राजधानीत गुढीपाडवा साजरा

 राजधानीत गुढीपाडवा साजरा

        नवी दिल्ली, दि. 22 : महाराष्ट्राप्रमाणेच राजधानी दिल्लीस्थित महाराष्ट्र सदन येथे गुढीपाडवा मोठ्या उत्साहात आज साजरा करण्यात आला.

            कोपर्निकस मार्गावर असलेल्या महाराष्ट्र सदनात सहायक निवासी आयुक्त डॉ. राजेश अडपावार यांच्या हस्ते गुढी उभारण्यात आली. यावेळी डॉ.अडपावार यांनी सर्व उपस्थितांना गुढीपाडव्याच्या व नववर्षारंभाच्या शुभेच्छा दिल्या. परिचय केंद्राच्या प्रभारी उपसंचालक श्रीमती अमरज्योत कौर अरोरा यांच्यासह सदनातील व परिचय केंद्रातील कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.

            सकाळी आठ वाजता कस्तुरबा गांधी मार्गावरील महाराष्ट्र सदनात खासदार हेमंत गोडसे यांच्या हस्ते भगव्या पताका लावत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याशेजारी गुढी उभारण्यात आली. श्री.गोडसे यांनी गुढी उभी केली व गुढीची पूजा करुन उपस्थित सर्व मराठी बांधवांना गुढीपाडव्याच्या आणि नववर्षारंभाच्या शुभेच्छा दिल्या. 

            यावेळी सिन्नर तालुक्यातील बेलु येथील वारकरी शिक्षण संस्थेचे हरिभक्त पारायण ज्ञानेश्वर माऊली तुपे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तब्बल 20 बालगोपाल वारकऱ्यांनी संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगातील चरणाप्रमाणे 'गुढीया तोरणे, करती कथा गाणे ' तर संत चोखोबांच्या अभंगातील चरणानुसार 'गुढी उभारावी टाळी वाजवावी वाट ही चालावी पंढरीची ' या अभंगांसह या राजधानी वरती भगवा निशाण आहे अशा विविध स्फूर्तीदायक गीतांवर गळ्यात टाळ हाती विणा तर मृदुंगाच्या तालावर पावल्यांसह फुगड्या खेळत या नववर्षाचे उत्साहात स्वागत करण्यात आले.  

            याप्रसंगी महाराष्ट्र सदन व परिचय केंद्रातील अधिकारी कर्मचारी याच्यासह नाशिक मधील पत्रकार प्रशांत धिवंदे, प्रवीण आडके, संजय निकम, दीपक कणसे, गोकुळ लोखंडे,अमोल जोशी,अनय कुलकर्णी, शरद ठोके, श्रीकांत लचके यावेळी उपस्थित होते.

मॅरेथॉनमुळे मुंबईची दातृत्व संस्कृती अधोरेखित

 मॅरेथॉनमुळे मुंबईची दातृत्व संस्कृती अधोरेखित

                          - राज्यपाल रमेश बैस.

            मुंबई, दि.22 : मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे, तसेच दानशूर लोकांचे शहर देखील आहे. मुंबई मॅरेथॉनच्या माध्यमातून देशभरातील विविध सामाजिक उपक्रमांकरिता मोठ्या प्रमाणात निधी जमा झाल्यामुळे मुंबईची दातृत्व संस्कृती पुनश्च अधोरेखित झाली आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले आहे.  

            जानेवारी महिन्यात झालेल्या टाटा मुंबई मॅरेथॉनच्या माध्यमातून विविध समाजोपयोगी कार्यासाठी अधिकाधिक निधी संकलन करणाऱ्या अशासकीय व सेवाभावी संस्था तसेच वैयक्तिक निधी संकलकांचा 'टाटा मुंबई मॅरेथॉन फिलांथ्रोपी नाईट अवॉर्ड्स २०२३' या कार्यक्रमात राज्यपालांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते.  

            पुरस्कार सोहळ्याला विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, आमदार आशिष शेलार, अमृता फडणवीस, टाटा सन्सचे ब्रँड कस्टोडिअन हरीश भट्ट, प्रोकॅम इंटरनॅशनलचे अनिल सिंह आणि विवेक सिंह, युनायटेड वे मुंबईचे मुख्याधिकारी जॉर्ज आईकरा व इतर निमंत्रित उपस्थित होते.

            केवळ २० वर्षांमध्ये मुंबई मॅरेथॉन देशातली सर्वात लोकप्रिय मॅरेथॉन झाली असून यंदाच्या मॅरेथॉनमध्ये ५५ हजार स्पर्धकांनी भाग घेणे ही स्पर्धेच्या लोकप्रियतेची पावती आहे, असे सांगताना मुंबई मॅरेथॉनमुळे भारताचे नाव जगातील मॅरेथॉनच्या नकाशावर आले आहे, असे राज्यपाल श्री. बैस यांनी सांगितले. मॅरेथॉनच्या माध्यमातून देशाला उत्तम धावपटू, खेळाडू मिळतील आणि ते देशाचे नाव मोठे करतील, असा विश्वास राज्यपालांनी व्यक्त केला.  

            मॅरेथॉनच्या माध्यमातून यंदा आरोग्य, शिक्षण, प्राणी कल्याण, पर्यावरण, महिला सबलीकरण आदी क्षेत्रातील सामाजिक कार्यासाठी ४०.६८ कोटी रुपये जमा झाले. तसेच या मॅरेथॉनच्या पहिल्या आवृत्तीपासून आजवर ३५७ कोटी रुपये जमा झाले, याबद्दल आनंद व्यक्त करताना निधीच्या माध्यमातून देशाच्या कानाकोपऱ्यातील अज्ञात दिव्यांग, अपंग, निराधार व इतर गरीब, गरजू लोकांच्या जीवनात प्रकाशाची ज्योत तेवेल असे राज्यपालांनी सांगितले. 

            राज्यपालांच्या हस्ते सेवाभावी संघटनेसाठी अधिकाधिक निधी संकलित केल्याबद्दल श्रीमद राजचंद्र लव्ह अँड केअर, 'युनायटेड वे मुंबई' व सेंट्रल चिन्मय मिशन ट्रस्ट या संस्थांच्या प्रतिनिधींचा सत्कार करण्यात आला. याशिवाय वैयक्तिक निधी संकलनाकरिता श्याम जसानी, मनीषा खेमलानी, सदाशिव राव व नव्या आणि गगन बंगा यांना 'चेंज लेजंड' पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.   

            यावर्षी २५२ सेवाभावी संस्था, १७७ कॉर्पोरेट्स, १००० वैयक्तिक निधी संकलक, १७ हजार दानशूर व्यक्ती यांसह १० हजार स्पर्धकांनी विविध समाजकार्यांकरिता निधी संकलित केला.  

 

ससून गोदी मत्स्य बंदर येथे विविध सुविधा देण्यास प्राधान्य

 ससून गोदी मत्स्य बंदर येथे विविध सुविधा देण्यास प्राधान्य

- मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

            मुंबई दि. 21 : ससून गोदी मत्स्य बंदर येथे विविध सुविधा निर्माण करण्याला राज्य शासनाचे प्राधान्य आहे. कोरोनामुळे येथील कामे प्रलंबित राहिली होती. या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच या अनुषंगाने एक सर्वसामावेशक बैठक घेण्यात येणार असल्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य राजेश राठोड यांनी या संदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

            मत्स्य व्यवसाय मंत्री श्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, ससून गोदी येथे काम करणाऱ्या महिला व पुरुष मच्छिमार यांच्यासाठी सुलभ शौचालयाची व्यवस्था होईपर्यंत तत्काळ मोबाईल टॉयलेट उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच येथील कामे विहित वेळेत येथील कामे पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली जाईल.

            ससून गोदी येथे एकूण 31 विकास कामे प्रस्तावित होती. ठेकेदारांनी कामे कोरोनामुळे पूर्ण केलेली नसल्याचे आढळून आले आहेत. तसेच ही कामे पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी संबंधित ठेकेदार करीत आहेत. विहित वेळेत काम पूर्ण न करता अडवणूक करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली जाईल असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

            या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.

खडकवासला धरणातील सांडपाणी रोखण्यासाठी तीन महिन्यात आराखडा तयार करणार

 खडकवासला धरणातील सांडपाणी रोखण्यासाठी

तीन महिन्यात आराखडा तयार करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 21 : पुणे जिल्ह्यातील खडकवासला धरणात दोन्ही बाजूच्या जवळपास 25 गावाचे 2.20 एमएलटी सांडपाणी जात आहे. हे सांडपाणी रोखण्यासाठी पुढील तीन महिन्यात आराखडा तयार करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

            याबाबत सदस्य भिमराव तापकीर, ॲड. राहुल कुल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, या भागातील जुन्या गावठाणच्या सांडपाणी व्यवस्थापनाबाबत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. तसेच जमिनीची मोजणी शेवटच्या घटकांपर्यंत करुन अतिक्रमणाबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया सचिव समितीच्या मान्यतेनेच

 धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया सचिव समितीच्या मान्यतेनेच 

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

            मुंबई, दि. 21 : मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत जागतिक स्तरावर निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या निविदा मागविण्याचा निर्णय सचिव समितीच्या मान्यतेने झालेला होता. अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने ही निविदा प्रक्रिया राबवली आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

            याबाबत विधानसभा सदस्य वर्षा गायकवाड यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने रेल्वेची जागा दिली आहे. त्यामुळे या पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा प्रकल्प विकसित करण्यासाठी व्यक्ती म्हणून कोणाला दिला नाही तर नियमानुसार जी प्रक्रिया आहे ती राबवून तांत्रिक निकष पूर्ण करणाऱ्या कंपनीला दिले आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काळू धरणाच्या कामाला गती देणार

 विधानसभा लक्षवेधी सूचना :

काळू धरणाच्या कामाला गती देणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

          मुंबई, दि. 21 : ठाणे जिल्ह्यातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता पाण्याचे नवीन स्त्रोत निर्माण करणे आवश्यक आहे. पाणीसाठा क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने आणि उल्हास खोऱ्यात भविष्यकालीन पाणी टंचाई कमी करण्यासाठी काळू धरणाच्या कामाला गती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

          याबाबत विधानसभा सदस्य प्रमोद पाटील, किसन कथोरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

          उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, कल्याण -डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण वाढत आहे. पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी अनेक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. काळू आणि शाई धरणाच्या कामाला गती देऊन, काळू धरण प्रकल्पातील पुनर्वसन आणि अधिग्रहण प्रक्रियेचा प्रश्न तातडीने सोडविण्यात येईल. नागरी भागातील सांडपाणी प्रक्रिया पुन:चक्रिकरण व पुन:वापराबाबतही धोरणात्मक निर्णय घेऊन अशा प्रकल्पांना चालना देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

सहकारी उपसा जलसिंचन योजना : अनुदान प्राप्त संस्थांना पुन्हा अनुदान नाही

 सहकारी उपसा जलसिंचन योजना : अनुदान प्राप्त संस्थांना पुन्हा अनुदान नाही

- सहकार मंत्री अतुल सावे

            मुंबई, दि. 21 :- राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचा प्रकल्प खर्च जास्त प्रमाणात असल्यामुळे लाभधारक सभासदांवरील खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी १९ नोव्हेंबर १९९४ च्या शासन निर्णयानुसार संस्थांना अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान एकदाच देण्यात येत असल्याने त्या संस्थांना पुन्हा अनुदान देता येणार नाही, असे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. 

            सदस्य अभिजित वंजारी यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, शासन निर्णयानुसार संस्थांना प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के अथवा एक कोटी रूपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अनुदानाच्या स्वरूपात बँकेत जमा करण्यात येते. या योजनेसाठी १ एप्रिल १९९४ रोजी ज्या संस्थांनी कर्जमागणी प्रकरणे संबंधित वित्तीय संस्थांकडे प्रलंबित होती व ज्या संस्थांनी प्रकल्प उभारणीस सुरूवात केली नव्हती, अशा संस्था पात्र ठरविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार १६८ संस्थांना ५४.३९ कोटींचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. हे अनुदान एकदाच देण्यात येत असल्याने त्या संस्थांना पुन्हा अनुदान देता येणार नाही. तसेच या योजनेंतर्गत सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांच्या देखभाल आणि दुरूस्तीचा खर्च देण्याची तरतूद नसल्याचे मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले. या व्यतिरिक्त काही संस्थांनी मागणी केल्यास त्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, जयंत आजगावकर, एकनाथ खडसे, अरूण लाड, अभिजित वंजारी आदींनी सहभाग घेतला.

00000