रंगात रंग है शाम रंग

 हे पेंटिंग पहा.. श्रीकृष्णाच्या डोळ्यातील भाव, स्मितहास्य राधेच्या चेहऱ्यावरीलश्रीकृष्ण प्रेमाची तल्लीनता.. खूप मनमोहक रंगसंगती आहे.. प्रकाशयोजना अदभुत..साक्षात राधेकृष्ण प्रकट झाल्यासारखे वाटते..ह्या कलाकाराचे मनापासून कौतुक करावे वाटले..

शासन आता थेट आपल्या दारी”ज्येष्ठ नागरिक कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र

 

विशेष लेख :

“शासन आता थेट आपल्या दारी”ज्येष्ठ नागरिक कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र मिळू शकणार

 

            सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, महिला, विद्यार्थी यांचा राज्य शासनातील विविध विभागाशी दैनंदिन संबंध येत असतो. दैनंदिन प्रश्न निकाली काढणे तसेच प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि गतिमान होण्यासाठी “शासन आपल्या दारी” अभियान राज्यभरात राबविण्यात येत आहे. महसूल विभागाच्या 3 सेवा यामध्ये अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ‘शासन आपल्या दारी’ हे अभियान राबविण्यात येत आहे. हे अभियान प्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्यात येत असून यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात 75 हजार लाभार्थ्यांना एकाच छताखाली लाभ मिळणार आहे. याशिवाय शासकीय निर्धारित शुल्कात 200 हून अधिक योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी कमीतकमी कागदपत्रे सादर करुन जलद मंजुरी मिळणार आहे. पहिल्यांदाचा सर्व प्रशासन “हर घर दस्तक” मोहिमेच्या माध्यमातून प्रत्येकाला या योजनेची माहिती देणार आहे. महसूल विभागाच्या एकूण 55 सेवांचा लाभ या अभियानातून सर्वसामान्यांना होणार आहे. सर्वसामान्य जनता, शेतकरी यांचे प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ अभियान राबविण्यात येत आहे. 

            या अभियानात ज्येष्ठ नागरिक कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, वय आणि अधिवास प्रमाणपत्र मिळणार आहे. ज्येष्ठ नागरिक कार्ड मिळण्यासाठी संबंधित व्यक्तीने ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेतील जन्मनोंदणीबाबतचा गोषवारा किंवा शासकीय दवाखान्यातील डॉक्टरचा वयाबाबतचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याबाबतचा दाखला देणे आवश्यक आहे. मतदार ओळखपत्र, वाहनचालक अनुज्ञप्ती (लायसन्स), पॅनकार्ड, रेशनकार्ड किंवा बँक अथवा पोस्ट पासबुक किंवा ग्रामपंचायत रहिवास पुरावा तसेच अर्जदाराचा फोटेा असणे आवश्यक आहे.

            उत्पन्नाचा दाखला मिळविण्यासाठी संबंधित व्यक्तीने प्रतिज्ञापत्र, आयकर भरण्यासाठी वापरला जाणारा फॉर्म किंवा ज्या ठिकाणी काम करतो तेथील मालकाने दिलेले गत आर्थिक वर्षातील एकूण वेतन प्रमाणपत्र किंवा चालू सातबाराचा उतारा किंवा तलाठ्याने दिलेले आयकर प्रमाणपत्र, तलाठी अथवा मंडळ अधिकारी पडताळणी अहवाल किंवा वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र, रेशनकार्डची प्रमाणित प्रत, वीज बिल किंवा मालमत्ताकराची पावती किंवा तलाठयाचे रहिवासी प्रमाणपत्र, मागील तीन वर्षांचे मिळकती प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

            वय आणि डोमिसाईल अर्थात अधिवास प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्जदाराने स्वत:चा फोटो यासह शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा प्राथमिक शाळेबाबतचा गोषवारा किंवा बोनाफाईड प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. तसचे रहिवासाच्या पुराव्यासाठी ग्रामसेवकाचा रहिवास पुरावा, मतदार ओळखपत्र किंवा पासपोर्ट किंवा मोटर वाहन चालक लायसन्स किंवा पॅन कार्ड किंवा एनआरजीए जॉब कार्ड किंवा आरएसबीवाय किंवा शासकीय किंवा निमशासकीय ओळखपत्र किंवा आधारकार्ड देणे आवश्यक आहे. तसेच मतदार यादीचा गोषवारा किंवा वीज तथा टेलिफोन बिल किंवा घरभाडे पावती किंवा पाणीपट्टी पावती किंवा सातबारा गोषवारा किंवा रेशनकार्ड देणे आवश्यक आहे.

 

आधुनिकता आणि गतिमानतेला प्राधान्य – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील

            शासन आपल्या दारी अभियान राबविण्यात येत असल्यामुळे महसूल विभागातील यंत्रणेमध्ये अधिक सुधारणा करून पारदर्शकता आणण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय सर्वसामान्यांना महसूल विभागाच्या सेवा या अभियानात एकत्रित स्वरुपात आणि जलद पद्धतीने मिळण्यास मदत होणार आहे. महसूल विभाग हा प्रशासनाचा कणा मानला जात असून या विभागाच्या सेवा मिळण्यासाठी ऑनलाईन यंत्रणेचा उपयोग अधिकाधिक केल्यामुळे महसूल विभागाचे काम अधिक गतिमान आणि पारदर्शक होणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी सांगितले.

 

“शासन आपल्या दारी” अभियानाची वैशिष्ट्ये

• राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमाचे समन्वय मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनकल्याण कक्षामार्फत करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी व तालुकास्तरावर जनकल्याण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.

• जिल्हाधिकारी “शासन आपल्या दारी” अभियानाचे जिल्हा प्रमुख असतील व इतर सर्व विभाग हे त्यांच्या समन्वयाने काम करतील. या उपक्रमाअंतर्गत नागरिकांना विविध विभागांच्या योजनांची माहिती पोहचविणे, प्रस्तावित लाभार्थ्यांची यादी तयार करणे तसेच त्यांच्याकडून अर्ज भरुन घेण्यात येणार आहे.

• स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान 75 हजार लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळण्याचे ध्येय सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठरवावे प्रातिनिधिक स्वरुपात लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी जिल्हास्तरावर / तालुका स्तरावर 2 दिवसांच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

• मंत्रालयीन स्तरावरील सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या योजनांचा आढावा घेऊन या उपक्रमांतर्गत राबवावयाच्या योजनांचे जिल्हानिहाय उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.

            शासनस्तरावर जनकल्याणाच्या अनेक योजना राबविण्यात येत असतात. शासकीय यंत्रणा सदर योजनांची प्रचार-प्रसिद्धी करून या योजनांची नियमितपणे अंमलबजावणी करीत असतात. मात्र, यासाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयामध्ये येणे, योजनांची माहिती घेणे, योजनेसाठी आवश्यक असलेले दस्तऐवज विविध कार्यालयात जाऊन जमा करणे, जमा केलेले कागदपत्र सादर करण्यासाठी कार्यालयाकडे येणे अशा विविध प्रक्रियेतून जावे लागते. शासनाची नागरिकांना दस्तऐवज उपलब्ध करून देणारी ही कार्यालये वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना वेगवेगळ्या कार्यालयात जावे लागते. तसेच सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यास त्या दूर करण्यासाठी वारंवार त्या कार्यालयामध्ये जावे लागते. काही वेळा अनेक लोकांना शासनाकडून देय असलेल्या योजनांची माहिती नसते आणि माहितीअभावी या योजनांचा लाभ गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे या योजनांचा उद्देश पूर्णपणे सफल होत नाही. म्हणून या अभियानातून सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडविण्यावर भर असणार आहे.

 

समान संधी केंद्र विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त

 समान संधी केंद्र विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त

– समाजकल्याण आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे

 

            मुंबई, दि. 24 : सामाजिक न्याय विभागातर्फे सुरु करण्यात आलेली समान संधी केंद्र ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्वाची असून विद्यार्थ्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी केले.

            रुईया कॉलेज येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या प्रचार प्रसिद्धी कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी समाजकल्याण उपायुक्त वंदना कोचुरे, रुईया कॉलेजच्या प्राचार्य वर्षा शुक्ला, मुंबई शहरचे सहाय्यक आयुक्त प्रसाद खैरनार, रायगडचे सहाय्यक आयुक्त  सुनील जाधव उपस्थित होते.

            डॉ. नारनवरे म्हणाले की, विद्यार्थ्यांनी केवळ शैक्षणिक अभ्यास न करता बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार तंत्रज्ञान अवगत करावे. भविष्याचा विचार करून वेगवेगळ्या क्षेत्रातले ज्ञान प्राप्त करावे. शासनाच्या विविध योजनांची माहिती समान संधी केंद्राद्वारे विद्यार्थ्यांना मिळण्यास निश्चित मदत मिळेल. कौशल विकासावर आधारित जपान व भारतामध्ये वेगवेगळ्या बाबतीत केंद्र सरकारचे करार झालेले असून त्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना जपानमध्ये सुद्धा नोकरीची संधी उपलब्ध होऊ शकते. महाराष्ट्रात सुमारे 15 हजार महाविद्यालयात समान संधी केंद्र सुरु करण्यात आली आहेत, असेही यावेळी डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले.

            या कार्यक्रमात प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण मुंबई विभाग कार्यालयाने तयार केलेल्या लाभार्थ्यांच्या यशोगाथा व समान संधी केंद्र या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, रायगड या कार्यालयामार्फत तयार करण्यात आलेल्या आस्थापना व लेखा विषयक प्रणालीच्या ऑनलाईन पोर्टलचे उद्घाटन तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत प्रकरणाची सद्यस्थिती व नुकसान भरपाई या अँड्रॉईड मोबाईल प्रणालीचे उदघाट्न डॉ. नारनवरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी  गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला.

****

नोंदणीकृत कामगारांची संख्या वाढवून त्यांना सुविधा द्यावी

 नोंदणीकृत कामगारांची संख्या वाढवून त्यांना सुविधा द्यावी

- कामगार मंत्री सुरेश खाडे

 

            मुंबई, दि. 24 : राज्यात असंघटीत क्षेत्रातील कुठलाही कामगार नोंदणीपासून वंचित राहू नये. यासाठी विभागाने कामगारांची मोहिम स्तरावर नोंदणी करावी. नोंदणीकृत कामगारांना सुविधांचा लाभ द्यावा, असे निर्देश कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी दिले.

                सह्याद्री अतिथीगृह येथे यासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री श्री. खाडे बोलत होते. बैठकीला कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनीता वेद सिंगल, कामगार आयुक्त श्री. देशमुख, बाष्पके संचालक श्री. अंतापूरकर आदी उपस्थित होते.

                राज्य कामगार विमा योजनेंतर्गत कामगार रूग्णालयांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना करीत मंत्री श्री. खाडे म्हणाले, ईएसआय रूग्णालयांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एमआयडीसी परिसरात जागा मिळवून द्यावी. तसेच कामगार भवनसाठीसुद्धा जागेची उपलब्धता करावी. जागेसाठी संबंधित जिल्हाधिकारी व एमआयडीसी अधिकाऱ्यांशी पाठपुरावा करावा. कामगार भवन व रूग्णालय इमारतीचे डिझाईन तयार करावे. जेथे जागा उपलब्ध झाली, तेथे जागा ताब्यात घेवून अंदाजपत्रके तयार करावी. कामगारांच्या सुविधांसाठी कामगार भवन उपयुक्त ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे बॉयलर प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना एमआयडीसी परीसरात करावयाची आहे. त्यासाठी जागेची निश्चिती करावी.

                  मंत्री श्री. खाडे पुढे म्हणाले, ई श्रम पोर्टलवर नोंदणी वाढवावी. त्यासाठी मोठ्या ग्रामपंचायत स्तरावर शिबिरे घ्यावी. विटभट्टी, रोहयो कामगार आदींची प्राधान्याने नोंदणी करावी. नोंदणी केलेल्या कामगारांना कार्डचे वितरण पूर्ण करावे. कामगारांना मध्यान्ह भोजन योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. त्यासाठी नोंदणी केलेले कार्ड आवश्यक आहे. त्यामुळे ही कारवाई पूर्ण करावी. नाका कामगारांना बसण्यासाठी विभागाच्यावतीने नाका शेड उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये बसण्याची, पाण्याची व्यवस्था असणार आहे. नाका कामगारांना नोंदणी करून पासबुक द्यावे. या पासबुकमध्ये 90 दिवस कामाच्या नोंदणीची व्यवस्था असावी. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यवाही सुरू करावी, अशा सूचना मंत्री श्री. खाडे यांनी दिल्या. बैठकीला प्रधान सचिव श्रीमती सिंगल यांनीही मार्गदर्शन केले. बैठकीला कामगार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

०००

 

  

औद्योगिक आस्थापनांनी सामंजस्याने कामगारांचे प्रश्न सोडवावे

 औद्योगिक आस्थापनांनी सामंजस्याने कामगारांचे प्रश्न सोडवावे

- कामगार मंत्री सुरेश खाडे

            मुंबई, दि. 24 : राज्यात विविध उद्योग कार्यरत आहेत. या उद्योगांमध्ये लाखो कामगार काम करतात. कामगारांशिवाय उद्योग चालू शकत नाही. अनेक वेळा कामगार व औद्योगिक आस्थापनांमध्ये वाद- विवाद होत असतात. अशा परिस्थितीत औद्योगिक आस्थापनांनी कामगारांचे प्रश्न सामंजस्याने सोडवावेत, असे कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी सांगितले.

              सह्याद्री अतिथीगृह येथे सभागृहात कामगारांविषयी विविध बैठकांचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी कामगार मंत्री श्री. खाडे बोलत होते. बैठकीला आमदार सचिन अहिर, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनीता वेद सिंगल, कामगार आयुक्त श्री. देशमुख, बाष्पके संचालक श्री. अंतापूरकर आदींसह कंपन्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.

                मंत्री श्री. खाडे म्हणाले, कंपनीने कामगांरांना न्याय देताना समन्यायाचा विचार करावा. कामगारांनी कंपनीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी काम करावे, तर कंपनीने कामगारांच्या भल्यासाठी काम केले पाहिजे. काही प्रश्न असल्यास चर्चेतून सोडविण्यात यावे. कामगार संघटनांनी कंपनी व्यवस्थापनासोबत चर्चा करून मार्ग काढावा. कंपनीने कामगारांचे हित बघून निर्णय घ्यावे.  

               बैठकीत आमदार सचिन अहिर यांनी प्रश्न मांडले. बैठकीला कंपन्यांचे अधिकारी, कामगार संघटनांचे पदाधिकारी, कामगार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

****

 

 

 

प्रत्येक जिल्ह्यामधील स्पेशल ज्युवेनाईल पोलीस युनिट (SJPU)जास्तीत जास्त सक्रिय असणे आवश्यक

 प्रत्येक जिल्ह्यामधील स्पेशल ज्युवेनाईल पोलीस युनिट (SJPU)जास्तीत जास्त सक्रिय असणे आवश्यक

- राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष अॅड. सुशीबेन शाह

 

            मुंबई, दि. 24 : प्रत्येक जिल्ह्यामधील स्पेशल ज्युवेनाईल पोलीस युनिट (SJPU) हे जास्तीत जास्त सक्रिय व अद्यावत असणे आवश्यक आहे, असे मत राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष अॅड. सुशीबेन शाह यांनी आज व्यक्त केले.

            आज महिला, बाल अत्याचार, प्रतिबंध विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक दीपक पांडे यांची अध्यक्ष अॅड. सुशीबेन शाह यांनी भेट घेतली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी आयोगाच्या सदस्य अॅड. निलिया चव्हाण उपस्थित होत्या.

            राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्षा अॅड. सुशीबेन शाह म्हणाल्या की, मुली व महिला बेपत्ता होण्याच्या घटना होऊ नये म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यामधील स्पेशल ज्युवेनाईल पोलीस युनिट (SJPU) हे जास्ती जास्त सक्रिय व अद्यावत असणे आवश्यक आहे. या युनिटच्या कामकाजाचा अहवाल व त्यावर देखरेख याबाबत भेटीदरम्यान विस्तृत चर्चा करण्यात आली.लहान मुली आणि महिलांमध्ये जनजागृती होण्यासाठी आयोगाने माहितीपर पोस्टर्स तयार केलेले असून,हे पोस्टर सर्व पोलीस स्थानकात लावण्यासाठी त्याची प्रत आयोगामार्फत विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांना देण्यात आली.

            विशेष पोलीस महानिरीक्षक दीपक पांडे म्हणाले की, या विषयाबाबत सविस्तर अहवाल ते आयोगास सादर करतील. आयोगातील पोलीस विभागाशी संबंधित सर्व प्रकरणे विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयामार्फत प्राधान्याने निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे श्री. पांडे यांनी सांगितले.

बांधकाम परवानगी प्राप्त भूखंडावरस्वतंत्ररित्या अकृषिक परवानगीची आवश्यकता नाही

 बांधकाम परवानगी प्राप्त भूखंडावरस्वतंत्ररित्या अकृषिक परवानगीची आवश्यकता नाही

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे - पाटील

            मुंबई, दि. 24 : एखाद्या जमिनीवर बांधकाम परवानगी अथवा रेखांकन मंजुरी देण्यात आली असताना अशा जमिनीमध्ये प्रस्तावित अकृषिक प्रयोजनाचा वापर अनुज्ञेय असल्याची खात्री करण्यात येते. ही खात्री केल्यानंतर अशा जमिनींकरिता स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगीची गरज नसल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे - पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.

            महसूल व वन विभागामार्फत 23 मे 2023 रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयात याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. या शासन निर्णयानुसार अकृषि‍क प्रयोजनांचा वापर अनुज्ञेय असल्याची खात्री केल्यानंतर या जमिनींकरिता महाराष्ट्र जमीन संहिता, 1966 च्या कलम 42-अ, 42-ब, 42-क, 42-ड किंवा 44-अ अन्वये स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. अशा जमिनी अकृषिक वापरात रुपांतरित झाल्याचे मानण्यात येत असल्याने, अशा जमिनींबाबत सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम परवानगी दिल्यास संबंधित जमीनधारकास/ भूखंडधारकास/ विकासकास स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे श्री. विखे- पाटील यांनी सांगितले.

            जमीन भोगवटदार वर्ग-१ या धारणाधिकाराची असल्यास बीपीएमएस (Building Plan Management System (BPMS)) प्रणालीतच आवश्यकता असेल तिथे रुपांतर कर वसूल केला जाईल व विकास परवानगी सोबतच अकृषिक वापराची सनद निर्गमित करण्यात येईल. जमीन वर्ग-२ धारणाधिकाराची असल्यास, नजराणा किंवा अधिमुल्य आणि इतर शासकीय रकमांची देणी इ. रकमांची परिगणना करण्यात यावी आणि या रकमांचा भरणा केल्यावर सक्षम महसूल अधिकारी यांनी तसे प्रमाणित केल्यानंतर बीपीएमएस यंत्रणेद्वारे विकास परवानगी देणे बंधनकारक राहील व अशा प्रकरणी सुद्धा अकृषिक वापराची सनद सोबतच निर्गमित होईल. ही सनद स्वयंचलित (System generated) स्वरुपाची असेल व अशा सर्व प्रकरणांमध्ये सनदेची एक प्रत ऑनलाईन (electronically) गाव दप्तरात नोंद घेण्यासाठी जाईल व परवानगी घेणाऱ्यावर पुढे नियमित देय अकृषिक सारा भरणे बंधनकारक राहील.

००००