रे करून घरात उडवा माशांचा त्रास कमी होईल, चिलट, किडे, पिसवा कमी चावतील.

केळी विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत दोन महिन्यात निर्णय घेणार

 केळी विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत दोन महिन्यात निर्णय घेणार

-फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे

मुंबई, दि. 21 – स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत स्थापन करण्यात येत असलेल्या केळी पीक परिषदेचे उद्देश व त्याअंतर्गत समाविष्ट बाबी विचारात घेऊन केळी विकास महामंडळाचा प्रस्ताव अंतिम करण्याची कार्यवाही कृषी आयुक्तस्तरावर सुरू आहे. केळी पिकाच्या सर्वंकष विकासासाठी महामंडळ स्थापन करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून येत्या दोन महिन्यात निर्णय घेण्यात येईल, असे फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री.भुमरे म्हणाले की, केळी विकास महामंडळासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, तसेच सोलापूर येथे संशोधन केंद्र सुरू करण्याबाबत प्रस्ताव आल्यास त्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.

00000

शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणणार

 शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणणार

                                                 -मंत्री दीपक केसरकर

  मुंबई, दि.21 : शाळाबाह्य व स्थलांतरित मुलांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी मिशन "झिरो ड्रॉप आउट" मोहीम राबवण्यात आली आहे. यामध्ये 9 हजार 305 बालके शाळाबाह्य आढळून आली आहेत. या शाळाबाह्य बालकांपैकी 9 हजार 4 बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यात यश आले आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत दिली.

            राज्यात मोठ्या प्रमाणात शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढत असल्याबाबतचा प्रश्न विधानसभा सदस्य सर्वश्री आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, सुनील राणे यांनी उपस्थित केला होता.

            मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, शाळाबाह्य मुला मुलींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) समग्र शिक्षण योजना व मध्यान्ह भोजन यासारख्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. ठाणे जिल्ह्यात सिग्नल शाळेसारखे अभिनव प्रयोग राबविण्यात येत आहेत. अशा प्रकारच्या सिग्नल शाळा सुरू करता येतील किंवा कसे याबाबतीतही विचार करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

संच मान्यता, शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू

 

विधानसभा प्रश्नोत्तरे बातमी क्रमांक -2

संच मान्यता, शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू

-मंत्री दीपक केसरकर

 

         मुंबई, दि.२१ : जिल्हा परिषद व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक शाळांच्या सन 2022 -23 च्या संच मान्यतेनुसार एकूण 59 हजार 997 शाळांपैकी 54 हजार 193 शाळांच्या संच मान्यता झालेल्या आहेत. सन 2022 - 23 च्या आधार आधारित संच मान्यता करण्यात येत आहेत.

            स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या 85 टक्के आधार प्रमाणित झालेल्या शाळांच्या संच मान्यता करण्यात आलेल्या आहेत. संच मान्यता प्रक्रिया आणि शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत दिली.

           राज्यातील विद्यार्थ्यांचे संच मान्यतेच्या प्रक्रियेत आधारकार्ड अद्यावत करणेबाबतचा प्रश्न विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर, यामिनी जाधव, राम सातपुते, सुनिल राणे यांनी उपस्थित केला होता.  

        मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, राज्यातील एकूण 2 कोटी 11 लाख 44 हजार 467 विद्यार्थ्यांपैकी 1 कोटी 93 लाख 45 हजार 111 विद्यार्थ्यांचे म्हणजे जवळपास (91.49 टक्के) आधारकार्ड वैध आढळले आहे. उर्वरित 17 लाख 99 हजार 356 विद्यार्थ्यांपैकी 3 लाख 8 हजार 811 विद्यार्थ्यांनी अद्याप आधार कार्ड क्रमांक घेतलेले नाहीत. त्यापैकी आधार उपलब्ध नसलेल्या खाजगी अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या 26 हजार 773 इतकी आहे. 90 टक्क्यापेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्या वैध झाल्यानंतर उर्वरित 10 टक्के विद्यार्थी आधार अवैध या कारणास्तव संच मान्यता येत नसल्याने मंजूर पदावर परिणाम होत असल्यास असे विद्यार्थी शाळेत नियमित येत असल्याची गटशिक्षणाधिकारी यांनी खात्री करून 58 हजार विद्यार्थी विचारात घेण्यात आले आहेत, अशी माहिती मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.

0000

परभणी येथील तत्कालिन अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी

 परभणी येथील तत्कालिन अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी  प्रप्त अहवालावर आठ दिवसात कार्यवाही

-महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 

मुंबई, दि. 21 - परभणी येथील तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी यांनी केलेल्या अवैध वाळू उपसा, कुळ प्रकरणे, इनामी जमिनी, सुनावणी व इतर आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी विभागीय चौकशीचा फेर प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्याचा अहवाल प्राप्त झाला असून आठ दिवसात शासन स्तरावरून कार्यवाही करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले. सदस्य अब्दुल्लाखान दुर्राणी यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.

 

मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले की, वाळू उपसा संदर्भात अनियमितता होऊन शासनाचे नुकसान होऊ नये तसेच त्याची तातडीने चौकशी व्हावी या अनुषंगाने माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येत आहे. पुढील आठवड्यात सभागृहातील संबंधित सदस्यांची बैठक घेऊन त्यांच्या सूचना जाणून घेण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील सर्व विमानतळांच्या विकासासंदर्भातमुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर उच्चस्तरीय बैठक घेणार

 राज्यातील सर्व विमानतळांच्या विकासासंदर्भातमुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर उच्चस्तरीय बैठक घेणार

                                               - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि.२१ : राज्यातील सर्व विमानतळांच्या व्यापक विकासासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. सर्व विमानतळांच्या विकासासाठी नोडल एजन्सीची स्थापना करण्यात येणार असून मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने सर्वसमावेशक आराखडा तयार करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            विधानसभेत या संदर्भात सदस्य अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

            राज्यात सध्या २८ विमानतळे / धावपट्टया अस्तित्वात असून त्याव्यतिरिक्त ४ नवीन विमानतळे (नवी मुंबई, पुणे (पुरंदर), सोलापूर (बोरामणी), चंद्रपूर (मूर्ति-विहिरगांव)) उभारणे प्रस्तावित आहे. या २८ विमानतळांपैकी सद्य:स्थितीत ११ विमानतळे विमान प्रवाशांसाठी उपलब्ध आहेत. त्यापैकी ४ आंतरराष्ट्रीय विमानतळे (मुंबई, नागपूर, पुणे व औरंगाबाद) असून, ७ विमानतळे (नाशिक, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, शिर्डी, गोंदिया, जळगांव व जुहू) आंतरदेशीय प्रवासाकरिता नागर विमानन मंत्रालयाकडून परवाना प्राप्त असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, शिर्डी येथील विमानतळावर रात्रीच्या वेळी विमान उतरवण्यासाठी दैनंदिन परवानगी घ्यावी लागते,त्यामध्ये सुधारणा करुन कायमस्वरुपी ही परवानगी मिळवण्यासाठी केंद्राकडे कार्यवाही सुरु असून केंद्रिय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया यांच्याशी बोलून ही परवानगी मिळवण्यात येईल. तसेच या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी साडे सहाशे कोटी रुपये खर्चाची टर्मिनल इमारत करण्यास मंजूरी देण्यात आली असून येत्या दोन-तीन महिन्यांतच त्याचे काम सुरु करण्यात येईल. शिर्डीसह ज्या ठिकाणी रात्रीच्या वेळी विमान उतरण्याची सुविधा नाही, ती उपलब्ध करुन देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. नांदेड विमानतळावर ही सेवा उपलब्ध आहे. तथापि, सध्या नांदेड विमानतळाचा परवाना नागर विमानन मंत्रालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे.तिथे पूर्ववत ही सुविधा सुरु करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल.

             राज्यातील ज्या ठिकाणी विमानतळ धावपट्टी विस्तारीकरणाची आवश्यकता आहे,त्याठिकाणी यासाठीची कार्यवाही,आवश्यक विस्तारित जागा ताब्यात घेण्यासाठीचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे कराड येथे मध्यवर्ती विमानतळाची आवश्यकता असून विमानतळ विकासाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत यावर मार्ग काढण्यात येईल. तसेच तालुक्यांमध्ये हेलिपॅड तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या असून सोलापूर विमानतळाबाबत ही बैठक तातडीने घेतली जाईल.

            आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या असलेल्या मुंबई विमातनळावरुन राज्यातील नागपूर व औरंगाबाद या शहरांव्यतिरिक्त सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर या विमानतळांकरिता उडान योजनेअंतर्गत विमानसेवा उपलब्ध आहे. तसेच, यापूर्वी उडान योजनेअंतर्गत नांदेड, नाशिक व जळगांव या शहरांकरिता ही विमानसेवा मुंबई विमानतळावरुन उपलब्ध होती. तथापि, कोणत्याही शहरास विमानसेवा सुरु होणे, हे सर्वस्वी प्रवाशांची मागणी व पुरवठा आणि त्यामुळे विमानसेवा पुरविणाऱ्या कंपनीच्या तांत्रिक व आर्थिक फायदा-तोट्याच्या गणितानुसार निश्चित होत असते. त्यावर सरकारचे वा विमानतळे विकसित करणाऱ्या संस्थांचे कसलेही नियंत्रण नसते.

            एअर रुग्णवाहिका व ड्रोन सुविधा राज्यात आपत्कालीन सेवा म्हणून राबविण्याकरिता प्रस्ताव आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्त, आरोग्य सेवा कार्यालयाकडून सार्वजनिक आरोग्य विभागाला प्राप्त झाला आहे. सदर प्रस्तावानुसार राज्यात ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद व कोल्हापूर या ठिकाणी हवाई रुग्णसेवा देण्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून प्रस्तावित आहे. तथापि, या योजनेकरिता विविध हवाई संचालनालयांच्या परवानग्या, हवाई वाहतूकीकरिता जागा उपलब्ध असणे महत्त्वाचे आहे तसेच केंद्र शासनाच्या नागरी विमान महासंचालनायाचे नियम लक्षात घेऊन राज्याचे हेलिपॅड धोरण. २५.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अखत्यारित यवतमाळ, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद आणि बारामती येथील विमानतळे आहेत. त्यापैकी नांदेड, लातूर आणि उस्मानाबाद ही विमानतळे शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे व्यवस्थापन व देखभालीसाठी हस्तांतरित केली होती. यवतमाळ व बारामती येथे विमानतळ विकसित करणेसाठी शासन व महामंडळाने जमिन संपादन व पायाभूत सुविधांवर भांडवली खर्च केला आहे.

            ही विमानतळे अद्ययावत ठेवण्यासाठी व्यवस्थापन व देखभालीकरिता मोठ्या प्रमाणावर आवर्ती खर्च होत होता व या विमानतळांपासून मिळणारे उत्पन्न अत्यंत कमी होते. त्यामुळे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत सदर विमानतळांचे खाजगीकरण करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. खाजगीकरणाच्या माध्यमातून सदर विमानतळांचे सक्षमीकरण करणे आणि हवाई सेवा सुरु करण्यासाठी / राहण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे हा खाजगीकरणाचा मुख्य उद्देश होता.

            सध्याच्या गतीमान काळात राज्यातील जास्तीत जास्त शहरे विमानसेवेने एकमेकांना जोडण्याकरिता उडान योजनेअंतर्गत अमरावती व रत्नागिरी विमानतळ कार्यान्वित करण्याकरिता प्रयत्न सुरु असून अकोला (शिवणी) येथील विमानतळाचा उडान योजनेत नव्याने समावेश करण्याकरिता जून, २०२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने नागर विमानन महानिदेशालयाकडे प्रस्तावदेखील पाठविला आहे.

            या विषयावर अनेक सदस्यांना बोलायचे असल्याने विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात यासंदर्भातील बैठक अधिवेशन संपण्यापूर्वी घेण्यात येणार असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितले.

            या लक्षवेधीवरील चर्चेत मंत्री गुलाबराव पाटील यांनीही उत्तर दिले. सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, अनिल देशमुख, अमित देशमुख, यशोमती ठाकूर, सुलभा खोडके, रोहित पवार, सुनील प्रभू, प्रणिती शिंदे, आदित्य ठाकरे यांनी सहभाग घेतला.

0000