विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी राज्यातील सर्व शाळा- महाविद्यालयांमध्ये केलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल त्वरित सादर करावा

 विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी राज्यातील सर्व शाळा- महाविद्यालयांमध्ये केलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल त्वरित सादर करावा

-विधान परिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

उच्च व तंत्र शिक्षण आणि शालेय शिक्षण विभागाच्या सोबत विधान भवनात घेतली बैठक

            मुंबई, ता. 26 : राज्यभरात शाळा - महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थींनींची संख्या, त्यांना राहण्यासाठी सुरक्षित वसतिगृहे आहेत काय, त्यांच्या आवारात असलेल्या विविध सुविधा, कर्मचारी यांची पुरेशी माहिती आहे का या आणि अशा विविध मुद्द्यांवर आढावा घेण्यासाठी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज विधान भवनात बैठक घेतली. यापूर्वी घेतलेल्या बैठकांमध्ये दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी काय झाली याचा अहवाल येत्या 3 जुलैपर्यंत सादर करावा. विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठीच राज्यातील सर्व शाळा- महाविद्यालयांमध्ये समुपदेशन आणि तक्रार निवारण कक्ष स्थापन केले त्यांचे काय स्वरूपाचे काम सुरु आहे याबाबत त्वरित अहवाल सादर करावा. शाळांमध्ये शिक्षकांना गुड टच बॅड टच विषयांचे प्रशिक्षण देऊन प्रत्येक शाळेत विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना देखील समुपदेशन करण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण द्यावे. यासाठी आठवड्यात किमान दोन तास राखीव ठेवा, असे निर्देश आज त्यांनी शालेय शिक्षण आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

            डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, या विषयात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था किती आहेत याची माहिती घेण्यात यावी, त्यांनाही याबाबत सहभागी करून घ्यावे. जिथे अशा संस्थाच नसतील तिथे शासनाच्यावतीने पुढाकार घ्यावा, याकरिता शालेय शिक्षण, सामाजिक न्याय आणि महिला बाल कल्याण विभागाने पुढाकार घ्यावा. अनेक शाळांमध्ये समाजकार्याचे शिक्षण घेतलेले शिक्षक आहेत त्यांना सहभागी करून घेण्यात यावे. विद्यार्थिनींवर अत्याचाराच्या घटनांची गंभीर दखल घेऊन त्यावर काय कार्यवाही झाली याचा अहवाल सादर करावा. सायबर गुन्हे, समाज माध्यमांवरून होणाऱ्या विविध तक्रारींची दखल घेण्यासाठी काय यंत्रणा आहे याबाबत अहवाल सादर करावा. राज्यातील सर्व शासकीय आणि खाजगी वसतिगृहांचे अधीक्षक, वार्डन, रेक्टर यांचे या विषयातील प्रशिक्षण लवकरच पुणे येथे आयोजित करण्यात येणार उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सांगितले.

            राज्य शिक्षण व संशोधन परिषदेच्यावतीने या विषयावर एक माहिती पुस्तिका तयार करण्यात आली आहे. या आधारे सर्व शाळांमध्ये शिक्षकांचे प्रशिक्षण घेण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. हे प्रशिक्षण राज्यस्तरावर कशा पद्धतीने सुरू आहे, त्यामध्ये किती शिक्षकांचा सहभाग होता तसेच विद्यार्थ्यांचेही यामध्ये प्रशिक्षण झाले का, याबाबतचा अहवाल सादर करण्याची सूचना करण्यात आली. या प्रशिक्षणाच्या अनुषंगाने नियमावली तयार करण्यात यावी.

            या बैठकीला शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव प्रताप लुबाळ, उपसचिव टि. बा. करपाते, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव हे. सु. पाठक, संचालक तंत्र शिक्षण डॉ. विनोद मोहितकर, शिक्षण आयुक्त कार्यालयाचे राजेश कंकाळ, राज्य शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या मनीषा पवार, स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी सोनाली परब आदी उपस्थित होते. उपसभापती कार्यालयाचे खाजगी सचिव रविंद्र खेबुडकर यांनी आभार प्रदर्शन केले.

००००

बकरी ईदची सार्वजनिक सुट्टी आता २९ जूनला

 बकरी ईदची सार्वजनिक सुट्टी आता २९ जूनला

 

            मुंबई, दि. २६ : राज्य शासनाने यंदाच्या वर्षात शासकीय कार्यालयांना बकरी ईद (ईद-उल-झुआ) या सणासाठी गुरुवार दि. २९ जून २०२३ रोजी सार्वजनिक सुटी जाहीर केली आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने अधिसूचना जारी केली आहे.

            राज्य शासनाने सन २०२३ मध्ये राज्य शासकीय कार्यालयांना एकूण २४ सार्वजनिक सुट्या अधिसूचित केल्या आहेत. सार्वजनिक सुट्ट्यांमध्ये बकरी ईद (ईद-उल-झुआ) या सणाची सुट्टी बुधवार दि. २८ जून, २०२३ रोजी दर्शविण्यात आलेली होती. तथापि, बकरी ईद (ईद-उल-झुआ) हा सण गुरुवार, दि.२९ जून, २०२३ रोजी येत असल्याने बुधवार, दि. २८ जून, २०२३ रोजी जाहीर करण्यात आलेली सार्वजनिक सुट्टी रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी आता बकरी ईद (ईद-उल- झुआ) ची सार्वजनिक सुट्टी दि.२९ जून रोजी जाहीर करण्यात आली असल्याचे अधिसूचनेत म्हटले आहे.

ग्रामीण आणि आदिवासी भागातआरोग्य सेवा विस्तारावर भर

 ग्रामीण आणि आदिवासी भागातआरोग्य सेवा विस्तारावर भर

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि 26 :- विविध योजनांच्या माध्यमातून आरोग्य सेवांचा लाभ देण्यात येत असून ग्रामीण आणि आदिवासीबहुल भागात आरोग्य सेवा अधिक विस्तारण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            मंत्रालय येथील दालनात डॅशबोर्ड आणि विश्लेषणात्मक पद्धतीच्या माध्यमातून नागरिकांची सर्वसमावेशक आरोग्य तपासणी यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी माजी आमदार डॉ. परिणय फुके, अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, आयुक्त धीरजकुमार, ई हेल्थ सिस्टिमचे संचालक विजय अरोरा, ई हेल्थ सिस्टिमचे संचालक अनिल धुम्मा, अरविंद सावरगावकर, रेलटेल कॉर्पोरेशनचे संचालक प्रवीण जैन व आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, आरोग्य सेवा सर्वांना परवडणारी असली पाहिजे, यावर विशेष भर देण्यात येत असून, समाजातील सर्व घटकांपर्यंत आरोग्य सुविधा पोहोचविण्यात येत आहेत. आरोग्य सेवांचे लाभ घेण्यासाठी एकच सर्वसमावेशक कार्ड असावे यावरही भर देण्यात येत आहे. याद्वारे रुग्णांची एकत्रित 'मेडिकल हिस्ट्री' तयार होऊ शकेल. ज्याद्वारे रुग्ण आणि आरोग्य व्यवस्थेलाही याचा लाभ होईल. प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवांच्या दृष्टीने असा प्रकल्प उपयुक्त ठरु शकेल. अशा पद्धतीचा प्रकल्प उभारण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

डॅशबोर्ड आणि विश्लेषणात्मक पद्धतीच्या माध्यमातून

नागरिकांची सर्वसमावेशक आरोग्य तपासणी

            अशा प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवेच्या क्षेत्रात सकारात्मक आणि क्रांतीकारक बदल घडू शकतील. यामध्ये राज्यातील नागरिकांच्या संपूर्ण आरोग्य कल्याणासंदर्भात सकारात्मक आणि सर्वसमावेशकपणे विचार करण्यासंदर्भात प्रस्तावित आहे.

            याअंतर्गत ग्रामपंचायत, शाळा अशा ठिकाणी प्रीव्हेंटिव्ह वेलनेस सेंटर स्थापन करण्याचे तसेच नागरिकांसाठी विश्लेषण आणि डॅशबोर्डसह तपासणी पद्धत विकसित करण्याचे प्रस्तावित आहे. याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आरोग्य, नियोजन आणि वित्त विभाग यांच्यामध्ये समन्वय साधण्यात येईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. तसेच यामध्ये आरोग्य विषयक 170 पॅरामीटर्स, टेलीमेडीसीन आणि समुपदेशन, प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासणी संच, जिओ टॅगिंग, हेल्थ कार्ड, हेल्थ अॅप, स्टेट ऑफ आर्ट डायग्नोस्टिक लॅब यांचा समावेश असणार असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

-----000-------

विणकर समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक प्रगतीसाठी सकारात्मक प्रयत्न

 विणकर समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक प्रगतीसाठी सकारात्मक प्रयत्न

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

विणकर समाज संयुक्त कृती समितीच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा

 

            मुंबई, दि‌. २६:- राज्यातील विणकर समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक पावले उचलली जातील. त्यांच्या शैक्षणिक, आर्थिक प्रगतीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

            महाराष्ट्रातील विणकर समाज व एसबीसी समाजाच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत ते बोलत होते.

            बैठकीस आमदार सर्वश्री अनिल बाबर, कैलास गोरट्यांल, महेश चौघुले, श्रीमती देवयानी फरांदे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव विरेंद्र सिंह, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महाराष्ट्र विणकर समाज संयुक्त कृती समितीच्या शिष्टमंडळातील सुरेश तावरे, अशोक इंदापुरे आदी उपस्थित होते.

            विणकर समाजाच्यावतीने विविध मागण्या आणि समस्यांची माहिती देण्यात आली. समाजाला शिक्षणासाठी एसबीसी प्रवर्गाचे २ टक्क्यांचे आरक्षण मिळत असे. पण त्यावर उच्च न्यायालयालयाकडून स्थगिती आली आहे. ती उठवण्यासाठी शासनाच्यावतीने सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. आरक्षण टिकवण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाईल,असेही सांगण्यात आले. विणकर समाजातील तरुणांसाठी स्वयंरोजगार आणि उद्योग-व्यवसायांच्या अर्थसहाय्यासाठी आर्थिक विकास महामंडळांच्या पर्यायावरही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            विणकर समाजातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभपणे मिळावीत, याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी. संबंधित यंत्रणांना सूचना द्याव्यात, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            विणकर समाजाच्या पारंपरिक विणकामांचे कौशल्याचा विकास, वित्तीय व कच्चा माल पुरवठा, तसेच उत्पादीत मालाला बाजारपेठ मिळवून देण्याबाबत राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणातच तरतूद करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने या विभागाने समाज बांधवांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करावी. त्यांच्यासाठी आणखी तरतुदी आवश्यक असतील, तर त्याबाबत समन्वयासाठी बैठक घ्यावी, असे निश्चित करण्यात आले. उपस्थित सर्व आमदार तसेच शिष्टमंडळातील सदस्यांनीही विविध मुद्यांवर आपले म्हणणे मांडले.

०००००

आषाढी वारीतील समन्वयासाठी दोन मंत्र्यांवर जबाबदारी

 आषाढी वारीतील समन्वयासाठी दोन मंत्र्यांवर जबाबदारी

            मुंबई दिनांक 26 : पंढरपूर येथे आषाढी एकादशी निमित्त वारकऱ्यांना सुविधा उपलब्ध करणे तसेच सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वय ठेवण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन मंत्र्यांवर समन्वयक मंत्री म्हणून जबाबदारी टाकली आहे.

            ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन आणि सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत हे दोन मंत्री समन्वयक मंत्री म्हणून काम पाहती

ल.

तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्याचे आवाहन

 तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्याचे आवाहन

- संचालक डॉ.विनोद मोहितकर

महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण संचालनालयाचे संचालक

डॉ. मोहितकर यांची 'दिलखुलास’, ‘जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात मुलाखत

            मुंबई, दि. 26: तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यामुळे राज्यातील युवकांना चांगले करिअर आणि व्यवसायाभिमुख तांत्रिक शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. यासाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घ्यावा, असे आवाहन राज्य तंत्र शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमाच्या माध्यमातून केले आहे.

            तंत्रशिक्षणातील विद्यार्थ्यांना जागतिकस्तरावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी संचालनालय सातत्याने कार्यरत आहे. यासाठी राज्य तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत विविध योजना आणि उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. यंदाच्या वर्षाची अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांनी अर्ज कशा प्रकारे करावेत, ही प्रवेश प्रक्रिया काय आहे, अभ्यासाचे स्वरूप कसे आहे तसेच अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर रोजगाराच्या कोणत्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. यासह विविध विषयांवर संचालक डॉ. मोहितकर यांनी 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

            माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून ही मुलाखत मंगळवार, दि. 27 आणि बुधवार दि. 28 जून 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे.

            ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत मंगळवार, दि. 27 जून 2023 रोजी सायं 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येईल. निवेदक रेश्मा बोडके यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

                        महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक पुढीलप्रमाणे

ट्विटर – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

000

सामाजिक न्याय दिनानिमित्त मागासवर्गीय मुलींच्याशासकीय वसतिगृहाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

 सामाजिक न्याय दिनानिमित्त मागासवर्गीय मुलींच्याशासकीय वसतिगृहाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण.

वसतिगृहाला माता रमाई यांचे नाव देणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            मुंबई, दि. २६ : राजर्षी शाहू महाराजांनी शिक्षणातून सामाजिक उन्नतीकडे जाण्यावर भर दिला होता. आजच्या लोकार्पण सोहळ्यातून आपण त्याच दिशेने प्रयत्न करीत आहोत. मुंबई शहरामध्ये आपण २५० विद्यार्थिनी क्षमतेच्या वसतिगृहाचे लोकार्पण करीत आहोत. या वसतिगृहाला माता रमाई यांचे नाव देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केली.

            सामाजिक न्याय विभागाच्या मागासवर्गीय मुलींच्या वसतिगृहाच्या लोकार्पण प्रसंगी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे बोलत होते. या कार्यक्रमास पर्यटन आणि कौशल्य विकास व उद्योजकता, महिला व बाल विकास मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा, खासदार राहुल शेवाळे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते चेंबूर येथील १ हजार मुला-मुलींची विभागीय स्तरावरील वसतिगृहापैकी २५० मुलींच्या वसतिगृहाच्या इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले. तसेच दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, मंगरुळपीर, जि. वाशिम व बार्टी अंतर्गत येरवडा संकुल, पुणे येथील संघ लोकसेवा आयोगाच्या निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा शुभारंभ झाला. तसेच समान संधी केंद्र उपक्रमाच्या मोबाईल ॲपचे उद्घाटनही यावेळी करण्यात आले.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राजर्षी शाहू महाराज यांचा जयंती दिन हा सामाजिक न्याय दिन म्हणून साजरा केला जातो. शाहू महाराजांसमोर मोठी आव्हाने असताना त्यांनी समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. खेडोपाडी शाळा सुरू करीत वसतिगृह संकल्पना आणली. त्यामुळे वसतिगृह संकल्पनेचे जनक म्हणूनही त्यांना संबोधले जाते.

            राज्यातील विविध समाज घटकातील सनदी अधिकारी व्हावेत यासाठी ‘बार्टी’, ‘सारथी’ आणि ‘महाज्योती’ या संस्थांच्या माध्यमातून युवकांना प्रशिक्षण दिले जाते. या संस्थांमधून विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त सुविधा देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सर्व समाज घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न सरकारमार्फत होत आहे. राज्य शासन अनुसूचित जाती, जमाती व बहुजन वर्गाच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवीत आहे. उच्च शिक्षणासाठी परदेशी पाठविण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविली आहे. सामाजिक न्याय, उच्च व तंत्रशिक्षण, आदिवासी विकास, इतर मागास विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, कौशल्य विकास आदी विभागांमार्फत विद्यार्थ्यांच्या उन्नतीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मुंबईतील ‘एसआरए’ सह अन्य प्रलंबित प्रकल्प सरकारच्या माध्यमातून संबंधित संस्थांना सोबत घेऊन पूर्ण करण्यात येतील. चेंबूर परिसरातील प्रलंबित असलेले असे सर्व प्रकल्प मार्गी लावले जातील.

            खासदार श्री. शेवाळे म्हणाले की, मुंबई शहरात मुलींच्या वसतिगृहाची गरज आहे. शिक्षणासाठी येणाऱ्या मुलींना सुरक्षित वास्तू या वसतिगृहामुळे मिळाली आहे.

            सचिव श्री. भांगे यांनी प्रास्ताविकात सांगितले, समाजकल्याण विभागाची 1932 मध्ये स्थापना झाली असून राज्याच्या या विभागास सर्वसाधारणपणे आता 90-91 वर्षाचा कालखंड झालेला आहे. अशा या ऐतिहासिक विभागामार्फत राज्य शासन अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक संवर्धनासाठी काम करते. परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी राज्य शासन अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना सर्वोतोपरी मदत करते. दरवर्षी विभागाच्या ४४१ वसतिगृह २,३३८ अनुदानित वसतिगृह व ९० निवासी शाळामार्फत १.५ लक्ष विद्यार्थ्यांना शिक्षण, भोजन व निवासाची सोय करण्यात येते. समाजकल्याण आयुक्त डॉ. नारनवरे यांनी आभार मानले.

वसतिगृह व मोबाईल ॲप विषयी माहिती

            मुंबई शहरामध्ये 250 क्षमतेच्या वसतिगृहाचे सुरू करण्यात आले. नजीकच्या काळात आणखी 750 विद्यार्थ्यांसाठीचे वसतिगृह सहा महिन्यांत सूरू करण्यात येणार आहे. यामुळे मुंबई उपनगर जिल्ह्यात 1300 मुले व 350 मुलींसाठी वसतिगृहाची उपलब्धता होणार आहे. चेंबूर येथे उभारण्यात येत असलेले हे वसतिगृह 1000 क्षमतेचे असून त्याचे बांधकाम बीओटी तत्वावर झालेले आहे. या वसतिगृहामध्ये विद्यार्थ्यांना भोजन, शैक्षणिक सुविधा, सुरक्षित निवास याबरोबरच शैक्षणिक/इंटरनेट, संगणक सुविधा, ग्रंथालय सुविधा, करमणुकीच्या सुविधा उपलब्ध आहेत.

              वाशीम जिल्ह्यातील मंगळूरपीर येथील मागासवर्गीय तथा आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलींच्या वसतिगृहामुळे 100 मुलींच्या निवासाची व शिक्षणाची व्यवस्था ग्रामीण भागामध्ये उपलब्ध होणार आहे. समान संधी केंद्र उपक्रमाच्या मोबाईल ॲप च्या माध्यमातून राज्यातील सर्व महाविद्यालयांमध्ये अनुसुचित जाती जमाती, विजाभज, इमाव या सर्व विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी त्यांना असलेल्या शैक्षणिक सवलतींची माहिती मिळणार आहे. तसेच रोजगार, स्वयंरोजगार, उद्योजकता, व्यवसायिकता कौशल्य प्रशिक्षण या सर्व बाबींचे सर्वसमावेशक मार्गदर्शनही मिळणार आहे. 

0000