शिर्डी येथे २४ ते २६ मार्च दरम्यान 'महापशुधन एक्सपो' चे आयोजन

 शिर्डी येथे २४ ते २६ मार्च दरम्यान 'महापशुधन एक्सपो' चे आयोजन.

राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वात मोठे प्रदर्शन.

            नाशिक, दि.१७ मार्च, २०२३ (विमाका) – शिर्डी (जि. अहमदनगर) येथे पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने देशातील सर्वात मोठे, राष्ट्रीय स्तरावरील 'महापशुधन एक्सपो २०२३' चे आयोजन २४ ते २६ मार्च, २०२३ दरम्यान करण्यात आले आहे, अशी माहिती महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शिर्डी येथे दिली.

            या प्रदर्शनाच्या संदर्भात माहिती देताना पशुसंवर्धन मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले की, देशातील १३ राज्यातील पशुपक्षी सहभागी व्हावेत असा प्रयत्न आहे. या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून देशी गोवंश संवर्धनाचे महत्त्व पटवून देत देशी गोवंशामध्ये अनुवांशिक सुधारणा घडवून आणणे, सुशिक्षित बेरोजगारांना पशुपालनाद्वारे स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करणे, दूध, मांस, अंडी उत्पादनास चालना देणे, जनावरांची उत्पादन क्षमता वाढवून उत्पादन खर्च कमी करणे, लिंग विनिश्चित केलेल्या वीर्य मात्राचा कृत्रिम रेतन कार्यक्रमात वापर, वैरण उत्पादनास चालना देणे, मूरघास हायड्रोपोनिक ॲझोला तंत्रज्ञान यासारख्या विषयांबाबत पशुपालकांना प्रात्यक्षिकांसह या प्रदर्शनात तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पशुपालकांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होईल, असा विश्वासही पशुसंवर्धन मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.

            शास्त्रोक्त पध्दतीने पशुपालनासाठी आवश्यक यंत्रे उपकरणे तसेच पशुसंवर्धनाशी निगडित बाबीसाठीच्या उत्पादनाचे स्टॉल सुमारे ४६ एकर क्षेत्रामध्ये उभारण्यात येणार असून,६५ प्रकारच्या विविध पशुपक्ष्यांच्या जाती या प्रदर्शनात सहभागी होणार आहेत.नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु विज्ञान व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठासह राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांचा यामध्ये सक्रिय सहभाग राहणार आहे. या प्रदर्शनाच्या निमित्ताने पाच लाख शेतकऱ्यांचा सहभाग या प्रदर्शनात राहील, असे मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

            'महापशुधन एक्स्पो 'हा पशुसंवर्धन विषयातील नवनवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने पशु-पक्षी पालनासाठी या व्यवसायात नव्याने येत असलेल्या युवकांना पर्वणी ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.

00000

राष्ट्रीय सेवा योजना शिबिराच्या माध्यमातूननावीण्यपूर्ण संकल्पनांची अंमलबजावणी करावी

 राष्ट्रीय सेवा योजना शिबिराच्या माध्यमातूननावीण्यपूर्ण संकल्पनांची अंमलबजावणी करावी

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील.

            मुंबई, दि. १७ : महाविद्यालयीन जीवनात राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना समाज आणि देश समजून घ्यावा. त्यातून पुढील आयुष्यात समाज आणि देशासाठी योगदान द्यावे. राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून महाविद्यालयांनी नावीण्यपूर्ण उपक्रम राबवावेत, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

            उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातर्फे राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या राज्यस्तरीय सल्लागार समितीची बैठक एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सल्लागार राजेश पांडे, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे राज्य संपर्क अधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी डॉ. रामेश्वर कोठावळे उपस्थित होते, तर विद्यापीठांचे कुलगुरू, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे समन्वयक दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या वार्षिक अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या शिबिराच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना श्रमानुभव मिळतात. त्याबरोबरच विद्यार्थ्यांनी त्या- त्या गावांचे विषय समजून घ्यावेत. ते सोडविण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील याचा विचार करावा. तसेच समाज आणि देशाला जोडण्याचे काम तरुणांनी करावे.

            अलिकडे पर्यावरण हा विषय संवेदनशील झाला आहे. पर्यावरण संवर्धन, मुलींचे शिक्षण याविषयी विद्यार्थ्यांनी ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती करावी. येत्या जूनमध्ये सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून महाविद्यालयांनी राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून नावीण्यपूर्ण उपक्रम राबवावेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये दृष्टिकोन विकसित होण्यास मदत होईल. तसेच दुर्गम भागात होणाऱ्या शिबिरास आवर्जून भेट देवू, असेही त्यांनी सांगितले.

            प्रधान सचिव श्री. रस्तोगी यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय सेवा योजनेचा निधी वितरणासाठी महाविद्यालयांनी बँकेत खाते उघडावे. ते पीएसएमएस प्रणालीशी जोडून घेण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी. गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठाचे कार्यक्रम अधिकारी प्रा. डॉ. श्याम खंदारे यांनी आपले अनुभव सांगितले.

हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु यांचे बलिदानतरुणांना स्मरणात राहील असे स्मारक उभारणार

 हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु यांचे बलिदानतरुणांना स्मरणात राहील असे स्मारक उभारणार

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार.

            मुंबई, दि.17 मार्च 2023 : हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु यांचे स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान मोलाचे आहे. असे महान पुरुष आपल्या मातीत जन्माला आले. त्यांनी ज्या भूमीतून इतिहास घडवला, अशा स्थळांचा विकास होणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने हुतात्मा राजगुरु यांच्या जन्मस्थळाचा विकास करताना तरुणांना त्यांचे बलिदान नेहमीच स्मरणात राहील असे वीरता, शूरता आणि ऊर्जा देणारे स्मारक उभारण्यात येईल, असे प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

            मंत्रालयीन दालनात हुतात्मा राजगुरु जन्मस्थळ परिसराचा विकास होण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीच्या आढावा बैठकीचे आज आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री श्री.मुनगंटीवार बोलत होते. या बैठकीस दूरदृश्यप्राणालीद्वारे प्रधान सचिव विकास खारगे, पुणे जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण, समितीचे सदस्य श्रीरंग बारणे, शिवाजीराव आढळराव - पाटील, शरद सोनवणे, नितीन गोरे, रमेश कोंडे, राजेश पांडे, धीरज घाटे, अतुल देशमुख, शरद बुटे, शांताराम भोसले, संजय पाटील, सत्यशील राजगुरू, सुशील मांजरे, आनंदराव गावडे, विठ्ठल पाचरणे आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, पुणे जिल्ह्यातील राजगुरू नगर येथील हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू जन्मस्थान व थोरला वाडा हे राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. स्मारक परिसर विकास आराखड्याचे काम गतिमान पद्धतीने होण्यासाठी या आराखड्याच्या संदर्भात सर्वंकष अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून स्मारकाचे काम जलद गतीने व गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी आढावा बैठकीच्या माध्यमातून वेळोवेळी निर्णय घेण्यात येत आहेत. त्यासाठी समितीत नेमण्यात आलेल्या सदस्यांनी आपली जबाबदारी समजून वेळेत काम पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वेळोवेळी काही सूचना असल्यास त्याची नोंद घेतली जाईल, असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

सर्वंकष आराखडा तयार करण्याच्या सूचना

            हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू यांच्या जन्मस्थाळाचा विकास करताना तिथल्या प्रत्येक खांबातून, विटेमधून आणि भिंतीतून स्वातंत्र्य लढ्यातील इतिहासाची अनुभूती देणारे स्मारक उभारणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने सर्वंकष आराखडा तयार करावा. हे काम अभियानस्तरावर होणे आवश्यक आहे. या कामात दिरंगाई अथवा टाळाटाळ केल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            आत्ता सादर झालेल्या आराखड्यात बरेच बदल आवश्यक असून समिती सदस्यांसह प्रत्यक्ष स्मारकाच्या जागेची स्वतः पाहणी करून आवश्यक बदल सुचवू, असेही मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

000

शेतकरी लाँग मार्चच्या मागण्यांवर घेतलेल्या निर्णयांची तत्काळ अंमलबजावणी

 शेतकरी लाँग मार्चच्या मागण्यांवर घेतलेल्या निर्णयांची तत्काळ अंमलबजावणी

जिल्हा प्रशासनाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

शेतकऱ्यांनी लाँग मार्च आंदोलन थांबवावे; मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

            मुंबई, दि. १७ : शेतकरी लाँग मार्चच्या मागण्यांवर राज्य शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतले असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले. आदिवासी बांधवांच्या विविध मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेतानाच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान जाहीर केले होते त्यात आता वाढ करून ३०० रुपयां ऐवजी ३५० रुपये सानुग्रह अनुदान, अशा विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी लाँगमार्च आंदोलन थांबवावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

            यासंदर्भात विधानसभेत निवेदन करताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, विविध मागण्यांसाठी लाँग मार्च निघाला. आम्ही त्यांना विनंती केली शेतकरी बांधव व भगिनी यांना पायी मुंबई पर्यंत येण्याचा त्रास होऊ नये यासाठी मंत्री दादा भुसे, अतुल सावे यांना चर्चेसाठी पाठवले होते. काल मोर्चाच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी चर्चेच्या माध्यमातून अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर संवेदनशील असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            सर्वसामान्य आदिवासी बांधव भगिनींच्या गेल्या अनेक वर्षापासूनच्या प्रलंबित मागण्या होत्या. महत्त्वाचे म्हणजे आदिवासी बंधू- भगिनी जी जमीन कसतात, त्यांच्या ताब्यात असलेली चार हेक्टर पर्यंतची वन जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे करून सातबारावर नाव लावणे, देवस्थान आणि गायरान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे कराव्यात, ज्या गायरान जमिनीवर घर आहे ती घरे देखील नियमित करावीत, वनहक्क जमिनींचे प्रलंबित दावे, शासकीय योजनांचा लाभ या सर्व बाबींचा विचार करण्यासाठी सर्व संबंधित मंत्र्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये माजी आमदार जे.पी.गावित व आमदार विनोद निकोले यांना सदस्य करण्यात आले आहे. या समितीला एक महिन्यात अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            देवस्थान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करण्यासाठी कायदा करून मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. वन जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत असून सदर अतिक्रमणास प्रतिबंध करण्यास अपयशी ठरणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.तसेच अतिक्रमण रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. अंगणवाडी सेविकांची २० हजार रिक्त पदे भरण्याचे देखील निर्देश दिले आहेत.

            कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामध्ये सरळ वेतन कशाप्रकारे अदा करता येईल, याबाबत देखील अभ्यास करण्यात येईल आणि त्यानुसार त्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाईल. कामगार कल्याणकरिता स्थापित जी विविध मंडळ व त्रिपक्षीय समित्या यावरील रिक्त पदे भरून पूर्ण क्षमतेने ते कार्यान्वित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाच्या निधीतून १५०० रुपये प्रतिमाह वाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गटप्रवर्तक यांना १५०० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेत एक हजार रुपयावरून दीड हजार रुपयांची वाढ केली आहे. विधवा पेन्शन योजनेच्या वयाच्या अटीमध्ये बदल करण्याचा देखील निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            नदीजोड प्रकल्पामध्ये जामखेड तालुका कळवण येथील सिंचन प्रकल्पाला देखील मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला असून ओतूर येथे धरणाची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. या मागण्यांसोबतच इतर १४ मुद्दे होते त्यावर देखील सकारात्मक चर्चा आणि निर्णय घेण्यात आले आहेत. 

            जे निर्णय घेतले त्याची अंमलबजावणी करण्याचे संबंधितांना निर्देश दिलेले आहे. त्याचा अनुभव उद्यापासून येईल. जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार हे अधिकारी फिल्डवर जातील. मोर्चेकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्याने लाँग मार्च आंदोलन थांबवावे, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.

०००००

 

प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करणार

 प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करणार

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन.

            मुंबई, दि. १७ : सर्वांना परवडणाऱ्या व उच्च दर्जाच्या आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हाव्यात हे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात येईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभेत सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पावरील अनुदानाच्या मागण्यावर ग्रामविकास विभाग, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागावर चर्चा झाली.

            यावर ग्राम विकास व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. महाजन, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी उत्तरे दिली.

            मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, सुपर स्पेशलिटी रुग्णालये स्थापन करणे आणि त्यांचे श्रेणीवर्धन करणे याबाबतच्या कामांना येणाऱ्या काळात अधिक गती देण्यात येणार आहे.

            यावेळी मंत्री डॉ. सावंत यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत या अर्थसंकल्पात केलेल्या आरोग्य सुविधांची माहिती दिली व मंत्री श्री. चव्हाण यांनी अन्न व नागरी ग्राहक संरक्षण विभागाकडून या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींची माहिती दिली.

००००

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या कामकाजाचा

 महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या कामकाजाचा 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आढावा

            मुंबई, दि. १७ :- महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या कामकाजाचा आढावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला.

            विधानभवन येथे झालेल्या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष वजाहत मिर्झा अथर मिर्झा,

महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचे सदस्य समीर गुलाम नबी काझी, शेख हसनैन शाकीर, मौलाना हाफिज सय्यद अथहर अली, डॉ. मुदस्सीर लांबे, अल्पसंख्याक विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो. बा. ताशीलदार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनैद सय्यद उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या विविध मागण्यांचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल. आवश्यक बाबींमध्ये विधी आणि न्याय विभागाकडून अभिप्राय, मार्गदर्शन आणि सूचना मागविण्यात येतील व त्या अनुषंगाने धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येतील, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            अध्यक्ष वजाहत मिर्झा अथर मिर्झा म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता असून त्यादृष्टीने प्रस्तावही सादर करण्यात येतील.

            महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळासाठी सहायक अनुदान, सहायक अनुदान खर्च करण्यासंदर्भात धोरण निश्चित करणे, वक्फ जमिनींच्या भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासंदर्भात धोरण निश्चित करणे, मुख्यालयासाठी जागा, वक्फ जमिनींच्या मालकी हक्कात बदल न करणे तसेच पदभरती या विषयांबाबतचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

            महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी एकरकमी सहायक अनुदानाची आवश्यकता असून हे अनुदान खर्च करण्यासंदर्भात धोरण निश्चित करण्याचीही आवश्यकता आहे. वक्फ जमिनींच्या भूसंपादनाबाबत महसूल विभागाकडून कार्यवाही होण्याची आवश्यकता असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

आरोग्य सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी उपाय योजावेत

 आरोग्य सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी उपाय योजावेत

- आरोग्य सेवा आयुक्त धीरज कुमार.

            मुंबई, दि. १७ : राज्यातील विविध सरकारी कर्मचारी संघटनांनी दि. १४ मार्च २०२३ पासून संप पुकारलेला असून, या संपामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत काही कर्मचारीही सहभागी झालेले आहेत. मात्र, आरोग्य सेवा अत्यावश्यक व संवेदनशील सेवा असल्यामुळे राज्यातील रुग्ण सेवेत कुठेही बाधा येऊ नये व विना अडथळा सार्वजनिक आरोग्य सुविधा नागरिकांसाठी उपलब्ध राहाव्यात यासाठी पर्यायी तसेच कंत्राटी मनुष्यबळाचा वापर करून नियोजन करावे, अशा सूचना राज्य शासनाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाला दिल्या आहेत. त्यानुसार आरोग्य सेवा आयुक्त धीरज कुमार यांनी राज्यातील उपसंचालक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्य चिकित्सकांना पत्राद्वारे सूचना दिल्या आहेत.

            संपाच्या काळात राज्यातील सर्वसामान्य जनतेसाठी अत्यावश्यक असणारी आरोग्य सेवा सुरु रहावी यासाठी व क्षेत्रीय यंत्रणांशी योग्य तो समन्वय साधावा. तसेच विशेषतः अत्यावश्यक सेवा, अतिदक्षता विभाग, लेबर रूम या संवेदनशील विभागांची सेवा अविरत सुरु राहील याबाबत दक्षता घ्यावी. पर्यायी मनुष्यबळाबाबत आवश्यक उपाययोजना आखून कुठल्याही परिस्थितीत सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमधील रुग्ण सेवा बाधित होणार नाही यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशाही त्यांनी सूचना दिलेल्या आहेत.

            रुग्णसेवेत बाधा येऊ नये यासाठी अपघात विभाग, आपत्कालीन कक्ष, रुग्णवाहिका सुसज्ज ठेवण्यात याव्यात, जेणेकरुन कुठल्याही आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णसेवा अंखंडित सुरु राहील, क्षेत्रीय स्तरावर राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व इतर कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध कंत्राटी मनुष्यबळ अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवांसाठी नियुक्त करावे, आवश्यकतेनुसार दैनंदिन तत्वावर जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालये या ठिकाणी जिल्हा शल्य चिकित्सकस्तरावर आवश्यतेनुसार दैनंदिन तत्वावर मनुष्यबळ नियुक्त करण्यात यावेत, असे त्यांनी नमूद केले आहे.

             दैनंदिन तत्वावरील कर्मचा-यांची नेमणूक सरकारी कर्मचा-यांचा संप मिटेपर्यंत अथवा दि. ३१.०३.२०२३ पर्यंत जे अगोदर होईल तोपर्यंतच राहणार आहे. त्यानंतर दैनंदिन तत्वावर नेमेलेले मनुष्यबळ कार्यरत ठेवायचे असल्यास त्याबाबत स्वतंत्र सूचना आरोग्य विभागामार्फत दिल्या जाणार आहेत.

            सरकारी व खासगी नर्सिंग महाविद्यायालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, औषधनिर्माता महाविद्यालये यांच्याशी समन्वय साधून त्यांच्यामार्फत आवश्यकतेनुसार कर्मचारी उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही करावी आणि संपकाळात या महाविद्यालयांमार्फत उपलब्ध प्रशिक्षणार्थीच्या नेमणुका रुग्णालयांमध्ये कराव्यात असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

             रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी येणाऱ्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी प्रत्येक रुग्णालयात समन्वयकाची नेमणूक करण्यात करण्यात येणार आहे. महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत कार्यरत आरोग्य मित्र यांच्या नेमणुकादेखील करता येईल, असे त्यांनी सांगितले आहे.

            संपामध्ये सहभागी कर्मचारी, आरोग्य संस्थांमध्ये उपस्थित कर्मचारी, बाधित रुग्ण याबाबतची दैनंदिन माहिती मुख्यमंत्री कार्यालय तसेच आरोग्य मंत्री कार्यालयास उपलब्ध करुन देण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या असून यासाठी राज्यस्तर, उपसंचालक आरोग्य सेवा परिमंडळे तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सकस्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे .