*जमिनीवर बसून जेवणाचे 10 फायदे*

*१- पचन सुधारते*

जमिनीवर मांडी घालून बसल्याने, अर्धपद्मासनाची स्थिती निर्माण होते. तसेच जमिनीवर ताट असल्याने जेवणाचा घास घेण्यासाठी वाकावे लागते या सतत होणार्‍या शारीरिक हालचालीमुळे पोटाजवळील स्नायूंना चालना मिळते व पचनाची क्रियादेखील सुधारते.

*२-वजन घटवण्यास मदत होते* 

जमिनीवर बसून जेवल्याने, वजन कमी होण्यासही मदत होते. वजन वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रमाणापेक्षा अधिक खाणे. जमिनीवर बसून जेवताना ‘वेगस नर्व्ह’ (पोटाकडून मेंदूला संकेत देणारी) भूक व जेवणाचे प्रमाण योग्यप्रकारे राखू शकते. टेबलापेक्षा जमिनीवर बसून जेवल्याने, जेवणाचा वेग मंदावतो व पोट आणि मेंदूतील समन्वयता सुधारते. परिणामी अतिप्रमाणात खाण्याची वृत्ती कमी होते व वजनही काबूत राहते.

*३-लवचिकता वाढवत*े 

पद्मासनात बसल्याने, पाठीचे, कमरेतील तसेच पोटाजवळील स्नायूंवर ताण आल्याने पचनसंस्थेचा मार्ग सुधारतो. अशा स्थितीत बसल्याने पोटावर ताण येण्याऐवजी जेवण पचण्यास व ग्रहण करण्यास मदतच होते. परिणामी पोटाजवळील स्नायूंवर ताण आल्याने शरीर लवचिक व आरोग्यदायी बनण्यास मदत होते.

*४-मन शांत होते व खाण्यावर लक्ष केंद्रित होते*

जमिनीवर बसून जेवल्याने मेंदू शांत होतो व तुमचे सारे लक्ष जेवणाकडेच राहते. मनाची अस्थिरता कमी झाल्याने, जेवणातून मिळणारी पोषणतत्त्वे शरीर अधिक उत्तमप्रकारे ग्रहण करण्यास समर्थ होते. 

*५-कुटुंबातील सदस्यांशी जवळीक वाढते*

दिवसातील किमान एका जेवणाचा आपल्या कुटूंबासोबत जरूर आनंद घ्यावा.दिवसभरातील क्षीण व ताणतणाव हलका होतो. तसेच एकमेकांशी बोलल्याने, काही समस्यांतून मार्ग शोधण्यास मदत होते व नकळत कुटूंबातील सदस्यांशी जवळीक वाढते.

*६-शरीराची स्थिती (पॉश्चर) सुधारते* 

शरीराची स्थिती उत्तम राखणे हे निरोगी आरोग्याचे गमक आहे.शरीरातील काही स्नायू व सांध्यांवरील अतिरिक्त ताण कमी करून थकवा कमी होण्यासदेखील मदत होते. जमिनीवर बसून जेवताना पाठीचा कणा ताठ राहतो व पोट, खांदा व पाठीच्या स्नायूंची योग्य प्रमाणात हालचाल होते.

*७-दीर्घायुषी बनवते* 

ही अतिशयोक्ती नाही. जमिनीवर बसून जेवल्याने आयुष्य वाढते. ‘European Journal of Preventive Cardiology’च्या अहवालात प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यासानुसार, जमिनीवर मांडी घालून बसलेली व्यक्ती जर कशाचाही आधार न घेता उठली तर त्यांचे आयुष्यमान अधिक आहे, असे समजावे. कारण अशा स्थितीतून उठण्यासाठी शरीराची लवचिकता अधिक असणे गरजेचे आहे. आणि जी व्यक्ती उठू शकत नाही त्यांचा मृत्यू नजीकच्या 6 वर्षात होण्याची शक्यता 6.5 पटीने अधिक असते.

*८-गुडघे व कमरेतील सांधे मजबूत होतात*

Yoga for Healing या पुस्तकाचे लेखक पी.एस. वेंकटेशवरा यांच्यामते, पद्मासनामुळे शरीर निरोगी राहण्यास मदत होते. पचन संस्थेसोबतच सांधेदुखीचा त्रास होत नाही. गुडघा, घोटा व कंबरेतील सांधे लवचिक राहिल्याने अनेक विकार दूर होण्यास मदत होते. जमिनीवर बसल्याने स्नायूंबरोबर सांध्यांची लवचिकतादेखील वाढते.

*९-चंचलता कमी होत*े 

मांडी घालून किंवा पद्मासनात बसल्याने नसांमधील थकवा कमी होतो. म्हणूनच जेवताना जमिनीवर मांडी घालून बसण्याचा सल्ला दिला जातो. यामुळे मन, मेंदू व परिणामी शरीरातील त्रास कमी होतात.

*१०-हृदयाला होणारा रक्तपुरवठा सुधारतो* 

काही वेळेस जेवल्यानंतर तुम्हाला गरम होते किंवा घाम आल्याचे आठवते का ? हो हे शक्य आहे. कारण अन्नाचे पचन होण्यासाठी शरीराला उर्जेची अधिक गरज असते. खुर्चीवर बसण्याऐवजी जमिनीवर बसून जेवल्याने शरीरातील रक्तप्रवाह सुधारतो. तसेच पचनही सुधारते.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी उपयुक्त

 मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी उपयुक्त

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 लोकार्पण कार्यक्रम

 

            मुंबई दि 24:- शेतकऱ्यांना दिवसाही वीज उपलब्ध होण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अतिशय उपयुक्त ठरणार असून शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठीची ही 'फ्लॅगशीप' योजना सर्व जिल्ह्यांमध्ये अतिशय प्रभावीपणे राबविण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या एक दिवसीय परिषदेत मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना- 2.0 च्या लोकार्पणाचा कार्यक्रम झाला.

            यावेळी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर, अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, विजय सिंगल, पी अन्बलगन, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ श्रीकर परदेशी, तसेच विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मिशन- 2025 या पुस्तिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते झाले.

            उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शेती आणि शेतकरी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी भक्कमपणे कायम उभे आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. कारण ही स्वस्त आणि हरित ऊर्जा आहे. क्रॉस सबसिडी कमी होण्याच्या माध्यमातून उद्योग क्षेत्रालाही ही योजना चालना देणारी ठरेल. या योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त फीडर हे सौर ऊर्जेवर आणण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होणारा जिल्हा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी प्रयत्नशील रहावे.

या प्रकल्पांमध्ये जमिनीची उपलब्धता कालबद्ध होणे हे अत्यंत गरजेचे असल्याने यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी महावितरण सब स्टेशनच्या पाच ते दहा किलोमीटरमध्ये असणाऱ्या शासकीय व निमशासकीय जमिनींची माहिती गोळा करावी. त्यातील ज्या जमिनी प्रकल्प उभारण्यासाठी सुयोग्य असतील त्या जमिनी आवश्यक ती सगळी प्रक्रिया करून या सर्व प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

ग्रामपंचायत अंतर्गत विविध सुविधाही सौर ऊर्जेवर

            पुढील टप्प्यात ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या विविध सुविधा, कार्यालये पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सौर ऊर्जा विकासाच्या क्षेत्रात मोठे उद्योग येण्यास उत्सुक आहेत. बॅटरीवरील पंपही भविष्यात मोठे बदल घडवून आणणारे ठरतील. सर्व जिल्हाधिकारी यांनी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 योजनेचा संबंधित जिल्ह्यांत अधिकाधिक प्रचार -प्रसार करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

            ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला प्रास्ताविकात म्हणाल्या, वीज क्षेत्रात गेल्या दशकात मोठे बदल झाले आहेत. २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना नावाने भविष्याचा वेध घेणारी महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू करण्यात आली. याद्वारे किफायतशीर सौर ऊर्जेचा फायदा औद्योगिक ग्राहकांसह शेतकऱ्यांनाही कसा करून देता येईल याचा विचार करण्यात आला. सुरुवातीच्या काळातील या योजनेच्या अंमलबजावणीचे उत्साहवर्धक परिणाम दिसून आले आहेत.

            या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा पुरवठा उपलब्ध होणार असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचा सिंचनाच्या वेळी होणारा त्रासही कमी होणार असल्याचे शुक्ला यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना- २.० – ‘मिशन २०२५’

            देशाने अपारंपारिक ऊर्जेच्या वापरासाठी ४५० गिगाव्हॅट क्षमता २०३० पर्यंत उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्या दृष्टीने देखील मिशन २०२५ ची अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरेल. याद्वारे फक्त शेतीसाठी आणि एका राज्यात ७ हजार मेगावॅट पेक्षा जास्त सौर ऊर्जा निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. इतर अनेक क्षेत्राप्रमाणे शेती क्षेत्रही विजेच्या मागणीत देशभरात अग्रेसर असून

महाराष्ट्रातील सुमारे ४५ लाख शेती वीज पंपांची संख्या ही देशात सर्वाधिक आहे. राज्यातील एकूण विजेच्या वापरापैकी २२ टक्के वीज वापर शेतीसाठी होतो.

            शेतीला परवडणाऱ्या दरात वीज मिळावी यासाठी शासनाकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात अनुदान तर दिले जातेच पण वीज वितरण कंपनीच्या इतर ग्राहकांकडून क्रॉस सबसिडी देखील दिली जाते. शेतकऱ्यांना माफक, सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा केला जातो.भविष्यामध्ये क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून शेतीचे वीजदर मर्यादित ठेवण्यावर मोठ्या प्रमाणात मर्यादा येणार आहे. त्यादृष्टीने वीज ग्राहक, शेतकरी व वीज वितरण कंपनी या सर्वांच्या हिताची अशी ही योजना आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना दिवसा अखंडीत व भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी हे अभियान आहे.

डिसेंबर २०२५ पर्यंत ३० टक्के शेतीच्या वाहिन्या सौर ऊर्जेवर

            मिशन २०२५ च्या माध्यमातून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना अजून महत्त्वाकांक्षीपणे मोठ्या प्रमाणात व वेगाने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मिशन २०२५ द्वारे डिसेंबर २०२५ पर्यंत सर्व जिल्ह्यातील किमान ३० टक्के शेतीच्या वाहिन्या अशा प्रकल्पांव्दारे सौर ऊर्जेवर आणण्याचे उद्दिष्ट असून ‘मिशन २०२५’ द्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी अनेकविध प्रोत्साहनात्मक सुविधा देण्यात आल्या आहेत. त्यात शेतकरी व सौर उद्योग या दोघांसाठीही फायद्याच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शेतकरी या प्रकल्पांसाठी जमीन भाड्याने द्यायला तयार आहेत. त्यांना दर हेक्टरी एक लाख २५ हजार रुपये दरवर्षी एवढा भाडेपट्टा देण्याची तरतूद आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना खात्रीच्या उत्पन्नाचा एक मार्ग उपलब्ध होऊ शकेल.

            ज्या ठिकाणी शासकीय जमिनी महावितरणच्या सब स्टेशनच्या जवळ उपलब्ध आहेत, तिथे या जमिनी सुद्धा सर्व प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्यामुळे असे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात राबवणे शक्य होईल.

सौर ऊर्जेच्या संदर्भातली इकोसिस्टीम तयार होणार

            शेतकऱ्यांच्या बरोबरच उद्योजकांनीही या प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभागी होऊन वेगाने शेतकरी हिताचे प्रकल्प उभारावेत यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. त्याचबरोबर ज्या गावांमध्ये हे प्रकल्प उभे राहतात अशा ग्रामपंचायतींना देखील पहिली तीन वर्षे पाच लाख रुपये प्रति वर्ष असे अनुदान दिले जाईल. या सर्व उपाययोजनांमुळे ग्रामीण भागामध्ये संपूर्ण सौर ऊर्जेच्या संदर्भातली इकोसिस्टीम तयार होईल. ग्रामीण युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी तयार होतील. त्यांच्यामध्ये सौर ऊर्जा संदर्भातील आवश्यक कौशल्यांचा विकास होईल.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला व शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारे मिशन

            राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या अभियानांतर्गत अपेक्षित आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला व शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारे हे मिशन २०२५ महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मिशन २०२५ ची अंमलबजावणी फक्त महाराष्ट्रासाठीच नाही तर सर्व देशासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. मिशन २०२५ अंतर्गत देण्यात येणारे प्रोत्साहनात्मक अनुदान, जमिनीची उपलब्धता वाढवण्यासाठी करण्यात येणारी प्रक्रिया अशा अनेक उपाययोजना राष्ट्रीय स्तरावर देखील कुसुम योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक ठरतील. त्या दृष्टीने देखील महाराष्ट्र मिशन २०२५ ची यशस्वी अंमलबजावणी करणार असल्याची

 माहिती यावेळी देण्यात आली.

-----000-----

ठाणे शहर की यातायात समस्या पर उपाययोजनाओं

 ०००

 

ठाणे शहर की यातायात समस्या पर उपाययोजनाओं को लेकर

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ली तत्काल बैठक

          मुंबई, दि. 23-  ठाणे शहर की बढ़ती यातायात की समस्या को देखते हुए उस पर उपाययोजन करने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गत शनिवार की रात पुलिस, परिवहन और सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग के अधिकारियों की तुरंत बैठक ली. ठाणे शहर में जारी विकासकामों को भी 1 जून के पहले पुरे करने के निर्देश देते हुए गड्ढ़ों एवं यातायात समस्या से मुक्त रास्ते करने की सूचना भी मुख्यमंत्री ने इस दौरान संबंधितो को दी.   

        मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ठाणे स्थित निवासस्थान पर आयोजित इस बैठक में ठाणे के जिलाधिकारी अशोक शिनगारे, पुलिस आयुक्त जयजित सिंह, महानगरपालिका के आयुक्त अभिजित बांगर, रस्ते विकास महामंडल के सहव्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दत्तात्रय कराळे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ. पंजाबराव उगले, परिवहन विभाग के उपायुक्त विनय राठोड आदि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.  

        बैठक में बारिश शुरू होने से पहले शहर के सभी रास्तों पर गड्ढ़ों की मरम्मत करने की सूचना मुख्यमंत्री ने संबंधित यंत्रणा को दी. उन्होंने कहा कि यह रास्ता किसकी मलिकी का है, इस बात का विचार न करते हुए उस रास्ते पर पड़े गड्ढों की तुरंत मरम्मत की जाए. मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र में अभी कई जगहों पर विकासकामों को किया जा रहा है और उसका भी एक बड़ा तनाव ठाणे शहर पर है. परिणामत : जगह-जगह पर यातायात की समस्या निर्माण हो रही है, इसलिए अधिकतर कामों को 1 जून के पहले ही पूरा किये जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने संबंधितो को दिए. साथ ही बारिश में नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए की जानेवाली उपाययोजनाओं पर भी अभी से ही काम करने की सूचना भी उन्होंने इस दौरान दी.

000

Chief Minister Mr Eknath Shinde conducts urgent     

 meeting for resolving traffic congestion in Thane

city

     Mumbai, April 23:- Chief Minister Mr Eknath Shinde on Saturday night conducted an urgent meeting for discussing the measures to work on the congestion of traffic in Thane city. The officials of police department, transportation department and Public Works Department attended the meeting. The Chief Minister directed to complete all the ongoing developmental works in the Thane city before 1 June 2023, make it free from potholes and resolve the traffic congestion problem.
     Chief Minister Mr Shinde conducted this meeting at his Thane residence. District Magistrate of Thane city Ashok Shingare, commissioner of police Jayjit Singh, commissioner of municipal corporation Abhijeet Bangar, joint managing director of road Development Corporation Anil Kumar Gaikwad, additional police commissioner Dattatrey Karale, additional police commissioner Dr Punjabrao Ugale, deputy commissioner of transportation department Vinay Rathore and other senior officers were present during the meeting.
     The Chief Minister directed the administration to repair all the potholes in the city and make the road smooth enough. He said that without considering the ownership of the roads, the administration should fill all the potholes. Presently, many developmental works are on in the Mumbai Metropolitan region and hence, it is creating heavy traffic on Thane city. Because of this, traffic congestion is experienced at many places in the city. The chief minister directed to complete the maximum of the developmental works before 1 June. He also said that the preparation of measures to be taken to ensure that people do not face any problem during monsoon should be started right now.

000

  

स्वच्छता मॉनिटर्स’नी समाजाला दिशा दाखवण्याचे कार्य केले

 स्वच्छता मॉनिटर्स’नी समाजाला दिशा दाखवण्याचे कार्य केले

-शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

 

            मुंबई, दि. 24 : 'लेट्स चेंज' प्रकल्पांतर्गत 'स्वच्छता मॉनिटर' उपक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांनी समाजाला दिशा दाखवण्याचे कार्य केले आहे. त्यांचे हे कार्य देशालाही दिशा दाखवेल, असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला. शिक्षणाबरोबरच व्यक्तिमत्त्वाचा विकासदेखील आवश्यक असतो, या उपक्रमाच्या माध्यमातून तो साध्य होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

            मिशन स्वच्छ भारत या योजनेअंतर्गत महात्मा गांधी जयंतीच्या निमित्ताने शालेय शिक्षण विभागामार्फत राज्यातील सर्व शाळांमध्ये 'प्रोजेक्ट लेट्स चेंज' याअंतर्गत विद्यार्थ्यांनी 'स्वच्छता मॉनिटर' ही जबाबदारी स्वीकारून इतरांना प्रोत्साहित करण्याचा उपक्रम दिनांक 02 ऑक्टोबर ते 24 डिसेंबर 2022 या कालावधीत राबविण्यात आला होता. या उपक्रमात सर्वोत्तम कामगिरी करणारे पाच जिल्हे, पाच समन्वयक तसेच 30 शाळा आणि विद्यार्थ्यांचा आज मंत्री श्री.केसरकर यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. त्यावेळी श्री.केसरकर बोलत होते. प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, सहसचिव इम्तियाज काझी, लेटस् चेंज प्रकल्प संचालक रोहीत आर्या आदी यावेळी उपस्थित होते.

            विद्यार्थ्यांना स्वच्छतेची आवश्यकता लक्षात येऊन त्याची सवय लागावी, या उद्देशाने विद्यार्थ्यांनाच 'स्वच्छता मॉनिटर' म्हणून जबाबदारी घेण्यास प्रोत्साहित करण्यात आले होते. या उपक्रमाअंतर्गत पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांनी 'स्वच्छता मॉनिटर' ही जबाबदारी स्वीकारून उत्कृष्ट कार्य केले आहे. या उपक्रमास शिक्षक व मुख्याध्यापक यांचा सुद्धा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला असून राज्यातील 12 हजार 678 शाळांनी तसेच सुमारे 15 लाख विद्यार्थ्यांनी यात सहभाग घेतला होता.

            मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, मुलांमध्ये आगळी शक्ती असते. त्यांनी प्रेमाने सांगितलेले पालकांसह समाजही ऐकतो. कचरा टाकणे ही वाईट प्रवृत्ती असून त्याबाबत जागृती आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमाद्वारे ती निर्माण केली आहे. हा उपक्रम राज्याला आणि देशालाही दिशा देणारा आहे. विद्यार्थ्यांनी यात पुढाकार घेऊन प्रवृत्तीमध्ये बदल घडविण्याचा चमत्कार केला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये मातृभाषेतून शिक्षण आणि श्रमाला महत्त्व यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे विविध क्षेत्रांत कुशल नागरिक घडतील आणि त्यांना जगभर मागणी असेल, असे ते म्हणाले. यावर्षीपासून विद्यार्थ्यांना गणवेश, बुट, मौजे, वह्या शासनामार्फत दिल्या जाणार असल्याचा उल्लेख करून विद्यार्थ्यांना कोडिंगचे प्रशिक्षणही दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            ‘स्वच्छता मॉनिटर’ म्हणून उत्कृष्ट काम केलेल्या विद्यार्थ्यांनी तसेच त्यांना मार्गदर्शन केलेल्या शिक्षक, मुख्याध्यापक यांनी यावेळी प्रातिनिधिक स्वरूपात मनोगत व्यक्त केले. हा उपक्रम राबविताना आलेले अनुभव सांगून यापुढेही स्वच्छतेसाठी आयुष्यभर काम करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            या उपक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या शाळांमध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील श्री नृसिंह विद्यालय, चास; औरंगाबाद जिल्ह्यातील फातेमा गर्ल्स उर्दू हायस्कूल, नागसेन कॉलनी; बुलढाणा जिल्ह्यातील नगर परिषद श्री शिवाजी हायस्कूल देऊळगाव राजा, एनव्ही चिन्मय विद्यालय शेगाव, कोठारी गर्ल्स हायस्कूल नांदुरा, देऊळगाव राजा हायस्कूल, युगधर्म पब्लिक स्कूल, खामगाव; गडचिरोली जिल्ह्यातील राणी दुर्गावती विद्यालय आलापल्ली; जालना जिल्ह्यातील छत्रपती शिवाजी हायस्कूल अंकुशनगर, जनता हायस्कूल, मत्स्योदरी विद्यालय, नेत्रदीप विद्यालय मोतीगव्हाण, शांतीनिकेतन विद्यामंदिर, झेडपीपीएस भिलपुरी (केएच); कोल्हापूर जिल्ह्यातील उषाराजे हायस्कूल, मुंबई नॉर्थ जिल्ह्यातील कार्तिका हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज, सीईएस मायकेल हायस्कूल, पीव्हीजी विद्याभवन हायस्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेज, चेंबूर कर्नाटक हायस्कूल, स्वामी विवेकानंद विद्यालय कुर्ला; नागपूर जिल्ह्यातील एसएफएस हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज; नाशिक जिल्ह्यातील रचना माध्यमिक विद्यालय, मराठा हायस्कूल; पुणे जिल्ह्यातील पीईएस मॉडर्न गर्ल्स हायस्कूल शिवाजीनगर, महात्मा गांधी विद्यालय मंचर, सीबीटी साधना कन्या विद्यालय; रायगड जिल्ह्यातील श्रीमती भागुबाई चांगु ठाकूर विद्यालय; सातारा जिल्ह्यातील सरस्वती विद्यालय कोरेगाव; सोलापूर जिल्ह्यातील केएलई अन्नाप्पा काडादी हायस्कूल, मनपा गर्ल्स मराठी शाळा क्र. 16, श्री सिद्धेश्वर बालमंदिर आणि झेडपीपीएम स्कूल होटगी या शाळांचा समावेश आहे.

            या शाळांसह बुलढाणा, जालना, मुंबई, पुणे, सोलापूर या जिल्ह्यातील समन्वयक, शिक्षणाधिकारी यांचा यानिमित्ताने सत्कार करण्यात आला.

00000

शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळणारपंचनाम्यांच्या सर्वेक्षणासाठी उपग्रह आणि ड्रोनची मदत घेणार

 शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळणारपंचनाम्यांच्या सर्वेक्षणासाठी उपग्रह आणि ड्रोनची मदत घेणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            मुंबई, दि. 24 : नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानाचे पंचनामे वेळेत व्हावेत, पंचनाम्याबद्दल शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येऊ नयेत यासाठी येत्या जूनपासून ई - पंचनामे करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांची एक दिवसीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री यांनी सूचना दिल्या.

 

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, येणाऱ्या काळात मानवी हस्तक्षेप टाळून माहिती तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन मोबाईलद्वारे ई -पंचनामा करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना पारदर्शक पद्धतीने आणि तातडीने मदत मिळावी याकरिता सर्वेक्षणासाठी उपग्रह आणि ड्रोनची मदत घेऊन संगणकीय प्रणाली वापरण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री कृषी सन्मान योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” योजना आणण्यात आली आहे. तर प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत आता शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरुन प्रधानमंत्री पीक विम्याच्या पोर्टलवर नोंदणी करता येणार आहे.

 

            गेल्या काही वर्षांपासून सतत होणारा हवामानबदल, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि अवर्षण अशा समस्यांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत होते. शाश्वत शेतीसाठी अनेक उपाय होत असले तरी शेतकऱ्यांना शासनाकडून हक्काच्या मदतीची गरज असते. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे वेळेत व्हावेत यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमध्ये देण्यात येणाऱ्या मदतीत वाढ करण्यात आली असून, आता एनडीआरएफच्या दुप्पट दराने शेतकऱ्यांना मदत करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीकडून द्यावयाच्या मदतीचे वाढीव दर लागू करण्याबरोबरच आता तीन हेक्टर मर्यादेपर्यंत शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येत आहे. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून त्यांना आधार देणे हेच आपले कर्तव्य आहे. जून महिना सुरु झाला की वीज पडून होणारे मृत्यू आणि तीव्र उष्णतेमुळे होणारे मृत्यू हे सर्व टाळण्यासाठी सर्वांनी आवश्यक ती खबरदारी आपापल्या विभाग आणि जिल्ह्यांमध्ये घ्यावी. नुकत्याच झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या भागाचे मदत व पुनर्वसन विभागाकडून तातडीने पंचनामे करण्यात आले आहेत. येणाऱ्या काळातही आपण सर्वांनी दक्ष राहून आवश्यक ती खबरदारी घेऊन आपले काम जवाबदारीने करावे असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

            दिवसभर चाललेल्या या राज्यस्तरीय परिषदेत महत्त्वाचे विषय तसेच फ्लॅगशिप योजनांवर विचारमंथन करण्यात आले. उष्णतेची लाट, नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, प्रधानमंत्री कृषि सन्मान योजना 2.0, जलयुक्त शिवार, ई-ऑफिस, आकांक्षित शहरे आदी विषयांवर सादरीकरण आणि चर्चा करण्यात आली. याच परिषदेत मिशन-2025 अंतर्गत मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 चे लोकार्पण देखील करण्यात आले.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडून मुख्य सचिव यांचा सत्कार

            राज्याचे मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव नियत वयोमानानुसार 30 एप्रिल 2023 रोजी निवृत्त होत आहे. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिव यांच्या कार्याचा गौरव करीत विशेष सत्कार केला. शासन आणि प्रशासनात दुवा म्हणून काम करत केंद्र शासनाच्या योजना राज्यात गतिशील करण्यासाठी तसेच राज्य शासनाचा कारभार अधिक लोकाभिमुख करण्यातील सहभागासाठी मुख्य सचिव श्री. श्रीवास्तव यांचा सत्कार करण्यात आला.

            या एक दिवसीय परिषदेला मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, मृद व जलसंधारण विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंद कुमार, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर,ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्यासह सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि दरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.

            सकाळच्या सत्रात मृद व जलसंधारण, मदत व पुनर्वसन, पाणी पुरवठा, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांनी येत्या काळात राज्य शासनाच्या संबंधित विभागामार्फत विविध समस्यांबाबत करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचे सादरीकरण केले.

००००

संसदीय आयुधे, समिती पद्धत, विधेयके या विषयांवरविधानपरिषद सदस्यांसाठी २५ एप्रिलला कृतीसत्र

 संसदीय आयुधे, समिती पद्धत, विधेयके या विषयांवरविधानपरिषद सदस्यांसाठी २५ एप्रिलला कृतीसत्र

 

            मुंबई, दि. 23 : महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्रातर्फे विधिमंडळ सदस्यांसाठी विविध प्रबोधनात्मक आणि प्रशिक्षणात्मक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. याच मालिकेत विधानपरिषद सदस्यांसाठी एकदिवसीय कृतीसत्राचे आयोजन विधानपरिषदेच्या उप सभापती मा.डॉ. नीलमताई गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार, दिनांक २५ एप्रिल २०२३ रोजी सकाळी ११.०० ते ५.०० यावेळेत विधान भवन, मुंबई येथे करण्यात आले आहे. या कृतीसत्रात विविध संसदीय आयुधे, समिती पद्धत, विधेयके या विषयांवर तीन सत्रे होतील.

            या कृतीसत्राचे उद्घाटन विधानसभेचे अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या हस्ते तसेच संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधानपरिषद सदस्य तथा माजी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री प्रविण दरेकर, ॲड. अनिल परब, शशिकांत शिंदे, जयंत पाटील, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे प्रधान सचिव राजेन्द्र भागवत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे.

            या कृतीसत्रासाठी वक्ते म्हणून महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विविध संसदीय आयुधे) सेवानिवृत्त प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (समिती पध्दत) सह सचिव डॉ. विलास आठवले व महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधेयके) सेवानिवृत्त प्रधान सचिव विलास पाटील हे उपस्थित राहणार आहेत. प्रत्येक सत्राचे अध्यक्षस्थान अनुक्रमे विधानपरिषद सदस्य अशोक ऊर्फ भाई जगताप, कपिल पाटील आणि एकनाथराव खडसे - पाटील हे भूषवतील.

            विधानपरिषद सदस्यांनी मोठ्या संख्येने या उपक्रमात सहभागी व्हावे असे आवाहन महाराष्ट्र विधानमंडळाचे प्रधान सचिव श्री. राजेन्द्र भागवत यांनी केले आहे.

नागपूर देशातील सर्वोत्तम शहर बनवणार

 नागपूर देशातील सर्वोत्तम शहर बनवणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत क्रेडाई नागपूर मेट्रोच्या नवीन कार्यकारणीचे पदग्रहण  

 

मुंबई, दि.23 : पिण्याच्या पाण्याची सोय, आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार घनकचरा व्यवस्थापन, मेट्रो टप्पा-2 व्दारे लगतच्या शहरांना जोडणे, शहराला लॉजिस्टिक कॅपिटल म्हणून विकसित करणे, शहराला खड्डेमुक्त करणे आदी उपाययोजनांद्वारे नागपूरला देशातील सर्वोत्तम शहर बनवण्याचा मानस, आज उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे व्यक्त केला.

 

  येथील सेंटर पाँईट हॉटेलमध्ये उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत क्रेडाई नागपूर मेट्रोच्या वर्ष 2023-25 साठी नवनियुक्त कार्यकारणीचा पदग्रहण समारंभ आयोजित करण्यात आला. या प्रसंगी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर , महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्ण बी., क्रेडाई नागपूर मेट्रोचे अध्यक्ष गौरव अग्रवाला, महासचिव एकलव्य वासेकर, कोषाध्यक्ष आशिष लोंढे आदी मंचावर उपस्थित होते.

 

श्री. फडणवीस म्हणाले, मागील दशकापासून नागपूर शहर बदलत आहे. या शहराने नुकताच सौंदर्यीकरण व स्वच्छतेसाठी राज्यातील पहिला पुरस्कार पटकाविला आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात या शहरासाठी भरघोस निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. शहरात पिण्याच्या पाण्याची योजना अंतिम टप्प्यात आहे. मलनि:सारणात नागपूर शहर अन्य शहरांच्या पुढे आहे. नुकताच महानगर पालिकेने स्विडीश कंपनी सोबत करार केला असून येत्या 18 महिन्यात आंतरराष्ट्रीय मानकाप्रमाणे नागपूर शहरात घनकचरा व्यवस्थापनाचे कार्य सुरू होणार, असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 

रियल इस्टेट क्षेत्रामुळे रोजगाराची मागणी निर्माण होत असते. म्हणूनच सरकारचेही या क्षेत्राकडे लक्ष आहे. नागपुरात जवळपास 40 कि.मी. परिसरात मेट्रोरेल्वेचे जाळे निर्माण झाले आहे. मेट्रो टप्पा-2 व्दारे लगतच्या उपनगरीय भागाला जोडण्यात येणार आहे. अन्य क्षेत्रांप्रमाणे रियल इस्टेट क्षेत्रालाही याचा फायदा होणार आहे. वाळूचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच नवीन उपाययोजना राबवणार आहे. यामुळे सर्वांना वाळू उपलब्ध होईल. भारतात आणि महाराष्ट्रात मोठ्याप्रमाणात उद्योग येत आहेत. यासाठी भौगोलिकदृष्ट्या केंद्रस्थानी असलेल्या नागपूर शहराला लॉजिस्टीक कॅपिटल म्हणून विकसित करण्यात येणार, असल्याचेही श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय नागपूर विमानतळावर दोन धावपट्टया सुरू करणार तसेच येत्या काळात उत्तमोत्तम रस्ते निर्मिती करून नागपुरात खड्डे मुक्त शहराची संकल्पना राबविण्यात येणार असल्याचे श्री फडणवीस म्हणाले. त्यांनी क्रेडाई नागपूर मेट्रोच्या नवीन कार्यकारणीला जोमाने काम करण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.

तत्पूर्वी, श्री फडणवीस यांच्या हस्ते क्रेडाई नागपूर मेट्रोच्या नवीन कार्यकारीणी सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला. निवर्तमान अध्यक्ष विजय दर्गण आणि नवनियुक्त अध्यक्ष गौरव अग्रवाला यांनी उपस्थितांना संबोधित केले.   

 

000