Saturday, 27 May 2023

मातीशी नाळ आणि शेतकऱ्यांना साथ

 मातीशी नाळ आणि शेतकऱ्यांना साथ


            औरंगाबाद दि. २६ : (जिमाका) : राज्यातील शेती आणि शेतकरी हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. याचाच प्रत्यय आज कन्नड येथील कार्यक्रमात उपस्थितांना आला. राज्यातील शेतकऱ्यासाठी विविध हिताचे निर्णय मुख्यमंत्र्यानी घेतले आहे. कधी शेतीच्या बांधावर जात पिकाची पाहणी करणे असो किंवा गारपीट व अवकाळीमुळे हतबल झालेल्या शेतकरी बांधवाना दिलेला मदतीचा हात आणि आधार असो हे नेहमीच त्यांच्या कर्तव्य दक्षतेने व तळमळीने काम करण्याच्या शैलीतून दिसून येते.


            मुख्यमंत्री असून देखील ते एक शेतकरी असल्याचा प्रत्यक्ष अनुभव स्वत: लाभार्थ्यांसाठी ट्रॅक्टर आणि कम्बाईंड हार्वेस्टर वाटपाच्या वेळी आला.पीक काढणीसाठी वापरण्यात आलेल्या हार्वेस्टरची माहिती घेऊन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी जवळपास ५०० मीटर ट्रॅक्टर आणि हार्वेस्टर चालवले. हा क्षण लाभर्थ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने सुखद ठरला. त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरच्या चाव्या सुर्पूद केल्या.


            आपुलकीची भावना, शेतकरी, कष्टकरी यांच्या प्रती असलेला जिव्हाळा आणि त्यांच्या हितासाठी मुख्यमंत्री म्हणून जे काही करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्याच्या निर्णयातून दिसतो.   

कन्नड येथे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाचा शुभारंभ

 कन्नड येथे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाचा शुभारंभ


सुमारे दीड लाख लाभार्थ्यांना ५ हजार ४५७ कोटींच्या निधीचे वाटप


'शासन आपल्या दारी' अभियान एक क्रांतिकारी निर्णय


-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे


            औरंगाबाद दि २६ (जिमाका)- सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शासकीय कार्यालयात चकरा माराव्या लागू नये म्हणून राज्य शासनाने ‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमामुळे लाभार्थ्यांना एकाच छताखाली अनेक योजनांचा लाभ मिळत असल्याने हा उपक्रम राबविण्याचा निर्णय क्रांतिकारी ठरत आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. 


            औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड येथे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते राज्य शासनाने सुरु केलेल्या 'शासन आपल्या दारी' अभियानाचा आज शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.


            केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ भागवत कराड, पालकमंत्री संदीपान भुमरे, सहकार मंत्री अतुल सावे , कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, आमदार सर्वश्री हरिभाऊ बागडे, रमेश बोरनारे , उदय सिंग राजपूत, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना आदी उपस्थित होते.


            शासकीय योजना सुलभपणे जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ अभियान राज्यात राबविण्यात येत असून लाखो नागरिकांना त्याचा लाभ मिळतो आहे. आज जिल्ह्यातील १ लाख ४९ हजार ५७२ लाभार्थ्यांना ५ हजार ४५७ कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप होत आहे. शासनाने जलसिंचनाच्या २८ प्रलंबित योजनांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्यामुळे ६ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. 'नमो शेतकरी सन्मान योजना' बळीराजाला लाभदायी ठरत आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.


            सर्वसामान्यांचे, कष्टकऱ्यांचे, शेतकऱ्यांचे आणि समाजातील सर्वच घटकांचे हे सरकार असून त्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेत आहे. केंद्राप्रमाणे राज्यामध्ये ‘नमो शेतकरी सन्मान योजना’ राबविण्यात येत असून केंद्राप्रमाणे राज्यानेही ६ हजार रुपयांची मदत दिलेली आहे. आकांक्षित जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना देखील १५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. एनडीआरएफच्या नियमात बदल करून ही मदत दुप्पटीने वाढवून आता तीन हेक्टर करण्यात आली आहे. गोगलगायींमुळे शेतीच्या नुकसानीची देखील आता भरपाई शासन देत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.


            मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना जोडधंदे करण्यासाठी वाढीव निधी देण्यात येत आहे. मागेल त्याला शेततळे, ठिबक सिंचन, अस्तरीकरण अशा अनेक योजनासाठी शासन निधी देण्यात येत आहे, असे सांगून मनरेगाअंतर्गत १० लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे. शेतकऱ्यांसाठी काही नियम शिथिल केले आहेत. शासन बळीराजाच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली.


            राज्याच्या विकासाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे पाठबळ आहे. कृषी क्षेत्रातील पायाभूत विकासासाठी २० हजार कोटी तर रेल्वे तसेच रस्ते विकासासाठी १३०० कोटी रुपये दिले आहेत. मराठवाड्यातील महत्त्वाकांक्षी वॉटर ग्रीड प्रकल्पासाठी केंद्राकडे निधीची मागणी करणार आहोत, आणि केंद्र सरकार नक्कीच भरीव निधी देईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला. प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या नेतृत्वामुळे देशाची अर्थव्यवस्था ११ व्या क्रमांकावरून ५ व्या क्रमांकावर आलेली आहे. ही आपल्या देशाची प्रगती आहे. जी- २० चे अध्यक्षपद आपल्याला मिळाले हा देखील आपला सन्मान आहे, हे सांगून केंद्राच्या आणि राज्याच्या माध्यमातून गरिबांसाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत त्यांचा लाभ घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी केले.


            केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड म्हणाले, जनतेला केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अनेक योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे. नमो किसान सन्मान योजना, पीक विमा योजना, जनधन योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. प्रधानमंत्री आयुष्यमान योजनेतंर्गत देशात ५० कोटी लोकांनी योजनांचा लाभ घेतला आहे. केंद्र सरकारने कृषि क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी १ लाख कोटी रुपयांचा निधी ठेवलेला असल्याचेही ते म्हणाले.


            ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाचे सर्व यंत्रणांनी उत्तम प्रकारे नियोजन केले आहे. या उपक्रमामुळे अनेक लाभार्थ्यांना विविध प्रकारचा लाभ मिळणार आहे. नागरिकांनी या उपक्रमाचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचे आवाहन पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांनी केले.


            या उपक्रमाच्या माध्यमातून आज अनेक लाभार्थ्यांना विविध विभागांच्या योजनांचा लाभ एकाच छताखाली मिळत आहे. कै. गोपीनाथराव मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या माध्यमातून १०० दिवसाच्या आत २ लाख रुपयांची मदत मयताच्या कुटुंबियांना मिळत आहे. आज या उपक्रमाच्या माध्यमातून १ लाख २५ हजार लोकांना एकाचवेळी लाभ मिळणार आहे, असे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले.           


            सहकार मंत्री अतुल सावे म्हणाले, राज्यात अनेक विकासाची कामे सुरू आहेत. जल जीवन मिशन ही महत्त्वाकांक्षी योजना असून या योजनेचा लाभ राज्यातील जनतेला मिळत आहेत. शेतकऱ्यांना १ रुपयात विमा संरक्षण मिळत आहे, तर ५ लाखांचा आरोग्य विमा देखील मिळत आहे. सहकार विभागाच्या महात्मा जोतिबा फुले सन्मान योजनेचे अनेक लाभार्थी आहेत. हे सरकार शेतकऱ्यांचे आहे. शासनाने ६९ हजार हेक्टर जमीन कर्जमुक्त केली असल्याचेही ते म्हणाले.


            कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी केले. ते म्हणाले, ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाच्या माध्यमातून वरिष्ठ अधिकारी शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी जनतेच्या दारात जात आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी व्यापक प्रयत्न करण्यात येत आहेत. महसूल विभागांतर्गत १७ हजार २४८, ग्रामविकास विभाग ११ हजार ५४५ , कृषी विभाग ६४ हजार १८४, नगरविकास विभाग ११ हजार ८१४ इतक्या लाभार्थ्यांना अनेक विभागाच्या योजनांचा लाभ देण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले.


            यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात लाभवस्तू व प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले.या उपक्रमाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ उपलब्ध करुन देण्यात आला. देशसेवेमध्ये विशेष कार्यामुळे नवल भाऊसाहेब दफादार यांना ‘मेन्शन इज डिसपॅच’ पदक देवून तसेच राजाभाऊ दगडुबा करपे यांना घेतलेल्या कर्जावर तीन लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले. महसूल व सामाजिक न्याय विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या विविध दाखल्यांचे देखील वितरण करण्यात आले. तसेच जिल्ह्यातील ‘ग्रामसुरक्षा दला’च्या हेल्पलाईनचा देखील शुभारंभ यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला.


0000



 क्षणचित्रे-


• कन्नड येथे कार्यक्रमस्थळी शासनाच्या विविध विभागांच्या योजना, उपक्रमांची माहिती देणारे स्टॉल्स लावण्यात आले होते, या स्टॉल्सवर नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती.


• कृषि, उद्योग, ग्रामविकास, शिक्षण आदी विभागांच्या योजनांमधील ट्रॅक्टर्स, व्यावसायिक वाहने, हार्वेस्टर यंत्रांची आकर्षक सजावट करण्यात आली होती.


• सर्व स्टॉल्सला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भेट देऊन पाहणी केली.



समृद्धी महामार्ग महाराष्ट्राचे भाग्य बदलणारा ठरणार

 समृद्धी महामार्ग महाराष्ट्राचे भाग्य बदलणारा ठरणार  


- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे


राज्यातील सर्व जिल्हे द्रुतगती महामार्गाने जोडणार


समृद्धी महामार्गाच्या शिर्डी ते भरवीर (ता. इगतपुरी) या ८० किलोमीटर लांबीच्या दुसऱ्या टप्प्याचे लोकार्पण


            शिर्डी, दि. २६ मे, २०२३ (उमाका वृत्तसेवा) - हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गामुळे राज्याचे २४ जिल्हे जोडले जाणार आहेत. विकासाचा हा महामार्ग महाराष्ट्राचे भाग्य बदलणारा ठरणार आहे. डिसेंबर २०२३ पर्यंत समृद्धी महामार्गाचा शेवटचा टप्पा पूर्ण करण्यात येईल. त्याचबरोबर येत्या काळात राज्यात समृद्धी सारखे अनेक प्रकल्प‌ राबविण्यात येतील. राज्यातील सर्व जिल्हे द्रुतगती महामार्गाने जोडण्यात येतील. अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिली.


            जेऊर कुंभारी (ता.कोपरगाव) शिर्डी पथकर प्लाझा येथे हिंदुह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या शिर्डी ते भरवीर (ता. इगतपुरी) या ८० किलोमीटर लांबीच्या दुसऱ्या टप्प्याचे लोकार्पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल,पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार सदाशिवराव लोखंडे, खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील, आमदार राम शिंदे, आ.नरेंद्र दराडे, आ.मोनिका राजळे, राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ आदी उपस्थित होते. यावेळी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या कोनशिलेचे अनावरण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले.


            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जे स्वप्न पाहिले होते त्या स्वप्नांची समृद्धीच्या रूपात पूर्तता झाली आहे. विक्रमी वेळेमध्ये जमीन अधिग्रहण करण्यात आले. शेतकऱ्यांना आरटीजीएसच्या माध्यमातून मोबदला रक्कम देण्यात आली. सर्व अडथळ्यांवर मात करून हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला‌. विकासाच्या या महामार्गामुळे राज्याच्या कृषी, उद्योग व पर्यटनाला निश्चितच वाव मिळणार आहे. असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.


            समृद्धीसारख्या रस्त्यांचे जाळे निर्माण करणे काळाची गरज आहे. समृद्धीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे १३ कृषी प्रकल्प साकार होणार आहेत. समृद्धी सोबत नागपूर ते गोंदिया हा महामार्ग प्रकल्प साकार होणार आहे. नागरिकांना सरकारी कार्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागू नये यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ मोहीम राबविण्यात येत आहे. याचा हजारो नागरिकांना फायदा होत आहे. शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी योजनेच्या माध्यमातून वार्षिक १२ हजार रूपयांची मदत करण्यात येत आहे. लेक लाडकी योजनेतून मुलींच्या भविष्यासाठी शासनाने तरतूद केली आहे.


‍ शिर्डी विमानतळाच्या ६०० कोटींच्या प्रस्तावित टर्मिनल इमारतीचे भूमिपूजन जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात करण्यात येईल. अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.


            उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्याचा विकास करायचा असेल तर विकासात मागास असलेला भाग मुंबई व पोर्टशी जोडणे अत्यंत आवश्यक होते. समृद्धी महामार्ग राज्याचा आर्थिक कॅरिडॉर ठरणार आहे. यामुळे राज्यातील १५ जिल्ह्यांचे भाग्य बदलणार आहे. ७०१ किलोमीटर महामार्गाची उभारणी विक्रमी अशा ९ महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण होणारा समृद्धी हा देशातला एकमेव महामार्ग आहे. महामार्गासाठी केलेल्या भूसंपादनाचा शेतकऱ्यांना विक्रमी मोबदला देण्यात आला. पुढील सहा महिन्यात समृद्धी प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल. महामार्गावर वाहन चालकांनी वाहन चालवितांना वेग मर्यादा पाळावी. असे आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.


            समृद्धी महामार्ग, ट्रान्स हॉर्बर लिंक रोड, कोस्टल रोड सारख्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील पायाभूत सुविधा बळकट होणार आहेत. नागपूर ते गोवा, मुंबई ते गोवा या महामार्गामुळे येत्या काळात महाराष्ट्राचे चित्र बदलण्यास मदत होणार आहे. महाराष्ट्राच्या सर्वसामान्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडविण्याचे काम शासन करत आहे. असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.


            महसूलमंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले की, समृद्धी महामार्गामुळे शिर्डी व परिसराच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत. यामुळे हा परिसर मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भाशी जोडला जाणार आहे. समृद्धीच्या भूसंपादनासाठी शिर्डी व परिसरातील शेतकऱ्यांनी सहकार्य केले. शिर्डी विमानतळाच्या ६०० कोटींच्या टर्मिनल इमारतीमुळे विमान फेऱ्या वाढणार आहेत.


समृद्धी महामार्ग दुसऱ्या टप्प्याची वैशिष्ट्ये -


            समृद्धी महामार्गाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ७ मोठे पूल, १८ छोटे पूल, वाहनांसाठी ३० भुयारी मार्ग, हलक्या वाहनांसाठी २३ भुयारी मार्ग, ३ पथकर प्लाझावरील तीन इंटरचेंज, ५६ टोल बूथ, ६ वे ब्रिज आदी सुविधांचा समावेश आहे. शिर्डी ते इगतपुरी तालुक्यामधील भरवीर पर्यंतचे काम पूर्ण झाले आहे. प्रकल्पाच्या या दुसऱ्या टप्प्याचा खर्च ३२०० कोटी रुपये असून लांबी ८० कि मी आहे. दुसऱ्या टप्प्यात आजपासून ७०१ कि.मी पैकी आता एकूण ६०० कि.मी लांबीचा समृद्धी महामार्ग वाहतुकीस खुला झाला आहे.


00000

पशुसंवर्धन विभागात ४४६ पदांची भरती

 पशुसंवर्धन विभागात ४४६ पदांची भरती


- राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई, दि. २६ : पशुसंवर्धन विभागात विविध ४४६ पदांसाठी भरतीची प्रक्रिया राबविली जातअसल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. 

            लम्पी संसर्गाच्या वेळी पशुसंवर्धन विभागात पदांची कमतरता लक्षात घेता, त्यावेळी पशुसंवर्धन मंत्री श्री. विखे - पाटील यांनी लवकरच आवश्यक त्या पदांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार मंत्री श्री. विखे - पाटील यांनी याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेत ही पशुसंवर्धन विभागाची पदभरती जाहीर केली आहे.


            स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया राबविली जात आहे. याच अंतर्गत पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून सरळसेवा कोटयातील रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात काढण्यात आली आहे. यामध्ये पशुधन पर्यवेक्षकची ३७६ पदे, वरिष्ठ लिपीकची ४४ पदे, लघुलेखक (उच्चश्रेणी)ची ०२ पदे, लघुलेखक (निम्नश्रेणी) ची १३ पदे, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञची ०४ पदे, तारतंत्रीची 03 पदे, यांत्रिकीची ०२, पदे, बाष्पक परिचरची ०२ पदे अशी एकूण ४४६ पदे भरली जाणार आहेत. यासाठी पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री. विखे -पाटील यांनी सांगितले.


            २७.०५.२०२३ रोजी सकाळी १०.०० वा. पासुन अर्ज प्रक्रिया सुरु होणार आहे, तर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरण्याचा अंतिम दिनांक ११.०६.२०२३ रात्री ११. ५९ वाजेपर्यंत आहे. तसेच यांची परीक्षा येत्या जुलै महिन्यात होणार असल्याचे सांगि

तले.



0000

भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था नोंदणीच्या निर्णयाला स्थगिती;

 भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था नोंदणीच्या निर्णयाला स्थगिती;


अभ्यास समिती स्थापन करावी


- मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार


 


मासेमारी सहकारी संस्थांना मंत्री मुनगंटीवारांकडून दिलासा!


            मुंबई, दि. 25 : भूजलाशयीन मासेमारी व्यवसायाशी निगडीत असणाऱ्या व्यक्तींची सहकारी संस्था अथवा संघ नोंदणीच्या 12 मे 2023 च्या शासन निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.


            सह्याद्री अतिथीगृह येथे मासेमारी सहकारी संस्थांच्या नोंदणीसंदर्भातील बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या शासन निर्णयाविरोधात भूजलाशयीन मासेमारी सहकारी संस्थांच्या विविध स्तरावरुन प्राप्त झालेल्या तक्रारींची दखल घेत मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी बैठकीचे आयोजन करुन सविस्तर चर्चेअंती हा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे राज्यातील मासेमारी सहकारी संस्थांना दिलासा मिळणार आहे.


            मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, भूजलाशयीन मासेमारी सहकारी संस्थांच्या नोंदणीसंदर्भातील शासन निर्णयाविरोधात तक्रारी आणि मागण्या शासनाला प्राप्त झाल्या. या तक्रारींच्या अनुषंगाने 12 मे 2023 च्या शासन निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. यासंदर्भात 15 सदस्यीय अभ्यास समिती तत्काळ गठित करुन त्याचे आदेश लवकरात लवकर निर्गमित करावे. या समितीमध्ये महिला प्रतिनिधी, मासेमारी सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि तज्ज्ञांचा समावेश करावा. समितीने पुढील तीन ते सहा महिन्यात त्यांचा अहवाल शासनाला सादर करावा, असे निर्देशही श्री. मुनगंटीवार यांनी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.


            या निर्णयाचे भूजलाशयीन मासेमारी सहकारी संस्थांनी स्वागत करुन मंत्री श्री. मुनगंटीवार आणि प्रशासनाचे आभार मानून समाधान व्यक्त केले.


            या बैठकीला मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव तथा आयुक्त डॉ. अतुल पाटणे, सहायक उपायुक्त सुरेश भारती, उपसचिव श्री. जकाते, पुणे आणि नाशिकचे प्रादेशिक उपायुक्त यांच्यासह विविध भागातील मासेमारी सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.


००००

Friday, 26 May 2023

 वक्फ मंडळाचे जिल्हा कार्यालय रत्नागिरी येथे सुरू

            मुंबई, दि. 26 : शासनाने महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे जिल्हास्तरावर कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार रत्नागिरी येथे जिल्हास्तरीय कार्यालय सुरू होत आहे.


            रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लोकांना मशीद, दर्गा आदी ट्रस्टची नोंदणी करण्यासाठी किंवा संबंधित कामासाठी औरंगाबाद येथील मुख्यालयी जावे लागत होते. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठीचे कार्यालय सामाजिक न्याय भवन रत्नागिरी येथे सुरू करण्यात आले आहे, असे महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो.बा. ताशिलदार यांनी कळविले

 आहे.


सहकार मंत्र्यांच्या कार्यालयातून एक फोन अन्…शेतकऱ्याच्या खात्यात ५० हजारांचे अनुदान जमा

 सहकार मंत्र्यांच्या कार्यालयातून एक फोन अन्…शेतकऱ्याच्या खात्यात ५० हजारांचे अनुदान जमा


 


            मुंबई,दि. २६: महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांच्या अनुदानापासून वंचित असलेल्या नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्या कार्यालयाच्या एका फोनवरून अनुदान मिळण्यास मदत झाली आहे.


            राज्य शासनाने महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंत लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. या अनुदानाचा लाभ राज्यातील सुमारे १४ लाखांहून शेतकऱ्यांना मिळत आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील काही शेतकऱ्यांपर्यत हा प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ पोहोचत नसल्याने शेतकरी थेट सहकार मंत्र्यांकडे निवेदने/तक्रार अर्ज देत आहेत. त्याची सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्या कार्यालयातील अधिकारी यांनी दखल घेवून तातडीने कार्यवाही देखील करीत आहेत.


            यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद तालुक्यातील बेलोरा येथील एक नियमित कर्जफेड करणारे वयोवृद्ध शेतकरी नथ्थु जाधव यांनी अनुदान मिळत नसल्याने याबाबत चौकशी व्हावी यासाठी थेट सहकार मंत्र्यांच्या नावे मंत्रालयातील कार्यालयात निवेदन/ तक्रार अर्ज दिले. बुधवारी (दि.२४) मंत्री कार्यालयातील विशेष कार्य अधिकारी यांनी याची दखल घेत तात्काळ विभागाच्या अधिकाऱ्यांना फोन करून माहिती घेतली. यात शेतकरी प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या लाभासाठी पात्र होते, मात्र बॅंक खात्याच्या आधार प्रमाणीकरणानंतर नावातील फरकामुळे हे अनुदान अडले होते. ही तांत्रिक अडचण लक्षात येताच ती तत्काळ दूर करून शेतकऱ्याला लाभ मिळवून द्यावा, अशा सूचना त्यांनी सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांना दिल्या. त्यानंतर त्याच दिवशी काही क्षणातच शेतकरी जाधव यांच्यासह १२ शेतकऱ्यांच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या खात्यात ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान जमा झाले. सदर अनुदान शेतकऱ्यांना मिळाले की नाही याचा पाठपुरावा करून खात्री देखील मंत्री कार्यालयाने करुन घेतली.


            हा प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ मिळाल्याने वयोवृद्ध शेतकरी नथ्थु जाधव यांनी समाधान व्यक्त करुन सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे आभार मानून त्यांच्या कामाचे कौतुकही केले. या उदाहरणातील तत्परतेतून विभागाची कामगिरी उल्लेखनीय ठरत आहे. राज्य शासनाचे नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणारे प्रोत्साहनपर अनुदान नक्कीच बळीराजाला प्रोत्साहन देणारे ठरेल.


            “राज्य शासन आणि सहकार विभाग महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करीत आहे. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत १३ लाख ९० हजार इतक्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ देण्यात आला आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने ५ हजार ५५ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी सहकार विभाग आणि आपल्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना नेहमी दक्ष राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. लाभापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानांतर्गत शिबीर आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या जातील,” अशी प्रतिक्रिया सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दि

ली.  


00000


Featured post

Lakshvedhi