सहकारी उपसा जलसिंचन योजना : अनुदान प्राप्त संस्थांना पुन्हा अनुदान नाही

 सहकारी उपसा जलसिंचन योजना : अनुदान प्राप्त संस्थांना पुन्हा अनुदान नाही

- सहकार मंत्री अतुल सावे

            मुंबई, दि. 21 :- राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचा प्रकल्प खर्च जास्त प्रमाणात असल्यामुळे लाभधारक सभासदांवरील खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी १९ नोव्हेंबर १९९४ च्या शासन निर्णयानुसार संस्थांना अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान एकदाच देण्यात येत असल्याने त्या संस्थांना पुन्हा अनुदान देता येणार नाही, असे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. 

            सदस्य अभिजित वंजारी यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, शासन निर्णयानुसार संस्थांना प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के अथवा एक कोटी रूपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अनुदानाच्या स्वरूपात बँकेत जमा करण्यात येते. या योजनेसाठी १ एप्रिल १९९४ रोजी ज्या संस्थांनी कर्जमागणी प्रकरणे संबंधित वित्तीय संस्थांकडे प्रलंबित होती व ज्या संस्थांनी प्रकल्प उभारणीस सुरूवात केली नव्हती, अशा संस्था पात्र ठरविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार १६८ संस्थांना ५४.३९ कोटींचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. हे अनुदान एकदाच देण्यात येत असल्याने त्या संस्थांना पुन्हा अनुदान देता येणार नाही. तसेच या योजनेंतर्गत सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांच्या देखभाल आणि दुरूस्तीचा खर्च देण्याची तरतूद नसल्याचे मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले. या व्यतिरिक्त काही संस्थांनी मागणी केल्यास त्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, जयंत आजगावकर, एकनाथ खडसे, अरूण लाड, अभिजित वंजारी आदींनी सहभाग घेतला.

00000