काजू.....Cashew..Nut...

 ....काजू.....Cashew..Nut...

... .. ड्रायफ्रुट महणजेच सुकामेवा. शरिराचि उर्जा टिकवतो... रोगप्रतिकार शक्ति वाढवतो... खुप गरजेचे आहे.. बदाम, पिस्ता, काजू, चारोळि, खारिक, असा सर्वच सुका मेवा बलदायि, शरीर पुष्ट करतो.. यातच एक चविष्ट, बलदायि सुके फळ म्हणजे... काजू...

....... काजु कोकणात मिळणाऱ खास फळ.. . खुप फायदे आहेत याचे.. तर बघू या..!!!

 

१).. काजुमध्ये प्रोटिन, व्हिटमिन, बी, सी, के, चे प्रमाण अधिक असते, यात पोटँशिअम, मँग्नेशिअम भरपूर असतं. याने एनर्जि मिळून अनेक आजारांपासून आपलं संरक्षण होते

२) डोकेदुखि, किंवा मायग्रेनचा त्रास असेल तर रोज सकाळी उपाशि पोटि 4 काजू खावेत व त्यावर एक चमचा मध घ्यावं. याने हा आजार संपुष्टात येतो..

३) नैराश्य, व डिप्रेशनवर काजू रामबाण उपाय आहे.. मासिक पाळिच्या दिवसात मूडस्विंग्सच्या वेळि काजू खाल्याने चांगला फायदा होतो.. काजूमुळे मेंदुतिल सिरोटोनिनचं प्रमाण वाढतं. त्यामूळे मानसिक स्थिति सुधारते..

४) काजु डायबिटिस व डायबिटिसमूळे जडणार्या आजारांपासून दूर ठेवतं

५) काजूचं सेवन केल्याने कँन्सरच्या पेशि शरिरात पसरत नाहि. त्यामूळे लिव्हर व ब्रेस्ट कँन्सर सारखे आजार दूर राहतात..

         

६) काजूत प्रोटिन जास्त प्रमाणात असते. त्यामूळे याचे सेवन केल्यास. केस व त्वचा स्वस्थ व सुंदर राहते. पायांना भेगा पडल्या असतील तर काजूचे तेल लावून 

.. पायात मोजे घालावे. काहि दिवसातच भेगा नाहिश्या होतात.

७) काजुगर खाल्याने हिरड्यांना ताकद मिळते व दात चमकदार होतात. काजू खाल्याने कोलेस्ट्रोल नियंत्रित करण्यास मदत होते. यात प्रथिने जास्त आहे. वते लवकर पचते.

८) काजू लोहाचा चांला स्रोत मानला जातो.. म्हणून अशक्तपणा आल्यास रोज ५-६ काजूगर खावेत.. काजुमधिल, कँल्शिअम व मँग्नेशिअम आपल्या हाडांसाठि खूप फायदेशिर आहे..

९) काजूमधील पोषकतत्वांमूळे पेशिच्या डीएन एचे रक्षण होते यामूळे अनेक पेशि निरोगि राहतात. व माणूस निरोगि राहतो..

१०) आजकालच्या प्रदूषणामूळे डोळ्यांचि आग होणे, खाजवणे, द्रुष्टि मंदावणे सारखे त्रास होतात. काजूमध्ये..zea_ xanthine नावाचे एक अँटि - आँक्सिडंट असत . आपल्या डोळ्याचा रेटिना हे शोषून घेतं. याने एक पापूद्रा तयार होतो. जो संरक्षण कवचासारखं काम करतो. व डोळ्यांना UV. रेज पासून वाचवतो..

११) काजू शरिरातिल अतिरिक्त वजन घडवण्यात मदत 

 करतात. काजू शरिराचा BMI.. इंडेक्स नियंत्रणात ठेवतात.. काजूत असलेल्या ओमेगा ३ घटकामूळे शरिराच्या हालचालिला प्रोत्साहन मिळून चरबि जळते

१२) ##हार्टकरता उपयुक्त.. काजूगरात असणार्या मँग्नेशिअम, पोटँशिअम, फाँलिक अँसिड , विटामिन ई, व बी-6 मूळे रक्तातिल वाईट कोलेस्ट्रोल व triglycerides. चे प्रमाण कमी होते. व एच डि एल . वाढते. म्हणून मग रक्तदाबही नियंत्रित राहतो. त्यामूळे

... ह्रूदयवीकार, हार्ट अटँक, हाय ब्लडप्रेशर, पक्षाघात हे आजार होत नाही..

.. तेव्हा हे सगळे फायदे बघता.. आपल्या दैंनदीन जीवनात सर्व प्रकारच्या ड्रायफ्रूटला, व विशेषतः.. काजूला प्राधान्य दिले पाहिजे....

   आयुर्वेद अभ्यासक.. सुनिता सहस्रबुद्धे..

     

*⭕️अशा उपयुक्त पोस्ट आपल्या स्नेही जनांना पाठवा व नियमित पोस्ट साठी जॉइन व्हा ⬇️⬇️⭕️*

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 लोकार्पण कार्यक्रम

 मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 लोकार्पण कार्यक्रम

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनाशेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी उपयुक्त

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि 25 :- “शेतकऱ्यांना दिवसाही वीज उपलब्ध होण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अतिशय उपयुक्त ठरणार असून शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठीची ही 'फ्लॅगशीप' योजना सर्व जिल्ह्यांमध्ये अतिशय प्रभावीपणे राबविण्यात यावी,” असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. नुकत्याच झालेल्या सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या एक दिवसीय परिषदेत मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना- 2.0 च्या लोकार्पणाचा कार्यक्रम झाला.

            यावेळी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करिर, अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, विजय सिंगल, पी.अन्बलगन, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, तसेच विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी ‘मिशन- 2025’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते झाले.

            उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शेती आणि शेतकरी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी भक्कमपणे कायम उभे आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे, कारण ही स्वस्त आणि हरित ऊर्जा आहे. क्रॉस सबसिडी कमी होण्याच्या माध्यमातून उद्योग क्षेत्रालाही ही योजना चालना देणारी ठरेल. या योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त फीडर हे सौर ऊर्जेवर आणण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होणारा जिल्हा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी प्रयत्नशील रहावे.

            या प्रकल्पांमध्ये जमिनीची उपलब्धता कालबद्ध होणे हे अत्यंत गरजेचे असल्याने यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी महावितरण सब स्टेशनच्या पाच ते दहा किलोमीटरमध्ये असणाऱ्या शासकीय व निमशासकीय जमिनींची माहिती गोळा करावी. त्यातील ज्या जमिनी प्रकल्प उभारण्यासाठी सुयोग्य असतील त्या जमिनी आवश्यक ती सगळी प्रक्रिया करून या सर्व प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिले.

ग्रामपंचायती अंतर्गत विविध सुविधाही सौर ऊर्जेवर

            पुढील टप्प्यात ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या विविध सुविधा, कार्यालये पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सौर ऊर्जा विकासाच्या क्षेत्रात मोठे उद्योग येण्यास उत्सुक आहेत. बॅटरीवरील पंपही भविष्यात मोठे बदल घडवून आणणारे ठरतील. सर्व जिल्हाधिकारी यांनी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 योजनेचा संबंधित जिल्ह्यांत अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिले.

            ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला प्रास्ताविकात म्हणाल्या की, वीज क्षेत्रात गेल्या दशकात मोठे बदल झाले आहेत. २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना नावाने भविष्याचा वेध घेणारी महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू करण्यात आली. याद्वारे किफायतशीर सौर ऊर्जेचा फायदा औद्योगिक ग्राहकांसह शेतकऱ्यांनाही कसा करून देता येईल, याचा विचार करण्यात आला. सुरुवातीच्या काळातील या योजनेच्या अंमलबजावणीचे उत्साहवर्धक परिणाम दिसून आले आहेत.

            या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा पुरवठा उपलब्ध होणार असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचा सिंचनाच्या वेळी होणारा त्रासही कमी होणार असल्याचे श्रीमती शुक्ला यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना- २.० – ‘मिशन २०२५’

            देशाने अपारंपारिक ऊर्जेच्या वापरासाठी ४५० गिगाव्हॅट क्षमता २०३० पर्यंत उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्या दृष्टीने देखील मिशन २०२५ ची अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरेल. याद्वारे फक्त शेतीसाठी आणि एका राज्यात ७ हजार मेगावॅट पेक्षा जास्त सौर ऊर्जा निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. इतर अनेक क्षेत्राप्रमाणे शेती क्षेत्रही विजेच्या मागणीत देशभरात अग्रेसर असून महाराष्ट्रातील सुमारे ४५ लाख शेती वीज पंपांची संख्या ही देशात सर्वाधिक आहे. राज्यातील एकूण विजेच्या वापरापैकी २२ टक्के वीज वापर शेतीसाठी होतो.

            शेतीला परवडणाऱ्या दरात वीज मिळावी यासाठी शासनाकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात अनुदान तर दिले जातेच पण वीज वितरण कंपनीच्या इतर ग्राहकांकडून क्रॉस सबसिडी देखील दिली जाते. शेतकऱ्यांना माफक, सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा केला जातो. भविष्यामध्ये क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून शेतीचे वीजदर मर्यादित ठेवण्यावर मोठ्या प्रमाणात मर्यादा येणार आहे. त्यादृष्टीने वीज ग्राहक, शेतकरी व वीज वितरण कंपनी या सर्वांच्या हिताची अशी ही योजना आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना दिवसा अखंडीत व भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी हे अभियान आहे.

डिसेंबर २०२५ पर्यंत ३० टक्के शेतीच्या वाहिन्या सौर ऊर्जेवर

            मिशन २०२५ च्या माध्यमातून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना अजून महत्त्वाकांक्षीपणे मोठ्या प्रमाणात व वेगाने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मिशन २०२५ द्वारे डिसेंबर २०२५ पर्यंत सर्व जिल्ह्यातील किमान ३० टक्के शेतीच्या वाहिन्या अशा प्रकल्पांद्वारे सौर ऊर्जेवर आणण्याचे उद्दिष्ट असून ‘मिशन २०२५’ द्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी अनेकविध प्रोत्साहनात्मक सुविधा देण्यात आल्या आहेत. त्यात शेतकरी व सौर उद्योग या दोघांसाठीही फायद्याच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शेतकरी या प्रकल्पांसाठी जमीन भाड्याने द्यायला तयार आहेत. त्यांना दर हेक्टरी एक लाख २५ हजार रुपये दरवर्षी एवढा भाडेपट्टा देण्याची तरतूद आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना खात्रीच्या उत्पन्नाचा एक मार्ग उपलब्ध होऊ शकेल.

            ज्या ठिकाणी शासकीय जमिनी महावितरणच्या सब स्टेशनच्या जवळ उपलब्ध आहेत, तिथे या जमिनी सुद्धा सर्व प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्यामुळे असे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात राबवणे शक्य होईल.

सौर ऊर्जेच्या संदर्भातली इकोसिस्टीम तयार होणार

            शेतकऱ्यांच्या बरोबरच उद्योजकांनीही या प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभागी होऊन वेगाने शेतकरी हिताचे प्रकल्प उभारावेत यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. त्याचबरोबर ज्या गावांमध्ये हे प्रकल्प उभे राहतात अशा ग्रामपंचायतींना देखील पहिली तीन वर्षे पाच लाख रुपये प्रति वर्ष असे अनुदान दिले जाईल. या सर्व उपाययोजनांमुळे ग्रामीण भागामध्ये संपूर्ण सौर ऊर्जेच्या संदर्भातली इकोसिस्टीम तयार होईल. ग्रामीण युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी तयार होतील. त्यांच्यामध्ये सौर ऊर्जा संदर्भातील आवश्यक कौशल्यांचा विकास होईल.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला व शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारे मिशन

            राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या अभियानांतर्गत अपेक्षित आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला व शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारे हे मिशन २०२५ महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मिशन २०२५ ची अंमलबजावणी फक्त महाराष्ट्रासाठीच नाही तर सर्व देशासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. मिशन २०२५ अंतर्गत देण्यात येणारे प्रोत्साहनात्मक अनुदान, जमिनीची उपलब्धता वाढवण्यासाठी करण्यात येणारी प्रक्रिया अशा अनेक उपाययोजना राष्ट्रीय स्तरावर देखील कुसुम योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक ठरतील. त्या दृष्टीने देखील महाराष्ट्र मिशन २०२५ ची यशस्वी अंमलबजावणी करणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

-----000-----

राज्यातील भूजल संपत्तीचे संरक्षण व संवर्धनासाठी

 राज्यातील भूजल संपत्तीचे संरक्षण व संवर्धनासाठी

राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करणार

- भूजल आयुक्त चिंतामणी जोशी.

            मुंबई, दि. २५ : भूजल पातळी वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पासारख्या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणार असल्याची माहिती भूजल आयुक्त चिंतामणी जोशी यांनी 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून दिली आहे.

            राज्यात राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्प जागतिक बँकेच्या अर्थसहायाने २०१६ पासून राबविण्यात येत आहे. राज्यातील भूजल संपत्तीचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी हा राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्प ग्रामीण भागात राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पामधील उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल जागतिक बँकेने हैद्राबाद येथे झालेल्या कार्यक्रमात राज्याचे भूजल आयुक्त चिंतामणी जोशी यांचा नुकताच सन्मानचिन्ह देऊन गौरवही केला आहे. हा प्रकल्प आणि त्यातून मिळालेले शाश्वत यश याबाबत. ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून भूजल आयुक्त चिंतामणी जोशी यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे.

            माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून ही मुलाखत बुधवार दि.26, गुरुवार दि.27, शुक्रवार दि. 28 एप्रिल 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयाआर' या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत निवेदक शिबानी जोशी यांनी घेतली आहे.

०००

पहिले पाऊल' शाळास्तर उपक्रमाचा प्रारंभ प्रत्येक मूल येणार शिक्षण प्रवाहात

 पहिले पाऊल' शाळास्तर उपक्रमाचा प्रारंभ प्रत्येक मूल येणार शिक्षण प्रवाहात

- शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई, दि. २५ : महाराष्ट्राला शिक्षणाची प्रदीर्घ आणि आदर्श परंपरा आहे. स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुलेंचे कार्य 'पहिले पाऊल' या उपक्रमातून घरोघरी पोहचविण्यात येणार आहे. या उपक्रमातून प्रत्येक मूल शिक्षणाच्या प्रवाहात येईल, असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्हा पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला.

            महाराष्ट्र शासन व बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग आणि प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण (मुंबई) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित व 'स्टार्स' प्रकल्प अंतर्गत शाळापूर्व तयारी अभियान-२०२३ 'पहिले पाऊल' शाळास्तर उद्घाटन मेळावा आज (दिनांक २५ एप्रिल २०२३) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वरळी सी फेस शाळेमध्ये पार पडला. यानिमित्ताने सदर उपक्रम संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू झाला आहे. या उपक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी श्री. केसरकर बोलत होते.

            शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे सहआयुक्त (शिक्षण) अजित कुंभार, अभिनेते सचिन खेडेकर, अभिनेत्री श्रीमती निशिगंधा वाड, मुंबई शिक्षण विभागाचे उपसंचालक संदीप संगवे, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण उपसंचालक श्रीमती मनीषा पवार, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे शिक्षणाधिकारी राजेश कंकाळ, शिक्षणाधिकारी राजू तडवी, उपशिक्षणाधिकारी श्रीमती मालती टोणपे, प्रथम संस्थेच्या सचिव श्रीमती फरिदा लांबे आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. 

            श्री.केसरकर म्हणाले की, मातृभाषेचा सतत अभिमान बाळगायला हवा. ज्या देशांनी मातृभाषेचे महत्त्व वेळीच ओळखले त्या देशांनी प्रगती केली. त्यामुळे आपण आपली मातृभाषा म्हणजेच माय मराठीतूनच शिक्षण घ्यायला हवे. रशिया, फ्रान्स, जर्मनी, इस्त्राइल या देशांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रात प्रगती केली. कारण त्यांनी प्रत्येक टप्प्यावर मातृभाषेचा आग्रह धरला. इंग्रजी ही केवळ आंतरराष्ट्रीय संवाद साधण्याची भाषा आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून मराठीतून अभियांत्रिकी, वैद्यकीय हे अभ्यासक्रम इंग्रजीसह त्या राज्याच्या मातृभाषेतूनही शिकविले जाणार आहेत. त्यामुळे मुलांमध्ये आतापासूनच आपल्या मातृभाषेविषयी प्रेम निर्माण करा, असे आवाहनही श्री. केसरकर यांनी केले.

व्यावसायिक शिक्षणाचे सांगितले महत्त्व

            भारत हा तरूणांचा देश आहे. आपल्या देशातील तरूणांना स्वावलंबी करण्यासाठी व्यावसायिक शिक्षण मोलाचे आहे. त्यामुळे येणारी पिढी ही तंत्रकुशल असायला हवी, यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाचे प्रयत्न सुरू असल्याचे मंत्री श्री.केसरकर यांनी सांगितले. राज्य शासन तरूणांना रोजगार मिळावा, यासाठीच्या उपक्रमाची त्यांनी माहिती दिली. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून पहिली ते आठवीच्या सर्व मुलांना गणवेश, बूट-मोजे, वह्या-पुस्तके शासनामार्फत दिली जाणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

            शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी शाळाबाह्य मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी या उपक्रमाची मदत होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला. तसेच शिक्षणाचा पाया मजबूत होण्यासाठी हा उपक्रम मोलाचा ठरणार असल्याचेही ते म्हणाले.

'पहिले पाऊल' ठरणार ऐतिहासिक पाऊल

            शिक्षण विभागातील 'पहिले पाऊल' हा उपक्रम ऐतिहासिक पाऊल ठरणार असल्याचे सांगून मुलांसाठी प्रशासनाने सुरू केलेली ही पूर्वतयारी त्यांच्या भविष्यासाठी नक्कीच फलदायी ठरणार असा विश्वास अभिनेते सचिन खेडेकर यांनी व्यक्त केला. 'पहिले पाऊल' या उपक्रमात खारीचा वाटा उचलण्याची अभिनेत्री निशिगंधा वाड यांनी तयारी दर्शविल्याने मान्यवरांनी त्यांचे कौतुक केले.

            प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांनी प्रास्ताविकातून उपक्रमाची माहिती दिली. येत्या २७ एप्रिल रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असाच कार्यक्रम होणार असल्याचेही ते म्हणाले.

            यावेळी मान्यवरांनी उपस्थित चिमुकल्यांशी संवाद साधला. सेल्फी घेताना श्री. केसरकर यांनी चिमुकल्यांना उचलून घेतले. त्यामुळे लहानग्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. मान्यवरांनी पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रवेशपात्र मुलांच्या क्षमतांची तपासणी करण्यासाठी मांडण्यात आलेल्या विविध संचांना भेट दिली. शाळेच्या मुख्याध्यापक श्रीमती निशा म्हात्रे यांनी संयोजन केले. किसन पावडे यांनी सूत्रसंचालन केले.

00000

लोकप्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी संसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर आवश्यक

 लोकप्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी संसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर आवश्यक

- विधानसभा अध्यक्ष अॅड.राहुल नार्वेकर

            मुंबई, दि. 25 : “विधिमंडळ सभागृहाच्या कामकाजाची यशस्विता ही लोकप्रतिनिधींच्या सक्रिय सहभागातून निष्पन्न होत असते. या पार्श्वभूमीवर, लोकप्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी लोकप्रतिनिधींनी संसदीय आयुधांचा प्रभावीरित्या वापर करणे आवश्यक आहे,” असे प्रतिपादन विधानसभा अध्यक्ष अॅड.राहुल नार्वेकर यांनी येथे केले.

            विधानभवन येथे आयोजित वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांच्यातर्फे विधानपरिषद सदस्यांसाठीच्या कृतिसत्र कार्यक्रमात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बोलत होते. यावेळी उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सन्माननीय आमदार ॲड. अनिल परब, विक्रम काळे, विलास पोतनीस, किरण सरनाईक, सुधाकर आडबाले, अरुण लाड, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, वजहात मिर्झा, अभिजित वंजारी, आमशा पाडवी, श्रीमती. उमा खापरे, ॲड. मनिषा कायंदे, धिरज लिंगाडे विधीमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत, सहसचिव शिवदर्शन साठे, उपसचिव ऋतुराज कुडतरकर, वि. स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र, संचालक निलेश मदाने, महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयाचे सेवानिवृत्त प्रधान सचिव डॉ.अनंत कळसे, सेवानिवृत्त सहसचिव डॉ. विलास आठवले, सेवानिवृत्त प्रधान सचिव विलास पाटील हे उपस्थित होते.

          कृतिसत्राच्या उद्घाटन कार्यक्रमात अॅड. नार्वेकर म्हणाले की, कायदेमंडळ नियमावलीच्या अभ्यासातून लोकप्रतिनिधी अधिक उत्तमरित्या विधानपरिषद सदस्य म्हणून काम करु शकतात. आपल्या मतदार संघातील प्रश्नांची प्रभावीपणे मांडणी करुन त्याची सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने अधिवेशनचा उपयोग शक्य होतो, हे लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधींना, प्रामुख्याने नवनिर्वाचित आमदारांना संसदीय आयुधांची माहिती असणे अतिशय आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने हे कृतिसत्र निश्चितच उपयुक्त, दिशादर्शक असून संसदीय लोकशाही बळकट करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. याची व्याप्ती ही केवळ उपस्थित विधानपरिषद सदस्यांपुरतीच नसून त्यांच्या माध्यमातून राज्यातील तेरा कोटी जनतेला त्यांचे प्रश्न प्रभावीपणे सोडवून घेण्याची संधी या माध्यमातून उपलब्ध होत आहे.

          सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होताना सदस्यांना संसदीय आयुधांचा अभ्यास असल्यास जनतेच्या प्रश्नांची प्रभावी मांडणी,सोडवणूक यासह पीठासीन अधिका-यांद्वारा करण्यात देण्यात येणारा निर्णय नियमानुसार आहे का,आपण मांडलेल्या प्रश्नांवर संबंधित मंत्र्यांकडून देण्यात येणारे उत्तर, स्पष्टीकरण हे चौकटीत आहे का, याची शहानिशाही सदस्य करु शकतात. ‘लक्षवेधी’ हे सभागृहात आपले प्रश्न मांडण्यासाठीचे प्रभावी माध्यम आहेच, त्या व्यतिरिक्त ही इतर अनेक संसदीय आयुधे आहेत. त्यांच्या योग्य वापरातून आपल्या प्रश्नांना न्याय मिळवून घेऊ शकतो. विशेषाधिकार समिती, त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधींना विशेषाधिकार देण्यामागचा उद्देश त्यांना दबावविरहीत काम करता यावे असा आहे. त्याचसोबत विशेषाधिकार अबाधित रहावे, यासाठी लोकप्रतिनिधींनी संतुलितपणे विशेषाधिकारांचा वापर करावा. संसदीय लोकशाही जपण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनीधींवर आहे, हे लक्षात घेऊन संसदीय आयुधांचा अभ्यास आणि वापर करण्याचे आवाहन यावेळी विधानसभा अध्यक्ष अॅड.राहुल नार्वेकर यांनी केले. तसेच लोकप्रतिनिधींना संसदीय आयुधांची माहिती देणारे उपयुक्त कृतिसत्र आयोजित केल्याबद्दल ॲड.नार्वेकरांनी उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांचे अभिनंदन केले.

          उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या की, विधान परिषद सदस्यांना संसदीय आयुधांची, कार्यपद्धतीची माहिती, नियमावलीचा अभ्यास असणे गरजेचे आहे. सभागृहाचा वेळ अधिकाधिक फलद्रुप होण्याच्या दृष्टीने नेमकेपणाने प्रश्न उपस्थित करणे,मंत्र्यांनी जबाबदारीपूर्वक उत्तर देणे,सदस्यांनी चर्चेत सहभाग घेणे,सभागृहाच्या कामकाजात सक्रियपणे सहभाग नोंदवला पाहिजे.लक्षवेधी, इतर प्रश्न हे किती संख्येने उपस्थित करतो याचा नवनिर्वाचित सदस्यांनी आर्वजून विचार करावा. आपल्या मतदार संघाच्या प्रश्नांसोबतच राज्यातील महत्वाचे प्रश्नदेखील सभागृहात चर्चेला आलेच पाहिजेत, याची एकत्रित जबाबदारी घेऊन सर्व सदस्यांनी प्रश्न,लक्षवेधी उपस्थित करावी. प्रभावीपणे काम करण्यासाठी नियमावलीचा अभ्यास,प्रश्नांची मांडणी यासोबतच सुसंवादीपणा जपावा,याच्या माध्यमातून विधायक कामे पुढे नेण्यासाठी लोकप्रतिनिधीं आग्रही राहावे,असे श्रीमती गो-हे यावेळी म्हणाल्या.

            विरोधी पक्षनेता अंबादास दानवे म्हणाले की, संसदीय आयुधे शक्तिशाली असून लोकप्रतिनिधींनी त्याचा प्रभावीपणे जनसामान्यांच्या हितासाठी वापर केल्यास निश्चितच अधिक गतीने जनसामान्यांचे प्रश्न आपण व्यापक प्रमाणात सोडवू शकतो,हे लक्षात घेऊन सदस्यांनी जबाबदारीपूर्वक सर्व आयुधांची माहिती करुन घेत त्यांच्या सुयोग्य वापर करावा,असे सांगितले.

            आमदार अनिल परब यावेळी म्हणाले की, एक चांगला आमदार म्हणून जनसामान्यांच्या प्रश्नांना पुरेपूर न्याय देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना असलेले विशेष अधिकार, संसदीय आयुधे सहायक ठरणारी आहे. त्यांची अधिकृत माहिती देणारी कृतिसत्रे, सभागृहाची कार्यपद्धती,अधिवेशनाचे कामकाजाची माहिती या सर्व गोष्टी निश्चितच उपयुक्त ठरणा-या आहेत.

            कृतिसत्राच्या पहिल्या सत्रात मार्गदर्शन करताना विधीमंडळाचे सेवानिवृत्त सचिव अनंत कळसे म्हणाले की, विधान परिषद या वरिष्ठ सभागृहातील सदस्यसंख्या विधानसभेच्या तुलनेत अल्प असल्याने संसदीय आयुधाचा वापर अधिक प्रमाणात करणे शक्य असते. लक्षवेधी, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न,अल्पसूचना,औचित्याचा मुद्दा, विशेष उल्लेख याची कार्यपद्धती,महत्व आणि प्रभाव याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले.

विधिमंडळातील सदस्यांनी ‘उत्कृष्ठ संसदपट्टू’ असल्याचा आत्मविश्वास ठेवावा

- विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

            विधिमंडळातील प्रत्येक सदस्यांनी आपण उत्कृष्ठ संसदपट्टू आहोत असा आत्मविश्वास ठेवून काम करावे, असे मत विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी आज विधानभवनात विधानपरिषद सदस्यांसाठीच्या कृतिसत्राच्या समारोपाप्रसंगी व्यक्त केले.

            उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, विधिमंडळात मांडल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित विधेयकांच्या वर्तमानपत्रातील बातम्यांबाबत आधी संबंधित संस्थाकडून माहिती घेणे, विधिज्ञांचा सल्ला घेणे उपयुक्त ठरते. मूळ कायदा का बदलला जातोय, हे लक्षात घेवून नवीन कायदा विधिमंडळात येण्याअगोदरच त्याचा अभ्यास सदस्यांना असला पाहिजेत. नवीन कायदे करण्याचे काम सदस्यांचे आहे. त्यासाठी इतर राज्यातील कायद्यांचा अभ्यास करुन कायद्याचा मसुदा तयार करणे तितकेच महत्त्वाचे असते. आपल्या जिव्हाळ्याच्या एखाद्या विषयाबाबत सदस्यांना अभ्यासपूर्ण विधेयक सभागृहात आणण्याची संधी असते. कायदा आणि धोरण यामध्ये फरक आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा असतो.त्यासाठी सदस्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी केले.

            अधिवेशनातून लोकहित साध्य करण्यासाठी नियोजन करावे. त्यासाठी सगळ्यांनी मिळून एखाद्या विषयाची निवड करुन तो विषय सभागृहात उपस्थित करण्यासाठी प्रयत्न करावा. यामुळे सभागृहात सदस्यांकडे अधिक लक्ष वेधले जाते. यामुळे प्रश्नांना न्याय मिळण्यास मदत होते. विधानपरिषद आणि कामकाजावर माझी तीन पुस्तके आहेत. विधिमंडळ सदस्यांनी देखील आपल्या कामकाजाचे पुस्तक तयार करण्याचा प्रयत्न करावा. जेणेकरुन सदस्यांचे काम अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचू शकेल, असेही उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

विधिमंडळाची आयुधे शिकण्यासारखी

             वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्रामार्फत विविध संसदीय आयुधे, समिती पद्धत, विधेयके याबाबत विधानभवनात आयोजित एक दिवसीय कृतिसत्रात विधिमंडळाची आयुधे शिकण्यासारखी आहेत, असे मत कृतिसत्रात सहभागी झालेल्या विधानपरिषद सदस्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

००००

###भोकर.... 👇इंडियन चेरी

 ####भोकर.... 👇

आयुर्वेदात उल्लेख असलेले व पूर्वी घरोघरी खाण्यात असलेले हे फळ आता दिसत नाही. सुपारिच्या आकाराचे हे फळ. ,,इंडियन चेरी,. म्हणून ओळखले जाते. पिकलेले भोकर गोड असते भोकर फोडल्यानंतर गोडसर, व चिकट द्रव बाहेर येतो. या फळांमध्ये अनेक औषधी गुणधर्म आहेत.. तर आपण बघूया 👇

  भोकराच्या झाडाचि पाने वाटून याचा रस घेतल्यास अतिसार, जूलाब,व कावीळ बरी होते.भोकराच्या झाडाचि साल पाण्यात उकळून मग याने गुळण्या कराव्यात यामुळे दात मजबूत होतात, व हिरड्यांचे आजार बरे होतात.मासिक पाळित स्त्रियांना हेवि ब्लिडिंग होते, कंबर दुखते, तेव्हा भोकराच्या सालिचा काढा करून पिल्यास लगेच आराम मिळतो.पोट दुखत असेल तर, यांचा काढा घ्यावा दोन मिनिटात दुखणे थांबते.एॅसिडिटि मुळापासून नष्ट होते.भोकर कोणत्याही स्वरूपात खाल्ल्यास सांधेदुखी गुडघेदुखी कंबरदुखी बरी होते.कितिहि खोल जखम झाली असली तरी, या फळाचा रस तिथं लावल्यास दोन दिवसांत भरुन येते. या फळामुळे जखम आणि व्रण भरण्यासाठी फायदा होतो.

        .....भोकर फळ हे सूजहारक आहे. खोकला, श्वसनाचे विकार, गर्भाशय, व मूत्रमार्गाचे रोग तसेच प्लिहेच्या रोगात भोकरीचे फळ खाल्याने आराम मिळतो. तोंड आले असेल, छाले आले असेल, खूप आग होत असेल तर भोकराचे फळ खायचे.लवकरच छाले बरे होतात. याशिवाय भोकराचि साल चावून, चावून लाळ गळू द्यायचि तोंडाचे व्रण पूर्ण जाईल.त्वचाविकार, भयंकर खाज, खरूज असेल तर सालिचे चूर्ण पाण्यात भिजवून लावा. आराम मिळणारच... आपल्याला जीर्ण ज्वर असेल, ताप जात नसेल ,शरिर कमजोर झाले असेल तर ताप जाण्यासाठी, शरिर धष्टपुष्ट होण्यासाठी सालिचा काढा प्या. पहा फरक.. चार तासांच्या आत ताप उतरतो. व एक दोन दिवसात कायमचा जाईल. वजन भरभर वाढते.

                   ###निरामय आयुर्वेद व होमिओपॅथी प्रचार...

   छातित कफ साचून घट्ट झाला असेल , कफ निघत नसेल तर,असा चिवट कफ ढिला होउन निघण्यास फळांचा काढा करून पिल्यास फायदा होतो. युरिन करतांना जळजळ होत असल्यास फळांचा काढा करून पिल्यास फायदा होतो. पोटाचे आतडे मजबूत करण्यासाठी. व उदरविकार नाहिसे करण्यासाठी काढा घ्यावा. आराम पडेल.स्मरणशक्ति वाढण्यासाठी या फळाचे चूर्ण रोज सकाळी कोमट पाण्याबरोबर सेवन केल्यास स्मरणशक्ती खुपच वाढते.आणि अल्झायमर आजार बरा होतो. भोकर या फळांच्या झाडांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कॅल्शियम असते. जे आपल्या हाडांच्या आरोग्यासाठी महत्वपूर्ण मानले जाते. मूका मार, लागून सूज आली असेल तर तर अशा वेळी झाडाचि साल काढून काढा करून मग यांच्यात कापूर मिसळून या काढ्याने मालिश करावी. व भोकराच्या सालिचे चूर्ण पाण्यात मिसळून यांचा लेप तिथे लावावा. सूज जाईल व वेदना कमी होतात.

      या फळाचा मुख्य फायदा हा पुरुषांना ताकद मिळवून देण्यासाठी असतो. विशेषतः ज्या पुरुषांना कमजोरी वाटत असेल त्यांनी या फळाचे सेवन करावे. आणि स्त्रियांनी बाळंतपणानंतर चूर्ण घ्यावे ताकद येईल.सुक्या मेव्यासोबत सुकलेले फळे मिसळून लाडु बनवून खावे . दुप्पट ताकद येते.पोटात अल्सर असेल तर याचा काढा करून पिल्यास फायदा होईल नक्कीच. 

... तेव्हा या गुणकारी फळाचा उपयोग आपण, भाजि, लोणचे. इत्यादी पदार्थ करून, खाऊन, घेउ शकतो...

 सुनिता सहस्रबुद्धे...

*⭕️

, वाळू धोरणाची 1 मे पासून अंमलबजावणी करण्यात येणार

 रेती, वाळू धोरणाची 1 मे पासून अंमलबजावणी करण्यात येणार

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

      मुंबई, दि. 25 : नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती, वाळू धोरण राज्य शासनामार्फत जाहीर करण्यात आले होते. महाराष्ट्र दिनी या धोरणाची अंमलबजावणी सुरु करण्यात येणार असून सर्वसामान्यांना मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून रेती/वाळू मिळणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी सांगितले.

            महसूल मंत्री श्री. विखे- पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे महसूल कार्यालयातील उपायुक्त, विभागीय आयुक्त, अप्पर जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याशी या विषयाबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन करीर, जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालक एन.के. सुधांशू, यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            वाळू उत्खनन व्यवसायात शिरलेल्या अपप्रवृत्ती नष्ट करण्याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे; असे सांगून श्री. विखे- पाटील म्हणाले की, राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या रेती, वाळू धोरणानुसार रेतीचे-वाळूचे उत्खनन, साठवणूक आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येणार आहे. सर्वसामान्यांना परवडेल अशा किंमतीत रेती/ वाळू उपलब्ध व्हावी, वाळूची अवैध वाहतूक रोखली जावी यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे. येत्या महाराष्ट्र दिनापासून या धोरणाची अंमलबजावणी करताना काय अडचणी येत आहेत याबाबतचा अभ्यास करण्यात यावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

            पूर परिस्थितीचा धोका कमी करणे, नदीपात्रातील दिशा सरळ करण्यासाठी आवश्यक असलेली रेती /वाळू नदीपात्रातून काढणे यासाठी जलसंपदा विभागाची मदत घेऊन अशी कामे प्राधान्याने करणेबाबत निर्देश दिले. वैयक्तिक घर बांधकामासाठी ठराविक प्रमाणात वाळू उपलब्ध करणे, तसेच नवीन वाळू धोरण करताना सामाजिक स्वास्थ्य राखावे, कमीत-कमी दरात वाळू उपलब्ध देण्याचा शासनाचा मानस आहे, असे महसूल मंत्री म्हणाले.                     

सुधारित रेती, वाळू धोरणाची वैशिष्टे

            या नवीन धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास 600 रुपये (रुपये 133 प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किंमतीही आवाक्यात येण्यास मदत होणार आहे. वाळू लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच 600 रुपयात वाळू उपलब्ध होणार आहे. या धोरणानुसार स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्च देखील आकारण्यात येतील. वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथूनच या रेतीची विक्री करण्यात येणार आहे. याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना महसूल मंत्री यांनी केल्या.

      नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल.जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल. विकास कामांसाठी वाळू उपलब्ध करण्याबरोबरच आजुबाजूच्या परिसरात पुरसदृश्य परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून वाळूचे उत्खनन केले जाते. राज्यातील वाळू लिलाव प्रक्रियेवरुन सातत्याने तक्रारी येण्याबरोबरच अनियमिततेला आळा बसणार आहे.

०००००