धाराशीवमध्ये अवैद्य दारु विकणाऱ्यादोन गुन्हेगारांच्या हद्दपारीचे निर्देश देणार

 धाराशीवमध्ये अवैद्य दारु विकणाऱ्यादोन गुन्हेगारांच्या हद्दपारीचे निर्देश देणार

- राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई.

            मुंबई, दि. 25 : अवैध पद्धतीने दारु विक्री करणाऱ्या व्यक्तीवर तीन पेक्षा जास्त गुन्हे नोंद असल्यास त्या व्यक्तीस जिल्ह्यातून हद्दपार केल्याचे निर्देश देण्यात येतात. धाराशीवमधील दोन व्यक्तींवर अनुक्रमे 4 आणि 5 गुन्हे दाखल असल्याने त्यांना हद्दपार करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य कैलास पाटील यांनी धाराशीव जिल्ह्यात अवैध दारु विक्री सुरु असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, राज्यातील अवैध मद्य निर्मिती, विक्री आणि वाहतूक रोखण्यासाठी ट्रॅक आणि ट्रेसिंग कार्यप्रणाली आणण्यात येत आहे. अवैध मद्याची वाहतूक रोखण्यासाठी तपासणी नाक्यांची संख्याही 12 वरुन 25 करण्यात आली आहे.येणाऱ्या काळात अवैध दारु विक्री रोखण्यासाठी अधिक भरारी पथक आणि तपासणी नाक्यांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.

            राज्य उत्पादन शुल्क विभागात वर्ग 3 आणि वर्ग 4 ची पदभरती टीसीएस कंपनीमार्फत केली जाणार असून एकूण 667 पदे 5 महिन्यांमध्ये भरण्यात येणार आहेत.राज्य उत्पादन शुल्क विभागात प्रथम इतकी मोठी पदभरती केली जात आहे. टीसीएस या कंपनीमार्फत ही पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. याशिवाय या विभागासाठी 290 पदांच्या भरतीची मागणी करण्यात आली असून यापैकी 114 पदांची मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. तर उर्वरित 176 पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जाणार असल्याचे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

मातंग समाजाचे प्रलंबित प्रश्न कालबद्ध पद्धतीने सोडवावेत

 मातंग समाजाचे प्रलंबित प्रश्न कालबद्ध पद्धतीने सोडवावेत

- मंत्री संजय राठोड.

            मुंबई, दि. 25 : मातंग समाजाचे प्रलंबित प्रश्न सामाजिक न्याय विभागाने अन्य संबंधित विभागांच्या समन्वयाने कालबद्ध पद्धतीने सोडवावेत, अशा सूचना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी आज दिल्या. मातंग समाजाच्या विविध प्रश्नांबाबत विधान भवनातील समिती कक्षात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

              बैठकीला आमदार सर्वश्री डॉ. संजय कुटे, अमित देशमुख, नारायण कुचे, दीपक चव्हाण, राजेश पवार, राजेश राठोड, सुनील कांबळे, नामदेव ससाणे, राम सातपुते, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, ‘बार्टी’चे महासंचालक श्री. वारे आदी उपस्थित होते. यावेळी विक्रोळी कन्नमवार नगर धोकादायक इमारती पुनर्वसन बैठकीचे आयोजनही करण्यात आले. या बैठकीला आमदार प्रा.वर्षा गायकवाड उपस्थित होत्या. तसेच वसतिगृहबाबत बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकर उपस्थित होते.

                लहुजी उस्ताद साळवे आयोगाने मातंग समाजाच्या उन्नतीसाठी केलेल्या शिफारसी व शिफारसींनुसार संबंधित विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल पुढील बैठकीत सादर करावा. ‘बार्टी’कडून प्रकाशित होणाऱ्या प्रकाशनांबाबत आचारसंहिता असली पाहिजे. ‘बार्टी’ ने मातंग समाजासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा अहवाल सादर करावा. समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत कार्यवाहीच्या आढाव्यासाठी एक महिन्यात पुन्हा बैठक लावण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. राठोड यांनी सांगितले. 

                बैठकीत मातंग समाजाचे स्वतंत्र आरक्षण, ‘बार्टी’मार्फत तसेच अण्णाभाऊ साठे आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना, सांगली जिल्ह्यातील अण्णाभाऊ साठे स्मारक, मुंबई येथील स्मारक, लहुजी साळवे यांचे स्मारक आदी कामांचाही आढावा घेण्यात आला.

                विक्रोळी येथील कन्नमवार नगर व अन्य ठिकाणी असलेल्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनाबाबतही आढावा घेण्यात आला. या प्रश्नाबाबत सोसायट्यांच्या अध्यक्षांसोबत स्वतंत्र बैठक घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी सांगितले.

            त्याचप्रमाणे राज्यातील वसतिगृहांमधील भोजन, निवास आदींचे प्रश्न सोडविण्यात यावे. वसतिगृहांमध्ये अनियमितता झाली असल्यास ती दूर करावी. याबाबत वसतिगृहांच्या तपासण्या कराव्यात, असेही मंत्री श्री. राठोड यांनी सांगितले. बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी प्रश्न मांडले. सचिव श्री. भांगे यांनी बैठकीत माहिती दिली. बैठकीला संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

आधार प्रमाणीकरण करताना बोटांचे ठसे पुसट येत असल्यास लाभार्थींना कार्ड नॉमिनी सुविधा

 आधार प्रमाणीकरण करताना बोटांचे ठसे पुसट येत

असल्यास लाभार्थींना कार्ड नॉमिनी सुविधा

- मंत्री रवींद्र चव्हाण

            मुंबई, दि. 25 : अनेक वृद्ध व्यक्तींच्या बोटांचे ठसे पुसट येत असल्याने आधार प्रमाणीकरण करताना समस्या निर्माण होतात. आता अशा लाभार्थींसाठी ‘कार्ड नॉमिनी’ सुविधा 29 डिसेंबर 2020 पासून उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य कॅप्टन आर. तमील सेल्वन यांनी रेशन वाटपाबाबच्या धेारणात बदल करण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, 14 हजार 282 लोकांनी आतापर्यंत कार्ड नॉमिनी सुविधेचा लाभ घेतला आहे. येणाऱ्या काळात बोटांचे ठसे न मिळाल्यास नवीन तंत्रज्ञान वापरुन लाभार्थींचे ‘आय इम्प्रेंशन’ करुन त्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ कसा मिळेल, यासाठी अभ्यास करण्यात येत आहे.

            सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या संगणकीकरण प्रकल्पाअंतर्गत रास्त भाव दुकानातील शिधा वितरण करताना लाभार्थींची बायोमेट्रिक ओळख झाल्यांनतर शिध्याचे वितरण होते. जानेवारी 2023 च्या अन्नधान्याचे वितरण करण्यात आले असून फेब्रुवारी 2023 मधील अन्नधान्याचे वाटप सुरु आहे. एखाद्यावेळेस तांत्रिक अडचणीमुळे लाभार्थींला अन्नधान्य न मिळाल्यास त्या महिन्याचे अन्न ई-पॉस मशीनमध्ये कॅरी फॉरवर्ड होऊन त्या लाभार्थ्यांला पुढील महिन्यात मिळते. सलग 3 महिने शिधापत्रिकेवर अन्नधान्य न घेतल्यास लाभार्थींचे अन्नधान्य बंद करण्यात येत नसल्याचे मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले.

—

फिनले मिलसंदर्भात 5 एप्रिलला बैठक घेणार

 फिनले मिलसंदर्भात 5 एप्रिलला बैठक घेणार

- मंत्री चंद्रकांत पाटील

            मुंबई, दि. 25 : एनटीसीअंतर्गत येणारी फिनले मिल 25 मार्च 2020 पासून पूर्णत: बंद आहे. येत्या 5 एप्रिलला होणाऱ्या बैठकीत या मिलसंदर्भातील सर्व प्रश्नांवर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी फिनले मिल बंद असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कोविडपासून एनटीसीच्या फिनलेसह सर्वच मिल पूर्णत: बंद आहेत. मध्यंतरी जानेवारी 2021 पासून 4 ते 5 महिने फिनले मिल सुरु करण्यात आली होती. पण, परत ती बंद पडली. एनटीसीच्या सर्वच गिरण्या 25 मार्च 2020 पासून बंद असल्याने महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. एनटीसीच्या मिल सुरु कराव्यात, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींकडून होत असल्याने फिनले मिलचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करण्याची विनंती वस्त्रोद्योग विभागाकडून राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाला करण्यात आलेली आहे.

नदी रुंदीकरणातील पाच प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन तत्काळ करण्याचे निर्देश

 नदी रुंदीकरणातील पाच प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन तत्काळ करण्याचे निर्देश.

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 25 : पोयसर नदी रुंदीकरण प्रकल्पातील 5 प्रकल्पबाधितांचे पुर्नवसन तातडीने करण्याचे निर्देशीत करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य सुनील प्रभू, रवींद्र वायकर आणि सुनील राणे यांनी ‘प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन’ याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, मालाड येथील पोयसर नदीच्या रुंदीकरणाचे काम बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत 21 मे 2021 रोजी पूर्ण करण्यात आले आहे. या रुंदीकरणाच्या कामातील 197 प्रकल्पबाधितांपैकी 10 प्रकल्पबाधित हे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील आहेत. आतापर्यंत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत 187 प्रकल्पबाधितांची पात्रता निश्चित करण्यात आली असून 185 प्रकल्पबाधितांपैकी 175 प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन मालाड पूर्व येथे कायमस्वरुपी करण्यात आले आहे, तर 10 पैकी 5 प्रकल्पबांधितांचे पुनर्वसन यापूर्वी करण्यात आले असून आज उर्वरित 5 प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन कायमस्वरुपी करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. तसेच 2 अपात्र बांधकामे निष्कासित करण्यात आली आहेत.

            मुंबई उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/ निष्कासन) यांनी तयार केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील 10 प्रकल्पबाधितांपैकी 5 प्रकल्पबाधित हे 1 जानेवारी 2000 नुसार पात्र असून त्यांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यात आले आहे. उर्वरित 5 प्रकल्पबाधित हे सशुल्क पात्र असून त्यांचे धारेण नसल्यामुळे त्यांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. 1 जानेवारी 2000 ते 1 जानवेारी 2011 पर्यंतच्या पुनर्वसन योग्य झोपडपट्टीना सशुल्क पुनर्वसन करण्याचे धोरण 16 मे 2018 रोजीच्या शासन निर्णयाने निश्चित करण्यात आले आहे. सशुल्क पुनर्वसनास पात्र असलेल्या झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसन सदनिकांचे शुल्क निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

केमिकलमिश्रित हळदीच्या वापराला आळा घालण्यासाठी लवकरच बैठक

 केमिकलमिश्रित हळदीच्या वापराला आळा घालण्यासाठी लवकरच बैठक

- मंत्री शंभूराज देसाई

            मुंबई, दि. 25 : काही देवस्थानांच्या ठिकाणी केमिकल मिश्रित हळदीचा वापर केला जातो. येणाऱ्या काळात यावर उपाययोजना करण्यासाठी लवकरच फलोत्पादन, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल आणि अन्न व औषध प्रशासन अशा तीन विभागाची संयुक्त बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य महेश शिंदे यांनी हळदीमध्ये होत असलेली भेसळ याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, आयुर्वेदातील हळद हे एक महत्वाचे पीक आहे. हळदीचा उपयोग रोजच्या आहारात, औषधांमध्ये, सौंदर्य प्रसाधनांमध्ये आणि जैविक कीटकनाशकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. राज्यात हळदीच्या उत्पादन वाढीवर भर देण्यात येत आहे. हिंगोली येथे स्थापन होणाऱ्या हरिद्रा संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

            राज्यात हळद संशोधन आणि प्रक्रिया धोरण लागू करण्यात आले आहे. आगामी काळात हिंगोली येथे बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

तरुणांना जलसंधारण तसेच पर्यावरणपूरक जीवनशैलीवर संशोधन आणि सामाजिक कार्याची संधी

 तरुणांना जलसंधारण तसेच पर्यावरणपूरक जीवनशैलीवर

संशोधन आणि सामाजिक कार्याची संधी

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

             मुंबई, दि. 25 : “पर्यावरणपूरक जीवनशैलीसह विकासाचा समतोल राखण्यासाठी तरुणांना जलसंधारण तसेच पर्यावरणपूरक जीवनशैलीवर संशोधन करण्याची आणि सामाजिक कार्याची संधी उपलब्ध करून देऊन,पर्यावरण हा विषय चळवळ म्हणून तो लोकाभिमुख बनविणे, काळाची गरज आहे”, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

            यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई येथे ‘हवामान आणि पर्यावरण’ या विषयांमध्ये तरुणांचा सहभाग वाढवण्यासाठी ‘अर्थ अवर’च्या निमित्ताने महा यूथ फॉर क्लायमेट अॅक्शन (MYCA मायका) प्लॅटफॉर्मद्वारे ‘युथ लीडरशिप फॉर क्लायमेट अॅक्शन’ या ऑनलाइन स्वयं-गती अभ्यासक्रमाचा शुभारंभ उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी आज ऑनलाईन पद्धतीने केले. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव डॉ. विनोद मोहितकर, युनिसेफचे युसूफ कबीर, पर्यावरण तज्ज्ञ संस्कृती मेनन, विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांच्यासह विद्यार्थी व प्राचार्य उपस्थित होते.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, पर्यावरणाच्या संवर्धनातूनच जगातील सर्व देशांचा सर्वंकष विकास साधला जात आहे. सर्वांनी एकत्र येऊन पर्यावरणपूरक सवयी अंगीकाराव्यात, त्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘लाईफ फॉर एन्व्हायर्न्मेंट’ ही संकल्पना मांडली आहे. ही संकल्पना आत्मसात करुनच शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य होईल. सध्या आपण एकाच वेळी अवकाळी पाऊस आणि उष्णतेची लाट पाहत आहोत. हे चिंताजनक असून पर्यावरण अधिकाधिक संवेदनशील होत आहे. तरुण पिढीने हा मुद्दा समजून घेऊन त्यावर संशोधन केले पाहिजे. त्यासाठी हा अभ्यासक्रम हवामानातील विविध घटकांवर मार्गदर्शन करेल, असे सांगून तरुणांनी वातावरणातील बदलाबाबत काम करण्यासाठी सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

            श्री. विकास रस्तोगी म्हणाले की, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि युनिसेफ, महाराष्ट्र यांनी एकत्र येऊन १३ जिल्ह्यांतील, ६ विद्यापीठांतील ३,हजार महाविद्यालये आणि २ दशलक्ष तरुणांना पर्यावरण या विषयासाठी पुढील तीन वर्षांसाठी जोडून घेतले आहे. या भागीदारीची सुरुवात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२०, राष्ट्रीय उपलब्धी सर्वेक्षण (NAS) २०२१, राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद (NAAC) २०२२ यांच्या शिफारशींनुसार करण्यात आली असून या विषयावर काम करण्यासाठी तरुणांचा सहभाग वाढावा, म्हणून हा प्रयत्न आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून, ६ हजार २०० हून अधिक प्राध्यापकांना प्रशिक्षण दिले जाईल आणि ३ हजार महाविद्यालयांमध्ये ‘ग्रीन क्लब’ तयार करून अध्यापन सामग्री तयार करणं, जलसंधारण उपक्रमांबद्दल अल्पकालीन मोहिमांचं प्रशिक्षण आदी उपक्रम राबवले जातील. पर्यावरणविषयक कौशल्य, उद्योजकता हे सुद्धा ग्रीन क्लब अंतर्गत उपक्रमांचा एक भाग आहे. त्यात तरुणांना पाण्याची बचत करण्यासंबंधी सात उपाययोजना शिकवल्या जातील, त्यामुळे पुढील तीन वर्षांमध्ये महाविद्यालयांमध्ये ४३ दशलक्ष घन लिटर पाण्याची बचत होईल,

            “राज्यातील महाविद्यालये आणि त्यातील प्राध्यापकांनी हा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करावे” असे आवाहन डॉ. शैलेंद्र देवळणकर यांनी केले.

            युनिसेफचे श्री. युसूफ कबीर म्हणाले की, हवामानाच्या चिंतेपेक्षा हवामानाबद्दल जागरुकता असावी “युनिसेफचे धोरण हे हवामान आणि पर्यावरण शाश्वतता या विषयाकडे वळण्यासाठी तरुणांना प्रोत्साहित करून, त्यावर काम करण्यासाठी सक्षम बनवण्यावर भर देणारे आहे. हा अभ्यासक्रम तरुणांना हवामान रक्षक बनण्यासाठी आणि इतरांना कृती करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.”

            सेंटर फॉर एन्व्हायर्नमेंट एज्युकेशन (सीईई) इंडिया आणि अक्वाडॅम (ACWADAM) पुणे यांच्या तांत्रिक सहाय्याने उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि युनिसेफ महाराष्ट्र यांनी एकत्र येऊन या अभ्यासक्रमाची रचना केली आहे.

            या ऑनलाईन अभ्यासक्रमामध्ये पाच युनिट्स असून त्यापैकी दोन हवामान बदल आणि जल व्यवस्थापन हे दोन अनिवार्य आहेत. ऊर्जा व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन आणि जैवविविधता संवर्धन हे इतर तीन युनिट्स वैकल्पिक आहेत. या अभ्यासक्रमामध्ये लिखित साहित्य, चित्रे, प्रश्नमंजुषा, समस्या व उपाय, व्हिडिओ आणि संदर्भ लिंक तसेच पर्यावरणाशी संबंधित कौशल्यं आणि नोकरीच्या संधी आदी माहिती उपलब्ध आहे. हा अभ्यासक्रम विनामूल्य असून इंग्रजी आणि मराठी भाषांमध्ये पूर्ण करता येईल. महाराष्ट्रातील १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील तरुण या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ शकतात. यशस्वी उमेदवारांना अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर प्रमाणपत्र मिळेल. हा अभ्यासक्रम https://www.mahayouthnet.in वर उपलब्ध आहे.

००००