शेतकरी हितासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय

 शेतकरी हितासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय

-कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार

            शेतकरी हितासाठी राज्य शासनाने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहे. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना पाणलोट घटक 2.0 ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून सन 2022-23 साठी केंद्र हिस्सा 50 कोटी 8 लक्ष व राज्य हिस्सा ३० कोटी ३९ लक्ष असा एकूण 83 कोटी 47 लक्ष निधी प्राप्त झाला असल्याची माहिती, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली.

            जून, जुलै व ऑगस्ट 2022 मध्ये राज्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे शेती पिकांचे व जमिनीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या कामात जुलै व ऑगस्ट 2022 पासून कृषी विभागाची संपूर्ण यंत्रणा नुकसानग्रस्त भागाचे पंचनामे करीत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केलेल्या नाहीत. ग्रॉस डोमेस्टीक क्लायमेट रिक्स या संस्थेच्या अहवालात महाराष्ट्राचा समावेश आहे. त्यामुळे बदलणाऱ्या हवामानामुळे शेतीपिकावर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होऊ नये यासाठी कृषी विद्यापीठांना वेगवेगळ्या पिकांचे नवीन वाण निर्मितीवर संशोधन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वातावरणाचे शेतीपिकांवर होणारे अकाली अतिवृष्टी, वादळ यांसारखे संभाव्य धोके याचा अचूक अंदाज शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने देखील प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येत आहे.

            संयुक्त राष्ट्र संघाने 2023 हे ‘आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. राज्यात ‘महाराष्ट्र श्री अन्न अभियान’ सुरू केले आहे. पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत आतापर्यंत 150 तृणधान्य आधारित प्रकल्प सुरू करण्यांत आलेले आहेत. 6 हजार प्रक्रिया केंद्रांना मान्यता देण्यात आलेली आहे. पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे.

            राज्यात कांद्याच्या बाजारभावामध्ये सातत्याने घसरण होत आल्याने त्यावर उपाययोजना म्हणून शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल 300 रूपये अनुदान जाहीर केले आहे. नाफेड कडून 8 शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि फेडरेशन मार्फत 42 खरेदी केंद्रावर कांद्याची खरेदी सुरु करण्यात आलेली आहे. तसेच कापूस खरेदी करिता राज्यात 65 केंद्रे तसेच कापूस पणन महासंघाने सीसीआयकडून 50 केंद्रे सुरु केले आहेत. हमीभावाने हरभरा खरेदीसाठी 552 खरेदी केंद्रांना मान्यता देण्यात आलेली असून 510 खरेदी केंद्रे कार्यान्वित केले आहे. आतापर्यंत एकूण 2 लक्ष 17 हजार 156 शेतकऱ्यांनी हरभरा खरेदीसाठी नोंदणी केली आहे.

           शेतकऱ्यांच्या हिस्याचा 2 टक्के विमा हप्ता राज्य सरकार मार्फत भरण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपया भरुन प्रधानमंत्री पिकविम्याच्या पोर्टलवर नोंदणी करता येणार आहे. यासाठी 3 हजार 312 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत नियमित पीककर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यांत आला आहे. आतापर्यंत 12 लक्ष 84 हजार पात्र खातेधारकांच्या बँक खात्यात 4 हजार 683 कोटी रुपये थेट जमा करण्यांत आले आहेत.

           शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडूनच होते व राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती बँकापैकी 21 बँका नफ्यामध्ये व 10 बँका तोट्यामध्ये आहेत. तोट्यामध्ये असणाऱ्या 10 बँकापैकी वर्धा जिल्हा बँक वगळता इतर सर्व मध्यवर्ती बँकानी त्यांना दिलेले खरीप 2022 च्या हंगामातील पीक कर्जाची उदिष्ट साध्य केलेले आहे.

            शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि पतपुरवठा या विषयावर विधानसभेत सदस्य सर्वश्री संजय कुटे, नाना पटोले, सुनील प्रभू, अनिल देशमुख, राम सातपुते, लहू कानडे, संजय गायकवाड, दिलीप मोहिते पाटील, समीर कुमावत, डॉ. विश्वजीत कदम, भास्कर जाधव आदींनी सहभाग घेतला होता.

००००

शेतकऱ्यांना कमी दरात वीज उपलब्धतेसाठी प्रकल्पांना गती 2025 पर्यंत 50 टक्के फीडरचे काम करण्याचे उद्दिष्ट

 शेतकऱ्यांना कमी दरात वीज उपलब्धतेसाठी प्रकल्पांना गती

2025 पर्यंत 50 टक्के फीडरचे काम करण्याचे उद्दिष्ट

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्राचा पाणी संघर्ष दूर करण्यासाठी अनेक प्रकल्पांना गती, निधीची उपलब्धता

      मुंबई, दि. 14 : शेतकऱ्यांना कमी दरात वीज उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक प्रकल्प प्रस्तावित केले असून, सन 2025 पर्यंत 50 टक्के सौरऊर्जा फीडर प्रकल्पाचे काम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी आर्थिक तरतुद करण्यात आली आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी नियम 293 अन्वये यासंदर्भातील प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार आणि महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उत्तर दिले.

           उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांना 50 टक्के दिवसा आणि 50 टक्के रात्री वीज उपलब्ध करुन देण्यात येते. विजेचे दर 7 रुपये प्रती युनिट आहेत. शेतकऱ्यांना दीड रुपये प्रती युनिट प्रमाणे देण्यात येते. सन 2017 मध्ये सौरऊर्जा फीडर योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे आणि दिवसाही वीज मिळेल.

           शेतकऱ्यांना वीज उपलब्धतेसाठी सौर ऊर्जेवरील प्रकल्प सुरु करण्यात आले आहेत. आजच्या स्थितीत एकूण 548 मे. वॅ.चे प्रकल्प कार्यरत असून 1083 इतकी स्थापित क्षमता निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत सौर उर्जितीकरण झालेल्या रोहित्रांची संख्या 9 हजार 217 असून याचा लाभ 90 हजार शेतकऱ्यांना होत आहे. अजून 8 हजार मे.व्हॅट वीज शेतकऱ्यांना द्यावयाची आहे. यासाठी जवळपास 13 हजार मे.व्हॅट वीज प्रकल्प क्षमता वाढवावी लागणार आहे. यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून 3 किलोमीटर अंतराच्या आत जमीन उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. शासनाची जमीन नसेल तर शेतकऱ्यांना रेडीरेकरच्या 6 टक्के किंवा प्रति हेक्टर 75 हजार रुपये आणि प्रत्येक वर्षी 2 टक्के वाढ असा जो दर अधिक असेल तो देऊन भूसंपादन प्रक्रिया करण्यात येत आहे. यामध्ये वीजेची वसुली होत नाही अशा अडचणी होत्या परंतु ती जबाबदारी शासनाने घेतली आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या कुसुम योजनेतून अनुदान मिळणार आहे. या अनुदानामुळे कमी दरात वीज उपलब्ध होईल.

            कृषीपंचाचेही मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यात आले आहे. यावर्षी दीड लाख कृषी पंप देण्याचा प्रयत्न आहे. कृषी विभागाची थकबाकी 48 हजार 689 कोटीवर गेली आहे. यामध्ये 15 लाख 23 हजार 426 ग्राहकांनी आतापर्यंत एकही वीज बील भरले नाही. त्यांना थकीत बील भरा अशा सूचना नाही तर चालू बील भरण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

         पैनगंगा-वैनगंगा प्रकल्पाच्या माध्यमातून 62 टीएमसी पाणी मिळणार आहे. नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा या जिल्ह्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. आता त्यात वाशीम जिल्ह्याचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच वाहून जाणारे पाणी गोदावरी, तापी खोऱ्यात आणण्यासाठी दमणगंगा पिंजाळ प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून 31.60 टीएमसी पाणीसाठी उपलब्ध होणार आहे. यातून मुंबईला पाणीपुरवठा होईलच पण मराठवाड्याला मोठा लाभ होणार आहे. नारपार गोदावरी, गिरणा, तापी जल पुनर्भरण, मराठवाडा स्थिरीकरण असे अनेक प्रकल्प आहेत.

            जिगाव प्रकल्पाला यावर्षी निधी देण्यात आला आहे. भूसंपादनाची कामे करण्यासाठी सुद्धा निधी देण्यात आला आहे. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाच्या मान्यतेचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. समांतर पर्याय म्हणून वर्ल्ड बँकेकडेसुद्धा प्रस्ताव दिला आहे. एकूणच जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. सुमारे 7 ते 8 वर्षात हे प्रकल्प पूर्ण होतील. यामुळे पाण्याचे संघर्ष संपतील. शासन यासाठी निधी उभारणी करेल.

जागतिक महिला दिन

 

कौतुक चे ठिकाण

 

जागतिक महिला दिना निमित्त

 

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव

 : खरच आम्ही आता जगात पाचवे क्रमांकावर आहोत का?या मुलभुत सुविधा निर्माण न करता समृध्दी आणि मेट्रोच्या मागे तर लागलो. नाही ना? .त्या गोष्टी आवश्यक आहेतच पण अशा कितीतरी मुलभुत सेवा साठीअजुनही दररोज किती जणाना आपले जीव धोक्यात घालावे लागत आहेत याची मात्र नक्कीच खंत आहे🥱

धाडसी उपक्राअंतर्गत येते.

 स्वातंत्र्य ची ७५वर्ष ,अमृत महोत्सव साजरा केला.

: ही तर चौथी पाचवी पिढी आहे.

ठाणे येथील फ्लेमिंगो पार्कच्या संवर्धनासाठीआराखडा तयार करण्यात येणार

 विधानसभा प्रश्नोत्तरे :

ठाणे येथील फ्लेमिंगो पार्कच्या संवर्धनासाठीआराखडा तयार करण्यात येणार

- मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई दि. 14 : ठाणे येथील फ्लेमिंगो पार्कच्या संवर्धनासाठी राज्यशासनाकडून आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. या आराखडा समितीमध्ये निरी

संस्थेतील तज्ञांचा समावेश करुन हा आराखडा लवकरात लवकर केंद्र शासनाकडेपाठवणार असल्याची माहिती, मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य आशिष शेलार यांनी ठाणे येथील खाडीला रामसर दर्जा प्राप्त झालेलाअसताना खाडीतील प्रदूषणात वाढ होत असल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केलाहोता.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, ठाणे खाडीतील प्रदूषण प्रकरणी महाराष्ट्रप्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत मुंबई महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात आलेआहेत. मत्स्य व्यवसाय आयुक्त यांच्याकडून प्राप्त अहवालानुसार ठाणे येथील

खाडीत सोडण्यात येणाऱ्या रसायन मिश्रित पाण्यामुळे खाडीतील माशांच्यापुनरुत्पादनावर परिणाम झाल्याची कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.

ठाणे खाडीतील प्रदूषणाबाबत मुंबई महानगरपालिका, ठाणे महानगरपालिका वलोकप्रतिनिधी यांची लवकरच बैठक बोलावून याबाबत चर्चा, उपाययोजना करण्यात

येईल.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रताप सरनाईक, अतुल भातखळकर,नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण, जितेंद्र आव्हाड यांनी सहभाग घेतला.

००००